प्राङ्न्याय : (रेस ज्युडिकेटा). पूर्वी निर्णित झालेला दावा न्यायालयाने पुन्हा विचारात घेऊ नये, हे विधिन्यायशास्त्रातील महत्त्वाचे तत्त्व ‘प्राङ्न्याय’ या संज्ञेने ओळखले जाते. धर्मशास्त्रात या तत्त्वाचा निर्देश आहे. वादीने मांडलेल्या दाव्याला प्रतिवादाने स्वसमर्थनार्थ उत्तर द्यावे लागते. त्या उत्तरासाठी जे मुद्दे मांडता येतात त्यात प्राङ्न्याय हा मुद्दा मांडता येतो, असे नारदस्मृतीत (२·४) सांगितले आहे. कात्यायनानेही (व्यवहारमयूख पृ. ७ मिताक्षरा २·७) प्राङ्न्याय या संज्ञेबरोबरच ‘पूर्वन्याय’ अशीही संज्ञा हे तत्त्व निर्देशित करण्यासाठी वापरली आहे. या तत्त्वाचा उपयोग दिवाणी तसेच फौजदारी कायद्यातही केला जातो. दिवाणी कायद्यासंबंधी हे तत्त्व दिवाणी व्यवहार संहितेतील (अधिनियमांतील) अकराव्या कलमात अंतर्भूत केलेले आहे. फौजदारी कायद्याच्या संदर्भात या तत्त्वाला मूलभूत हक्काचे स्वरूप मिळाले आहे. भारतीय संविधानाच्या विसाव्या अनुच्छेदानुसार कोणाही व्यक्तीला जर अपराधासाठी फिर्याद होऊन शिक्षा झाली असेल, तर पुन्हा त्याच अपराधासाठी त्या व्यक्तीवर फिर्याद दाखल करून तिला शिक्षा देता येत नाही. फौजदारी व्यवहार संहितेतील ३०० व्या कलमातही या तत्त्वाचा अंतर्भाव केलेला आहे. प्राङ्न्यायाचे तत्त्व लागू पडण्यासाठी ⇨न्यायनिर्णय अंतिम असला पाहिजे. जर त्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची सोय असेल आणि त्याचप्रमाणे अपील जर करण्यात आले असेल, तर शेवटच्या अपीलाच्या निर्णयापर्यंत प्राङ्न्यायाचे तत्त्व लागू पडत नाही.
प्राङ्न्यायाचे तत्त्व हे ‘कायद्याचे राज्य’[⟶ विधि अधिसत्ता] या तत्त्वाचा एक भाग असून सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने ते प्रत्यक्षपणे कायद्यात अंतर्भूत केले आहे. तथापि न्यायालयांनी हे तत्त्व सर्वसाधारण तत्त्व म्हणूनच मान्य केले आहे व कोणत्याही स्वरूपाच्या दाव्यात न्याय देण्याच्या दृष्टीने हे तत्त्व वापरण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे तत्त्व, ज्या ⇨ मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी अर्ज करण्यात येतात, त्या तत्त्वांनाही लागू केले आहे (दर्याव वि. उत्तर प्रदेश, १९६२, आय्‌. एस्‌. सी. आर्‌. ५७४).
जर एखाद्या दाव्यासंबंधी पुढील गोष्टी पूर्ण झाल्या असतील, तर प्राङ्न्यायाच्या तत्त्वानुसार तो दावा न्यायालयाला पुन्हा विचारात घेता येत नाही : (१) दाव्यातील वस्तुविषय प्रामुख्याने किंवा अधिकांशाने पूर्वीच्या दाव्यात असल्यास. (२) पूर्वीच्या दाव्यातील वादी-प्रतिवादीच दुसऱ्या दाव्यात असल्यास अथवा दुसऱ्या दाव्यातील वादी-प्रतिवादींना पूर्वीच्या दाव्यातील वादी-प्रतिवादींकडून अधिकार मिळालेला असल्यास. (३) पूर्वीच्या दाव्याचा निर्णय योग्य किंवा अधिकृत अशा न्यायालयाने दिलेला असल्यास. (४) पूर्वीच्या दाव्यातील निर्णय वादी-प्रतिवादीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर त्याच मुद्यावर दिलेला असल्यास.
‘पूर्वीचा दावा’, ’अधिकृत न्यायालय’ या शब्दांचे स्पष्टीकरणही दिवाणी व्यवहार संहितेत दिलेले आहे. पूर्वीचा दावा याचा अर्थ ज्या दाव्याचा निर्णय पूर्वी लागला आहे, तो दावा. न्यायालयाला जरी दाव्यातील सर्व वस्तुविषयांवर निर्णय देण्याचा अधिकार नसला आणि तरीही जर न्यायालयाने एखाद्या मुद्यावर साक्ष घेऊन निर्णय दिलेला असला, तर त्या मुद्यापुरते प्राङ्न्यायाचे तत्त्व लागू पडते. पूर्वीच्या दाव्यात एखादी गोष्ट अस्तिपक्षी किंवा नास्तिपक्षी मांडणे आवश्यक होते पण जर ती तशी मांडली नसेल, तर ती गोष्ट त्या दाव्यात वादविषय झाली होती असे गृहीत धरण्यात येते. त्याचप्रमाणे एखाद्या दाव्यात जी याचना केली होती व जिचा स्पष्ट उल्लेख जरी हुकूमनाम्यात नसेल, तरी ती याचना अव्हेरिली होती, असे गृहीत धरण्यात येते. जर दावा एखाद्या सार्वजनिक हक्कासंबंधी असला, तर नवीन दाव्यातील वादी-प्रतिवादीचे अधिकार पूर्वीच्या वादी-प्रतिवादीकडून मिळालेले आहेत, असे गृहीत धरण्यात येते व प्राङ्न्यायाचे तत्त्व लागू करण्यात येते. प्राङ्न्यायाचे तत्त्व हुकूमनाम्याच्या अंमलबजावणीलाही लागू आहे. मात्र प्राप्तिकरासंबंधीचा दावा जर प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांपुढे चालला, तर त्या दाव्याला प्राङ्न्यायाचे तत्त्व लागू पडत नाही. कारण प्राप्तिकर अधिकारी हे न्यायाधीश नव्हेत. एकाच दाव्यातील निरनिराळ्या अवस्थांनाही प्राङ्न्यायाचे तत्त्व लागू पडते. अमेरिकन न्यायशास्त्रात ‘प्राङ्न्यायाचे नियम’ हा शब्दप्रयोग व्यापक अर्थाने वापरण्यात आलेला आहे.
पहा : न्यायशास्त्र विधि.
संदर्भ : 1. Bower,G. S. The Doctrine of Res Judicata, London, 1969.
२. जोशी, लक्ष्मणशास्त्री, संपा. धर्मकोश : व्यवहारकाण्डम्‌, वाई, १९३७.
टोपे, त्र्यं. कृ.
“