राजनय : (डिप्लोमसी). सतत मिळविलेली माहिती, दळणवळण, गाठीभेटी, चर्चा इ. साधनांनी आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे व्यवहार वा व्यवस्थापन म्हणजे राजनय. या व्यवस्थापनाकरिता सार्वभौम राष्ट्राने आपला अधिकृत प्रतिनिधी किंवा संस्था यांच्या द्वारा परदेशात प्रतिनिधित्व करण्याची राजकीय प्रथा म्हणजेही राजनय किंवा राजनीती असे सामान्यपणे म्हणता येईल. राजकीय माहितीचे संकलन करून ते आपल्या देशाला कळविणे, परदेशाशी वाटाघाटी करणे आणि आपल्या देशाचे परराष्ट्रीय धोरण निश्चित करण्यासाठी मदत करणे, ही राजनयाची सामान्य उद्दिष्टे म्हणता येतील. परराष्ट्रीय धोरण कार्यवाहीत आणण्याचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणजे राजनय किंवा राजनीती होय. राजनीतीचा हेतू, बळाचा प्रत्यक्ष वापर टाळणे व वाटाघाटींच्या मार्गाने किमान किंमत देऊन जास्तीतजास्त राष्ट्रीय हितसंबंध साध्य करणे हा असतो. मर्यादित अर्थाने राजनीती म्हणजे परराष्ट्रीय वकील आणि त्याचे कनिष्ठ सहाय्यक यांच्याकडून होत असलेले कामकाज होय. राजनैतिक साधने किंवा राजनैतिक यंत्रणा या वाक्प्रचारात हा मर्यादित अर्थ अभिप्रेत आहे परंतु विस्तृत अर्थाने राजनीती म्हणजे परराष्ट्रीय धोरणाच्या कार्यवाहीसाठी अवलंबिलेली तंत्रे आणि साधने होत.
व्हिएन्ना परिषद (१८१५) ते पहिले महायुद्ध (१९१४) हा शंभर वर्षांचा कालखंड राजनीतीच्या इतिहासात सुवर्णयुग मानला जातो. अभिजात राजनीतीच्या या पर्वाविषयी इतिहासकारांनी खूप गौरवाने लिहिले आहे. अर्थात एक गोष्ट ध्यानात घ्यावयास हवी, की यूरोपच्या सत्तावैभवाचा आणि साम्राज्यवादी समृध्दीचा तो कालखंड होता आणि त्या राजकीय वातावरणाचे प्रतिबिंब तत्कालीन राजनीतीमध्ये पडले होते. राजनीतीमुळे काही ते वातावरण निर्माण झाले नव्हते. राजनीती राजकारणाचे स्वरूप ठरवीत नाही, राजकारण राजनीतीचे स्वरूप ठरविते.
अभिजात राजनीतीचे पहिले वैशिष्ट्य म्हणजे, राजनैतिक अधिकाऱ्यांची निवड समाजातील उच्चभ्रू वर्गातून होत असे. त्यांचे वर्गीय हितसंबंध आणि सांस्कृतिक पातळी समान असल्याने, त्यांच्या राजनैतिक शैलीत आणि दृष्टिकोनात एकजिनसीपणा होता.
अभिजात राजनीतीचे दुसरे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे गुप्तता होय. तत्कालीन राज्ये लोकतंत्र स्वरूपाची नव्हती, त्यामुळे राजनैतिक व्यवहारांचे लोकमतासमोर प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष समर्थन करण्याचे उत्तरदायित्व शासनसंस्थेवर नसल्याने गुप्ततेच्या आवरणाखाली अनैतिक राजकीय सौदेबाजी करणे, असे राजनीतीचे स्वरूप बनले होते.
पहिल्या महायुद्धानंतर पारंपरिक, अभिजात राजनीतीचे पर्व मागे पडून आधुनिक राजनीतीचे पर्व सुरू झाले. आंतरराष्ट्रीय करार प्रकट असावेत आणि त्यासंबंधीच्या वाटाघाटीही प्रकट असाव्यात, हे तत्त्व काटेकोरपणे जरी नाही, तरी सर्वसाधारणपणे पालन करण्याबद्दलचा आग्रह अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष वुड्रो विल्सन यांनी धरला. तथाकथित प्रकट राजनीतीमध्येही गुप्तता काही प्रमाणात अपरिहार्य असते हे खरे परंतु प्रत्येक राष्ट्राने आपली विदेशनीती लोकानुवर्ती ठेवणे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय शांततेची खरी हमी आहे आणि ती तशी लोकानुवर्ती ठेवण्यासाठी राजनीतीवरील गुप्ततेचे आवरण दूर करणे आवश्यक आहे, असा राष्ट्राध्यक्ष विल्सन यांचा युक्तिवाद होता.
तो आधुनिक काळात बव्हंशी मान्यता पावला असल्याचे दिसते. राजनीतीच्या पारंपरिक स्वरूपात आमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या तीन प्रमुख प्रेरणा निर्देशिता येतील : (१) लोकसत्ताक शासनव्यवस्था, (२) आधुनिक तंत्रविज्ञान व (३) आर्थिक परस्परावलंबन.
लोकसत्ताक शासनपद्धतीमध्ये शासनाचे सर्व व्यवहार आणि निर्णय जाणून घेण्याचा व त्या निर्णयांवर प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष प्रभाव टाकण्याचा अधिकार लोकांना असतो. लोकमताच्या या निकषातून राजनैतिक व्यवहारही मुक्त नसतात. प्रकट आणि लोकानुवर्ती राजनीती हा उदारमतवादी लोकशाही विचारप्रणालीचा आंतराष्ट्रीय विस्तार होय. काही अभ्यासकांच्या मते राजनीतीच्या लोकशाहीकरणाने तिची परिणामकारकता कमी झाली आहे कारण आपले निर्णय आणि कृती यांची विधिमंडळात आणि विधिमंडळाबाहेर प्रकट चिकित्सा होण्याच्या भीतीमुळे राजनैतिक प्रतिनिधींचा कल चाकोरीबद्ध काम करण्याकडे होतो पण याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट अशी, की एखाद्या प्रश्नावर घेतलेली भूमिका प्रकट झाल्याने तिला चिकटून राहणे, हा त्या राष्ट्राच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनतो. त्या भूमिकेभोवती राष्ट्रीय लोकमत केंद्रित झाल्यास वाजवी तडजोडही अशक्य होते. अर्थात दुसऱ्या बाजूने असेही म्हणता येईल, की लोकविवेकावरील श्रद्धा जोपासण्यासाठी द्यावी लागणारी ही किंमत होय.
आधुनिक काळात प्रगत तंत्रविज्ञानामुळे दळणवळण कमालीचे गतिमान झाले आहे. मंदगती दळणवळणाच्या काळात परराष्ट्रमंत्रालयास परकीय राष्ट्रांतील घडामोडींबाबत वृत्तांत मिळण्याचे ‘राजदूत’ हेच एकमेव साधन होते. त्याचप्रमाणे जलद गतीने घडणाऱ्या एखाद्या घटनेबाबत (उदा., राजदूताची नेमणूक झालेल्या देशात अंतर्गत क्रांती होऊन नवीन शासन प्रस्थापित होणे) कोणता अधिकृत प्रतिसाद द्यावयाचा याच्या सूचना विनाविलंब राजदूतास पोहोचविणे परराष्ट्रमंत्रालयास अशक्य होते. साहजिकच अशा परिस्थितीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य राजदूतास मिळू शकत असे. राजदूताच्या अशा स्वायत्ततेस आणि उपक्रमशीलतेस आधुनिक काळात फारसा वाव राहिलेला नाही.
दळणवळणाप्रमाणे वाहतुकीच्या साधनांमध्येही गतिमानता आणि सुरक्षितता आल्याने आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींसाठी शासनप्रमुखांनी समक्ष भेटण्याची प्रथा शिखरपरिषदांच्या रूपाने मोठ्या प्रमाणात रूढ झाली आहे. अर्थांत अशा शिखर परिषदा भरण्याच्या अगोदर कित्येक महिने त्यांची जी पूर्वतयारी (उदा., एखाद्या वादग्रस्त प्रश्नावरील उभयमान्य तडजोडीची संभाव्यता अजमावणे, तडजोडीची विविध पर्यायी रूपे निश्चित करणे इ.) उभयपक्षी चालू असते. तिचे श्रेय राजनैतिक प्रतिनिधींना द्यावयास हवे.
आर्थिक विकास आणि समृध्दी साध्य करण्यासाठी आधुनिक काळात राष्ट्रांना परस्परावलंबनाखेरीज दुसरा पर्याय उरलेला नाही. अर्थात एखादे राष्ट्र ज्या प्रमाणात परकीय माल, बाजारपेठा, भांडवल आणि तंत्रज्ञान यांसाठी इतर राष्ट्रांवर अवलंबून असते. त्याप्रमाणात ते परकी दबावाचे लक्ष्य होण्याची संभाव्यता वाढते. या राष्ट्रास वरील गोष्टी नाकारण्याची धमकी देऊन अगर त्या राष्ट्राशी असलेल्या आयातनिर्यात व्यापारात (चलन दर, जकाती यांच्या द्वारा) हेतुपुरस्सर बदल करून त्यांच्या परराष्ट्र धोरणावर दबाव आणता येतो. हा बदल राजकीय उद्दिष्टासाठी असू शकतो किंवा आर्थिक उद्दिष्टासाठीही असू शकतो. विद्यमान राजनीतीची साधने आणि उद्दिष्टे काही प्रमाणात पूर्वीप्रमाणे आजही राजकीय स्वरूपाची असली, तरी त्यांच्या बरोबरीने आणि कदाचित त्यांच्यापेक्षाही जास्त महत्त्व आर्थिक साधनांना व उद्दिष्टांना प्राप्त झाले आहे. विद्यमान राजनीतीचा आशय फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक स्वरूपाचा झाला आहे. या आर्थिक राजनीतीच्या क्लिष्ट जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास विशेषज्ञांचा मोठा ताफा राजनीतीच्या क्षेत्रात ठळकपणे वावरू लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे व्यवहार, आंतरराष्ट्रीय कर्ज व्यवहार, औद्योगिक भांडवलाची आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक, आयात-निर्यात व्यापार आणि औद्योगिक तंत्रज्ञानाचे आंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण, ही विद्यमान राजनीतीची आव्हानाची क्षेत्रे आहेत.
आर्थिक राजनीतीचे अभूतपूर्व स्थान मान्य करताना एक गोष्ट लक्षात घ्यावयास हवी, की आर्थिक उद्दिष्टे राजकीय उद्दिष्टांपासून काटेकोरपणे अलग करता येतीलच असे नाही. उदा., दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने मार्शल योजनेखाली जी प्रचंड आर्थिक मदत प. यूरोपातील राष्ट्रांना केली, तिचे उद्दिष्ट अमेरिकन निर्यात व्यापारवृध्दी व मुक्त व्यापार तत्त्वावर आधारित यूरोपचे आर्थिक संघटन हे जसे होते त्याप्रमाणे साम्यवादविरोधी एक प्रबल सत्ताकेंद्र यूरोपात उभे करणे असे राजकीय स्वरूपाचेही होते.
आपल्या परराष्ट्रीय आर्थिक धोरणाच्या साफल्यासाठी सर्व विद्यमान राष्ट्रे द्विराष्ट्र पातळीवर, तसेच बहुराष्ट्र पातळीवर आर्थिक राजनीतीत कार्यरत आहेत. आर्थिक राजनीतीच्या चार प्रमुख बहुराष्ट्र पातळ्या निर्देशिता येतील त्या अशा : (१) विकसित राष्ट्रगट आणि अविकसित राष्ट्रगट यांमधील राजनीती. (२) मुक्त अर्थव्यवस्थेवर आधारित विकसित राष्ट्रगटांतर्गत राजनीती. (३) मुक्त अर्थव्यवस्थेवर आधारित विकसित राष्ट्रगट आणि केंद्रीय नियोजनांवर आधारित विकसित राष्ट्रगट यांमधील राजनीती आणि (४) अविकसित राष्ट्रगटांतर्गत राजनीती.
संदर्भ : Raman, N.V. Indian Diplomatic Service : The First Thirty Four Years, Delhi, 1986.
तवले, सु. न.