अर्थव्यवस्था, मिश्र: जी अर्थव्यवस्था केवळ साम्यवादी स्वरूपाची किंवा केवळ खाजगी भांडवलशाही स्वरूपाची नसून, जिच्यात त्या दोन्ही प्रकारांचे मिश्रण आढळते, अशी अर्थव्यवस्था. प्रचलित भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वर्णन मिश्र अर्थव्यवस्था असे करतात, कारण सरकारी क्षेत्र व खाजगी क्षेत्र अशी दोन्ही क्षेत्रे एकाच वेळी या अर्थव्यवस्थेत आज अस्तित्वात आहेत. अलीकडे विकास पावत असलेल्या सहकारी क्षेत्राचा समावेश यात केल्यास हा एक त्रिवेणीसंगम आहे असे आढळून येईल.
प्रत्येक अर्थव्यवस्था कमीअधिक प्रमाणात मिश्र अशीच असते. साम्यवादी राष्ट्रात उत्पादनाची सर्व साधने शासनाच्या मालकीची असतात. शेतीचे सामूहिकीकरण झालेले असल्यामुळे खाजगी क्षेत्राचा जवळजवळ लोप झालेला असतो. रशियासारख्या राष्ट्रातदेखील प्रत्येक शेतकऱ्‍याला त्याच्या खाजगी कसणुकीसाठी अगदी छोटा असा जमिनीचा तुकडा दिला जातोच. याउलट खाजगी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेवर आधारित अशा अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांतही, आज जवळजवळ २५ टक्के उत्पादन सरकारी क्षेत्रात चालू आहे. परंतु अर्थव्यवस्थेचा मुख्य भर कशावर आहे, हे पाहून अशा अर्थव्यवस्थांचे एकेका प्रकाराचे वर्गीकरण सामान्यपणे करण्यात येत असते.
मिश्र अर्थव्यवस्था या दोन्ही टोकांपासून बरीच वाटचाल करून आलेली असते. ही मध्यम स्थिती ध्येय म्हणून की धोरण म्हणून स्वीकारलेली आहे, हे सांगणे अनेकदा कठीण असते. साम्यवादी राष्ट्रे क्रांतीनंतरच्या नजीकच्या काळात, परिवर्तनकालातील आपद्धर्म म्हणून, खाजगी क्षेत्राचा काही भाग काही काळ अस्तित्वात राहू देतात. परंतु केवळ धोरण म्हणून खाजगी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेशी काही काळ केलेली ही तडजोड असते. रशियातील साम्यवादी क्रांतीनंतरही पहिल्या आवेशात केलेले सर्व राष्ट्रीयीकरण व्यवहारात पेलण्यासारखे नाही, असे आढळून आल्यावर काही काळ काही प्रमाणात पुन्हा खाजगी क्षेत्राला वाव देण्यात आला. ‘नव्या आर्थिक धोरणाचा कालखंड’ म्हणून हा कालखंड साम्यवादी रशियाच्या इतिहासात ओळखला जातो. परंतु लेनिनच्याच शब्दांत सांगावयाचे तर ‘नंतर दोन पावले पुढे टाकता यावीत यासाठी काही काळ एक पाऊल मागे घेण्यात आले होते’. शेवटी आपल्याला संपूर्ण अर्थक्षेत्र सरकारीच करावयाचे आहे, याविषयी क्रांतीच्या नेत्यांच्या मनात शंका नव्हती. इतर साम्यवादी राष्ट्रांनाही क्रांतीनंतर अशाच परिस्थितीतून जावे लागले आहे.
परंतु केवळ धोरण म्हणूनच नव्हे, तर अंतिम ध्येय म्हणूनही मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला जाण्याची शक्यता असते. भारतीय नियोजनातील मिश्र अर्थव्यवस्थेविषयीची भूमिका या स्वरूपाची आहे. या भूमिकेत सरकारी व खाजगी क्षेत्रे परस्परांशी विरोध न करता गुण्यागोविंदाने नांदतील, एवढीच केवळ अपेक्षा नाही. या दोन्ही क्षेत्रांचे कार्य परस्परसहकार्याचे व एकमेकांना पूरक होईल, अशी अपेक्षा या भूमिकेमागे आहे.
समाजवादी समाजरचनेचा संकल्प सोडल्यानंतर अशी समन्वयवादी भूमिका घेण्याचे काय कारण आहे? की आजची भूमिका हाही केवळ एक धोरणाचाच भाग आहे ? याविषयीचा कोणताच निर्वाळा आजमितीला देणे कठीण आहे. परंतु दोन्ही क्षेत्रे निरंतर एकाच वेळी अस्तित्वात ठेवणे सयुक्तिक आहे. या भूमिकेच्या समर्थनार्थ कोणती कारणे दिली जातात, ते समजून घ्यावयास हवे.
सर्व क्षेत्रे सरकारच्या हाती देणारी साम्यवादी अर्थव्यवस्था व सर्व क्षेत्रे खाजगी भांडवलदारांच्या हाती ठेवू पाहणारी अनिर्बंध भांडवलशाही अर्थव्यवस्था, या दोन्ही अर्थव्यवस्थांमध्ये काही गुण व काही दोषही आहेत. मिश्र अर्थव्यवस्था हा या दोन्हींतील दोष टाळून गुण स्वीकारण्याचा प्रयत्न आहे. साम्यवादी अर्थव्यवस्थेत सर्व अर्थव्यवहारांचे सरकारच्या हातात केंद्रीकरण झाल्यानंतर परिणामी राज्यसत्तेचेही केंद्रीकरण होते व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा लोप होतो. त्याचा परिणाम आर्थिक विकासाची गती मंद होत जाणे असाही होतो. संपूर्ण अर्थक्षेत्र शासनाच्या हातात येण्यातील हा सर्वांत मोठा धोका आहे. याउलट अनिर्बंध भांडवलशाहीत मक्तेदारी वाढते, मजुरांचे व ग्राहकांचे शोषण होते, मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विषमता निर्माण होते, व संसदीय लोकशाही अस्तित्वात असूनही संपत्तीच्या जोरावर राजकीय सत्ता खाजगी भांडवलदारांना आपल्या मनाप्रमाणे राबविता येते. मिश्र अर्थव्यवस्थेमुळे या दोन्ही टोकांच्या अडचणींतून आपल्याला मार्ग काढता येईल, अशी अपेक्षा असते.
‘अशी अपेक्षा असते’ असे म्हणावयाचे कारण असे, की मिश्र अर्थव्यवस्थेचा या दृष्टिकोनातून व एवढ्या प्रमाणावर यापूर्वी अन्य कोणत्याही राष्ट्रात प्रयोग झालेला नाही. भारतातील परिस्थिती विशेष स्वरूपाची आहे. भारताची लोकसंख्या आधीच भरमसाट आहे. अलीकडे दर दहा वर्षांनी तिच्यात सु. पंचवीस टक्क्यांनी वाढ होत आहे. या लोकसंख्येच्या मानाने राष्ट्रीय उत्पन्न कमी आहे व त्याचीही विषम विभागणी झालेली आहे. यांमुळे बहुसंख्य जनता आज दारिद्र्यात खितपत पडलेली आहे. भारताचा आर्थिक विकास द्रुतगतीने घडवून आणणे ही आज अत्यंत निकडीची गोष्ट झालेली आहे. हा विकास लोकशाही मार्गानेच घडवून आणावयाचा, असा भारताचा आग्रह आहे. जलद आर्थिक विकास, संपत्तीचे उत्तरोत्तर अधिकाधिक समविभाजन व लोकशाहीचे वर्धापन या गोष्टी एका वेळी साध्य करावयाच्या असतील, तर शासनाच्या हातात सर्व सत्ता केंद्रित होणार नाही, परंतु सर्व अर्थव्यवहारांवर शासनाचे योग्य नियंत्रण राहील, अशा स्वरूपाची रचना करणे अत्यावश्यक आहे.
मिश्र अर्थव्यवस्था योग्य रीतीने राबविली गेल्यास ती हेच साध्य करण्याचा प्रयत्न करीत असते. ती अशा रीतीने राबविली जाऊ शकते की नाही, हे देखील भारतातील अनुभवावरूनच शेवटी मुख्यत्वेकरून ठरवावयाचे आहे.
एखादे आर्थिक दृष्ट्या अप्रगत राष्ट्र जलद आर्थिक विकासाचा प्रयत्न करीत असताना आर्थिक नियोजन अपरिहार्य असते. उपलब्ध अपुऱ्‍या साधनसामग्रीच्या आधारावर सर्व समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने कोणते अधिकाधिक फलदायी कार्यक्रम हातात घेता येतील व अपुऱ्‍या साधनसंपत्तीचा गैरवापर किंवा अपव्यय कसा टाळता येईल, यांविषयी नियोजन-आयोगाला दक्षता घ्यावी लागते. ही दक्षता अनिर्बंध खाजगी भांडवलशाही घेऊ शकत नाही. कारण खाजगी भांडवलदारांची मुख्य प्रेरणा स्वाभाविकपणेच आपल्यासाठी अधिकाधिक नफा मिळविण्याची असते. जे उत्पादन एकूण सामाजिक हिताच्या दृष्टीने अधिक आवश्यक असेल, तिकडे खाजगी भांडवलदार वळेलच असे नाही. त्याचे लक्ष बाजारभाव, उत्पादनखर्च व नफ्याचे प्रमाण यांवर केंद्रित झालेले असते. यासाठीच सामाजिक हिताच्या दृष्टीने उत्पादन-कार्याचा क्रम ठरविताना ती गोष्ट खाजगी भांडवलदारांच्या अनिर्बंध कृतीवर अवलंबून ठेवण्याऐवजी, ते निर्णय एकूण समाजहिताचा विचार जेथे होऊ शकेल, अशा एखाद्या नियोजन-आयोगाकडे सोपवावे लागतात. आज पाश्चिमात्य प्रगत भांडवलशाही राष्ट्रांतही अशा प्रकारचे निर्णय केवळ बाजारभावांच्या गमकांवर व खाजगी क्षेत्राच्या होणाऱ्‍या प्रतिक्रियेवर विसंबून ठेवले जात नाहीत. आर्थिक कार्यक्रमाची व धोरणाची मुख्य दिशा सरकार ठरवीत असते त्यांच्या चौकटीत खाजगी भांडवलदारांना आपले कार्यक्रम आखावे लागतात. अप्रगत दरिद्री राष्ट्रांतील आर्थिक प्रश्न तर प्रगत राष्ट्रांतील प्रश्नांहून अधिक बिकट असतात व शासनाला अशी आर्थिक कार्यक्रमाची चौकट आखून द्यावीच लागते. या चौकटीच्या आत काही स्वतंत्र हालचाल करावयास खाजगी भांडवलदारांना मुळीच वाव नसतो, असे मात्र मानावयाचे कारण नाही.
या कार्यक्रमाच्या मर्यादा पाळल्या जाण्यासाठी शासनाला काही दक्षता घ्यावी लागते. त्याचप्रमाणे घातलेल्या मर्यादेत कार्यक्रम उत्साहाने पार पडावा, यासाठी काही पूरक गोष्टीही उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. सर्व अर्थव्यवस्थेवर नीट नियंत्रण ठेवता येईल, अशा मोक्याच्या जागा शासनाला हस्तगत कराव्या लागतात सरकारी क्षेत्रात आणाव्या लागतात. मध्यवर्ती बँक ही अशी एक मोक्याची जागा होय. या बँकेच्या धोरणाचा प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर पडत असतो. साम्यवाद किंवा समाजवाद न स्वीकारणाऱ्‍या अनेक राष्ट्रांतूनही यामुळे मध्यवर्ती बँकेचे राष्ट्रीयीकरण केल्याचे आढळून येते. राष्ट्रातील बँकिंग व्यवसाय ही अशीच एक महत्त्वाची मोक्याची जागा आहे. एकूण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने बाह्य सामाजिक नियंत्रणांच्या द्वारे खाजगी बँकांच्या व्यवहारास योग्य असे वळण लावता येत नसल्यास, या व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरणही क्रमप्राप्त होते. वाहतूक व दळणवळणाची साधने, लोखंड, कोळसा, वीज, तेल इ. महत्त्वाच्या सर्व गोष्टींचे उत्पादनही सरकारी क्षेत्रात आणणे अनेकदा आवश्यक ठरते. अनेकदा भांडवलशाही राष्ट्रांतही यांपैकी काहींचे राष्ट्रीयीकरण केल्याचे आढळते. मिश्र अर्थव्यवस्था अशांसंबंधीचे निर्णय अमुक गोष्टींचे राष्ट्रीयीकरण करावयाचेच किंवा करावयाचेच नाही, अशा तात्त्विक आग्रहाच्या भूमिकेवरून न घेता व्यावहारिक उपयुक्ततेच्या कसोट्या लावून घेत असते.
अप्रगत राष्ट्रांत काही अर्थक्षेत्रे सरकारी कक्षेत आणणे अटळच असते. एकूण औद्योगिक उत्पादनासाठी अर्थव्यवस्थेत काही मूलभूत गोष्टी अस्तित्त्वात असाव्या लागतात. शरीर जसे सांगाड्याशिवाय उभे राहू शकत नाही, तशी अर्थव्यवस्था अधःसंरचनेशिवाय (इन्फ्रास्ट्रक्चर) उभी राहू शकत नाही. या अधःसरचनेच्या आधाराने खाजगी भांडवलदार आपापले उद्योग उभे करतात. वाहतूक व दळणवळणाची साधने, लोखंड, पोलाद, वीज आदी मूलभूत महत्त्वाच्या गोष्टींचा अधःसंरचनेत समावेश होतो. अनेकदा हे मूलभूत उद्योग नजीकच्या भविष्यकाळात नफा मिळवून देण्यासारखे नसतात व त्यामुळे खाजगी भांडवलदार त्या क्षेत्रात उतरावयास तयार नसतात. सरकार मात्र तात्कालिक नफा होत नसला, तरी सार्वत्रिक आर्थिक विकासाची गरज ओळखून व दीर्घकालीन फायद्याचा दृष्टिकोन स्वीकारून त्या क्षेत्रात उतरू शकते. त्या क्षेत्रात सरकारने कार्य करावे, याला खाजगी भांडवलदारांचा विरोध नसतो इतकेच नव्हे, तर त्यासाठी ते उत्सुक असतात.
शासनाने प्रत्यक्ष हे कार्य आपल्या अंगावर घेण्यापेक्षा खाजगी भांडवलदारांना ते कार्य करायला प्रोत्साहन मिळेल अशी परिस्थिती निर्माण करणे व त्यासाठी त्यांना प्रत्यक्ष साहाय्य करणे, हाही या उद्योगधंद्यांच्या विकासाचा एक मार्ग होऊ शकेल. परंतु या परिस्थितीत ज्या निकडीने शासनाला हे कार्य पूर्ण व्हावेसे वाटत असेल, त्या निकडीने ते होईलच असे नाही. या उद्योगधंद्यांचा विकास शासनाने घडवून आणावयाचा व नंतर ते खाजगी भांडवलदारांच्याकडे सुपूर्त करावयाचे, असाही दुसरा मार्ग आहे. जर्मनी, जपान वगैरे राष्ट्रांतून औद्योगिक विकासाच्या प्रारंभकालात अशा प्रकारची धोरणे कार्यवाहीत आणली गेली आहेत. परंतु अलीकडील काळातील विचारसरणीचा भर असे उद्योगधंदे सरकारी क्षेत्रात सुरू करण्यावर व नंतरही तेथेच ठेवण्यावर आहे. खाजगी क्षेत्रात आधीच विकास पावलेले मूलभूत स्वरूपाचे उद्योगधंदे सरकारी क्षेत्रात आणावयाचे किंवा नाही, याचा निर्णय केवळ तार्किक भूमिकेवरून न घेता, त्या उद्योगधंद्यांचे व्यवस्थापन राष्ट्रहिताला पोषक होत आहे की नाही, या व्यावहारिक कसोटीच्या आधाराने घेतला पाहिजे, असेच अलीकडील याविषयीचे चितन आहे. दुसऱ्‍या महायुद्धानंतर इंग्‍लंडमध्ये अधिकारारूढ मजूर सरकारच्या कारकिर्दीत, त्याने केलेल्या राष्ट्रीयीकरणाच्या अनुभवाच्या संदर्भात, राष्ट्रीयीकरणाच्या धोरणाविषयीचा पुनर्विचार सुरू झाला आहे. सरकारी क्षेत्रात उत्पादनाची कार्यक्षमता घटते व मालक-मजूर-संबंधही खाजगी क्षेत्रापेक्षा अधिक चांगले राहतात असा अनुभव येत नाही, असे राष्ट्रीयीकरणावरील मुख्य आक्षेप आहेत.
ज्या उद्योगधंद्यांत खाजगी भांडवलदार उतरले असते, तरी त्यांना फार प्रमाणात फायदा मिळविता आला नसता (आणि म्हणूनच ज्या उद्योगधंद्यांकडे ते मूलभूत महत्त्वाचे असताही खाजगी भांडवलदार वळत नाहीत) ते उद्योगधंदे सरकारने सुरू केल्यामुळे सरकारी क्षेत्रातील नफ्याचे प्रमाण कमी दिसत असले तरीही त्याबद्दल सरकारला दोषी धरण्याऐवजी, असे मूलभूत महत्त्वाचे उद्योग राष्ट्रहिताच्या दूरदृष्टीने सुरू केले म्हणून सरकारची प्रशंसाच करावयास पाहिजे. परंतु ही गोष्ट मान्य केल्यानंतरही सरकारी कारभाराच्या दप्तरदिरंगाईच्या धोरणामुळे, राजकीय हेतूने उद्योगाच्या आर्थिक कार्यक्रमांत केल्या जाणाऱ्या ढवळाढवळीमुळे व सरकारी अधिकाऱ्‍यांच्या अंतिम जबाबदारी शक्यतो टाळण्याच्या वृत्तीमुळे, सरकारी उद्योगधंद्यांच्या कार्यक्षमतेवर होत असलेल्या प्रतिकूल परिणामांची दखल घेणे आवश्यक आहे. यासाठी कोणत्या प्रकारची उपाययोजना करणे उचित होईल, एखाद्या सरकारी खात्यामार्फत अशा उद्योगांचा कारभार चालविण्याऐवजी त्या कामासाठी सरकारने निर्माण केलेल्या एखाद्या निगमामार्फत हा कारभार बाहेरून ढवळाढवळ न होऊ देता सर्वमान्य आर्थिक तत्त्वांच्या आधारे चालविणे अधिक युक्त होईल काय, अशा दिशेने विचारमंथन व प्रयोग आज चालू आहेत. राष्ट्रीयीकरणात अडचणी दिसल्या तरीही आपल्याला ते निदान काही आवश्यक बाबतींत तरी टाळता येणार नाही. या व्यावहारिक अडचणींना व्यावहारिक उत्तरेच शोधली पाहिजेत व तशी ती कालांतराने मिळू शकतील, हीच आधुनिक काळातील या विषयांसंबंधीची भूमिका आहे.
ह्या भूमिकेतूनच काही उद्योगसंस्था ‘संयुक्त क्षेत्रा’त चालविल्या जाव्यात या कल्पनेचा पुरस्कार करण्यात येत आहे. असे केल्याने सरकारी क्षेत्राची साधने व खाजगी क्षेत्राची व्यवस्थापनकौशल्ये यांचा सुंदर मिलाफ होऊन उत्पादन अधिक फलदायी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
मिश्र अर्थव्यवस्थेतील खरा अवघड प्रश्न शासनाची या दोन क्षेत्रांविषयीची धोरणे परस्परविरोधी होणार नाहीत व दोहोंमधील परस्परांविषयीच्या अविश्वासाऐवजी किंवा घातक स्पर्धेऐवजी दोन्ही क्षेत्रे परस्परपूरक होतील, यासंबंधी कोणत्या पद्धतीने दक्षता घेता येईल हा असतो. भांडवल-उभारणीच्या क्षेत्रात, वेतनमानात, बाजारपेठेत, सरकारी व खाजगी क्षेत्रांत स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता असते. या स्पर्धेतूनच पुढे विरोधही निर्माण होऊ शकतो. आर्थिक विकासाबरोबरच समाजातील आर्थिक विषमता कमी करण्याचा समाजवादी समाजरचनेचा कार्यक्रम हाती घेतला जातो, त्या वेळी तर अशा स्वरूपाचा अंतर्गत विरोध हा विशेषच जाणवतो. कारण आर्थिक समतेकडे वाटचाल करण्याच्या दृष्टीने धनिकवर्गावर अधिक कर लादणे आवश्यक असते उलटपक्षी करांचे प्रमाण वाढविल्यास भांडवलदारांचा उत्पादन-कार्याविषयीचा उत्साह नाहीसा होईल की काय, अशी भीती असते. पुरेशा प्रोत्साहनाच्या दृष्टीने कराचा योग्य दर कोणता याचा व्यावहारिक निर्णय घ्यावा लागतो. भांडवलदार वर्ग हा कसल्याही प्रकारची करवाढ झाली की साहजिकच तीविरुद्ध तक्रार करतो. तीमधील तथ्यांश तपासून पाहणे व योग्य धोरण आखणे अगत्याचे असते.
असे योग्य धोरण आखले जाणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच एखादे धोरण निश्चित पद्धतीने योग्य काळपर्यंत चालू राहील असा खाजगी क्षेत्रास विश्वास वाटणे, हेही त्या क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असते. शासकीय धोरणाविषयी अनिश्चितता असल्यास खाजगी उद्योगपती औद्योगिक विकासाचा दीर्घकालीन कार्यक्रम आखू शकणार नाहीत व परिणामी त्या क्षेत्रातील उत्पादन आवश्यक त्या गतीने वाढणार नाही. सरकारी क्षेत्रात कोणते उद्योगधंदे सुरू करावयाचे आहेत कोणत्या क्षेत्रात सरकार व खाजगी भांडवलदार या दोघांनाही वाव दिला जाणार आहे व कोणते क्षेत्र खाजगी भांडवलदारांसाठीच राखून ठेवण्यात येणार आहे याची स्पष्ट कल्पना खाजगी भांडवलदारांना असणे आवश्यक असते. भारताने अशा प्रकारचे आपले औद्योगिक धोरण जाहीर केलेले आहे.
भारत लोकशाही मार्गाने समाजवादी समाजरचना निर्मिण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ह्या संदर्भात मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या अस्तित्वाला व कार्यक्षम व्यवहाराला विशेष महत्त्व आहे. भारतातील प्रयोग यशस्वी होणे वा न होणे, यावर अप्रगत राष्ट्रांतील लोकशाही समाजवादाच्या यशापयशाची शक्याशक्यता अजमावली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे अशा समाजरचनेसाठी मिश्र अर्थव्यवस्था कितपत प्रभावीपणे राबविली जाऊ शकते, याचाही पहिला महत्त्वाचा निर्णय या प्रयोगाच्या यशापयशावरूनच मिळावयाचा आहे. भारताच्या दृष्टीने हा प्रश्न तात्त्विक विचारापेक्षाही व्यावहारिक आचाराचा आहे.
भारतात प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेच्या काळात उत्तरोत्तर सरकारी क्षेत्राचा व्याप वाढत गेला आहे. योजनेतील एकूण खर्चापैकी सरकारी क्षेत्र व खाजगी क्षेत्र यांमधील विभागणीत प्रत्येक योजनेत, सरकारी क्षेत्राच्या वाटणीला आलेली भांडवली तरतुदीची टक्केवारी वाढत गेली आहे. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळापर्यंत ती साठ टक्क्यांइतकी वर आली आहे. पहिल्या तीन योजनांच्या काळात अर्थव्यवस्थेचा मुख्य औद्योगिक पाया घालण्याच्या दृष्टीने सरकारी क्षेत्राने मोठेच कार्य केले आहे.
चौथ्या योजनेच्या काळात चौदा प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, हे सरकारी क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने टाकण्यात आलेले महत्त्वाचे पाऊल होय. यामुळे राष्ट्रातील एकूण अर्थव्यवहारावर सरकारला आपल्याला इष्ट वाटणाऱ्‍या दिशेने अधिक नियंत्रण ठेवता येईल.
प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेत खाजगी क्षेत्राचे स्थान उत्तरोत्तर संकोच पावत गेलेले आहे. परंतु प्रत्येक योजनेचा आकारच पूर्वीच्या योजनेपेक्षा झपाट्याने मोठा होत गेल्यामुळे टक्केवारीत अशी घट झाली, तरी प्रत्यक्ष आकारात मात्र खाजगी क्षेत्राची उत्तरोत्तर वाढच होत गेलेली आहे. या क्षेत्रातील मोठ्या उद्योगधंद्यांमुळे निर्माण झालेल्या मक्तेदारीला आळा कसा घालावा, हा भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
खाजगी क्षेत्र म्हटले, की आपल्या नजरेसमोर मुख्यत्वेकरून मोठ्या उद्योगधंद्यांचेच क्षेत्र येते. परंतु या क्षेत्राखेरीज छोटे उद्योगधंदे, ग्रामोद्योग, शेतीव्यवसाय, व्यापार इ. आर्थिक व्यवहारही खाजगी क्षेत्रात चाललेले असतात. भारतात हे व्यवहार खाजगी क्षेत्रातच आहेत व सरकारी क्षेत्राचे त्यांवर कोणतेही आक्रमण नाही. पतपुरवठा करणे, तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे अशा स्वरूपात सरकारी क्षेत्र खाजगी क्षेत्राला मदत करीत आहे.
खाजगी मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून छोटे उत्पादक, छोटे शेतकरी, ग्राहक वगैरेसारख्यांचे आर्थिक शोषण केले जाऊ शकते व शेवटी बाजारपेठेत मिळणाऱ्‍या किंमतीपैकी बराचसा भाग या मधल्या व्यापारी वर्गाच्याच खिशात जातो. उत्पादकांच्या व ग्राहकांच्या हितरक्षणासाठी आणि त्यांना आर्थिक न्याय मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाच्या व्यापारक्षेत्रात सरकारने उतरणे आवश्यक आहे, अशी भारतीय नियोजनकारांची धारणा आहे. भारतीय अन्नधान्य-निगमाच्या निर्मितीने व गव्हाचा ठोक व्यापार आपल्या ताब्यात घेऊन सरकारने या पद्धतीच्या कार्याला सुरुवातही केलेली आहे.
छोटे उत्पादक, छोटे शेतकरी, ग्राहक इत्यादींचे शोषण होऊ नये म्हणून सहकाराच्या मार्गाचाही उपयोग होऊ शकतो. सहकारी क्षेत्र जितके अधिक प्रभावी होत जाईल, तितक्या प्रमाणात खाजगी भांडवलशाही व सरकारी व्यवस्थापन या दोन्ही पद्धतींतील काही दोष टाळता येतील. परंतु भारतात सहकारी क्षेत्र आज विस्तार पावत असले, तरी या दोन क्षेत्रांच्या तुलनेत त्यांच्या जवळपास यावयास त्या क्षेत्राला खूपच कालावधी लागेल. सहकारी चळवळीने ज्या देशांत खूप प्रगती केली आहे, त्या देशांतही इतर दोन क्षेत्रांना पूर्णपणे प्रभावी पर्याय म्हणून ती चळवळ यशस्वी झाली आहे, असे आढळून येत नाही. परंतु हे क्षेत्र जसजसे विकास पावत जाते, तसतसा त्याचा प्रभाव इतर दोन क्षेत्रांवर व देशातील एकूण आर्थिक वातावरणावर पडल्याखेरीज राहत नाही.
सरकारी, खाजगी व सहकारी अशा प्रत्येक क्षेत्रात काही अंगभूत गुण व काही अंगभूत दोष असतात व समाजहिताच्या दृष्टीने प्रत्येकातील गुणांचा अधिकाधिक उपयोग होईल व त्यांच्यातील दोषांचा अधिकाधिक निरास होईल, अशा पद्धतीने या तिन्ही क्षेत्रांचा समन्वय साधता येणे शक्य आहे. या विश्वासावरच मिश्र अर्थव्यवस्थेची उभारणी केली जात असते. भारतीय नियोजनकार अशा विश्वासानेच या प्रयोगाकडे वळले आहेत व अनुभवातून शिकत शिकत तो प्रयोग पुढे नेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
पहा : अर्थव्यवस्था, अनिर्बंध नियोजन आयोग, भारतीय नियोजन, भारतीय भांडवलशाही राष्ट्रीयीकरण संयुक्त क्षेत्र सहकार.
संदर्भ : 1. Government of India, Planning Commission, Five Year Plan: I, II, III, IV, New Delhi, 1952, 1956, 1961, 1970.
2. Hanson, A. H. The Process of Planning: A Study of India’s Five-Year Plans (1950-1964), London, 1986.
दाभोलकर, देवदत्त
“