अस्पृश्यता : ज्या व्यक्तीच्या वा वस्तूच्या स्पर्शाने विटाळ होतो, तिच्या ठिकाणची विटाळकारक म्हणून कल्पिलेली खोटी अदृश्य शक्ती. हिंदू समाजात या शक्तीची कल्पना आढळून येते. जन्म-व मृत्यु-समयाचे सोयरसुतक, स्त्रीचे मासिक रजोदर्शन, निंद्य कृत्यामुळे झालेला दोष अशा गोष्टी व्यक्तीपुरत्या किंवा कुटुंबापुरत्या मर्यादित असतात. असल्या विटाळास काळाची मर्यादा असते. शुद्धीकरणानंतर विटाळातून व्यक्तीची व कुटुंबाची सुटका होऊन त्याचा दर्जा पूर्ववत होतो. म्हणजेच अस्पृश्यता अशा प्रसंगात नैमित्तिक असते. परंतु काही लोकांच्या बाबतीत ही अस्पृश्यता कायमची असते आणि त्यांच्या शुद्धीकरणास समाजाची मान्यता नसते, शास्त्राचा आधार नसतो तेव्हा त्यांच्या जातीजमाती बनतात. अशा लोकांना अस्पृश्यता जन्मत:च चिकटते.
भारतीय समाजात शेकडो जाती अस्पृश्य समजल्या जातात. १९६१च्या जनगणनेत भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी ६,४५,११,३१३ म्हणजे लोकसंख्येच्या १४·६७ टक्के लोक अस्पृश्य म्हणून नोंदविले गेले आहेत. महाराष्ट्रात २२·२७ लक्ष अस्पृश्य आहेत. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५·६३ टक्के व भारतातील सर्व लोकांच्या ३·४६ टक्के एवढी ही लोकसंख्या आहे. या अस्पृश्य जातींची संख्या सबंध भारतात जवळजवळ ५०० आहे. महाराष्ट्रात सु. ७८ आहे. त्यांत मुख्यत: महार, मांग, चांभार, ढोर किंवा डोहार या जाती लोकसंख्येच्या मानाने महाराष्ट्रात मोठ्या आहेत. खेड्यात अस्पृश्यांच्या वस्त्या मुख्य गावठाणापासून अलग असतात. महाराष्ट्रात ह्या वस्त्या पूर्वेस अगर उत्तरेस असतात. अस्पृश्य जातीत जन्माला आलेला माणूस जन्मभर अस्पृश्यच राहतो व त्याला कोठल्याही शुद्धीकरणाने स्पृश्य होता येत नाही, अशी हिंदू रूढींची परंपरागत कल्पना आहे.
अस्पृश्य जरी धर्माने हिंदू असले, तरी त्यांना हिंदूंच्या चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेत स्थान नाही म्हणून त्यांना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र या चार वर्णांखालचा पंचम वर्ण किंवा प्रतिलोम संकर जाती समजतात. अस्पृश्यांना अंत्यज, अतिशूद्र, दलित, हरिजन इ. नावे आहेत. वर्गीकृत किंवा अनुसूचित जाती म्हणूनही ते ओळखले जातात. काही अस्पृश्यांना विशेषत: महारांना महाराष्ट्रात ‘भूमिपुत्र’, ‘थोरल्या घरचे’ असेही संबोधले जाते. तसेच दक्षिणेकडे ‘आदिद्रविड’ आणि ‘आदिकर्नाटक’ नावाच्या अस्पृश्य जाती आहेत. अस्पृश्य जातीच्या उपपत्तीविषयी ही नावे उब्दोधक आहेत.
अस्पृश्य जातीच्या उत्पत्तीविषयी अनेक मते आहेत. डॉ. ⇨ आंबेडकरांच्या मते, शेतीच्या शोधानंतर काही भटक्या जमाती एके ठिकाणी वस्त्या करून राहू लागल्या. त्यांच्या जास्त उत्पन्नामुळे त्यांच्यावर इतर भटक्या जमाती स्वाऱ्या करीत. त्यांच्यात वारंवार होणाऱ्या युद्धांमुळे बऱ्याच जमातींची संघटना कोलमडली. अशा संघटना कोलमडलेल्या जमातींच्या लोकांना सुस्थिर झालेल्या लोकांनी जवळ केले. स्वसंरक्षणाच्या दृष्टीने त्यांना गावाच्या वेशीजवळ जागा दिल्या व समाजातील हीन व गलिच्छ धंदे करावयास लावले. यातून त्यांच्या मते आजच्या अस्पृश्य जातींचा जन्म झाला. परंतु भारताबाहेरील समाजांत अशा प्रकारचे समाज का निर्माण झाले नाहीत, याचे शास्त्रशुद्ध उत्तर मिळत नाही. स्टॅन्ली राइस या विद्वानाच्या मते आर्यांच्या पूर्वी भारतात आलेल्या द्रविडांनी येथे त्यांच्यापूर्वी राहणाऱ्या लोकांना गलिच्छ कामे करावयास भाग पाडले व त्यांना अस्पृश्य बनविले. परंतु वांशिक वैशिष्ट्यांच्या मापनावरून अस्पृश्य हे आर्य किंवा द्रविडांपेक्षा वंशदृष्ट्या वेगळे असावेत, असे वाटत नाही. हिंदू व बौद्ध यांच्या भांडणातून अस्पृश्यांचा जन्म झाला, असेही डॉ. आंबेडकर यांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे. गोमांस खात असल्यामुळे अस्पृश्य जाती निर्माण झाल्या, असेही म्हटले जाते. परंतु अस्पृश्यतेच्या उत्पत्तीविषयी सर्वमान्य असे सिद्धांत अजून मांडले गेले नाहीत. त्याचप्रमाणे कोणत्या काळात अस्पृश्यता रूढ झाली, हेही निश्चितपणे सांगता येत नाही.
वैदिक वाङ्‌मयात व बौद्ध ग्रंथांतून चांडाळ या अस्पृश्य जातीचा उल्लेख आढळतो. परंतु वैदिक काळात चांडाळ हे अस्पृश्य असल्याचा उल्लेख सापडत नाही. स्मृतिग्रंथात ब्राह्मण स्त्री व शूद्र पुरुष यांच्या संबंधातून चांडाळाची उत्पत्ती झाली, असा उल्लेख आहे. चांडाळांनी गावाबाहेर राहावे, मेलेल्या व्यक्तीचे कपडे वापरावे, फुटक्यातुटक्या भांड्यांतून जेवावे व लोखंडाचे दागिने वापरावे, अशा प्रकारचे अनेक दंडक मनुस्मृतीत सांगितले आहेत.
अस्पृश्य जातींस बऱ्याच सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजकीय निर्बंधांना तोंड देऊन जगावे लागले आहे. त्यांची घरे गावापासून आजही दूर असतात. अनेक ठिकाणी, अस्पृश्यांनी दगडी किंवा दुमजली घरे बांधू नयेत, असा उच्च जातींनी पूर्वी दंडक घातला होता. पेशवेकाळात पुणे शहराच्या हद्दीत, सकाळी व सायंकाळी, ज्या वेळी सावल्या लांब पडतात त्या वेळी, महार-मांगांना येण्यास मज्जाव होता, असा उल्लेख सापडतो. कारण उच्चवर्णीयांना या सावलीमुळेही विटाळ होत असे. अस्पृश्यांना रस्त्यात थुंकण्याची मनाई होती. म्हणून ते गळ्यात अडकविलेल्या भांड्यात थुंकत. पादत्राणे वापरणे, सोन्याचांदीचे दागिणे घालणे, छत्री वापरणे, डोक्यास साफा बांधणे, कोट-अंगरखा घालणे, झोपण्यास खाट वापरणे इ. अनेक बाबतींत निर्बंध होते. लग्नात पालखीतून अगर घोड्यावरून वरात काढणे, ढोल वाजविणे इ. बाबींवरून आजही दंगे होतात. अस्पृश्यांना मंदिरप्रवेशास मज्जाव होता. त्यांच्या विहिरी वेगळ्या, नदीवरील पाणवठेही वेगळे व प्रवाहाच्या खालच्या दिशेला म्हणजे उच्चवर्णीयांच्या पाणवठ्यानंतर असायचे व अजूनही आहेत. त्यांच्या धार्मिक समारंभात व लग्नकार्यात ब्राह्मण पौरोहित्य करीत नाहीत. न्हावी, परीट इ. बलुतेदार त्यांची कामे करीत नाहीत. असल्या प्रकारचे निर्बंध भारतातील वेगवेगळ्या प्रदेशांत वेगवेगळ्या प्रकारचे आढळतात. दक्षिणेत ते जास्त कडकपणे पाळले जातात. उत्तरेकडे त्यांची तीव्रता कमी आहे.
वैशिष्ट्याची बाब म्हणजे अस्पृश्य जातीतही उच्च-नीच स्तररचना व आपापसात अस्पृश्यताही आढळते व त्याप्रमाणे त्यांचे सामाजिक परस्परसंबंध ठरविले जातात. काही अस्पृश्य मेलेल्या गुराढोरांचे मांस खात असत. अगदी अलीकडे ते बऱ्याच प्रमाणात बंद झाले आहे. मैला साफ करणे व तो डोक्यावरून वाहून नेणे, असली घृणास्पद कामेही अस्पृश्यांच्या वाट्याला आली आहेत. या सर्व बाबतींत हीन किंवा गलिच्छ व्यवसाय यांना अस्पृश्यता चिकटलेली दिसून येते.
शतकानुशतके असली हीन वागणूक हिंदू समाजातील लाखो लोकांना मिळाली. बौद्ध, जैन, महानुभाव, शीख इ. पंथांनी जातिभेद व अस्पृश्यता या कल्पनांच्या विरोधी विचार सांगितले परंतु या विचारांनुसार प्रत्यक्ष सामाजिक जीवनात आचरण घडले नाही. म्हणून ते अस्पृश्यता नाहीशी करू शकले नाहीत. सर्व भारतीय व महाराष्ट्रीय संतांनीही चातुर्वर्ण्याची बैठक मान्य केलेली दिसते. १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धानंतर अस्पृश्यता नष्ट करण्याचे आंदोलन सुरू झाले. ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद, श्रद्धानंद, विठ्ठल रामजी शिंदे, सावरकर, शशिपाद बंदोपाध्याय यांची नावे अस्पृश्यता-निवारक म्हणून घेतली जातात. तसेच बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड व कोल्हापूरचे महाराज शाहू छत्रपती यांनीही या कामात पुढाकार घेतला. विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी १९०६ साली ‘डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन’ सुरू करून या कामास चालना दिली. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत अस्पृश्यांच्या वतीने डॉ. आंबेडकर यांनी अस्पृश्यांकरिता कायदेमंडळात स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मागितले. नंतरच्या ‘कम्युनल अवॉर्ड’मध्ये हे स्वतंत्र प्रतिनिधित्व देण्यात आले. यामुळे अस्पृश्य हे हिंदूंपासून कायमचे अलग पडतील, म्हणून महात्मा गांधींनी कम्युनल अवॉर्डविरुद्ध प्राणांतिक उपोषण आरंभिले. त्यावर तडजोड म्हणून काही प्रतिष्ठित नागरिकांच्या मध्यस्थीने महात्मा गांधी व डॉ. आंबेडकर यांच्यात वेगळा करार झाला. तो ⇨पुणे करार म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे अस्पृश्यांनी स्वत: निवडलेल्या प्रतिनिधींना संयुक्त मतदारसंघातून उभे करावे, असे ठरले. याचाच परिणाम म्हणून ‘हरिजनसेवक संघ’ नावाची देशव्यापी संस्था उदयास आली. आजही ही संस्था अस्तित्वात असून अस्पृश्यांची सर्वांगीण उन्नती हे तिचे मुख्य ध्येय राहिले आहे. भारतात सध्या अस्पृश्यता-निवारणाचे काम करीत असलेल्या संस्थांमध्ये ‘आर्य-समाज’, ‘रामकृष्ण मिशन’, ‘सर्वसेवासंघ’, ‘भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेस लीग’ व ‘संत गाडगे महाराज मिशन’ ह्या आणिखी प्रमुख संस्था आहेत. गांधीजींनी हरिजनांना मंदिरात प्रवेश मिळावा म्हणून उपवास केला. अस्पृश्यांनी डॉ. आंबेडकरादी पुढार्‍यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या पुष्कळशा लांच्छनास्पद गोष्टी टाकून दिल्या. बऱ्याच ठिकाणी आपला सामाजिक दर्जा वाढविण्यासाठी अस्पृश्यांनी गलिच्छ धंदे सोडले, मृत जनावरांचे मांस खाण्यास व गोमांसभक्षणाचा त्याग केला, स्वत:ची व आपल्या जातींची नावे बदलली व शेवटी डॉ. आंबेडकरांनी १४ ऑक्टोबर १९५६ ला आपल्या लक्षावधी अनुयायांसह हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला.
ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी अस्पृश्यांसंबंधी शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यांचा अपवाद सोडल्यास धार्मिक व सामाजिक क्षेत्रांत मात्र बहुतांशी तटस्थतेची भूमिका घेतलेली दिसते. सुधारक हिंदू सभासदांनी मात्र कायदेमंडळात स्वत: पुढाकार घेऊन अस्पृश्यता-निवारणार्थ काही ठराव मंजूर करून घेतले. या दृष्टीने १८५० सालचा जाति-अन्याय-निवारक अधिनियम महत्त्वाचा आहे.
अस्पृश्यता-निवारणाकरिता भारताच्या निरनिराळ्या राज्यांत १९३६–३७ साली आणि विशेषतः १९४६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अनेक अधिनियम करण्यात आले. बिहार, मुंबई, पूर्वीचा मध्यप्रदेश, पूर्व पंजाब, मद्रास, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वीचे हैदराबाद संस्थान, मध्य भारत, म्हैसूर, सौराष्ट्र, त्रावणकोर-कोचीन संस्थान, कूर्ग संस्थान या राज्यांत निरनिराळ्या नामाभिधानांचे एकवीस अधिनियम या कालखंडात करण्यात आले. पुजास्थाने, मंदिरे, धार्मिक स्थळे, पाणवठे-विहिरी व इतर सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यांना इतर हिंदूसारखा प्रवेश दिला जाईल असे जाहीर करणाऱ्या व त्याविरुद्ध वर्तन करणाऱ्यास शिक्षा सांगणाऱ्या तरतुदी या अधिनियमांमध्ये होत्या.
या अधिनियमांतील तरतुंदींची अंमलबजावणी होताना बऱ्याच अडचणी आल्या. सार्वजनिक वापरातील देवळे, तळी अशी ठिकाणे सार्वजनिक नव्हेत, तर खाजगी मालकीची आहेत, अशी भूमिका सनातनी लोकांनी घेतली. त्यामुळे ठिकठिकाणी अधिनियमांची कलमे हाणून पाडण्यात त्यानी काही अंशी यश मिळाले. सनातनी लोकांना असला फायदा घेता येऊ नये, म्हणून सर्व देशात एकच प्रकारचा कायदा लागू करून राज्याराज्यांतील या संदर्भातील विसंगती व फरक टाळणे अनुभवांती आवश्यक झाले.
⇨ भारतीय संविधान तयार करतेवेळी ही गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात घेण्यात आली व त्याप्रमाणे संविधानाच्या अनुच्छेद १७ अन्वये अस्पृश्यता नष्ट केली असल्याचे व अस्पृश्यता पाळण्यास मनाई करण्यात आल्याचे घोषित करण्यात आले. अनुच्छेद १५ ने धर्म, जात, वंश इ. बाबतींत नागरिकांमध्ये भेदभाव केला जाणार नाही, अशी तरतूद केली आहे. संविधानातील अनुच्छेद १५ व १७ प्रमाणेच २९, ४६, ३३२, ३३४, ३३५, ३३८, ३४० हे अनुच्छेदही अस्पृश्यता नष्ट करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. या अनुच्छेदांन्वये अस्पृश्य वर्गाला संरक्षण देण्यात येऊन त्यांचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने त्यांना लोकसभेत व विधानसभेत राखीव जागा व सरकारी नोकरीतही अग्रसंधी देणे, यांसारख्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
भारतीय संविधानाच्या सतराव्या अनुच्छेदान्वये कायदा करून संसदेने गुन्हेगारास शिक्षा करण्याची व्यवस्था अपेक्षिली होती. त्याप्रमाणे १९५५ साली संसदेने एक सर्वंकष अधिनियम ‘अस्पृश्यता (गुन्हा) अधिनियम’ या नावाने मंजूर केला व तो दिनांक १ जून १९५५ पासून सर्व देशभर लागू झाला.
या अधिनियमाचा परिणाम म्हणून अस्पृश्यता-निवारणाचे तत्सम अधिनियम रद्द झाले. सर्व भारताला व्यापणारा हा पहिला अस्पृश्यता-निवारण अधिनियम होय. एका अर्थाने संविधानाच्या १५व्या अनुच्छेदाचा तपशीलवार विस्तारच या अधिनियमात दिलेला आहे. या अधिनियमातील गुन्हे दखलपात्र आहेत. न्यायाधिशाच्या संमतीशिवाय अशा खटल्यात तडजोड होऊ शकणार नाही. अस्पृश्यांना सर्व सार्वजनिक स्थळी इतरांसारखाच प्रवेश व व्यवहार करता यावा, दुकानांचा, हॉटेलांचा, केशकर्तनालयांचा किंवा अन्य तत्सम ठिकाणांचा इतरांसारखाच उपयोग त्यांत भेदभाव न होता करता यावा, हा मुख्य हेतू या अधिनियमामागे आहे. गुन्हेगारास शिक्षा करण्याची तरतूद या अधिनियमात करण्यात आली आहे. दुकानदार, धंदेवाले किंवा हॉटेलवाले हे गुन्हेगार असल्यास त्यांचे परवाने रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयास आहे. गुन्हेगार संस्थांची सरकारी अनुदाने बंद करण्याचा अधिकार या अधिनियमान्वये सरकारला आहे.
इतर राज्यांतील व पूर्वीच्या मुंबई राज्यातील अधिनियम हे १९५५ च्या केंद्रीय अधिनियमान्वये रद्दबातल ठरले. मात्र १९५५ च्या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीतील अनुभव लक्षात घेऊन मुंबई राज्याने १९५६ साली ‘द बाँबे प्लेसेस ऑफ वर्शिप (एन्ट्री ऑथरायझेशन)’ हा अधिनियम मंजूर करून अंमलात आणला. या अधिनियमात हिंदु-पूजास्थाने सर्व हिंदूंना प्रवेशासाठी खुली करण्याच्या दृष्टीने आणखी चांगल्या तरतुदी आहेत.
अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य हळूहळू प्रगतिपथावर आहे. मूल्यांचे परिवर्तन सर्व समाजात नेहमीच मंदगतीने होत असते. तेव्हा अस्पृश्यता सावकाशीनेच नाहीशी होणार हे स्पष्ट आहे. जातिसंस्था ज्या प्रमाणात अस्तित्वात असेल त्या प्रमाणात अस्पृश्यताही राहील, असे वाटते. परंतु औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण यांत झालेल्या व होत असलेल्या वाढीमुळे मोठ्या शहरांतून तरी अस्पृश्यता ही सार्वजनिक प्रसंगांतून नाहीशी झालेली दिसते.
सर्व क्षेत्रांतून अस्पृश्यता नष्ट करावयाची असल्यास संबंधित कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला सतत कार्यक्षम व परिणामकारक बनविणारे जागृत लोकमत तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
पहा : अनुसूचित जाती व जमाती जातिसंस्था वर्णव्यवस्था.
संदर्भ : 1. Ambedkar, B. R. The Untouchables, Delhi, 1948.
2. Ghurye, G. S. Caste and Class in India, Bombay, 1957.
3. Hutton, J. H. Caste in India, Bombay, 1961.
मुटाटकर, रामचंद्र कुलकर्णी, मा. गु. रुपवते, दा. ता.
“