ग्रामीण शिक्षण : ग्रामीण जीवनाशी व परिसराशी अनुरूप असे शिक्षण म्हणजे ग्रामीण शिक्षण होय. ग्रामीण जीवन आणि नागरी जीवन यांत फार मोठे अंतर असते. राहण्याची घरे, आरोग्यविषयक सोयी, रस्ते व वाहतूकव्यवस्था, चरितार्थाची व करमणुकीची साधने आणि सार्वजनिक जीवन यांसारख्या बाबतींत शहरांपेक्षा खेडेगावांत अनेक गैरसोयी असतात. अशा गैरसोयी व जगापासून अलगपणा यांमुळे ग्रामीण शिक्षणावर फार मोठा परिणाम होतो. विद्यार्थी, पालक, शिक्षण, शिक्षणाधिकारी, अभ्यासक्रम, शैक्षणिक प्रशासन आणि शिक्षणखर्च या सर्वांचा विचार करताना खेड्यातील वस्तुस्थितीचा विचार करणे भाग असते.
ग्रामीण शिक्षणाच्या विचाराने स्थूलमानाने चार घटक आहेत. देशात प्रचलित असलेल्या शिक्षण पद्धतीचा ग्रामीण भागात प्रसार आणि तो करण्यातील अडचणी यांत पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, औद्योगिक, महाविद्यालयीन आणि प्रौढांच्या अशा सर्व शैक्षणिक टप्प्यांचा समावेश होतो. दुसरा विचार शैक्षणिक तसेच शिक्षणोपयोगी अशा तंत्रांसंबंधी आहे. खेड्यातील शिक्षणविषयक अडचणी दूर करून तेथील जनतेला अधिकाधिक चांगले शिक्षण मिळण्याकरिता निरनिराळ्या तंत्रांचा कसा उपयोग करता येईल ते पहावे. तिसरा भाग म्हणजे, ग्रामीण जनतेकरिता नागरी शिक्षणपद्धतीपेक्षा निराळी अशी शिक्षणपद्धती असावी की काय हा होय. चौथा विचार म्हणजे व्यापक ग्रामोद्धाराच्या दृष्टीने प्रौढ शिक्षणाचा उपयोग कसा करून घेता येईल, यासंबंधी आहे.
शहरांमध्ये पूर्वप्राथमिकपासून महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत सर्व प्रकारच्या शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध असतात. त्यांच्याशी तुलना करताना ग्रामीण भागातील सोयी अत्यंत अपुऱ्या असतात. प्रगत आणि अप्रगत अशा दोन्हीही देशांत असे अंतर दिसून येते. अगदी पुढारलेल्या देशांतही लहान खेडेगावात फक्त प्राथमिक शाळा असू शकते. माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाच्या सोयी अगदी लहान गावात उपलब्ध नसतात. मागासलेल्या देशांत अशी अनेक खेडी आहेत, की जेथे अद्याप प्राथमिक शिक्षणाच्या चार इयत्तांचीही शाळा नाही.
ग्रामीण भागात चांगले शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने अनेक अडचणी येतात. मुलांची संख्या थोडी म्हणून शाळा काढता येत नाहीत आणि काढलीच तर एकाच शिक्षकाकडे सर्व इयत्ता सोपवाव्या लागतात. खेड्यापाड्यांत जाण्यास शहरी शिक्षक नाखूष असतात. मुलींच्या शाळेकरिता शिक्षिका मिळू शकत नाहीत. हस्तव्यवसाय, विज्ञान, चित्रकला, गायन इ. विषयांचे खास शिक्षक मिळत नाहीत. तपासनीस आडगावी जाण्यास नाखूष असतात त्यामुळे देखरेख कमी राहते आणि शिक्षणाचा दर्जाही कमी असतो. समाज मागासलेला असल्याने तो शिक्षकावर गैरवाजवी हुकमत आणि अधिकार चालवितो. इमारत, साधनसामग्री, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा इ. शिक्षणाची साधने खेड्यात दुर्मिळ असतात.
ग्रामीण परिस्थितीचा विचार करून, आहे त्या परिस्थितीत अधिकाधिक चांगले शिक्षण देण्याकरिता काही विशेष तंत्रांचा व उपायांचा उपयोग करता येतो. तीनचार लहान शाळा एकत्र करून एकच मोठी केंद्रशाळा ठेवल्यास शिक्षणाचा दर्जा चांगला ठेवता येतो. फिरते शिक्षक वा फिरत्या मोटारगाड्या वा रेल्वेचे डबे यांचा उपयोग करून विज्ञान, हस्तव्यवसाय इ. विषयांच्या शिक्षणाची सोय करता येते. शिक्षकांना रहावयास घर, शेत व दुभते जनावर दिले असता, ते तेथे कायम राहू शकतात. मधल्या वेळचे खाणे, दूध, पुस्तके, कपडे इत्यादींची सोय केली, तर मुलांची उपस्थिती वाढू शकते. शेतीच्या कामाचे हंगाम टाळून शाळा भरविल्यास अधिक मुले येऊ शकतात. रेडिओ, दूरचित्रवाणी इ. साधनांच्या द्वारे विविध प्रकारचे शिक्षण खेड्यापाड्यांपर्यंत पोहोचविता येते. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना खास असे प्रशिक्षण देता येते. सारांश देश, काल आणि द्रव्यबल यांना अनुसरून संशोधन बुद्धीने आणि प्रयोगशील वृत्तीने अनेक तंत्रांचा अवलंब करून ग्रामीण शिक्षण सर्वांगीण करता येते.
ग्रामीण व नागरी शिक्षण हे समान असावे, हा एक वादाचा मुद्दा आहे. एका पक्षाचे म्हणणे आहे की, असा भेद नसावा. लोकशाही आणि समान संधी यांच्या दृष्टीने अशी भिन्नता अनिष्ट आहे. बालपणीच मुलांचे जीवन खेड्यात बांधून टाकल्यास महत्त्वाकांक्षी मुलांना पुढे येण्यास संधी मिळणार नाही. असे शिक्षण कनिष्ठ दर्जाचे समजले जाईल. ग्रामीण आणि नागरी असा भेद अधिकच वाढेल. याउलट ग्रामीण शिक्षण भिन्न व स्वतंत्र असावे, असे म्हणणारा दुसरा पक्ष आहे. ग्रामीण भागातून शहरांकडे जाणाऱ्या मुलांचा ओघ थांबविला पाहिजे. त्याकरिता प्रारंभापासूनच त्यांना कृषिप्रवण शिक्षण द्यावे. शहरी अभ्यासक्रम या मुलांना अवघड वाटतो त्यामुळे शाळेतील गळती वाढते. प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत ग्रामीण शिक्षणाची निराळी पद्धती योजल्यास ग्रामोद्धाराकरिता कार्यकर्ते मिळू शकतील. तथापि ग्रामीण शिक्षणाची योजना करताना या दोन्ही मतांना टाकून मधला मार्ग काढावा लागतो. विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक व वैयक्तिक विकासासाठी सर्वसामान्य शिक्षण समान असावे आणि ग्रामीण व शहरी व्यवसायांच्या दृष्टीने पुढील शिक्षणात फरक ठेवावा, अशा भूमिकेमुळे सर्वांचे समाधान होऊ शकेल.
मागासलेल्या देशांत ग्रामीण शिक्षणाच्या दोन महत्त्वाच्या समस्या असतात. एक म्हणजे सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणाची सोय करणे. दुसरी म्हणजे आयुष्यात कधीच शिक्षण न मिळालेल्या प्रौढ ग्रामीण जनतेला साक्षरता, आरोग्य, कृषिशास्त्र, हस्तव्यवसाय, समाजजीवन इ. विषयांचे शिक्षण देऊन सुसंस्कृत करणे. यात प्रौढ शिक्षण व ग्रामोद्धार या दोहोंची सांगड घातली जाते. ग्रामीण शिक्षणाच्या व ग्रामोद्धाराच्या समस्या पुढारलेल्या आणि मागासलेल्या राष्ट्रांनी आपापल्या परिस्थितीप्रमाणे सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अमेरिका : हा देश शिक्षणात पुढारलेला असला, तरी ग्रामीण शिक्षणाच्या समस्या तेथेही आहेत. ग्रामीण भागात एक शिक्षकी शाळा शेकडा पन्नास असून शिक्षक शेकडा पंचवीस व विद्यार्थी शेकडा वीस आहेत. देश संपन्न असल्याने ग्रामीण शाळांनाही इमारती, शैक्षणिक साधनसामग्री व प्रशिक्षित शिक्षक यांसारख्या गोष्टी उपलब्ध आहेत. ग्रामीण शिक्षणाचा दर्जा चांगला रहावा, म्हणून अनेक तंत्रांचा उपयोग केलेला आहे. मोफत वाचनाची सोय, फिरती केंद्रशाळा इ. सोयी तेथे आहेत. शेतकरी आणि गृहिणी यांच्याकरिता कृषिविद्यापीठांमार्फत विस्तार-योजना चालू आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीचे अद्ययावत शास्त्रोक्त शिक्षण व गृहिणींना गृहविज्ञानाची नवीन माहिती मिळू शकते. ग्रामीण तरुण मुलामुलींकरिता फोर एच्. क्लब प्रोग्रॅम नावाची संघटना असून तीमार्फत मुलामुलींना शेतीविषयक व आनुषंगिक विषयांची घरोघर जाऊन कृतिद्वारा शिक्षण देण्याची व्यवस्था आहे.
ऑस्ट्रेलिया : हा देश संपन्न आहे, परंतु तेथील लोकवस्ती अत्यंत विरळ आहे. लहानलहान खेडी लांब लांब पसरली आहेत. त्यामुळे सर्वत्र शाळा काढता येत नाहीत किंवा काढल्या तरी त्या फार लहान असतात. त्यामुळे अनेक शाळा एकत्र करून एक केंद्रशाळा (एरिया स्कूल) काढलेली आढळते. या शाळेला जमीन आणि जनावरे इ. गोष्टी पुरविलेल्या असतात. शालेय अभ्यासक्रमात ग्रामीण जीवन, शेती, हस्तव्यवसाय आणि प्रत्यक्ष उत्पादक काम या गोष्टींना प्राधान्य दिले जाते. पत्रव्यवहारद्वारा शिक्षणपद्धतीचा विकास ऑस्ट्रेलियात मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे. पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक आणि औद्योगिक शिक्षणही रेडिओ व पत्रव्यवहारद्वारा दिले जाते.
इंग्लंड : इंग्लंडमधील ग्रामीण भागात मुख्य प्रश्न प्रौढ शिक्षणाचा आहे. त्या दृष्टीने मॉरिस कॉलेज नावाची संघटना कार्य करीत आहे. अनेक खेड्यांशी निगडित जनता-संस्कृति-केंद्रासारखी ही संस्था आहे. या ठिकाणी भोवतालच्या ग्रामीण भागातील लोक येऊन सांस्कृतिक, बौद्धिक, सामाजिक व कलाविषयक असे शिक्षण घेऊ शकतात किंवा करमणुकीच्या साधनांचा फायदा घेतात. अगदी अलीकडे ग्रामीण भागात कार्य करणारे संगीत महाविद्यालय लोकप्रिय होत आहे.
डेन्मार्क : डेन्मार्कमध्ये १८४४ पासून लोकशाळा (फोक स्कूल) म्हणजे जनता-विद्यालये मोठ्या प्रमाणात स्थापन करण्यात आली. निकोलाय ग्रुंटव्हीग व क्रिस्टेन कोल्ड या गुरुशिष्यांनी शिक्षणाचा हा नवीन साचा निर्माण केला असून तो जगभर प्रसिद्ध आहे. वीस ते पंचवीस वर्षे वयाच्या ग्रामीण व्यक्तींना त्यांचा सोयीच्या व सवडीच्या दिवसांत, सांस्कृतिक शिक्षण देण्याची ही वसतिगृहयुक्त शाळा असते. अभ्यासक्रमात धर्म, पुराणे, इतिहास, वाङ्‌मय, सामान्यज्ञान आणि स्वावलंबन या विषयांवर भर असतो. पुस्तकांपेक्षा संभाषण व चर्चा यांना प्राधान्य दिले जाते. प्रौढ वयात लाभणाऱ्या या संस्कारांमुळे डेन्मार्कमधील ग्रामीण जनता प्रगतिशील, कष्टाळू व व्यापक मनोवृत्तीची झाली आहे.
तुर्कस्तान : तुर्कस्तान हा मुख्यतः खेडेगावांचा देश आहे व त्यात दळणवळणाची साधने अत्यंत अल्प आहेत. तेथील क्रांतीचा प्रवर्तक केमालपाशा याने सेवानिवृत्त सैनिकांना प्रशिक्षण देऊन शिक्षक म्हणून त्यांचा उपयोग करून घेतला. त्यानंतर ग्रामीण भागातील शिक्षकांकरिता प्रशिक्षणाचा स्वतंत्र कार्यक्रम योजला. या अभ्यासक्रमात बौद्धिक शिक्षणाबरोबरच शेती, उद्योगधंदे व ग्रामोद्धारकार्य यांचेही प्रशिक्षण दिले जाते. या शिक्षकांनी खेडेगावांत शिक्षणाबरोबरच ग्रामोद्धाराचेही काम करावे, अशी योजना आहे. खेडेगावांत त्यांनी कायम रहावे, म्हणून त्यांना घर, जनावरे, शेत आणि भांडवल या गोष्टी पुरविल्या जातात.
मेक्सिको : मेक्सिको हा उत्तर अमेरिकेतील तुलनात्मक दृष्ट्या मागासलेला देश आहे. ग्रामीण भागात शिक्षण देण्याकरिता फिरती अध्यापक विद्यालये काढून तेथे ग्रामीण शिक्षणास प्रारंभ झाला. पुढे असे लक्षात आले की, केवळ साक्षरता वाढल्याने सुधारणा होत नाही. शेती सुधारणा, आरोग्यज्ञान, हस्तव्यवसाय व सामाजिक दृष्टी यांचा शिक्षणात समावेश झाल्यास ग्रामोद्धार होऊ शकेल. त्याकरिता ग्रामीण सांस्कृतिक पथके येथे काढलेली आहेत. या पथकांत आरोग्य, शेती, बांधकाम, हस्तव्यवसाय, यांत्रिक उपाययोजना, संगीत इ. विषयांचे तज्ञ शिक्षक असतात. ते एखाद्या ग्रामीण केंद्रात जाऊन एक ते तीन वर्षे मुक्काम करतात व आजूबाजूंच्या ग्रामीण जनतेला सर्वांगीण शिक्षण देतात. संस्कारी शिक्षणखात्याचाच हा एक विभाग असून त्याद्वारा शिक्षण आणि ग्रामोद्धार यांची सांगड घातली आहे.
रशिया : रशियात १९१७ च्या क्रांतीनंतर ग्रामीण भागांमध्ये प्रथम चार इयत्तांचे, नंतर काही वर्षांनी सात इयत्तांचे व सध्या दहा इयत्तांचे शिक्षण देणाऱ्या शाळा स्थापन करण्यात आल्या. प्रौढांच्या शिक्षणाकरिता प्रत्येक गावात सांस्कृतिक केंद्र असून तेथे वाचनालय, ग्रंथालय, चर्चा मंडळे, करमणून इ. सोयी असतात.
ईजिप्त : ईजिप्तमध्ये ग्रामीण भागातील मुलांनी सर्वसामान्य शिक्षणाबरोबरच शेती व हस्तव्यवसाय यांचे शिक्षण घ्यावे, म्हणून १९४३–४५ या काळात खास ग्रामीण शाळा काढण्यात आल्या. या शाळांत शिकविण्याकरिता खास प्रशिक्षण घेतलेले शिक्षक असावेत, म्हणून दोन स्वतंत्र अध्यापक विद्यालेय काढण्यात आली. त्यांत ग्रामीण जीवनाचे प्रश्न, कृषिविज्ञान आणि ग्रामीण व्यवसाय या विषयांना प्राधान्य दिले गेले.
भारत : भारत कृषिप्रधान देश असून बहुसंख्य लोकवस्ती खेडेगावांत आहे. या खेड्यांपैकी ३oo पेक्षा कमी लोकवस्ती असलेली खेडी बहुसंख्य म्हणजे ३,५२,o२६ आहेत. शहरांतील लोकसंख्या १७ टक्के असून उरलेले ८३ टक्के लोक खेड्यांतच राहतात. भारतातील शिक्षणाचा प्रश्न म्हणजे मुख्यतः ग्रामीण शिक्षणाचा प्रश्न आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही.
भारताच्या ग्रामीण शिक्षणात अनेक प्रश्न गुंतलेले आहेत. सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, निरक्षरतेचे उच्चाटन, साक्षरताप्रसार, प्रौढ शिक्षण वा समाजशिक्षण व ग्रामोद्धार यांसारखे अनेक प्रश्न ग्रामीण शिक्षणाची संबद्ध आहेत. देशातील सर्वसामान्य शिक्षण ग्रामीण भागात उपलब्ध करून देण्यात प्रश्न लोकशाहीच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. गेल्या १५o वर्षांत शिक्षणाची जी वाढ झाली, तिचा मुख्य भर शहरी जीवनावर होता. ग्रामीण भागात शिक्षण वाढविण्याच्या दृष्टीने या काळात दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे शिक्षणाचा प्रसार व गुणवत्ता या दोन्ही दृष्टींनी शहरी शिक्षण आणि ग्रामीण शिक्षण यांत फार मोठी तफावत पडली.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ग्रामीण शिक्षणाविषयी अल्प प्रमाणात प्रयत्न झाले. ग्रामीण भागाकरिता सोपा अभ्यासक्रम व ग्रामजीवनप्रधान क्रमिक पुस्तके काढण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाला कृषिशास्त्राचा आणि ग्रामीण जीवनाचा कल देण्याचे प्रयोग झाले. ग्रामीण शिक्षणात खाजगी प्रयत्न आणिप प्रयोगही अनेक प्रांतांत झाले. रवींद्रनाथ टागोर यांनी आपल्या संस्थेमध्ये एक स्वतंत्र प्रयोग सुरू केला. महात्मा गांधी यांची मूलोद्योग शिक्षण योजना ही मुख्यतः ग्रामीण जनतेकरिताच होती. या प्रयत्नामुळेही ग्रामीण शिक्षणात फार मोठा बदल झाला किंवा त्याचा फार मोठा प्रसार झाला, असे मात्र नाही.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर या प्रश्नाकडे विशेष दक्षतेने पाहण्यात आणि उच्च शिक्षणात सुधारणा सुचविण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या राधाकृष्णन समितीने आपल्या अहवालात ग्रामीण भागांकरिता स्वतंत्र ग्रामीण विद्यापीठे असावीत, अशी कल्पना मांडली. या कल्पनेचा अधिक विचार करण्याकरिता भारत सरकारने १९५४ साली डॉ. श्रीमाळी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ग्रामीण शिक्षण समिती नेमली. या समितीच्या शिफारशींवरून ग्रामीण महाविद्यालये स्थापन करण्याची कल्पना मान्य झाली आणि त्याप्रमाणे लवकरच देशातील निरनिराळ्या भागांत ग्रामीण महाविद्यालये निघाली. १९६६ पर्यंत पंधरा ठिकाणी अशी ग्रामीण महाविद्यालये निघाली. (१) श्रीनिकेतन (प. बंगाल), (२) गांधी ग्राम (मद्रास), (३) जामियानगर (दिल्ली), (४) उदयपूर (राजस्थान), (५) बिरौली (बिहार), (६) सनोस्र (गुजरात), (७) ब्रिजपूरी (उ. प्रदेश), (८) कोईमतूर (मद्रास), (९) गारगोटी (महाराष्ट्र), (१o) अमरावती (महाराष्ट्र), (११) राजपुरा (पंजाब), (१२) वर्धा (महाराष्ट्र), (१३) इंदूर (मध्य प्रदेश), (१४) हनुमानामथी (कर्नाटक), (१५) भावनूर (केरळ). त्यांच्या नियंत्रणाकरिता शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामीण शिक्षण मंडळ स्थापन करण्यात आले. या महाविद्यालयांतून मुख्यतः तीन प्रकारचे अभ्यासक्रम शिकविले जातात. तीन वर्षांचा एक अभ्यासक्रम ग्रामीण प्रशासक आणि अभियांत्रिकी या क्षेत्रात सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकरिता आहे. त्याची पदविका इतर विद्यापीठांच्या पदवीसमान समजली जाते. कृषिशास्त्राचा एक द्विवार्षिक अभ्यासक्रम असून तो प्रमाणपत्राच्या दर्जाचा आहे. तिसरा एक अभ्यासक्रम आरोग्य खात्यातील कर्मचाऱ्यांकरिता आहे. गेल्या दहा वर्षांत या संस्थांतून बाहेर पडलेले विद्यार्थी ग्रामीण भागातच नोकरीला लागलेले आहेत. प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाशिवाय आणखी दोन प्रकारची कामे या संस्थांना करावी लागतात. एक संशोधनाचे आणि दुसरे प्रचाराचे. ग्रामीण जीवन, अथशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षण वगैरे विषयांतील संशोधन या संस्थांनी करावे, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्ष शेती करणारे शेतकरी आणि त्यांची कुटुंबे यांची सर्वांगीण उन्नती करण्याच्या दृष्टीने किंवा ग्रामोद्धाराच्या दृष्टीने जी जी कामे करावी लागतात, त्यांचे केंद्र या संस्थेत असावे अशी अपेक्षा आहे.
कोठारी आयोगाचा अहवाल १९६६ साली प्रसिद्ध झाला. या अहवालात ग्रामीण शिक्षण सुधारण्याच्या दृष्टीने अनेक शिफारशी शेतकी विद्यापीठे स्थापन करण्यासंबंधीच्या होत्या. ही विद्यापीठे इतर विद्यापीठांपासून स्वतंत्र असावीत, असेही मत कोठारी आयोगाने दिले. कृषिशास्त्र व तदनुषंगिक शास्त्रे, ग्रामीण अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, अभियांत्रिकी इ. ग्रामोपकारक विषयांचे मौलिक संशोधन, अध्यापन आणि प्रसारकार्य या विद्यापीठांमार्फत व्हावे, अशी योजना आहे. आजचे युग हे विज्ञानाचे आणि तंत्रज्ञांचे आहे व त्याचा प्रसार ग्रामीण भागात झाल्याशिवाय ग्रामीण समाजाचा उत्कर्ष होणार नाही, ही त्या आयोगाची भूमिका होती. आयोगाच्या इतर शिफारशींचा उद्देश ग्रामीण आणि नागरी भागांतील सर्व प्रकारची शैक्षणिक विषमता नष्ट करावी असा आहे. शिक्षणाचा प्रसार, गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्त्या, शैक्षणिक संस्थांची अनुदाने इ. सर्व बाबतींत ग्रामीण भागांना प्राधान्य द्यावे. असे आयोगाने सुचविले आहे.
देशाच्या सर्व भागांत शिक्षणसंस्था स्थापन करण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण मंडळ नेमले होते. त्याचा अहवाल १९५७ साली प्रसिद्ध झाला. या मंडळाची अशी शिफारस होती की, भावी शिक्षणवाढीच्या योजनेत किमान ३oo पर्यंत लोकवस्ती असलेल्या गावांना दीड किमी.च्या टापूत कनिष्ठ प्राथमिक शाळा उपलब्ध असावी. किमान १,५oo लोकवस्तीच्या गावांना पाच किमी.च्या टापूत उच्च प्राथमिक शाळा उपल्बध असावी. किमान ५,ooo लोकवस्ती असलेल्या गावांना आठ किमी.च्या टापूत माध्यमिक शाळेची सोय असावी.
महाराष्ट्र : महाराष्ट्रातील ग्रामीण शिक्षणाचा पहिला प्रयोग १९३६ साली झाला. पुरंदर तालुक्यात शेतकऱ्यांना लेखन, वाचन व गणित शिकविण्याकरिता लेफ्टनंट शॉर्ट रीड याने काही रात्रीच्या शाळा काढल्या होत्या. या संस्था पंचवीस वर्षांनंतर बंद पडल्या. त्या वेळच्या मुंबई प्रांतातील शहरांत व खेडेगावांत प्राथमिक शाळा निघाल्या, तेव्हा दोहोंचा अभ्यासक्रम एकच होता. १८७o च्या सुमारास ग्रामीण भागातील लोकांत अशी प्रतिक्रिया झाली की, ही सरकारी विद्या फार अवघड आहे. शहरी लोकांच्याकरिता ती ठीक आहे. खेड्यांतील लोकांच्याकरिता जुन्या पद्धतीची गावठी विद्याच पुरे. या मागणीप्रमाणे विद्याखात्याने १८७७-७८ पासून चार इयत्तांचा सोपा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळा सुरू केल्या. त्यांना मोडी इयत्ता असे नाव पडले. हाच अभ्यासक्रम पुढे सहा वर्षांवर विभागला गेला. काही वर्षांनी अनुभव असा आला की, हे विद्यार्थी सरकारी नोकरीला अपात्र आहेत. त्याचप्रमाणे ग्रामीण जनतेचा असा समज झाला की, आपल्याला कनिष्ठ दर्जाचे शिक्षण मिळत आहे. शेवटी १९१६-१७ साली हा प्रयोग बंद झाला.
१९२३ ते ४५ या कालखंडात शेतीप्रधान प्राथमिक शाळा काढण्याचा प्रयोग झाला. पहिली शाळा १९२३ मध्ये पुणे जिल्ह्यात लोणी येथे निघाली. मुंबई प्रांतात अशा एकूण ८१ शाळा निघाल्या. पुढे या सर्व शाळांचे मूलोद्योग शाळांत रुपांतर झाले. १९६६ च्या कोठारी शिक्षण आयोगाने शेतीशाळा अयशस्वी आहेत, म्हणून त्या बंद कराव्यात, असा निष्कर्ष काढला आहे.
माध्यमिक शिक्षण ग्रामीण भागात उपलबध व्हावे, म्हणून अनेक प्रयत्न झाले. काही खाजगी संस्थांनी असे प्रयत्न केले. सातारा जिल्ह्यातील रयत शिक्षण संस्था, कोल्हापूरची विवेकानंद शिक्षण संस्था, अमरावतीची शिवाजी शिक्षण संस्था व याच धर्तीवर स्थापन झालेल्या लहानमोठ्या संस्थांनी महाराष्ट्रात माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालये यांचे जाळेच पसरलेले आहे. शेतकी शिक्षण देणाऱ्या काही माध्यमिक शाळा सरकारी व खाजगी स्वरूपाच्या आहेत. ग्रामीण भागातील प्रतिकूल परिस्थितीत राहणाऱ्या विशेष बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट शिक्षण देण्याकरिता शासनाने सातारा, औरंगाबाद, नासिक व चिखलदरा येथे विद्या निकेतने नावाच्या वसतिगृहयुक्त माध्यमिक शाळा काढल्या आहेत. त्या धर्तीवर काही खाजगी शाळा निघत आहेत.
मध्यवर्ती सरकारच्या योजनेप्रमाणे विशेष प्रकारचे ग्रामीण विषयांचे उच्च शिक्षण देणारी तीन ग्रामीण महाविद्यालये महाराष्ट्रात आहेत. गारगोटी येथील मौनी विद्यापीठ, अमरावती व वर्धा येथील ग्रामीण महाविद्यालये या संस्था एकाच स्वरूपाचे काम आपापल्या भागात करीत आहेत. कोठारी आयोगाच्या शिफारशींना धरून महाराष्ट्रात राहुरी, अकोला, परभणी व दापोली या ठिकाणी चार कृषिविद्यापीठे स्थापन झाली असून त्या भागातील सर्व कृषी विद्यालये त्यांच्या नियंत्रणाखाली आली आहेत.
महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थांपैकी ८७·२ टक्के प्राथमिक शाळा आणि ५२·७ टक्के माध्यमिक शाळा ग्रामीण भागात काम करीत आहेत. ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे शेकडा प्रमाण प्राथमिक शिक्षणात ६७·३४, माध्यमिक शिक्षणात ३१·६४ व उच्च शिक्षणात २o ते ३o टक्के असे आहे.
ग्रामीण भागात प्रौढ निरक्षर लोकांची संख्या फार मोठी आहे. या भागात १४ ते ५o वर्षे वयाच्या नागरिकांत प्रसार थोड्या अवधीत करण्याच्या दृष्टीने १९६१ पासून मोठ्या प्रमाणावर ग्रामशिक्षण मोहीम सुरू करण्यात आली. थोड्या अवधीत व अल्पखर्चात सर्व खेडी साक्षर करावीत, असा तिचा हेतू होता. त्याला पुष्कळ प्रमाणात यश आले. युनेस्कोच्या प्रतिनिधींनी या योजनेची कार्यवाही पाहिली व १९७२ मध्ये साक्षरता प्रसार गौरवाचे आंतरराष्ट्रीय पारितोषिक महाराष्ट्राला दिले.
संदर्भ : 1. Wofford, K. V. Modern, Education in the Small Rural School, New York, 1950.
२. कर्णिक, वा. ब. गोखले, मधुसूदन, ग्रामीण पुनर्रचना व शिक्षण, पुणे, १९६३.
३. केळकर, स. आ. ग्रामीण बाल-शिक्षण व त्याचे प्रश्न, मुंबई, १९५६.
४. चोपडे, टी. एन्. ग्रामीण शिक्षणाची मूलतत्त्वे, पुणे, १९६७.
५. माळी, एम्. जी. ग्रामीण शिक्षणाची नवी दिशा व काही प्रयोग, पुणे, १९६८.
खैर, ग. श्री.
“