स्वयंनिर्णय : आपण कोणत्या राज्याचे सार्वभौमत्त्व स्वीकारायचे हे ठरविण्याचा व कोणत्या शासनव्यवस्थेखाली जीवन व्यतीत करावयाचे यांबाबतच्या निवडीचा व्यक्तींना मिळालेला अधिकार. राष्ट्राला आंतर-राष्ट्रीय पातळीवर समान हक्क व समान संधी उपलब्ध व्हावी, या दृष्टीने स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे स्वयंनिर्णयाच्या अधिकारामुळे शय होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कसलाही बाह्य हस्तक्षेप किंवा दडपण नसावे व सार्वभौमत्वासंबंधी निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असावे, असा स्वयंनिर्णयाचा अर्थ होतो. प्रत्येक स्वतंत्र देशात-राज्यात तेथील राज्य-संस्था सर्वश्रेष्ठ असते. देशातील संस्था व व्यक्ती यांवर स्वयंनिर्णयाची संकल्पना दुसर्‍या जागतिक महायुद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात अटलांटिक सनद ( चार्टर ) या नावाने पुढे आली (ऑगस्ट १९४१). विशेषतः युद्धपश्चात संबंधित देशांसाठी राजनीती ठरविणे हा तिचा प्रमुख उद्देश होता. अटलांटिक सनद तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान सर विन्स्टन चर्चिल व अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँलिन रूझवेल्ट यांनी तयार केली व नंतर संयुक्तपणे याबाबतची घोषणा केली. या सनदेतील महत्त्वाची आठ कलमे अशी : अमेरिका व ब्रिटन या देशांनी भौगोलिक लाभ उठवता कामा नये भौगोलिक सीमांबाबतीतील तडजोड स्थानिक लोकांच्या इच्छेविरुद्ध असू नये युद्धाशी संबंधित असलेल्या राष्ट्रांना व तेथील नागरिकांना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार असावा व्यापारी निर्बंध कमी व्हावेत जागतिक पातळीवर आर्थिक सहकार्य व सामाजिक न्यायबुद्धी वृद्धिंगत व्हावी सहभागी देश कोणत्याही बाह्य दडपणाशिवाय निर्णय घेऊ शकतील जलमार्गांचा मुक्तपणे वापर करता येईल व युद्धपश्चात संबंधित राष्ट्रांनी निःशस्त्रीकरण करावे. [⟶ अटलांटिक सनद ].
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत (१४ डिसेंबर १९६०) वसाहती देशांना व तेथील लोकांना स्वातंत्र्य बहाल करण्याचा ठराव संमत झाला. या ठरावानुसार संबंधित देशांना स्वयंनिर्णयाच्या कायदेशीर हक्काबरोबरच आर्थिक बाबतीत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. परस्परांना पूरक व विश्वासार्ह वातावरणात स्वातंत्र्य प्राप्त न झालेल्या देशांतील लोकांना विनाअट तसेच बाह्य दडपणाशिवाय स्वयंनिर्णयाच्या सर्व हक्कांचे हस्तांतरण करणे. असे करताना धर्म, जात किंवा वर्ण असा भेदाभेद न करणे, यासाठीच्या उपाययोजना करण्यात आल्या. जेणेकरून कसल्याही विलंबाशिवाय देशातील लोकांना पूर्ण राजकीय, सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. या ठरावाची अंमलबजावणी व्यवस्थितपणे होते आहे किंवा नाही, यावर देखरेख करण्यासाठी वसाहतीविरोधी स्वतंत्र समितीची स्थापना केली गेली. स्वयंनिर्णयाच्या अधिकारानुसार या देशांना स्वतंत्र राहण्याचा, इतर देशांत विलीन होण्याचा व मित्रराष्ट्रांशी साहचर्य निर्माण करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला. लोकांच्या इच्छेनुसारच राज्यकारभार चालेल तसेच राष्ट्रहिताला प्राधान्य देण्यात येईल, या स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वाचा आग्रह धरण्यात आला.
स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वामुळे राष्ट्रातील लोकांमध्ये ऐयाची भावना निर्माण होते, राजकीय व्यवस्था मजबूत होते, लोकशाहीची निकोप वाढ होते, आंतरराष्ट्रीय संबंधांत सुधारणा होणे शय होऊन साम्राज्यवाद व वसाहतवाद ह्यांना आळा बसतो. स्वयंनिर्णयाच्या अभावी राष्ट्र व तेथील समाज असमाधानी राहतो. स्वयंनिर्णयाचे काही धोके अगर अडचणी संभवतात, त्या पुढीलप्रमाणे : राष्ट्रनिर्मितीच्या उद्देशाने अल्प संख्याकांची गळचेपी होते, तसेच फुटीरवादास खतपाणी मिळते. शिवाय छोट्या राष्ट्रांना स्वयंनिर्णयाचे स्वातंत्र्य दिल्यास, ते स्वतःच्या गरजा भागविण्यासाठी मोठ्या राष्ट्रांवर अवलंबून राहणे पसंत करतात. अशा परिस्थितीत राजकीय स्वातंत्र्याला अर्थ उरत नाही. प्रादेशिक सीमांसारख्या व्यावहारिक अडचणीमुळे एक राष्ट्र एक राज्य हा सिद्धांत सर्वत्र लागू करणेही शय होत नाही. देशाची आर्थिक परिस्थिती ढासळलेली असताना स्वातंत्र्य दिले, तरी ती राष्ट्रे स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराचा उपभोग घेण्यास असमर्थ ठरतात. श्रीमंत राष्ट्रांकडून जाचक बंधने घातली जाऊन पुन्हा साम्राज्यवादास खतपाणी घातले जाऊ शकते.
चौधरी, जयवंत
“