मताधिकार : एखाद्या योजनेविषयी अथवा प्रस्तावाविषयी संमती अथवा नापसंती दर्शविण्याच्या व अधिकारपदासाठी उमेदवार म्हणून उभे असण्याऱ्यांपैकी एकाची अथवा अनेकांची निवड करण्याच्या नागरिकाच्या मतप्रदर्शनाच्या अधिकाराला मताधिकार (फ्रांचाइज) म्हणतात. ज्या ठिकाणी लोकशाही असते, तेथेच हा राजकीय हक्क असतो. लोकशाहीत जनता सार्वभौम मानली जात असल्यामुळे सर्व नागरिकांना मताधिकार मिळाला पाहिजे, असे मानले जाते. प्रत्येक देशाच्या कायद्यानुसार मताधिकार प्राप्त होण्यासाठी पात्रेविषयीच्या अटी नमूद केलेल्या असतात. मताधिकार एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत काही विशिष्ट गटांतील वा वर्गातील लोकांपुरताच मर्यादित होता. सुरूवातीच्या काळात जमीनदार, करदाते, सुशिक्षित, पदाधिकारी, अमीर – उमराव वगैरेंनाच मताधिकार दिला जात असे. इंग्‍लंड, अमेरिका व फ्रान्स यांसारख्या प्रगत लोकशाही देशांतही विसाव्या शतकापर्यंत सर्वांना मताधिकार नव्हता. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात मात्र बहुतेक देशांमधून सर्व प्रौढ नागरिकांना मताधिकार प्राप्त झालेला आहे. बहुसंख्या देशांत २१ वर्षे वय असलेल्या सर्व प्रौढ नागरिकांना मताधिकार मिळतो. काही देशांतील नागरिकांना १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर हा अधिकार प्राप्त होतो.
जनतेची संमती हा राज्याचा पाया असल्याने मताधिकार हा प्रत्येक प्रौढ नागरिकाचा निसर्गदत्त हक्क आहे. नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा अधिकार आवश्यक आहे. कायदा सर्वांनाच बंधनकारक असल्याने तर्कदृष्ट्या प्रत्येक नागरिकास शासनकर्त्यांची निवड करण्याचा अधिकार असणे अगत्याचे आहे. व्यावहारिकदृष्ट्या मताधिकारांमुळे समाजातील विविध गटांमध्ये परस्पर सामंजस्य वाढून आपापल्या गटाचे व पर्यायाने समाजातील सर्व गटांचे हितरक्षण साधले जाते. मताधिकारामुळे निकोप राजकीय जीवन शक्य होते. अशा विविध कारणास्तव मताधिकाराचे समर्थन केले जाते. मताधिकारामुळे शासनास अधिमान्यता प्राप्त होते. लोकांना मताधिकार दिल्यामुळे शासनाच्या नियुक्तीचा प्रश्न आपोआप सुटतो.
आधुनिक काळात स्त्रियांना मताधिकार असावा वा नसावा या विषयावरील चर्चा निरर्थक असेल पण स्त्रियांच्या मताधिकारासाठी राजकीय चळवळी झाल्या ही वस्तुस्थिती आहे. अगदी नजिकच्या भूतकाळातही जगातील ग्रेट ब्रिटनसारख्या प्रगत लोकशाही देशात स्त्रियांना हा अधिकार नाकारण्यात आला होता, हे ऐतिहासिक सत्य आहे. स्त्रियांना मताधिकार मिळावा, यासाठी फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळी चळवळ सुरू झाली पुढे जॉन स्ट्यूअर्ट मिलसारख्या विचारवंतांनी स्त्री – मताधिकाराचा पुरस्कार केला पण या चळवळीस विधायक स्वरूप एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरच्या काळात आले. या चळवळीचा इतिहास पाहता त्या चळवळीच्या विरोधकांनी पुढील युक्तिवाद केलेला आढळतो : (अ) स्त्रियांना राजकारणात भाग घेऊ दिल्यास कौटुंबिक जीवनावर त्याचा अनिष्ट परिणाम होईल (ब) राजकारणासारख्या धकाधकीच्या क्षेत्रात काम करण्याने मूलतः नाजूक प्रकृतीच्या स्त्रीच्या व्यक्तित्वावर अनिष्ट परिणाम होऊन तिचे स्त्रीत्वच नष्ट होईल (क) पतिपत्‍नींमध्ये राजकीय मतभेद झाल्यास कौटुंबिक सुखास दोघेही पारखे होतील. या उलट स्त्री जर पतीच्या मतानुसारच मतदान करणार असेल, तर तिला वेगळा मताधिकार देणे निरर्थक ठरेल, (ड) पुरूषांप्रमाणे स्त्री लष्करात भरती होऊ शकत नसल्याने व पर्यायाने पुरूषांप्रमाणे सर्व प्रकारची कर्तव्ये पार पाडण्यास समर्थ नसल्यामुळे हा अधिकार प्राप्त करण्याचा तिला नैतिक अधिकारच नाही तथापि या चळवळीच्या विरोधकांच्या युक्तिवादात तथ्य नाही, हे स्त्री आंदोलनाने स्पष्टपणे दाखवून दिले. राजकीय हक्कांच्या संदर्भात लिंगभेदाचा विचार सर्वस्वी असंबद्ध आहे. हा अधिकार स्त्रिया समाधानकारकपणे वापरण्यास असमर्थ आहेत हेही सिद्ध करता येणार नाही. शासकीय धोरणे स्त्री – पुरूष दोघांनाही सारख्याच प्रमाणात बंधनकारक असल्याने तर्कदृष्ट्या स्त्रियांना मताधिकार मिळणे अपरिहार्य आहे.
स्त्री – मताधिकार चळवळीस एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यानंतरच्या काळात यश मिळण्यास प्रारंभ झाला. इ. स. १८६९ मध्ये इंग्‍लंडमधील नगरपालिकांच्या निवडणुकीत स्त्रियांना प्रथम मताधिकार प्राप्त झाला. त्याच वर्षी अमेरिकेतील वायोमिंग या राज्यातील स्त्रियांना मताधिकार मिळाला आणि हळूहळू इतर राज्यांतून तो देण्यात येऊ लागला. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात स्त्रियांनी बजावलेल्या असामान्य व सर्वांगीण कामगिरीमुळे इ. स. १९१८ मध्ये ब्रिटनमधील ३० वर्षांवरील स्त्रियांना संसदीय निवडणुकीत मतदानाचा मर्यादित अधिकार द्यावा असे ठरले. मात्र प्रत्यक्षात दहा वर्षांनी १९२८ मध्ये स्त्रियांना पुरूषांबरोबर मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला.तत्पूर्वीच इ. स.१९२० मध्ये अमेरिकेतील स्त्रियांना हा अधिकार मिळाला होता. पश्चिमी देशांतसुद्धा स्त्रियांना मताधिकार एकाच वेळी प्राप्त नाही. नॉर्वेने तो १९१२ मध्ये दिला तर बेल्जियमने १९४८ मध्ये स्त्री – मताधिकार मान्य केला. स्वित्झर्लंडमध्ये हा अधिकार १९७१ मध्ये स्त्रियांना मिळाला. भारतात मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अंमलात आलेल्या नव्या राज्यघटनेनुसार सर्व प्रौढ स्त्री–पुरूषांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला. मताधिकाराबाबत स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेने जात, पात, धर्म, धंदा, लिंग, भाषा, प्रदेश वा सामाजिक प्रतिष्ठा अशा कुठल्याच कारणावरून भेदभाव केलेला नाही.
मताधिकाराच्या समर्थनार्थ केलेल्या युक्तिवादाच्या संदर्भात मताधिकाराचे मूल्यमापन करावयाचे झाल्यास असे दिसते, की प्रत्यक्षात विविध राजकीय मतांचा व समस्यांचा नि राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहिरनाम्यांत सुचविलेल्या विविध उपाययोजनांचा तुलनात्मक अभ्यास करून मतदान केले जात नाही. बरेचसे मतदार सामाजिक वर्ग, भाषा, प्रादेशिक भावना, जात, धर्म, वर्ण वगैरे प्रभावांच्या संदर्भात मतदान करतात. याचबरोबर काही देशांमध्ये कामगारांनी सातत्याने डाव्या राजकीय पक्षांना भरघोस पाठिंबा देऊन बुद्धिगम्य राजकीय वर्तनाचा पुरावा सादर केला आहे. याबाबत निश्चित स्वरूपाचे राजकीय निष्कर्ष काढणे शक्य नाही राजकीय व आर्थिक संकटाच्या काळात अथवा शासकीय वृत्तीमुळे जेव्हा लोकांच्या धार्मिक, सामाजिक वा नैतिक भावना दुखावल्या जातात, तेव्हा मतदानाचे प्रमाण वाढते. अल्पसंख्याक गटांतील सदस्य कळपाकळपाने मतदान करतात. कामगार वर्गात मतदानाचे प्रमाण अधिक असते. अशा प्रकारे ढोबळ निष्कर्ष काढता येणे शक्य आहे.
संदर्भ : 1. Flexner, Eleanor, Century of Struggle, New York, 1959.
2. Fulford, Roger,Votes for Women, London, 1957.
3. United Nations, Civic and Political Education of Women, New York, 1964.
वळसंगकर, कृ.ना.