अन्न व शेती संघटना : (फूड अँड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन—फाओ). संयुक्त राष्ट्रांच्या कायमस्वरूपी प्रातिनिधिक संस्थांपैकी १६ ऑक्टोबर १९४५ मध्ये क्वेबेक (कॅनडा) येथे स्थापन झालेली पहिली संस्था. अमेरिकन अध्यक्ष फ्रँकलिन रूझवेल्ट ह्यांच्या विनंतीवरून १९४३ मध्ये व्हर्जिनिया राज्यातील हॉटस्प्रिंग्ज येथे भरविण्यात आलेली अन्न व शेती-परिषद ही फाओच्या स्थापनेमागील प्रमुख प्रेरणा मानतात.
दुसऱ्या महायुद्धामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडलेल्या अनेक देशांतील लक्षावधी लोकांच्या अन्नसमस्येवर फाओ अंशत: उपाय असल्याने तिला जागतिक अन्नपुरवठ्यात जलद वाढ करण्याच्या प्रयत्नात स्थापनेपासूनचा काळ घालवावा लागला. जागतिक लोकसंख्येच्या सतत वाढीमुळे फाओला आपल्या कार्यात गती आणावी लागली.
जगातील सर्व देशांमधील लोकांचे आहारपोषण व जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने तेथील शेती, मत्स्योद्योग व वनोद्योगांचा विकास होत जाईल असे प्रयत्न करणे, हे फाओचे प्रधान उद्दिष्ट. फाओला १९६५ मध्ये वीस वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर जागतिक मानवजातीचा उपासमारीपासून मुक्तता करण्याचे अंतिम उद्दिष्ट ठरविण्यात आले.
सर्व सदस्य-देशांची फाओ-परिषद या संस्थेचा सर्वोच्च रचनात्मक विभाग होय. फाओ-परिषद दोन वर्षातून एकदा रोम येथे भरते. तीच संघटनेचे धोरण ठरविते व अर्थसंकल्प मांडते. अन्न, शेती, मत्स्योद्योग, जंगलउद्योग व संबंधित विषयांबद्दलच्या आपल्या शिफारसी ती सदस्य-देशांना व इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांना कळविते तसेच सदस्य-देशांकडे पाठवावयाच्या करारांना मंजुरी देते. ही परिषद निरनिराळे आयोग, कार्यकारी मंडळे व सल्लागार-समित्या स्थापन करते. फाओचे महानिदेशक व फाओच्या कार्यकारी समितीवरील सदस्य-राष्ट्रांचे प्रतिनिधी ह्यांची निवड ही परिषदच करते. परिषदेत प्रत्येक सदस्य-देशाला एकच मत असते. फाओ-समिती ही फाओचे नियामक मंडळ म्हणून कार्य पाहते. तिच्यावर १९७० मध्ये ३४ सदस्य-देशांचे प्रतिनिधी होते. या प्रतिनिधींची मुदत दोन वर्षांची असली, तरी ते फेरनिवडणुकीस पात्र असतात. फाओ-समितीच्या दोन वर्षांतून किमान तीन बैठकी होतात. फाओ-परिषद व फाओ-समिती ह्या दोहोंच्या पर्यवेक्षणाखाली फाओचे महानिदेशक फाओचे संपूर्ण कार्यक्रम पार पाडतात. फाओचे सध्याचे (१९७२) पाचवे महानिदेशक नेदर्लंड्सचे ए. एच. बोएर्मा हे आहेत. फाओचे दैनंदिन कामकाज सचिवालयाद्वारा चालते. ३० एप्रिल १९७० अखेर फाओच्या सचिवालयात ३,७०० कर्मचारी होते त्यापैकी सुमारे ३,१५० कर्मचारी रोम येथील फाओच्या कार्यालयात, तर उर्वरित कर्मचारी प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयांत होते. ह्याशिवाय १००हून आधिक देशांत फाओने आपले १,८१० तज्ज्ञ नियुक्त केले होते.
फाओच्या सदस्य व सहसदस्य देशांची संख्या १९७० मध्ये अनुक्रमे ११९ व २ होती. १ एप्रिल १९७३ रोजी चीन फाओचा १२६वा सदस्य झाला. १९५१ मध्ये फाओचे प्रधान कार्यालय रोमला कायमचे नेण्यात आले. प्रादेशिक कार्यालये निरनिराळ्या देशांत असून नवी दिल्ली येथेही एक उपप्रादेशिक कार्यालय आहे. फाओतर्फे ‘उपासमारीपासून मुक्तता’ – चळवळ १९६० पासून करण्यात आली. आता ती १९८० पर्यंत कार्यवाहीत आणली जाणार आहे. त्या चळवळीकडे जगातील अनेक व्यक्ती , सरकारे आणि खाजगी संस्था आकृष्ट झाल्या असून भूक-समस्येबाबत जगाला जागृत ठेवण्याच्या व तिला तोंड देण्यासाठी योजावयाच्या कार्यक्रमाला त्या सतत पाठिंबा देत राहिल्या आहेत. १९६७ मध्ये फाओ सबंध जगातील कृषिविकासयोजना कार्यान्वित करण्यात गुंतलेली होती. जागतिक पातळीवरून शेतमालाचे उत्पादन, सेवन आणि व्यापार ह्यांसाठी धोरणे आखणे, हा त्या योजनेचा प्रमुख भाग होता. ह्यावरूनच १९७५ व १९८५ मध्ये विकसनशील देशांनी कृषिउत्पादनाबाबत कोणती पातळी गाठावी व त्याकरिता त्या त्या देशाच्या शासनाने कोणते उपाय योजावेत, हे सूचित करण्यात आले होते. फाओ व ⇨आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास बँक ह्यांच्यामधील संयुक्त कार्यक्रमांचा उद्देश कृषिविकासाकडे अधिकाधिक भांडवल वळविण्याचा आहे. १९६८ मध्ये फाओने (१) उच्च पैदाशीच्या पिकांना चालना, (२) प्रथिनन्यूनता नाहीशी करण्यासंबंधी प्रयत्न, (३) अपव्ययविरोधी कारवाई, (४)ग्रामीण विकासाकरिता मानवी शक्तींचे संयोजन आणि (५) विकसनशील राष्ट्रांच्या परदेशी हुंडणावळीत वाढ करण्यासाठी प्रयत्न, अशा कार्यक्रमांना अग्रहक्क देण्याचे ठरविले.
फाओचे दहा विभाग पुढीलप्रमाणे कार्य करतात :
(१) मच्छीमारी-विभाग : ह्या विभागाने मत्स्योद्योगाच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला आहे. यात मत्स्यक्षेत्राचा विकास, मच्छीमारीसाठी वापरावयाची जहाजे व आयुधे ह्यांत सुधारणा, मासे पकडण्याच्या आधुनिक तंत्रांचा वापर, माशांचे वैपुल्य असलेल्या जागांचे संशोधन, मत्स्योद्योगाला आवश्यक असे शासनाचे सहकार्य, मत्स्योद्योगाच्या आर्थिक बाबींचा आढावा, ह्यांसारख्या गोष्टी येतात. १९७० मध्ये मच्छीमारी-विभागाने नियुक्त केलेले सु. २५० मत्स्यव्यवसायतज्ञ सु. ६० विकसनशील देशांत कार्य करीत होते. हा विभाग कोळ्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या कार्यक्रमात साहाय्य करतो. या विभागाने मत्स्योद्योगाच्या विकासार्थ सहा प्रादेशिक मंडळे स्थापन केली आहेत फाओने आपले तांत्रिक साहाय्य-प्रकल्प मत्स्योद्योगाच्या वाढीकरिता अनेक देशांत कार्यान्वित केले आहेत.
(२) वनविभाग : या विभागाच्या दोन शाखा आहेत. जंगलविषयकसाधनसंपत्तिशाखा ही जंगलविषयक व्यवस्थापन, वन्य प्राणी व वन्य संपत्ती ह्यांचे संरक्षण, वनसंस्था व वनशास्त्राचे शिक्षण ह्यांच्याशी संबंधित आहे जंगलउद्योग व व्यापारशाखेच्या खाली यंत्रनिर्मित लाकडी वस्तू, कागदलगदा व कागद, जंगलविषयक अर्थशास्त्र व सांख्यिकी हे कार्यक्रम येतात. यूरोप, आशिया व पॅसिफिक, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, मध्यपूर्व आणि उत्तर अमेरिका ह्यांकरिता फाओने वनआयोग स्थापन केले आहेत. ‘आंतरराष्ट्रीय पॉप्लर(बहान) आयोगा’ चे कार्य फाओतर्फे चालते. वन-कामगारांच्या प्रशिक्षण-कार्यक्रमावर फाओने अधिक भर दिला आहे. जगातील विविध प्रदेशांतील जंगलात व अरण्यांत व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतलेले सु. ९०,००० कर्मचारी काम करीत असून अद्यापि कितीतरी मोठ्या संख्येची आवश्यकता आहे, फाओच्या वनविभागाने ब्राझीलमधील कूरीतीव्हा शहरात देशातील पहिले राष्ट्रीय वनविद्यालय स्थापन केले तसेच देशात आणखी चार वनसंशोधनकेंद्रे उभारली. भारतातही लाकूड तोडण्याचे शास्त्रीय प्रशिक्षण देणारी पाच केंद्रे उभारण्यात आली असून आतापर्यंत १,०००च्या वर प्रशिक्षणार्थींना लाकूडतोड, लाकूडकाम व तदनुषंगिक शिक्षण देण्यात आले. १९७०च्या प्रारंभी फाओचा वनविभाग विकसनशील देशांतून २७ वनविषयक शिक्षण व प्रशिक्षण-प्रकल्प चालवीत होता.
(३) जल व जमीनविकास-विभाग : हा जल व जमीन-सर्वेक्षणे, मृदा सर्वेक्षण,भू-पुनःप्रापण-प्रकल्प, कापूससंशोधन-प्रकल्प, कृषिअभियांत्रिकी शिक्षण, जलसिंचनक्षमतेचा अभ्यास वगैरे कार्यक्रम पार पाडतो. हा विभाग यूनेस्कोच्या सहकार्याने जगाचा मृद् नकाशा (सॉइल मॅप) तयार करीत असून त्यात जगातील प्रमुख १०३ प्रकारच्या मृदांची गुणवत्ता व विभाजन दाखविले जाणार आहे. फाओ ‘आंतरराष्ट्रीय जलविज्ञान-दशका’च्या (इंटरनॅशनल हैड्रॉलॉजिकल डिकेड) कार्यक्रमात सहभागी असून त्याकरिता आपल्या तंत्रज्ञांच्या सेवा उपलब्ध करणार आहे.
(४) वनस्पति-उत्पादन व संरक्षण-विभाग : हा विभाग जगातील पीक- उत्पादनात गती येण्याकरिता सुधारित बी-बियाणे, पिकांची अनेकता, कीटक-नियंत्रण वगैरे गोष्टींवर भर देतो. पीक-उत्पादनामधील पर्यावरण घटकांचे वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन ह्या विभागाने कृषिपरिस्थिति-विज्ञानशाखा स्थापिली. पीक-उत्पादनात होणारी घट, कीटकनियंत्रण इत्यादींच्या संबंधात रोममध्ये चर्चासत्रे भरविण्यात येऊन ‘आंतरराष्ट्रीय वाळवंटी टोळविषयक माहितीकेंद्र’ लंडनमध्ये १९५८ साली स्थापण्यात आले. या विभागाने ‘कॅरिबियन वनस्पति-संरक्षण आयोग’ नेमला. ‘वाळवंटी टोळधाड-नियंत्रण-मोहीम’ १९७० अखेरही कार्यान्वित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
(५) आहार-पोषण-विभाग : ह्या विभागाने जागतिक पातळीवरून १९७५ व १९८५ मधील संभाव्य अन्नधान्योत्पादनाची आकडेवारी तयार केली. अन्नोद्योगविकास- प्रकल्प अनेक विकसनशील देशांत सुरू करण्यात आले. खाद्यपदार्थ-सेवनाच्या सवयींचा आणि मुलांकरिता प्रथिनयुक्त आहारांचा अभ्यास करण्यासाठी फाओ व अन्नोद्योग ह्यांचे संयुक्त अभ्यासमंडळ स्थापण्यात आले. जगातील विविध खाद्यपदार्थांच्या सेवनप्रवृत्तींचा अभ्यास व मूल्यमापन, अन्नधान्यांचा उत्पादन व पुरवठा ह्यामध्ये होत जाणारे बदल व वाढ, कॅलरी व पोषक द्रव्ये यांचा अभ्यास आणि सतत वाढत जाणाऱ्या ज्ञानाचा आहार-पोषण-क्षेत्रात प्रत्यक्ष वापर, ह्या बाबतीत फाओचा हा विभाग सतत प्रयत्नशील आहे. १९६९ अखेर या विभागाने आफ्रिका, मध्यपूर्व, अतिपूर्व आणि लॅटिल अमेरिका यांमधील देशांतून १९४ साहाय्य-प्रकल्प उभारले. आहार-पोषण-विभागाने फाओच्या सदस्य-देशांना खाद्यपदार्थविषयक कायदे आणि नियम यांत दुरुस्त्या करण्यासंबंधी महत्त्वा‍चे मार्गदर्शन केले.
(६) ग्रामसंस्था व सेवाविभाग : हा विभाग कृषिविकासाकरिता संकलित प्रयत्न होण्यासाठी त्या त्या देशाच्या शासनाला प्रोत्साहन देतो. फाओने ह्या विभागाद्वारा कृषिशिक्षण व संशोधन, ग्रामीण युवक-कार्यक्रम, भूधारणपद्धती व कृषिवसाहत, सहकारी संस्था, कृषिकर्ज, कृषिविपणन व वितरण आणि ग्रामीण सामाजिक विकास ह्या क्षेत्रांत आपल्या सेवा उपलबध केल्या आहेत. या विभागाने अनेक प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत. त्यांपैकी एक कोस्टारीकातील टूरिआल्बमधील ‘आंतर-अमेरिकन कृषिशास्तरसंस्थे’स देण्यात आलेले चव्वेचाळीस लक्ष डॉलरचे साह्य हा होय. दुसरा प्रकल्प लिबियातील विविध जमातींच्या गुंतागुंतीच्या भूधारणपद्धतींमध्ये सुधारणा करून त्या जमातींची योजनाबद्ध वसाहत करणे हा आहे. तिसरा अफगाणिस्तानामध्ये चालू असून त्याचे उद्दिष्ट तेथे एक प्रशिक्षण केंद्र, शेतकऱ्यांसाठी सहकारी संस्था आणि कृषिविकासकेंद्रे स्थापन करणे हे आहे. ग्रामीण विकासाच्या ह्या सर्व कार्यक्रमांमध्ये तरूण रक्ताला योग्य स्थान व संधी देण्याचा प्रधान हेतू आहे.
(७) आर्थिक विश्लेषण-विभाग : देशांच्या कृषिनियोजनांतर्गत विविध विकासधोरणांचे तसेच संकल्पित प्रकल्पांचे मूल्यमापन व विश्लेषण हा विभाग करतो. या विभागाने ए स्टडी ऑन फूड प्रॉडक्शन रिसोर्सेस इन ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट हा महत्त्वाचा ग्रंथ प्रसिद्ध केला असून त्यात रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि कृषियंत्रे ह्यांसंबंधीची परिपूर्ण माहिती मिळते. १९६९मध्ये या विभागाने फाओच्या सु. १६० प्रकल्पांचे आर्थिक मूल्यमापन केले त्याच वर्षी या विभागाने कृषिनियोजन व कृषिविपणन या क्षेत्रातील ६५ अर्थशास्त्रज्ञ व तज्ञ ह्यांची विकसनशील देशांमध्ये नियुक्ती केली होती.
(८) सांख्यिकी विभाग : अन्न व शेती-विषयक सर्व बाबींची आकडेवारी गोळा करणे, ती जुळविणे, त्यांचे विश्लेषण करणे आणि त्यांचा प्रसार करणे ही कामे फाओचा सांख्यिकी विभाग करतो. फाओच्या मंथली बुलेटिन ऑफ ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स अँड स्टॅटिस्टिक्स ह्या विवरणिकेत जगातील सर्व प्रमुख पिके व पशुधन ह्याची उत्पादनसांख्यिकी, जमिनीचे क्षेत्र व लागवड, कृषिउद्योगातील लोकसंख्या आणि शेतीला लागणारी आवश्यक ती साधने ह्यांची माहिती व आकडेवारी असते. यिअरबुक ऑफ फूड अँड ॲग्रिकल्चरल स्टॅटिस्टिक्स ह्या द्विखंडात्मक ग्रंथाच्या पहिल्या खंडात कृषिउत्पादनविषयक माहिती, तर दुसऱ्या खंडात अन्नधान्य व इतर शेतमाल ह्यांच्या व्यापारासंबंधीचे विवरण असते. द स्टेट ऑफ फूड अँड ॲग्रिकल्चर ह्या वार्षिकात शेतमालाचे उत्पादन, सेवन, मागणी व व्यापार ह्यांचा विकास व जागतिक प्रवृत्ती, किंमती व भाडवलगुंतवणूक ह्यासंबंधीचे विश्लेषण आणि योजना व धोरणे ह्यांचा परामर्श असतो. फाओने जागतिक कृषीगणना १९५० व १९६० मध्ये केली होती. पहिले जागतिक कृषीगणनाकार्य १९३० मध्ये ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲग्रिकल्चर ’ ह्या संस्थेने केले होते. १९७० मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या कृषिगणनेची कार्यवाही चालू आहे.
(९) वस्तुविभाग : ह्या विभागात वस्तुविषयक समस्यांचे निरसन करणारी एक समिती असून ती अतिरिक्त धान्यउत्पादक देश व तुटीचे धान्यउत्पादक देश ह्यांमध्ये माहितीचा प्रसार व चर्चा घडवून आणून त्यांच्या ध्येयधोरणांचा समन्वय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपाययोजना सुचविते. ह्या समितीचे धान्ये, तांदूळ, लिंबू जातीची (सायट्रस) फळे, ताग, केनाफ व तज्जन्य धागे, केळी, कठीण धागे व तीळ, तेले व चरब्या, मद्ये व द्राक्षपदार्थ आणि चहा असे दहा वस्तुगटांचे अभ्याससमूह बनविले आहेत. हे अभ्याससमूह वस्तूंचे उत्पादन व व्यापारप्रवृत्ती ह्यांचे विश्लेषण करतात राष्ट्रीय वस्तुविषयक धोरणे व त्यांचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम ह्यांचा परामर्श घेतात वस्तूंची निर्यात व त्यांच्या किंमती ह्यांचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्थिरीकरण करण्याचे मार्ग तसेच ह्या वस्तूंची सांख्यिकी, विपणन व प्रमाणीकरण ह्यांविषयी सुधारणा सुचवितात. वस्तु-विभागाने १९७०-८० या काळासाठी एक वस्तुविषयक अभ्यास तयार केला असून त्यात कृषिपदार्थांचे उत्पादन, सेवन आणि व्यापार ह्यांसंबंधीच्या मागील व पुढील काळांतील प्रवृत्तींचे विश्लेषण केले आहे. हा विभाग कमॉडिटी रिव्ह्यू नावाचे वार्षिक प्रसिद्ध करतो.
(१०) पशुउत्पादन व आरोग्य-विभाग :फाओचा हा विभाग पशुप्रजनन, पशुप्रजननक्षमता, पशुधन व कुक्कुट-व्यवस्थापन ह्यांसंबंधीचे प्रकल्प उभारावयास सहकार्य देतो. गुरांच्या रोगांचे नियंत्रण करण्याकरिता लसी वाटण्याचे काम ह्या विभागाद्वारा अनेक देशांत केले जाते. जागतिक आरोग्य-संघटना व यूनेस्को ह्यांच्या सहकार्याने फाओचा हा विभाग सुरक्षित दुधाचे उत्पादन-प्रक्रिया-व वितरण-कार्य करीत असतो. गुरांना होणाऱ्या प्लूरोन्युमोनिया ह्या रोगासंबंधीचा एक अभ्यास या विभागाने तयार केला आहे संयुक्तराष्ट्रे विकास कार्यक्रम—विशेष-निधी-प्रकल्पाखाली मेक्सिकोत चालू असलेल्या गुरांच्या पक्षाघातीय अलर्करोगाविषयीच्या संशोधनामध्ये हा विभाग विशेष सहकार्य देत आहे. कुक्कुटपालन-क्षेत्रात तर या विभागाने अनेक देशांना आपापले कुक्कुटपालनउद्योग उच्च कार्यक्षमतेच्या पातळीपर्यंत नेण्यास मोठे साहाय्य केले. भारताने गेल्या दहा वर्षांत (१९६१-७०) अंडी -उत्पादन तिपटीने वाढविले. १९६५ पासून थायलंड, भारत, सिंगापूर, तैवान व इंडोनेशिया ह्या देशांतील वराह-उत्पादन-विकासावर हा विभाग, प्रथिन-न्यूनता कमी होण्याच्या दृष्टीने, विशेष भर देत आहे. शेळ्या व बोकड यांच्या संकरजातीची सुधारित पैदास निर्माण करण्यासंबंधीचे प्रयोग ह्या विभागाद्वारा सतत चालू आहेत. नैसर्गिक कुरणे, नवीन चारावैरणीच्या जाती शोधून काढणे ह्यांसारख्या उपायांनी गाई-गुरांच्या आरोग्यात सुधारणा हा विभाग सतत करीत आहे. उष्ण व उपोष्णकटिबंधीय आशिया व आफ्रिका ह्या खंडातील देशांमध्ये जनावरांना होणाऱ्या प्लेगाने(कॅटलप्लेग) गेली कित्येक वर्षे थैमान घातले होते. अफगाणिस्तान, थायलंड, भारत, इराण, लेबानन, इथिओपिया ह्या देशांतील गुरांचा रोग आटोक्यात आणण्याचे कार्य फाओच्या ह्या विभागाने केले. मध्यपूर्वेकडील देशांत फाओने आपले ४० पशुआरोग्यतज्ज्ञ नियुक्त केले आहेत. नेपाळमध्ये १९६९ साली ३० लक्ष गाईगुरांना कॅटलप्लेग-प्रतिबंधक लस टोचण्यात आली व काठमांडूमध्ये प्रतिबंधक लस-उत्पादनासाठी एक प्रयोगशाळा उभारण्यात आली.जनावरांच्या लाळरोगाची (पायलागेची) भयंकर साथ यूरोपात १९५०-५१ मध्ये उसळली होती त्या साथीच्या तडाख्यातून केवळ आइसलँड हा देश सुटला होता. या रोगामुळे सु. ४० कोटी डॉलर एवढी मोठी हानी यूरोपीय देशांत झाली. फाओचा विभाग हा रोग आटोक्यात आणण्याचा पराकाष्ठेचा प्रयत्न करीत आहे. ग्रेट ब्रिटनमधील पिर्ब्राइट येथील ‘प्राणी-विषाणू-संशोधनकेंद्रा’स (ॲनिमल व्हायरस रिसर्च सेंटर) फाओने सबंध जगास विषाणूविषयक माहिती पुरविणारे केंद्र म्हणून मान्यता दिली आहे. १९५३ साली रोम येथे या रोगाचे नियंत्रण करण्यासाठी फाओतर्फे ‘यूरोपीय आयोग’ स्थापण्यात आला. या आयोगाद्वारा सुमारे बारा देशांत या रोगाच्या साथीविषयीची माहिती प्रसारित केली जाते. विषाणूंचा शोध, लशींची परिणामकारकता व अधिक संशोधनाकरिता प्रशिक्षण-केंद्रांची स्थापना असे सर्वांगीण कार्य केले जाते. १९६९मध्ये या आयोगाचे १९ देश सदस्य होते. अंकारा(तुर्कस्तान) येथे लशींचे उत्पादन कायम स्वरूपात होण्यासाठी तसेच अचूक रोगनिदानासाठी स्थायी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.
फाओचे अन्न-व कृषि-विषयक मोठे ग्रंथालय आहे. फाओतर्फे प्रतिवर्षी पंधरा हजार प्रकाशने, नियतकालिके व वृत्तलेख प्रसिद्ध होतात. द स्टेट ऑफ फूट अँड ॲग्रिकल्चर, वर्ल्ड फिशरिज ॲबस्ट्रॅक्ट, प्रॉडक्शन, ट्रेड, ॲनिमल वेल्थ, फॉरेस्ट प्रॉडक्टस, स्टॅटिस्टिक्स यिअरबुक्स, मंथली बुलेटिन ऑफ ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स अँड स्टॅटिस्टिक्स आणि सेरेस ही फाओची महत्त्वा‍ची प्रकाशने होत.
फाओ व भारत : भारत फाओचा स्थापनेपासूनचा सभासद आहे. फाओच्या विविध समित्यांवर भारताचा निवड झालेली आहे. फाओने आहार-पोषण-क्षेत्रात भारतास मुंबई येथे आरे दुग्धकेंद्र आणि आणंद येथे सहकारी दूध-उत्पादन-केंद्र उभारण्यात मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक साहाय्य दिले आहे. अन्न व शेती संघटनेकडून भारताला, ३ नोव्हेंबर १९७० रोजी झालेल्या एका करारानुसार, २,१२,००० डॉलरचे आर्थिक साह्य मिळणार आहे त्यात तांत्रिक माहितीचाही समावेश असून ते भारतातील पुढील चार प्रकल्पांसाठी देण्यात येणार आहे : (१) कृषक-प्रशिक्षण व विस्तारसेवा, (२) माशांची अंडी उबविण्याची केंद्रे स्थापन करणे, (३) उदयपूर येथे ग्रामीण युवकमंडळे स्थापन करणे व (४) पंजाबमधील राखरा येथे तरुण शेतकऱ्‍यांकरिता प्रशिक्षण-केंद्र उभारणे. भारत या प्रकल्पांसाठी स्वतःचे असे ४५ लक्ष रुपयांचे साह्य करणार आहे.
गद्रे, वि. रा.
“