आर्थिक स्वयंपूर्णता : एखाद्या राष्ट्राने आपणास लागणाऱ्या वस्तू व सेवा ह्यांची निर्मिती स्वतःच करावयाची व त्यांसाठी इतर राष्ट्रांवर अवलंबून रहावयाचे नाही असे धोरण अनुसरले, तर त्यास आर्थिक स्वयंपूर्णतेचे धोरण म्हणता येईल. आर्थिक स्वयंपूर्णतेचे तत्त्व स्वावलंबनावर आधारलेले आहे. स्वावलंबन हे प्राचीन आणि मध्ययुगीन समाजाचे प्रमुख वैशिष्ट्य होते. विशेषतः शेतीप्रधान देशांतील खेडी बऱ्याच अंशी स्वयंपूर्ण होती. खेड्यांतील निरनिराळ्या वर्गाचे कामकरी वेगवेगळ्या व्यवसायांत काम करून निरनिराळ्या उपभोग्य व इतर वस्तूंचे उत्पादन करीत आणि वस्तूंची प्रत्यक्ष देवेघेव करून आपापल्या गरजा भागवित असत. पुढेपुढे खेडेगावांची लोकसंख्या वाढली, लोकांच्या गरजा वाढल्या, विनिमयाचे माध्यम म्हणून पैशाचा शोध लागला आणि मौद्रिक अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आली. तेव्हा परस्परावलंबनाची जाणीव अधिकाधिक प्रकर्षाने होऊ लागली आणि स्वावलंबनाचे तत्त्व मागे पडले. श्रमविभागणी आणि विशेषीकरण या तत्त्वांचा वापर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होऊन ज्या देशात जी उत्पादनाची साधने अधिक प्रमाणात आणि स्वस्त असतील, तेथे ती जास्तीत जास्त परिणामकारकपणे उपयोगात आणून वस्तूंचे जागतिक उत्पादन वाढू शकले आणि आंतरराष्ट्रीय देवघेव किंवा व्यापार वाढून जगातील लोकांच्या गरजा अधिक प्रमाणात भागू शकल्या. खुल्या व्यापाराच्या तत्त्वावर जागतिक व्यापार वाढला. या स्थित्यंतराला सनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञांची विचारप्रणाली प्रामुख्याने कारणीभूत झाली. ॲडम स्मिथ, डेव्हिड रिकार्डो ह्यांसारख्या सनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञांनी खुल्या व्यापाराच्या तत्त्वाचा जोरदारपणे पुरस्कार केला. आंतरराष्ट्रीय खुला व्यापार जागतिक उत्पादनवाढीला पोषक असून त्यामुळे सर्व मानवजातीचे कल्याण साधणार आहे, हे त्यांनी विशद केले.
परंतु फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर एकोणिसाव्या शतकात यूरोपात राष्ट्रीयत्वाच्या तत्त्वावर आधारलेली नवीन राष्ट्र-राज्ये जन्माला आली. त्यांनी युद्धकालीन संरक्षणाच्या दृष्टीने राष्ट्रीय स्वयंपूर्णता हे आपले उद्दिष्ट ठरविले. राष्ट्र राजकीय दृष्ट्या स्वतंत्र पाहिजे, तसेच आर्थिक दृष्ट्याही स्वयंपूर्ण पाहिजे या भूमिकेने नवीन आर्थिक राष्ट्रवाद वाढीस लागला. त्याची परिणती जर्मनीमध्ये १८७० नंतरच्या आर्थिक धोरणात आढळून आली. देशाच्या आर्थिक स्वयंपूर्णतेवर भर देण्यात येऊन जर्मन उद्योगधंद्यांना संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर नियंत्रणे लादण्यात आली, परदेशी वस्तूंच्या आयातीवर भारी आयातकर लादण्यात आले व राष्ट्रीय बाजारपेठ राष्ट्रीय मालासाठी सुरक्षित करण्यात आली. उद्योगधंद्यांना संरक्षण दिल्यामुळे राष्ट्रीय उद्योगधंद्यांची वाढ होऊन औद्योगिक भरभराट झाली. परंतु तरीसुद्धा तो देश संपूर्णपणे स्वयंपूर्ण होऊ शकला नाही.
पहिल्या महायुद्धापूर्वी रशियन साम्राज्य व पश्चिम यूरोप यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यापार चालत असे. रशियाची निर्यात आयातीपेक्षा अधिक प्रमाणावर असे. रशियात राज्यक्रांतीनंतर १९१८ मध्ये परराष्ट्रीय व्यापार ही राष्ट्रीय मक्तेदारी म्हणून जाहीर करण्यात आली. परराष्ट्रीय व्यापार मंत्रालयाने चैनीच्या व आरामाच्या वस्तूंची व शक्य तेवढ्या उपभोग्य वस्तूंची आयात बंद केली आणि उपलब्ध परकीय चलन हे फक्त औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असलेली यंत्रे, अवजारे व कच्चा माल यांच्या आयातीसाठी वापरण्याचे धोरण अवलंबिले. आर्थिक स्वयंपूर्णतेच्या धोरणाचा अवलंब केल्यामुळे रशियाच्या परराष्ट्रीय व्यापाराचे प्रमाण फारच बेताचे होते. उदा., मध्य आशियात कापसाची लागवड वाढवून कापसाची आयात करण्याचे रशियाने बंद केले. इतर राष्ट्रांनी केलेला आर्थिक असहकार हे या स्वयंपूर्णतेच्या प्रयत्‍नामागील एक महत्त्वाचे कारण होते. त्याचाच परिणाम म्हणून रशियाच्या परराष्ट्रीय व्यापारापैकी तीनचतुर्थांश व्यापार साम्यवादी राष्ट्रांशीच होत असल्याचे दिसून येते.
लष्करी आवश्यकता आणि परकीय राष्ट्रांचा असहकार यांखेरीज आणखीही एक कारण स्वयंपूर्णतेच्या धोरणामागे असू शकते. विकसनशील राष्ट्रे जेव्हा आपला आर्थिक विकास जलद गतीने व्हावा म्हणून प्रयत्‍न करतात, तेव्हा इतर राष्ट्रे त्यांच्या जलद विकासात अडथळे आणण्याचा संभव असतो. म्हणून विकसनशील राष्ट्रांना मदत करताना अन्य राष्ट्रे त्या मदतीवर अनेक निर्बंध घालतात. उदा., मदतीच्या रकमेतून यंत्रसामग्री मदतदार राष्ट्रातूनच खेरदी करावी. अशा अटींचा त्यांच्या विकासावर अनिष्ट परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत विकसनशील राष्ट्रांना आपल्या विकासाचा वेग वाढविण्याच्या दृष्टीने शक्य तितक्या लवकर स्वयंपूर्ण होणे अटळ ठरते व म्हणून त्यांना आर्थिक स्वयंपूर्णतेच्या धोरणाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. भारताला चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या संदर्भात आलेल्या अनुभवामुळेच पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत आर्थिक स्वयंपूर्णतेचे धोरण अधिक कटाक्षाने अनुसरावे लागणार आहे.
सुर्वे, गो. चि.