एकस्व : (पेटंट). नवीन व उपयुक्त शोध किंवा निर्मिती याबद्दल पहिल्या संशोधकाला सरकारतर्फे देण्यात येणारी अनन्य प्रकारची सवलत किंवा अधिकार. या अनन्य प्रकारच्या सवलतीमुळे किंवा अधिकारामुळे तो इतरांना आपल्या शोधाच्या उपयोगापासून कायदेशीररीत्या प्रतिबंध करू शकतो. सरकारतर्फे मिळालेला अनन्य प्रकारचा हक्क नवशोधापासून होणार्‍या निर्मितीपुरताच व सरकारने निर्दिष्ट केलेल्या काळापुरताच मर्यादित असतो. उपयुक्त गोष्टींची प्रगती साधता यावी, नवशोधास उत्तेजन मिळावे, लोकांना नवशोधापासून फायदा घेण्याची संधी मिळावी व नवशोधाची माहिती गुप्त न राहता सर्वसाधारण लोकांपर्यंत पोहोचावी हा एकस्व-अधिकार देण्यामागे शासनाचा हेतू असतो.
शोध कशास म्हणावयाचे, नावीन्य म्हणजे काय व उपयुक्तता कशी ठरवावयाची यांबद्दल विधिकार व न्यायाधीश यांनी बराच ऊहापोह केला आहे. शोध म्हणजे निर्मितीची एखादी अभिनव क्लृप्ती, साधन, रचना किंवा तंत्रशोधामध्ये काहीतरी असाधारण नैपुण्य, प्रतिभा वा कल्पकता आढळली पाहिजे. शोधाचे नावीन्य व्यक्तीपुरते मर्यादित नसावे. तो पूर्वी प्रसिध्द झालेला, वापरात आलेला किंवा एकस्वित केलेला नाही, असा वस्तुनिष्ठ निकष लावूनच त्याचे नावीन्य ठरविले पाहिजे. असे असले, तरी परदेशात वापर होत असलेल्या एखाद्या शोधाचा उपयोग करून जर आपल्या राष्ट्राचा फायदा होणार असेल, तर त्या शोधाचा स्वदेशात वापर करण्यासाठी एकस्व-अधिकार देण्यास शासन तयार असते. एकस्व-अधिकार प्रदान करण्यापूर्वी शोधाची उपयुक्तता ठरविणे बर्‍याच बाबतींत अशक्य असल्यामुळे समाजात त्याचा वापर अनैतिक मार्गाने होणार नाही ना व त्याचा वापर करून प्रत्यक्षात नवीन निर्मितिक्रिया अस्तित्वात येते ना, ह्यांचा विचार करूनच शासन एकस्व-अधिकार देण्यास तयार होते. एकस्व-अधिकाराची कालमर्यादा निरनिराळ्या राष्ट्रांत वेगवेगळी आढळते. उदा., अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने – १७ वर्षे, जपान – १५ वर्षे, युनायटेड किंग्डम – १६ वर्षे, जर्मनी – १८ वर्षे, फ्रान्स – २० वर्षे व भारत – १४ वर्षे.
एखाद्या संशोधकाने नवशोध लावला, तर त्याचा व्यापारी दृष्ट्या वापर करण्यासाठी त्याला चार मार्ग मोकळे असतात : (१) नवशोधास प्रसिध्दी देऊन वाटेल त्यास त्याचा व्यापारी दृष्ट्या उपयोग करण्यास पूर्ण मुभा द्यावयाची. (२) नवशोधाचे गुपित उघड न करता ते स्वत:च गुप्तपणे वापरून वस्तूंची निर्मिती करावयाची व नफा मिळवावयाचा. (३) नवशोधाचा प्रकटपणे वापर करून शासनाकडून एकस्व-अधिकार न मिळविताच उत्पादन करून नफा मिळवावयाचा. (४) शासनाकडून एकस्व-अधिकार मिळवून ठराविक कालमर्यादेपर्यंत नवशोधाचा व्यापारी दृष्ट्या वापर करण्यास इतर अनधिकृत व्यक्तींना कायद्याने मज्जाव करावयाचा. ह्या चार मार्गांपैकी पहिला मार्ग पतकरल्यास स्पर्धेच्या भीतीमुळे कोणीच उद्योगपती त्या नवशोधाचा व्यापारी उपयोग करून घेण्यासाठी भांडवल गुंतविण्यास धजत नाही. दुसर्‍या व तिसर्‍या मार्गात हा धोका असतो, की नवशोधाचे इंगित फुटल्यास व इतरांनी त्याचा उपयोग सुरू केल्यास नंतर त्या नवशोधाचा एकस्व-अधिकार मिळवून आपल्या हिताचे संरक्षण करणे संशोधकास अशक्य होते. शोधासाठी परंतु एकस्व-अधिकार योग्य रीतीने शासनाकडून मिळविले , तर संशोधकास पुढील फायदे मिळू शकतात : (१) नवशोधाची माहिती इतरांना झाली, तरी एकस्व-अधिकाराच्या मुदतीत इतरांना त्या शोधाचा व्यापारी उपयोग करण्यापासून कायद्याने मज्जाव करता येतो. (२) एकस्वापासून मिळणार्‍या संरक्षणामुळे नवशोधाचा व्यापारी उपयोग करण्यासाठी आवश्यक असलेले भांडवल सहज मिळू शकते. (३) एकस्वाच्या अधिकारामुळे संशोधकाला आपला नवा शोध दुसर्‍यास विकण्याची किंवा त्याच्या वापरासाठी इतरांकडून मूल्य घेऊन परवाना देण्याची मुभा असते. (४) एकस्वाचा अधिकार प्राप्त केल्याने संशोधनावरील आपली मालकी सिध्द करणे संशोधकास सोपे जाते. म्हणून संशोधकाच्या व जनतेच्या दृष्टीने नवशोधाचा एकस्वाच्या अधिकाराखाली व्यापारी उपयोग होणेच फायदेशीर असते.
राज्यशासनाने नवशोधाला संरक्षण देण्यास हरकत नाही, असे ब्रिटिश संसदेच्या १६२४ च्या एकाधिकार संविधीने ठरविण्यात आले व त्यातूनच एकस्वपद्धतीस सुरुवात झाली. या पद्धतीमुळे नवीन उद्योगधंद्यांना संरक्षण मिळण्याची सोय उपलब्ध झाली. नवशोधाचा यशस्वी व्यापारी उपयोग करता येण्यासाठी त्यातील कल्पनेचे संशोधन आणि तिचा विकास ह्यांवर पुष्कळच खर्च करावा लागतो. म्हणून काही काळपर्यंत तरी एकस्व-अधिकाराचे संरक्षण मिळण्याची खात्री असल्याशिवाय हा खर्च करण्यास संशोधक व्यक्ती किंवा संस्था तयार होण्याची शक्यता कमी असते. अशा संरक्षणाची खात्री मिळून नवशोधाच्या व्यापारी वापरास आडकाठी येऊ नये, हाच एकस्वाधिकारामागील हेतू असतो. नवीन उद्योग व नवीन निर्मितिकल्पना अस्तित्वात येणे आर्थिक विकासास आवश्यक असते पण त्यांना नवीनतर उद्योगापासून व निर्मितिकल्पनांपासून काहीसे संरक्षण मिळणे आवश्यक असते. एकस्वपद्धतीमुळे नवीनतर उद्योगास आवश्यक संरक्षण मिळणे शक्य असले, तरी त्यामुळे नवनवीन शोध मागे पडण्याची भीती असते. तसेच नवीन उद्योगांच्या सुरुवातीस अडथळा निर्माण होण्याचाही धोका असतो. परिणामत: राष्ट्राच्या आर्थिक विकासातही अडचण येणे शक्य असते. असे काही होऊ नये, म्हणून एकस्वपद्धतीचे वेळोवेळी परीक्षण करून तीमध्ये जरूर त्या सुधारणा करणे आवश्यक असते. उद्योगधंद्याचे प्रवर्तक दुर्मिळ असल्याने एकस्वपद्धतीमुळे उद्योगपतींच्या विशिष्ट समूहांना आपली भरभराट साधून नवीन उद्योगांच्या स्पर्धेपासून आपला बचाव करणे सोपे जाते. काही काळानंतर मात्र जसजसा राष्ट्राचा आर्थिक विकास होत जातो, तसतसे नवीन उपक्रम-प्रवर्तक पुढे येऊ लागतात, त्यांना औद्योगिक प्रगतीचे मर्म उमजू लागते व एकाधिकारी संस्थांचे महत्त्व कमी होत जाते.
शुध्द शास्त्रीय संशोधन, तांत्रिक शोध व नवशोधांचा विकास असे नवशोधांचे तीन विभाग पाडता येतील. शुध्द शास्त्रीय शोधांना एकस्विता मिळू शकत नाही शिवाय शास्त्रज्ञांची आचारसंहिताही आपले शोध गुप्त ठेवण्यास अनुकूल नसते. शास्त्रीय प्रगतीसाठी कल्पनांचा मुक्त प्रसार आवश्यक असतो. म्हणून शास्त्रीय कल्पनांना खाजगी मालमत्तेचे स्वरूप प्राप्त होत नाही. साहजिकच त्यांचा उपयोग करून घेण्यासाठी खर्च करणे आवश्यक असेल, तर तो सार्वजनिक तिजोरीतूनच करावा लागतो. तांत्रिक शोधांचे तसे नसते. ते गुप्त ठेवता येतात. इतकेच नव्हे, तर खाजगी मालमत्तेप्रमाणे त्यांचा उपयोग होऊ शकत असल्यामुळे त्यांपासून नफाही होऊ शकतो. साहजिकच लोक त्यांवर खर्च करण्यास तयार असतात. एकस्वपद्धतीमुळे मिळणारे संरक्षण संशोधकाचा आपल्या तांत्रिक शोधावरील खाजगी मालमत्तेचा हक्क काही काळपर्यंत तरी मान्य करते. अशा रीतीने एकस्वपद्धती तांत्रिकशोधास संरक्षण तर देतेच परंतु संशोधकास आपला शोध प्रकटपणे जाहीर करण्यास उत्तेजन देऊन शास्त्रीय कल्पनांच्या व त्यांच्या व्यावहारिक उपयोगितेच्या प्रसारास मदत करते.
एकस्वपद्धती संशोधकासच संरक्षण देते असे नाही, तर नवशोधाचा विकास करणार्‍यासही एकस्वाधिकार मिळू शकतात. असा विकास करणारा दोन बाबतींत एकाधिकाराची अपेक्षा करतो : एकतर, नवशोधाचा व्यापारी निर्मितीपर्यंतचा विकास करण्याचा व दुसरा म्हणजे त्यानंतर निर्मितीचा एकाधिकार. एकस्व प्राप्त केलेल्या संशोधकाला आपल्या एकस्वित नवशोधाचा वापर करण्याचे परवाने जरी अनेकांना देता येत असले, तरी शोधाचा प्रत्य़क्ष निर्मितीसाठी विकास करणारा माणूस निर्मितीचा एकाधिकार आपणास मिळणार असेल, तरच त्या विकासाची जबाबदारी स्वत: घेण्यास तयार होतो. विकासासाठी जो अवाढव्य खर्च त्याला करावा लागणार, तो भरून यावा म्हणून निर्मितीचा एकाधिकार मिळविणे त्याला आवश्यक वाटते.
एकस्वपद्धतीचा इतिहास : राजाकडून एकस्वपत्र मिळवून नवशोधाच्या मक्तेदारीयुक्त वापरास संरक्षण मिळविण्याची प्रथा साधारणत: इसवी सनाच्या तेराव्या शतकापासून चालू झाली व चौदाव्या शतकात तिचा सर्रास वापर होऊ लागला. व्हेनिसच्या गणराज्याने १४७४ मध्ये पहिला एकस्व-अधिनियम संमत केला. सोळाव्या शतकात नेदर्लंड्स व इंग्लंडमध्ये एकस्व-अधिकार-प्रदानाचा उपयोग राजांनी संशोधनास उत्तेजन देणे, उद्योगास संरक्षण देणे, राज्याच्या उत्पन्नात भर टाकणे किंवा आपल्या आवडत्या व्यक्तीस पैसे मिळविण्याची संधी प्राप्त करून देणे इ. कारणांसाठी केला. राजघराणे जेव्हा एकस्व प्रदानाचा दुरूपयोग करू लागले, तेव्हा मक्तेदारीसंबंधीच्या एका प्रकरणात १६०३ मध्ये इंग्लंडच्या न्यायालयाने मक्तेदारीचे संरक्षण नवीन शोधांखेरीज इतर बाबतीत अवैध असल्याचे ठरविले. १६२४ मध्ये पार्लमेंटने संमत केलेल्या मक्तेदारी संविधीनुसार खर्‍या आणि मूळ संशोधकांना त्यांच्या नावीन्यपूर्ण शोधांसाठी चौदा वर्षांपर्यंत एकस्वपत्राने दिलेल्या सांविधिक मक्तेदारीखेरीज अन्य मक्तेदारीपत्रे अवैध ठरविली. मात्र परकीय शोधाचा व्यापारी उपयोग करणार्‍या ब्रिटिश संयोजकास एकस्व-अधिकार मिळविणे शक्य होते. १६२४ च्या ब्रिटिश कायद्याचे अनुकरण इतर राष्ट्रांनीही केले. अमेरिकन संयुक्त संस्थानांतील पहिला एकस्व-अधिनियम १७९० मध्ये, फ्रान्सचा १७९१ मध्ये, ऑस्ट्रियात १८१० मध्ये व १८४३ पर्यंत इतर १४ यूरोपीय राष्ट्रांमध्ये एकस्व कायदे करण्यात आले. ब्राझीलमध्ये १८३० साली व अर्जेंटिनामध्ये १८३२ साली असेच कायदे झाले. १८५० ते १८७३ ह्या काळात पेटंट कायद्याविरूध्द चळवळ सुरू झाली परंतु १८७३ ते १९१२ या कालखंडात मतांतर होऊन एकस्विता अधिकारांचा भरपूर पाठपुरावा करण्यात आला. १८७३ मध्ये खुल्या व्यापाराची चळवळ निष्प्रभ झाल्यानंतर संरक्षणाच्या धोरणाचा पुरस्कार होऊन एकस्विता अधिकारांना ऊर्जितावस्था आली. १८८३ मध्ये आंतरराष्ट्रीय करार होऊन औद्योगिक मालमत्तेचे संरक्षण करणारा असा एक आंतरराष्ट्रीय संघ स्थापण्यात आला व त्याने संघातील सदस्यराष्ट्रांकरिता एक एकस्विता नियमावली तयार केली. १९६३ अखेर एकूण ५१ राष्ट्रांनी सदरहू संघाचे सभासत्व स्वीकारले होते. इंग्लंडने १९४९ मध्ये पेटंटविषयी अद्ययावत कायदा केला.
एकोणिसाव्या शतकात व विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीस एकस्वपद्धतीचा पुष्कळच प्रसार झाला. लहान किंवा अर्धविकसित राष्ट्रांच्या बाबतीत परकीयांना देण्यात आलेल्या एकस्वाची शेकडेवारी अधिक दिसून येते.
काही अपवाद वगळता बहुतेक देशांत एकस्वाचा कायदा आहे. तत्त्व एक असले, तरी एकस्वाचे विषय, नावीन्य ठरविण्याची कसोटी, एकस्व प्राप्त करण्याकरिता करावी लागणारी कार्यवाही, कालमर्यादा इ. तपशिलांबाबत मात्र त्यांत भिन्नता दिसून येते. रशियामध्ये काही थोड्या बाबींकरिताच एकस्व मिळू शकते व तेही प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात. या प्रमाणपत्राने नवशोधकाला नुकसानभरपाई मिळते पण अनन्य प्रकारचा अधिकार मात्र मिळत नाही.
साधारणत: एकस्वाचा अधिकार त्या त्या देशांपुरताच मर्यादित असतो. म्हणून ज्याला अनेक देशांत एकस्व मिळवावयाचे असेल, त्याने प्रत्येक देशाकरिता निराळा अर्ज द्यावयास पाहिजे. एका देशाने मंजूर केलेले एकस्व काही परिस्थितीत इतर देशांत नोंदविले जाऊन कार्यवाहीत येण्याच्या दृष्टीने काही देशांच्या कायद्यात मात्र तरतुदी आहेत. असे असले, तरी आंतरराष्ट्रीय किंवा जागतिक स्वरूपाची एकस्व व्यवस्था नाही. काही देशांनी सोयीच्या दृष्टीने एकस्वासंबंधी द्विपक्षीय करार किंवा तह केले आहेत. औद्योगिक मालमत्ता संरक्षणाची आंतरराष्ट्रीय अभिसंधी म्हणून तो ओळखला जातो. बहुपक्षीय असल्यामुळे या अभिसंधीला विशेष महत्त्व आहे. निरनिराळ्या वेळी परिस्थितीनुसार या अभिसंधीत सुधारणा करण्यात आली. १९६० च्या मध्याच्या सुमारास ६० देश या अभिसंधीत सहभागी झाले. या देशांच्या संघटनेस औद्योगिक मालमत्ता संरक्षण संघ असे म्हणतात. या बहुपक्षीय अभिसंधीतील एक महत्त्वाची तरतूद अशी आहे, की प्रत्येक देशाने दुसर्‍या देशातील नागरिकांना एकस्वासंबंधी स्वत:च्या नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांची हमी द्यावयास पाहिजे. एकस्वअधिकार, व्यापारी चिन्ह व तत्संबंधित बाबींसंबंधी आंतरराष्ट्रीय कायदे करण्याचाही दृष्टिकोन या अभिसंधीमागे होता. व्यापारचिन्हे, व्यापारनावे, अयोग्य स्पर्धा यांसंबंधीही या अभिसंधीत तरतुदी आहेत. या अभिसंधीनुसार जिनीव्हा येथे स्विस सरकारच्या देखरेखीखाली एक कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे.
अशाच प्रकारची आंतरअमेरिकन अभिसंधी १९१० साली अर्जेंटिनामधील ब्वेनस एअरीझ येथे तयार करण्यात आली. युनायटेड स्टेट्स व पुष्कळसे लॅटिन अमेरिकन देश या अभिसंधीत सहभागी आहेत. एकस्व अर्जाकरिता आवश्यक असणार्‍या औपचारिक गोष्टींत एकवाक्यता, एकस्वाचे आंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, एकस्व कायद्याच्या काही मुद्यांचे एकत्रीकरण यांसंबंधी यूरोपीय संघानेही एक करार केला आहे. काही यूरोपीय राष्ट्रांनी त्यास मान्यताही दिली आहे. बारा आफ्रिकन राष्ट्रांनी आफ्रिकन मालागासी युनियन नावाचा असाच एक गट स्थापन केला आहे. या सर्वांचे मिळून एकच एकस्व कार्यालय आहे. एकस्वासंबंधी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मोठ्या प्रमाणात मिळविण्याकरिता जोरात प्रयत्न चालू आहेत.
एकस्वाची इष्टानिष्टता : एकस्वाचे संरक्षण इष्ट की अनिष्ट, याविषयी अनेक वेळा वाद उपस्थित झाले आहेत. असे संरक्षण योग्य आहे, अशी बाजू मांडणारे खालील मुद्यांवर भर देतात : (१) एखाद्याने लावलेला शोध म्हणजे त्याचीच मालमत्ता समजली पाहिजे व तिचे संरक्षण करणे म्हणजे मानवी हक्काचेच संरक्षण करण्यासारखे आहे. १७९१ मध्ये फ्रान्सच्या संविधान समितीने असे मत जोराने प्रतिपादिले. ह्या मतानुसार एकस्व-अधिकार देणे शासकीय हस्तक्षेपाने मक्तेदारी निर्माण करणे नसून खाजगी मालमत्तेचे इतरांच्या आक्रमणापासून संरक्षण करण्यासारखे होय. (२) एकस्व-अधिकारास नैतिक पाठिंबा देता येण्यासारखा आहे. संशोधकास आपल्या शोधाबद्दल योग्य बक्षीस देणे, ही समाजाची नैतिक जबाबदारी आहे. बेंथॅम व जे. एस्. मिल यांच्या मते एकस्वामुळे संशोधकास योग्य तेवढेच बक्षीस मिळते, म्हणून एकस्वपद्धती उचित होय. परंतु हे म्हणणे काही टीकाकारांना मान्य नाही. एकस्वापासून संशोधकांना मिळणारे फायदे भरमसाठ असतात असे त्यांना वाटते. (३) एकस्व-अधिकार प्राप्त झाल्यामुळे संशोधक आपला शोध उघडपणे वापरून त्यापासूनचे उत्पादन समाजासाठी करतो. तसेच ठराविक कालमर्यादेनंतर त्या शोधाचा समाजास मुक्तपणे वापर करण्याची मुभा असते. एकस्वाच्या अभावी संशोधकाने त्याच्या शोधाचा वापर गुप्तपणे करून स्वत:चा फायदा करून घेण्याचे कार्य अव्याहतपणे चालू ठेवले असते. ह्या मुद्यांविरूध्दचे टीकाकार असे म्हणतात की, एकस्व-अधिकार देऊन संशोधकास आपला शोध प्रकटपणे वापरण्याचे उत्तेजन देण्यात समाजास फार मोठी किंमत द्यावी लागते. जो शोध गुप्त ठेवता येणे शक्य आहे, त्यासाठी एकस्व मिळविण्याची गरजच संशोधकास भासत नाही. फक्त जे शोध तो गुप्त राखू शकत नाही, त्यांसाठीच शासनाकडून तो एकस्व मिळवितो. तेव्हा समाजाला त्याच्या गुप्त शोधांचा वापर तर करता येत नाहीच परंतु जे शोध गुप्त राहू शकत नाहीत अशांचा वापरही समाज मुक्तपणे करू शकत नाही. कारण ठराविक काळपर्यंत शासन संशोधकाची मक्तेदारी सांविधिक मानण्यास तयार होते. (४) काहींच्या मते एकस्वापासून जे अप्रत्यक्ष फायदे होतात, त्यांमुळे एकस्वप्रथा हितावह आहे. एकस्व दिल्यानंतर संशोधक आपल्या शोधाचा प्रकटपणे व्यापारी दृष्ट्या वापर सुरू करतो. त्याच्या उत्पादनप्रक्रियेतून इतरांना काही वेगळ्या कल्पना सुचणे शक्य होते व त्या कल्पनांचा इतर वस्तूंच्या उत्पादनासाठी किंवा अन्य उद्योगांसाठी वापर करणे शक्य होऊन समाजाचा फायदाच होतो. शिवाय शोधाचे वर्णन करताना जी तांत्रिक माहिती प्रसारित करावी लागते, तीमुळे तांत्रिक ज्ञानात व कुतूहलात भर पडते, हाही समाजाचा मोठाच फायदा आहे. (५) पारंपारिक दृष्ट्या एकस्वाचा पुरस्कार करणारे यावर भर देतात, की एकस्व-अधिकार मिळण्याच्या अपेक्षेने संशोधनास उत्तेजन मिळते. ह्यामध्ये असे गृहीत धरलेले असते, की शासनाच्या हस्तक्षेपाशिवाय समाजाची कल्पकता व संशोधनवृत्ती पुरेशी प्रज्वलितच होणार नाही व एकस्व-अधिकारप्रदानानेच शासनाला आपला उद्देश साध्य करता येईल. बाजारात परिपूर्ण स्पर्धा असली तरीसुध्दा एखाद्या संशोधकाने आपल्या शोधाचा वापर करून जे उत्पादन विक्रीसाठी आणले असते, त्याची नक्कल करून तसाच माल विक्रीस आणण्यास दुसर्‍या व्यापार्‍यांना कितीतरी वेळ लागणे साहजिक आहे व तोपर्यंत मूळ संशोधकास एकस्व न घेताही पुरेसा फायदा मिळणे, असंभवनीय नाही. शिवाय बाजारात परिपूर्ण स्पर्धा क्वचितच असल्याने एकस्वाविनाही संशोधकास आपल्या शोधापासून पुरेसा फायदा करण्याची संधी मिळू शकते. तेव्हा एकस्व-प्रथेच्या अभावी संशोधनास उत्तेजन मिळणारच नाही, असे धरून चालणे योग्य नाही. शासनातर्फे संशोधनास उत्तेजन देणे आवश्यक आहे असे मानले, तरी त्यासाठी एकस्वाऐवजी अन्य प्रलोभनांचा वापर शासनास करता येणारच नाही, असे नाही. संशोधकांसाठी बक्षीसांची किंवा बोनसची योजना तयार करता येईल. त्यांना अर्थसाहाय्य देता येईल किंवा शासकीय कंत्राटे देता येतील. ज्या उद्योगांचा विकास शासनास आवश्यक वाटतो, अशा उद्योगांच्या क्षेत्रात संशोधनास उत्तेजन देण्याचे कार्य एकस्वाखेरीज अन्य मार्गांनीही शासनाला साधता येईल. शिवाय ज्या राष्ट्रांमध्ये प्रचंड कंपन्या भरपूर पगारावर संशोधकांच्या नेमणुका करतात, त्या राष्ट्रांमध्ये तरी एकस्व प्रथेची शासनाला गरज का पडावी, हे स्पष्ट होत नाही. परंतु काहींच्या मते स्वतंत्रपणे संशोधन करणारे व लहान प्रमाणावर उत्पादन करणारे ह्यांना संशोधनास उत्तेजन म्हणून एकस्वाची गरज अद्यापही भासते.
एकस्व-प्रथेचा पुरस्कार करणारे असे मानतात, की एकस्वाचा संशोधनवृत्तीच्या उत्तेजनास जरी फारसा हातभार लागत नसला, तरी नावीन्यपूर्ण व कल्पक शोधाचा प्रत्यक्षात वापर करून उत्पादित मालाची मोठ्या प्रमाणावर विक्री करण्यासाठी भरपूर द्रव्यसाहाय्य लागते आणि एकस्वाशिवाय ही जबाबदारी स्वीकारण्यास उद्योगसंस्था तयार होणे शक्य नाही. हे काही अंशी खरे असले, तरी मुख्य मुद्दा हा आहे की, एकस्वामुळे उपलब्ध होणारे उत्पादन अन्य उत्पादनापेक्षा अधिक कार्यक्षम किंवा अधिक हितकर आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येईल काय? एकस्व-संरक्षण मिळालेल्या उद्योगांना उपलब्ध झालेले भांडवल एकस्व-प्रथेच्या अभावी इतर उद्योगांना मिळू शकले असते व त्यांच्या उत्पादनापासून समाजहित कमीच झाले असते, असे कशावरून? उलट असेही म्हणता येईल, की जे भांडवल एकस्वसंरक्षित उद्योगसंस्थात वापरले जाईल, त्याचा उपयोग आणखी संशोधन करून मक्तेदारीचे क्षेत्र वाढविण्याकडे होण्याचा संभव असल्यामुळे एकस्वाचा एकूण परिणाम तांत्रिक प्रगतीस व संशोधनास पोषक असाच होईल.
एकस्वपद्धतीचा समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने विचार करताना तिच्या दुरूपयोगाची शक्यता दृष्टीआड करता येत नाही. एकस्वी आपल्याला मिळालेले संरक्षण मर्यादित कालावधीपेक्षा जास्त वेळ वापरता यावे म्हणून अनेक मार्गांचा अवलंब करतो. शिवाय एकस्वाधिकाराचा उपयोग तो इतर उद्योगांचे नियंत्रण किंवा कारभार आपल्या कक्षेत घेण्यासाठी व एकस्वविरहित वस्तूंच्या विक्रीवरील आपली पकड वाढविण्यासाठी करू लागतो. मक्तेदारीचे विरोधक म्हणूनच एकस्व-प्रथेवर टीका करतात. काही वेळा एकस्वाचा संचय करून कारखानदार नियंत्रक-संघ बनविण्याचाही प्रयत्न करतात किंवा एकस्व घेण्याचा त्यांचा उद्देश प्रत्यक्ष उत्पादनासाठी एकस्वित शोधाचा उपयोग करणे हा नसून, इतर कोणीही त्याचा तसा उपयोग करू नये, असा निर्बंधक स्वरूपाचा असतो. असे असले, तरी एकस्वपद्धतीच्या अभावी समाजहित अधिक झाले असते की नाही, हे निश्चितपणे सांगता येणे कठीण आहे.
एकस्व व लेखाधिकार : एकस्व व लेखाधिकार यांच्यामध्ये काहीसे साम्य आहे कारण दोन्हीही हक्क कायद्याने काही काळपर्यंत संरक्षण मिळवून देतात व दोहोंचाही उद्देश सर्जनशील प्रयत्नांना उत्तेजन व बक्षीस देण्याचा असतो परंतु दोहोंचे संरक्षित विषय, त्यांची मानके व व्याप्ती आणि संरक्षणाची कालमर्यादा यांच्यामध्ये पुष्कळच फरक आहे. लेखाधिकार हा फक्त पुस्तके, मासिके, व्याख्याने, नाटके, गाणी, नकाशे, कलाकृती व तिचे प्रतिरूप, तांत्रिक प्रतिकृती किंवा नमुने, छायाचित्रे व त्यांच्या प्रती आणि चलचित्रे यांनाच लागू होतो. त्याचा निकष केवळ कल्पकता एवढाच असतो, तर एकस्वाधिकार देण्यापूर्वी नवशोधाला कितीतरी निकष लावले जातात. एकस्व मिळविण्यासाठी एकस्व कायद्याने विहित केलेली सविस्तर व विलंब लागणारी कार्यपद्धती अनुसरावी लागते तर लेखाधिकार केवळ संबंधित लेखन लेखाधिकाराच्या सूचनेसह प्रसिध्द केल्याने प्राप्त होऊ शकतो. त्यासाठी लेखाधिकार निबंधकाच्या नोंदवहीत नंतर नोंदणी केली तरी चालते. लेखाधिकाराचे संरक्षण केवळ लेखकाच्या वैयक्तिक शब्दप्रयोगापुरतेच मर्यादित असते व पुस्तक प्रसिध्द झाले, की त्यातील कल्पना, योजना, पद्धती, माहिती किंवा संकल्पना यांचा इतर कोणासही उपयोग करण्याची मुभा असते.
भारतातील एकस्वपद्धती : हिंदुस्थान सरकारने १९११ मध्ये इंडियन पेटंट्स अँड डिझाइन्स ॲक्ट हा एकस्वपद्धती लागू करणारा कायदा केला. तो मुख्यत्वे ब्रिटिश पेटंट कायद्यावर आधारलेला होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर विकसनशील अर्थव्यवस्थेस अनुरूप अशा सुधारणा पेटंट कायद्यात करण्याचे प्रयत्न १९५३ व १९५९ मध्ये झाले परंतु हितसंबंधियांनी त्यांच्याविरूध्द प्रखर टीका केल्याने पेटंट कायद्याची सुधारणा लांबणीवर टाकण्यात आली. १९६५ मध्ये हा प्रश्न पुन्हा हाती घेण्यात आला व अखेर संसदेने द पेटंट ॲक्ट, १९७० हा सुधारित कायदा संमत केला. संशोधन व नवशोध यांस चालना मिळावी, औद्योगिक विकासाचा वेग वाढावा व मक्तेदारीला योग्य तो आळा बसावा, असे उद्देश या कायद्यामागे आहेत. एकस्वाची कालमर्यादा खाद्ये, औषधी द्रव्ये व औषधे यांच्या बाबतीत पेटंट मुद्रित झाल्यापासून पाच वर्षे किंवा संपूर्ण विनिर्देश सादर केल्यापासून सात वर्षे या दोहोंपैकी जी कमी असेल ती राहील. पण इतर एकस्वाच्या बाबतीत एकस्वाचा कालावधी पूर्वीच्या १६ वर्षांऐवजी १४ वर्षांवर आणण्यात आला. एकस्वावरील स्वामित्वधनाचा दर शेकडा चारपर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे. एकस्वाचा वापर न केल्यास ते रद्द करण्याची तरतूदही नवीन कायद्याने केली असून योग्य मोबदला देऊन कोठलाही एकस्वित नवशोध शासनाच्या गरजेसाठी वापरण्याचा किंवा लोकहितासाठी सक्तीने विकत घेण्याचा अधिकार शासनास देण्यात आला आहे.
भारतात एकस्वाधिकार एकस्व महानियंत्रकाच्या कलकत्ता येथील कार्यालयातर्फे देण्यात येतात. तेथे एकस्वांबाबत अद्ययावत माहिती गोळा केलेली असते. निरनिराळ्या प्रकारच्या एकस्वासाठी वेगवेगळे अर्जांचे नमुने असून अर्जदारास योग्य त्या नमुन्यात ठराविक शुल्क भरून अर्ज सादर करावा लागतो. याविषयीची सविस्तर माहिती महानियंत्रकाने प्रसिध्द केलेल्या पेटंट ऑफिस हँडबुकमध्ये सापडते. अर्जाबरोबर एकस्वाचा तात्पुरता किंवा संपूर्ण विनिर्देशही द्यावा लागतो. विनिर्देशात नवशोधाचे पुरेसे वर्णन केले पाहिजे. विनिर्देश व त्या सोबतच्या प्रतिकृतीची दुसरी प्रतही ठराविक कालमर्यादेत सादर केली पाहिजे. या अर्जाची एकस्व-कार्यालय सविस्तर छाननी करते. त्यानंतर तो स्वीकारण्यात येतो किंवा फेटाळला जातो. अर्ज केल्यापासून दीड वर्षांच्या आत महानियंत्रकाला हा निर्णय द्यावा लागतो. अर्ज स्वीकारला गेला, तर त्याची भारतीय राजपत्रात जाहिरात द्यावी लागते. त्यानंतर तो अर्ज कोणासही तपासता येतो. जाहिरातीच्या दिवसापासून चार महिन्यांच्या आत त्या अर्जाविरुध्द कोणासही एकस्व-कार्यालयाकडे ठराविक कारणासाठी हरकत घेता येते. अर्जदाराला त्या हरकतीविरुध्द आपले म्हणणे लेखी मांडण्यास संधी देण्यात येते. उभय पक्ष आपआपले पुरावे सादर करतात व प्रकरणाची सुनावणी एकस्व महानियंत्रकासमोर होते. त्याच्या निर्णयाविरूध्द केंद्रशासनाकडे अपील करता येते. एकस्व मान्य करावयाचे ठरल्यास, एकस्व-कार्यालयाचे शिक्कामोर्तब होऊन अर्जदारास एकस्वाधिकार दिले जातात. ते मिळाले म्हणजे एकस्वीला आपल्या नवशोधाचा उपयोग करून उत्पादन करता येते अथवा आपला शोध दुसर्‍यास विकता येतो. एकस्वीच्या परवान्याशिवाय दुसर्‍या कोणासही एकस्वाची कालमर्यादा संपेपर्यंत त्यातील शोधाचा निर्मितीसाठी उपयोग करता येत नाही. एकस्व ही वैयक्तिक मालमत्ता समजली जात असल्याने, एकस्वाचे इतर मालमत्तेप्रमाणे लेखी आदेशाने अभिहस्तांकन करता येते किंवा विक्री करता येते. एकस्वीच्या निधनानंतर त्याचा एकस्व-अधिकार वारसाकडे जाऊ शकतो, परंतु अशा सर्व अभिहस्तांकनांची एकस्व-कार्यालयात नोंद करावी लागते. दुसर्‍या कोणी एकस्वाधिकाराचा भंग करून एकस्वीच्या संशोधनाचा व्यापारी दृष्ट्या वापर केला, तर एकस्वी त्याविरूध्द न्यायालयात फिर्याद करू शकतो. तसेच एकस्व घेतल्यापासून तीन वर्षानंतर काही विवक्षित कारणांसाठी एकस्वीकडून सक्तीने परवाना मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याचा इतरांना हक्क आहे कारण तीन वर्षांच्या कालावधीत जर एकस्वाधिकार मिळविणार्‍या व्यक्तीने शोधाचा व्यापारी दृष्ट्या वापर करण्याचे टाळले, तर त्या शोधाच्या वापरापासून होणार्‍या फायद्यापासून समाज वंचित राहू नये, म्हणून अशा अर्जाचा विचार एकस्व कार्यालयातर्फे करण्यात येतो व त्यावर योग्य तो निकाल दिला जातो. एकस्व रद्द व्हावे म्हणूनही एकस्व कायद्यातील तरतुदीनुसार व विवक्षित कारणासाठी एखाद्यास उच्च न्यायालयात जाता येते. साधारणत: नवशोध अगोदरच प्रसिध्द झाला आहे, त्यात नाविन्य नाही, तो उपयोगी नाही, संपूर्ण विनिर्देशात केलेले नवशोधाचे वर्णन अपुरे आहे किंवा एकस्व विपर्यासाने अथवा कपटपूर्वक मिळविण्यात आले आहे इ. कारणांकरिता एकस्व रद्द होण्यासाठी अर्ज सादर करता येतो.
एकस्व मिळाले म्हणजे ते विधिग्राह्य होतेच, असे नाही. एकस्वीने एकस्वाच्या उल्लंघनाविरूध्द एखाद्यावर दावा लावला, तर प्रतिवादीला एकस्वाच्या विधिग्राह्यतेबद्दल हरकत घेता येते मात्र विधिग्राह्यतेच्या प्रश्नावर केवळ उच्च न्यायालयेच निर्णय देऊ शकतात.
ज्या कोणाचा एकस्वाच्या अधिकाराशी संबंध येतो व एकस्वात ज्याचे हितसंबंध आहेत, त्याच्या नावाची रीतसर नोंद एकस्वकार्यालयातील नोंदवहीमध्ये झाली पाहिजे. अशी नोंद असल्याशिवाय त्याला आपल्या हक्काचे संरक्षण मिळू शकत नाही.
आकृतिबंधांना (डिझाइन्स) नवशोधाप्रमाणेच एकस्व कायद्याखाली संरक्षण मिळू शकते. पण त्यांची कार्यपद्धती वेगळी आहे. आकृतिबंधकारास आपल्या आकृतिबंधास संरक्षण मिळविण्यासाठी आकृतिबंधनोंदणीचा अर्ज एकस्व-कार्यालयाकडे करावा लागतो व विहित शुल्क भरावे लागते. अर्जाची छाननी होऊन तो संमत झाल्यास अर्जदारास नोंदणीचे प्रमाणपत्र दिले जाते व आकृतिबंधाची नोंदवहीत नोंद केली जाते. नोंदणीचा परिणाम म्हणजे आकृतिबंधकारास त्याच्या आकृतिबंधाबाबत नोंदणीकाळासाठी लेखाधिकार मिळतो म्हणजेच ते आकृतिबंध नोंदलेल्या कोणत्याही वर्गातील वस्तूसाठी वापरण्याचा अनन्य अधिकार प्राप्त होतो. नोंदणीचा काळ सुरुवातीस अर्जदिनापासून पाच वर्षांचा असतो. तो आणखी दहा वर्षांकरिता वेळेवर अर्ज करून वाढवून घेता येतो.
संदर्भ : 1. Calvert, Robert, Ed. The Encyclopaedia of Patent Practice and Inventory Management, New York, 1964.
2. Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Patents Office Hand Book, Delhi, 1964.
धोंगडे, ए. रा.
“