महाभियोग : (इंपीचमेंट). शासनातील उच्चपदस्थ व्यक्ती तसेच अधिकारी यांनी केलेला गुन्हा, गैरवर्तणूक, संविधान भंग किंवा कर्तव्यपालनातील अक्षम्य हेळसांड यांबद्दल रीतसर आरोप ठेवून विधिमंडळाने चालविलेला खटला म्हणजे महाभियोगाची प्रथा चौदाव्या शतकाच्या सुरूवातीस इंग्लंडमध्ये विकसित झाली. अशा खटल्यात लोकसभेने म्हणजे हाउस ऑफ कॉमन्सने आरोपपत्रासह महाभियोगाचा खटला दाखल करावयाचा व उमराव सभेने म्हणजे हाउस ऑफ लॉर्ड्‌सने न्यायाधीश म्हणून निर्णय द्यावयाचा, अशी ग्रेट ब्रिटनमध्ये तरतूद आहे. आरोप सिद्ध झाल्यास कोणतीही शिक्षा फर्माविण्याचा अधिकार उमराव सभेला आहे. ग्रेट ब्रिटनच्या इतिहासात महाभियोगाचे अनेक खटले झालेले असून वॉरन हेस्टिंग्ज व लॉर्ड बेकन यांच्याविरूद्धचे खटले विशेष गाजल्याची नोंद आहे. इ. स. १८०६ नंतर महाभियोगाचे खटले ब्रिटिश संसदेमध्ये झालेले नाहीत. अमेरिकेच्या संविधानानुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्य न्यायालयाचे न्यायाधीश इत्यादींविरूद्ध दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. असा खटला प्रतिनिधिगृहाने (हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्‌ज) दाखल करावयाचा असून त्याची सुनावणी सीनेटपुढे किंवा सीनेटने नेमलेल्या न्यायमंडळापुढे होते. आरोप सिद्ध झाल्यावर संबंधित व्यक्तीस अधिकारपदावरून काढून टाकण्याची शिक्षा दिली जाते आणि याच गुन्ह्यासाठी नंतर त्या व्यक्तीविरूद्ध स्वतंत्र फौजदारी खटलाही चालविता येतो. अमेरिकेच्या इतिहासात महाभियोगाचे पुष्कळच खटले गाजलेले आहेत. उदा., न्यायाधीश सॅम्युएल चेस, अध्यक्ष अंड्रु जॉन्सन इत्यादी.
जगातील अनेक देशांनी आपापल्या संविधानांत महाभियोगाची तरतूद करून राज्यकर्ते आणि उच्चंपदस्थ व्यक्ती यांच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ५६ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे राष्ट्रपतींनी संविधान तरतुदींचा भंग केल्यास त्यांना अधिकारपदावरून दूर करता येते. त्याबद्दलची प्रक्रिया संविधानाच्या अनुच्छेद ६१ मध्ये दिलेली आहे. दोषारोपाचा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपैकी कोणत्याही एका सभागृहात मांडता येतो व त्याचे अन्वेषण दुसऱ्या सभागृहाकडून केले जाते. दोषारोप करताना त्या सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान एक-चतुर्थांश सदस्यांची स्वाक्षरी त्यावर असली पाहिजे आणि एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान दोन-तृतियांश सभासदांच्या बहुमताने दोषारोप संमत झाला पाहिजे. दुसरे सभागृह दोषारोपाचे अन्वेषण करीत असताना राष्ट्रपतींना उपस्थित राहून प्रतिनिधीमार्फत आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. अन्वेषणानंतर दोषारोपाचा ठराव त्या सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान दोन-तृतीयांश सभासदांकडून संमत झाला, तर राष्ट्रपतींना ठरावाच्या तारखेपासून अधिकारपदावरून दूर व्हावे लागते. कोणत्या गोष्टी संविधानभंगात मोडतात, हे ठरविण्याचे अधिकार दोषारोपाचे अन्वेषण करणाऱ्या सभागृहाकडे असतात. आतापर्यंत भारताच्या एकाही राष्ट्रपतींविरूद्ध महाभियोग दाखल करण्यात येऊन त्यांना आपल्या पदावरून दूर करण्यात आलेले नाही.
सर्वोच्य न्यायालयाचे व उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश त्या त्या पदांस अपात्र असल्याचे व त्यांनी गैरवर्तन केले असल्याचे निदर्शनास आल्यास महाभियोगाद्वारे त्यांना पदांवरून दूर करता येते. त्यासाठी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांपैकी दोन-तृतीयांश सभासदांनी राष्ट्रपतींना निवेदन सादर केल्यानंतर राष्ट्रपती संबंधित न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याचा आदेश देऊ शकतात. तसेच या व अशाच प्रकारच्या कारणासाठी राष्ट्रपती याच रीतीने भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकास त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा आदेश देऊ शकतात.
ओक, द,ह. सागडे, जया
“