आंतरराष्ट्रीय कायदा : राष्ट्रांचे परस्परसंबंध नियंत्रित करणारा कायदा. या कायद्याचे व्यक्तिगत व सार्वजनिक असे दोन प्रकार आहेत. परकीय तत्त्व अंतर्भूत असलेल्या वादामध्ये न्याय देण्यासाठी विदेशी कायद्याचा उपयो करून न्यायालयांनी विकसित केलेल्या नियमावलीला ‘व्यक्तिगत आंतरराष्ट्रीय कायदा’ म्हणतात. सार्वजनिक आंतरराष्ट्रीय कायदा म्हणजे राष्ट्राराष्ट्रांतील संबंध अगर व्यवहार नियंत्रित करणारा कायदा. हा कायदा राष्ट्रे आपणावर बंधनकारक आहे असे मानतात. तो स्वदेशीय कायद्याहून बराच भिन्नआहे. स्वदेशीय कायदा ज्या व्यक्तींना तो लागू असतो त्यांपेक्षा श्रेष्ठ असतो. तो बहुघा विधिमंडळात तयार होतो, त्याप्रमाणे स्वदेशीय न्यायालये न्यायदान करतात आणि अनुशास्तीच्या जोरावर त्यांचे पालन केले जाते. पण ती स्थिती आंतरराष्ट्रीय कायद्याची असू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्याची निर्मिती विधिमंडळात होत नाही. त्याचप्रमाणे राष्ट्रांना न्यायदान करण्यास न्यायालये असत नाहीत. आणि असली तरी त्यांच्या मागे दमनकारी यंत्रणा असत नाही. राष्ट्रे सार्वभौम असल्यामुळे त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ अधिकार कोणाचाच (न्यायालयाचासुद्धा) असत नाही त्यामुळे ऑस्टिनसारखे लेखक आंतरराष्ट्रीय कायद्यास ‘कायदा’ म्हणत नाहीत. ते त्याला नीतिबल असणारे नियमच समजतात. ओपेनहाइम वगैरेंचे मत वेगळे आहे. त्यांच्या मताप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय कायदा राष्ट्राराष्ट्रांमधील असून त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ नसला, तरी त्या कायद्याच्या वैध स्वरूपाला अडथळा येत नाही. ते म्हणतात की तो कायदा म्हणजे फक्त नीतिनियम नव्हेत. तो जरी विधिमंडळात तयार झाला नसला, तरी त्याची उगमस्थाने अनेक आहेत. त्यांच्या मते राष्ट्रे त्याचे वैध स्वरूप नाकारत नाहीत, उलट ते मान्य करून आपले वागणे त्या कायद्यांविरुद्ध नाही, असे म्हणतात. या कायद्यांमागे लोकमत, सुरक्षामंडळाची कारवाई आणि युद्धाची भीती यांची अनुशास्ती असते. आंतरराष्ट्रीय कायद्याला कायदा म्हणून समजावे, अशी अलीकडची प्रवृत्ती आहे.
आंतरराष्ट्रीय कायदा अनेक शतके क्रमश: विकसित होत आला आहे. प्राचीन भारतामध्ये भिन्न भिन्न राज्यांनी एकमेकांशी कसे वागावे याबद्दल नियम करण्यात आले होते. मनू, याज्ञवल्क्य वगैरेंच्या स्मृतींमध्ये, तसेच कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये राज्यांना मार्गदर्शक असणाऱ्या नियमांचा उल्लेख केलेला आढळून येतो. त्याचप्रमाणे प्राचीन ईजिप्त, इराण व चीन यांमध्ये अशा प्रकारचे नियम होते. प्राचीन यूरोपखंडात स्वतंत्र ग्रीक राज्ये होती आणि त्यांनी परस्परांशी कसे वागावे याबद्दल नियमावली होती. ती निसर्गसिद्ध कायद्याला धरून होती. रोमन राष्ट्र झाल्यावर रोमन तत्त्ववेत्त्यांनी, जस जेन्शीयमची कल्पना विकसित केली. तो कायदा म्हणजे रोमन आणि रोमनेतर या सर्वांना लागू असणारे नियम होत. रोमन साम्राज्य नष्ट झाल्यावर रोमन चर्चची सत्ता सर्व ख्रिस्ती राष्ट्रांवर प्रस्थापित झाल्यामुळे राष्ट्रे स्वतंत्र व सार्वभौम असण्याचा व त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वागणूक नियमित करणाऱ्या कायद्याचा प्रश्नच उद्भवत नसे. सोळाव्या शतकामध्ये बॉदँ झाँने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रे आणि प्रत्येक राज्यसत्तेचे सार्वभौमत्व या कल्पना प्रथमच विकसित केल्या. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वागणुकीचे नियम अस्तित्वात येणे क्रमप्राप्त झाले. डच तत्त्ववेत्ता ह्यूगो ग्रोशिअस याने सतराव्या शतकामध्ये या नियमांना आधुनिक आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप दिले. आंतरराष्ट्रीय संस्कृतीची वाढ होऊ लागली. राष्ट्राराष्ट्रांमधील संबंध अधिकाधिक गुंतागुंतीचे होऊ लागले. त्यामुळे परस्परांमधील वागणुकीचे नियम बरेचसे निश्चित व सर्वसाधारणपणे सयुक्तिक असावेत, असे राष्ट्रांना वाटू लागले. त्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय कायदा विकसित होऊ लागला.
आधुनिक आंतरराष्ट्रीय कायद्याची खालील महत्त्वाची उगमस्थाने आहेत : (अ) आंतरराष्ट्रीय अभिसंधी आणि संधी : यात सर्व पक्षांनी सुव्यक्तपणे मान्य केलेले नियम असतात. (आ) आंतरराष्ट्रीय रूढी : यामध्ये सर्व राष्ट्रांच्या कायदा म्हणून मानलेल्या प्रथा उद्‌धृत केलेल्या असतात. (इ) राष्ट्राराष्ट्रांनी संमत केलेली कायद्याची सर्वसाधारण तत्त्वे. (ई) आंतरराष्ट्रीय न्यायालये आणि न्यायाधिकरणे यांचे निर्णय. (उ) निपुण विधिवेत्त्यांची शिकवणूक. (ऊ) समन्याय आणि सद्भाव.
आंतरराष्ट्रीय कायदा कोणाला लागू होतो, म्हणजेच या कायद्याचा विषय कोणता, या प्रश्नावर दोन मते आहेत. एक मत असे, की फक्त राष्ट्रेच याचा विषय असून व्यक्तींना आपापल्या राष्ट्रांमार्फत त्या कायद्याचा फायदा घेता येतो. दुसऱ्या मताप्रमाणे व्यक्तीच आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे विषय असून राष्ट्र ही विधिमान्य व्यक्ती म्हणून एक कल्पनाच आहे. परंतु सर्वसाधारणपणे राष्ट्रेच युद्धाची व शांततेची घोषणा करतात. तीच संधी करतात, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचा ऊहापोह करतात आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पक्षकार असतात, या गोष्टींचा विचार दुसऱ्या मताने केलेला दिसत नाही. पहिले मतही संपूर्णपणे बरोबर आहे असे नाही. उदा., व्यक्ती असूनही गुलाम आणि चाचे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे विचारविषय होतात. आधुनिक संधीप्रमाणे व्यक्तींना अधिकार देण्यात आले आहेत आणि त्यांच्यावर कर्तव्ये लादण्यात आली आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युद्धगुन्हेगार म्हणून व्यक्तींना न्यायालयापुढे उभे करून शिक्षा करण्यात आल्या. जागतिक आरोग्यसंघटना व आंतरराष्ट्रीय मजूरसंघटना या राष्ट्रे नसूनसुद्धा आंतरराष्टीय संघटनांचे प्रकार आहेत. त्यांच्यासबंधीचा कायदा संयुक्त राष्ट्रे आणि हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालय यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी संबंधीत आहे. अशा स्थितीत फक्त राष्ट्रेच आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे विषय असतात असे म्हणता आले नाही, तरी बहुश: राष्ट्रेच आंतरराष्ट्रीय कायद्याने नियंत्रित असतात, हे खरे.
आंतरराष्ट्रीय कायद्यात राष्ट्राच्या मान्यतेला विशेष स्थान आहे. याबद्दल दोन सिद्धांत आहेत. एक सिद्धांत असा, की मान्यता मिळाल्याशिवाय राष्ट्राला आंतरराष्ट्रीय व्यक्तीचे स्थान मिळत नाही. किंबहुना अशा मान्यतेपासूनच त्याचे वैध व्यक्तित्व सुरू होते. एखादे राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय बंधने पार पाडण्यास आणि आंतरराष्ट्रीय अधिकार प्रपादण्यास समर्थ आहे, अशी मान्यता देणाऱ्या राष्ट्रांची खात्री झाल्याशिवाय त्यास मान्यता दिली जात नाही, असा पहिला सिद्धांत आहे. दुसरा सिद्धांत असा, की प्रत्येक राष्ट्राला मान्यतेपूर्वीपासूनच आंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व असते आणि मान्यतेमुळे ते फक्त घोषित करण्यात येते.
प्रत्येक राष्ट्राचे अस्तित्व, स्वातंत्र्य व समता इतर राष्ट्रांनी मान्य करावी, या पायाभूत तत्त्वावर आंतरराष्ट्रीय कायदा अस्तित्वात आला आहे. या तत्त्वातून राष्ट्रांचे अधिकार व कर्तव्ये निर्माण झाली आहेत. सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य हे अत्यंत महत्त्वाचे आधिकार होत. प्रत्येक राष्ट्राला आपल्या पसंतीप्रमाणे संविधान तयार करण्याचा, राज्यपद्धती अनुसरण्याचा, परराष्ट्रीय धोरण ठरविण्याचा आणि कोणत्याही आर्थिक अगर लष्करी गटात सामील होण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे समतेचाही अंगभूत अधिकार प्रत्येक राष्ट्राला आहे. कोणत्याही राष्ट्राला दुसऱ्या राष्ट्रावर अधिकारिता असत नाही आणि इतर राष्ट्राने केलेल्या कृतीच्या विधिग्राह्यतेबद्दल कोणत्याही शासनाला आणि न्यायालयाला हरकत घेण्याचा अधिकार असत नाही. आत्मसंरक्षण हाही प्रत्येक राष्ट्राचा अधिकार आहे. दुसऱ्या राष्ट्राने आक्रमण केल्यास प्रत्येक राष्ट्राला परिरक्षणार्थ प्रतिहल्ला करण्याचा अधिकार आहे. आपल्या राष्ट्राला इतर राष्ट्रांकडून प्रतिष्ठा व आदर मिळविण्याचाही अधिकार आहे. आपल्या राष्ट्रध्वजाला, राज्यप्रमुखाला व राजदुताला मान दिला पाहिजे, असा आग्रह प्रत्येक राष्ट्राला धरता येतो. प्रत्येक राष्ट्राला आपल्या प्रदेशावर स्थायित्व असते आणि आपला प्रदेश, रहिवासी आणि संपत्ती यांवर अधिकारिता असते.
अधिकाराबरोबर प्रत्येक राष्ट्राला काही कर्तव्येही पतकरावी लागतात. दुसऱ्या राष्ट्राचे सार्वभौमत्व वा प्रादेशिक अधिकार भंग पावेल असे कोणतेही कृत्य त्याने करता कामा नये. उदा., गुन्हा करून एखादा गुन्हेगार परराष्ट्रात गेला, तर त्याला पकडण्यासाठी आपले पोलीसदल त्या राष्ट्रात पाठविता येणार नाही. तसेच स्वरक्षणाखेरीज युद्ध न करणे आणि संधीप्रमाणे व आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे उत्पन्न झालेली बंधने निष्ठापूर्वक पाळणे, हीही प्रत्येक राष्ट्राची कर्तव्ये आहेत.
दुसऱ्या राष्ट्राला मैत्रीचा सल्ला कोणतेही राष्ट्र देऊ शकते, पण त्या राष्ट्राच्या राज्यकारभारात ढवळाढवळ करता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्याला असा हस्तक्षेप पसंत नसतो. हा हस्तक्षेप हात राखून आणि न्याय व गरज असेल तरच करावा, असा त्या कायद्याचा दंडक आहे.
राष्ट्रप्रदेश हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा एक वादविषय आहे. अशा प्रदेशावर राष्ट्राचे अनन्य सार्वभौमत्व असते. त्यामध्ये जमीनच नव्हे, तर त्यावरील हवा आणि त्यातील नद्या व जलप्रवाह यांचाही अंतर्भाव होतो.
ओहोटीच्या सखल जलमर्यादेपासून ४·८ ते १९·३ किमी.पर्यंत समुद्राचा पट्टा प्रादेशिक समुद्र म्हणून त्यात येतो. भारतामध्ये हा पट्टा ९·६ किमी.चा आहे, असे ठरविण्यात आले आहे. समुद्रकिनाऱ्याजवळ समुद्राच्या पात्रात पेट्रोल आणि इतर खनिज पदार्थ सापडतात, असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. समुद्रकिनाऱ्यापासून पाण्याची खोली काही ठिकाणी १००, काही ठिकाणी २०० मी. असेपर्यंत जे क्षेत्र असते त्याला ‘कॉटिनेन्टल शेल्फ’ (खंड-फळी) म्हणतात. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे समन्वेषण करण्यापुरतेच नजीकच्या राज्याचे नियंत्रण आणि अधिकारिता अशा शेल्फवर असतात. पण त्यायोगे शेल्फ पलीकडच्या पाण्यावरील कोणत्याही राज्याच्या उपभोगाला बाध येत नाही. या समन्वेषणामुळे मासेमारी व नौकानयन यांना अडथळा येता कामा नये.
प्रत्येक राष्ट्राला प्रादेशिक मर्यादेमध्ये असणाऱ्या सर्व व्यक्तींवर व वस्तूंवर आणि तेथे निर्माण झालेल्या वादकारणावर अधिकारिता असते. सर्वसाधारणपणे परराष्ट्रीय राष्ट्रप्रमुखावर व राजनैतिक प्रतिनिधी, त्यांच्या पत्‍नी, मुले आणि नोकर यांच्यावर दावा चालत नाही. काही परिस्थितींमध्ये सरकारी मालकीची विदेशी जहाजे आणि सशस्त्रबळ यांच्यावरही अधिकारिता असत नाही. चाचेगिरी व युद्ध-गुन्हे मात्र वैश्विक अधिकारितेखाली येतात.
एखाद्या राष्ट्राने दुसऱ्या राष्ट्राच्या प्रतिष्ठेवर आपल्या कृत्यांनी आघात केला, तर त्याबद्दलच्या दायित्वासंबंधीचे नियम आंतरराष्ट्रीय कायद्याने विकसित केले आहेत. संधीच्या किंवा करारांच्या शर्तीचा भंग केल्यास किंवा विदेशीय नागरिकास इजा केल्यास ही दायिता उत्पन्न होते. त्याचप्रमाणे संधिभंगामुळे हानिपूर्ती करण्याची जबाबदारी येते. विदेशीय नागरिकांशी केलेल्या संविदेतील शर्ती राज्यावर बंधनकारक असतात. विदेशीय नागरिकांच्या खाजगी संपत्तीचे स्वेच्छानुसारी स्वामीत्वहरण दोनही राष्ट्रांच्या एकजात धोरणाप्रमाणे नसेल, तर ते आंतरराष्ट्रीय कायद्याला संमत नाही. घेतलेली कर्जे सव्याज फेडणे हे राष्ट्राचे कर्तव्य आहे. एखादे राष्ट्र कर्ज काढल्यानंतर विलीन झाले किंवा अनुबद्ध झाले आणि उत्तराधिकारी राष्ट्राने ते कर्ज भागविण्याचे नाकारले, तर मात्र अडचण उत्पन्न होते. आंतरराष्ट्रीय कायद्याला संमत असलेले कर्तव्य राष्ट्राने पार पाडले नाही, तर ते आंतरराष्ट्रीय अपकृत्य होते आणि ते करणारे राष्ट्र नुकसानभरपाई देण्यास जबाबदार असते.
विदेशीयाला तो ज्या राष्ट्रात राहत असेल त्या राष्ट्रातील नागरिकाप्रमाणे वागणूक मिळण्याचा अधिकार आहे. त्याला हानी पोहोचल्यास तो व्यक्तीविरुद्ध दावा करू शकतो. दंगा, क्रांती अगर यादवीयुद्ध यांमुळे अन्यदेशीयाला हानी पोहोचली, तर मात्र ते राष्ट्र बहुधा जबाबदार होत नाही. मात्र दंगा अन्यदेशीयाविरुद्धच सुरू झाला असेल आणि तो टाळण्यासाठी राष्ट्रांने योग्य उपाययोजना केली नसेल, तर त्या राष्ट्रावर जबाबदारी येते. त्याचप्रमाणे अभिकर्त्यांनी अन्यदेशीयाला इजा केली तर राष्ट्र नुकसानभरपाई देण्यास जबाबदार असते.
सत्तेखाली आणल्याने, ऐच्छिक विलीनीकरणाने, किंवा बंड अथवा अनुबंधन यांमुळे होणाऱ्या विभागणीने एखाद्या राष्ट्राच्या जागी दुसरे राष्ट्र आल्याने ते राष्ट्र उत्तराधिकारी बनत असले, तरी राजकीय अगर सवलतीचे तह, अपकृत्याबद्दल अगर संविदाभंगाबद्दल नुकसानभरपाई करण्याचे दायित्व त्याच्यावर बंधनकारक असत नाही. तथापि सीमा, रस्ते, नद्या, संपत्ती आणि कर्जे यांबाबतचे स्थानिक अधिकार व कर्तव्ये अंतर्भूत असणारे तह मात्र बंधनकारक असतात.
खुला समुद्र हाही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा वादविषय आहे. प्रादेशिक समुद्रपट्टीच्या पलीकडील समुद्राला ‘खुला समुद्र’ म्हणतात. कोणत्याही राष्ट्राला समुद्र व्यापता येत नसल्यामुळे प्रत्येक राष्ट्राला खुल्या समुद्रावर अमर्याद स्वातंत्र्य असते. खुल्या समुद्राच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ : (अ) तो कोणाही राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाखाली असू शकत नाही. (आ) सर्व राष्ट्रे त्याच्यावर मुक्तपणे जहाजे नेऊ शकतात. (इ) सर्व राष्ट्रे आणि त्यांचे नागरिक त्याच्यावर मच्छीमारीसाठी आणि वैज्ञानिक व तांत्रिक प्रयोजनासाठी योग्य व्यवस्था करू शकतात.
युद्धकाळी मात्र खुल्या समुद्राच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रणे येतात. आण्विक चाचण्या करण्यासाठी खुल्या समुद्रावरील मोठे विस्तार सावधान क्षेत्रे म्हणून बंदिस्त करण्याचा अधिकार राष्ट्रांना आहे किंवा कसे, याबद्दल दुमत आहे.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे व्यक्तीचे अधिकार आणि कर्तव्ये हाही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा वादविषय आहे. व्यक्तींना आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा फायदा स्वत:च्या राष्ट्रीयत्वाच्या द्वारे मिळतो. एखाद्या राष्ट्राचा नागरिक म्हणून व्यक्तीला जे स्थान मिळते त्याला ‘राष्ट्रीयत्व’ म्हणतात. जन्म आणि स्त्रियांच्या बाबतींत लग्नामुळे व मुलांच्या बाबतींत त्यांना औरस ठरविल्यामुळे मिळालेले नागरिकत्व यांमुळे राष्ट्रीयत्व साधारणत:प्राप्त होते. जित राष्ट्राच्या नागरिकांना जेत्या राष्ट्राचे आणि अभ्यर्पित राष्ट्रातील नागरिकांना ज्या राष्ट्राला ते अभ्यर्पित केले आहे त्याचे, राष्ट्रीयत्व मिळते. सोडून देणे, हिरावून घेतले जाणे व कालसमाप्ती यांमुळे राष्ट्रीयत्व गमावले जाते. दुसरे राष्ट्रीयत्व स्वीकारल्यास तोच परिणाम होतो. राष्ट्रीयत्वाचा प्रश्न स्वदेशीय कायद्याप्रमाणे ठरतो. एखाद्या व्यक्तीला दोन राष्ट्रांच्या स्वदेशीय कायद्याप्रमाणे राष्ट्रीयत्व मिळाल्यास त्या व्यक्तीला द्विराष्ट्रीयत्व मिळते आणि एखादी व्यक्ती कोणत्याही राष्ट्राच्या कायद्याप्रमाणे राष्ट्रीयत्वास पात्र नसल्यास राष्ट्रीयत्वविहीन राहते.
सामान्यत: अन्यदेशीयांना राष्ट्राच्या प्रदेशात प्रवेश नाकारला जात नाही. प्रवेश मिळाल्यानंतर त्या राष्ट्रातील कायद्यांचे पालन त्यांना करावे लागते, कर द्यावे लागतात आणि आणीबाणीच्या प्रसंगी पोलिसांना जरूर ती मदत द्यावी लागते परंतु सैन्यात भरती होण्याची सक्ती त्यांच्यावर करता येत नाही. त्यांना राष्ट्रातून केव्हाही हाकलून देता येते, तथापि त्यांच्या वास्तव्यात त्यांच्या मालमत्तेच्या संरक्षणाचा अधिकार त्यांना असतो.
अन्यदेशीय राजकीय आश्रयार्थीला आश्रय देता येतो. बिनराजकीय गुन्हेगार राज्यात शिरला, तर तशी संधी असेल तरच त्याला परत मागणाऱ्या राष्ट्राकडे प्रत्यर्पित केला पाहिजे.
मानवी अधिकारांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. त्या अधिकाराबद्दल संयुक्त राष्ट्रांनी घोषणा करण्यापूर्वी राष्ट्रांनी स्वदेशीयांना आणि अन्यदेशीयांना कसेही वागविले तरी चालत असे. परंतु पहिल्या महायुद्धानंतर व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांना मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले. व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर आणि योग्यतेवर भर देण्यात आला. जीवित, मालमत्ता, स्वातंत्र्य, सुरक्षितता आणि योग्य न्याय-चौकशी हे व्यक्तीचे अधिकार मान्य करण्यात आले आणि वयात असलेल्या प्रत्येक स्त्रीपुरुषाचा लग्न करून प्रपंच थाटण्याचा अधिकारही मान्य करण्यात आला. सारांश, मानवजातीचे मूलभूत स्वातंत्र्याधिष्ठित सर्व अधिकार मान्य केले गेले आणि व्यक्तींची स्थिती सुधारल्याशिवाय अंतर्गत शांतता आणि सुरक्षितता प्रस्थापित करणे शक्य नाही, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. राष्ट्रे विधिमान्य असल्यामुळे राजनैतिक अभिकर्त्यामार्फतच ती आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करू शकतात. मान्यता मिळाल्यावर राष्ट्रे राजनैतिक दूतांची देवाणघेवाण करू शकतात व ते परदेशात राष्ट्रांचे अभिकर्ते असतात. राजनैतिक अभिकर्ते हे राजदूत, पूर्णाधिकारी मंत्री, असाधारण दूत, स्थायी मंत्री व व्यवहार कारभारी अशा विविध प्रकारचे असतात. यांपैकी फक्त राजदूत आपल्या राष्ट्रप्रमुखांचे व्यक्तिगत प्रतिनिधी असल्यामुळे त्यांनाच दुसऱ्या राष्ट्रप्रमुखांशी प्रत्यक्ष व्यवहार करता येतो.
परराष्ट्रातील आपल्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्राला आपला प्रतिनिधी पाठविण्याचा अधिकार आहे. राजनैतिक व्यवहार बंद करणे हे कृत्य मैत्रीला बाधक आहे. सर्व आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि वाटाघाटी दूतामार्फतच होतात.
परराष्ट्रातील राजकीय स्थितीबद्दल आपल्या राष्ट्राला माहिती देणे हे दूतांचे मुख्य कार्य होय.
आपली कर्तव्ये पूर्णपणे आणि निर्भयपणे पार पाडण्यासाठी व आपली प्रतिष्ठा राखण्यासाठी राजदूतांना विशेष अधिकार असतात. त्यांना व्यक्तिगत सुरक्षिततेसाठी विशेष संरक्षण मिळते दिवाणी व फौजदारी अधिकारितेतून ते मुक्त असतात, त्यांच्या निवासस्थानावर स्थानिक नियम लागू असत नाहीत, त्यांना कर द्यावे लागत नाहीत आणि त्यांच्या दळणवळणात कोणत्याही तऱ्हेचा व्यत्यय आणता येत नाही. त्यांचे कार्य संपल्यानंतरसुद्धा व्यवहार आवरून देश सोडण्यासाठी अवश्य असणाऱ्या योग्य वेळेपर्यंत हे त्यांचे विशेष अधिकार चालू राहतात.
वाणिज्य दूतांची नेमणूक व्यापारी हितसंबंध सांभाळण्याकरिता केली जाते. लेखप्रामाण्याची कामे, पारपत्रावर सही करणे, विवाह विधिसंपन्न करणे, शपथ देणे, विनामृत्युपत्र मेलेल्या स्वदेशीय नागरिकांच्या संपदेची व्यवस्था करणे, ही त्यांची कर्तव्ये होत. दोन किंवा अधिक राष्ट्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी केलेल्या कराराला अगर संविदेला ‘संधी’ म्हणतात. अनेक राष्ट्रे पक्ष असणाऱ्या कराराला ‘अभिसंधी’ म्हणतात. संधी किंवा अभिसंधी यांपेक्षा कमी औपचारिक कराराला ‘तहनाम्याचा मसुदा’ म्हणतात. आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या कामकाजासंबंधी केलेल्या नियमांना ‘परिनियम’ म्हणतात. युद्ध अगर तटस्थता अशांसारख्या बाबीबद्दल दोन्ही पक्षांनी काढलेल्या पत्रकाला ‘घोषणा’ म्हणतात. शपथा घेतल्याने, ओलीस ठेवल्याने आणि त्रयस्थ हमी दिल्याने संधी अंमलात आणता येतात.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याची अंमलबजावणी शांततेच्या उपायांनी किंवा बळाच्या वापराने केली जाते. शांततेचे काही उपाय : (अ) लवाद म्हणजे पक्षकारांनी, सर्वसंमत पंचाकडे केलेली वादाची सोपवणूक. (आ) संयुक्त राष्ट्रांमार्फत झालेली तडजोड. (इ) आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेला निर्णय. (ई) वाटाघाटी, शिष्टाई, मध्यस्थी, समेट व चौकशी.
बळाच्या वापराने वादाचा निकाल अनेक प्रकारे होतो. (अ) प्रत्याघात : एखाद्या राष्ट्राने अशिष्ट अगर अन्याय्य कृती केल्यास त्यास प्रत्युत्तर म्हणून त्या राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यावर घातलेला निर्बंध. (आ) बदला : दुसऱ्या राष्ट्राच्या अपकृत्याबद्दल केलेला तीव्र स्वरूपाचा प्रत्यघात. (इ) शांततामय नाकेबंदी : दुसऱ्या राष्ट्रावर दडपण आणण्यासाठी त्याच्या किनाऱ्याची आणि बंदरांची केलेली गळचेपी. (ई) हस्तक्षेप : वाद मिटविण्यासाठी पक्षावर दडपण आणण्याकरिता केलेली ढवळाढवळ.
बळाच्या वापराने वादाचा निकाल करण्याचा अंतिम उपाय म्हणजे युद्ध. प्राचीन काळी वादाचा निकाल करण्यासाठी युद्ध करणे हा कायदेशीर उपाय समजण्यात येत असे. भारतात तर न्याय्य युद्धात भाग घेणे हा प्रत्येक क्षत्रियाचा धर्म समजला जाई. यूरोपमध्ये सतराव्या शतकात न्याय आणि अन्याय्य असे युद्धाचे दोन प्रकार समजले जात. आक्रमणयुद्ध हे कायद्याप्रमाणे समर्थनीय समजले जात नाही, परंतु स्वसंरक्षणार्थ आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेस अनुसरून केलेले युद्ध कायदेशीर असते. आंतरराष्ट्रीय नीतीप्रमाणे इशारा दिल्याशिवाय युद्ध करणे बरोबर नसल्यामुळे युद्धाची घोषणा करावी लागतेच. त्याचप्रमाणे युद्ध टाळण्याच्या हेतूने वाटाघाटीसाठी प्रतिनिधी पाठविण्यात येतात. पण ही प्रथा नवी नाही. रावणाशी युद्ध टाळण्यासाठी अंगदाला आणि भारतीय युद्ध टाळण्याकरिता पांडवांनी श्रीकृष्णाला शिष्टाई करण्याकरिता पाठविले होते.
एका युध्यमान राष्ट्राचा नागरिक विरोधी राष्ट्राचा शत्रू होतो. शत्रुराष्ट्राचा प्रभाव आणि साहचर्य या निकषावर एखाद्या व्यक्तीचे शत्रुत्व ठरविण्यात येते. एखादे जहाज कोणत्या राष्ट्राचे आहे हे त्याच्या ध्वजावरून निर्णित करण्यात येते. शत्रूची सरकारी जंगम मिळकत सरकारजमा करता येते आणि स्थावर मिळकत व्यापता येते. परंतु तिचा नाश करता येत नाही. युद्धकाळात युध्यमान राष्ट्रांमधील संविदा निलंबित होतात, राजनैतिक संबंध समाप्त होतात आणि राजनैतिक अभिकर्त्यांना देशाबाहेर जाण्यासाठी योग्य अवधी दिला जातो. राजकीय स्वरूपाचे संधी समाप्त होतात. परंतु व्यापारी संधी निलंबित होतात.
बळाचा वापर मर्यादित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे नियम आहेत. त्यामुळे युद्धामधील पाशवीपणा नियंत्रित होतो. त्या नियमाप्रमाणे नागरिक व्यक्तींना ठार मारता येत नाही, युद्धकैद्यांना वाईट वागविता येत नाही, विषारी वायू वापरता येत नाही आणि नाविकगणाची सुरक्षितता साधल्याशिवाय व्यापारी जहाजे बुडविणे हे बेकायदेशीर होते.
राष्ट्रांना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्यास भाग पाडण्यासाठी बदला ही पद्धती आहे. उद्योगपती आणि भांडवल पुरविणारे यांच्यासकट सर्व युद्धगुन्हेगारांना मानवतेविरुद्ध केलेल्या गुन्ह्याबद्दल शिक्षा करण्यात येते.
नियम, विनियम आणि अभिसंधी यांनी युद्धपद्धतीसंबंधीची नियमावली तयार करून विकसित केली आहे. युध्यमान शक्तींनी मानवता आणि दाक्षिण्य सतत मनात बाळगले पाहिजे. जमिनीवर युद्ध करताना लढणाऱ्यांना ठार मारता येते किंवा जखमी करता येते. तरी शरण आलेल्यांना व विकलांगांना ठार मारता येत नाही. माघार घेणाऱ्या सैनिकांना शत्रूपक्षाला उपयोगी पडतील अशा वस्तू नष्ट करण्याचा अधिकार आहे. आरमारी युद्धपद्धती याच तत्त्वावर आधारलेली आहे. असंरक्षित बंदरावर बाँब टाकणे, बंदराजवळील मासेमारी जहाजांवर हल्ला करणे आणि रुग्णालयीन जहाजे पकडणे निषिद्ध आहे. हवाईयुद्धाच्या नियमाप्रमाणे नागरी वस्तीवर बाँबहल्ला करणे संमत नाही. सारांश, शत्रूंना दाती तृण धरायला लावण्यासाठी उपाययोजना करणे संमत असले, तरी जरुरीपेक्षा अधिक नुकसानी टाळली पाहिजे.
स्वारीनंतर शत्रुप्रदेश ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार युध्यमान राष्ट्रांना असतो. पण त्या राष्ट्राने माघार घेतली किंवा त्याला हाकलून दिले गेले तर तो ताबा जातो. निषिद्ध हत्यारे, जखमी लोकांची कत्तल, आगगाडीची नासधूस आणि लुटालूट यांचा अवलंब केल्याने व युद्धपद्धतीच्या सर्वसंमत नियमांचा भंग केल्याने जे युद्धगुन्हे घडतात, त्यांबद्दलच्या कल्पना दुसऱ्या महायुद्धात जे मानवी अत्याचार घडले त्यामुळे फार बदलल्या. जगाला असे स्पष्ट करण्यात आले, की युद्धामध्ये घडलेल्या अत्याचारांची जबाबदारी व्यक्तींना टाळता येणार नाही. नाझी सशस्त्र दलातील लोकांवर खटले भरून त्यांना शिक्षा करण्यात आल्या. टोकिओ-खटल्यातही तेच घडले. पूर्वी त्याबद्दल कायदा नसल्यामुळे आपण शिक्षेला पात्र नाही, असे त्यातील आरोपींचे म्हणणे होते. तथापि आपली कृती आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरुद्ध आहे, असे आरोपींना माहीत होते. म्हणून त्यांना शिक्षा केलीच पाहिजे, असा निर्णय न्यायाधिकरणांनी दिला.
युध्यमान राष्ट्राच्या द्दष्टीने शत्रुपक्षाला जी वस्तू उपयुक्त होईल म्हणून आक्षेपार्ह आहे अशा निषिद्ध वस्तूंच्या खरेदीचा व्यवहार तटस्थ राष्ट्रांतील व्यापारी शत्रुराष्ट्रांशी करू शकतात. परंतु त्या त्या वस्तूंची वाहतूक तटस्थांच्या प्रदेशातून करता येत नाही. निषिद्ध वस्तू खुल्या समुद्रावर किंवा फक्त युध्यमान राष्ट्राच्या प्रादेशिक समुद्रपट्ट्यात अडविता येतात. तटस्थ राष्ट्रांच्या सर्व जहाजांना किंवा विमानांना शत्रुराष्ट्राच्या किनाऱ्याजवळ जाण्यायेण्याचा मार्ग अडविण्याचा अधिकार युध्यमान राष्ट्राला आहे. यालाच ‘युद्धकालीन नाकेबंदी’ म्हणतात आणि ती फक्त युद्धनौकांनाच करता येते.
माल तपासण्यासाठी आणि जहाज कोठे जाते हे पाहण्यासाठी खुल्या समुद्रावर असलेल्या तटस्थांच्या जहाजावर जाऊन तपास करण्याचा युध्यमान राष्ट्राला वहिवाटीमुळे अधिकार मिळाला आहे. मात्र हे करताना त्यांनी तटस्थ राष्ट्रांची कमीतकमी गैरसोय केली पाहिजे.
संयुक्त राष्ट्रे, आंतरराष्ट्रीय मजूर-संघटना, जागतिक आरोग्य-संघटना, आणि संयुक्त राष्ट्राच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक संघटना अशांसारख्या संस्थांना आंतरराष्ट्रीय वैध व्यक्तित्व आंतरराष्ट्रीय कायद्याने प्राप्त झाले आहे. त्यांना अधिकार, शक्ती व कर्तव्येही असतात. त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व असते. ते संविदा करू शकतात आणि मिळकतीची विल्हेवाटही करू शकतात. त्यांना वैज्ञानिक, न्यायिक आणि कार्यकारी अशी अंगे असतात. स्वतंत्रपणे, नि:पक्षपातीपणे आणि परिणामकारक रीतीने कर्तव्ये पार पाडता यावी म्हणून त्यांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यांची संपत्ती वैध आदेशिकेपासून मुक्त असते. त्यांच्या जागा अनुल्लंघ्य असतात, त्यांना प्रत्यक्षपणे कर द्यावा लागत नाही आणि त्यांचे दळणवळण मध्येच तोडता येत नाही.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या द्दष्टीने महत्त्व असलेले आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हे संयुक्त राष्ट्रांचे प्रमुख न्यायिक अंग आहे. या न्यायालयाने दिलेले निर्णय, त्यांच्या मागे अनुशास्ती नसल्यामुळे, सल्लास्वरुपीच असतात. परंतु संयुक्त राष्ट्रांना मार्गदर्शक म्हणून आणि राष्ट्रांच्या बाजूने अगर विरुद्ध जागतिक मत निर्माण करण्याचा दृष्टीने ते फार महत्त्वाचे असतात.
पहा : विधिविरोध.
संदर्भ : 1. Hunnings, N. M. International Law in a Nutshell, London, 1959.
2. Korowicz Marck, S. T. Introduction to International Law, Hague, 1959.
3. Openheim, L. Ed. Lauterpacht, H. International Law, Vol. I. & II, London, 1961/1962.
4. Roling, B. V. A.International Law in an Expanded World, Amsterdam, 1960.
5. Starke, J. G. An Introduction to International Law, London, 1963.
श्रीखंडे, ना. स. पाटील, अं. तु.
“