हक्कशफा : (अग्रक्रयाधिकार-प्री-एम्प्शन ). विवक्षित बाबतीत संपत्ती संपादन करण्याचा अधिमानी अधिकार. त्याला इंग्रजीत स्क्वॅटर्स राइट्स असेही म्हणतात. हिंदुस्थानात मुसलमानांनी हा कायदा आणला. शफा हा मुस्लिम कायद्याचा शब्द आहे. अग्रक्रयाधिकाराची तरतूदजुन्या हिंदू कायद्यात नाही. स्मृतिकारांनीही त्याची दखल घेतलेली नाही.मोगलकाळात (१५२६-१७०७) बादशहाच्या अमलाखालील प्रदेशांत हक्कशफा हा सामान्य मुस्लिम कायद्याचा एक भाग म्हणून प्रशासकीय व्यवहारात होता. त्यामुळे मोगलांच्या अखत्यारीतील ख्रिश्चन व हिंदूंनाही तो लागू होता. मुसलमानांत हक्कशफा ही विधिसंकल्पना वडिलोपार्जित संपत्तीच्या विभक्त कुटुंबातील विभागणीवर आधारित असून त्यात इतरांनी हस्तक्षेप करू नये, म्हणून काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. सुन्नी विधीनुसार पुढील व्यक्तींनाच तो लागू होता : शफी-इ-शरिक ( संपत्तीतील सहभागीदार ), शफी-इ-खलित (संपत्तीची प्रतिक्षमता व उपांग यांतील सहभागी) आणि शफी-इ-जार (शेजारच्या स्थावर मिळकतीचा मालक ). मुस्लिम कायद्याप्रमाणे सहहिस्सेदार व लगतच्या मिळकतीचा मालक यांना हा अधिकार प्राप्त होतो. काळाच्या ओघात हक्कशफा याबद्दलच्या रूढी खेडेगावांत प्रसृत झाल्या. बिहार-बंगाल प्रांतांत याचे कायद्यात रूपांतर झाले. अव्वल इंग्रजी अमलात (१८५८-१९४७) हा कायदा व्यवहारातून कमी झाला तथापि मुस्लिम हक्कशफा तेव्हाही खेडेगावांत मुस्लिम कायद्याप्रमाणे म्हणजे शफाप्रमाणे रूढ होता व मिळकतीचे व्यवहार होत होते. भारतामध्ये मुस्लिम कायद्यात हक्कशफा आहे. हा हक्क मुस्लिम कायद्याचा भाग आहे. यामध्ये खालील गोष्टी त्या कायद्याप्रमाणे दिसून येतात :
(१) प्रथम विकत घेणारा हा स्थावर मिळकतीचा मालकअसला पाहिजे.
(२) मिळकतीची विक्री होणार असली पाहिजे स्वतःची नाही.
(३) जो विकत घेणार असेल, त्याचा संबंध विक्री करणाऱ्याबरोबर असला पाहिजे.
१९५६ मध्ये हिंदू वारसा कायदा आला. त्यामध्ये कलम २२ प्रमाणे विवक्षित बाबतीत संपत्ती संपादन करण्याचा अधिमानी अधिकार दिला गेला. महाराष्ट्र सरकारने हिंदू वारसा कायद्यात दुरुस्ती करून १९८४पासून मुलीला मुलाइतकेच हक्क एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीत दिले आहेत. त्यात कलम २९ सी मध्ये ही दुरुस्ती करण्यात आली. त्यामध्येही विवक्षित बाबतीत संपत्ती संपादन करण्याचा अधिमानी अधिकार इतर वारसास कलम २२ प्रमाणे दिला आहे.
हक्कशफा कायद्याचा हेतू एकत्र कुटुंबातील मिळकत तिर्‍हाईत इसमाला विकली जाऊ नये, हा होय. मिळकतीचे जास्त तुकडे होऊ नयेत, हाही त्यामागचा हेतू दिसतो. त्रयस्थाने ती मिळकत खरेदी केल्यास त्यामुळेइतर सहहिस्सेदारांना ते क्लेशदायक होते.
अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांतील इंग्लिश वसाहतवाद्यांनी सार्वजनिक मोकळ्या जागेवर सुरुवातीला वसाहती केल्या व तेथे दुरुस्तीही केली.ती जमीन विकत घेण्याचा प्रथम हक्क तेथे दिला गेला. ज्या जमिनीची मोजणी झाली नाही व त्या जमिनीवर जे राहत होते आणि ज्यांनीसुधारणा केल्या, वस्ती केली, त्यांना ती मिळकत विकत घेण्याचा अग्रहक्क अमेरिकेत प्रथम दिला गेला. नंतर १८४१ मध्ये तेथे कायदा केला गेला. पुढे कवडीमोल किमतीला (१.२५ डॉलरला एकतृतीयांश हेक्टर) अशा लोकांना जमिनी देण्याचे ठरले. तो कायदा काही वर्षे कार्य-वाहीत होता पण त्यात भ्रष्टाचार झाला आणि इतरांनी अवैध रीत्याजमिनी बळकाविल्या तथापि १८६२ च्या ‘होमस्टेड लॉ हक्कशफा’ हा अमेरिकेच्या जमीनधारणेचा स्वीकृत भाग बनला.
पहा : मुसलमानी विधि.
संदर्भ : Saksena, K. P. Muslim Law, Lucknow, 1963.
गुजर, के. के.