सामुदायिक शेती

सामुदायिक शेती : (कलेक्टिव्ह फार्मिंग). सोव्हिएट संघाचे कृषिविषयक धोरण. विसाव्या शतकात १९२९ ते १९६० या दरम्यानच्या काळात जगात अनेक ठिकाणी, विशेषतः साम्यवादी देशांत, सामुदायिक शेतीचे प्रयोग करण्यात आले. असे प्रयोग प्रामुख्याने सोव्हिएट संघ, त्याच्या अंकित कम्युनिस्ट राष्ट्रे आणि चीन यांमध्ये तसेच इझ्राएलमधील किबुत्सनामक संघटनेत करण्यात आले. सामुदायिक शेती व ⇨सहकारी शेती  या मूलतः दोन भिन्न संकल्पना आहेत. सहकारी तत्त्वावरील शेतीत शेतकरी स्वेच्छेने आपल्या जमिनीचा मालकी हक्क अबाधित ठेवून ती एकत्रितपणे लागवडीखाली आणतात. त्यात लहान-मोठे सर्व शेतकरी असतात. कृषिविषयक सर्व कामे ते सामूहिकपणे करतात. त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती त्यात सहभागी होतात. त्या कामाचा मोबदला त्यांना मिळतो. शिवाय खर्च वजा जाता नफ्याचे वाटप सभासदांत केले जाते. याउलट, सामुदायिक शेतीच्या पद्घतीमध्ये जमिनीची मालकी समाजाची वा शासनाची असते. समाजवादी अर्थव्यवस्थेत जमिनीची सार्वजनिक मालकी हे एक आवश्यक व अविभाज्य तत्त्व अध्याहृत आहे. मार्क्सपूर्व विचारवंतांनी भूमीच्या राष्ट्रीयीकरणाची व सामाजीकरणाची शिफारस केली होती. सामाजिक क्रांतीमध्ये जमिनीची सामाजिक मालकी ही ⇨कार्ल मार्क्सच्या मते एक अपरिहार्य अवस्था होती कारण जमिनीची खाजगी मालकी शेतीच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण करेल व त्यामुळे देशात जमीनमालक-शेतमजूर असे परस्परविरोधी वर्ग निर्माण होतील, असे त्याचे मत होते. ⇨न्यिकलाय लेनिन, ⇨जोझेफ स्टालिन व इतर समाजवादी नेत्यांनी तीच भूमिका घेतली व आवर्जून अंमलातही आणली. रशियन क्रांतीनंतर १९१७ मध्ये सोव्हिएट रशियाने सर्व जमिनीचे सामाजीकरण केले. रशियातील सामुदायिक शेतीमुळे देश धान्य-उत्पादनात गरजेपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळवून वैकासिक कामांना अर्थसाहाय्य करेल, अशी उमेद राज्यकर्त्यांनी बाळगली होती. बल्गेरिया, हंगेरी, पूर्व जर्मनी, रुमानिया, सोव्हिएट रशिया, चेकोस्लोव्हाकिया या देशांमध्ये ९०% हून अधिक टक्के जमिनीचे क्षेत्र सामाजिक मालकीचे करण्यात आले होते. सामाजिक मतप्रणाली व आर्थिक प्रोत्साहन यांतून सामुदायिक शेतीचा एक वेगळा प्रयोग गुयाना, मादागास्कर, मोझँबीक, कंबोडिया व दक्षिण येमेन या अविकसित देशांत विसाव्या शतकाच्या मध्यकाळात करण्यात आला. समाजवादी अर्थशास्त्रात सामाजीकरण याचा अर्थ नुकसानभरपाई किंवा मोबदला मूळ मालकास वा जमीनधारकास न देता मालमत्ता ताब्यात घेणे होय. सोव्हिएट संघाने (युनियन ऑफ सोव्हिएट सोशालिस्ट रिपब्लिक्स) कृषिविषयक (सामुदायिक शेती) धोरण कम्युनिस्ट पक्षाच्या पंधराव्या काँगेसमध्ये डिसेंबर १९२७ मध्ये जाहीर केले. तत्पूर्वी त्याचे स्वरूप व कार्यवाही यांविषयी सोव्हिएट नेत्यांत, विशेषतः स्टालिन व ⇨लीअन ट्रॉट्स्की  यांच्यात, वादावादी झाली पण स्टालिनने त्याकडे दुर्लक्ष करून कुलकवर्ग (जमीनदार) नष्ट करण्याचा पक्षाला आदेश दिला. जे जमीनदार याविरुद्घ गेले त्यांपैकी काहींना तुरुंगात टाकले, काहींना ठार मारले, तर कडव्या विरोधकांना छळगृहात पाठविले. १९३३ पर्यंत देशातील वीस टक्के जमीन या प्रकल्पात समाविष्ट करण्याचे उद्दिष्ट गाठले आणि औद्योगिकीकरणाबरोबरच सामुदायिक शेतीचे महत्त्व प्रसारमाध्यमांद्वारे जनमानसावर बिंबविले. या शेतजमिनीची लागवड सरकारी (स्टेट-सोव्हखोज) किंवा सामुदायिक (कलेक्टिव्ह-कोलखोज) अशा दोन प्रकारांत केली जात असे. कोलखोजमधील शेतकऱ्यांना त्यांच्या कामाची गुणवत्ता व परिमाण (क्वांटिटी) यांनुसार पगार दिला जाई. कोलखोजचे व्यवस्थापन नाममात्र निर्वाचित अध्यक्षांमार्फत चालत असे आणि कोलखोजवरील सर्व मूलभूत निर्णय कम्युनिस्ट पक्षाने नेमलेल्या सभासदांची एक समिती घेत असे. कोलखोजला प्रथम आवश्यक ती यंत्रसामगी–मशीन, ट्रॅक्टर इ.–स्टेशन्सद्वारे पुरविली जाई मात्र पुढे ही स्टेशन्स रद्द करून कोलखोजनीच यंत्रनिर्मिती करावी, असे ठरले. शासनाच्या धोरणाचा हा एक कृषिविषयक प्रभावी उपकम होता आणि १९६० मध्ये नैऋर्त्य रशियातील सुपीक भागातील कोलखोजमध्ये सु. ७५ ते ३४० शेतकऱ्यांची कुटुंबे कार्यरत होती.

रशियातील साम्यवादी क्रांती व त्यानंतरच्या वेगवान घडामोडींच्या काळात सामुदायिक शेतांच्या विकासास अग्रक्र म दिला गेला आणि औद्योगिकीकरणाच्या मोहिमेबरोबरच ती शासनाने कडक धोरणाद्वारे राबविली. कोलखोजच्या शेतांवर बचती व त्यानुसार गुंतवणुकीत वाढ करण्यात आली. शेतांवर मिळणारे उत्पन्न व नंतरचा नफा यांची शक्यतो पुनर्गुंतवणूक केली जाईल, असे गणित त्यामागे होते. अशा शेतांवर काम करणाऱ्या मजुरांकडून शेतीउत्पादनांबरोबर भांडवलनिर्मितीची कामेही करता येतील, असे नियोजन करण्यात आले. सामुदायिक शेतांचे धारणक्षेत्र मोठे असे. तेथे मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनाचे मुबलक फायदे मिळत. उत्पादनाचा खर्चही त्यामुळे नियंत्रित रहात असे. अशा मोठ्या शेतांवर ट्रॅक्टर्स किंवा इतर कृषियंत्रे वापरणे सोयीचे पडे, ते परवडतही असे. नवे तंत्रज्ञानही मोठ्या सामुदायिक शेतांवर वापरणे सोपे असे. शेतीमध्ये नवे आधुनिक तंत्रज्ञान वापरुन नंतर औद्योगिक क्षेत्रातही ते तंत्रज्ञान वापरता येईल, अशा दृष्टीने सामुदायिक शेतीकडे पाहिले गेले. रशिया-चीन येथील कृषिक्षेत्रातील आधुनिक तंत्राची क्रां ती सामुदायिक क्षेत्रांमार्फतच रुजविली गेली. आकाराने खूप मोठी व संख्येने थोडी असलेली सामुदायिक शेते सुरुवातीच्या टप्प्यांमध्ये यशस्वी झालेली आढळतात. तेथील उत्पादनांना अनुकूल भाव मिळणे व तेथील उत्पन्न-बचतींचा ओघ औद्योगिक आणि वस्तुनिर्माण क्षेत्राकडे येणे, हे राज्यकर्त्यांना जमविता आले. शेतीचे आधुनिकीकरण करीत गेल्यामुळे भांडवलशाहीत अटळपणे दिसून येणारे सामाजिक ध्रू वीकरण येथे टाळता आले.

शेतीविकासाचे आणि पर्यायाने जलद आर्थिक विकासाचे एक प्रतिमान म्हणून सामुदायिक शेतीचा प्रयोग एक कांतिकारी आणि अभिनव होता. त्याला तर्ककठोर साम्यवादी विचारांची बैठक होती पण प्रत्यक्ष आर्थिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून हा प्रयोग फारसा यशस्वी झाला नाही कारण सामुदायिक शेतांवर घेतले जाणारे निर्णय, त्यांची अंमलबजावणी या सर्वांवर कम्युनिस्ट पक्षाचे जबर नियंत्रण होते आणि कोलखोजचा शत्रू तो समाजाचा शत्रू असा प्रचार कम्युनिस्ट पक्षाच्या पत्रके-व्याख्याने यांद्वारे दृढमूल झाला होता. हुकूमशाही व दंडेलीचा मार्ग यांमुळे शेतकरी नाराज होते. पंधरा लाख शेतकरी या धाकास बळी पडले होते. त्यांना ठार करण्यात आले होते, असे तत्कालीन नोंदीवरुन ज्ञात होते. त्यामुळे अशा दहशतीवर व सक्तीवर आधारित सामाजिक यंत्रणा यशस्वी होणार नाही व फार काळ टिकणार नाही, हे उघडच होते. श्रीमंत शेतकरीवर्गाचे सामुदायीकरण करत असताना चोऱ्यामाऱ्या, दरोडेखोरी यांना ऊत आला व काहीकाळ अंदाधुंदी माजली. त्यातच दुष्काळाच्या नैसर्गिक आपत्तीची भर पडली. पिके, पशुसंपत्ती यांचे मोठे नुकसान झाले. परिणामतः अन्नधान्य, पशुखाद्य यांची तीव्र टंचाई निर्माण झाली. हा प्रयोग अयशस्वी होण्याची आणखी काही कारणे म्हणजे सामुदायिक शेतांवर जितक्या मोठ्या प्रमाणात खते, कृषियंत्रे, ट्रॅक्टर्स यांचा पुरवठा होणे अपेक्षित होते, तो नियमित होत राहिला नाही. तसेच कामकरी व व्यवस्थापक यांत स्वयंस्फूर्ती व प्रेरणादायक काही नव्हते. तो एक यंत्रवत उपचार होता तथापि हे सर्व दोष व घटणारे उत्पन्न विचारात घेऊनही सक्तीच्या सामुदायिक शेतीने सोव्हिएट संघातील कानाकोपऱ्यातून कम्युनिस्ट राजवट बळकट केली. त्या सुमारास म्हणजे विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या काळात रशियन संघात १९८१ मध्ये २६,३०० हेक्टर सामुदायिक शेते होती तर २१,६०० हेक्टर सरकारी शेते होती. सामुदायिक शेते १९७३ ते १९८१ दरम्यान सु. ५,१०० हेक्टरनी कमी होऊन सरकारी शेते ४,३०० हेक्टरनी वाढली कारण यांमध्ये ही सामुदायिक शेते विलीन करण्यात आली. त्यामुळे सामुदायिक शेतांवरील एकूण पीकक्षेत्र १,०२४ लक्ष हेक्टर एवढे होते (१९८१). १९८४ मध्ये सरकारी शेते व सामुदायिक शेते यांवर अनुकमे १२२.०६ लक्ष व १२६.४५ लक्ष पगारी शेतकरी कार्यरत होते. सोव्हिएट संघाच्या विघटनानंतर व कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधोगतीनंतर (१९९०-९१) कोलखोजच्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेस प्रारंभ झाला आणि सामुदायिक शेती ही संकल्पना एकविसाव्या शतकात जवळजवळ इतिहासजमा झाली. [⟶रशिया].

सामुदायिक शेतीचा प्रयोग सोव्हिएट संघाप्रमाणे चीनमध्ये कम्यूनच्या माध्यमातून तसेच इझ्राएलमधील किबुत्सनामक संस्थांमध्येही करण्यात आला पण कोलखोज व कम्यून यांहून किबुत्स ही संघटना मूलतः भिन्न असून तिचे स्वरूप लोकशाहीप्रधान समतेवर आधारित असे होते. चीनमधील कम्यूननी सामुदायिक शेतीकरिता जमिनींचे एकत्रीकरण केले. सामुदायिक शेतीबरोबरच त्यांनी बहुद्देशीय – विशेषतः प्रशासकीय व अन्य संस्थात्मक–कार्य अंगीकारले. त्यामुळे त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था सदृश दर्जा प्राप्त झाला. त्यांच्यात आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थापनाची सूत्रे एकवटली गेली. प्रत्येक कम्यून एक प्रागतिक स्वयंपूर्ण संस्थाच बनली मात्र तिच्यावर कम्युनिस्ट पक्षाचे पूर्ण नियंत्रण असे. प्रशासकीय व अन्य कामांव्यतिरिक्त तिने १९५८–६० दरम्यान सामुदायिक शेतीचा प्रयोग केला. कम्यूननी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे एकत्रीकरण करून शेतकऱ्यांची खासगी मालकी नष्ट केली तथापि माओत्से-तुंगच्या मृत्यूनंतर (१९७६) विसाव्या शतकाच्या अखेरीस कम्यून ही संस्था अधोगतीस लागली आणि शेतकऱ्यांना पुन्हा खासगी जमीन करण्यासाठी उत्तेजन देण्यात आले, तसेच त्यातून मिळणारे उत्पन्न विकण्यात आपाततः शासनाची संमती मिळाली.

इझ्राएलमधील सामुदायिक शेतीत किबुत्सचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. येथील शेतकरी-सभासदांना कोणतीही वैयक्तिक मालकी नाही आणि मालमत्तेत हिस्सा दिला जात नाही. सर्व सभासद समान पातळीवर असून प्रत्येकजण आपल्या कुवतीप्रमाणे सेवा देतो. शेतीचे उत्पादन वाढविण्यामध्ये किंवा सेवा पुरविण्यात सर्वांना बरोबरीच्या नात्याने वागविले जाते. यातील सभासदांचा प्रवेश व गमन (एक्झिट) स्वेच्छा असून मानधन कामाशी निगडित नाही. प्रत्यक्षात प्रशासकीय व्यवस्था संसदेने नियुक्त केलेल्या सचिवालयाद्वारे व्यवस्थापक पाहतो. किबुत्समधून येणारे उत्पन्न संघामार्फत राष्ट्रीय उत्पन्नात जमा करण्यात येते. पॅलेस्टाइनमधील देगन्या येथे १९०९ मध्ये ही संघटना प्रथम स्थापन झाली. इझ्राएल या स्वतंत्र राष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर (१९४८) तेथील सभासदांना एकांतवास व सांपत्तिक स्वातंत्र्य मिळू लागले. इझ्राएलच्या अर्थकारणातील ही एक महत्त्वाची संस्था मानली जाते. दर आठवड्याला तिच्या सभासदांची बैठक घेऊन धोरण ठरविले जाते. प्रशासकीय समिती व व्यवस्थापक तिच्या कार्यपद्घतीवर देखरेख करतात. इझ्राएलमध्ये विसाव्या शतकाच्या अखेरीस सु. २७० किबुत्स कार्यरत असून त्यामधून सु. १,०३,००० सभासद होते (१९८३). एकविसाव्या शतकात या संघटनेचे हळूहळू महत्त्व कमी होऊ लागले आहे. याची कारणे अशी : (१) प्रारंभी ही संघटना परहितवादावर (ॲल्ट्रुइझम) उभी होती पण हळूहळू औद्योगिकीकरणामुळे तो निःस्वार्थीपणा कमी झाला. (२) गामीण भागातील श्रमिक अर्थव्यवस्था शहरांकडे–विशेषतः औद्योगिक कारखानदारीकडे–आकृष्ट झाली आहे. त्यामुळे कामगारांचा ओढा शहरांकडे वळला आहे आणि (३) खासगीकरण व मुक्त व्यापार यांमुळे किबुत्सने जोपासलेला मानवतावादी समानत्वाचा कर्मसिद्घान्त ही संकल्पना नष्ट पावू लागली आहे.

पहा : इझ्राएल रशिया सहकारी शेती.

संदर्भ : 1. Davies, R. W. The Soviet Collective Farm : 1929-1930, Cambridge, 1980.

    2. Kanovsky, Eliyahu, The Economy of the Israeli Kibbutz, Cambridge, 1966.

   3. Pryor, Frederic L. The Red and the Green : The Rise and Fall of Collectivized Agriculture in Marxist Regimes, Princeton, 1992.

   4. Ray, Debraj, Development Economics, Princeton, 1998.

दास्ताने, संतोष

“