मूलभूत अधिकार : व्यक्तीला मूलभूत अधिकार असतात आणि ते अबाधित राखण्याची जबाबदारी शासनावर असते, हा विचार लोकशाही तत्त्वज्ञानाचाच भाग होय. ह्या दृष्टीने मूलभूत अधिकार म्हणजेच मानवी हक्क किंवा नैसर्गिक हक्क होत. भारताच्या संविधानात मूलभूत अधिकारांच्या जाहीरनाम्याचा समावेश असावा, हा विचार १८९५ मध्ये अनी बेझंट ह्यांनी त्या वर्षाच्या काँग्रेस अधिवेशनात मांडला व तेव्हापासून तो सातत्याने मांडला गेला. १९२८ साली काँग्रेस पक्षाने भारताच्या संविधानाची रूपरेषा सुचविण्याकरिता पं. मोतालाल नेहरू ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती नेमली, तिनेही संविधानात मूलभूत अधिकारांची हमी देणाऱ्या तरतुदी समाविष्ट कराव्यात असे सुचवले. १९३१ च्या कराची काँग्रेसमध्ये मूलभूत अधिकारांचा ठराव पं. जवाहरलाल नेहरू ह्यांनी मांडला. स्वतंत्र भारताच्या संविधानात मूलभूत अधिकार असावेत, हा निर्णय घटनासमितीने एकमताने घेतला. अनु. १२ ते ३५ ह्यांत मूलभूत अधिकारांच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत. ह्याला संविधानाचा तिसरा भाग म्हटले जाते.
हे मूलभूत अधिकार शासनावर बंधनकारक आहेत. शासनाने ह्या अधिकारांचा संकोच करणारा किंवा ते नष्ट करणारा कुठलाही कायदा करता कामा नये. असा कायदा केल्यास तो रद्दबातल ठरेल. तसेच ह्या अधिकारांना नष्ट करणारा किंवा त्यांचा संकोच करणारा कायदा जर घटना कार्यान्वित होतेवेळी अस्तित्वात असेल, तर तो ती घटना कार्यान्वित होण्याच्या तारखेपासून व मूलभूत अधिकारांशी असलेल्या विसंगतीपुरता रद्दबातल होईल. कायदा ह्याचा अर्थ संसदेने किंवा राज्य विकास मंडळाने केलेला कायदा, वटहुकूम किंवा त्याखाली देण्यात आलेला हुकूम, नियम, उपनियम, अधिसूचना किंवा कायद्याची क्षमता असलेली रूढी किंवा प्रथा असा आहे. शासनाने असा कायदा करता कामा नये. शासन ह्या शब्दाच्या व्याख्येत संसद आणि केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडळे व राज्ये सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर शासकीय अधिकारप्राप्त संस्थांचा समावेश आहे. ह्यात शासनाने कायदा करून स्थापन केलेल्या महामंडळांचा समावेश तर आहेच पण जी संस्था शासनातर्फेच कार्य करते, तिचाही समावेश आहे.
अनु. २५ आणि २६ हे धर्मस्वतंत्र्याबाबतचे होत. प्रत्येक व्यक्तीस धर्मावर श्रद्धा ठेवण्याचे, त्याप्रमाणे आचरण करण्याचे तसेच त्याचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र हे स्वातंत्र्य कायदा, सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक स्वास्थ्य ह्यांच्याशी तसेच इतर मूलभूत अधिकारांशी सुसंगतपणे वापरले जावे. धर्माशी निगडीत असलेल्या आर्थिक, वित्तीय, राजकीय किंवा इतर इहवादी बाबींचे शासनाला नियमन करता येते. तसेच सामाजिक कल्याण आणि सुधारणा ह्यांकरता कायदा करता येतो. सर्व हिंदू देवालये त्या धर्मातील सर्व जाती-जमातींना खुली करण्याकरता कायदा करण्याचा अधिकार शासनाला आहे (अनु. २५). व्यक्तीला जसे धर्माबाबत स्वातंत्र्य आहे, तसेच धर्मादाय संस्थांना धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्था स्थापन करण्याचा व त्यातील धार्मिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याचा, मालमत्ता संपादन करण्याचा व तिची मालकी ठेवण्याचा तसेच त्या मालमत्तेचे कायद्यानुसार प्रशासन करण्याचा अधिकार आहे ( अनु. २६). कुठल्याही व्यक्तीवर कुठल्याही एका विशिष्ट धर्माच्या वाढीकरता किंवा तो धर्म जतन करण्याकरता कर लादला जाऊ नये (अनु. २७). शासनाने शासकीय निधीतून चालविलेल्या शैक्षणिय संस्थेत धार्मिक शिक्षण देता कामा नये [अनु. २८ (१)]. जर शासन चालवत असलेली शैक्षणीक संस्था एखाद्या धर्मादाय संस्थेमार्फत किंवा विश्वस्त संस्थेमार्फत स्थापन झाली असेल व धार्मिक शिक्षण त्याचे आवश्यक अंग असेल, तर वरील प्रतिबंध त्या संस्थेस लागू होणार नाही [अनु. २८ (२)]. मात्र शासनाने मान्यता दिलेल्या अगर शासनाकडून अनुदान मिळणाऱ्या संस्थेत धार्मिक शिक्षण दिले जात असल्यास, त्यात सहभागी होण्याची सक्ती कुठल्याही विद्यार्थ्यावर करता येणार नाही. त्या विद्यार्थ्याची व तो अज्ञान असेल तर त्याच्या पालकाची संमती असेल, तरच त्याला ते शिक्षण देता येईल [अनु. २८ (३)]. कुठल्याही नागरिकास धर्म, वंश, जात, भाषा किंवा त्यांपैकी कुठल्याही एका कारणास्तव शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश नाकारता कामा नये [अनु. २९ (२)]. भारतात राहणाऱ्या कुठल्याही नागरिकांच्या गटास आपली वेगळी भाषा, लिपी किंवा संस्कृती ह्यांचे जतन करण्याचा अधिकार आहे [अनु. २९ (१)]. धर्म अगर भाषा ह्यांवर आधारित अल्पसंख्याकांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा व चालविण्याचा अधिकार आहे [अनु. ३४ (१)]. अशा शैक्षणिक संस्थांची मालमत्ता शासनास सार्वजनिक हिताकरता घ्यावयाची असल्यास त्याची भरपाई म्हणून अल्पसंख्याकांचा अधिकार नष्ट, होणार नाही किंवा संकुचित होणार नाही एवढी रक्कम द्यावी लागेल [अनु. ३० (१)]. अनुदान देताना शासनाने अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्थांच्या बाबतीत, त्या अल्पसंख्याकांच्या व्यवस्थापनेखाली आहेत, ह्या कारणास्तव पक्षपात करता कामा नये [अनु. ३० (२)].
“