प्रशासकीय विधि : प्रशासकीय विधी म्हणजे शासनाधिकारी आणि सामान्य नागरिक यांचे परस्परसंबंध नियंत्रित करणारे, शासनाधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्राची निश्चिती करणारे, शासकीय अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व स्पष्ट करणारे व या संबंधात नागरिकांचे अधिकार व जबाबदारी यांची निश्चिती करणारे तसेच हे अधिकार राबविण्यासाठी योग्य ती यंत्रण निश्चित करणारे, असे कायदेशीर नियम होत. शासनाधिकारी कधीकधी आपल्या अधिकारक्षेत्राचे अतिक्रमण करतात, काही वेळा ते कायद्याविरुद्धही वर्तन करतात किवा कायद्याने नेमून दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता कृती करतात. ह्या अधिकाऱ्यांच्या शासकीय व्यवहाराची चिकित्सक तपासणी करून कायद्याप्रमाणे त्यांना वागण्यास न्यायालये भाग पाडतात. हे कार्य ती ज्या तत्त्वांनी करतात, त्या तत्त्वांना प्रशासकीय विधि असे म्हणतात. प्रशासकीय विधी व नियम यांचा उगम न्यायालयीन निर्णयांमार्गे होतो किंवा संसदीय प्रक्रियेनुसार होतो. इंग्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत ह्या देशांत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य न्यायालयेच करतात. फ्रान्समध्ये मात्र ह्याकरता स्वतंत्र प्रशासकीय न्यायालयांची योजना आहे. परंतु स्वतंत्र प्रशासकीय न्यायालये म्हणजेच प्रशासकीय विधी असे म्हणता येणार नाही.
प्रशासकीय न्यायदानाचे क्षेत्र सर्वसामान्य न्यायदानाच्या क्षेत्रापासून वेगळे करण्याची कल्पना प्रथमतः फ्रान्समध्ये फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या काळात निर्माण झाली. क्रांतिपूर्व काळात शासनाधिकाऱ्यांवर न्यायमंडळाचे जे वर्चस्व होते, त्याविरुद्ध झालेली ही प्रतिक्रिया होय. माँतेक्यू (१६८९–१७५५) यांच्या सत्ताविभाजनाच्या सिद्धांताचाअर्थदेखील न्यायमंडळाची कार्यकारी मंडळापासून पूर्ण फारकत करणे, असाच लावण्यात आला. परिणामतः १७९९ साली फ्रान्समध्ये प्रशासकीय न्यायालये स्थापन करण्यात येऊन सर्वसाधारण न्यायालयांना केवळ सामान्य नागरिकांच्या परस्परसंबंधांत निर्माण होणाऱ्या संघर्षापुरतेच अधिकारक्षेत्र देण्यात आले. कालांतराने या पद्धतीचा अवलंब यूरोपातील इतर देशांनीही केला.
एकोणिसाव्या शताकातील प्रसिद्ध कायदे पंडित ए. व्ही. डायसी (१८३५–१९२२) ह्यांनी फ्रान्स व इंग्लंडमधील पद्धतींची तुलना करून फ्रान्समध्ये कायद्याचे राज्य नाही, असा निष्कर्ष काढला. इंग्लंडमध्ये सामान्य माणूस आणि प्रशासकीय अधिकारी हे दोघेही एकाच प्रकारच्या न्यायालयांच्या नियंत्रणाखाली असतात, तर फ्रान्समध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या उत्तरदायित्वाची चौकशी करण्याकरता वेगळी न्यायालये आहेत. ह्यावरून कायद्यापुढे सर्व समान, हे तत्त्व फ्रान्समध्ये मानले जात नाही, असा निष्कर्ष डायसी यांनी काढला.
प्रत्यक्ष व्यवहारात ह्या न्यायालयांनी जी कामगिरी करून दाखविली, त्यावरून डायसींची टीका फोल ठरली, असे म्हणावे लागते. सुलभ आणि त्वरित न्यायदानाच्या दृष्टीने या न्यायालयांनी स्वतःची उच्च परंपरा निर्माण केली. इंग्लंडमध्येही दुसऱ्या महायुद्धानंतर सु. ऐशीहून अधिक प्रशासकीय न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यात आली. इंग्लंडमध्ये काही काळ फ्रान्सप्रमाणेच स्वतंत्र प्रशासकीय न्यायालयांची पद्धत स्वीकारली जावी, असा विचार मूळ धरू लागला होता परंतु गेल्या काही वर्षांत तो मागे पडू लागला आहे. याची दोन कारणे आहेत : एक म्हणजे न्यायालयांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरील आपले नियंत्रण जास्त सूक्ष्म आणि कार्यक्षम केले आहे. दुसरे कारण हे, की १९६६ मध्ये इंग्लंडमध्ये संसदीय आयुक्ताची नेमणूक करण्यात आली व या नव्या व्यवस्थेने इंग्लंडला, फ्रान्सच्या प्रशासकीय न्यायालयांचे फायदे, ती पद्धत न स्वीकारताही मिळवून दिले आहेत.
विसाव्या शतकात प्रत्येक देशाने विकासाचे ध्येय ठेवले आहेत. हा विकास शासनाच्या मार्फतच घडवून आणला जाऊ शकतो. ⇨ कल्याणकारी राज्याची संकल्पना आणि कायद्याच्या यंत्रणेतून साध्य करण्यात येणारे सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन ही ह्या युगाची उद्दिष्टे ठरली आहेत. ही साध्य करण्यासाठी शासनाला विविध जबाबदाऱ्या स्वीकाराव्या लागतात. केवळ देशाचे संरक्षण, कायदा व सुव्यवस्था आणि न्यायदान ही शासनाची कामे राहिलेली नाहीत. आधुनिक शासन आवश्यक वस्तूंचा योग्य भावाने पुरवठा, गरिबांना फुकट वैद्यकीय मदत, घरबांधणी, औद्योगिक प्रकल्प ह्यांसारख्या विविध जबाबदाऱ्या पार पाडताना दिसते. ह्या जबाबदाऱ्या योग्य रीतीने पार पाडण्यासाठी त्याच्या अधिकारात वाढ होणे अनिवार्यच आहे पण अधिकार वाढले, की त्यांच्या दुरुपयोगाची शक्यताही वाढते. म्हणूनच अशा आधुनिक काळात प्रशासकीय विधिनियमांचे काटेकोर पालन होणे अतिशय आवश्यक ठरते.
ह्या वाढत्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी शासनाला म्हणजे कार्यकारिणीला नियम करावयाचे अधिकार देण्यात येतात. ह्याला प्रत्यायोजित विधिविधान (डेलिगेटेड लेजिस्लेशन) असे म्हणतात. तसेच अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना न्यायिक कार्येही करावी लागतात. एखाद्या व्यक्तीची मालमत्ता जर समाजहिताकरिता शासनाला घ्यावयाची असेल, तर ती घ्यावी किंवा नाही, हे ठरवण्याचे तसेच त्याकरता किती मोबदला द्यावयाचा, ह्याबाबतचे निर्णय प्रशासकीय अधिकारी घेतात. पण असे निर्णय घेताना त्यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून न्यायबुद्धीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा असते. तसेच अनेक न्यायाधिकरणेही नेमली जातात. शिवाय सरकारी क्षेत्रातील उद्योगधंदे चालविण्यासाठी सार्वजनिक निगम स्थापन करण्यात येतात. ह्या सर्वांच्या अधिकारवापराबद्दलचे नियम प्रशासकीय विधीनियमात सामावलेले असतात.
भारतीय संविधानात (अनुच्छेद १३६, २२७, ३२३ अ, ३२३ ब) या न्यायाधिकरणांना स्वतःची प्रक्रिया ठरवता येते मात्र ती प्रक्रिया नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाशी सुसंगत हवी. ह्या तत्त्वानुसार कोणत्याही व्यक्तीच्या विरुद्ध कारवाई करण्यापूर्वी त्या व्यक्तीस आपली बाजू मांडायची पुरेशी संधी मिळावयास हवी. ह्या न्यायाधिकरणांवर न्यायालयीन कामकाजाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची नेमणूक होते. क्वचित ठिकाणी इतर क्षेत्रांतील व्यक्तीही नेमल्या जातात. उदा., उत्पन्नकराच्या न्यायाधिकरणावर लेखाकार्याचा अनुभव असलेले काही सदस्य असतात. अर्थात त्यांच्या जोडीस न्यायालयीन अनुभव असलेले न्यायाधीशही असतात.
भारतामध्ये वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रशासकीय न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यांची एकूण संख्या (ज्यात केवळ प्रशासकीय स्वरूपाची न्यायालये व निमन्यायालयीन यंत्रणांचा समावेश होतो) ही सु. एक हजाराच्या वर असावी. देशाचे अवाढव्य आकारमान व लोकसंख्या, द्रुतगतीने विकसित होत असलेली अर्थव्यवस्था व कल्याणकारी राज्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी शासनाचा सार्वजनिक जीवनात दिसून येणारा वाढता सहभाग या गोष्टींची पार्श्वभूमी देशातील प्रशासकीय न्यायालयीन यंत्रणांच्या निर्मितीस अनुकूल आहे. औद्योगिक कलहनिवारण, सहकारी संस्था, भाडे-नियंत्रण, आयकर, विक्रीकर इ. क्षेत्रात भारतात न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. भारतीय संविधानाच्या ४२ व्या दुरुस्तीत अशा नवीन न्यायाधिकरणांची तरतूद केलेली आहे.
प्रशासकीय न्यायालयांच्या सातत्याने होणाऱ्या वाढीची कारणमीमांसा पुढील प्रकारे करता येईल : (१) कल्याणकारी राज्याचे ध्येय स्वीकारलेल्या बहुतेक देशांत शासनाची कार्ये, जबाबदाऱ्या व अधिकार सतत वाढत आहेत. त्यासाठी नव्या प्रशासकीय संस्था निर्माण होत आहेत. या संस्थांमार्फत सामाजिक संघटनांचे नियमन होत आहे. या प्रक्रियेतून कायदेविषयक नवेनवे प्रश्न सर्वत्र निर्माण होत असतात. अशा कायदेविषयक प्रश्नांचे आकलन व निराकरण केवळ शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी निर्माण झालेल्या न्यायपद्धतीने नीटपणे होणे शक्य नाही. आधुनिक प्रशासनास अतिशय तांत्रिक व गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत आहे. ते प्रश्न सोडविण्यासाठी आवश्यक असणारे तांत्रिक व विशेषीकृत ज्ञान सर्वसाधारण न्यायसंस्थेजवळ असणे शक्य नाही. सुरुवातीस असे गुंतागुतीचे विषय सर्वसामान्य न्यायालयांकडे सोपविले जात. परंतु हे प्रश्न व त्यांतून निर्माण होणारे संघर्ष योग्य तऱ्हेने सोडविण्यासाठी त्या प्रश्नांची तांत्रिक बाजू समजण्याची कुवत असलेल्या प्रशासकीय न्यायालयांकडे ते सोपविणे इष्ट ठरू लागले. (२) सार्वजनिक कल्याण आणि व्यक्तिगत हक्क यांच्या संदर्भात सामूहिक कल्याण, सामाजिक न्याय या आधुनिक संकल्पनांना प्राधान्य मिळत आहे. नेहमीच्या सामान्य कायद्याच्या व्यक्तिवादी परंपरेत स्वातंत्र्याचा मर्यादित अर्थ घेतला जातो परंतु सामाजिक कायद्यांच्या बाबतीत व्यक्तीच्या हक्कांना प्राधान्य देणारी, निव्वळ वैधानिक दृष्टिकोन स्वीकारणारी पारंपारिक न्यायपद्धती अपुरी पडत आहे. (३) जेथे त्वरित निर्णयाची आवश्यकता असते, उदा., अपघात, नुकसानभरपाई इत्यादी, तेथे नेहमीच्या न्यायसंस्थेपेक्षा प्रशासकीय न्यायपद्धती अधिक उपयुक्त ठरते. कारण प्रशासकीय न्यायालयीन पद्धती सोपी, सुटसुटीत आणि कमी खर्चाची असते. नेहमीच्या न्यायदान पद्धतीतील गुंतागुंत, खर्च व विलंब त्यामुळे टाळता येतो. (४) सर्वसामान्य न्यायालयांत दाखल होणाऱ्या दाव्यांची संख्या वाढती असल्याने त्यांच्यावरील कामाचा ताण वाढत जातो. प्रशासकीय न्यायालयांच्या निर्मितीमुळे बरेचसे वाद सर्वसामान्य न्यायालयांच्या अखत्यारीतून काढून घेतल्याने न्यायालयीन यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने ते फायदेशीर ठरते. (५) शासनाला व्यापारी व्यवहारही करावे लागतात. पुष्कळदा खाजगी व्यक्तीप्रमाणे शासन या बाबतीतही करार करते. ह्या कराराने निर्माण होणाऱ्या जबाबदारीविषयक गोष्टींचे नियंत्रण प्रशासकीय कायद्याप्रमाणे होते. (६) प्रशासनातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी किंवा काबूत ठेवण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न व्हावे लागतात. चौकशी आयोग नेमून सत्य शोधता येते व दोषी व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करता येते. त्या दृष्टीने ⇨लोकपाल व लोकायुक्त ह्यांच्या नेमणुकीची तरतुदही करण्यात आल्याचे दिसून येते. इंग्लंडमध्ये १९६६ पासून संसदीय आयुक्ताची नेमणूक झालेली आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या आरोपांची तो चौकशी करतो व संसदेला अहवाल सादर करतो. भारतात राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओरिसा, तमिळनाडू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इ. राज्यांत लोकाआयुक्तांची नेमणूक झालेली आहे.
फ्रान्समध्ये प्रशासकीय न्यायालये सामान्य न्यायखात्यापासून संपूर्णपणे विभक्त केलेली आहेत. सामान्य न्यायालयांचे त्यांवर काहीही नियंत्रण नसते. इंग्लंडमध्ये प्रशासकीय न्यायाधिकरणे स्थापन झाली हे खरे पण त्यांच्या कामकाजावर सामान्य न्यायालयांचे नियंत्रण आहे. भारतामध्ये हीच पद्धत आहे. प्रशासकीय न्यायालये किंवा प्रशासकीय अधिकारी ह्यांनी जर आपल्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केले, कायद्याच्या चुकीच्या अन्वयार्थावर निर्णय दिले किंवा नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाची पायमल्ली केली, तर उच्च न्यायालये हस्तक्षेप करुन त्यांचे निर्णय बदलू शकतात. भारतीय संविधानाच्या २२६ व २२७ अनुच्छेदांन्वये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येते. तसेच अनुच्छेद १३६ नुसार प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते. अनुच्छेद ३२ खाली मूलभूत अधिकारांचा संकोच झाला असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येते.
पहा : न्यायसंस्था न्यायाधिकरण लोकप्रशासन.
गोळवलकर, स.म. साठे, सत्यरंजन
“