युद्ध गुन्हे व खटले

युद्ध गुन्हे व खटले : दंडार्ह युद्धकृत्य म्हणजे युद्धगुन्हा, असे स्थूलमानाने म्हणता येईल. शत्रूकडील सैनिक किंवा युद्धाशी संबंधित अधिकारी वा इतर व्यक्ती शरण आल्यावर किंवा ती पकडल्यानंतर तिच्यावर युद्धगुन्ह्यांचे खटले भरण्यात येतात. युद्धगुन्ह्यांसंबंधी स्थूलमानाने तीन प्रकारचे कायदे किंवा संकेत आढळतात : (१) युद्धास प्रारंभ करण्याची कृती न्याय्य आहे किंवा काय, हे ठरविण्याचे कायदे व संकेत (Jus ad bellum) (२) युद्ध लढण्याचे नियम, युद्धविषयक गुन्हे वा गुन्हाबंदी यांच्याशी संबंधित कायदे वा संकेत (Jus in bello)). या संदर्भात हेग (१९०७) व जिनीव्हा (१९४९) संकेत हे उल्लेखनीय आहेत. या संकेतांना सर्वसाधारणपणे आंतरराष्ट्रीय मान्यताही लाभलेली आहे. याखेरीज प्रत्येक देशाने आपापले सैनिकी कायदे आणि नियम केलेले असतात (३) युद्धविरुद्ध कायदे वा संकेत (Jus contra bellum). दुसऱ्या महायुद्धानंतर ग्रेट ब्रिटन, अमेरिका, रशिया व फ्रान्स इ. दोस्त राष्ट्रांनी काही युद्धे ही अवैधच असतात, अशा प्रकारचे एक पूर्ण उदाहरण प्रस्थापित केले. आक्रमक युद्धाची योजना, युद्धसज्जता आणि प्रत्यक्ष युद्धाची सुरुवात या सगळ्या गोष्टींस जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींना शांतताप्रिय जनता शिक्षा करू शकते, असा एक संकेत प्रस्थापित झाला. युद्धगुन्हेगारीबद्दलची काही तत्त्वे न्यूरेंबर्ग, टोकिओ आणि जेरूसलेम येथील युद्धगुन्ह्यांच्या खटल्यांतून मान्य झाली. युद्धगुन्ह्यांचे प्रकार पुष्कळच आहेत. हेग संकेत (१८९९−१९०७), आंतरराष्ट्रीय युद्धविधिसंहिता, रेडक्रॉस संघटनेचे कार्य, युद्धबंदीसंबंधी संकेत (१९४९), सागरी युद्धासंबंधी असलेले हेग व जिनीव्हा संकेत तसेच वर उल्लेखलेले प्रसिद्ध खटले इत्यादींतून युद्धगुन्ह्यांचे स्वरूप आणि प्रकार लक्षात येतात. युद्ध लढण्याच्या नियमांचा भंग, सैन्याशी संबंधित नसलेल्या नागरिकांवर सशस्त्र अत्याचार, घातपात यांसारखी कृत्ये युद्धगुन्ह्यांत मोडतात. याबाबतीत वरिष्ठांचे आज्ञापालन हा आरोपीचा बचाव सबळ ठरत नाही. दुय्यम अधिकाऱ्यांनी केलेल्या युद्धगुन्ह्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येते. याला युद्धाच्या आज्ञा देणारे राष्ट्रप्रमुख किंवा शासनप्रमुख, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारीही अपवाद नसतात. १९०७ च्या हेग संकेतानुसार बिगरसैनिकी व्यक्तींनी सशस्त्र संघटना उभारून कृती केल्यास तो सैनिकी युद्धगुन्हा समजला जातो. उदा., दुसऱ्या महायुद्धात फ्रेंच नागरिकांची जर्मनीविरुद्ध संघटना (माक्वी) व तिने केलेले युद्धगुन्हे. हेरगिरी आणि घातपात हे तर युद्धगुन्हे ठरतातच तथापि युद्धद्रोह म्हणजे शत्रूला माहिती देणे, सामग्री पुरविणे, लाच घेणे इ. बाबींचा मात्र युद्धगुन्ह्यांत समावेश होत नाही.

पहिल्या महायुद्धानंतर [⟶ महायुद्ध, पहिले] विजयी दोस्त राष्ट्रांच्या एका आयोगाने युद्धकृत्ये आणि युद्धगुन्हे यासंबंधीचे संशोधन केले. या आयोगाच्या शिफारसी नंतर व्हर्सायच्या तहात अंतर्भूत करण्यात आल्या. त्यातील आंतरराष्ट्रीय महान्यायाधिकरण, मानवतावादी न्याय, सामूहिक सद्सद्बुद्धी व सदाचरण इ. युद्धगुन्ह्यांच्या संदर्भातील निकष उल्लेखनीय आहेत. व्हर्सायच्या तहाच्या २२८−३० अनुच्छेदात काही महत्त्वाचे गुन्हे आणि त्यांचे शासन यांचे निर्देश आहेत. पहिल्या महायुद्धानंतर दोस्त राष्ट्रांनी ८९६ आरोपींची यादी केली. तीमधील आरोपींपैकी जर्मनीच्या कडव्या विरोधामुळे ४५ आरोपी सुटले. जर्मन युद्धगुन्ह्यांचे खटले जर्मन न्यायालयातच त्यावेळी चालविले जात. शेवटी फक्त ६ आरोपींनाच किमान ६ महिन्यांपासून कमाल ४ वर्षांपर्यत शिक्षा देण्यात आल्या. सेव्हर्स तहाप्रमाणे (१९२०) विदेशी सैनिकी न्यायालयात तसेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात तुर्की युद्धगुन्हेगारांविरुद्ध खटले चालवण्याची तरतूद होती तथापि लोझॅन शांततातहानुसार (१९२४) व सर्वक्षमता अधिकथनानुसार त्याप्रमाणे कार्यवाही झाली नाही.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर [⟶ महायुद्ध, दुसरे] न्यूरेंबर्ग येथे नाझी युद्धगुन्हेगारांवर खटले चालविण्यात आले. न्यूरेंबर्ग न्यायाधिकरणाच्या सनदेत काही नवी तत्त्वे होती. जागतिक शांततेविरुद्ध गुन्हे, बिगर सैनिकांना दिलेली अमानुष वागणूक, नागरिकांची हद्दपारी व राबवणूक तसेच वैद्यकीय संशोधनासाठी अमानुष उपयोग, पोलिसांची हत्या, खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेची लूटमार, सैनिकी गरजा भागविण्यासाठी केलेली शहरांची व गावांची लुटालूट वा विध्वंस, वंशभेदावरून केलेली छळवणूक आणि नागरी लोकांची हत्या किंवा जुलूक इ. बाबी युद्धगुन्हे समजण्यात याव्यात, असे त्या सनदेत होते. टोकिओ येथील आंतरराष्ट्रीय सैनिकी न्यायाधिकरणात (१९४६) ७ जपानी युद्धगुन्हेगारांना फाशी, १६ जणांना जन्मठेप व दोघांना अल्प मुदतीचा कारावास अशा शिक्षा देण्यात आल्या.

न्यूरेंबर्ग व टोकिओ येथील खटल्यांतून काही महत्त्वाचे निष्कर्ष पुढे आले. उदा., कोणत्याही राष्ट्रातील कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ सदाचाराचे महत्त्व अधिक आहे, त्याचप्रमाणे मनुष्याच्या मूलभूत हक्कांचे महत्त्वही अधिक महत्त्वाचे आहे, इत्यादी.

पुढे १९४५−५० या दरम्यान सु. १०,००० जर्मन व जपानी युद्धगुन्हेगारांविरुद्ध प. यूरोप, आशिया आणि पूर्व आशियात खटले चालवण्यात आले. बहुतेकांना कारावासापासून ते फाशीपर्यंतच्या शिक्षा देण्यात आल्या तथापि पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धोत्तर काळात ज्या युद्धगुन्ह्यांबद्दल जर्मन व जपानी व्यक्तींना गुन्हेगार ठरविण्यात आले, त्या प्रकारचे युद्धगुन्हे विजयी दोस्तराष्ट्रांतील व्यक्तींनीही केले होते, उदा., हीरोशीमा वा नागासाकी यांवर अमेरिकेने टाकलेले अणुबाँब.

ग्रोशिअसने सतराव्या शतकात युद्धाबद्दलचे काही नियम घालून दिले होते. विद्यमान आंतरराष्ट्रीय युद्धविषयक कायदे, संकेत आणि नियम हे यूरोपात सतराव्या शतकापासून हळूहळू उत्क्रांत होत आले आहेत.

पहा : आंतरराष्ट्रीय कायदा आंतरराष्ट्रीय न्यायालय चाचेगिरी जिनीव्हा युद्धसंकेत न्यूरेंबर्ग खटले संयुक्त राष्ट्रे हेग परिषदा.

संदर्भ : 1. Arendt, Hanmah, Eichmann in Jerusalem, New York, 1963.

2. Bailey, S. D. How Wars End, 2 Vols, Oxford, 1982.

3. Falk, R. G. Kolko and others Crimes of War : A Legal Political-Documentary and Psychological Inquiry into the Responsibility of Leaders, Citizens and soldiers for Criminal Acts in War, New York, 1971.

4. Glueck, Sheldon, War Criminals : Their Prosecution and Punishment, New York, 1944.

5. Walzer, Michael, Just and Unjust Wars, New York, 1977.

दीक्षित, हे. वि.