बाजारपेठ : आर्थिक खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ज्या ठिकाणी केले जातात असे ठिकाण. ‘खरेदी’ व ‘विक्री’ या संज्ञा अर्थशास्त्रीय परिभाषेत व्यापक अर्थाने वापरल्या जातात त्यांत भाडेखरेदीच्या तसेच उधारीच्या व वायदेबाजारातील व्यवहारांचाही अंतर्भाव होतो. अर्थशास्त्रात श्रमिकांची बाजारपेठ, चलन-बाजारपेठ, नवनिर्मित वस्तूंची बाजारपेठ, त्याचप्रमाणे जुन्यापुराण्या मोटारींची बाजारपेठ ह्या संज्ञा प्रचलित आहेत. या अर्थाने बाजारपेठेसाठी विवक्षित स्थळाची आवश्यकता नसते. या बाजारपेठेतील ग्राहक व विक्रेते प्रत्यक्ष संपर्कात येतीलच असेही नाही किंबहुना पुष्कळदा विक्रेता वा ग्राहक कोणीही विक्रेय वस्तू प्रत्यक्षात पाहिलेलीही नसते, तरीही त्यांच्यात त्या वस्तूचा व्यापार होतो.
बाजारपेठेत ग्राहक व विक्रेते यांची संख्या किती आहे, त्यांना बाजारासंबंधीची कितपत माहिती आहे, संभाव्य विक्रेत्यांना बाजारपेठेत प्रवेश कितपत सुकर आहे, विक्रेय वस्तूचा एकजिनसीपणा किती आहे यांवरून बाजारपेठांचे काही प्रकार संभवतात. यात एका टोकाला असणाऱ्या पूर्ण स्पर्धेच्या बाजारप्रकारात ग्राहक व विक्रेत्यांची संख्या इतकी विपुल असते की, त्यांपैकी कोणालाही आपल्या कृतीने बाजारातील किंमतीवर प्रभाव पाडता येत नाही. अशा बाजारपेठेत मूल्य हे पूर्वनिर्धारित असते आणि बाजाराच्या प्रत्येक घटकाने किती परिमाणात खरेदी किंवा विक्री करावयाची, एवढेच ठरवावयाचे असते. बाजारातील निर्धारित किंमतीचे व उत्पादनाच्या खर्चाचे पूर्ण ज्ञान ग्राहक व विक्रेते यांना असेल बाजारपेठेत वस्तू विक्रीस आणण्यावर वा बाजारातून त्याच उद्देशाने त्या बाहेर नेण्यावर कोणतेही निर्बंध नसतील व विक्रेय वस्तू ह्या पूर्णपणे एकजिनसी असतील, ह्या गोष्टी परिपूर्ण बाजारपेठेत गृहीत धरलेल्या असतात किंबहुना वरील बाबी परिपूर्ण स्पर्धेची बाजारपेठ अस्तित्वात येण्यासाठी आवश्यक अटी असल्याचे मानले जाते.
परिपूर्ण स्पर्धेची आसन्नरीतीने आढळणारी उदाहरणे म्हणजे गहू, लोकर, तांबे इ. प्राथमिक उत्पादनाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा होत. ह्या बाजारपेठांत पूर्ण स्पर्धेच्या पुढील सर्व अटी प्रत्यक्ष व्यवहाराच्या पातळीवर पूर्ण झाल्याचे आढळते : विक्रेय वस्तू एकजिनसी असतात व्यक्तिश: कोणाही एका ग्राहकाला अथवा विक्रेत्याला किंमतीवर प्रभाव पाडता येत नाही सर्व ग्राहकांना व विक्रेत्यांना बाजारातील किंमतींची पूर्ण माहिती असते कोणत्याही विक्रेत्याने अथवा विक्रेत्यांच्या एका गटाने बाजारपेठेतील निर्धारित किंमतीपेक्षा कमी किंमतीला माल विकण्याची तयारी दाखविली, तर मूल्यांतरपणन करणारे (बदला व्यवहार करणारे) त्या किंमतीला माल खरेदी करून तो ग्राहकांना निर्धारित किंमतीला विकतात, परिणामी बाजारपेठेत पुन्हा पूर्वनिर्धारित मूल्य प्रस्थापित होते.
पूर्ण स्पर्धेच्या विरुद्ध टोकाला केवळ एकच विक्रेता असलेली मक्तेदारी बाजारपेठ असते. या बाजारपेठेत इतर विक्रेत्यांचा प्रवेश होणे शक्य नसते. आपल्या विक्रीचे परिमाण हे आपण आकारणार असलेल्या किंमतीवर अवलंबून राहील, हे मक्तेदाराने गृहीतच धरलेले असते. अर्थातच त्याला कमी किंमतीला अधिक परिमाणे विकता येतात, त्यामुळे मक्तेदार, ज्या किंमतीला त्याचा नफा महत्तम होईल अशी किंमत ठरवतो. प्रत्यक्षात कोणतीही मक्तेदारी ही परिपूर्ण असू शकत नाही, तथापि एकस्व अधिकारामुळे पूर्ण मक्तेदारीसदृश अवस्था तात्पुरती निर्माण होऊ शकते.
प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र उपरोल्लेखित दोन्ही बाजार-अवस्थाचां समिश्र प्रकार, म्हणजे मक्तेदारीयुक्त स्पर्धा किंवा अपूर्ण स्पर्धा आढळते. या अवस्थेत प्रत्येक उत्पादनसंस्थेच्या विक्रेय वस्तू मूलत: भिन्न नसल्या, तरी बाह्य भेदांमुळे त्यांचे वेगळेपण ग्राहकाला प्रतीत होत असते. हा बाह्य भेद वस्तूचा रंग. वेष्टन, व्यापारचिन्ह, व्यापार-नाम यांसारख्या गोष्टींतून ग्राहकाला कळत असतो. यालाच ‘वस्तुभेद’ असे म्हणतात. अशा प्रकारे वस्तुभेद असलेल्या बाजारपेठेत एका बाजूने उत्पादकाची मक्तेदारी निर्माण होते, तर दुसऱ्या बाजूने अनेक उतपादनसंस्था अभिन्न वस्तूंचे उत्पादन करीत असल्याने त्यांच्यातही स्पर्धा असते. अपूर्ण स्पर्धात्मक बाजारपेठेत उत्पादकांमधील स्पर्धा मूल्याच्या अंगाने होत नसून, अधिक प्रभावी जाहिरात आणि अधिक चांगली विक्रीनंतरची सेवा यांद्वारेच त्यांना आपापली विक्री वाढवावी लागते. नवीन उत्पादनसंस्थांचा बाजारपेठेत प्रवेश होण्याची शक्यता नेहमीच असल्याने, उत्पादनसंस्थांना एका मर्यादेपलीकडे किंमती वाढविणे शक्य होत नाही. अनेक ग्राहकोपयोगी वस्तूंची बाजारपेठ वरील स्वरूपाची असते. उत्पादनसंस्थेला ख्याती प्राप्त झालेली असल्याने आपल्या ग्राहकांची संख्या कमी होणार नाही, याचे अवधान राखून तिला किंमत वाढविता येते.
वरील अल्पाधिकारी बाजारपेठेत असणाऱ्या स्पर्धेमुळे किंमतीत आरंभी मोठे चढउतार घडून येतात, परंतु कालांतराने किंमती स्थिरावतात. अग्रेसर उत्पादनसंस्थेने ठरविलेली किंमत इतरांकडून स्वीकारली जाते. अशा प्रकारे किंमतीबाबत नेतृत्व करणारी उत्पादनसंस्था ही बहुधा उद्योगातील सर्वांत मोठी संस्था असते. अल्पाधिकारी बाजारपेठेतील उत्पादनसंस्थांना आपसांतील स्पर्धा टाळावयाची झाल्यास, त्या परस्पर-संगनमताने व्यवहार करतात, अथवा आपल्या व्यवहारक्षेत्रात इतरांचा प्रवेश होऊ नये म्हणून निर्बंधात्मक कृती करतात. अशा उत्पादनसंस्था मूल्य-निर्धारण, घाऊक प्रमाणावर खरेदी करणारांना द्यावयाचा बट्टा, अथवा बाजाराची आपसांत करून घ्यावयाची वाटणी यांबाबत काही एक व्यवस्था परस्पर-सहकार्याने वर्षानुवर्षे करू शकतात. वरील व्यवस्था प्रत्यक्षात येण्यासाठी –विशेषत: बाजारपेठ आपसांत वाटून घेण्यासाठी संभाव्य उत्पादनसंस्थांना बाजारपेठेत बाहेरच ठेवणे गरजेचे असते. अशा रीतीने अल्पाधिकारी बाजारपेठेत मक्तेदारी बाजारपेठेत रूपांतर करण्याचा उत्पादनसंस्थांचा प्रयत्न असतो.
परस्परावलंबित्वामुळे बाजारपेठेचे स्वरूप अल्पाधिकारी बनते. पोलाद, रसायने व मोटारी यांच्या बाजारपेठा सामान्यपणे अल्पाधिकारी स्वरूपाच्या असतात. बहुराष्ट्रीय निगम अल्पाधिकारी बाजारपेठा निर्माण करतात. मक्तेदारी व अल्पाधिकारी यांच्या जोडीलाच एकमेव ग्राहक असलेली व म्हणून ग्राहकाची मक्तेदारी असलेली एकक्रयण बाजारपेठ (बायर्स मार्केट) ज्यात थोडे ग्राहक असून त्यांपैकी प्रत्येकावर इतरांच्या कृतींचा परिणाम घडतो अशी अल्पक्रयण बाजारपेठ काही थोडे विक्रेते व थोडे ग्राहक असलेली उभयपक्षीय अल्पाधिकारी बाजारपेठ एकमेव ग्राहक व एकमेव विक्रेता असलेली उभयपक्षीय मक्तेदारीची बाजारपेठ हे बाजारपेठांचे अन्य उपप्रकारही संभवतात.
वरील एकक्रयण व अल्पक्रयण तसेच उभयपक्षीय अल्पाधिकारी व उभयपक्षीय मक्तेदारी ह्या बाजारपेठांच्या अवस्था महत्त्वाच्या ठरतात, कारण त्यांमध्ये सौदाशक्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने होणारे वर्तन प्रकर्षाने आढळते संप वा टाळेबंदीच्या धमक्या, राखीव क्षमता बाळगणे, व्यवहारात गुप्तता ठेवणे यांसारखे प्रकार विपुलतेने आढळतात. श्रमिक बाजारपेठेत वेतनाचे दर व कामाच्या अटी कामगार संघटना आणि मालक संघटना यांच्या प्रकारांत मूल्य हे केवळ विक्रेय वस्तूचे गुण किंवा परिमाण या गोष्टींमुळे अथवा बाजारपेठेतील मागणीपुरवठयाच्या शक्तीनुसार ठरत नाही वाटाघाटी करण्यातील कौशल्य व त्यांत आलेले अपयश पचविण्याची शक्ती यांचाही परिणाम मूल्यावर होत असतो.
बाजारपेठांचे उपरोक्त विवेचन स्थितीशील दृष्टिकोनातून झालेले असून, गतिशील दृष्टिकोनातून बाजारपेठेचा विचार करावयाचा झाल्यास कालतत्त्वाच्या आधाराने अल्पकालीन बाजारपेठ आणि दीर्घकालीन बाजारपेठ, असे त्यांचे वर्गीकरण करणे क्रमप्राप्त ठरते. जो काळ उत्पादनसंस्थेने घेतलेले निर्णय फलदायी ठरण्यासाठी अपुरा असतो, त्याला अल्पकाळ आणि ज्या कालावधीत उत्पादनाच्या साधनांचेही परिवर्तन घडवून पुरवठा बदलण्याची शक्यता असते, त्याला दीर्घकाळ म्हटले जाते. अल्पकालीन बाजारपेठ ही दीर्घकालीन बाजारपेठेहून भिन्न असू शकते, उदा., उत्पादन संस्थांना बाजारपेठेत प्रवेश करण्याचे स्वातंत्र्य दिले, तरी नवीन उत्पादनसंस्थांनी बाजारपेठेत प्रवेश करण्याला काही अवधी आवश्यक असल्याने, त्यादरम्यान बाजारपेठ अल्पाधिकारी राहते परंतु दीर्घकालीन काही अधिक उत्पादनसंस्थांचा प्रवेश घडून आल्यावर त्याच बाजारपेठेचे स्पर्धायुक्त बाजारपेठेत रूपांतर होते.
बाजारपेठांचे वरील सर्व विवेचन हे बाजारयंत्रणेचे प्राबल्य असलेल्या भांडवलदारी अर्थरचनेला लागू पडते, तथापि ज्यात उत्पादन साधनांच्या खाजगी स्वामित्त्वाचे प्राय: उच्चाटन झालेले असते व ती केंद्रीय पद्धतीने नियोजित असते, अशा समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात बाजारपेठेची वरील संकल्पना गैरलागू मानण्यात येते.
हातेकर, र.दे.
नियंत्रित बाजारपेठा : भांडवलदारी उत्पादन पद्धतीत उत्पादन हे प्रामुख्याने विक्रीसाठी केले जाते. अंतिम ग्राहकांना पाहिजे त्या ठिकाणी व पाहिजे त्या स्वरूपात वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी मोठे व्यापारी, लहान व्यापारी, दलाल ह्यांची बाजारपेठेत एक साखळी तयार झालेली असते. बाजारभावानुसार उत्पादकाचे उत्पन्न ठरत असल्याने, त्या अनुषंगाने उत्पादनाची लक्ष्ये व योजना ठरविल्या जातात. अशा बाजारपेठेत विक्रेता व ग्राहक ह्यांच्या सौदाशक्तीला महत्त्व येते बाजारात ठरणारी अंतिम किंमत व्यवहारसापेक्षत: दुर्बल स्थिती असणाऱ्या घटकाच्या दृष्टीने उचित नसल्याने त्या घटकाचे नुकसान होते. अशी परिस्थिती मुख्यत: शेतमालाच्या बाजारपेठेत विशेषत्वाने आढळते. उत्पादक शेतकऱ्यांतील संघटनेचा अभाव, अज्ञान, परंपरेने चालत आलेले दारिद्र्य व परिणामी मिळेल त्या किंमतीला माल विकण्याची निकड यांमुळे त्यांची सौदाशक्ती कमी असते. भारतात शेती व उद्योगक्षेत्रांदरम्यान असणाऱ्या सापेक्ष व्यापारशर्ती शेतीला प्रतिकूल, तर उद्योगक्षेत्राला अनुकूल असल्याने १९७९-८॰ मध्ये शेतीक्षेत्राचे सु. १,६॰॰ कोटी. रु. चे नुकसान झाल्याचे अनुमान करण्यात येते. त्यामानाने खरेदीदार हे संघटित व संपन्न असल्याने त्यांच्या स्पर्धेत शेतकऱ्याचा टिकाव लागत नाही. बाजारपेठेत माल विकावयास आणणाऱ्या उत्पादकाच्या मालापोटी खर्चवेच व निरनिराळे अयोग्य आकार वजा करून त्याला फारच कमी किंमत दिली जाते. बाजारपेठेतील या अनिष्ट प्रवृत्ती दूर करण्याच्या हेतूने ‘नियंत्रित बाजारपेठां’ची निर्मिती करण्यात आली बाजारपेठेतील उत्पादक या घटकाचा नैसर्गिक दुबळेपणा घालवून सर्व घटकांना त्यांचे व्यवहार समान पातळीवर व खुल्या वातावरणात करता यावेत, हा नियंत्रित बाजारपेठा स्थापन करण्यामागील मुख्य उद्देश होय.
बाजाराचे नियंत्रण नगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदा ह्यांच्या प्रचलित अधिनियमांन्वये व्यवस्था करून अथवा त्यासाठी स्वतंत्र अधिनियम व त्याच्या अंमलबजावणीची स्वतंत्र यंत्रणा उभारून, अशा मुख्यत: दोन प्रकारांनी करता येते. पहिल्या प्रकाराने नियंत्रणाचे उद्दिष्ट सफल होत नाही, कारण नगरपालिका व जिल्हा परिषदा यांचे सत्तास्वरूप हे बाजारातील सर्व घटकांना सारखेच पोषक ठरणारे नसते. शिवाय नियंत्रित बाजारपेठ हे उत्पन्नाचे साधन समजून बाजरपेठेच्या जागेची निवड सर्वांच्या सोयीऐवजी त्या संस्थेच्याच अधिकारक्षेत्रातील जागेची निवड करण्याची प्रवृत्ती असते. यासाठी बाजारपेठा नियंत्रित करण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने स्वतंत्र अधिनियमाद्वारे वेगळी यंत्रणा निर्माण करण्याची शिफारस शाही आयोगाने केली होती (१९२८). त्याचप्रमाणे भारतात १९६७ च्या प्रारंभी आसाम, प. बंगाल व केरळ या राज्यांखेरीज सर्व राज्यांत ‘शेतमाल बाजारविधी’नुसार १,७॰७ बाजारपेठा नियंत्रणाखाली आलेल्या होत्या व नियंत्रित बाजारपेठांचे अधिनियम अस्तित्वात आले.
नियंत्रित बाजारपेठेच्या अधिनियमानुसार काढल्या जाणाऱ्या राजपत्रात विवक्षित वस्तू, नियंत्रित बाजारपेठेची कक्षा, बाजाराचे आवार व खुद्द बाजारव्यवहार जेथे होतील ते स्थळ, यांच्याबद्दल निर्देश असतो. अधिनियमाने ठरविलेल्या कक्षेत येणारी सर्व उत्पादन केंद्रे व व्यापारी केंद्रे यांना हा अधिनियम लागू होतो त्या कक्षेत ह्या वस्तूंकरिता वेगळा बाजार होऊ दिला जात नाही. खरेदी-विक्रीचे प्रत्यक्ष व्यवहार जेथे पार पडतात, त्याला बाजार आवार (मार्केट यार्ड) म्हणतात. बाजार आवारावर कृषि-उत्पन्न बाजारसिमितीचे प्रत्यक्ष नियंत्रण असते. बाजारक्षेत्रातील यच्चयावत शेती उत्पन्नाला हा अधिनियम लागू होत नसून त्यांतल्या त्यात अधिक महत्त्वाच्या व अधिक उलाढाल असलेल्या शेतमालालाच तो लागू करतात. यामुळे बाजारसमितीचे नियंत्रण परिणामकारक होउन मूळ हेतू बऱ्याच अंशी साध्य होतो. संबंधित वस्तूंच्या नियंत्रित बाजारपेठेचे फायदे सर्व घटकांना मिळू लागताच इतर वस्तूंचे व्यवहारही योग्य होत जातात आणि त्यांचे नियंत्रण करणे सुलभ होते. नियंत्रण क्षेत्रातील सर्वांत मोठे विक्रीकेंद्र नियंत्रित बाजारपेठेसाठी निवडले जाते तशी गरज भासल्यास अतिरिक्त केंद्र उपबाजारपेठ म्हणून निवडले जाते.
बाजार नियंत्रण समितीवर उत्पादक, व्यापारी, सहकारी संस्था व शासन-नियुक्त सभासद असतात. त्यांची संख्या साधारणपणे १२ ते १५ असून त्यांतील सु. ५॰ टक्के प्रतिनिधी उत्पादकांचे व उर्वरित व्यापारी, सहकारी संस्था व शासनाचे असतात. बाजार समितीचा अध्यक्ष प्रतिनिधींद्वारे निवडला जातो.
बाजारसमितीचे कामकाज चालविण्यासाठी योग्य नियमावली तयार करणे, बाजारातील व्यवहार पद्धती व आकारले जाणारे निरनिराळे दर ह्यांची निश्चिती करणे, बाजार व्यवहार करणारे अडत्ये, दलाल, व्यापारी, मापाडी (माल मोजणारे), हमाल इत्यादींच्या अधिकारपत्रांचे शुल्क ठरविणे, बाजारात येणारा माल साठविण्यासाठी सुरक्षित गुदामे, आरामगृहे, पिण्याचे पाणी आदी सोयी पुरविणे बाजारभाव, मालाचा साठी, आवक, उत्पादन वगैरेसंबंधी विश्वसनीय माहिती गोळा करून रेडिओ, पत्रके वगैरेंच्या माध्यमांतून प्रसारित करण्याची व्यवस्था करणे, मालाची विक्री खुल्या पद्धतीने होईल हे पाहणे, योग्य वजने-मापांचाच वापर करण्याची सक्ती करणे आणि खरेदीदार व विक्रेते यांच्यातील तंटे सोडविण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे, ही बाजार समितीची मुख्य कर्तव्ये असतात.
वरील कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी बाजार समितीला काही अधिकार दिलेले असतात. त्यांमुळे बाजार समितीला बाजारपेठेत येणाऱ्या व्यक्तींवर नियंत्रण ठेवता येते, त्यांच्या वर्तनावर देखरेख ठेवता येते व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींना दंड अथवा व्यवहार थांबविण्याची सक्ती करता येते. दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी सचिव व इतर कर्मचारीवर्ग नेमलेला असतो. बाजार समितीचा खर्च चालविण्यासाठी बाजारातील व्यवहारांवर अल्प उपकर (सेस) आकारला जातो. बाजार समिती ही जरी बाजारातील व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणारी संस्था असली, तरी कायद्यान्वये सरकारचे समितीवर व तदनुषंगाने बाजारावर नियंत्रण असते.
नियंत्रित बाजारपेठेची वैशिष्ठये : खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर घेतले जाणारे अनावश्यक आकार कमी करून व बेकायदा आकार घेण्यावर निर्बंध घालून योग्य आकाराची निश्चिती केली जाते बाजारातील सर्व व्यवहारांवर नियंत्रण असते खरेदीवर, व्यापारी, दलाल, मापाडी, हमाल वगैरे घटकांना ओळखपत्रे दिलेली असल्याने उचित व्यवहाराची खात्री असते योग्य वजने-मापे वापरली जातात फक्त खुला लिलाव व खुला व्यवहार या पद्धतीनेच खरेदी-विक्री होते मालाची प्रतवारी, वजन इत्यादींबाबात उद्भवणारे तंटे सोडविण्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभारलेली असते विश्वसनीय व अद्ययावत बाजारभावांची माहिती मिळण्याची सोय असते बाजारपेठ व बाजार समिती यांवर सरकारची देखरेख असते.
नियंत्रित बाजारामुळे केवळ उत्पादकाचाच फायदा होतो असे नाही, तर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचाही फायदा होतो : (१) उत्पादकाला त्याच्या मालाची अधिक किंमत मिळून उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन मिळते. (२) उत्पन्न वाढल्यामुळे शेतीत अधिक भांडवलाची गुंतवणूक करणे शक्य होते. (३) शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढल्याने त्याची क्रयशक्ती वाढून इतर उपभोग्य मालाची मागणी वाढते. (४) शेतकी व्यवसायात सुधारणा घडवून आणून उत्पादनवाढीस चालना मिळते.
नियंत्रित बाजारपेठा ह्या कृषकवर्गाच्या तसेच राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असल्या, तरी त्यांच्या कार्यवाहीस अनेक अडचणी निर्माण होतात. व्यापारीवर्गाचा विरोध, नियंत्रणातून पळवाटा काढण्याची व्यापाऱ्यांची वृत्ती, वाहतूक साधने व सुविधा यांचा अभाव, माल विकण्याची निकड या प्रमुख अडचणी आहेत.
नियंत्रित बाजारपेठा ह्या कृषकवर्गाच्या तसेच राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असल्या, तरी त्यांच्या कार्यवाहीत अनेक अडचणी निर्माण होतात. व्यापारीवर्गाचा विरोध, नियंत्रणातून पळवाटा काढण्याची व्यापाऱ्याची वृत्ती, वाहतूक साधने व सुविधा यांचा अभाव, माल विकण्याची निकड या प्रमुख अडचणी आहेत.
नियंत्रित बाजारपेठेची पद्धती प्रथम हैदराबाद संस्थानात १८८६ मध्ये अस्तित्वात आली. परंतु पहिला नियंत्रित बाजारपेठांचा अधिनियम १८९७ मध्ये वऱ्हाड प्रांतात झाला. भारतीय मध्यवर्ती कापूस संस्थेने शिफारस केल्यानुसार १९२७ साली मुंबई इलाख्यात ‘कापूस बाजार अधिनियम’ अस्तित्वात आला. त्या कायद्याप्रमाणे कापसाची सर्वांत पहिली नियंत्रित बाजारपेठ १९३॰ साली धुळे येथे स्थापन करण्यात आली. १९३८ साली केंद्र सरकारद्वारे एक आदर्श अधिनियम तयार करण्यात आला. त्यातील तरतुदींनुसार निरनिराळ्या राज्यांनी आपले अधिनियम तयार केले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात नियंत्रित बाजारपेठांचा विकास काहीसा मागे पडला असला, तरी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेत नियंत्रित बाजारपेठांच्या विकासावर भर दिल्याचे आढळते. शेतकी हा विषय राज्य शासनांच्या अखत्यारीत असल्याने नियंत्रित बाजारपेठांबाबत समान सुसूत्र धोरण निर्माण होऊ शकले नाही. नियोजनाच्या सुरुवातीच्या वर्षी नियंत्रित बाजारपेठा केवळ २॰॰ होत्या जानेवारी १९७७ पर्यंत त्यांची संख्या ३,६३॰इतकी झाली, यावरून त्यांची संख्यात्मक प्रगती लक्षात येते.
सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत शेतकऱ्याच्या मालाला वाजवी किंमत मिळवून देणे, ग्राहक व विक्रेते यांच्यातील मूल्यविस्तार कमी करणे, व्यापारी व अडत्ये यांच्याकडून आकारले जाणारे दर कमी करणे, या अनुरोधाने नियंत्रित बाजारपेठांचा विकास व्हावयाचा आहे. पंजाब व हरयाणा राज्यांत नियंत्रित बाजारपेठा यशस्वी ठरल्या असून बाजार समित्यांच्या वाढीव उत्पन्नांतून खेड्यांच्या विकास कार्यक्रमांना चालना मिळालेली आहे. सहाव्या योजनेत नियंत्रित बाजारपेठेत प्रतवारीची व्यवस्था, सहकारी विपणन व बँकिंगची सांगड घालण्यात यावयाची आहे. गुरे, मासे व फळे व भाजीपाला ह्यांच्या बाजारपेठा नियंत्रित व्हावयाच्या आहेत. मुख्य व्यापारी पिकांनाही नियंत्रित बाजारपेठांच्या कक्षेत आणण्याची योजना आहे.
जोशी, ल. स.
“
आपल्या मित्रपरिवारात शेअर करा..
