भूदान : स्वातंत्र्योत्तर काळातील एक महत्त्वाचे आर्थिक-नैतिक आंदोलन म्हणून भूदान आंदोलन प्रसिद्ध आहे. महात्मा गांधींचे एक थोर अनुयायी ⇨विनोबा भावे उर्फ विनोबाजी हे या आंदोलनाचे प्रणेते होत.
महात्मा गांधीच्या वधानंतर (१९४८) त्यांचे रचनात्मक कार्य पुढे चालू ठेवण्यासाठी गांधीजींच्या अनुयायांनी ⇨ सर्वोदय समाज स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. हैदराबादजवळील शिवरामपल्ली येथे सर्वोदय समाजाचे तिसरे अधिवेशन १९५१ च्या एप्रिलमध्ये झाले. ह्या संमेलनानंतर १५ एप्रिल १९५१ रोजी साम्यवादी हिंसात्मक चळवळींनी त्रस्त झालेल्या तेलंगणात शांतीचा संदेश पोहोचविण्याच्या होतूने विनोबाजींनी पदयात्रा सुरू केली. ह्या पदयात्रेतूनच भूदान आंदोलनाचा प्रारंभ आकस्मिक रीतीने झाला. १८ एप्रिल १९५१ रोजी विनोबाजी नळगोंडा जिल्ह्यातील पोचमपल्ली या गावी गेले असताना काही हरिजन मंडळी त्यांच्या भेटीस आली. त्यांच्या अडचणींची विनोबांजींनी चौकशी केली, तेव्हा ‘जमीन मिळाली तर आमचा प्रश्न सुटेल’ असे ती मंडळी म्हणाली. उपस्थित असलेल्या इतर मंडळींपैकी रेड्डी नावाच्या सद्गृस्थाने शंभर एकर (४०.४६ हे.) जमीन देऊ केली. हेच पहिले भूदान होय. पोचमपल्लीच्या ह्या घटनेतून एक महान आंदोलन निर्माण झाले. शांतियात्रेचे भूदानयात्रेत रूपांतर झाले, नैतिक संदेशाला व्यावहारिक कृतीची जोड मिळाली.
ह्या घटनेनंतर इतर सर्वोदय कार्यकर्त्यांच्याही पदयात्रा वेगवेगळ्या राज्यांतून सुरू झाल्या. मार्च १९६७ पर्यत भूदानात मिळालेल्या जमिनीचा आकडा ४२ लक्ष ७० हजार एकरांपर्यत (१७,२७,६४२ हेक्टरांपर्यत) गेला असून त्यातील जवळजवळ पन्नास टक्के जमीन बिहारमधील लोकांनी दिली. मिळालेल्या जमिनीपैकी १२ लक्ष एकरांचे (म्हणजे ४,८५,५२० हे.) वाटप झाले आहे.
अनपेक्षित व आश्रर्यकारक प्रतिसाद मिळून ह्या आंदोलनाचा व्याप वाढत गेला. भूदानातून प्रेमदान, बुद्धिदान, श्रमदान, संपत्तिदान व जीवनदान असे पंचदान आंदोलन निर्माण झाले. ह्यामुळे सर्वानाच त्यात सहभागी होणे शक्य झाले. लोकांचे हृदयपरिवर्तन करणे, त्यांची जीवनदृष्टी बदलणे आणि त्या अनुरोधाने समाजाची पुनर्रचना करणे, असे भूदानाचे तत्वज्ञान विनोबाजींनी सांगितले.
भूमिहीनांचा प्रश्न केवळ जमीन देऊन सुटत नाही. ती कसण्याकरिता साधनसामग्रीची गरज असते. शेतीवर आधारलेले त्यांचे जीवन भक्कम पायावर उभारण्याकरिता ग्रामराज्य स्थापना, ⇨ग्रामोद्योग, नई तालीम इ. कार्यांची आवश्यकता निर्माण झाली आणि भूदान व रचनात्मक कार्य ह्यांचा अविभाज्य संबंध दृष्टोत्पत्तीस आला. म्हणून सर्वोदय कार्यकर्त्यानी ह्या कार्याला व्यापक स्वरूप देण्याचे प्रयत्न केले.
भूदान आंदोलनातील मध्यवर्ती कल्पना अगदी साधी वाटली, तरी तिला महत्त्वाचे वैचारिक अधिष्ठान विनोबांनी दिलेले आहे. भूमिहीनांची गरज पुरी करणे, हा ह्या आंदोलनातील प्रधान हेतू नसून जमिनीविषयीची व पर्यायाने संपत्तीविषयीची आसक्ती नाहीशी करणे, हा खरा हेतू आहे. आंदोलनातून मालकी हक्क नष्ट करण्याच्या हेतूने ज्यांच्याजवळ निर्वाहापुरतीही जमीन नाही, त्यांनीदेखील आपली सर्व जमीन द्यावी-भूयज्ञ करावा-असा विनोबांचा आग्रह आहे. ‘संपत्ती ही चोरी होय’, ह्या ⇨ प्येअर झोझेफ प्रूदाँ ह्यांच्या कल्पनेचे प्रतिबिंब ह्या विचारात पडलेले दिसते. अशा समाजातच ग्रामराज्याची खरीखुरी स्थापना होऊ शकेल, लोक आपापले व्यवहार पाहू शकतील व शासनाची गरज नाहीशी होईल. शासनमुक्त समाजाची उभारणी जनशक्तीच करू शकते, म्हणून केवळ कायद्याने मालकी नष्ट करणे उचित नाही, ह्या वैचारिक बैठकीतूनच ग्रामदानाची कल्पना निघाली. ही कल्पना मूर्त करण्याकरिता जीवनदान आवश्यक झाले.
हॅलॅम टेनिसन, श्रीमती डोरोथी चेस्टर बोल्स, रॉबर्ट ट्रम्बुल, ताया झिंकिन इ. अनेक पाश्चात्यांनी ह्या आंदोलनाविषयी प्रशंसेचे उद्गार काढलेले आहेत. विसाव्या शतकातील एक मोठी अहिंसक क्रांती, असाही अभिप्राय अनेकांनी व्यक्त केला आहे. परंतु वैचारिक आणि व्यावहारिक भूमिकांवरून ह्याबद्दल आक्षेपही घेण्यात आले आहेत. अन्य क्षेत्रांतील स्वाभिमत्वभावना कायम राहून फक्त जमिनीच्या मालकीपुरतीच ती नाहीशी करावी काय किंवा होऊ शकेल काय, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आणि त्याचबरोबर शेतीचा प्रश्न ह्या आंदोलनाने कितपत सोडविला व कितपत सुटू शकेल हा प्रश्नच आहे. लोकसंख्येच्या मानाने पिकाऊ जमिनीचे प्रमाण कमी असल्याने भूमिहीनांची भूक भागविणे जवळजवळ अशक्य वाटते. एकीकडे जमिनीची भूक भागविणे व दुसरीकडे मालकी हक्क नष्ट करण्याची भाषा बोलणे, ह्यांतील अंतर्विरोधही अनेकांनी दाखविला आहे.
पाच कोटी एकर (२,०२,२९,००० हे.) जमीन मिळविण्याची घोषणा दहा टक्केदेखील यशस्वी झाली नाही. तसेच मिळालेल्या जमिनीपैकी बरीचशी जमीन नापीक अथवा वादग्रस्त मालकीची होती, असे दिसून आले आहे. मिळालेल्या भूमीच्या वाटपाबद्दल सर्वमान्य अशी व्यवस्था अजूनपर्यंत तरी होऊ शकली नाही. भूदानात मिळालेल्या जमिनीचे फेरवाटप करण्याच्या बाबतीत राज्यसरकारांकडून हरतऱ्हेची मदत झालेली असतानाही बेचाळीस लक्ष एकर (१६,९९,३२० हे.) जमिनीपैकी फक्त एकचतुर्थांश जमिनीचे फेरवाटप आतापर्यत होऊ शकलेले आहे. निरनिराळी राज्यसरकारे आता भूदानात मिळालेल्या जमिनीच्या वाटपासंबंधी कायदे करीत आहेत महाराष्ट्रात सु. १.५ लक्ष एकर (४२,४८३ हे.) जमीन भूदान चळवळीत मिळाली असून तीपैकी जवळजवळ एक लक्ष एकरांचे (४०,४६० हे.) वाटप करण्यात आले आहे. मालकी हक्क नष्ट करण्याच्या कल्पनेत सहकारावर आधारलेली सामायिक शेती अनुस्यूत आहे पण तिचाही प्रसार कोरापुटसारखे उदाहरण वगळता कोठेच आढळून येत नाही. भूदानामुळे जमिनीच्या तुकडीकरणास प्रोत्साहन मिळते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भूमिहीनांना केवळ जमिनीचा तुकडा देण्याने त्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. बी-बियाणे, खते खरेदी करण्यासाठी त्यांना आर्थिक साहाय्य देणे आवश्यक ठरते. ह्या सर्व कारणांमुळे भूदान आंदोलन हे साम्यवादावर एक हमखास उत्तर होय, या समर्थनातही विशेष मतलब राहात नाही. प्रारंभीच्या काळातील भूदान चळवळीमधील कार्यकर्त्यांचा उत्साह व कर्तव्यनिष्ठा कौतुकास्पद असली, तरी मोहिमेचा सतत पाठपुरावा करणाऱ्या निरलस कार्यकर्त्यांचा भाव असल्याने गेल्या पंधरा वर्षात भूदान चळवळ पूर्णपणे थांबल्याचे दिसते.
संदर्भ :1. Bhave, Vinoba, Bhoodan Yajna, Ahmadabad.
2. Misra, B. R. V For Vinoba, Calcutta, 1956.
3. गांधी, बाबुलाल, भारतातील भूमिहीन आणि भूदान, पवनार, १९६२.
पारीख, गोवर्धन
“