ग्राहक मंडळ : उपभोग्य वस्तू व सेवा यांची खाजगी दुकानदारांकडून खरेदी केल्यास जे अपप्रकार संभवतात, त्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी ग्राहकांनी सहकारी तत्त्वावर चालविलेले मंडळ. हे मंडळ ग्राहकांसाठी मालाची खरेदी, विक्री व वितरण ह्यांची व्यवस्था करते व त्यासाठी लागणारे भांडवल सहकारी तत्त्वावर उभारून व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या ग्राहकांच्या शोषणास आळा घालते.
व्यापाऱ्यांकडून केवळ भाववाढीच्या रूपानेच ग्राहकांचे शोषण होते असे नाही. वजनमापांत लबाडी, खोटी लेबले, भेसळ अशा मार्गांनीही ग्राहकांचे शोषण केले जाते. तसेच सरकारी करही व्यापारी मोठ्या प्रमाणावर बुडवितात आणि पर्यायाने समाजाचे शोषण करतात. या अपप्रकारांपासून ग्राहकांचे संरक्षण व्हावयास पाहिजे व ते त्यांनी स्वतःच केले पाहिजे. म्हणून आपल्याला पाहिजे असलेला माल त्यांनी एकत्रितपणे विकत घ्यावा, ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर वितरणाची व्यवस्था करावी, मालाची शुद्धता व वजनमापांची बिनचूकता सांभाळावी. या सर्व व्यवहारांसाठी भांडवलही त्यांनीच उभे करावे व यंत्रणा लोकशाही पद्धतीने चालवावी, ही ग्राहकसंरक्षणाची कल्पना होय. ती मूर्त स्वरूपात आणण्याचे कार्य ग्राहकसंघ अथवा मंडळे करतात. एका चाळीत किंवा विभागात राहणारांनी आठवड्याला लागणाऱ्या वस्तूंची यादी करावयाची, एकाने मोठ्या बाजारात जाऊन यादीनुसार खरेदी करावयाची आणि ज्याचे त्याला सामान पोहोचते करावयाचे, असे सुटसुटीत ग्राहकसंघ काही ठिकाणी असतात. आळीपाळीने एकेकाने हे काम केले म्हणजे व्यवस्थापनखर्च काहीच न येता घाऊक भावाने प्रत्येकाला माल मिळतो पण ही व्यवस्था नित्य लागणाऱ्या सर्वच वस्तूंबाबत करता येत नाही. अन्नधान्य, तेल वगैरे जिनसांचे वाटप अवघड असते. म्हणून ग्राहकसंघाच्या वतीने बहुतेक ठिकाणी दुकाने चालविली जातात. सगळा व्यवहार रोखीने करावयाचा ही सहकारी संस्थेची अट सर्वसाधारणपणे असते. ती ग्राहक सहकारी संस्थांना जाचक ठरते. कारण दररोज रोख पैसा लोकांच्या हातात नसतो व खाजगी दुकानदार उधारीने माल द्यायला तयार असतो. मुख्यतः या अडचणींमुळेच ग्राहकसंघ फारसे समाधानकारक चालू शकत नाहीत. अलीकडे काही ठिकाणी सर्व सभासदांच्या संमतीनेच सरकारच्या परवानगीने उधारीवर देण्याची पद्धत ग्राहक सहकारी संस्थांनीही सुरू केली आहे. पण एका गिरणीतील मजूर किंवा अशाच समूहापुरती ही सोय मर्यादित आहे. ग्राहकसंघ हे हळूहळू उत्पादन, वाहतूक, अन्य सेवा ही कामेही करू लागतात [→ सहकार].
इंग्लंडमधील रॉचडेल येथील ऊनी कामगारांनी आपल्याला माल स्वस्त मिळावा म्हणून १८४४ साली ‘रॉचडेल पायोनिअर्स’ ही ग्राहक संस्था काढली. ह्या संस्थेपासूनच इंग्लंडमधील सहकारी चळवळीची सुरुवात झाली असे मानतात. भारतातील पहिला ग्राहकसंघ म्हणजे मद्रासमधील त्रिप्लिकेन संस्था होय. १९o३ साली तिची स्थापना झाली असून तिचा व्याप बराच वाढला आहे. देशातील ग्राहक सहकारी संस्थांची संख्या दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी ३९६ होती. युद्धकाळात अन्नधान्याचे रेशनिंग सुरू झाले. ही दुकाने चालविण्याचे परवाने शक्य तो सहकारी संस्थांना द्यावयाचे धोरण सरकारने स्वीकारले. त्यामुळे ग्राहक सहकारी संस्थांची संख्या बरीच वाढली. युद्ध संपल्यावर रेशनिंग उठविण्यात आले. त्याबरोबर ग्राहक सहकारी संस्थांचा व्याप कमी झाला. १९५१-५२ साली ग्राहक सहकारी संस्थांची संख्या ९,७५७, सभासदसंख्या १८ लाख व वार्षिक व्यवहार रु. ८२ कोटींचा होता. १९५८-५९ साली हे आकडे अनुक्रमे ६,८५७, तेरा लाख व रु. २८ कोटींपर्यंत घसरले. १९६o साली या प्रश्नावर राष्ट्रीय पातळीवरील एक परिसंवाद झाला. ग्राहक सहकारी संस्थांना उत्तेजन देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारावे अशी मागणी करण्यात आली. सरकारनेही ती मान्य करून हालचालींना सुरुवात केली. पुढे १९६२ साली झालेल्या चिनी आक्रमणानंतर फार भाववाढ होऊ देऊ नये, म्हणून ग्राहक सहकारी संस्थांना उत्तेजन देण्याचे धोरण स्वीकारले गेले. १९६५ च्या मार्चअखेर २२४ घाऊक व ४,१२९ किरकोळ ग्राहक भांडारे अस्तित्वात आली होती. त्यांचे वार्षिक व्यवहार अनुक्रमे रु. १५o कोटी व रु. ६७ कोटींचे होते. सहकारी नोकरांचे ग्राहकसंघ आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू व कर्नाटक राज्यांत विशेष निघाले. औद्योगिक कामगारांचेही ग्राहकसंघ निघाले, पण ते फारसे चालले नाहीत.
सध्या भारतात राज्यपातळीवरील ग्राहक सहकारी संस्थांच्या संघांची संख्या १४ असून त्यांचे राष्ट्रीय पातळीवरील महासंघही क्रियाशील आहेत. नोंदलेल्या प्राथमिक ग्राहक सहकारी संस्था १४,ooo च्या वर असल्या, तरी त्यांतील जवळजवळ एक चतुर्थांश सुप्तावस्थेतच आहेत. ह्या संस्थांची पाहणी करून त्यांतील निवडक संस्थांना मदत देऊन त्यांचा विकास घडविण्याचे चौथ्या योजनेचे उद्दिष्ट होते. ग्राहक सहकारी संस्थांनी १९७१-७२ मध्ये एकूण २५o कोटी रु. किंमतीचा माल विकला. एकूण ग्राहक सहकारी भांडारांपैकी रेशनिंग आणि नियंत्रित मालाचेच वाटप करणारी अशी जवळजवळ ९६% लहान दुकाने असून त्यांना राष्ट्राच्या एकूण किरकोळ विक्री व्यवसायात महत्त्वाचे स्थान नाही म्हणून मध्यम आकाराची ग्राहक भांडारे काढून त्यांना विविध वस्तूंची किरकोळ विक्री करण्यास मदत देण्याचे प्रयत्न चौथ्या योजनेत झाले. महाराष्ट्र राज्यात १९७१ मध्ये १,३४७ ग्राहक भांडारे होती. त्यांची सभासदसंख्या ५ लाख असून त्यांनी १९७१ मध्ये ६o कोटी रु. किंमतीचा माल विकला.
संदर्भ : 1. Government of India, Planning Commission, Fourth Five Year Plan, 1969–1974, Delhi, 1971.
2. K. Madhava Das, E. M. Hough’s Co-operative Movement in India, Bombay, 1960.
सुराणा, पन्नालाल