उत्पन्ननीति : आर्थिक विकासाच्या मार्गात कोणत्याही प्रकारे अडसर येऊ नयेत म्हणून भाववाढ रोखणे आणि सर्व प्रकारच्या मिळकतींवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक होऊन बसते. सामाजिक दृष्ट्या इष्ट त्या दिशेने मिळकतीचे पुनर्वाटप करावे लागते. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी वेतन व अन्य प्रकारच्या मिळकतींतील वाढ वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादनात होणाऱ्या वाढीहून अधिक होऊ न देणे, परिणामी सर्वसाधारण किंमतींची पातळी स्थिर राखणे इ. उत्पन्ननीतीची मुख्य सूत्रे होत. उत्पन्न नीती निश्चित करताना वेतनाबरोबरच नफा, लाभांश, खंड व अन्य बिगर-वेतन मिळकतींचा विचार करावा लागतो. उत्पन्ननीतीला पोषक असे किंमतविषयक धोरण आखावे लागते. खर्च आणि बचत यांत मिळकतीची कशा प्रकारे विभागणी होत आहे, याचा मागोवा घेणे हा उत्पन्ननीतीचाच एक भाग आहे.
विकसित देशांतील उत्पन्ननीती विकसनशील देशांतील उत्पन्ननीतीहून वेगळी असणे साहजिकच आहे. पुढारलेल्या देशांत बहुतेक मिळवते लोक वेतनाच्या कक्षेत येतात. भारतात व अन्य विकसनशील देशांत स्वयं-व्यावसायिकांचे प्रमाण मोठे असते. शेती, कुटीरोद्योग, छोटे उद्योगधंदे, किरकोळ व्यापार, वाहतूक व अन्य व्यवसाय यांवर अवलंबून राहणाऱ्यांची संख्या मोठी असते व निव्वळ वेतन वा पगार मिळविणाऱ्यांचे प्रमाण अल्प असते. पुढारलेल्या देशांत उत्पन्ननीती व वेतनविषयक धोरण यांत फरक केला नाही तरी चालण्यासारखे असते. मालक व संघटक आपल्या उद्योगांतून मिळणारे एकूण उत्पन्न मजूर व अन्य उत्पादक घटक यांमध्ये कशा तऱ्हेने वाटून देतो यावर देखरेख ठेवण्याने काम भागते. परंतु भारतासारख्या देशात उत्पन्ननीती ठरविताना स्वयं-व्यवसायी वर्गाची मिळकत ध्यानी घ्यावी लागते. एका दृष्टीने हे सोयीचे म्हणता येईल. त्यामुळे विकासाची उद्दिष्टे व मिळकतीचे न्याय्य वाटप या धोरणांची एकाच वेळी परिणामकारक अंमलबजावणी सुलभ होते.
अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, इंग्लंड, फ्रान्स, स्वीडन, नॉर्वे, नेदर्लंड्स यांसारख्या पुढारलेल्या देशांत उत्पन्ननीतीचा वेळोवेळी वापर झाला असला, तरी नेदर्लंडस् सोडल्यास उत्पन्ननीतीची विशेषत्वाने अंमलबजावणी अन्य देशांनी केल्याचे आढळत नाही. ब्रिटनने त्या दिशेने गेल्या दहा वर्षांत काही पावले उचलल्याचे दिसते. १९६४ मध्ये ब्रिटनने उत्पन्नविषयक धोरण आखले आणि उत्पादकतेतील वाढीच्या अनुषंगाने मिळकतीमधील वाढ ठरविताना सर्वसाधारण किंमतीची पातळी स्थिर राखण्याचे तत्त्व प्रतिपादिले. धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मजूर सरकारने १९६५ मध्ये ‘नॅशनल बोर्ड फॉर प्राइसेस अँड इन्कम्स’ स्थापन केले. परंतु १९७१ मध्ये हुजूर पक्षाने ते रद्द केले. उत्पन्ननीतीच्या धोरणाच्या तपशिलात वेळोवेळी बदल होत असल्याचे दिसते. पूर्ण रोजगारी असलेल्या या देशांच्या अंतर्गत अर्थव्यवस्थांत वाढत्या किंमतींमुळे आणि आंतरराष्ट्रीय देवघेवीच्या संतुलनातील अडचणींमुळे काही तणाव निर्माण झाले त्यांवर उतारा म्हणून या देशांनी उत्पन्ननीतीचा पाठपुरावा केलेला दिसतो. योजनाबद्ध आर्थिक विकासाची फळे समाजातील सर्व थरांना चाखता यावीत म्हणून उत्पन्ननीतीचा अवलंब फ्रान्ससारख्या काही देशांनी केला. नेदर्लंड्स आणि स्वीडन या देशांनी आर्थिक स्थैर्याबरोबरच वेतन व अन्य मिळकतींची सामाजिक समतेच्या तत्त्वावर विभागणी, ही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून उत्पन्ननीती उपयोगात आणली.
उत्पन्ननीती यशस्वीपणे अंमलात आणण्याच्या मार्गात बऱ्याच अडचणी असल्याचे विकसित देशांतील सरकारांना आढळून आले. त्यामुळेच त्या देशांनी उत्पन्ननीती स्वीकारण्याच्या बाबतीत फारसा उत्साह दाखविलेला दिसत नाही. उत्पन्ननीती परिणामकारक होण्यासाठी खालील पथ्ये पाळावी लागतात : (१) जेव्हा समग्र मागणी खूपच जादा असते तेव्हा करविषयक, चलनविषयक आणि अन्य आर्थिक धोरणे जितकी परिणामकारक ठरतात, तितकी उत्पन्ननीती ठरत नाही. साहजिकच उत्पन्ननीतीला गौण स्थान प्राप्त होते. (२) समाजातील महत्त्वाच्या सामाजिक व आर्थिक गटांचे पाठबळ असल्याशिवाय उत्पन्ननीतीला यश लाभत नाही. उत्पन्ननीतीची आवश्यकता व तिचा आर्थिक विकासाशी असलेला संबंध यांचे महत्त्व विविध सामाजिक गटांना पटवावे लागते. (३) शिवाय उत्पन्ननीती अंमलात आणण्यासाठी नियंत्रण कशावर ठेवावे– वैयक्तिक वेतन दरांवर, सरासरी प्राप्तीवर अथवा उद्योगसंस्थेच्या एकूण वेतन खर्चावर– याविषयीचा निर्णय घ्यावा लागतो. (४) देशात योजनाबद्ध आर्थिक प्रगती चालू असेल, तर उत्पन्ननीती यशस्वी होण्याचा अधिक संभव असतो. कारण उत्पन्ननीतीमुळेच आपली वास्तव मिळकत वाढत राहील असा विश्वास समाजात निर्माण होतो. उत्पन्ननीती स्वीकारण्याची समाजाची मानसिक सिद्धता होते. (५) सामाजिक न्यायाच्या आधारावर मिळकतीचे विभाजन झाल्याशिवाय आणि सर्व प्रकारच्या मिळकतींचा उत्पन्ननीतीत अंतर्भाव केल्याशिवाय उत्पन्ननीती परिणामकारक होण्याची शक्यता कमी असते. (६) समाजातील सर्व गटांना स्वीकारार्ह होणारी उत्पन्ननीती अंमलात आणण्यासाठी योग्य ती यंत्रणा तयार करणे जरूरीचे असते.
सर्व प्रकारच्या उत्पन्नांची खालीलप्रमाणे वर्गवारी करता येईल :(१) ग्रामीण व नागरी वा कृषी व बिगरकृषी उत्पन्न. (२) उत्पादक घटकांना मिळणारा मोबदला: खंड, वेतन, व्याज आणि नफा. (३) व्यक्तिगत उत्पन्नाची जास्त व कमी मिळकत, अशी स्थूल विभागणी. (४) संस्थात्मक विभागणी :सरकारी उत्पन्न, कंपन्यांचे उत्पन्न आणि कौटुंबिक उत्पन्न.
भांडवलनिर्मितीचा वेग सतत वाढता ठेवून स्वनिर्भर वाढीस पोषक अशी अर्थकारणाची घडी बसविण्यासाठी उत्पन्नाचे योग्य विभाजन करण्यावर उत्पन्ननीतीने भर दिला पाहिजे. औद्योगिक उत्पादन व सेवा या क्षेत्रांची व्याप्ती वाढावी आणि राष्ट्रीय उत्पन्नातील कृषिक्षेत्राचा वाटा कमी व्हावा यांसाठी विकसनशील देशांत योजना राबविल्या जातात. योजनाबद्ध आर्थिक विकासामुळे उत्पादक घटकांमधील मिळकतीचे विभाजन बदलणे अपरिहार्य असते. उत्पादनाच्या कक्षा जशा रुंदावत जातील आणि नवनव्या तांत्रिक ज्ञानाचा अवलंब केला जाईल, तसतसा विविध क्षेत्रांतील उत्पादक घटकांच्या परस्परप्रमाणात बदल होऊ लागेल हे उघड आहे. आर्थिक विकासात हे बदल अनुस्यूत असतात हे लक्षात ठेवले पाहिजे. व्यक्तिगत उत्पन्नात योग्य ते फेरबदल घडवून आणण्याचे कार्य त्यानंतर हाती घेतले पाहिजे. व्यक्तिगत उत्पन्नाचा विचार समानतेच्या भूमिकेवरून होणे आवश्यक आहे. कमाल व किमान उत्पन्नाची पातळी निश्चित करणे आणि सारख्या कामासाठी समान मोबदला देणे, या तत्त्वांवर उत्पन्ननीतीचा तपशील ठरविला गेला पाहिजे.
भारतासारख्या मिश्र अर्थव्यवस्थेत कमाल व किमान उत्पन्नाची पातळी निश्चित करून तदनुषंगिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे मोठे जिकिरीचे आहे. अशी पातळी प्रत्यक्षपणे ठरविली नाही तरी उत्पादन, गुंतवणूक व करविषयक धोरण परिणामकारकरीत्या आखून ते हेतू साध्य करता येतात. ‘सारख्या कामासाठी समान दाम’ हे तत्त्व अंमलात आणण्यासाठी उत्पादकतेचा निकष वापरता येईल. वेतन बव्हंशी वाटाघाटीने ठरत असल्याने तसे ते ठरविताना उत्पादकांना विचारात घेणे सहजपणे शक्य आहे. मात्र बिगर-वेतन उत्पन्नाच्या बाबतीत हा निकष फारसा उपयुक्त ठरत नाही. कारण उत्पादकता पडताळून पाहणे नेहमीच शक्य होत नाही. तरीसुद्धा त्या त्या घटकांची कार्यक्षमता, त्यांचा उत्पादनातील भाग या बाबी विचारात घेता येतात.
आर्थिक क्षेत्रात संघटित व असंघटित असे दोन वर्ग आहेत. भारतासारख्या देशात असंघटित वर्ग बराच मोठा आहे. उत्पन्ननीतीचा एक भाग म्हणून वेतनविषयक धोरण आखणे संघटित वर्गाच्या बाबतीत त्या मानाने सोपे असते. भारतात सर्वसाधारण वेतन पातळीत बराच फरक आढळतो. संघटित व असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांच्या वेतनांची तुलना करता हा फरक प्रकर्षाने जाणवतो. सरकारने शेतमजुरांसाठी वेतनाची किमान पातळी ठरविली आहे. पण अर्थव्यवस्थेतील असंघटित व छोट्या क्षेत्रांसाठी व्यापक स्वरूपाची उत्पन्ननीती सरकारने आखलेली नाही. संघटित क्षेत्रात वेगवेगळ्या उद्योगधंद्यांसाठी सरकारने वेतनमंडळे स्थापन केली आहेत. सरकारी नोकरांचे पगारमान ठरविण्यासाठी अधूनमधून वेतन आयोग नेमण्यात येतो. सारांश, संघटित उद्योगधंद्यात आणि उत्पादनाच्या पुरोगामी प्रक्रियेचा जेथे वापर करण्यात येतो, अशा क्षेत्रांत वेतनधोरणाची कटाक्षाने अंमलबजावणी होत आलेली दिसते. असंघटित कामगारांच्या समस्या वेगळ्या व गुंतागुंतीच्या आहेत. वेतनविषयक धोरण त्या क्षेत्रात लागू होण्यासारखे नाही.
सर्वसाधारण आर्थिक धोरणाची पुढील दिशा ठरवून नियोजन यशस्वी होण्यासाठी व आर्थिक समता प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने उत्पन्ननीतीचा साकल्याने विचार होणे अगत्याचे असते. या संदर्भात कर चौकशी मंडळाने (१९५३-५४) कुटुंबाचे कर दिल्यानंतरचे कमाल उत्पन्न भारतातील कुटुंबाच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा तीस पटींहून अधिक असू नये, अशी सूचना केली होती. पण या सूचनेवर गंभीरपणे कधी विचार झाला नाही. १९६४ च्या फेब्रुवारीत त्यावेळचे आर्थिक सुसूत्रता खात्याचे मंत्री, टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनी उत्पन्ननीतीचा सर्वांगीण अभ्यास करण्यासाठी एक मंडळ नेमण्याची सूचना केली. नियोजन आयोगाने या सूचनेवर विचार केला. उत्पन्ननीतीबरोबरच वेतनविषयक व किंमतविषयक धोरणाचा सतत अभ्यास करण्यासाठी एक विभाग रिझर्व्ह बँकेने सुरू करावा असे ठरले. या विभागाची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने १९६४ च्या जून महिन्यात त्यावेळचे उपअधिशासक डॉ. बी. के. मदन यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सभासदांच्या एका सुकाणू (स्टीअरिंग) गटाची नेमणूक केली. या गटाने १९ जानेवारी १९६७ रोजी आपला अहवाल रिझर्व्ह बँकेला सादर केला. अहवालात उत्पन्ननीतीसाठी सुचविण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्त्वे पुढीलप्रमाणे :(१) राष्ट्रीय उत्पादकतेत दिसून येणाऱ्या प्रवृत्तीनुसार उत्पन्नातील चढउतारावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. उपभोगातील वाढ उत्पादकतेतील वाढीच्या मानाने संथ हवी. (२) उत्पादकतेचे मोजमाप करताना अल्पकालीन व दीर्घकालीन प्रवृत्ती विचारात घेतल्या जाव्यात. उत्पादकतेत होणाऱ्या बदलाची पाच वर्षांतील सरासरी त्या दृष्टीने मार्गदर्शक ठरेल. (३) उत्पन्नात व वेतनात भरमसाट वाढ होऊ दिली, तर भाववाढीचे दुष्टचक्र सुरू होईल. भाववाढ मुळातच रोखण्यासाठी उत्पादकतेचा निकष वापरला जावा. उत्पादकतेत झालेली वाढ उत्पन्नात करण्यात येणाऱ्या वाढीची कमाल मर्यादा असली पाहिजे. याचा अर्थ असा की, प्रत्यक्षात उत्पन्नात करावयाची वाढ उत्पादकतेत झालेल्या वाढीहून कमी असली पाहिजे. (४) उत्पादनाच्या विविध क्षेत्रांत उत्पादकता वेगवेगळ्या प्रमाणात वाढेल हे उघड आहे. विशिष्ट क्षेत्रात ज्या प्रमाणात उत्पादकतेत कमीअधिक फरक होईल, त्या अनुषंगाने त्या त्या क्षेत्रातील वेतनधोरण ठरविले जावे. (५) उत्पादकतेशी संलग्न असलेल्या वेतनयोजना अंमलात आणताना उत्पादकतेत झालेल्या वाढीचा थोडाबहुत फायदा स्वस्त वस्तूंच्या रूपाने समाजाला मिळाला पाहिजे. (६) उत्पादकतेमधील प्रवृत्तीबरोबरच वेतनाची किमान पातळी, राहणीखर्चातील वाढ, कार्यक्षमतेस उत्तेजन देण्यासाठी विशेष भत्ता आणि अन्य बाबींवर योग्य त्या प्रमाणात भर दिला जावा. (७) उपभोगाच्या वस्तूंची किंमत वाढली की वास्तविक उत्पन्न खाली येते आणि मिळकतीतील विषमतेचे प्रमाण अधिकच वाढते. हे टाळण्यासाठी उत्पादन, गुंतवणूक आणि किंमती यांविषयीचे धोरण उत्पन्ननीतीस पूरक असावे. सारांश, उत्पादकतेत होणारे बदल आणि मजूर व अन्य उत्पादक घटकांच्या उत्पन्नातील बदल यांची सांगड घालणे, हे उत्पन्ननीतीचे प्रमुख तत्त्व असले पाहिजे. उत्पादकतेत होणाऱ्या वाढीपेक्षा वेतन अधिक वेगाने वाढू दिले, तर उत्पादनखर्च वाढून परिणामी किंमती वर जातील. भाववाढ रोधण्यासाठी आणि स्थिर आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी असे होऊ देता कामा नये. एकूण वेतनाचे तीन भाग गृहीत धरले जावेत :किमान वेतन, राहणीखर्चात होणारे फेरबदल आणि उत्पादकतेत पडणारी भर. वेतनाचे प्रमाणीकरण करताना वेतनात आढळून येणारी तफावत कमी केली पाहिजे आणि ज्यांचे वेतन फारच कमी आहे त्यांचे वेतन माफक पातळीवर आणून ठेवले पाहिजे. भारतातील वेतनविषयक धोरणाचा तपशील ठरविताना ह्या बाबी विचारात घेतल्या जाव्यात, असे मत भारतातील नामवंत अर्थशास्त्रतज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
भारतासारख्या विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करणाऱ्या देशात मजुरांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न होत असतात. उत्पादकतेत सुधारणा झाली की त्यातील मोठा भाग आपल्याला मिळावा अशी मजुरांची मागणी असते. परंतु ज्या देशात भांडवल उभारणीचे प्रमाण अत्यल्प असते, अशा देशात उत्पादकतेत होणारी सर्वच्या सर्व वाढ मालक व मजूर यांच्या मालकीची नसून तिच्यावर समाजाचाही हक्क असतो. उत्पादकता वाढीपैकी काही भाग विकासाच्या गरजा भागविण्यासाठी आणि समाजाच्या सर्व थरांतील लोकांच्या कल्याणासाठी वापरला जाणे निकडीचे असते.
वेतन नियंत्रित करणे शक्य कोटीतील वाटले, तरी अन्य प्रकारच्या उत्पन्नाविषयी धोरण ठरविणे तितके सोपे नाही. त्याबाबत अनेक अडचणी उभ्या राहतात. खंड, नफा, लाभांश यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कोणते उपाय योजावेत ही बाब नेहमीच वादग्रस्त ठरली आहे. खंड आणि लाभांश यांवर मर्यादा घालणे ही एक उपाययोजना सुचविण्यात येते. विशिष्ट वस्तूंच्या किंमतींवर व वाटपावर नियंत्रणे बसवून अशा उद्योगधंद्यांतून मिळणाऱ्या गैरवाजवी नफ्याला आळा घालता येतो. प्रगतिशील करयोजना, भांडवली मिळकतीवरील कर आणि उत्पादन साधनांवरील सरकारी नियंत्रणाची व्याप्ती वाढविणे हे उपाय अधिक परिणामकारक ठरतील.
उत्पन्ननीती ठरविण्यासाठी, वेळोवेळी तीत आवश्यक ते बदल सुचविण्यासाठी व तिची अंमलबजावणी कशी होते हे पाहण्यासाठी एक यंत्रणा असणे जरूर असते. उत्पन्ननीतीची गरज व तिची उपयुक्तता समाजाच्या मनावर बिंबविण्यासाठी या यंत्रणेने कार्यरत असले पाहिजे. देशातील सेवनाच्या प्रमाणात होणारे बदल, उत्पादकतेमधील प्रवृत्ती, किंमतींमधील प्रवृत्ती, कृषी व बिगरकृषी वस्तूंच्या किंमतींत होणारे चढउतार आदी विषयांसंबंधी सांख्यिकीय माहिती गोळा करणे व उत्पन्ननीतीसाठी तिचा उपयोग करणे हे अशा संघटनेचे मुख्य कार्य असावे. भारतात मध्यवर्ती सांख्यिकीय संघटनेच्या राष्ट्रीय उत्पन्न विभागाने, नियोजन आयोगाने आणि रिझर्व्ह बँकेने या बाबतीत पुढाकार घेऊन एक कायम स्वरूपाची यंत्रणा स्थापावी, अशी सूचना मदत गटाने केली आहे.
भारतात मिळकत आणि संपत्ती यांचे मोठ्या प्रमाणात केंद्रीकरण झालेले आहे. संपत्तीचे समान वाटप व्हावे या दृष्टीने प्रयत्न करणाऱ्या समाजात कमाल उत्पन्नाची पातळी सरासरी उत्पन्नापेक्षा खूप वर असता कामा नये हे सर्वमान्य व्हावे. यासंबंधीची कर चौकशी मंडळाची सूचना सरकारने विचारार्ह मानली नाही. मदन गटाच्या अहवालावरही सरकारने काही निर्णय घेतला नाही. १९७४ च्या मे महिन्यात अखिल भारतीय पातळीवर रेल्वे नोकरांनी संप पुकारला, तेव्हा वेतनविषयक धोरणाची व पर्यायाने उत्पन्ननीतीची आवश्यकता संबंधितांना पुन्हा एकदा जाणवली. यासंबंधी सविस्तर अभ्यास करण्याकरिता मध्यवर्ती सरकारने एक समिती नेमली असून तिचा अहवाल अलीकडेच सरकारला सादर करण्यात आला आहे.
उत्पादकतेशी संलग्न असणाऱ्या उत्पन्ननीतीचा अवलंब केल्याशिवाय सतत वाढत जाणाऱ्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवणे सरकारला शक्य होणारा नाही आणि समाजवादी समाजरचनेचे उद्दिष्टही साध्य करता येणार नाही. म्हणूनच पाचव्या पंचवार्षिक योजनाकाळात उत्पन्ननीतीचा अवलंब करण्यात यावा, असे नियोजन आयोगाने सुचविले आहे. अर्थातच ही उत्पन्ननीती केवळ विकसित राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या नीतीची नक्कल असून चालणार नाही ती राष्ट्रीय नियोजनाच्या उद्दिष्टांना पूरक असली पाहिजे. एकतर, ती केवळ नकारात्मक वा उत्पन्नवाढविरोधी असण्याऐवजी प्रत्यक्ष विकासास हातभार लावणारी असली पाहिजे. उत्पन्नास आळा घालावयाचा झाल्यास वेतन व पगार यांऐवजी अनर्जित उत्पन्नच नियंत्रित केले पाहिजे. गलेलठ्ठ पगार कमी करणे व अतिनिकृष्ट वेतन उंचावणे यांवर भर दिला पाहिजे. उत्पन्ननीती अंमलात आणणाऱ्या यंत्रणेस कायद्याचा भक्कम आधार मिळणेही आवश्यक आहे, कारण केवळ सदसद्‌विवेकबुद्धीला आवाहन करणारी यंत्रणा परिणामकारकरीत्या उत्पन्ननीती अंमलात आणू शकणार नाही. तात्पर्य, उत्पन्ननीती म्हणजे भाववाढ किंवा चलनवाढ रोखण्याचे एक तात्कालिक साधन आहे असे न मानता योजनाबद्ध आर्थिक विकास साधण्याच्या मार्गातील तो एक आवश्यक टप्पा आहे, याची जाणीव बाळगली पाहिजे.
भेण्डे, सुभाष
“