भूधारणक्षेत्र

भूधारणक्षेत्राचा लहान आकार व त्याचेही वाढते तुकडीकरण, यांची कारणे बरीच आहेत. मुख्य कारण असे की, जी कुटुंबे शेतीवर अवलंबून आहेत त्यांची संख्या फार मोठी आहे. लोकसंख्येच्या वाढीमुळे कुटुंबात भर पडत जाते, पण त्या प्रमाणात कुटुंबातील प्रौढांना बिगरशेती व्यवसायात रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे प्रत्येकाला शेतीवरच अवलंबून रहावे लागते. हिंदू एकत्र कुटुंबपद्धतीच्या कायद्यामुळे एका कुटुंबाची मालमत्ता भावाभावांत समप्रमाणात वाटली जाते. त्यामुळे प्रत्येक पिढीत शेतजमिनीचे विभाजन वाढत्या प्रमाणात होत जाते. एका कुटुंबाच्या मालकीची जमीन वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरलेली व वेगवेगळ्या कुवतीची असते. प्रत्येक भावाला प्रत्येक तुकड्यातील हिस्सा हवा असतो. उदा., एका कुटुंबात तीन भाऊ असले व उत्त्म, मध्यम आणि कनिष्ठ अशा तीन प्रकारच्या प्रत्येकी तीन एकरांचे तीन तुकडे मिळून त्या कुटुंबाचे भूधारणक्षेत्र नऊ एकर असेल, तर वाटणीच्या वेळी एकेक भाऊ तीन एकरांचा एकेक तुकडा घेण्याऐवजी प्रत्येकजण प्रत्येक तुकड्यातील एक-तृतीयांश हिस्सा घेईल व त्यामुळे पूर्वीच्या तीन तुकड्यांऐवजी आता नऊ तुकडे होतील. 

कूळकसणुकीमुळेही तुकडीकरणाला साहाय्य होते. एखाद्या शेतकरी आपली सर्व जमीन कुळाला देण्याऐवजी तिच्यातील एखादा तुकडा तोडून देतो. तसेच आर्थिक अडचणीमुळे एखादा शेतकरी आपल्या जमिनीतील एखादा तुकडा तोडून विकतो. उत्पादनाचा घटक या दृष्टीने जमिनीच्या अमर्याद तुकडीकरणाला परवानगी असू नये, अशी भूमिका रूढीने किंवा कायद्याने पूर्वी घेतली नव्हती. त्यामुळे मालकी हक्काच्या उपयोगात एकेक भाग या भूमिकेतून भूधारणक्षेत्राच्या आकाराचे विभाजन व तुकडीकरण सतत होत राहिले. याचा शेती उत्पादनावर अनिष्ट परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. भूधारणक्षेत्र लहान झाले, तरी शेतकऱ्याला स्वतंत्र बैलबारदाना ठेवावा लागतो. त्याचा खर्च पूर्वी जितक्या क्षेत्रावर विभागला जात होता, त्यापेक्षा कमी क्षेत्रावर विभागला जातो. क्षेत्र फारच लहान झाले, तर हा खर्च परवडेनासा होतो. त्यामुळे अनेक छोटे शेतकरी  स्वतःचा बैलबारदाना बाळगू शकत नाहीत. कामाच्या वेळी बैल व अवजारे भाड्याने मिळतीलच याची शाश्वती नसते. आधुनिक शेतीतंत्राचा अवलंब करण्यासाठी जमीन समतल करणे, बांधबंदिस्ती, सिंचन व निचऱ्याची सोय इ. सुधारणा करणे आवश्यक असते, त्या करणे त्याला परवडत नाही. तुकडीकरणामुळे दोन तुकड्यांमधील बांधाखालची जमीन वाया जाते एकाच्या मालकीच्चा एका तुकड्यातून लांबवर असलेल्या दुसऱ्या तुकड्यात जाण्यासाठी वेळेचा व शक्तीचा अपव्यय होतो विहीर एका तुकड्यात पाडली, तर तिचा फायदा फार दूर असलेल्या तुकड्याला मिळू शकत नाही राखणीचा प्रश्न बिकट बनतो. अशा विविध मार्गानी शेती उत्पादनखर्च वाढतो, उत्पादनक्षमता खालावते व ती वाढविण्यासाठी जे कार्यक्रम हाती ध्यावयास हवेत, ते घेणे अशक्य होऊन बसते. 

शेतीच्या उत्पादनावर अनिष्ट परिणाम होऊ नये आणि उत्पादनवाढीच्या कार्यक्रमांच्या आड तुकडीकरण येऊ नये, उलट त्या कार्यक्रमांना साहाय्य होईल अशा रीतीने तुकडेजोडीचे कार्यक्रम हाती घेतले जावेत, अशी सूचना सर्व शेतीतज्ञांनी केली आहे. ताली टाकणे, जमीन समतल करणे, छोटेमोठे बांध बांधणे, कालव्याच्या किंवा विहिरीच्या साहाय्याने पाणीपुरवठ्याची सोय करणे, यासाठी भूधारणक्षेत्राचा सध्या असलेला आकार कमी होणार नाही, अशी किमान व्यवस्था झाली पाहिजे. अन्यथा या सुधारणांवर केलेला भांडवली खर्च वाया जाईल यांपैकी काही सुधारणा करण्यासाठी सध्या असलेले फार लहान तुकडे उपयोगाचे नाहीत. त्यात तांत्रिक व आर्थिक अशा दोन्ही अडचणी आहेत. एका शेतकऱ्याचा एक एकराचा तुकडा असेल, तर त्यात विहीर पाडून उपयोग नाही. कारण एका विहिरीवर चार ते पाच एकर जमीन भिजू शकते, पण त्या शेतकऱ्याची मात्र तेवढी जमीन तेथे असणार नाही एक एकरासाठी एक विहीर बांधणे त्या शेतकऱ्याला व समाजालाही परवडण्यासारखे नाही.तुकडीकरण थांबविण्याच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याच्या मार्गात मोठ्या अडचणीही आहेत. वारसा हक्कविषयी असलेला हिंदूंचा कायदा व मुसलमानांनी बऱ्याच अंशी आत्मसात केलेले रीतिरिवाज यांमुळे वडिलोपर्जित मिळकतीचे भावाभावांत वाटप ही प्रथा अतिशय बद्धमूल झाली आहे. बहुसंख्य लोकांकडे शेतजमिनीशिवाय दुसरी फारशी मिळकत नाही. तेव्हा तुकडीकरणाला प्रतिबंध करावयाचा, तर वारसा हक्काच्या कायद्यात प्रथम सुधारणा कराव्या लागतील. दुसरी अडचण आर्थिक स्वरूपाची आहे एकीकडे लोकसंख्या मोठ्या वेगाने वाढत आहे आणि दुसरीकडे बिगरशेती व्यवसायांतील रोजगार मिळण्याचे प्रमाण अत्यंत अल्प प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे शेतकरी कुटुंबात जन्माला आलेल्या सर्वांनाकिमानपक्षी सर्व पुरूषांना व त्यांच्या कुटुंबियांना-वडिलोपर्जित शेतजमिनीशिवाय उपजीविकेचे दुसरे साधन उपलब्ध नाही. तुकडीकरण न करता शेतजमीन एकत्र ठेवली व कसली पाहिजे असे बंधन कायद्याने घातले, तर त्यामुळे आपापसांतील हेवेदावे, कटकटी वाढण्याची व पर्यायाने शेती उत्पादनावर अनिष्ट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.  

तुकडीकरणाला प्रतिबंध करणे याचबरोबर तुकडेजोडीचा कार्यक्रम हाती घेऊन कसणुकीच्या तुकड्याचा आकार वाढविणे, याही कार्यक्रमाची तितकीच गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या मालकीचे तुकडे इतस्तत: विखुरलेले आहेत. त्यांची आपापसांत अदलाबदल करून तुकडेजोड करणे हे या कार्यक्रमाचे स्वरूप होय. यातही तशाच अडचणी आहेत. वेगवेगळ्या तुकड्यांचा आकार, जमिनीचा पोत, उंचसखलपणा, जाण्यायेण्यास रस्त्याची सोय वगैरे बाबतींत कमालीची भिन्नता आहे. आपल्या मालकीच्या तुकड्याचे फार फायदे आहेत, असा प्रत्येक शेतकऱ्याचा समज असतो. तसेच अदलाबदलीला तयार झालो, तर दुसऱ्याचा तुकडा घेताना आपले नुकसान हमखास होईल, तो शेतकरी किंवा मधला अधिकारी आपली फसवणूक करील अशी भीती त्याला वाटत असते. त्याचे अज्ञान व भोवतालची परिस्थिती यांमुळे त्याच्या भीतीला आधारही आहे. त्यामुळे तुकडेजोडीचा कार्यक्रम अंमलात आणणे कठीण आहे. 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने १९५१ साली जे. सी. कुमारप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘शेती सुधारणा समिती ’ (अँग्रेरिअन रिफॉर्म्स कमिटी) 

तक्ता क्र. ९. तुकडेजोडीच्या कार्यक्रमाची प्रगती (हेक्टर)

नेमली होती. शेती उत्पादन व कार्यक्षमता यांच्यात कायम स्वरूपाची सुधारणा घडवून आणण्यासाठी देशातील शेतजमीनव्यवस्थेत अतिशय मूलगामी परिवर्तन घडवून आणले पाहिजे, असे त्या समितीचे म्हणणे होते. त्या दृष्टीने तिने अनेक शिफारशी केल्या. भूधारणक्षेत्राविषयीच्या शिफारशींमागील मुख्य कल्पना अशी की, प्रत्येक कसणाराला शक्यतो किफायतशीर भूधारणक्षेत्र प्राप्त करून द्यावे. किफायतशीर क्षेत्राचा आकार वेगवेगळ्या प्रदेशांतील शेतीची कुवत व अन्य आर्थिक स्थिती यांनुसार कमीअधिक राहील. तो आकार ठरविण्याचे निकष पुढीलप्रमाणे असावेत : (१) शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीतून किमान जीवनमानाइतके उत्पन्न मिळावे, (२) सरासरी आकाराच्या कुटुंबातील सर्व प्रौढांना व किमान एका बैलजोडीला पूर्ण काम मिळावे. याच्यापेक्षा कमी आकार असलेल्या भूधारणक्षेत्रांना प्राथमिक भूधारणक्षेत्र म्हणावे. शेतीप्रक्रिया कार्यक्षम रीत्या करता येण्याच्या दृष्टीने प्राथमिक भूधारणक्षेत्राला पुनर्वसनाच्या स्वरूपाची मदत द्यावी. शेतीप्रक्रिया अतिशय शास्त्रशुद्ध व आदर्श रीतीने चालविता येण्यासाठी मोठे भूधारणक्षेत्र काही ठिकाणी उपयुक्त ठरेल. अशा क्षेत्रांना समुचित (ऑप्टिमम) भूधारणक्षेत्र म्हणावे. मात्र कुठल्याही परिस्थितीत समुचित क्षेत्राचा आकार किफायतशीर क्षेत्राच्या आकाराच्या तिपटीपेक्षा मोठा नसावा. 

जमीन सुधारणेच्या प्रयत्नांचे मुख्य उद्दिष्ट जास्तीत जास्त कसणारांना किफायतशीर क्षेत्र मिळवून देणे हे असावे. या दृष्टीने ज्यांची  स्वतःची जमीन किफायतशीर क्षेत्रापेक्षा कमी असेल, तर कुळाचे सर्व क्षेत्र किफायतशीर बनविण्यासाठी आवश्यक असेल तेवढी जमीन मूळ मालकाकडून काढून घेऊन त्या कुळाला द्यावी, या दृष्टीने कूळ कायद्यांत बदल करण्यात यावेत. तसेच ज्यांच्याकडे जास्त जमीन आहे, अशा जमीन मालकांकडे जास्तीत जास्त समुचित भूधारणक्षेत्राइतकी जमीन ठेवून बाकीची काढून घेऊन लहान भूधारकांना देण्यात यावी. या दृष्टीने कमाल धारण मर्यादा कायदेही करण्यात यावेत. या दोन्ही प्रयत्नांनंतर ज्यांची भूधारणक्षेत्रे बिगर-किफायतशीर राहतील, त्यांना पुनर्वसनाच्या दृष्टीने विशेष सवलती द्याव्यात. 

तुकडीकरणाला प्रतिबंध करणे व तुकडेजोड करणे या दिशांनी १९४७ सालापासून व विशेषतःपहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुरूवातीपासून विशेष प्रयत्न झाले आहेत. १९५१ पूर्वी त्यावेळचे मुंबई, पंजाब, मध्य प्रदेश, हैदराबाद व उत्तर प्रदेश या राज्यांत यासंबंधीचे कायदे झालेले होते. १९५१ नंतर ओरिसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांत कायदे झाले. उत्तर प्रदेशात पूर्वीचा कायदा रद्द करून अधिक पुरोगामी कायदा १९५३ साली करण्यात आला. बिहार (१९५६), कर्नाटक व आसाम (१९६०) आणि जम्मू व काश्मीर (१९६२) या राज्यांतही कायदे झाले. १९५६ पर्यत तमिळनाडू व केरळ या राज्यांत मात्र तुकडेजोडीचे कायदे झाले नव्हते.या कायद्यानुसार विक्री, वाटणी, बटाईने देणे वगैरे कुठल्याही कारणास्तव जमिनीचे एका विशिष्ट आकारापेक्षा लहान तुकडे करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. शिवाय सध्याचे तुकडे जोडण्याच्या दृष्टीने एका गावाचा नकाशा समोर ठेवून शेतकऱ्यांना त्यांचे इतस्ततः विखुरलेले तुकडे अदलाबदल करावयास लावून प्रत्येकाला एका ठिकाणी सलग मोठा तुकडा किंवा फार तर सलग असणारे दोन-तीन तुकडे मिळवून देण्याच्या दृष्टीने असे कार्यक्रम राज्य सरकारांनी हाती घेतले आहेत. १९६२ पर्यंत तुकडेजोडीच्या कार्यक्रमाची झालेली प्रगती तक्ता क्र. ९ मध्ये दर्शविली आहे. 

तुकडेजोडीच्या कार्यक्रमाला दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेनंतर अधिक चालना मिळाली. १९७२ अखेर ३.२६ कोटी हेक्टर जमिनीत तुकडेजोडीचा कार्यक्रम पूर्ण झाला होता. १९७८ साली हा आकडा ४.४० कोटी हेक्टरांवर गेला. 

मात्र देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांतील प्रगती समान नाही. पंजाब, हरयाणा व उत्तर प्रदेश या राज्यात तुकडेजोडीचा कार्यक्रम जवळजवळ पूर्ण झाला आहे, तर गुजरात, मध्य प्रदेश , प. बंगाल या राज्यांत तुकडेजोडीचा कार्यक्रम अद्यापही ऐच्छिक ठेवला असल्याने तेथील प्रगती अतिशय मंद आहे. केरळ व तमिळनाडू या राज्यांनी तर अद्याप याबाबत कायदेच केले नाहीत. 

सुराणा, पन्नालाल

“