बेकारी

बेकारी:बेकारीची व्याख्या करणे अवघड आहे. कोणत्या वयोगटातील व्यक्तींचा समावेश केला जावा? घरगुती उद्योगांत विनावेतन काम करणाऱ्या कुटुंबातील सभासदांची गणना कोठे करावी? किमान किती काळ काम केल्यास व्यक्तीला रोजगार उपलब्ध आहे असे म्हणावे? तात्पुरत्या कारणाकरिता व्यक्ती बेरोजगार झाल्यास तिची गणना कोठे करावी? या व अशा अनेक अडचणी बेकारीची व्याख्या व मापन करताना येतात व त्या त्या वेळी धोरणात्मक उद्देशांनुसार बेकारीची व्याख्या व मापन केले जाते. तथापि, सर्वसामान्यपणेबाजारात चालू असलेल्या वेतनाचा दर स्वीकारून काम करण्याची तयारी असणाऱ्या सक्षम कामकऱ्याला जर काम मिळू शकले नाही, तर त्याची गणना ‘बेकार’ म्हणून करता येईल आणि अर्थव्यवस्थेतील अशा स्थितीला बेकारीची परिस्थिती म्हणता येईल. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवर रोजगार इच्छुकांच्या संख्येपेक्षा रोजगार उपलब्धता कमी असेल, तर त्या अर्थव्यवस्थेत ‘बेकारी’ आहे असे म्हणता येईल.

बेकारीची परिस्थिती विकसित तसेच अविकसित देशांतून आढळून येते. परंतु ह्या दोन अवस्थांतील बेकारीच्या प्रकारांत, कारणमीमांसेत आणि उपाययोजनांबाबतही फरक आढळतो.

विकसित देशांतील बेकारी:सनातन अर्थशास्त्रज्ञानांच्या मते विकसित देशांतील अर्थव्यवस्थेची वाटचाल संपूर्ण रोजगाराच्या परिस्थि‌तीच्या रोखाने असते. अशा अर्थव्यवस्थांमध्ये चालू वेतनावर काम करण्याची तयारी असलेल्या प्रत्येक सक्षम कामकऱ्याला काम मिळू शकते. अर्थात येथेही ऐच्छिक बेकारी संभवते. परंतु तिचा विचार अर्थशास्त्रात केला जात नाही. सैद्धांतिक पातळीवर विकसित अर्थव्यवस्थांची वाटचाल पूर्ण रोजगाराच्या दिशेने असल्याचे सनातन अर्थशास्त्राने सांगितले. परंतु व्यवहारात विकसित भांडवलशाही अर्थव्यवस्थामध्ये पूर्ण रोजगाराची स्थिती नसते, हे सुप्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ ⇨ जॉन मेनार्ड केन्स याने दाखवून दिले.

बेकारीचे प्रमुख प्रकार : (अ) पूर्ण रोजगार अवस्थेतही असू शकणारी बेकारी : (१) घर्षणात्मक बेकारी : एक रोजगार सोडून दुसरा रोजगार मिळण्यापूर्वी काही काळ कामकरी बेकार असतो. उपलब्ध असलेल्या रोजगारांची संख्या इच्छुक कामकऱ्याइतकी व प्रसंगी अधिक असूनही काम करणाऱ्याला पुरेशा माहितीअभावी अगर स्थलांतर व नेाकरीतील बदल नकोसा वाटत असल्यामुळे अशा प्रकारची बेकारी उद्‌भवते. (२) हंगामी बेकारी : काही उद्योगधंद्यांच्या हंगामी स्वरूपामुळे कामकऱ्यांना मिळणारा रोजगार हंगामी स्वरूपाचा असतो व विशिष्ट हंगामात त्यांना काम मिळू शकत नाही. तेवढ्या हंगामापुरते ते कामकरी ‘बेकार’ म्हणून गणले जातात. हंगामी कामकरी हंगामानंतर अन्य प्रकारचा रोजगार शोधतात, परंतु तो लगोलग न मिळाल्यास मध्यंतरीच्या काळात घर्षणात्मक बेकारी उद्‌भवते.

बेकारीचे हे दोन्ही प्रकार तत्वतः तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहेत. रोजगारीसंबंधीची माहिती पुरवून व कामकऱ्यांमध्ये गतिशीलता वाढवून घर्षणात्मक बेकारी कमी करता येते, तर हंगामी रोजगाराबाबत बेकारीच्या काळात अन्य प्रकारच्या हंगामी रोजगाराची व्यवस्था करून तोही प्रश्न हाताळता येतो. (ब) बेकारीचा दुसरा प्रकार म्हणजे, बाजारातील एकूण मागणीच्या न्यनत्वामुळे उद्‌भवणारी बेकारी. अर्थव्यवस्थेतील रोजगार हा त्या अर्थव्यवस्थेतील नफ्याच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते आणि ही परिस्थिती अर्थव्यवस्थेत उत्पादन होणाऱ्या उत्पादनांना/सेवांना असलेल्या एकूण मागणीवर अवलंबून असते. म्हणून अर्थव्यस्थेतील एकूण खर्चावर पर्यायाने अर्थव्यवस्थेतील रोजगार अवलंबून असतो. अशा तऱ्हेचा सिद्धांत केन्स याने जागतिक मंदीच्या अनुभवाला धरून मांडला.

अर्थव्यवस्थेतील व्यापारचक्रांनुसार तेजीच्या काळात बेकारी कमी होईल व मंदीच्या काळात ती वाढेल. इच्छुक कामकऱ्यांच्या रोजगाराच्या मागणीपेक्षा अर्थव्यवस्थेतील उपलब्ध रोजगारातील लक्षणीय न्यूनता, हे अशा प्रकारच्या बेकारीचे एक गमक आहे. अर्थव्यवस्थेतील एकूण मागणी वाढविण्याच्या दृष्टीने सरकारी पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर निरनिराळ्या वस्तूंची व सेवांची खरेदी तसेच मोठ्या प्रमाणावर भांडवल गुंतवणूक करून अशा प्रकारच्या बेकारीचे निवारण करण्याचाप्रयत्न केला जातो. जागतिक मंदीच्या काळात बेकारी निवारणार्थ सरकारी प्रयत्नांची गरज विस्तृत प्रमाणावर मान्य झाली आणि पाश्चिमात्य भांडवलशाही देशांतून पूर्ण रोजगार हे सरकारी आर्थिक धोरणातील एक प्रमुख उद्दिष्ट ठरले.

(क) संरचनात्मक बेकारी : विशिष्ट अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक संतुलनाच्या अभावी त्या अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक बेकारी उद्‌भवते : (१) निरनिराळ्या उत्पादन घटकांतील असंतुलन : उदा., श्रम व भांडवल वा भूमी. अर्थव्यवस्थेत श्रम उपलब्ध असूनही त्याला पूरक असणारी भूमी अगर भांडवलासारखे उत्पादन घटक उपलब्ध नसतील, तर रोजगार निर्माण होणार नाही व बेकारीची परिस्थिती ओढवेल. (२) काही विशिष्ट प्रकारच्या श्रमाला पुरेशी मागणी नसल्यामुळे त्या श्रमाच्या बाबतीत बेकारी उद्‌भवेल. याला विविध कारणे असू शकतात. एक म्हणजे उत्पादनतंत्रातील बदलामुळे अगर मागणीतील बदलामुळे विशिष्ट प्रकारच्या श्रमाला बाजारात मागणी उरत नाही. दुसरे, एखाद्या प्रदेशातून उद्योगव्यवसाय उठून गेले अगर कमी झाले आणि तेवढ्या प्रमाणावर श्रमिक स्थलांतरित झाले नाहीत, तर त्या प्रदेशात बेकारी उद्‌भवते. तिसरे म्हणजे, एखाद्या प्रदेशात बाहेरून फार मोठ्या प्रमाणावर श्रमिक स्थलांतरित होऊन आले – उदा., निर्वासितांचा लोंढा आला-तर त्या प्रदेशात त्यांना लगोलग रोजगार उपलब्ध होऊ शकत नाही, म्हणून ही बेकारी उद्‌भवते. विकसित देशांतील बेकारी ही प्रामुख्याने अर्थव्यस्थेतील एकूण मागणीच्या न्यूनतेशी संबंधित आहे. तसेच विकसित देशांतून हंगामी बेकारी व घर्षणात्मक बेकारीही अनुभवाला येते. विकसित देशांतील बेकारी-निवारणाचे प्रमुख धोरण म्हणजे बाजारपेठेचा विस्तार हे होय. देशांतर्गत ‌विस्तार हा सरकारी अर्थसंकल्पाद्वारे केला जातो. तसेच आयातीबाबत अधिक कडक व संरक्षणात्मक धोरण आखून देशांतर्गत बाजारपेठ देशातील उत्पादकांसाठी राखून ठेवली जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठातील विस्तार हा परकीय देशांना लष्करी व विकासकार्यातील बाजारपेठेतील विस्तार हा परकीय देशांना लष्करी व विकासकार्यातील आर्थिक मदत देऊन आणि हा पैसा पुन्हा देणगीदार अर्थव्यवस्थेतच प्रामुख्याने खर्चिला जाईल, अशी व्यवस्था योजून करण्यात येतो. विकसित देशातील निवारणाच्या वा रोजगार वाढीच्या धोरणांचा परिणाम अविकसित देशांतील बेकारीवरही वा रोजगार वृद्धीवर होत असतो, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

(आधार : भारताच्या संदर्भात, : १. रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑफ एक्स्पर्ट्‌स ऑन अन्एम्प्लॉयमेंट, मे 1973, २. युनायटेड नेशन्स स्टॅटिस्टिकल यिअरबुक, १९७७)

अविकसित देशांतील बेकारी : अविकसित देशांतून हंगामी स्वरूपाची बेकारी, घर्षणात्मक स्वरूपाची बेकारी विकसित देशांतीलबेकारीप्रमाणे अनुभवाला येते. त्याबरोबरच उत्पादन साधनांच्या उपलब्धतेमुळे मूळ असंतुलनामुळे तसेच उत्पादनतंत्रातील जलद बदलांमुळे उद्‌भवणारी संरचनात्मक बेकारीही अनुभवास येते. जागतिक मंदीच्या काळात, विकसित देशांतील बेकारीचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अविकसित देशांतील निर्यातवस्तूंची मागणी कमी होऊन अविकसित देशांतही उमटतात. तसेच युद्धकालीन परिस्थितीत तात्पुरता फुगलेला रोजगार युद्धोत्तर काळात कोसळतो आणि बेकारीची कुऱ्हाड अविकसित देशांतील युद्धजन्य रोजगारातील कामकऱ्यांवरही कोसळते. थोडक्यात, अविकसित देशांमध्ये पूरक उत्पादन घटकांच्या अभावामुळे उद्‌भवणारी संरचनात्मक बेकारी ही स्थायी स्वरूपाची असते. हंगामी व घर्षणात्मक बेकारी ही देशातील एकूण बेकारीच्या परिस्थितीमध्ये विकसित देशातील अशा प्रकारच्या बेकारीपेक्षा अधिक काळ टिकणारी असते. त्याशिवाय, विकसित देशांशी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराद्वारे असणाऱ्या संलग्नतेमुळे आणि वासाहातिक आर्थिक संबंधांमुळे विकसित देशांतील रोजगाराच्या चढ-उतारांचे पडसादही अविकसित देशांतील रोजगार परिस्थितीवर अपरिहार्यपणे पडत असतात. तथापि ह्या उघड बेकारीबरोबर मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या अविकसित देशांमध्ये बेकारीचे खालील दोन प्रमुख प्रकार अनुभवाला येतात :

(अ) अपुरा रोजगार – न्यून रोजगार – अर्धबेकारी : (१) देशातील बेकारीच्या परिस्थितीमुळे अंगी असलेल्या कुशलतेपेक्षा कमी कुशल आणि म्हणून कमी वेतनाचा रोजगार कामकऱ्याला स्वीकारावा लागतो, त्याला ‘न्यून रोजगार’ म्हणतात. (२) सक्षम कामकरी दर आठवड्याला सामान्यतः जेवढे काम करू इच्छितो, त्यापेक्षा त्याला कमी काम मिळते. उदा., आठवड्यात सामान्यतः कामकऱ्याची सहा दिवस काम करण्याची क्षमता धरली, तर त्याला त्यापेक्षा कमी म्हणजे दोन किंवा तीनच दिवस काम मिळते. पुरेशा रोजगारीचा अभाव हाही देशातील एकूण बेकारीच्या परिस्थितीचाच एक भाग आहे.

छुपी बेकारी:अविकसित देशांमध्ये उद्योगधंद्यांच्या पुरेशा विकासाअभावी वाढत्या लोकसंख्येतील कामकऱ्यांचा बोजा कृषिउद्योगावर वाढत्या संख्येने पडत असतो. वास्तविक अशा वेळी कृषिउद्योगांमध्ये आकर्षक वेतनाला रोजगारी उपलब्ध असते, म्हणून कामकरी त्या व्यवसायाकडे आकर्षिले जातात असे नसून, बिगरकृषी उद्योगांत रोजगार ‌न मिळाल्याने कामकरी कृषी व्यवसायात ढकलले जातात. अविकसित देशांतून भांडवलशाही पद्धतीने नफ्याकरिता होती हे सूत्र नसून निर्वाहाकरिता शेती, तसेच प्रसंगी एक जीवनपद्धती म्हणून शेतीचा आधार घेतला जातो. कामकऱ्याची उत्पादनक्षमता व त्याला दिले जाणारे वेतन ह्यांमध्ये जो एक अनिवार्य असा संबंध भांडवलशाही उद्योगव्यवसायात अभिप्रेत असतो, तो अशी जीवनपद्धती व अखेरचा आधार म्हणून स्वीकारलेल्या उद्योगव्यवसायात अभिप्रेत नसतो. कुटुंबाच्या शेतीमध्ये खपून तीत मिळणाऱ्या उत्पादनाच्या आधारे वर्षातील जमेल तेवढे दिवस गुजारा करावा, अशा पद्धतीची विचारसरणी निर्वाहशेती पद्धतीत असते. अशा परिस्थितीत कौटुंबिक शेतीत मुळातच थोडी जमीन व मोठे कुटुंब असा उत्पादनघटकांमध्ये असमतोल असेल, तर त्यातील काही कामकरी शेतात खपले वा न खपले तरी शेतीतील एकूण उत्पादन तेवढेच राहते. अशा वेळी त्या कामकऱ्यांची सीमांत उत्पादनक्षमता शून्य असल्याचे म्हणतात. परंतु तो कामकरी कौटुंबिक उत्पादनातून होणाऱ्या कौटुंबिक उपभोगामध्ये वाटेकरी असतोच. ह्याचाच अर्थ असा की, त्याच्या स्वतःच्या उत्पादनक्षमतेपेक्षा त्याचे वास्तव वेतन म्हणजेच उपभोग अधिक असतो. असा कामकरी उत्पादन करीत नाही म्हणून आर्थिक दृष्टिकोणातून विचार करता बेकारच आहे. तथापि त्याची बेकारी उघडपणे दिसतनाही. त्याचे वास्तव वेतनही शून्य असते. म्हणून अशा बेकारीला ‘छुपी बेकारी’ म्हणतात. अशा रीतीने निर्वाह शेती, कौटुंबिक शेतीव्यवस्था, शेतजमिनीचा अपुरा पुरवठा व बिगरशेती उद्योग व्यवसायात पुरेशी वाढ न झाल्याने अर्थव्यवस्थेतील कामकऱ्याचा शेतीव्यवसायावर पडणारा बोजा या सर्वांमुळे अविकसित देशांतून छुप्या बेकारीची समस्या अनुभवास येते.

 भारतातील बेकारीची समस्या:भारतातील दारिद्र्याची समस्या ही प्रामुख्याने बेरोजगारीतूनच उद्‌भवलेली आहे, हे विधान सर्वमान्य होण्यास हरकत नसावी. भारतातील चाळीसहून अधिक टक्के लोकसंख्या दारिद्रयग्रस्त जीवन कंठीत आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली, तर भारतात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर बेकारी वा बेरोजगारी असली पाहिजे हे उघड आहे. तथापि भारतातील बेकारी ही वर वर्णन केल्याप्रमाणे संरचनात्मक, हंगामी व घर्षणात्मक आहे. तसेच अविकसित देशांतून अनुभवाला येणारी अर्ध-बेकारी आणि छुपी बेकारी भारतामध्येही अनुभवाला येत आहे. अविकसित देशांमध्ये शिक्षणावर होणारा खर्च अंशतः कामकऱ्यांची कुशलता पातळी वाढविण्यासाठी होतो असे मानले, तर सुशिक्षितांची बेकारी ही समस्या देशामध्ये एका अर्थाने मर्यादित प्रमाणावर उपलब्ध असलेल्या साधनसामग्रीच्या विनियोगातील त्रुटी दर्शविते, असे म्हणता येईल.

भारतातील बेकारीचे मापन ही एक जटिल समस्या आहे. बेकारीची व्याख्या आणि मापन भारतामध्ये निरनिराळ्या संस्था करतात. आर्थिक नियोजनामध्ये रोजगार निर्मितीचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याने नियोजन आयोग बेकारीचा अंदाज बांधतो. प्रत्येक जनगणनेत लोकसंख्येतील किती कामकरी कोणत्या निरनिराळ्या उद्योगव्यवसायांत काम करतात, याची पाहणी करून आकडेवारी दिलेली असते. भारत सरकारचे रोजगार व प्रशिक्षण संचालनायल रोजगार व बेरोजगारीबाबत माहिती गोळा करते. भारतीय मजूर कार्यालयही अशा प्रकारची माहिती देते. केंद्रीय सांख्यिकीय यंत्रणा बेरोजगारीची माहिती देते, तसेच सखोल पाहणीच्या आधारे राष्ट्रीय नमुना पाहणी यंत्रणा अर्धबेकारीचे व बेकारीचे अंदाज बांधत असते. निरनिराळ्या राज्यांतील रोजगार विनिमय केंद्रांवर रोजगारीसाठी बेकार व्यक्ती नावनोंदणी करीत असतात व ह्या केंद्रांमार्फत निरनिराळ्या रोजगारीसाठी अर्जदार पाठविले जातात. रोजगार विनिमय केंद्रांद्वारेही बेकारांच्या नोंदीबद्दल आकडेवारी प्रसिद्ध होत असते. ह्या सर्व यंत्रणा भारतातील बेकारीबाबतचे आपापले अंदाज देत असतात. तथापि भारतातील बेकारीच्या मापनामध्ये बेकारीच्या संकल्पनेच्या जशा अडचणी आहेत, तसेच विश्वासार्ह आकडेवारी गोळा करण्याबाबतही अडचणी आहेत. तेव्हा कोणत्याही यंत्रणेद्वारा प्रसिद्ध झालेली बेकारीची आकडेवारी निश्चित स्वरूपाची न मानता अंदाजच मानावे लागतात.

भारतातील आर्थिक नियोजनपर्वामध्ये पं‌चवार्षिक योजनांतून रोजगार निर्मिती हे एक उद्दिष्ट मानले आहे. त्या आदारे १९५१ ते १९६९ ह्या काळातील रोजगार इच्छुकांची वाढ, रोजगार निर्मिती आणि बेकारीचा शेषभाग तसेच बेकारीच्या परिस्थितीबाबत आकडेवारी पुढील तक्त्यात दिलेली आहे.

चौथ्या योजनेच्या सुरुवातीस बेकारीच्या समस्येची जटिलता स्पष्ट झाली. श्री. भगवती ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या बेकारी अंदाज समितीच्या अहवालानुसार १९७१ साली भारतामध्ये १८७ लोख रोजगार इच्छुक बेकार होते. ह्यांमध्ये ९० लाख बेकारांना मुळीच रोजगार नव्हता व ९७ लाख लोकांना आठवड्याला १४ तासांपेक्षाही कमी काम मिळत असल्याने त्यांची गणनाही बेकारांत करण्यात आलेली होती. ह्या १८७ लाख बेकारांतील १६१ लाख बेकार ग्रामीण भागात व २६ लाख बेकार नागरी भागात होते. म्हणजेच १९७१ मध्ये नागरीभागात ८.१ टक्के, तर ग्रामीण भागात १०.९ टक्के रोजगार इच्छुक बेकार होते व देशामध्ये एकूण १०.४ टक्के बेकारी होती.

ह्याखेरीज देशातील अर्ध‌बेकारीचा विचार करायला हवा. प्रा. राजकृष्ण ह्यांनी राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या सतराव्या, एकोणीसाव्या व एकविसाव्या फेऱ्यांच्या आधारे १९७१ मधील अर्धबेकारीचे अंदाज बांधलेले आहेत. आठवड्यात २८ तासांपेक्षा कमी काम असणाऱ्या रोजगार इच्छुकांची अर्ध-बेकार म्हणून गणना केली जावी, ह्या व्याखेनुसार हे अंदाज बांधलेले आहेत. प्रा. राजकृष्ण ह्यांच्या अंदाजानुसार १९७१ साली भारतातील ग्रामीण विभागात सु. २३५ लाख व नागरी विभागात सु. ३४ लाख रोजगार-इच्छुक अर्धबेकार होते. ह्या अर्धबेकारीची टक्केवारी ग्रामीण विभागात १५.९ व नागरी विभागात १०.६५ अशी पडते.

ह्याशिवाय छुपी बेकारी आहेच, परंतु छुप्या बेकारीचा अंदाज करणे कठीण आहे. तसेच रोजगाराच्या विशिष्ट व्याख्यांमुळे वास्तविक अर्थाने बेकार असलेल्या अनेकांची नोंद बेकार म्हणून केली जात नाही. उदा., घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया. म्हणून बेकारीचे वरील केलेले अंदाजही बेकारीची वास्तविक पातळी दाखविण्यास अपुरे आहेत, परंतु ते अंदाज किमानपक्षी भारतात किती बेकारी आहे हे दर्शवितात. भारतातील बेकारी ही निरनिराळ्या उत्पन्नाच्या गटांत कशी विभागली गेलेली आहे, हे तक्ता क्र. ३ मधे दर्शविले आहे.  वरील तक्त्यावरून हे स्पष्ट आहे की, देशातील बेकारीची झळ प्रामुख्याने गरीब वर्गाला बसते आणि म्हणूनच बेकारी निवारणाचे उपाय हेच दारिद्र्य निर्मूलनाचेही उपाय असतात.

भारतासारख्या अविकसित देशांतून सर्वसामान्य शिक्षण व तांत्रिक शिक्षणावरही सरकारी व खाजगी पैसा खर्च होत असतो. शिक्षणाद्वारे रोजगार-इच्छुकाची रोजगार मिळविण्याची कुवत वाढते असे मानले जाते. शिक्षणाच्या व प्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात मागासलेल्या भारतासारख्या देशांत सुशिक्षितांची बेकारी हा एक विशेष प्रश्न ठरतो. १९७३ च्याकमिटी ऑन अन्एम्प्लॉयमेंटच्या अहवालाच्या व भारत सरकारच्या रोजगार व प्रशिक्षण संचालनालयाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे प्रा. रुदर दत्त व प्रा. के. पी. एम्. सुंदरम्‌ यांनी सुशिक्षितांच्या बेकारीबाबतचे अंदाज केलेले आहेत व तक्ता क्र. ४ मध्ये दिले आहेत.

(आधार : रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, डिसेंबर १९६९).

ह्या तक्त्यावरून असे लक्षात येईल की, गेल्या दहा वर्षांत सर्व गटांतील सुशिक्षित बेकारीमध्ये सतत वाढ होत आहे. ह्या वाढत्या बेकारीच्या आकड्यांवरून रोजगार मिळविण्याच्या दृष्टीने रोजगार इच्छुकांतील अधिशि‌क्षणाची वृत्ती सुशिक्षित बेकारांच्या ‌आकड्यांवरून स्पष्ट होते. निरनिराळ्या विद्याशाखांतून भिन्नभिन्न परिस्थिती आढळते. काही क्षेत्रामध्ये बेकारी, तर काही क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षित रोजगार इच्छुकांची टंचाई चित्र सुशिक्षित बेकारीबाबत आढळून येते.

बेकारी निवारणार्थ उपाययोजना:विश्लेषणाच्या सोयीकरिता नागरी बेकारी, ग्रामीण बेकारी, सुशिक्षितांची बेकारी असे गट केले, तरी प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेच्या व्यवहारामध्ये विविध प्रकारच्या बेकारीचे परस्पर परिणाम होत असतात. औद्योगिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये अत्याधुनिकीकरण व पर्यायाने येणारे यांत्रिकीकरण ह्यांतून उत्पादनातील भांडवल सघनता वाढते व परिणामीउत्पादनवाढीच्या प्रमाणापेक्षा रोजगार वाढीचे प्रमाण कमी असते. उदा., भारतीय अर्थव्यवस्थेत १९७० हे प्रमाण वर्ष धरले, तर १९७६ साली औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक १३२ होता, तर औद्योगिक रोजगाराचा निर्देशांक ११३ होता. भारतासारख्या भांडवल टंचाईच्या अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनतंत्राची निवड आणि एकूण आधुनिकरणाची गती ह्यांबाबतचे निर्णय रोजगारवाढीच्या निकडीच्या संदर्भात घेणे आवश्यक असते. औद्योगिकरण अधिक भांडवलसघन केले, तर उत्पादनक्षमतेत भरपूर वाढ होऊन भांडवलाच्या प्रत्येक एककाचे उत्पादन हे तुलनेने श्रमसघन उद्योगांतील उत्पादनापेक्षा अधिक असते, असा दावा केला जातो. परंतु हा दावा नेहमीच खरा असतो असे नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये खनिज तेल, लोह व पोलाद जड रसायने, खाणकामातील यंत्रसामग्री अशा कित्येक भांडवलसघन उद्योगांमध्ये भांडवलाच्या एककावरील उत्पादन हे पादत्राणे, चामड्याच्या वस्तू, छपाई, सुती व ताग वस्त्रोद्योग, तंबाखू, तांदूळ गिरण्या अशांसारख्या श्रमसघन उद्योगांतील भांडवलाच्या एककावरील उत्पादनापेक्षा कमी आहे.

भांडवलसघन उत्पादन प्रक्रियेमुळे अर्थव्यवस्थेतील बचत वाढेल, हा दावाही असाच चुकीचा असल्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अनुभवावरून आढळते. लहान उद्योगधंद्यांवरील नफ्याचे प्रमाण हे नेहमीच मोठ्या उद्योगधंद्यांतील नफ्याच्या प्रमाणापेक्षा खूप कमी असेल, असेही नाही आणि मोठ्या उद्योगधंद्यांतील नफ्यातून अधिक बचतच केली जाईल, ह्याचीही खात्री नसते. तेव्हा भारतासारख्या मुबलक श्रमशक्ती उपलब्ध असलेल्या आणि भांडवलाची टंचाई असलेल्या देशामध्ये रोजगारवृद्धद्यभिमुख औद्योगिकरणाचे धोरण आखणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय संरचनात्मक बेकारीवर अधिक परिणामकारक उपाययोजना सापडणे कठीण आहे.

एकीकडे औद्योगिकरणातील आधुनिकीकरणाच्या वाढत्या गतीमुळे रोजगारनिर्मिती पुरेशी होत नसल्याने औद्योगिक क्षेत्रांत पुरेशी रोजगारवाढ होत नाही. दुसरीकडे औद्योगिकीकरणाच्या अभावी शेतीव्यवसायातील लोकसंख्येचा बोजा वाढतो व ग्रामीण भागातील अर्धबेकारी व छुपी बेकारीही वाढते. ग्रामीण विभागातील अर्धबेकार वा छुपे बेकार रोजगाराच्या आशेने शहरांत स्थलांतर करतात आणि तेथेही पुरेसा रोजगार उपलब्ध नसल्याने पुन्हा नागरी विभागातील बेकारीत भर पडते. अशा रीतीने ग्रामीण बेकारी व नागरी बेकारी हे एकाच आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेचे दोन परिणाम प्रत्यक्षात अनुभवास येतात. ग्रामीण भागातील बेकारीचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेतजमिनीची अत्यंत ‌विषम विभागणी. १९७०-७१ च्या शेतीच्या पाहणीनुसार भारतामध्ये शेतीव्यवसायातील ८४.८ टक्के कुटुंबांना ४ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन होती. त्यांपैकी ५०.६ टक्के कुटुंबांना १ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन होती आणि ह्या सर्व लहान शेतकऱ्यांकडे मिळून देशातील शेतजमिनीपैकी ४० टक्क्यांपेक्षा कमी जमीन होती. लहान शेतकरी कुटुंबांमध्ये उपलब्ध असलेल्या श्रमाला पूरक उत्पादनघटक असलेली जमीन कमी पडत असल्यामुळे संरचनात्मक बेकारी निर्माण होते. परंतु शेतीव्यवसायाच्या स्वरूपामुळे व्यवहारात ती अर्धबेकारी वा छुपी बेकारी ह्यांसारख्या बेकारीच्या प्रकाराद्वारे अनुभवाला येत असते. 

लहान शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीची उत्पादनक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून मदत करण्याच्या दृष्टीने तसेच सीमांत शेतकऱ्याला त्याची शेती निर्वाहक्षम होण्याच्या दृष्टीने मदत करण्याकरिता सरकारी विकास यंत्रणा उभारण्यात आल्या. तसेच एकूण शेतीविकासातून शेतीमध्ये रोजगार निर्माण होतील या अपेक्षेने शेतीविकासावर भर देण्यात आला.

कामाकरिता अन्न, ग्रामीण रोजगारीचा धडक कार्यक्रम, महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार हमी योजना ह्या ग्रामीण बेकारीवरील उपाययोजना म्हणता येतील. परंतु मुळातच संरचनात्मक स्वरूपाच्या ग्रामीण बेकारीवरील खात्रीचा उपाय म्हणजे शेतीव्यवसायावरील बोजा कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून ग्रामीण औद्योगीकीकरण घडवून आणणे हा होय.

थोडक्यात बेकारी निवारण वा रोजगारवृद्धी हे प्रथम क्रमांकाचे उद्दिष्ट ठेवून आर्थिक नियोजन केले आणि देशातील साधनसामग्रीचा देशातील जनसामान्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून वापर केला जावा असे कटाक्षाने धोरण आखले, तरच भारतातील बेकारीची आणि त्याद्वारे दारिद्र्याची समस्या सोडविण्याची शक्यता निर्माण होईल.

पहा : रोजगारी.

संदर्भ:   1. Dholakin, Jitendra, Unemployment and Employment Policy in India, New Delhi, 1977.  

            2. Government of India, Planning Commission I, II, III, IV.and V Reports of the Five Year Plans, New Delhi, 1952, 1956, 1961, 1970, 1976,

          3. Government of India,Report of the Committee of Experts on Unemployment, New Delhi,1973.    

            4. Mehta, M. M. Industrialization and Employment With Special Reference to Asia and the Far East, Bombay, 1976.

            5. Mishra, G. P. Anatomy of Rural Unemployment and Policy Prescriptions : A Microscopic View, New Delhi, 1979.

            6. Puttuswami, K. Unemployment in India : Policy for Manpower, New Delhi, 1977.

            7. Raj Krishna, Rural Unemployment : A Survey of Concepts and Estimates For India, Delhi, 1976.

पोरे, कुमुद

“