बालकामगारः उपजीविकेसाठी काम करणारी साधारणतः चौदा वर्षांखालील वयाची मुले. ज्या व्यवसायांत कौशल्याची वा विशेष प्रावीण्याची गरज नसते, अशा हलक्या कामांत बालकामगार गुंतलेले दिसतात. कौटिलीय अर्थशास्त्रातील उल्लेखावरून प्राचीन भारतात ही प्रथा अस्तित्वात होती असे दिसते. अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ग्रेट ब्रिटनमध्ये कारखानदारीला सुरुवात झाली, तेव्हा गिरण्यांच्या धुराड्यांतील काजळी साफ करण्यासाठी बालकामगारांचा उपयोग करण्यात येई. ‘आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटने’ च्या आकडेवारीनुसार सध्या जगात ५.२ कोटी बालकामगार आहेत. त्यांपैकी २.९ कोटी दक्षिण आशियात असून एक कोटी आफ्रिकेत, ९० लाख पूर्वआशियात आणि ३० लाख लॅटिन अमेरिकेतील देशांत आहेत. विकसित देशांत बालकामगारांची संख्या दहा लाखांपर्यंत आहे. दक्षिण आशियामधील २.९ कोटी बालकामगारांपैकी १.७ कोटी भारतात आहेत, म्हणजे भारतातील एकूण कामगारांपैकी बालकामगारांची संख्या सहा टक्के आहे. १९७१ च्या जनगणनेनुसार आंध्र प्रदेशात बालकामगारांचे प्रमाण सर्वाधिक असून ते एकूण लोकसंख्येच्या ९.२४% भरते. तेच प्रमाण केरळमध्ये सर्वांत कमी म्हणजे १.३०% आहे. सर्व देशांत ९३% बालकामगार ग्रामीण भागांत व उरलेले नागरी भागांत आहेत. ग्रामीण भागांत शेती, गुरे वळणे, छोटे उद्योग आणि नागरी भागांत छोटी दुकाने, उपहारगृहे व कुटुंबात चालविण्यात येणारे छोटे व्यवसाय यांत हे बालकामगार अल्पवेतनावर राबताना दिसतात.

पालकांते दारिद्र्य, बालकांच्या शिक्षणाविषयीची अनास्था, संघटनेचा अभाव, कामगारसंघटनांची उदासीनता ही बालकामगारांच्या उदयाची ठळक कारणे होत. १९७१ च्या जनगणनेनुसार मोठ्या शहरांत स्थलांतरित बालकामगारांची संख्या ९० लाख होती. बृहन्मुंबईतील ७५% पेक्षा अधिक बालकामगार हे स्थलांतरित आहेत. स्थलांतरित बालकामगार हे गलिच्छ वस्त्यांमध्ये तसेच पादपथांवर राहून अतिशय अस्वच्छ वातावरणातील उपहारगृहांत कपबश्या विसळणे, कचरापेट्यांतून चिंध्या वेचणे, घरकाम या स्वरुपाच्या रोजगारांत प्रामुख्याने दिसतात. १९७१ च्या भारतीय जनगणनेनुसार बालकामगारांपैकी ३२% मुले व ३४% मुली वरील व्यवसायांत कामे करताना आढळली. बालकामगारांपैकी ९०% मुले असंघटित क्षेत्रात असून, तेथील परिस्थितीकडे कारखाने-निरीक्षक अथवा समाजाचे लक्ष सहसा जात नसल्याने, त्यांचे शोषण अधिक प्रमाणात व विविध प्रकारे चालू असते.

अल्पवयात बालकामगार कामाला प्रवृत्त झाल्याने शैक्षणिक संधी, बालसुलभ खेळ व करमणूक यांपासून ते वंचित राहतात. त्यांची शारीरिक वाढ खुंटून व व्यक्तिमत्त्वाच्या स्वाभाविक विकासात अवरोध निर्माण होऊन, एक प्रकारे त्यांचे बालपणच हरवते. प्रकृतीस अपायकारक अशा जागी सतत काम करावे लागल्याने लक्षावधी कामगारांच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होतो. निरक्षर, शरीराने दुर्बल असलेले हे बालकामगार आर्थिक विकासाला हातभार लावू शकत नाहीत.

भारतात १८८१ साली भारतीय कारखाना अधिनियमात बालकामगारांविषयी काही निर्बंध घालण्यात आले. शाही आयोगाच्या शिफारशींवरून केलेल्या १९३८ च्या बालक रोजगार अधिनियमान्वये रेल्वे व गोद्यांमध्ये १५ वर्षांहून कमी वयाच्या बालकांना कामावर ठेवणे बेकायदेशीर ठरविले गेले. १९३३ च्या बालक (श्रमाचे तारण) अधिनियमानुसार अल्पवयीन बालकांची ⇨ वेठबिगार गैरकायदेशीर ठरविण्यात आली. १९३९ च्या बालरोजगार (सुधारित) अधिनियमान्वये काही विवक्षित धंद्यांत १२ वर्षांपेक्षा लहान बालकांच्या रोजंदारीवर बंदी घालण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने बालकांच्या रात्रपाळीच्या कामाबाबत ठरविलेल्या संकेताला मूर्तरुप देण्यासाठी केलेल्या १९५१ च्या एका अधिनियमामुसार रेल्वे व गोद्यांमधील १५ ते १७ वर्षांदरम्यानच्या कामगारांना रात्रपाळीचे काम देण्यास बंदी करण्यात आली. उपरोक्त कायद्याच्या परिणामी संघटित क्षेत्रातील बालकामगारांची संख्या कमी झाली असली, तरी असंघटित क्षेत्राची कायद्यातून सुटका होत असल्याने तेथे बालकामगाकांची संख्या वाढून त्यांची परिस्थिती अधिक हलाखीची होत आहे. केवळ कायद्याने बालकामगार प्रश्नांची सोडवणूक होऊ शकत नाही, त्यासाठी मूलभूत आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन होण्याची आवश्यकता आहे.

भारतीय संविधानातील राज्यांच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बालकांना सर्व प्रकारच्या शोषणांपासून मुक्त ठेवण्यात यावे, असे ठरविले गेले आहे. संविधानातील २४ व्या अनुच्छेदानुसार १३ वर्षाखालील बालकांना कारखाने, खाणी किंवा इतर धोक्याच्या कामावर ठेवण्यास प्रतिंबंध आहे. आंतराष्ट्रीय मजूर संघटनेनेही बालकामगारांचे किमान वय, त्यांची वैद्यकीय तपासणी, रात्रपाळी, व्यावसायिक शिक्षण व शिकाऊ उमेदवारी, कामाचे तास, औद्योगिक सुरक्षा इत्यादींसंबंधी शिफारशी केल्या आहेत.

संदर्भ : Huberman, Leo, Man’s Worldly Goods, New Delhi, 1976.

हातेकर, र. दे.