सागरी विधि : (मॅरिटाइम लॉ ). सामुद्रिक परिवहनविषयक विधिसंहिता म्हणजेच महासागर व इतर नौकानयन आणि व्यापार यांविषयीचा कायदा होय. या कायद्याला प्राचीन ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असून तो पूर्वापार चालत आलेल्या रूढी, परंपरागत संकेत व वहिवाटी यांवर आधारित आहे. प्रवासी आणि वस्तू (माल) यांची जलवाहतूक व्यापारानिमित्त प्राचीन काळापासून होत असल्याचे उल्लेख नोंदविले गेले आहेत. ‘डायजेस्ट ऑफ जस्टिनियन’ या इ. स. सहाव्या शतकातील बायझंटिन संकलित वृत्तांतात प्राचीन काळातील रोड्झ बेटावरील सागरी वाहतुकीचे नियम संग्रहित केले आहेत. रोमन राज्यकर्त्यांनी रोडियम कायद्यांचे पालन केले. पुढे भूमध्यसामुद्रिक प्रदेशात ते सुसूत्र स्वरूपात विकसित झाले. या सुमारास त्रानी अमाल्फी, व्हेनिस वगैरे बंदरांनी स्वतःचे सागरी कायदे बनविले. त्यामुळे या भागातील सुसूत्रता काही काळ खंडित झाली. त्यानंतर बार्सेलोना (स्पेन) येथे तेराव्या शतकात मोठ्या प्रमाणावर सागरी कायदे संकलित करण्यात आले, त्यांना कन्सोलॅट ( Consolat ) म्हणतात. ही तपशीलवार सागरी संहिता इतर भूमध्यसामुद्रिक भागात स्वीकारण्यात आली. प्रबोधनकाळाच्या अखेरीस राष्ट्रवाद आणि जलवाहतुकीच्या विस्तारामुळे सागरी कायद्याला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले. स्वीडन (१६६७), फ्रान्स (१६८१) आणि डेन्मार्क (१६८३) या देशांतून स्वतंत्र सागरी संहिता तयार झाल्या. तत्पूर्वी इंग्लंडमध्ये १६६० च्या सुमारास नौ-अधिकरण न्यायालये स्थापन झाली पण ती न्यायपंचांशिवाय (ज्युरी ) कार्यरत होती. ती न्यायालये नौकाभंग आणि जहाजांची टक्कर असे काही नुकसानभरपाईचे दावे चालवीत मात्र अन्य दावे सामान्यतः वाणिज्य न्यायालयात चालत. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत अशा प्रकारची न्यायालये नव्हती. त्यामुळे सामुद्रिक तंटे संघीय जिल्हा न्यायालयात चालत असत.
सागरी विधीचे तत्कालीन गुणविशेष लक्षणीय होते. त्यांतील धारणाधिकार किंवा जहाज व त्यावरील मालाची सुरक्षितता ही लक्षणीय होय. सागरी हक्कांपैकी करारभंग, घातपात, नुकसानभरपाई किंवा नष्टशेष सेवा यांतून धारणाधिकार उद्‌भवत असे. सागरी विधीच्या परिभाषेत नुकसानभरपाईचा दावा करणे, यास लेखी बदनामी (लाइबल) ही संज्ञा रूढ होती. ती दोन प्रकारची असे. एक, व्यक्ति-बंधक (इन पर्सोनम) आणि दोन, सर्वलक्षी (इन रेम ). लेखी बदनामी दावा थेट व्यक्तीवर व्यक्ति-बंधक तत्त्वानुसार केला जाई सामान्यतः तो जहाजमालकावरच केला जाई. व्यवच्छेदक सागरी विधीत लेखी बदनामी सर्वलक्षी असे. ती संपूर्ण जहाज व त्यावरील माल-माणसे यांवर केली जाई. सागरी धारणाधिकार सर्व प्रकारच्या घटनांत, विशेषतः निष्काळजी नौकानयन, कर्मचाऱ्यांचा निष्काळजीपणा, वाहतुकीस अपात्र जहाज इत्यादींत, प्रामुख्याने आढळते. सागरी विधीचे दुसरे विशेष लक्षण म्हणजे, जहाजाच्या मालकाला त्याच्या किमतीच्या दायित्वाची परिसीमा ज्ञात असावी. ही कल्पना जुनी असून ती विम्याची सुविधा-संकल्पना अस्तित्वात येण्यापूर्वीची होती. त्याचा परिणाम असा झाला की, जहाजाचा मालक आपल्या हक्कांची जबाबदारी सक्षम रीत्या निभावू लागला. एखादे जहाज आकस्मिक कारणांनी नष्ट झाले, तर हक्कधारकाला काहीच मिळत नसे. यात पुढे आधुनिक काळात सुधारणा झाली.
सागरी विधीतील आघात हा एक महत्त्वाचा विषय असून आघात करणारे जहाज (टक्कर देणारे जहाज) हे नुकसानीस जबाबदार राहील. हा अपघात निष्काळजीपणा, सहेतुक वा जहाजातील यांत्रिक दोषांमुळे झाला असेल, तेव्हा नुकसानभरपाई देताना त्याची बारकाईने छाननी केली जाई. नष्टशेष-शोधन शुल्क (सॅल्व्हेज) ठरविणे, हा या विधीचा आणखी एक विशेष होय. नैसर्गिक आपत्तीत वा अन्य कारणामुळे जहाजाचे नुकसान झाले असेल, तर उर्वरित वाचलेल्या मालाची सरासरी ठरवून विभागणी करणे हा एक तोडगा असे.
सागरी विधीतील विमा ही संकल्पना जहाज उद्योगातील अत्यंत क्लिष्ट बाब आहे. जहाजाचे मालक आपल्या जहाजाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी नौ-काया (हल) विमा पॉलिसी वापरतात. कराराच्या दोन्ही पक्षांव्यतिरिक्त जेव्हा तिसरी व्यक्ती नुकसानभरपाईची मागणी करते, तेव्हा संरक्षण आणि क्षतिपूर्ती नामक विमा धोरण उपयुक्त ठरते. सागरी विधीस अन्य कायद्यापेक्षा व्यवच्छेदक दर्जा आहे. तो एक आंतरराष्ट्रीय कायद्यांपैकी महत्त्वाचा विधी असून त्याची अंमलबजावणी बहुतेक सर्व देश करतात. संभ्रमात टाकणाऱ्या दाव्यांच्या संदर्भात एक देश दुसऱ्या देशातील तत्संबंधीची पूर्वोदाहरणे किंवा संविधी यांचा नेहमी मार्गदर्शनासाठी संदर्भ घेतात मात्र हे संविधी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीस बाधा आणणार नाहीत, याची खबरदारी घेतात. प्रत्येक देशाला आपल्याला योग्य वाटतील ते सागरी विधी स्वीकारण्याचा अधिकार आहे तथापि बहुतेक देशांत समान सागरी कायदे आहेत. याबाबतीत आंतरराष्ट्रीय सागरी समितीने पुढाकार घेतला. त्यात तीस देशांच्या सागरी विधी संस्था प्रथम सहभागी झाल्या होत्या. विसाव्या शतकात अनेक देशांनी आपले सागरी विधी संग्रहरूपात जतन केले असून, सर्व देशांत समान सागरी कायदे असावेत अशी प्रवृत्ती वाढत आहे. या दृष्टीने अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदा सागरी विधीच्या विशिष्ट मुद्यांबाबत झाल्या. या सर्वांत प्रमुख संघटना म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सागरी समिती (इंटरनॅशनल मॅरिटाइम कमिटी ) असून ती अनेक देशांच्या सागरी विधी संस्थांचा सहभाग असलेली प्रातिनिधिक संस्था होय. याबाबतीत संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका महत्त्वाची आहे. संयुक्त राष्ट्रे या संघटनेने ‘इंटरगव्हर्न्मेंटल मॅरिटाइम कन्सल्टेटिव्ह ऑर्गनायझेशन’ ही स्वतंत्र संघटना सागरी विधीच्या कार्यवाहीसाठी निर्मिली असून (१९६०), तिचे शंभर देश सदस्य होते. पुढे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने १९८२ मध्ये सागरी विधीविषयीची अभिसंधी जाहीर करून किनारपट्टीपासून सु. ३२० किमी. पलीकडे असलेला सागरी प्रदेश अखिल मानवजातीसाठी समाईक मालकीचा असावा व त्याचे नियंत्रण व विनियोग आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार व्हावा, असे सुचविले. त्यास बहुसंख्य देशांनी अनुमती दिली.
पहा : आंतरराष्ट्रीय कायदा चाचेगिरी जलवाहतूक नाविक अधिनियम महासागर व महासागरविज्ञान (सागरीविधी ).
संदर्भ : 1. Anand, R. P. Origin and the Development of the Law of the Sea, New York, 1983.
2. Hill, Christopher, Maritime Law, London, 1981.
3. Norris, M. J. The Law of Seamen, London, 1970.
4. O’Connell, D. P. The International Law of the Sea, New York, 1982.
श्रीखंडे, ना. स. मांद्रेकर, शा. गो.