ग्रामीण विद्युतीकरण : ग्रामीण भागात, विशेषतः विकासासाठी, करण्यात येणारा विजेचा वाढता उपयोग. अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, ग्रेट ब्रिटन, स्वीडन आणि स्वित्झर्लंड यांसारख्या आर्थिकदृष्ट्या आणि तंत्रदृष्ट्या पुढारलेल्या राष्ट्रांतील ९o टक्क्यांहून अधिक शेतांना वीजपुरवठा होत असतो. देशात धबबधे, कोळसा यांसारख्या ऊर्जांचा पुरवठा मुबलक असल्याशिवाय आणि देशातील उद्योगधंदे भरभराटीस आल्याशिवाय शेतीला विद्युत्‌पुरवठा पुरेशा प्रमाणावर उपलब्ध होत नाही. अविकसित देशांत ग्रामीण विद्युतीकरण अभावानेच आढळते. ग्रामीण भागास मिळणारा वीजपुरवठा खेडी उजळून टाकतो. त्याचप्रमाणे मनुष्यशक्ती व प्राणीशक्ती ह्यांस पर्याय म्हणून विजेचा उपयोग केला, तर शेतीची उत्पादकता किती तरी पटींनी वाढल्याचे दिसते.
पुढारलेल्या देशांत ग्रामीण विद्युतीकरणाने ग्रामीण भागाचा चेहरामोहराच बदलून टाकला आहे. शेतांवर काम करणाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत निर्विवाद वाढ झाली आहे. इतकेच नव्हे, तर पंखे, रेडिओ, दूरचित्रवाणी, वातानुकूलित यंत्रे यांचा रोजच्या जीवनात वापर करून आपले राहणीमान सुधारणे शेतकऱ्यांना शक्य झाले आहे. आज पुढारलेल्या देशांतील शेतकरी आपल्या नागरी बांधवांप्रमाणे सुखासीनतेचे आणि चैनीचे जीवन जगतो, त्यात ग्रामीण विद्युतीकरणाचा फार मोठा वाटा आहे. शेतीला पाण्याचा कृत्रिम पुरवठा करण्यासाठी स्वयंचलित पंप सर्वत्र बसविण्यात येतात. त्याशिवाय एरव्हीची कामे करण्यासाठी मनुष्यशक्तीस व प्राणिशक्तीस अनेक तास लागले असते, ती कामे अनेक तऱ्हांची स्वयंचलित यंत्रे शीघ्रगतीने व अधिक कार्यक्षमतेने करू शकतात. विजेवर चालणाऱ्या स्वयंचलित यंत्रांमुळे कृषिउत्पादनाप्रमाणे दूधउत्पादन व अंड्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढते, असे सिद्ध झाले आहे. उदा., थंडीच्या दिवसांत विजेमुळे कृत्रिम उष्णता निर्माण करून अंड्यांचे उत्पादन ३o ते ३५ टक्के वाढते. दूध व अंडी हे नाशवंत जिन्नस अधिक काळ टिकावेत, गुरांच्या मूत्राचा व शेणाचा निचरा आपोआप व्हावा व त्यांचा खतासाठी उपयोग व्हावा, उष्ण प्रदेशातील हवामान अंडी उत्पादनाच्या दृष्टीने पोषक रहावे इत्यादींसाठी विजेचा सर्रास वापर केला जातो. अमेरिकेतील ३o लक्ष शेतांपैकी जवळजवळ सर्व शेतांचे विद्युतीकरण झाले आहे. १८८२ मध्ये टॉमस एडिसनने न्यूयॉर्क शहरी विद्युत् निर्मिती केंद्र सुरू केल्यावर थोड्याच वर्षांत ग्रामीण विद्युतीकरणास प्रारंभ झाला. आर्थिक आणि तांत्रिक कारणांमुळे सर्व ग्रामीण भाग विद्युतीकरण योजनेखाली येण्यास काही वर्षे लागली. परंतु १९३o पर्यंत अमेरिकेतील प्रत्येक खेड्यात वीज पोहोचली. विजेचा उपयोग करून कृषिव्यवसायाचा विकास कसा घडवून आणावा, यासंबंधीचे संशोधन करणारी व त्या संशोधनाचा लाभ ग्रामीण भागास करून देणारी ‘कमिटी ऑन द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ॲग्रिकल्चर’ ही संस्था (१९२३ ते १९३९) अस्तित्वात होती. या समितीच्या सक्रिय प्रोत्साहनामुळे ग्रामीण विद्युतीकरणास अधिक चालना मिळाली. महामंदीच्या काळात ग्रामीण विद्युतीकरणाचे काम रेंगाळू लागले, तेव्हा सरकारने ‘रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ॲडमिनिस्ट्रेशन’ (आर्. इ. ए.) या संस्थेची १९३५ मध्ये स्थापना केली. ग्रामीण विद्युतीकरणास हातभार लावणाऱ्या सहकारी संस्थांना कर्जरूपाने मदत करणे हे ह्या संस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. ‘टेनेसी व्हॅली ऑथॉरिटी’ (टेनेसी खोरे प्राधिकरण) ही प्रसिद्ध संस्था ह्या योजनेचेच फलित होय. आर्. इ. ए. च्या साहाय्याने निर्माण झालेल्या सहकारी संस्था आज पन्नास टक्क्यांहून अधिक शेतांना वीजपुरवठा करतात असे दिसून येते. ग्रेट ब्रिटनमध्ये ग्रामीण विद्युतीकरणाची जबाबदारी प्रारंभी खासगी कंपन्यांनी आणि नगरपालिकांनी उचलली होती. १९४८ मध्ये या उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर ग्रामीण विद्युतीकरणास जोराने चालना मिळाली. १९५३ मध्ये एकूण शेतांपैकी ८५% शेतांचे विद्युतीकरण करण्याची दशवार्षिक योजना आखण्यात आली व ती बव्हंशी पूर्णही झाली.
संयुक्त राष्ट्रांनी लॅटिन अमेरिका, आग्नेय आशिया आणि यूरोप या भागांतील देशांच्या ऊर्जेसंबंधीच्या गरजांचा आढावा घेणारे तीन खंड १९५४ ते १९५८ या काळात प्रसिद्ध केले. त्यांत ऑस्ट्रिया, फ्रान्स, हंगेरी व स्वीडन या देशांत ग्रामीण विद्युतीकरण वेगाने होत असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला आहे. नेदर्लंड्समध्ये १९६o पर्यंत ग्रामीण विद्युतीकरण जवळजवळ १oo टक्के झाले. मुबलक पाणीपुरवठ्यामुळे नॉर्वेमधील ग्रामीण विद्युतीकरण १oo टक्के करणे सहजसाध्य झाले असून तेथील वीजउपभोगाचे प्रमाण जगात पहिल्या क्रमांकाचे आहे. मध्य व दक्षिण अमेरिका या भागांत, तसेच जपान सोडल्यास आशिया खंडातील बहुतेक देशांत ग्रामीण विद्युतीकरणाचे प्रमाण फारच कमी असल्याचे दिसते. कोलंबो योजनेखाली श्रीलंका, मलेशिया आणि भारत या देशांत ग्रामीण विद्युतीकरणाच्या कामास हळूहळू सुरुवात झालेली दिसते.
भारत : पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या प्रारंभी अवघ्या ३,ooo खेड्यांचे विद्युतीकरण झाले होते. तिसऱ्या योजनेच्या अखेरीस हा आकडा ४५,ooo वर गेला. या काळात विजेचा फायदा मिळालेल्या पंपांची व नलिकाकूपांची संख्या २१,ooo वरून ५,१३,ooo वर गेली. कृषिउत्पादन वाढावे म्हणून १९६६ पासून पंपांना व नलिकाकूपांना अधिक वीज मिळावी यावर भर देण्यात येत आहे. चौथ्या योजनेच्या पहिल्या चार वर्षांत या बाबतीत दुपटीहून अधिक प्रगती झाल्याचे दिसते. या काळात ८८ टक्के अधिक खेडी प्रकाशमय झाली. मार्च १९७३ मध्ये २१.४२ लक्ष पंप व कूपनलिका वीज वापरीत असल्याचे आणि १,३८,६४९ खेड्यांपर्यंत वीज पोहोचल्याचे दिसून येते. चौथ्या योजनेत ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी ४८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. १९७१–८१ या दशकात आणखी २·३३ लाख खेडी आणि ४८·७ लक्ष पंप व कूपनलिका यांना वीजपुरवठा होईल, अशी योजना आखण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात विजेचा प्रसार करण्याकरिता भारत सरकारने पाटबंधारे व वीजमंत्रालयाखाली १९६९ मध्ये ‘ग्रामीण विद्युतीकरण निगम’ स्थापन केला. निगमाचे भांडवल १५o कोटी रुपयांचे असून निगमाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे : (१) ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांना वित्तपुरवठा करणे, (२) राज्य विद्युत् मंडळांनी वेळोवेळी विक्रीस काढेल्या विशेष प्रकारच्या ग्रामीण विद्युत् बंधपत्रांची खरेदी करणे, (३) ग्रामीण विद्युतीकरणाच्या क्षेत्रात सहकारी संस्थांच्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेणे व त्यांना आर्थिक साहाय्य करणे आणि (४) भारत सरकारकडून व अन्य संस्थांकडून कर्ज, अनुदान आणि इतर प्रकारांनी मिळालेल्या द्रव्यनिधीची व्यवस्था पाहणे. मागासलेल्या भागांना व समाजातील कमकुवत घटकांना वीजपुरवठा व्हावा यावर निगमाचा कटाक्ष आहे. १९७१ पासून खेड्याजवळच्या हरिजन वस्तीला वीजपुरवठा करण्यावर अधिक भर देण्यात येत आहे. १९७२-७३ साली जवळजवळ १o,ooo हरिजन वस्त्यांना वीजपुरवठा करण्यात आला. मागासलेल्या भागांचे विद्युतीकरण करण्यासाठी निगम सवलतीच्या दराने कर्ज देतो. निगमाने आर्थिक प्रोत्साहन दिल्याने आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांत ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी संस्था स्थापन झाल्या आहेत.
नोव्हेंबर १९७४ च्या सुमारास, ग्रामीण विद्युतीकरण निगमाने पाच वर्षांत पूर्ण करावयाच्या लक्ष्यांपैकी सु. ४३% लक्ष्ये केवळ तीन वर्षांतच पूर्ण केली त्यांमध्ये १६,ooo खेड्यांचे विद्युतीकरण ३७,८oo उच्च व्होल्टता मार्गांची उभारणी आणि ८o,ooo पंप व ६,ooo ग्रामोद्योग ह्यांना वीजपुरवठा यांचा समावेश होतो. डिसेंबर १९७४ पर्यंत निगमाने देशातील १८ राज्यांतील ७९१ प्रकल्पांकरिता ३६o कोटी रुपयांचे कर्ज दिले, असे असूनही, एकूण वीजनिर्मितीच्या केवळ १६·६% एवढाच विजेचा वापर ग्रामीण भागात केला जातो.
याच संदर्भात २३ एप्रिल १९७५ रोजी लोकसभेस सादर करण्यात आलेल्या सार्वजनिक उद्योगधंदेविषयक समितीच्या बासष्टाव्या अहवालात, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम हा देशातील मागास राज्ये व प्रदेश ह्यांचा विकास करण्यासाठी आवश्यक तेवढे द्रव्यसाहाय्य उपलब्ध करीत नसल्याचे, त्याचप्रमाणे विविध राज्य वीजमंडळे आपापसांत सहकार्य न करता ग्रामीण विद्युतीकरण प्रकल्पांच्या विकासाबाबत अधिकच गोंधळ निर्माण करीत असल्याचे विशद करण्यात आले आहे. समितीच्या अहवालानुसार १९६८-६९ मध्ये आसाम, बिहार, जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालँड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओरिसा व पश्चिम बंगाल ही नऊ राज्ये ग्रामीण विद्युतीकरण प्रगतीबाबत अखिल भारताच्या सरासरीच्याही खाली होती व अशीच परिस्थिती १९७३-७४ सालीही होती. आसाम, मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यांमधील ६ टक्क्यांहूनही कमी खेड्यांना वीजपुरवठा झाला होता.
ग्रामीण विद्युतीकरणाबाबत केंद्र सरकारने नेमलेल्या सिद्धेश्वर प्रसाद समितीचा अहवाल २५ मार्च १९७५ रोजी केंद्रास सादर करण्यात आला असून त्याचा केंद्र सरकार अभ्यास करीत आहे. समितीने वीजनिर्मितीत वाढ, विद्युत्‌प्रेषण आणि वितरण, संघटना, अर्थकारण इत्यादींबाबत अनेक शिफारशी केल्या आहेत. देशात बांधकाम चालू असलेल्या तथापि पूर्ण होण्यास विलंब लागणाऱ्या शक्तिउत्पादन केंद्रांबाबत त्याचप्रमाणे शक्ति-संयंत्रांच्या निम्न क्षमतेबाबत समितीने चिंता व्यक्त केली आहे आंतरराज्य विद्युत् पारेषण मार्ग व वितरण मार्ग ह्यांचे काम लवकर पूर्ण करण्याची सूचना केली आहे.
संदर्भ : Government of India, Planning Commission, Report on Evaluation of Rural Electrification Programme, New Delhi, 1966.
भेण्डे, सुभाष