अर्थव्यवस्था, युद्धकालीन : मर्यादित साधन-संपत्ती व अमर्यादित साध्ये यांचा मेळ कसा घालावा, हा प्रश्न शांततेच्या काळात महत्त्वाचा असतो. युद्धकालात तर तो भेडसावणारे स्वरूप धारण करतो, कारण युद्धकालात चतुर्विध साधनांचा म्हणजे निसर्गसंपत्ती, मनुष्यबळ, भांडवल व संघटनचातुर्य यांचा ओघ युद्धोपयोगी उत्पादनाकडे वळवावा लागतो व तो अशा प्रकारे वळवत असताना, देशाची लष्करी कार्यक्षमता कमी होणार नाही व नागरी जीवनही कोलमडून पडणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते. नागरी गरजा व लष्करी गरजा प्राप्त परिस्थितीत जास्तीत जास्त प्रमाणात कशा भागवावयाच्या, ही युद्धकालीन अर्थव्यवस्थेपुढील समस्या असते.
युद्ध जिंकण्यासाठी आवश्यक असेल तेवढे युद्धोपयोगी उत्पादन होईल, ही दक्षता युद्धकाळात घेणे अत्यावश्यक असते. अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने युद्धोपयोगी उत्पादन वाढविणे व ते कोणत्याही परिस्थितीत कमी पडू न देणे, हे विशेष महत्त्वाचे असते. आधुनिक युद्धात युद्धोपयोगी उत्पादनाचे महत्त्व फारच वाढले आहे. तसेच मनुष्यबळापेक्षाही शस्त्रबळाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या शस्त्रांची व अस्त्रांची निर्मिती करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणावर साधनसंपत्ती लागते. युद्धोपयोगी उत्पादन याचा अर्थ युद्धाच्या संदर्भात केवळ शस्त्रास्त्रे अथवा दारूगोळा असा करून चालणार नाही, तर लढणाऱ्‍या सैनिकांना लागणारे अन्न, कापड इ. उपभोग-वस्तूंचाही त्यात समावेश करावा लागेल. या व्यापक अर्थाने युद्धोपयोगी उत्पादन करावयाचे, त्या उत्पादनाचा पुरवठा जरूर तेथे, जरूर तेव्हा व आवश्यक प्रमाणात करावयाचा, ही एक महत्त्वाची कामगिरी युद्धकालीन अर्थव्यवस्थेला पार पाडावयाची असते. युद्धकाळ जसजसा लांबत जातो, तसतशी ही कामगिरी अधिक कठीण होत जाते. आघाडीवर लढणे जेवढे महत्त्वाचे असते, तेवढेच उत्पादन सातत्याने चालू ठेवणे महत्त्वाचे असते. म्हणूनच असे म्हटले जाते, की आधुनिक युद्धे जेवढी आघाडीवर लढली जातात तेवढीच ती गिरण्या-कारखान्यांतून लढली जातात वा त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष लढणाऱ्‍यांपेक्षा युद्धाची तयारी करण्यात गुंतलेल्यांची संख्या प्रचंड असते.
युद्धोपयोगी उत्पादन करण्यात व प्रत्यक्ष उत्पादन करण्यात, देशाच्या साधन-संपत्तीचा जो भाग गुंतविलेला असतो, तो अर्थातच नागरी गरजा भागविणारे उत्पादन करण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकत नाही. युद्धोपयोगी उत्पादनाचा ताबडतोब व सातत्याने नाश होत असल्याने युद्धोपयोगी उत्पादन करावे तेवढे थोडेच असते. युद्धाचा व्याप जेवढा मोठा, युद्धाचा कालखंड जेवढा दीर्घ व युद्धात वापरण्यात येणारे साहित्य व शस्त्रास्त्रे जेवढी गुंतागुंतीची, तेवढे युद्धोपयोगी उत्पादन व त्यासाठी लागणारी साधनसंपत्ती अधिक लागते. त्या प्रमाणात नागरी उत्पादनासाठी उपलब्ध होणारी साधनसंपत्ती कमी पडू लागते व तेवढ्या प्रमाणात नागरी उत्पादन कमी होते, नव्हे, कमी करावेच लागते. एका साध्या उदाहरणानेदेखील ही गोष्ट स्पष्ट होईल. युद्धावर जाणारे सैनिक हे पूर्वी शेतांत, कारखान्यांत काम करणारे कामगार असतात अथवा अन्य व्यवसायांत काम करीत असतात. साहजिकच सैन्यभरतीचा परिणाम म्हणून त्या त्या व्यवसायातले मनुष्यबळ कमी होते व या हानीची भरपाई करण्याची व्यवस्था होऊ न शकल्यास त्या त्या व्यवसायातील उत्पादन कमी होणे अपरिहार्य होते. जे मनुष्यबळाला लागू आहे, तेच इतर उत्पादनघटकांनाही लागू पडते. साहजिकच युद्धोपयोगी उत्पादन-वाढीचा परिणाम नागरी उत्पादन कमी होण्यात होणे काही प्रमाणात तरी अटळ असते. नागरिकोपयोगी उत्पादन कमी करून युद्धोपयोगी उत्पादन वाढविणे, किंवा निराळ्या शब्दांत, नागरिकोपयोगी उत्पादनाकडून शक्य तेवढ्या प्रमाणात युद्धोपयोगी उत्पादनाकडे देशातील साधनसामग्रीचा ओघ वळविणे, हे युद्धकालीन अर्थव्यवस्थेचे कार्य आहे, असे थोडक्यात म्हणता येईल.
युद्धकालीन अर्थव्यवस्था ही स्वभावतःच नियंत्रित अर्थव्यवस्था असते. हुकूमशाही राज्यतंत्र असणाऱ्या देशांची अर्थव्यवस्था मूलतःच नियंत्रित असते व त्यामुळे नियंत्रणाच्या मार्गाने साधनसंपत्तीचा ओघ युद्धकालीन आवश्यक उत्पादनाकडे वळविणे त्यांना जड जात नाही व तसे करण्यात काही तत्त्वच्युती होत आहे, असे त्यांना वाटण्याचेही काही कारण नसते. याउलट मुक्त अर्थव्यवस्थेचा तत्त्व म्हणून स्वीकार करणाऱ्‍या लोकशाही देशांना सामान्यतः नियंत्रणाचे वावडे असते. असे देश साधनसंपत्तीचा ओघ नागरिकोपयोगी उत्पादनाकडून युद्धोपयोगी उत्पादनाकडे वळविण्यासाठी भावयंत्रणेवर भिस्त ठेवतात व काही प्रमाणात तीत त्यांना यशही येते. युद्ध सुरू झाले की युद्धोपयोगी उत्पादनाला प्रचंड प्रमाणात मागणी येऊ लागते. पुरवठ्यापेक्षा मागणीचा प्रभाव बाजारात पडू लागला, की युद्धोपयोगी मालाच्या व तदनुषंगी त्या मालाचे उत्पादन करणाऱ्‍या साधनांच्या किंमती वाढू लागतात आणि तौलनिक दृष्ट्या नागरिकोपयोगी वस्तूंच्या उत्पादकांपेक्षा युद्धोपयोगी मालाच्या उत्पादकांना अधिक नफा मिळू लागतो. जिकडे नफा तिकडे उत्पादकांची धाव, या अर्थशास्त्रीय सिद्धांतानुसार युद्धोपयोगी उत्पादन वाढू लागते व नागरिकोपयोगी उत्पादन कमी होऊ लागते. अशा प्रकारे युद्धकालातही भावयंत्रणेचा आधार घेता येतो. तथापि आतापर्यंतच्या युद्धांत मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वांचा आदर करणाऱ्‍या देशांनाही असाच अनुभव आला आहे, की युद्धकालात भावयंत्रणेवर सर्वस्वी विसंबून राहता येत नाही आणि अर्थव्यवस्थेचे व पर्यायाने आर्थिक व्यवहारांचे नियंत्रण केले, तरच अर्थव्यवस्थेला आपले युद्धकालीन कार्य पार पाडता येते.
युद्धकालात नियंत्रणे आवश्यक ठरतात कारण केवळ युद्धोपयोगी उत्पादन वाढवावयाचे हा युद्धकालीन अर्थव्यवस्थेपुढील प्रश्न नसतो, तर विशिष्ट वेळी, विशिष्ट ठिकाणी आणि विशिष्ट प्रमाणात ते उत्पादन उपलब्ध झाले पाहिजे, अशी दक्षता या अर्थव्यवस्थेला घ्यावी लागते. भावयंत्रणेवर फारसे अवलंबून राहून चालत नाही कारण भावयंत्रणा आपले कार्य सामान्यतः धीमेपणाने करीत असते. भावयंत्रणेचा आणखीही एक दोष आहे तिला कोणत्या वेळी कोणती कलाटणी मिळेल, हे निश्चयाने सांगता येत नाही आणि त्यामुळे विपरीत गोष्टी होण्याचा धोकाही संभवतो. उदा., युद्धकाळात युद्धोपयोगी मालाच्या किंमती वाढतील, त्या मालाच्या उत्पादनात उत्पादकांना अधिक नफा सुटेल व म्हणून साधनसंपत्तीचा ओघ तिकडे वळेल, हे म्हणणे चूक नाही पण कालांतराने जेव्हा नागरिकोपयोगी मालाची कमतरता जाणवू लागेल तेव्हा त्या मालाच्या किंमती भरमसाट वाढून पुनश्च साधनसंपत्तीचा ओघ नागरी उत्पादनाकडे वळणार नाही, अशी हमी कशी देता येईल ? युद्धाच्या ऐन धुमश्चक्रीत असे झाल्यास मोठा अनर्थ ओढवेल. शिवाय नफ्याच्या मागे लागणारे उत्पादक तटस्थ राष्ट्रांमार्फत शत्रु-राष्ट्रांना माल विकणारच नाहीत, असेही सांगता येणार नाही. म्हणूनच युद्धकाळात सर्वस्वी भावयंत्रणेवर आणि नफ्याच्या प्रेरणेवर अवलंबून राहणे योग्य ठरत नाही.
युद्धकाळात युद्धोपयोगी उत्पादन व नागरिकोपयोगी उत्पादन या दोहोंवरही नियंत्रणे तीन हेतूंकरिता बसवावी लागतात. एकंदर उत्पादन वाढावे म्हणजे उपलब्ध साधनसंपत्तीचा जास्तीत जास्त उपयोग केला जावा व साधनसंपत्तीत जास्तीत जास्त वाढ व्हावी, हा पहिला हेतू मुळात उपलब्ध असलेल्या व प्रयत्नपूर्वक वाढविण्यात आलेल्या साधनसंपत्तीचा ओघ युद्धोपयोगी उत्पादनाकडे वळवावा, हा दुसरा हेतू आणि अनावश्यक नागरिकोपयोगी उत्पादन अजिबात बंद व्हावे व अत्यावश्यक वस्तूंचे नागरिकोपयोगी उत्पादनही शक्य तेवढे कमी करावे, हा तिसरा हेतू. हे तिन्ही हेतू साध्य करण्यासाठी सामदामदंडादी सर्व उपायांचा उपयोग लोकशाही देशांत केला जातो. लोकांच्या देशभक्तीला आवाहन केले जाते. खाजगी नफ्याच्या प्रेरणेला विशिष्ट दिशेने कार्यान्वित केले जाते आणि काही वेळा सक्तीही केली जाते. मात्र लोकशाहीत सक्तीवर तुलनेने कमी भर दिला जातो. उलटपक्षी हुकूमशाहीत सामान्यतः सक्तीचाच आधार घेतला जातो.
वरील हेतू साध्य करण्यासाठी अनेक नवी नियंत्रणे युद्धकाळात बसवावी लागतात, तर पूर्वीची काही नियंत्रणे काढून टाकावी लागतात किंवा शिथिल करावी लागतात. पूर्वीची नियंत्रणे किंवा निर्बंध यांच्या शिथिलीकरणाची खालील उदाहरणांवरून कल्पना येईल. उपलब्ध साधनसंपत्तीत वाढ व्हावी, म्हणून सैन्यात भरती झालेल्या युवकांची उत्पादनयंत्रणेतील जागा भरून काढण्यासाठी, निवृत्त झालेल्या वृद्धांना परत बोलावण्यात येते. स्त्रियांना गृहकृत्यातून बाहेर काढून उत्पादक आर्थिक व्यवहारांत गुंतविले जाते. कामाचे तास, रजेचे नियम यांबाबतचे निर्बंध काढून टाकले जातात व गिरण्या-कारखाने रात्रंदिवस चालू ठेवून मनुष्यबळ व यंत्रसामग्री सुस्थित राखण्यासाठी शांतताकाळात दक्षता घेतली जाते. जुन्या झालेल्या यंत्रांची अथवा इमारतींची कागदोपत्रींची आयुर्मर्यादा संपल्यावर ती मोडीत काढावीत, असा शांतताकालीन संकेत असतो. तथापि तो युद्धकाळात पाळण्यात येत नाही. त्याच यंत्रसामग्रीचा व इमारतीसारख्या भांडवली वस्तूंचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येतो. उपलब्ध साधनसंपत्तीत शक्य तेवढी वाढ करावयाची व ती साधने जास्तीत जास्त राबवावयाची, ह्या युद्धकालीन धोरणामुळे त्या साधनसंपत्तीवर ताण पडतो पण त्याची पर्वा केली जात नाही. उदा., कामगारांचे कामाचे तास शांतताकाळात कामगारांना अतिश्रम होऊ नयेत, या बेताने ठरविलेले असतात. ते वाढविल्यास कामगारांना अतिश्रम होतात. दीर्घकाळाचा विचार करता हे हितावह नसते. कारण कामगारांच्या प्रकृतीला ते अपायकारक ठरते. पण युद्धकाळात दीर्घकालीन विचार मागे टाकावा लागतो व तात्कालिक कार्याला प्राधान्य द्यावे लागते. याच न्यायाने यंत्रे, इमारतींची डागडुजी, रंगसफेती इ. लांबणीवर टाकता येणाऱ्‍या गोष्टी लांबणीवर टाकल्या जातात उपलब्ध साधनसंपत्तीवर अधिक ताण टाकल्यास ती त्या ताणामुळे संपूर्णतया निरुपयोगी होणार नाही, एवढी दक्षता मात्र युद्धकाळातही घ्यावी लागते.
उपलब्ध व काही प्रमाणात वाढलेली साधनसंपत्ती अधिकात अधिक राबविणे, हा युद्धकालीन नियंत्रणांचा किंवा पूर्वीची नियंत्रणे काढून टाकण्याचा अथवा शिथिल करण्याचा हेतू असतो. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा हेतू युद्धकाळात अत्यावश्यक असेल तेवढेच उत्पादन व्हावे, असा असतो. त्यासाठी भांडवल-गुंतवणुकीवरील नियंत्रणाचा आश्रय घेतला जातो. भांडवल-गुंतवणूक कोणत्या उत्पादनात करणे इष्ट ते ठरवून, त्याबाबतची अग्रता-श्रेणी शासनाकडून ठरविली जाते व शासनाकडून परवाना मिळाल्याशिवाय कोणत्याही उत्पादनात भांडवल-गुंतवणूक करता येत नाही. या नियंत्रणामागील मुख्य भूमिका अशी असते, की ज्या गरजा लांबणीवर टाकणे शक्य असते, त्या गरजा भागविणाऱ्‍या वस्तूंचे उत्पादन युद्धकाळात करण्याचे प्रयोजन नसते. सर्वसाधारणपणे विलासवस्तूंचे उत्पादन युद्धकाळात अजिबात केले नाही तरी चालते. आरामवस्तूंचे उत्पादन बऱ्‍याच प्रमाणात कमी केले, तरी चालू शकते. आवश्यक वस्तूंचे उत्पादन करतानासुद्धा, शांततेच्या काळात सामान्यतः होणारी नासधूस टाळण्याचा हेतू बाळगून काही प्रमाणात ते उत्पादन कमी करता येते. साधनसंपत्तीचा व परकीय चलनाचा काटकसरीने व पुरेपूर उपयोग करण्याच्या दृष्टीने आयात-निर्यात-नियंत्रणांचाही वापर करण्यात येतो.
युद्धकाळात उत्पादनावर जी नियंत्रणे बसविण्यात येतात, ती यशस्वी झाल्यास त्यांचा मुख्य परिणाम नागरिकोपयोगी वस्तूंची एकंदरीने नेहमीच्या मानाने कमतरता होण्यात होतो. युद्धकाळात कमतरतेमुळे आणि अपरिहार्य असलेल्या चलनवाढीमुळे नागरिकोपयोगी वस्तूंच्या किंमती वाढतात. साहजिकच कमी उत्पन्नाच्या लोकांना अत्यावश्यक वस्तूदेखील मिळणे दुरापास्त होते. ते होऊ नये म्हणून भावनियंत्रणाचा अवलंब करावा लागतो. अत्यावश्यक वस्तूंचे भाव योग्य प्रमाणात राहिल्यास गरीबगुरिबांनासुद्धा ते परवडून त्या वस्तू त्यांना मिळणे शक्य होते. पण भावनियंत्रणही युद्धकाळात पुरे पडत नाही. ते यशस्वी न झाल्यास ⇨काळा बाजार फोफावतो त्यामुळे पुन्हा कमी प्राप्तीच्या लोकांची कुचंबणा होते. असे होऊ नये म्हणून शासनाला नियंत्रित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकावे लागते अत्यावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनाचा बराचसा भाग आपल्या ताब्यात घेऊन योग्य भावाने त्याचे वाटप होईल अशी व्यवस्था करावी लागते. अन्नधान्याच्या बाबतीत ही गोष्ट विशेषेकरून करावी लागते. कारखान्यांतील कामगार-वर्ग शहरात असतो. त्याला अन्नधान्य मिळवून देण्यासाठी वाटप-व्यवस्था आवश्यक ठरते. युद्धकाळात केवळ अत्यावश्यक जीवनोपयोगी वस्तूंसाठी शासनाला वाटप-यंत्रणा उभारावी लागते असे नाही, तर विविध उद्योगधंद्यांना लागणारा अत्यावश्यक कच्चा माल, सिमेंट, पोलाद, कोळसा, वीज यांसारखी उत्पादनोपयोगी हरप्रकारची साधने यांच्या बाबतीतही वाटपयंत्रणेचा आधार घ्यावा लागतो. कारण या वस्तूंचीही गरजेच्या मानाने तीव्र कमतरता निर्माण होते व त्यांचा अपव्यय होऊ नये व महत्त्वाच्या उत्पादनाला त्या उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून वाटप-नियंत्रण करावे लागते. सारांश, उपभोग, उत्पादन, रोजगार, भांडवल-गुंतवणूक, विक्री, विभाजन इ. सर्व प्रकारच्या अर्थव्यवहारांवर युद्धकाळात नियंत्रण घालावेच लागते.
युद्धकालीन अर्थव्यवस्थेचा दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे युद्धकाळात राज्यसंस्थेचे अर्थकारणावर होणारे परिणाम व त्यांचे स्वरूप हा होय. युद्धावर शासनाला जो अतोनात पैसा खर्च करावा लागतो, तो कसा उभारावा, हा प्रश्न साहजिकच त्याला पडतो. चलनाधिष्ठित लोकशाही अर्थव्यवस्थेत शासनालाही सर्व साधनसंपत्ती तिची योग्य ती किंमत मोजून विकतच घ्यावी लागते. परचक्रापासून देशाचे संरक्षण ही कोणत्याही शासनाची सर्वप्रथम जबाबदारी असते. तेव्हा युद्धासाठी लागणारी सर्व साधनसंपत्ती उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रचंड प्रमाणावर पैसा खर्च करणे शासनाला भाग पडते. पैसा मिळविण्याचे जे विविध मार्ग असतात त्यांतून उभे राहणारे अनेक प्रश्नही शासनाला हाताळावे लागतात.
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर आणि लोकांकडून घेतलेली कर्जे, हे शासनाचे पैसा उभारण्याचे नित्याचे मार्ग युद्धकाळात प्रारंभी पुरे पडत नाहीत कारण युद्धावर कराव्या लागणाऱ्‍या खर्चाचे अवाढव्य स्वरूप आणि पैसा खर्च करण्याची तीव्र निकड, ह्यांमुळे वरील दोन मार्गांनी पैसा उभा होईपर्यंत थांबणे शासनाला शक्य नसते. साहजिकच खर्चातील तूट भरून काढण्यासाठी नोटा छापण्याचा मार्ग स्वीकारणे शासनाला भाग पडते. यामुळे युद्धकाळात चलनवाढ अपरिहार्यच असते, असे म्हणता येईल. पण ती आटोक्याबाहेर जाऊ न देण्याची व तिच्या दुष्परिणामांना आळा घालण्याची दक्षता शासनाला घ्यावी लागते. युद्धकालीन अर्थकारणाचा हा महत्त्वाचा भाग किंबहुना गाभाच होय.
चलनवाढीच्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी प्रामुख्याने दोन उपाय योजावे लागतात : (१) ज्या वेगाने चलनविस्तार होत असतो, शक्यतो त्या प्रमाणात अतिरिक्त चलन शासनाकडे परत आणणे व अशा प्रकारे चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करणे आणि (२) भाववाढीवर नियंत्रण घालणे. युद्धकाळात चलनविस्ताराला शक्य त्या प्रमाणात आळा घालण्याकरिता शासनाला मोठ्या प्रमाणावर करवाढ, कर्जउभारणी, बचतीला हरप्रकारे प्रोत्साहन यांसारखी उपाययोजना करावी लागते. युद्धकाळात केल्या जाणाऱ्‍या कर-आकारणीत अतिरिक्त नफ्यावरील कराला प्रमुख स्थान असते किंमती वाढल्यामुळे व त्या प्रमाणात उत्पादन-खर्च ताबडतोब न वाढल्यामुळे नफ्यामध्ये भरमसाट वाढ होऊ लागते उत्पादकांच्या उत्पन्नातील ही वाढ टिपून घेण्यासाठी अतिरिक्त नफ्यावरील कराचा उपयोग करता येतो. या वाढलेल्या उत्पन्नाचे रूपांतर वाढत्या खर्चात होऊन भाववाढीला अधिकच वाव मिळू नये, म्हणून खर्चावरील कराचा अवलंब केला जातो. चैनीच्या वस्तूंवरील अप्रत्यक्ष कर वाढवून त्यांच्या उपभोगाला उत्तेजन मिळू नये, असाही प्रयत्न करता येतो. प्राप्तिकराचे क्षेत्र व त्याचे प्रमाण या दोहोंत वाढ करता येते. याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर कर्जे काढून युद्धखर्च भागविण्यासाठी पैसा मिळविता येतो. कर्जरूपाने फार पैसा मिळू शकत नाही असे वाटल्यास, शासनाला कर्ज देणे युद्धकाळात सक्तीचे केले जावे अशीही सूचना पुढे येते. सक्तीचे कर्ज घेण्याचा एक विशेष मार्ग म्हणजे कालावधीने दिलेले देणे हा होय. अधिक कष्ट करण्यास कामगारांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून वेतनवाढ तर द्यावयाची, पण ती त्यांच्या पदरात युद्धकाळातच न टाकता त्यांच्या भविष्यनिर्वाहनिधीत टाकून पुढील काळात तिचा फायदा त्यांना घेऊ द्यावयाचा हा सक्तीच्या कर्जाचाच एक प्रकार आहे. कालावधीने देणी देण्याचा हा मार्ग अनेक प्रकारे अवलंबिता येतो. नव्याने निर्माण होऊन संचरणात टाकलेला पैसा परत गोळा करण्यासाठी सरकारने अनुसरलेले व अनुसरण्यासारखे विविध मार्ग, हा युद्धकालीन अर्थकारणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
भावनियंत्रण, धान्यवाटप, अत्यावश्यक कच्च्या मालाचे वाटप यांसारख्या नियंत्रणांचा अवलंब करून चलनवाढीच्या दुष्परिणामांना आळा घालणे, हा युद्धकालीन अर्थकारणाचा दुसरा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र या नियंत्रणांचा हेतू लोकांना महत्त्वाच्या उत्पादनांसाठी अत्यावश्यक वस्तू मिळाव्यात व अनावश्यक वस्तूंवरील खर्च शक्य तितका टळावा असा असला पाहिजे. तसेच लोकांच्या हातातील क्रयशक्ती वाढते परंतु उपभोगाच्या वस्तूंच्या खरेदीला मात्र वाव नसतो अशा परिस्थितीमुळे काळ्या बाजाराला वाव मिळू नये, म्हणून अतिरिक्त चलन परत मिळविण्याच्या उपरिनिर्दिष्ट उपायांची जोड भावनियंत्रणाला देणे आवश्यक आहे.
युद्धकाळात देणी निर्माण करणे व प्रत्यक्षात मात्र ती युद्धानंतर परत करणे, ह्या उपायाला आणखी एका दृष्टीने महत्त्व आहे. हा उपाय शास्त्रशुद्ध पद्धतीने अवलंबिल्यास, युद्धोत्तर आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासही त्याचा उपयोग होऊ शकतो. शांतताकालीन अर्थकारणाकडून युद्धकालीन अर्थकारणाकडे संक्रमण करणे जसे कठीण असते, तसेच युद्धकालीन अर्थकारणाकडून शांतताकालीन अर्थकारणाकडे संक्रमण करणेही कठीण असते. या संक्रमणाची पूर्व तयारी युद्धकाळातच करणे शहाणपणाचे ठरते, हा धडा पहिल्या महायुद्धाच्या काळात मिळाला. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात बऱ्‍याच देशांनी हा शहाणपणा दाखविला व त्याचे फायदे त्यांना नंतर अनुभवावयास मिळाले. युद्धोत्तर आर्थिक समस्यांना तोंड देण्याची तयारी युद्धकाळातच करून ठेवणे, हा युद्धकालीन अर्थकारणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
देशातील साधनसंपत्तीसाठी युद्धकाळात वाढलेली मागणी युद्धसमाप्तीनंतर एकदम संपुष्टात येण्याचा धोका असतो. उदा., युद्धकाळातील सैन्यभरतीमुळे जी रोजगारवाढ निर्माण होते, ती युद्धानंतर एकदम नाहीशी होते. सैनिकांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर अपरिहार्य अशी कपात झाल्यास, या सैनिकांवर बेकारीचा प्रसंग ओढवतो. युद्धकाळातील नुकसान भरून काढण्यास काही वर्षे लागतात. तसेच युद्धकाळात वाव न मिळालेली आराम-विलास-वस्तूंसाठी असलेली मागणी युद्ध संपल्यानंतर लगेच उफाळून वर येते त्यामुळे युद्धोपयोगी वस्तूंची मागणी कमी झाल्यामुळे होणारे परिणाम युद्धानंतर काही वर्षे जाणवत नाहीत. पण योग्य दक्षता न घेतल्यास रोजगार-कपात, पडत्या किंमती, घसरता नफा, उत्पादन-घट या दुष्ट घटनांचे आघात अर्थव्यवस्थेला जाणवतात. या विधानाचा पडताळा पहिल्या महायुद्धानंतर विदारकपणे आला. महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर तेजीचे वातावरण काही वर्षे टिकले, पण १९२९ च्या सुमारास ⇨महामंदीच्या आपत्तीत जागतिक अर्थव्यवस्था सापडली. युद्धासारख्या संहारक कृत्यात मानवजात जेव्हा गुंतलेली असते, तेव्हा साधनसंपत्तीचा भरपूर उपयोग केला जातो पण शांतताकालीन रचनात्मक कार्य महत्त्वाचे असूनही, अर्थव्यवस्थेत साधनसंपत्तीचा भरपूर उपयोग केला जाईलच अशी खात्री नसते हे विदारक व चिंताजनक सत्य या महामंदीच्या अनुभवाने अर्थशास्त्रज्ञांना उमगले व युद्धोत्तर परिस्थितीच्या संदर्भात युद्धकालीन अर्थव्यवस्थेचा विचार होऊ लागला.
पहिल्या महायुद्धानंतरच्या घटनांमुळे निर्माण झालेल्या नव्या जाणिवेप्रमाणे युद्धोत्तर संभाव्य घटनांचा विचार करूनच युद्धकालीन अर्थकारण आखले जावे, हा विचार आता सर्वमान्य झाला आहे. युद्धकाळात सैन्यभरती होते, तर युद्धानंतर सैन्यकपात होते. युद्धकाळात दारूगोळ्यासारख्या प्रत्यक्ष युद्धोपयोगी साहित्याचे उत्पादन अमाप वाढवावे लागते, पण युद्ध संपल्यानंतर त्याची आवश्यकता नाहीशी होते. अशा घटनांचे एकंदर अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ नयेत, यासाठी युद्धाकडून शांततेकडे होणारे संक्रमण पद्धतशीर व्हावे व या संक्रमणाचे स्वरूप निश्चित करण्याची दक्षता युद्धकाळात घेतली जावी, हा विचार युद्धकालीन अर्थकारणाचा अभ्यास करणाऱ्‍या तज्ज्ञांनी मांडला आहे. या दृष्टीने युद्धातील प्रोत्साहने ताबडतोब रोख रकमेच्या स्परूपात न देता, युद्धोत्तर काळात रोख रकमेची हमी देणे व तशी व्यवस्था करणे, हे अधिक योग्य वाटते.
सारांश, (१) साधनसंपत्तीचा ओघ शांतताकालीन उपयोगाकडून युद्धकालीन उपयोगाकडे वळविणे (२) युद्धकालीन आर्थिक धोरणे व विशेषतः अपरिहार्यपणे होणारी चलनवाढ यांचे दुष्परिणाम होणार नाहीत, अशी दक्षता घेणे व (३) युद्धकालीन अर्थव्यवस्थेकडून शांतताकालीन अर्थव्यवस्थेकडे व्हावयाचे संक्रमण सुकर करण्यासाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी करणे, या युद्धकालीन अर्थकारणापासून बाळगावयाच्या तीन प्रमुख अपेक्षा किती प्रमाणात पुऱ्‍या होतात, यावर युद्धकालीन अर्थव्यवस्थेची कार्यक्षमता ठरते. सर्वसाधारणपणे पहिली अपेक्षा पुरी करण्याबद्दल राज्यकर्ते जेवढे जागरूक असतात, तेवढे दुसऱ्या दोन अपेक्षांबद्दल नसतात. युद्ध जिंकावयाचे असल्यास पहिली अपेक्षा पुरी व्हावीच लागते, पण दुसऱ्या दोन अपेक्षांबद्दल योग्य ती दक्षता न घेतल्यामुळे युद्धातून अनेक दुष्परिणाम उद्भवतात व त्यांची झळ सामान्य नागरिकाला सर्वांत अधिक लागते. ती कमीत कमी प्रमाणात लागण्याच्या दृष्टीने शासनाने दक्षता घेणे आवश्यक ठरते.
पहा: चलनवाढ व चलनघट.
सहस्रबुद्धे, व. गो.
“