खादी व ग्रामोद्योग आयोग

खादी व ग्रामोद्योग आयोग : १९५६ च्या खादी व ग्रामोद्योग आयोग अधिनियमानुसार खादी व ग्रामोद्योग यांच्या विकासासाठी भारत सरकारने एप्रिल १९५७ मध्ये स्थापन केलेला आयोग.

उद्देश : (१) आपल्या अखत्यारातील खादी व ग्रामोद्योग ह्यांच्या विकासाचे कार्यक्रम आखून त्यांची कार्यवाही करणे (२) त्यांसाठी वित्तपुरवठा, कच्ची सामग्री, तांत्रिक मार्गदर्शन, सुधारित अवजारे व उपकरणे व विपणनसुविधा ह्यांची व्यवस्था करणे (३) त्या उद्योगांसाठी सरकारी संस्था व नोंदलेल्या संस्था ह्यांचे संघटन करणे (४) प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणे व (५) तांत्रिक संशोधनास प्रोत्साहन देणे.

इतिहास :  भारतामध्ये शतकानुशतके कुटिरोद्योग म्हणजे कृषीप्रमाणेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा होता. कुटिरोद्योगांनी तयार केलेल्या काही वस्तू सर्व जगभर प्रसिद्धी पावल्या होत्या. तथापि ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर ब्रिटिशांनी बनविलेल्या यंत्रोत्पादित वस्तूंनी भारतीय बाजारपेठा भरून गेल्या व कुटिरोद्योगांचा लोप होऊ लागला. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी कुटिरोद्योगांत गुंतलेल्या कारागिरांना आपल्या रोजगारास मुकावे लागले आणि म्हणून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर बेकारी आणि अर्धबेकारी निर्माण झाली. भारतीय स्वातंत्र्य-आंदोलनाचा एक भाग म्हणून विस्कळित झालेले कुटिरोद्योग संघटित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. महात्मा गांधींच्या मार्गदर्शनाखाली व प्रेरणेनुसार १९२२ पासून खादीला उत्तेजन व प्रोत्साहन मिळू लागले. नंतर खादीचा राजकीय संघर्षाशी असलेला दृढ संबंध कमी करण्यासाठी अखिल भारतीय समितीहून वेगळी अशी ‘अखिल भारत चरखा संघ’ (ऑल इंडिया स्पिनर्स असोसिएशन-आयसा) १९२५ मध्ये स्थापण्यात आली व तिच्याकडे सूत काढणे व विणणे ह्या हस्तोद्योगांचे संघटन करण्याचे काम देण्यात आले. त्यानंतर १९३५ मध्ये ‘अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघटना’ (ऑल इंडिया व्हिलेज इंडस्ट्रीज असोसिएशन-एआय्‌व्हीए) स्थापण्यात आली व तिच्याकडे हाताने भात सडणे, तेलघाण्या चालविणे, ताडगूळनिर्मिती, मधमाशापालन व हातकागद बनविणे हे उद्योग सोपविण्यात आले. परंतु खादी व ग्रामोद्योग ह्यांच्या जोरदार विकासावर १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने भर देण्यात आला. १९५० पासून भारतात नियोजनाचे युग सुरू झाले. वाढती ग्रामीण बेकारी व अर्धबेकारी दूर करावयाची असेल, तर खादी व ग्रामोद्योगांवर अधिक भर द्यावयास हवा, असे नियोजन आयोगाचे मत पडले. १९५१ च्या सुमारास ‘अखिल भारत सर्व सेवा संघ’ (आता ‘सर्व सेवा संघ’) या संघटनेने ‘अखिल भारतीय सूत उत्पादक संघटना’ व ‘अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघटना’ या दोन्ही संघटनांचे कार्य आपल्याकडे घेतले. नियोजन आयोगाच्या शिफारशीवरून भारत सरकारने १९५३ मध्ये खादी व ग्रामोद्योग यांचा विकास करण्यासाठी ‘अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग मंडळ’ (ऑल इंडिया खादी अँड व्हिलेज इंडस्ट्रीज् बोर्ड) स्थापन केले. हे मंडळ सुरुवातीस बिनसरकारी होते, परंतु त्याच्या विकासकार्यक्रमात पुरेशी गती न आल्यामुळे केंद्र सरकारने १९५७ मध्ये त्याला सांविधीक दर्जा दिला. एप्रिल १९५७ मध्ये खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने ‘अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग मंडळा’ चे काम आपल्याकडे घेतले.

खादी व ग्रामोद्योग यांचायोजनांतर्गत विकास : पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत खादी व ग्रामोद्योग यांचा विकास कृषिविकासानेच साध्य होईल असे मानण्यात आले. दुसऱ्या योजनेपासून व विशेषतः कर्वे समितीच्या (१९५५) शिफारशींवरून व १९५६ च्या औद्योगिक धोरणानुसार खादी व ग्रामोद्योगांचा विकास हा संबंध योजनेचाच एक अविभाज्य भाग मानला जाऊ लागला. दुसऱ्या योजनेत खादी आणि ग्रामोद्योगांच्या विकासकार्यक्रमाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे होती : रोजगाराच्या संधी वाढविणे, कारागिरांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करणे व अशा रीतीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे संतुलन साधणे. अवजड उद्योगधंद्यांत करण्यात आलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील भांडवल-गुंतवणुकीमुळे निर्माण झालेल्या चलनवाढीचे तणाव कमी करण्याचे एक साधन म्हणून ग्रामोद्योगांचा विकास आवश्यक मानण्यात आला. १९६१ च्या जनगणनेनुसार असे आढळून आले, की सु. एक कोटी कामगार गृहोद्योगांत गुंतले असून त्यांपैकी ७० ते ८० लक्ष कामगारांना खादी आणि ग्रामोद्योगांच्या विकासकार्यक्रमामुळे लाभ होऊ शकेल याउलट मोठ्या उद्योगधंद्यांत सु. ३७ लक्ष कामगारांनाच रोजगार मिळाला होता. चौथ्या योजनेचा आराखडा तयार करताना ग्रामोद्योगांच्या परिस्थितीचे अवलोकन करण्यात आले. परिणामी या उद्योगांना संरक्षण देण्याचे आजतागायतचे धोरण सोडून देऊन त्याऐवजी कारागिरांची कौशल्ये सुधारणे, त्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन करणे, चांगली अवजारे व साधने आणि कर्ज पुरविणे यांसारख्या साहाय्याचे प्रकार अवलंबिण्यात आले. या योजनेत ग्रामोद्योगांची उत्पादकता वाढविणे व त्यांचा उत्पादनखर्च कमी करणे या बाबींवर भर देण्यात आला. ग्रामोद्योगांनी केवळ संरक्षणाची अपेक्षा न करता अर्थक्षमता हे त्यांचे अत्यावश्यक अंग असल्याची जाणीव बाळगली पाहिजे, या तत्त्वावर विशेष भर दिला गेला. पारंपरिक उद्योग जर सुधारित निर्माण पद्धतींचा अवलंब करून उत्पादन करू लागले, तर ग्रामीण भागात असूनही कार्यक्षम उद्योगांचा दर्जा त्यांना मिळविता येणे अवघड नाही, असा चौथ्या योजनेचा दृष्टिकोन होता.

कार्यव्याप्ती : खादी व ग्रामोद्योग आयोगाच्या अखत्यारात खालील २३ उद्योग येतात : (अ) (१) कापड उद्योग : खादी (सुती, लोकरी व रेशमी) हातमागावर तयार करणे. (ब) खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योग : (२) धान्ये व डाळी यांवर प्रक्रिया करणे (३) तेलघाण्या चालविणे (४) गूळ व खांडसारी निर्मितिउद्योग (५) ताडगूळ व ताडापासून विविध वस्तू बनविणे. (क) जंगलावर आधारलेले कुटिरोद्योग : (६) आगपेट्या बनविणे (७) साबण तयार करणे (८) लाखनिर्मिती उद्योग (९) औषधी वनस्पती व फळे जमविणे (१०) बांबू व वेतकाम (११) डिंक व राळ बनविणे (१२) काथ्या उद्योग. (ड) इतर उद्योग : (१३) हातकागद बनविणे (१४) मधुमक्षिका पालन (१५) कुंभारकाम (१६) चर्मोद्योग (१७) काथ्याखेरीज इतर धाग्यांची निर्मिती (१८) शेण व इतर पदार्थांपासून खत तयार करणे व मेथेन गॅस करणे (१९) चुना निर्मिती (२०) लोहारकाम (२१) सुतारकाम (२२) फळांवर प्रक्रिया करणे व त्यांचे परिरक्षण करणे आणि (२३) ॲल्युमिनिअमची भांडी व उपकरणे बनविणे. वरील सर्व उद्योगांचा विकास करण्यासाठी जे कार्यक्रम आखण्यात येतात, त्यांची कार्यवाही भारताच्या बहुतेक सर्व राज्यांमधील ‘राज्यखादी व ग्रामोद्योग मंडळां’ मार्फत केली जाते.

खादी व ग्रामोद्योग आयोगाला पुरेसे कार्यकारी व वित्तीय अधिकार मिळाले असून त्याच्या कार्यकक्षा विस्तृत आहेत. एका बाजूला कच्चा माल गोळा करणे व तो उत्पादकांना वाटणे आणि दुसरीकडे तयार मालाची विक्री व वाटप करणे, ही सर्व कामे आयोगास करता येतात. कारागीर, पर्यवेक्षक व व्यवस्थापक यांना योग्य प्रशिक्षण देणे, सुधारित अवजारे व सामग्री गोळा करून ती उत्पादकांना सुलभ अटींवर पुरविणे ही कामगिरीही आयोगाकडेच आहे. खादी आणि ग्रामोद्योग यांच्या विकासासाठी आवश्यक ती संशोधन संघटनाही आयोगाने उभारली आहे. वर्धा येथे आयोगाने ‘जमनालाल बजाज केंद्रिय संशोधन संस्था’ चालविली आहे. आयोगाकडून अर्थसाहाय्य मिळाल्याने अंबर बेलनी, अंबर चरखा, धुनाई मोडिया, सुधारित घाण्या व चक्क्या, हाताने चालविता येईल असे पोहे तयार करण्याचे यंत्र, खाद्य तेलबिया भरडण्याचे यंत्र इ. विविध यंत्रे प्रचारात आली आहेत. शिवाय गोबर गॅस तयार करणे  व त्याचा वापर करणे, अखाद्य तेलापासून साबण बनविणे व शास्त्रीय रीत्या मधमाशा पाळणे वगैरे बाबतींतही आयोगाने पुढाकार घेऊन मार्गदर्शन केले आहे. तंत्रविद्येचा आधार घेऊन आयोगाने घडवून आणलेल्या सुधारणांमुळे विशिष्ट ग्रामोद्योगांत काम करणाऱ्यांचे उत्पन्न गेल्या काही वर्षांत दुप्पट किंवा तिप्पट झाले आहे. तरीसुद्धा प्रत्येक ग्रामोद्योगाच्या विविध स्तरांवर काम करणाऱ्यांच्या दरडोई उत्पन्नात व निरनिराळ्या ग्रामोद्योगांतील कारागिरांच्या दरडोई उत्पन्नात बरेच फरक आढळून येतात याचे कारण तंत्रविद्येचे उपयोजन निरनिराळ्या ग्रामोद्योगांत वेगवेगळ्या मर्यादेपर्यंत झाले आहे. आयोगाच्या प्रयत्नांमुळे काही उद्योगांतील कामगारांच्या दरडोई उत्पन्नात झालेली वाढ खालील कोष्टकात दाखविली आहे.

प्रगती : खादी व ग्रामोद्योग आयोग अस्तित्वात आल्यापासून त्याने पार पाडलेल्या विविध जबाबदाऱ्यांमुळे अनेक क्षेत्रांत समाधानकारक प्रगती झाली आहे. संघटना, उत्पादन, विक्री, रोजगार व वेतनवाटप या बाबतींत गेल्या पंधरा वर्षांत झालेल्या प्रगतीची कल्पना खालील आकड्यांवरून स्पष्ट होते :

शासनाने खादी व ग्रामोद्योगांच्या नियोजित विकासाकरिता पंचवार्षिक योजनांत केलेल्या आर्थिक तरतुदीचे आकडे खालीलप्रमाणे आहेत.

भारत सरकारने १९५३–५४ पासून १९७०–७१ पर्यंत वरील ३४९ कोटी रुपयांच्या नियोजित तरतुदीपैकी आयोगास प्रत्यक्ष दिलेले अर्थसहाय्य २७२ कोटी रु. होते. त्यापैकी १८४ कोटी रु. अनुदानरूपाने व ८८ कोटी रु. कर्जरूपाने मिळाले. त्यापैकी आयोगाने १७ वर्षांच्या कालावधीत सु. २१४ कोटी रु. खर्च केले. त्यात अनुदानासाठी १३७ कोटी रु. व कर्जापोटी दिलेल्या रकमा ७७ कोटी रु. होत्या. ह्याशिवाय सरकारकडून आयोगाला २२ कोटी रु. आस्थापना खर्च म्हणून मिळाले आणि ३६ कोटी रु. इतकी कर्जावरील व्याजाची सूट मिळाली (एकूण ५८ कोटी रु.). आयोगाचा खादीवरील बराचसा खर्च वटाव किंवा अर्थसाहाय्य अशा स्वरूपाचा असतो. त्यातून खादी खरीदणाऱ्यास अंशतः फायदा खादी स्वस्त मिळण्यात होतो. शिवाय प्रशिक्षण व संशोधन यांसाठीही आयोग काही खर्च करतो. ग्रामोद्योगांना खादीप्रमाणे सूट किंवा अर्थसाहाय्य मिळत नाही परंतु प्रशिक्षित व्यवस्थापक नेमण्यासाठी व प्रशिक्षण, संशोधन आणि सुधारित अवजारे यांसाठी काही अनुदान आयोगाकडून मिळते. आयोगाकडून खादी उद्योगास मिळणाऱ्या कर्जापैकी सु. ९७ टक्के रक्कम खेळते भांडवल  म्हणूनच वापरली जाते व स्थिर भांडवली खर्चासाठी फारच अल्प रक्कम उपलब्ध होते. ग्रामोद्योगांच्या बाबतीत आयोगाकडून मिळालेल्या कर्जापैकी सु. दोनतृतीयांश खेळत्या भांडवलासाठी व एकतृतीयांशाहून थोडीशी कमी इतकी भांडवली खर्चासाठी वापरली जाते. खादी आणि ग्रामोद्योग या क्षेत्रांत काम करणाऱ्याना वित्तसंस्थांकडून कोणत्याही प्रकारचे अर्थसाहाय्य अद्याप मिळत नाही. ते मिळू शकल्यास खादी व ग्रामोद्योग यांची प्रगती अधिक वेगाने होणे शक्य आहे.

पहा : कुटिरोद्योग ग्रामोद्योग.

 गद्रे, वि. रा.

“