महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था : (महाराष्ट्र एंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट MERI). मुख्यत्वे पाटबंधारे प्रकल्प व इतर बांधकामे या क्षेत्रात उद्भवणाऱ्या समस्यांविषयी संशोधन करणारी संस्था. ही संस्था राज्य शासनाने एप्रिल १९५९ मध्ये नासिक येथे स्थापन केली.
कार्यक्षेत्र : भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात पाटबंधारे, वीजनिर्मिती, इमारती, रस्ते व पूल यांची बांधकामे, पाणीपुरवठा, पूरनियंत्रण, बंदरांच्या समस्या, नवीन औद्योगिक वसाहतींची उभारणी वगैरे नानाविध विकास योजना मोठ्या प्रमाणावर कार्यान्वित करण्यात आल्या. या सर्व योजनांमध्ये आधुनिक संशोधन, आधुनिक प्रकारची बांधकामाची सामग्री व अभिनव कार्यपद्धती यांचा वापर करण्यात येऊ लागला. त्याद्वारे खर्चात अधिकाधिक बचत करण्याचा व त्याचबरोबर बांधकाम अधिकाधिक मजबूत करण्याचा हेतू असतो आणि यांसाठी सतत संशोधन करण्याची जरुरी असते. या दृष्टिकोनातून या संस्थेत संशोधन करण्यात येते.
मूलभूत संशोधन हाती घेतानाही त्याचा प्रत्यक्ष बांधकाम क्षेत्रात कितपत उपयोग होईल, याचा विचार करण्यात येतो. अशा प्रकारे भावी प्रश्नांची उकल करण्यासाठी उपयुक्त ठरु शकेल अशी माहिती ज्याद्वारे मिळू शकेल अशा बाबींविषयीचा अभ्यास व प्रयोग अधिक तपशीलवारपणे येथे केले जातात.
या संस्थेत सुरूवातीस फक्त चार संशोधन विभाग व एक यांत्रिकी विभाग होते. जसजसा कामाचा व्याप वाढला व संशोधनाच्या नवीन शाखांची जरुर भासू लागली, तसतसे नवे विभाग व उप-विभाग उघडण्यात आले. १९८४ साली संस्थेत १४ संशोधन विभाग व एक यांत्रिकी विभाग होते.
ही राज्य पातळीवरील संशोधन संस्था असल्याने हिचे कार्यक्षेत्र प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्यापुरते व्यापक आहे. राज्यातील निरनिराळे प्रकल्प तयार करताना व त्यांचे प्रत्यक्ष काम चालू असताना काही विशिष्ट अभिकल्पांची (आराखड्यांची) संशोधनात्मक तपासणी होणे जरुर असते काही ठिकाणी बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या सामग्रीची चाचणी वा परीक्षण करणे जरुर असते, तर काही ठिकाणी करावयाच्या बांधकामाची व त्यातील उपांगांच्या (घटकांच्या) प्रतिकृती तयार करणे व त्यांवर आवश्यक ते प्रयोग करून त्यांची उपयुक्तता व मजबुती अजमावणे जरुर असते. या सर्व प्रकारच्या संशोधनात्मक पाहणीत बऱ्याच पर्यायी योजनांचा विचार करावा लागतो.
तसेच खुद्द बांधकाम चालू असताना नवीन समस्या व अनपेक्षित अडचणी उपस्थित होतात. अशा विविध समस्यांसंबंधीचे व चाचणीचे काम संस्थेकडे सुपूर्द केले जाते. राज्यातील निम-सरकारी व खाजगी क्षेत्रांत चालू असलेल्या बांधकामांसंबंधीच्या समस्या आणि चाचणी−कार्यही संस्थेमार्फत शक्य तितके स्वीकारले जाते.
यांशिवाय केंद्र शासनाकडून केंद्रीय सिंचाई व शक्ती मंडळ आणि वाहतूक मंत्रालय यांच्यातर्फे संस्थेकडे बरेच मूलभूत संशोधनाचे प्रकल्प सुपूर्द करण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे तर १९७७ साली अफगाणिस्तानमधील ‘सलमा’ प्रकल्पाच्या प्रतिकृतीचा अभ्यास करण्याचे कामही संस्थेकडे सोपविले होते. १९८३-८४ मध्ये नर्मदासागर व सरदार सरोवर या इतर राज्यांतील प्रकल्पांच्या समस्यादेखील संस्थेने हाती घेतल्या.
संशोधन व परीक्षण यांखेरीज संस्थेकडे पुढील कामेही सोपविण्यात आली आहेत : (१) प्रमुख व मध्यम अशा प्रकल्पांवर उभारलेल्या मृदा व क्राँक्रीट यांविषयीच्या प्रयोगशाळांची तपासणी करून तेथील उपकरणांचे ठराविक काळाने प्रमाणीकरण करणे (२) प्रशिक्षणार्थीसाठी काही व्याख्याने आयोजित करून व संस्थेच्या प्रयोगशाळांत प्रात्याक्षिकांची सोय करून नासिकच्या अभियांत्रिकी अधिकारी महाविद्यालयास सहाय्य करणे (३) शासनातर्फे प्रकाशित होणाऱ्या स्थापत्य या त्रैमासिकाचे संकलन, संपादन व प्रकाशन करणे (४) सुधारित पी. डब्ल्यू. डी हँडबुकचे संकलन, संपादन व प्रकाशनकरणे व (५) दिल्ली येथील केंद्रीय सिंचाई व शक्ती मंडळ, भारतीय मानक संस्था, इंडियन रोड काँग्रेस वगैरे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थांच्या निरनिराळ्या समित्यांवर प्रतिनिधित्व करून त्यांच्या कामकाजात सक्रिय भाग घेणे.
संशोधनाची स्थूल रूपरेषा : या संस्थेत खाली दर्शविल्याप्रमाणे चौदा संशोधन विभाग व एक यांत्रिका विभाग आहेत.
जलगतिकी संशोधन विभाग क्र. १ व २ : (जलगतिकी म्हणजे पाण्याची गती व त्याच्या सीमांशी होणारी त्याची आंतरक्रिया यांचा अभ्यास करणारे शास्त्र). दगडी, क्राँक्रीट व मातीच्या धरणात सांडवा, निर्गम मार्ग, तसेच जलविद्युत् प्रकल्प असल्यास जमिनीखालील विद्युत् गृहाकडे पाणी वाहून नेणारे बोगदे ही अतिशय महत्त्वाची बांधकामे असतात. त्यांचे अभिकल्प केवळ गणिताच्या आधारे निश्चित करता येत नाहीत. त्यासाठी त्यांच्या छोट्या पण प्रमाणबद्ध प्रतिकृतींचा अभ्यास करणे जरुर असते. अशा तऱ्हेचा निरनिराळ्या प्रतिकृतींचा अभ्यास या विभागांत केला जातो. १९८३-८४ साली या विभागांत नर्मदा, विष्णुपुरी, दुधगंगा, कोळकेवाडी, वारणा, पेंच, सूर्या वगैरे प्रकल्पांविषयी काम चालू होते.
किनारा अभियांत्रिकी विभाग : महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर असलेल्या छोट्या मोठ्या बंदरांच्या काही विशिष्ट समस्या (उदा., बंदरात साठणारा गाळ, सागर किनाऱ्याची होणारी धूप वगैरे) आहेत. त्यांचा तसेच बंदराच्या विकासाचा अभ्यास करण्यासाठी छोट्या प्रतिकृती तयार करतात. एवढेच नव्हे तर खास यंत्रणेच्या साहाय्याने प्रयोगशाळेत सागरी लाटादेखील निर्माण करण्यात येतात. हे प्रयोग किनारा अभियांत्रिकी विभागात केले जातात. १९८३-८४ मध्ये श्रीवर्धन, कारंजा व भरडखोल खाड्यांच्या समस्यांवर अभ्यास चालू होता.
दूरवर्ती संवेदनाग्रहण विभाग : लँडसॅट, इन्सॅट−१ ब इ. उपग्रहांद्वारे भारतीय उपखंडाच्या पृष्ठभागाची, तसेच सभोवतालच्या वातावरणाची छायाचित्रे भारतातील विविध जागी उभारलेल्या भू-केंद्रांकडी येत असतात. दूरवर्ती संवेदनाग्रहणाच्या प्रक्रिया करून या छायाचित्रांवरून मिळणाऱ्या माहितीचे विश्लेषण व संकलन केल्यानंतर ती कृषी, भूविज्ञान, वातावरणविज्ञान इ. खात्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी भारतातील इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही एका अभ्यासगटाची नियुक्ती केली आहे. त्यासाठी या संस्थेत एक दूरवर्ती संवेदनाग्रहण विभाग जुलै १९८३ मध्ये उघडण्यात आला.
या विभागात संबंधित उपकरणांची खरेदी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या विषयांचे प्रशिक्षण देणे वगैरे प्राथमिक कार्य सुरू झाले असून प्रथम चंद्रपूर जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी दूरवर्ती संवेदनाग्रहण तंत्राचा कसा उपयोग करून घेता येईल, या दृष्टीने अभ्यास हाती घेण्यात आला आहे. [⟶संवेदनाग्रहण, दूरवर्ती].
उपरोक्त चार संशोधन विभाग संस्थेच्या परिसरातून वाहणाऱ्या गंगापूर डाव्या कालव्यानजीकच्या विस्तृत मोकळ्या जागेत आहेत. प्रतिकृतींच्या अभ्यासाकरिता त्या ठिकाणी छोटे छोटे पाट बांधले असून त्यांतून गंगापूर कालव्याचे पाणी सर्वत्र खेळवले आहे.
मृदा यामिकी विभाग क्र. १, २ व ३ : मातीची धरणे सामान्यतः कमी खर्चाची असतात मात्र धरणांच्या भरावाचे अभिकल्प तयार करण्यासाठी प्रयोगशाळेत व खुद्द धरणाच्या जागी नाना प्रकारच्या चाचण्या घ्याव्या लागतात. तसेच धरणाची देखभाल करण्यासाठी भरावात तऱ्हेतऱ्हेची उपकरणे बसवून त्यांची निरीक्षणे केली जातात. बृहन् मुंबईतील राष्ट्रीय महामार्ग व खाडीवरील विविध पुलांचे भरावही सागरी किनाऱ्यावरील विशिष्ट प्रकारच्या गाळाच्या मातीचे गुणधर्म अभ्यासून वेगळ्या प्रकारचे बांधण्यात आले. हे काम दोन विभागांकडेसुपूर्द केले आहे. जागतिक बँकेने अर्थसहाय्य दिलेल्या महाराष्ट्रातील सहा मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांचे अन्वेषण आणि खास प्रकारचे चाचणी-कार्य मृदा यामिकी विभाग क्र. ३ मध्ये करण्यात येते. १९८३-८४ साली या तिन्ही विभागांत मिळून भीमा, तिल्लारी, वर्धा, ऊर्ध्वपेनगंगा, वारणा, पूर्णा, कृष्णा, कुकडी या प्रकल्पांसंबंधीचे संशोधन वा चाचणी-कार्य चालू होते. [⟶मृदा यामिकी].
सामग्री चाचणी विभाग : आधुनिक कार्यपद्धतीनुसार कोणतेही बांधकाम करताना त्यासाठी वापरावयाच्या विविध सामग्रीची (उदा., सिमेंट, चुना, काँक्रीट, विटा, दगडाचे नमुने इत्यादींची) जरूरीप्रमाणे निरनिराळी परीक्षणे घेतात. विशेषतः धरणासारख्या प्रचंड बांधकामासाठी, तसेच कालव्यांच्या अस्तराकरिता बसवावयाच्या फरश्यांसाठी काँक्रीट वा चुना वापरावयाचा झाल्यास उपलब्ध खडी, वाळू, सिमेंट आणि पाणी यांच्या बांधकामात सुरखी (विटांच्या तुकड्यांचा भुगा) किंवा औष्णिक विद्युत् केंद्रांत व इतर कारखान्यांत जमा होणारे दगडी कोळशातील अज्वलनशील कण (फ्लाय ॲश) वगैरे मिश्रणांचा उपयोग करून एकूण खर्चातील संभाव्य बचतीचा विचार करावा लागतो. अशा प्रकारच्या समस्यांचा सर्वांगीण अभ्यास या विभागत होतो. १९८३-८४ साली या विभागाने भातसा, कुकडी, जायकवाडी, कृष्णा या प्रकल्पांचे काम हाती घेतले होते.
संरचनात्मक संशोधन व भौतिकी विभाग : गगनचुंबी इमारती, प्रचंड लांबीचे पूल, पाण्याच्या उंच टाक्या, क्रँक्रीटची धरणे वगैरे बांधकामे अद्ययावत् पद्धतीनुसार अतिशय गुंतागुंतीची असतात. त्यासाठी बहुधा पूर्वनिर्मित व पूर्वप्रतिबलित काँक्रीटचा [⟶काँक्रीट] वापर करतात. अशा महत्त्वपूर्ण बांधकामांचे अभिकल्प तयार करण्यासाठी व त्यांची अचूकता अजमावण्यासाठी देखील प्रकाश स्थितिस्थापकता [⟶पदार्थांचे बल], संगणक (गणकयंत्र) वगैरे आधुनिक तंत्रांचा अवलंब करावा लागतो. हे संशोधन या विभागात चालते. शिवाय पायातील खडकांच्या चाचण्या घेण्यात येतात. १९८३-८४ साली पेंच, मांजरा, भंडारदरा, वान, तानसा, वैतरणा, नर्मदा, भातसा, कासारी या प्रकल्पांवरील समस्यांचा अभ्यास चालू होता.
पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन विभाग : पिण्याचे पाणी शुद्ध करण्याच्या प्रचलित पद्धती बऱ्याच खर्चाच्या असल्यामुळे त्याऐवजी सोप्या पण तांत्रिक दृष्ट्या अत्यंत प्रगत अशा काही नवीन पद्धती या विभागाने शोधून काढल्या असून त्यांचा उपयोग प्रथमच रामटेक, वरणगाव, नासिक रोड येथील पाणीपुरवठा योजनांसाठी केला आहे. पाणी गाळण्यासाठी दगडी गोट्यांचा व नारळाच्या करवंटीचा चुरा वापरण्याचा अभिनव शोध या विभागाने लावला आहे. निरनिराळ्या कारखान्यांमुळे होणारे जलप्रदूषण आणि पुणे, औरंगाबाद, सोलापूर व कोल्हापूर या शहरांतील हवेचे प्रदूषण या समस्याही दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहेत. या समस्यांवरील उपाययोजनाही या विभागातर्फे सुचविण्यात येतात. १९८३-८४ साली या विभागाने नासिक रोड, पेठ, रहाता, दोंडायचे, तळेगाव, चांदोरी येथील पाणीपुरवठा योजना आणि नासिक व निफाड येथील औद्योगिक केंद्रांच्या समस्या हाती घेतल्या होत्या.
महामार्ग संशोधन विभाग क्र. १ व २ : या विभागांत रस्ते बांधणीच्या प्रचलित व अभिनव पद्धतींचा अभ्यास, रस्त्यांचे भराव, थरांची उंची, विमानतळाच्या धावपट्ट्या यांचे अभिकल्प, पुलांची भरचाचणी, रस्ते बांधणीच्या विविध सामग्रीच्या गुणधर्मांचा अभ्यास वगैरे प्रश्न अभ्यासले जातात आणि गुणवत्ता कमी होऊ न देता कमी खर्चाच्या बांधकामाविषयी शिफारशी करण्यात येतात. तेरेखोल, माँड, राजापुरी व कळवा-कशेळी या खाड्यांवरील पूल मांजरी, तापी, पवना, भीमाया नद्यांवरील पूल तसेच अकोला, नासिक, जळगाव येथील (रस्त्यांच्या) चाचणी नमुना पट्ट्यांचा अभ्यास ही कामे या विभागात चालू आहेत. महाराष्ट्रातील काही प्रमुख धरणांच्या ओलिताखालील प्रदेशातील रस्त्यांची सुधारणा करण्याची एक महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली असून तीसाठी जागतिक बँकेची मदत मिळाली आहे. शिवाय केंद्र सरकारने सुपूर्द केलेले वाहतुकीसंबंधीचे संशोधनही येथे सुरू आहे.
उपकरण-संशोधन विभाग : प्रगत कार्यक्रमानुसार बांधलेल्या धरणासारख्या प्रमुख बांधकामांचे बारकाईने निरीक्षण करणे आवश्यक असते. त्यामुळे बांधकामाच्या सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवता येते. तसेच नव्या पद्धती विश्वासार्ह असल्याची खात्री पटते. त्यासाठी अशा बांधकामात वेगवेगळी उपकरणे बसवतात. महाराष्ट्रातील सर्व प्रकल्पांना लागणारी विविध उपकरणे एकाच ठिकाणी खरेदी करणे किंवा तयार करणे, ती दुरुस्त करणे, तसेच बसविलेल्या उपकरणांच्या साहाय्याने जमा केलेल्या निरीक्षणांचे सतत विश्लेषण करणे यांसाठी या विभागात सात उपविभाग आहेत. १९८३-८४ साली ऊर्ध्व वर्धा, माजलगाव, मिरा, कण्हेर, वारणा, चासकमान वगैरे प्रकल्पांसंबंधीचे काम या विभागाने हाती घेतले होते. सर्वेक्षणाच्या उपकरणांची दुरुस्ती हेदेखील या विभागाचे एक काम आहे.
कंपन अभियांत्रिकी संशोधन विभाग : जून १९१९८२ मध्ये हा नवीन संशोधन विभाग संस्थेत उघडण्यात आला आहे. संरचना गतिकी व मृदा गतिकी यांविषयीचे संशोधन, भूकंप अभियांत्रिकी समस्या, भू-भौतिक संशोधन व संगणक कार्यक्रमण (काही विशिष्ट हेतूने तपशीलवार व सुस्पष्ट आणि संगणकाला पुरविण्यासाठी योग्य अशा भाषेत सूचना संच तयार करणे) हे या विभागातील संशोधनाचे स्थूल स्वरूप आहे.
या विभागात संबंधित उपकरणांची खरेदी, अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देणे वगैरे प्राथमिक कार्य सुरू झाले असून १९८३-८४ साली कोयना व भातसा प्रकल्पांच्या समस्यांचा अभ्यास हाती घेण्यात आला होता.
यांत्रिकी विभाग : खुद्द संस्थेच्या प्रयोगशाळेतील उपकरणांची दुरुस्ती व देखभाल करण्यासाठी असलेली छोटी कर्मशाळा, विद्युत् उपविभाग व संस्थेची कार्यालये-प्रयोगशाळा आणि वसाहतीसाठी लागणाऱ्या इमारतीचे बांधकाम, दुरुस्ती, पाणीपुरवठा व वसतिगृहाचा व्यवस्था यांसाठी एक स्थापत्य उपविभाग या यांत्रिकी विभागाच्या शाखा आहेत. शिवाय संस्थेच्या खर्चाचे, घेतलेल्या इतर सामग्रीचे हिशेब ठेवणे, वाहनांची व्यवस्था पाहणे ही कामेही या विभागाकडे सोपविली आहेत.
कार्याचा आढावा : मार्च १९८३ अखेर संस्थेतील सर्व संशोधन विभागांत मिळून सु. १,५०० संशोधन समस्यांचा अभ्यास पूर्ण झाला असून १९८४ साली १७० समस्यांविषयीचे संशोधन चालू होते.
संस्थेने १९८३ सालापर्यंत १९० संशोधनात्मक निबंध व लेख सादर केले होते. तसेच देशातील महत्त्वाच्या चर्चासत्रांमध्ये व परिसंवादांतसंस्था भाग घेत असते. संस्थेचे उत्कृष्ट संशोधन व उल्लेखनीय संशोधनात्मक निबंध/लेख यांना १९८३ पर्यंत १३ रोख पारितोषिके व सुवर्णपदके आणि १६ गुणवत्ता पत्रके मिळाली आहेत. ‘मेरी ग्राऊट’ या खास रासायनिक द्रावणाचा शोध संस्थेने लावला असून त्याचे एकस्वही (पेटंटही) संस्थेला मिळाले आहे.
भावी पंचवार्षिक योजनांमधील प्रकल्पांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन कराव्या लागणाऱ्या संस्थेच्या विस्ताराचे नियोजन करण्यासाठी शासनाने एक उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली होती व तिने आपला अहवाल महाराष्ट्र शासनास १९७९ मध्ये सादर केला. त्याची अंशतः कार्यवाही चालू आहे. संचालक हा या संस्थेचा प्रमुख असून त्याचा दर्जा मुख्य अभियंत्याचा असतो. संचालनालयात नियोजन व प्रशासन अशा दोन शाखा असून त्यांचे काम करण्यासाठी संचालकाला अनुक्रमे अधीक्षक अभियंत्याच्या दर्जाचा सहसंचालक व कार्यकारी अभियंत्याच्या दर्जाचा प्रशासन अधिकारी हे दोन अधिकारी साहाय्य करतात. कार्यकारी अभियंत्याच्या दर्जाचा संशोधन अधिकारी संशोधन विभागांचा व कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) हा यांत्रिकी विभागाचा प्रमुख असतो. १९८४ साली संस्थेत एकूण ३०१ अभियंते, १३९ वैज्ञानिक व ५८३ इतर कर्मचारी होते आणि तेव्हा संस्थेचे वार्षिक अंदाजपत्रक सु. २.४८ कोटी रूपयांचे होते.
नगरकर, पां. कृ.
“