आर्थिक सांख्यिकी

आर्थिक सांख्यिकी : एखाद्या देशाच्या किंवा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसंबंधी दिलेली सर्वसाधारण अशी आकडेवार माहिती, ही माहिती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा विस्तार, तिची वाढ, रचना, पाया यांसारख्या आणि श्रमबल, उद्योगधंदे, व्यापार, उत्पन्न आणि त्याची विभागणी इ. गोष्टींसंबंधी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या विविध अंगांवर प्रकाश टाकते.  या आकडेवार माहितीपैकी काही माहिती अधिकृत कायद्यान्वये गोळा केली जाते.  काही माहिती शासनयंत्रणेच्या दैनंदिन कारभाराच्या अनुषंगाने मिळविली जाते, तर काही माहिती प्रतिदर्श सर्वेक्षणाच्या (नमुना पाहणीच्या) स्वरूपात गोळा केली जाते.  निरनिराळ्या बाबींवरील अशा प्रकारची आकडेवारी काल श्रेढीच्या [→ काल श्रेढी विश्लेषण] स्वरूपात मांडली जाते.  संकलित माहितीची नोंद करण्याची कालमर्यादा ही दिवस, आठवडा, महिना, वर्ष किंवा अधिक अशी त्या त्या विशिष्ट बाबींच्या स्वरूपानुसार राहते.

लोकसंख्याविषयक सांख्यिकी : लोकसंख्येसंबंधीची आकडेवार माहिती ही कदाचित इतर बाबींवर  संकलित केलेल्या माहितीपेक्षा फार जुनी ठरेल.  कारण बहुतेक सर्व देशांमध्ये आर्थिक बाबींसंबंधीची जी माहिती दीर्घकालापासून उपलब्ध असल्याचे आढळून येते,  तीत त्या त्या देशांतील लोकांची संख्या व त्यांचे व्यवसाय ह्याच बाबी मुख्यत्त्वे करून असतात.  लोकसंख्येविषयीच्या आकडेवार माहितीच्या स्थूल कल्पनेत पुष्कळच फरक झालेला असून हल्ली जनगणना म्हणजे केवळ शिरगणती राहिलेली नाही.  लोकसंख्येसंबंधीच्या माहितीत उपजीविकेचे साधन, व्यवसाय, आर्थिक दर्जा, रोजगारी आणि अशाच प्रकारच्या अर्थविषयक इतर महत्त्वाच्या बाजूंचाही समावेश होतो [→ जनगणना] .

लोकसंख्यासंबंधीच्या आकडेवार माहितीतील अपुरेपणा भरून काढण्याच्या उद्देशाने काही विशिष्ट समस्यांवरील (उदा., पुढे होणाऱ्या लोकसंख्येतील वाढीचे अंदाज, देशातील श्रमबल, जन्ममृत्यु-प्रमाण इत्यादींविषयक अंदाज व त्यांचे प्रसिद्धीकरण, स्त्री-पुरुष प्रमाण, देशातील साक्षरता प्रमाण इत्यादींविषयक) माहिती संकलित करण्यासाठी काही ठराविक कालमर्यादेने पाहणी करण्याचे कार्य जनांकिकीय [→ जनांकिकी] सर्वेक्षणाद्वारे केले जाते.

कृषिविषयक सांख्यिकी : कृषिविषयक आकडेवार माहितीमध्ये सामान्यपणे जमिनीचा वापर, एकूण उत्पादन, पिकांचे प्रकार, पशुधन, जंगले, मासेमारी, किंमती, मजुरी, जमीनमहसूल इ. बाबींचा अंतर्भाव होतो. उत्पादनसंबंधीची आकडेवारी लागवडीखाली असलेले एकूण क्षेत्र व त्याचे दर एकरी सरासरी पीक यांवरून काढली जाते. पिकांचे अंदाज व्यक्त करण्यामागील मुख्य उद्देश प्रत्यक्ष कापणी होण्यापूर्वी अंदाजे किती पीक येईल याची कल्पना देणे हा असतो. बहुधा प्रत्येक पिकांचे तीन प्रकारे अंदाज बांधले जातात. यांपैकी पहिला अंदाज पेरणीनंतर सुमारे एक महिन्याने लागवडीखाली आलेले एकूण क्षेत्र व त्यावेळच्या हवामानाबद्दलची माहिती देण्याकरिता केला जातो. यानंतर सुमारे दोन महिन्यांनी दुसरा अंदाज प्रसिद्ध करण्यात येतो. यामध्ये नंतर लागवडीखाली आणलेले क्षेत्र व एकंदर पिकपाण्याचे लक्षण यांचा समावेश केलेला असतो. यानंतरच्या तिसऱ्या व शेवटच्या अंदाजात एकंदर लागवडीखाली आलेले क्षेत्र व त्या हंगामातील पिकांबद्दल अपेक्षा याबद्दल माहिती दिली जाते [→ कृषिसांख्यिकी].

कृषि-उत्पादनाचे निर्देशांक: हल्ली भारतात कृषिविषयक  तीन निरनिराळे ⇨ निर्देशांक  अस्तित्वात आहेत. यांपैकी एक निर्देशांक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियातर्फे प्रसिद्ध केला जातो, दुसरा अन्न व कृषि मंत्रालयाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातर्फे प्रसिद्ध केला जातो व तिसरा संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषि संघटनेतर्फे प्रसिद्ध केला जातो. हा निर्देशांक तयार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक १९४८-४९ हे आधारभूत वर्ष धरते.  हा निर्देशांक १७ वस्तूंवर आधारलेला असून ह्या १७ वस्तूंची विभागणी मुख्य अशा पाच  गटांमध्ये केलेली आहे.  हे पाच गट (१) धान्ये, (२) मादक पेये,  (३) गळिताची धान्ये, (४) कापूस व तत्सम वस्तू व (५) इतर, असे आहेत.  हे निर्देशांक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बुलेटिनच्या डिसेंबर महिन्याच्या अंकात प्रसिद्ध होतात.  अन्न व कृषि  मंत्रालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या निर्देशांकामध्ये मुख्य अशा २८ वस्तूंचा समावेश करण्यात आलेला असून या निर्देशांकासाठी  १९४९-५० हे आधारभूत वर्ष मानण्यात आलेले आहे.  हे निर्देशांक साखळी आधार पद्धतीवर आधारलेले असतात.

संयुक्त राष्ट्रांची अन्न व कृषि संघटना भारतासह जगातील अनेक देशांचे कृषिविषयक निर्देशांक प्रसिद्ध करीत असून या निर्देशांकांसाठी पाया म्हणून १९५२-५३ ते १९५५-५६ या वर्षाची सरासरी घेण्यात आलेली आहे, अन्न व कृषि संघटनेच्या एप्रिल आणि जुलै-ऑगस्ट महिन्यांमध्ये प्रकाशित होणाऱ्या माहितीपत्रकांत हे निर्देशांक दिलेले असतात.

कृषिसांख्यिकीविषयक प्रकाशने : भारताच्या केंद्र सरकारच्या अन्न व कृषि मंत्रालयाखाली असणाऱ्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या खालील महत्त्वाच्या प्रकाशनांमध्ये कृषिविषयक आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाते : (१) इंडियन ॲग्रिकल्चरल स्टॅटिस्टिक्स (वार्षिक), (२) एस्टिमेट्स ऑफ एरिया अँड प्रॉडक्शन ऑफ प्रिन्सिपल क्रॉप्स इन इंडिया (वार्षिक), (३) ॲव्हरेज यील्ड पर एकर ऑफ प्रिन्सिपल क्रॉप्स इन इंडिया (पंचवार्षिक), (४)  ॲबस्ट्रॅक्ट ऑफ ॲग्रिकल्चरल स्टॅटिस्टिक्स.  यांखेरीज महत्त्वाची कृषिविषयक आकडेवारी रिझर्व्ह बँकेच्या प्रकाशनांत, इंडियन ट्रेड जर्नलमध्ये, कॅपिटल सारख्या व्यापारविषयक आणि इतर महत्त्वाच्या नियतकालिकांमधून प्रकाशित करण्यात येते.

औद्योगिक सांख्यिकी : उद्योगधंद्यांविषयक स्थूलमानाने गोळा केलेली आकडेवारी ही पुढे दिलेल्या स्वरूपाची असते (१) नोंद झालेल्या कारखान्यांची संख्या, (२) उत्पादन वाढविण्यासाठी गुंतविलेले भांडवल, (३) रोजगारी, (४) एकूण उत्पादन, (५) मालाच्या निर्मितीमुळे आणि इतर महत्त्वाच्या औद्योगिक उत्पादनामुळे एकूण मूल्यवृद्धीत पडलेली भर. १९४२ चा  औद्योगिक कायदा, १९४६ चा उत्पादक धंद्याच्या मोजदादीबद्दल केलेला निर्बंध आणि १९५३ चा सांख्यिकीय संकलनाचा कायदा अशी ही गेल्या काही वर्षातील उद्योगधंद्यांसंबंधी गोळा केल्या जाणाऱ्या आकडेवारीत प्रगती घडवून आणण्याच्या दृष्टीने टाकण्यात आलेली महत्त्वाची पावले आहेत.

भारतातील सर्व राज्यांमधील उद्योगधंद्यांची मोजदाद करण्यासाठी १९४६ मध्ये प्रथमतः त्यांची गणना करण्यात आली.  त्यानंतर १९५९ सालापासून ‘उद्योगधंद्यांच्या वार्षिक पाहणी’ च्या स्वरूपात दरवर्षी या धंद्यांची गणना केली जाते.  या गणनेमध्ये २० किंवा अधिक माणसे काम करीत असलेल्या पण ज्या ठिकाणी विद्युत् शक्ती उपयोगात आणली जात नाही अशा कारखान्यांचा, त्याचप्रमाणे विद्युत्‌ शक्तीच्या वापराबरोबरच १० किंवा अधिक माणसे काम करीत आहेत अशा सर्व कारखान्यांचा अंतर्भाव होतो.

लहान प्रमाणावरील उद्योगधंदे : या क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांसंबंधी हल्ली उपलब्ध असलेली आकडेवार माहिती अगदी अपुरी आहे.  या धंद्यांच्या विकासासाठी उद्योगधंदे आणि व्यापार मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली एक विकास आयुक्त नेमण्यात आलेला आहे. या धंद्यांची उत्पादन क्षमता अजमावण्यासाठी आणि अधिक विकास घडवून आणण्याची शक्यता कितपत आहे याचा अंदाज घेण्यासाठी हे आयुक्त निरनिराळ्या जिल्ह्यांमधून या धंद्यांसंबंधी पाहणी करीत असतात. निरनिराळ्या राज्यांतील उद्योगसंचालनालये ही सुद्धा नियमितपणे चालू  राहणाऱ्या अशा छोट्या कारखान्यांची एक मार्गदर्शिका प्रकाशित करीत असतात.  सहकार क्षेत्रातील लहान प्रमाणावरील उद्योगधंद्यांसंबंधीची काही आकडेवार माहिती रिझर्व्ह बँकेच्या स्टॅटिस्टिकल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द को-ऑपरेटिव्ह मुव्हमेंट इन इंडिया या वार्षिक प्रकाशनात दिली जाते.

औद्योगिक उत्पादन आणि नफा यांचा निर्देशांक : व्यापार आणि उद्योगधंदे मंत्रालयाकडून निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांसाठी वेगवेगळे व सर्व उद्योगधंद्यांकरिता एकत्र असे निर्देशांक प्रत्येक महिन्याला प्रसिद्ध केले जातात.  निरनिराळ्या उद्योगधंद्यात तयार होणाऱ्या मालापासून एकंदर मूल्यवृद्धीत पडलेली भर लक्षात घेऊन प्रत्येक धंद्याचे तौलनिक महत्त्व ठरविण्यात आले आहे.  या प्रकारे उद्योगधंद्याची महत्तता ठरविण्याचा हा प्रकार अत्यंत शास्त्रशुद्ध गणला जातो.

औद्योगिक नफ्याविषयीचा निर्देशांक अर्थखात्याकडून प्रसिद्ध केला जातो.  कापूस, ताग, सिमेंट, चहा, लोखंड, पोलाद, साखर आणि कोळसा अशा आठ जिनसांवर आधारलेला हा निर्देशांक अत्यंत सुलभ पद्धतीने काढला जातो.  इन्‌व्हेस्टर्स इयर बुकमध्ये उपलब्ध असलेल्या यादीमधून पुष्कळशा कंपन्या निवडण्यात येतात.  या कंपन्यांनी मिळविलेला नफा काढण्यात येतो आणि प्रत्येक धंद्याचा निर्देशांक साखळी आधार पद्धतीनुसार काढण्यात येतो.

खनिजद्रव्यविषयक सांख्यिकी : यामध्ये स्थूलमानाने खनिज उत्पादन, खनिजद्रव्यांची आयात व निर्यात, खाणींतील रोजगारी आणि खनिजद्रव्यांच्या किंमती यांबद्दल माहिती दिलेली असते.  भारतातील खाणी आणि खनिजद्रव्ये यांविषयीची महत्त्वाची आकडेवारी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स, नागपूर आणि चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ माइन्स यांच्यामार्फत प्रकाशित केली जाते.

इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्सच्या तर्फे प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या इंडियन मिनरल्स  या वार्षिकात खनिजद्रव्यांसंबंधीचे राष्ट्रीय धोरण व त्या संबंधित निरनिराळे कायदे, राज्यवार खनिज उत्पादन व त्यांचे निर्देशांक, खनिजद्रव्यांची आयात-निर्यात, खनिजद्रव्यांच्या किंमतींचे निर्देशांक यांविषयीची आकडेवारी दिली जाते.  या वार्षिकाशिवाय ही संस्था मंथली बुलेटिन ऑफ मिनरल स्टॅटिस्टिक्स  हे मासिक माहितीपत्रक प्रकाशित करते.

चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ माइन्स यांच्या वार्षिक अहवालात खाणीतील रोजगारी, अपघात, सुरक्षिततेसाठी योजण्यात आलेले उपाय  व खाणकामगारांच्या वेतनासंबंधीचे निर्देशांक यांविषयीची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात येते.

किंमतीविषयक सांख्यिकी : सर्वांगीण आर्थिक व्यवस्थेचे प्रतिबिंब ह्या दृष्टीनेच किंमतीच्या पातळीचा विचार करावा लागतो.  ही आकडेवार माहिती ‘घाऊक किंमती’  व ‘किरकोळ किंमती’ अशा दोन प्रकारे वर्गीकरण करून अभ्यासता येते.   घाऊक किंमतींमध्ये हंगामाच्या वेळच्या शेतीमालाच्या पिकांच्या किंमती तसेच निरनिराळ्या स्तरांवरील सर्व वस्तूंच्या किंमतींचा अंतर्भाव होतो. किरकोळ किंमती  याचा अर्थ ग्राहकांकडून निरनिराळ्या वस्तूंसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी घेण्यात येणाऱ्या किंमती.  वस्तूंच्या किंमतींचे निर्देशांक अगर त्यांचे निव्वळ भाव आकडेवारीवरून सामान्यपणे किंमतींच्या पातळीबद्दल कल्पना येऊ शकते.

पीक कापणीच्या वेळच्या किंमती : कापणीच्या वेळची किंमत म्हणजे विशिष्ट हंगामात खेडेगावामध्ये शेतकरी व्यापाऱ्यास ज्या सरासरी घाऊक भावाने माल विकतो ती किंमत होय.  ही सरासरी किंमत काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून काही थोडी प्रातिनिधिक खेडी निवडली जातात आणि सर्वसामान्य प्रचारात असलेल्या मालांच्या किंमतीबद्दल आकडेवारी गोळा केली जाते.

किंमतीचे निर्देशांक : आर्थिक सल्लागाराच्या कार्यालयाकडून दर आठवड्यास घाऊक  किंमतीचे निर्देशांक प्रसिद्ध केले जातात.  ह्या निर्देशांकात जवळ जवळ ११२ जिनसांचा व वैयक्तिक अशा ५५५ बाजारभावांचा समावेश केलेला असतो.  ह्या निर्देशांकासाठी १९५२-५३ हे आधारभूत वर्ष म्हणून धरण्यात आलेले आहे.  स्वदेशी मालांच्या बाजारभावांच्या आणि आयातमाल व त्यावरील जकात जमेस धरून येणाऱ्या बाजारभावांच्या अंदाजानुसार निरनिराळ्या व्यापारी जिनसांच्या या बाबतीतील महत्तेबद्दल कल्पना येते.

याखेरीज कलकत्त्यातील घाऊक किंमतीचे निर्देशांक व्यापार आणि उद्योगखात्याच्या व्यापारविषयक माहिती व सांख्यिकी विभागाकडून प्रत्येक महिन्याला प्रसिद्ध होतात.  यात कलकत्ता शहरातील चालू बाजारभावांबद्दल माहिती देण्यात येते.  या निर्देशांकाचे आधारभूत वर्ष १९१४ हे आहे.

किरकोळ किंमतीचे निर्देशांक कामगार मंत्रालयाचे सिमला येथील कामगार कार्यालय तयार करीत असून यासाठी भारतातील १८ निवडक शहरे केंद्रे म्हणून घेतली आहेत. हे निर्देशांक लेबर गॅझेटमध्ये नियमितपणे प्रसिद्ध केले जातात.  कामगार कार्यालय हे सुद्धा ग्राहकांच्या किंमतीचे निर्देशांक प्रसिद्ध करीत असून हे निर्देशांक समाजातील निरनिराळ्या वर्गातील लोकांच्या राहणीमानाच्या पातळीबद्दल  कल्पना येण्यास उपयुक्त ठरतात.  हे कार्यालय १७ केंद्रातून आपले निर्देशांक प्रसिद्ध करीत असून  याशिवाय एक सर्वसाधारण निर्देशांकही तयार करते.  राज्यसरकारेही आपआपल्या लेबर गॅझेटांमधून अगर माहितीपत्रकांतून राहणीमानाचे निर्देशांक प्रसिद्ध करतात.

वेतनाविषयक सांख्यिकी : जगातील इतर देशांच्या मानाने  भारतात वेतनविषयक आकडेवार माहिती फारशी उपलब्ध नाही.  हल्ली औद्योगिक क्षेत्रातील वेतनाविषयीची आकडेवार माहिती खाणींच्या मुख्य निरीक्षकांचे वार्षिक अहवाल, कारखान्यांच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसंबंधीचे वार्षिक अहवाल, मजूर संघटना कायद्याच्या अंमलबजावणीसंबंधीचे वार्षिक अहवाल, कामगारांच्या नुकसानभरपाई कायद्यासंबंधीचे वार्षिक अहवाल आणि कामगार विमा योजना कायद्यासंबंधीचे वार्षिक अहवाल यांत मिळू शकते.  निरनिराळ्या राज्यांच्या लेबर गॅझेटांमधूनही वेतनाविषयीची आकडेवारमाहिती काही प्रमाणात मिळू शकते.  कारखान्यातील कामगारांच्या मिळकतीविषयी सबंध भारताचा म्हणून एक निर्देशांक सिमला येथील कामगार कार्यालय प्रसिद्ध करीत असते.  हा निर्देशांक वार्षिक असून त्याची विभागणी तीन भागांत केलेली असते.  हा निर्देशांक पुढील बाबींसाठी तयार करण्यात येतो.  (१) प्रत्येक राज्यातील सर्व उद्योगधंदे, (२) सर्व राज्यांतील एकच धंदा व (३) सर्व राज्यांतील सर्व उद्योगधंदे. कृषिविषयक मजुरीसंबंधीची माहिती अन्न व कृषि मंत्रालयाच्या अर्थ व सांख्यिकी कार्यालयाकडून इंडियन ॲग्रिकल्चरल स्टॅटिस्टिक्स  या नियतकालिकात प्रसिद्ध केली जाते.  ह्या प्रकाशनात  निरनिराळ्या राज्यांतील कमाल आणि किमान मजुरीसंबंधीची तपशीलवार माहिती देण्यात येते.  तसेच कुशल कामगार, प्रत्यक्ष शेतावर काम करणारे मजूर, शेतीविषयक इतर कामे करणारे मजूर, गुराखी इत्यादींविषयक विविध आकडेवार माहिती, तसेच या क्षेत्रातील स्त्री, पुरुष व मुले यांच्याबाबतही ही माहिती या प्रकाशनात उपलब्ध असते.

व्यापारविषयक सांख्यिकी : परदेशांशी होणारा व्यापार व देशांतर्गत व्यापार यांसंबंधीची आकडेवार माहिती खालील नियतकालिकांत प्रसिद्ध करण्यात येते :

(१) अकौंटस रिलेटिंग टू द फॉरेन (सी, एअर अँड लँड) ट्रेड अँड नेव्हिगेशन ऑफ इंडिया (मासिक प्रकाशन).  भारताच्या परदेशांशी होणाऱ्या व्यापारासंबंधीची आकडेवारी देणारे हे एक अत्यंत महत्त्वाचे प्रकाशन आहे.  (२) नेपाळ, भूतान, तिबेट इ. देशांशी खुष्कीच्या मार्गाने होणाऱ्या व्यापारासंबंधीची माहिती काही प्रमाणात इंडियन ट्रेड जर्नल  या मासिक प्रकाशनात दिली जाते.  (३) अन्युअल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन सी-बोर्न ट्रेड ऑफ इंडिया  ह्या नियतकालिकात प्रत्येक परदेशाशी होणाऱ्या प्रत्येक वस्तूच्या आयात-निर्यातीसंबंधीची आकडेवारी एकत्रित स्वरूपात ग्रथित केली जाते. (४) स्टॅटिस्टिक्स ऑफ फॉरेन सी-बोर्न ट्रेड ऑफ इंडिया बाय कंट्रीज अँड करन्सी एरियाज  ह्या मासिक प्रकाशनात जल, हवाई व भूमार्गांनी परदेशांशी होणाऱ्या व्यापाऱ्यासंबंधीची आकडेवारी दिली जाते.  इतर महत्त्वाची प्रकाशने म्हणजे (५) कस्टम्स अँड एक्साइज रेव्हेन्यू स्टेटमेंट ऑफ इंडियन युनियन, (६) रिव्ह्यू ऑफ ट्रेड ऑफ इंडिया, (७) स्टॅटिस्टिकल अबस्ट्रॅक्ट ऑफ इंडिया.

वित्तविषयक सांख्यिकी : वित्तविषयक आकडेवारी स्थूलमानाने दोन प्रकारच्या शीर्षकांखाली अभ्यासली जाते.  (१) बँका, देशी व परदेशी चलन, परकी हुंडणावळ आणि सोनेचांदी यांसंबंधीची आकडेवार माहिती आणि (२) राष्ट्राची वित्तविषयक आकडेवारी.  बँका, चलन इत्यादींसंबंधीची आकडेवारी बहुत करून रिझर्व्ह बँकेच्या खालील प्रकाशनांत दिली जाते:

(१) स्टेटमेट ऑफ अफेअर्स ऑफ द रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया  हे रिझर्व बँकेकडून प्रकाशित करण्यात येणारे साप्ताहिक माहितीपत्र असून ह्यामध्ये रिझर्व बँकेच्या पतपेढी आणि चलन व हुंडणावळ विभागाच्या मालमत्तेसंबंधी व कर्जासंबंधी स्वतंत्रपणे आकडेवार माहिती दिली जाते.  (२) स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स ऑफ द शेड्यूल बँक्स  हे सुद्धा साप्ताहिक प्रकाशन असून ह्यामध्ये अनुसूचित बँकांची संकलित माहिती देण्यात येते.  (३) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बुलेटिन  (मासिक प्रकाशन) यामध्ये इतर प्रकारच्या आकडेवारीबरोबरच ज्या बँका  अनुसूचित नाहीत अशांविषयी आकडेवार माहिती दिली  जाते. (४) स्टॅटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग द बँक्स ऑफ इंडिया  हे वार्षिक प्रकाशन असून ह्यामध्ये अनुसूचित  असलेल्या व अनुसूचित नसलेल्या तसेच सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या बँकाविषयी तपशीलवार आकडेवारी देण्यात येते.  (५) रिपोर्ट ऑन करन्सी अँड फायनान्स हा अहवाल दोन भागांमध्ये प्रसिद्ध केला जातो. पहिल्या भागात जागतिक स्वरूपाच्या आर्थिक घडामोडींचे समालोचन केलेले असते आणि दुसऱ्या भागात देशातील आर्थिक परिस्थितीचे सम्यक अवलोकन केले जाते.  ह्या प्रकाशनात संबंधित वर्षातील बँका आणि चलनाविषयीच्या बहुतेक सर्व महत्त्वाच्या बाबींवरील आकडेवार माहिती उपलब्ध असते.

राष्ट्रीय उत्पन्नविषयक सांख्यिकी : राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या स्थूल कल्पनेचे विवरण तीन प्रकारच्या दृष्टिकोनातून करता येते.  ते म्हणजे उत्पन्न, उत्पादन आणि खर्च हे होय.  आर्थिक उत्पन्न म्हणजे देशातील एकंदर उत्पन्न अगर एका विशिष्ट कालात अर्थव्यवस्थेच्या सर्व शाखांकडून (यात विविध सेवा प्रकारांचाही अंतर्भाव होतो)  एकूण मूल्यवृद्धीत पडलेली निव्वळ भर, असाही अर्थ होतो.  तसेच उत्पादनाच्या विविध घटकांमुळे एका विशिष्ट कालात वेतनाच्या, व्याजाच्या, खंडाच्या किंवा नफ्याच्या स्वरूपात निर्माण झालेले एकूण रकमेचे मूल्यमापनही राष्ट्रीय उत्पन्नामुळे होऊ शकते.  राष्ट्रीय उत्पन्न हे उपभोग्य वस्तूंवरील एकूण खर्च, अधिक देशांतर्गत व परदेशांत गुंतविलेले भांडवल, अधिक देशात व देशाबाहेर असणारे साठे यांच्याबरोबर असते, असे समीकरणही मांडता येईल.

या बाबतीतील महत्त्वाची गोष्ट अशी की, या तीन पद्धतींपैकी एकाही पद्धतीचा संपूर्ण उपयोग भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांत करण्यात आलेला नाही.  अर्थव्यवस्थेच्या काही भागांसाठी पहिल्या दोन पद्धतींचा एकत्रित वापर करणे आवश्यक असून काही भागांसाठी तिसऱ्या पद्धतीचा अवलंब करणे योग्य ठरेल.

दादाभाई नौरोजी यांनी प्रथम १८६८ सालचे राष्ट्रीय उत्पन्न काढण्याचा प्रयत्‍न केला.  त्यानंतर क्रोमर आणि बार्बोर, फिंडले शिर्रास, वाडिया आणि जोशी, वकील आणि मुरंजन, व्ही.  के.  आर्.  व्ही. राव इ. प्रसिद्ध व्यक्तींनी भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचे अंदाज बांधण्याचे प्रयत्‍न केले.  ह्या सर्व अंदाजांमध्ये व्ही. के. आर्. व्ही. राव यांनी केलेला राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाज अत्यंत महत्त्वाचा असून त्याला जागतिक मान्यता मिळालेली आहे.  त्यांनी ‘उत्पादित वस्तूंची गणना’ व ‘उत्पन्नाची गणना’ या दोन्हीही पद्धतींचा एकत्रित वापर केला आहे.

ऑगस्ट १९४९ मध्ये भारत सरकारने राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली.  या समितीने एक अहवालही प्रसिद्ध केला आहे.  या समितीने अनेक वर्षांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नांचे मूल्यमापन केलेले आहे.  ह्या समितीने उत्पादन व उत्पन्न पद्धती या दोन्हीही पद्धतींचा एकत्रित वापर केलेला आहे.  उत्पादित वस्तूंचे मूल्यमापन करण्याची पद्धती कृषी, जंगले, पशुसंवर्धन, शिकारी, मच्छीमारी, खाणी व उद्योगधंदे या क्षेत्रांत वापरण्यात आलेली आहे.  उत्पन्नाचे मूल्यमापन करण्याची पद्धती परिवहन, व्यापार, सार्वजनिक आरोग्य, शासनयंत्रणा, व्यावसायिक व बिनव्यावसायिक कला आणि घरगुती कामे इ. क्षेत्रांत उपयोगात आणली आहे.  प्रत्यक्षात असलेल्या श्रमशक्तीचे मापन करण्यासाठी समितीने जी माणसे अर्थार्जन करीत आहेत परंतु ज्यांची मिळकत स्वतंत्रपणे राहण्याइतपत नाही अशाच माणसांचा समावेश केलेला असून प्रासंगिक स्वरूपाचे काम करणाऱ्‍यांचा यात समावेश नाही.  राष्ट्रीय उत्पन्नाचे अंदाज चालू आणि स्थिर किंमती लक्षात घेऊन दरवर्षी सेंट्रल  स्टॅटिस्टिकल ऑर्गनायझेशनकडून प्रसिद्ध केले जातात.

विद्वांस, सुधाकर

“