महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही महाराष्ट्रातील सहकारी कर्जपुरवठा यंत्रणेतील शिखर (ॲपेक्स) बँक आहे. तिची स्थापना १९११ साली झाली. त्यावेळी तिचे कार्यक्षेत्र मुंबई इलाख्यापुरते होते. १९५६ च्या राज्यपुनर्रचनेनंतर विदर्भ सहकारी बँक तिच्यात विलीन झाली व तिचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात विस्तारले.
शिखर बँक या स्वरूपात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही भारतीय रिझर्व्ह बँक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका यांच्यामधील दुवा म्हणून काम करते. १९५४ सालच्या अखिल भारतीय ग्रामीण पत पाहणी समितीच्या अहवालाने शिफारस केल्याप्रमाणे शेतीला कर्जपुरवठा करण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेने मोठ्या प्रमाणावर जबाबदारी उचलली. हा कर्जपुरवठा सुरळीतपणे कनिष्ठ पातळीवर पोहोचता करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक करते. जिल्हा व त्याखालील पातळीवरील कर्जपुरवठा करणाऱ्या सहकारी संस्था आणि नागरी सहकारी बँका यांच्या कामावर सर्वसाधारण देखरेख ठेवणे, कर्जपुरवठ्यातील धोरणविषयक बाबींवर विचारविनिमय करणे, प्रत्यक्ष क्षेत्रातील परिस्थितीविषयी रिझर्व्ह बँक आणि राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक यांना माहिती पुरविणे, ही कामे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला करावी लागतात. शिवाय राज्य पातळीवर काम करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य विपणन संघासारख्या संस्थांना आवश्यक तो कर्जपुरवठा करणे आणि मुंबई शहरात बँकिंगचा सर्वसाधारण व्यवहार करण्यासाठी शाखा चालविणे, ही कामेदेखील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक करते. मुंबई शहरात ही बँक असल्याने त्या शहराला वेगळी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक बरीच वर्षे नव्हती. १९७९ मध्ये तशी बँक स्थापन करण्यात आली. तरीही राज्य सहकारी बँकेचे पूर्वीचे व्यवहार चालूच आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे भागधारक काही व्यक्ती आणि पुढील सहकारी संस्थाही आहेत : (अ) सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, (आ) राज्यपातळीवर काम करणाऱ्या विपणन संस्था, प्रक्रिया संस्था, (इ) सर्व नागरी सहकारी बँका, (ई) महाराष्ट्र राज्य भू-विकास बँक, (उ) जिल्हा व प्रादेशिक औद्योगिक सहकारी बँका.
प्रत्येक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा एकेक प्रतिनिधी संचालक मंडळावर असतो. याशिवाय व्यक्ति-भागधारक, प्रक्रिया संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी विपणन संघ, नागरी सहकारी बँका, कामगारवर्ग, महाराष्ट्र राज्य भू-विकास बँक, औद्योगिक बँक आणि महाराष्ट्र शासन यांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळावर असतात. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व्यवस्थापक-संचालक व हे प्रतिनिधी मिळून १९८२–८३ मध्ये ४४ सदस्यांचे संचालक मंडळ होते. संस्था- प्रतिनिधी संबंधित संस्थांकडून दर वर्षासाठी निवडले जातात आणि व्यक्तिभागधारकांच्या प्रतिनिधींची प्रत्यक्ष मतदानाद्बारे निवडणूक दोन वर्षांसाठी होत असते.
मार्च १९८३ अखेर बँकेचे भांडवल व दायित्वे मिळून ८५३·७६ कोटी रु. होते. यात भाग भांडवल १२·५० कोटी रु., पैकी महाराष्ट्र शासनाचे २ कोटी रु., सहकारी संस्था १०·३३ कोटी रु. व इतर ०·१७ कोटी रु. असे होते. राखीव निधी ९७·४५ कोटी रूपयांचा होता, ठेवी ६२३·७४ कोटी रु. व कर्जे ७२·९९ कोटी रुपयांची (पैकी रिझर्व्ह बँक + नाबार्ड ६५·३७ कोटी रु.) व इतर दायित्वे ४७·०८ कोटी रुपयांची होती. बँकेने दिलेल्या कर्जात ५२२·७३ कोटी रु. अल्प मुदतीची, ८३·९३ कोटी रु. मध्यम मुदतीची व ५·४७ कोटी रु. दीर्घ मुदतीची कर्जे होती. या व्यवहारामध्ये प्रमुख कर्जे पुढीलप्रमाणे आहेत : अल्प मुदतीच्या कर्जांपैकी सहकारी साखर कारखान्यांना व सूत गिरण्यांना खेळत्या भांडवलासाठी अनुक्रमे २२४·८७ व ७·८८ कोटी रु. होती व पीक कर्जासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाना २६१·९४ कोटी रु. दिले होते. मध्यम मुदतीच्या कर्जांपैकी साखर कारखान्यांना ४२·५० कोटी रु. व सूत गिरण्यांना ११·४२ कोटी रु. दिले होते. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाना ५·४२ कोटी रु. व जमाती विकास निगमाला ३·६४ कोटी रु. दिले होते.
पहा : सहकार.
सुराणा, पन्नालाल पेंढारकर, वि. गो.
आपल्या मित्रपरिवारात शेअर करा..
