ग्रामीण विकास

इतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रात कारखानदारी व शहरीकरण अधिक वाढले आहे. १९७१ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र राज्य हे भारतात सर्वांत अधिक नागरीकरण झालेले राज्य आहे. १९७१ साली राज्याची नागरी लोकसंख्या ३१·२% होती. येथील ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाण ६८·८% असून खेडेगावांची संख्या ३५,८५१ आहे.

शहरी व ग्रामीण लोकसंख्येची स्थूल मानाने तुलना केली, तर असे दिसते की, ग्रामीण लोकसंख्येचे सरासरी उत्पन्न कमी आहे शैक्षणिक वा अन्य बाबींतही मागासलेपण आहे. १९७२-७३ साली महाराष्ट्र राज्यात सरासरी दरडोई मासिक खर्च शहरात रु. ६६·२९ होता, तर खेड्यात रु. ३९·१७ होता. शिक्षणाबाबत पुढील स्थिती होती. १९७१ मध्ये महाराष्ट्रातील साक्षरतेचे प्रमाण ३९·२ टक्के, तर भारतात २९·५ टक्के होते. आरोग्याची सोयही खेड्यात कमी आहे. तसेच वाहतूक व दळणवळणाच्या सोयी फारच अपुऱ्या आहेत.

ग्रामीण समस्येची जाणीव : ग्रामीण भागाकडे व विशेषतः शेतीच्या विपन्नावस्थेकडे एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस दादाभाई नवरोजी, रमेशचंद्र दत्त वगैरेंनी देशाचे व राज्यकर्त्यांचे लक्ष वेधले. त्या काळात दुष्काळ आयोगही नेमले गेले पण शेती व एकंदर ग्रामीण प्रश्नांचा अभ्यास करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न १९२४ साली नेमलेल्या ‘रॉयल कमिशन ऑन ॲग्रिकल्चर’ ह्या आयोगाने केले. त्याचा अहवाल १९२९ साली तयार झाला.

राष्ट्रीय चळवळीचे नेतृत्व करीत असता म. गांधींनी खेड्यांची दुर्दशा ओळखून तरुणांना ‘खेड्याकडे चला’ असा आदेश दिला. ग्रामीण विकासासाठी ग्रामोद्योगांचे पुनरुज्जीवन हा मार्ग त्यांनी सुचविला व चरखा हे केवळ त्याच नव्हे, तर समग्र राष्ट्रीय चळवळीचे प्रतीक बनविले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे ग्रामीण प्रश्नांचा अधिक पद्धतशीर अभ्यास सुरू झाला. १९३५ साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने नेमलेल्या राष्ट्रीय नियोजन समितीने शेती, ग्रामीण उद्योग, खेड्यातील शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक व दळणवळणाच्या सोयी अशा विविध प्रश्नांचा अभ्यास केला. ‘भारतीय कृषिअर्थशास्त्र संस्था’ (इंडियन सोसायटी ऑफ ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स) ही संस्था मुंबईला स्थापन झाली. तिने विविध ग्रामीण प्रश्नांचा अभ्यास सुरू केला. प्रत्यक्ष कृतीच्या क्षेत्रात म. गांधींच्या सेवाग्राम आश्रमाच्या व बंगालमध्ये कविवर्य रवींद्रनाथ ठाकूरांनी शांतिनिकेतनला सुरू केलेल्या श्रीनिकेतन या ग्रामविकासकेंद्राचा उल्लेख करायला हवा. मद्रासमध्ये फिरका विकास योजना सुरू झाली होती. बडोदे संस्थानाने ग्रामीण विकासाचे स्वतंत्र खाते सुरू केले होते. काही ख्रिश्चन मिशनरीही ग्रामीण विकासाचे काम करीत असत. ब्रिटिश हिंदुस्थानातील प्रांतिक सरकारांची शेती, शिक्षण, आरोग्य, सहकार वगैरे खाती ग्रामीण विकासाचे काही कार्यक्रम हाती घेत असत.

स्वातंत्र्योत्तर सरकारी धोरण : स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आर्थिक विकासाच्या प्रश्नांकडे विशेष लक्ष देण्यात येऊ लागले. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविणे ही निकडीची समस्या होती. तीबाबत नेमलेल्या ‘अधिक धान्य पिकवा चौकशी समिती’ ने १९५१ साली सादर केलेल्या अहवालात शेतीसुधारणेबरोबरच ग्रामीण विकासाच्या समग्र समस्येबाबत काही विचार मांडले. त्यांतूनच समूह विकास योजना व राष्ट्रीय विस्तार सेवा या महत्त्वपूर्ण योजना विकसित झाल्या. या योजनांच्या तपशिलात पुढे प्रसंगवशात् बरेच बदल झाले पण ग्रामीण विकासाला पंचवार्षिक योजनांत महत्त्वपूर्ण स्थान दिले पाहिजे, हे धोरण तेव्हापासून स्वीकारले गेले.

ग्रामीण विकासाच्या समस्येचे स्वरूप त्रिविध आहे : (१) आर्थिक व्यवसायांचा विकास (२) शिक्षण, आरोग्य वगैरेंसारख्या सामाजिक गरजांचा व सुविधांचा विकास (३) सांस्कृतिक, सामाजिक आणि वैचारिक दृष्टिकोनांत बदल घडविणे.

आर्थिक विकास : विविध व्यवसायांचा अभाव व बहुसंख्य नागरिकांचे कमी उत्पन्न ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची मुख्य लक्षणे होत. शेती हा तेथील मुख्य व्यवसाय. ग्रामीण भागातील सु. ८५% माणसे शेतीवर अवलंबून आहेत. शेतीवरील लोकसंख्येचा भार वाढला असून त्याचा उत्पादनक्षमतेवरही विपरीत परिणाम होत आहे. बेकारी व विशेषतः अर्धबेकारीचे प्रमाण या व्यवसायात जास्त आहे. शेतजमिनीचे वाटप अतिशय विषम प्रमाणात झालेले आहे. त्यामुळे भूमिहीन शेतमजूर व छोटे शेतकरी यांचे प्रमाण विशेष असून त्यांचे उत्पन्न अतिशय कमी आहे. शेतीचे तंत्र परंपरागत पद्धतीचे असून उत्पादनक्षमता कमी आहे.

बिगरशेती व्यवसायांपैकी सुतार, लोहार, चांभार, मांग इ. शेतीधंद्याला पूरक असून कुंभार, तेली, कोष्टी, न्हावी, धोबी हे प्रापंचिक सेवा पुरविणारे आहेत. शहरात वाढत असलेल्या आधुनिक कारखादारीच्या स्पर्धेमुळे हे व्यवसाय मोडकळीस आले आहेत. साहजिकच त्यांचे उत्पन्न फार कमी आहे. त्यांच्यापैकी काहीजणांचे व्यवसाय आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सुस्थिर करणे शक्य आहे इतरांना मात्र नवेच व्यवसाय द्यावे लागणार आहेत.

शेती-विकासासाठी जमीनसुधारणा व जलसिंचन हे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर व जलद गतीने अंमलात आणण्याची गरज आहे. शेती किफायतशीर होऊ लागली की, आधुनिक तंत्राचा वापर करण्याकडे शेतकरी आकर्षित होतो. शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करण्यासाठी अन्य व्यवसाय व उद्योगधंदे वाढविण्याची गरज आहे.

शेती आणि इतर व्यवसाय यांच्या विकासाला गती मिळण्यासाठी आर्थिक सेवांचे जाळे निर्माण करण्याची गरज आहे. वाहतूक आणि दळणवळणाची साधने, वीजपुरवठा, बाजाराची सोय, तांत्रिक सेवा यांचा विकास करणे त्यासाठी आवश्यक आहे.

सामाजिक गरजा व सुविधा : सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्याच्या सोयी ग्रामीण भागात फारच कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची बारमाही सोय बहुसंख्य खेड्यांत नाही. संडास व गटारांचाही अभाव आहे. गावातील रस्ते अतिशय अरुंद असतात. दिवाबत्तीची सोय नसते. औषधोपचाराची सोय पंधरावीस खेड्यांच्या मध्यभागी असलेल्या मोठ्या खेड्यात असते.

शिक्षणाबाबतही अशीच दुरवस्था आहे. प्राथमिक शिक्षणाची सोयसुद्धा सर्व खेड्यांतून नाही. माध्यमिक, उच्च आणि तांत्रिक शिक्षणाची सोय स्वाभाविकपणेच शहरांपुरती मर्यादित आहे.

शिक्षण व आरोग्य या सोयी चांगल्या आणि सुखी जीवनासाठी आवश्यक आहेतच. शिवाय आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेतही त्यांचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. शिक्षणाचा प्रसार झाला, तर शेती व इतर व्यवसायांच्या सुधारणेला निश्चितपणे हातभार लागू शकतो. चांगले आरोग्य हे उत्पादनक्षमता वाढविण्यास उपकारक ठरते. म्हणून आर्थिक विकासाइतकेच या कार्यक्रमांना महत्त्व दिले पाहिजे. असा दृष्टिकोण समाजविकास योजनांची आखणी करताना स्वीकारला गेला.

सामाजिक सुविधांचा दुसरा विभाग म्हणजे मनोरंजन, व्यापक लोकशिक्षण ह्यांची उपलब्धता. महाराष्ट्रात तालीम ही खेडोपाडी असायची. पण मधल्या काळात तालमींची अवस्था शोचनीय झाली होती. तालीम व इतर खेळांची सोय, वाचनालय या सोयीही ग्रामीण भागात वाढविणे आवश्यक आहे.

सामाजिक संबंध व दृष्टिकोण : ग्रामीण समाजरचना जुन्या रूढी व परंपरा ह्यांनी आधिक जखडलेली आहे. जातिव्यवस्था ही ग्रामीण जीवनात अधिक प्रभावशाली आहे. जातिभेद व विशेषतः अस्पृश्यता हे लोकशाही जीवनदृष्टीला तर हानिकारक आहेतच शिवाय आर्थिक व्यवहारांतही त्यामुळे अडथळे येतात. कनिष्ठ समजल्या जाणाऱ्या जातींतील व्यक्तींनी उच्च वा प्रगत समजले जाणारे व्यवसाय करू नयेत, गावातील बड्या वतनदारांच्या जमिनीवर वेठबिगार करावी, त्यांना कमी मजुरी दिली, तर तीत त्यांनी समाधान मानावे अशा अनेक कल्पना जातिभेदांमुळे प्रचलित आहेत. ही व्यवस्था बदलणे व विशेषतः जातिभेद मानण्याची मानसिक सवय घालविणे कनिष्ठ, दलित जातींना विकासाची आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणे हाही ग्रामीण विकासाच्या समस्येचा महत्त्वाचा भाग आहे.

याबाबत शासन, प्रशासनयंत्रणा व सामूहिक कार्यक्रम यांच्यापेक्षा स्वयंस्फूर्त चळवळी अधिक प्रभावशाली ठरतात. मात्र प्रशासनयंत्रणा व विशिष्ट योजना या जुन्या रूढींना व सकेतांना प्रमाण मानणाऱ्या नसाव्यात परिवर्तनाला त्या अधिकाधिक अनुकूल असाव्यात, अशी खबरदारी घेणे जरूर आहे.

समूहविकास योजना : ग्रामीण विकासाचे हे विविध प्रश्न हाताळण्यासाठी सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांमार्फत आखलेल्या योजनांना पंचवार्षिक योजनांत स्थान देण्यात आले. पण विविध खात्यांच्या योजना व कार्यक्रम यांच्या अंमलबजावणीत अधिक चांगले संयोजन व्हावे, ग्रामीण भागावर त्याचा आवश्यक त्या प्रमाणात परिणाम व्हावा आणि मुख्य म्हणजे या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत स्थानिक जनतेला सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, या हेतूने समूहविकास योजनेचा दृष्टिकोण पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतच स्वीकारला गेला. सु. आठ ते सत्तर हजार लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशाचा एक विकासखंड मानावयाचा, विकास कार्यक्रम अंमलात आणण्यासाठी गटविकास अधिकारी व त्याच्या नेतृत्वाखाली शेती, पशुपालन, सहकार, समाजशिक्षण यांच्यासाठी एकेक विस्तार अधिकारी, एक अवेक्षक इतका सेवकवर्ग प्रत्येक खंडासाठी पुरवावयाचा रस्ते, शाळांच्या इमारती, तालमी, पिकांच्या पाण्याची योजना, समजामंदिरे वगैरे स्थानिक विकासाचे प्रकल्प हाती घ्यावयाचे, त्यांच्या खर्चापैकी काही भाग (^१/_३ ते ^१/_१०) स्थानिक जनतेने श्रमदानाच्या रूपाने द्यावयाचा, असे या योजनेचे थोडक्यात स्वरूप होय. शेतीसुधारणेसाठी राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना अंमलात आणली गेली. या योजनेनुसार प्रत्येक विकास खंडात दहा ग्रामसेवक पुरविले जात. शेतकऱ्यांना शेतीचे नवे तंत्र शिकविणे, सुधारित बी-बियाणे वाटणे, खतांचा वापर करावयास शिकविणे ही ग्रामसेवकाची कामे होत.

समूह विकास योजनेची सुरुवात २ ऑक्टोबर १९५२ रोजी झाली. १९५५-५६ अखेर भारताच्या ^१/_३ ग्रामीण भागांना ही योजना लागू करण्यात आली. दुसऱ्या योजनेच्या अखेरीस ही योजना सर्व ग्रामीण भागांत चालू झाली. या योजनेवर पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत रु. ४६·२ कोटी व दुसऱ्या योजनेत रु. १८९ कोटी खर्च झाले. तिसऱ्या योजनेत रु. ३०५·३ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. चौथ्या योजनेत या कार्यक्रमांवरील भर कमी करण्यात आला राज्य सरकारांच्या योजनांत या कार्यक्रमासाठी रु. ८४·६९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

समूहविकास योजनांचे मूल्यमापन नियोजन मंडळाच्या कार्यक्रम मूल्यमापन संघटनेमार्फत दरवर्षी केले जाई. १९५६ साली बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यासगट नेमण्यात आले. त्या गटाच्या शिफारशीनुसार समूहविकास योजनेच्या प्रशासनात व कार्यक्रमाच्या तपशिलात बरेच बदल करण्यात आले व पंचायती राज्याची कल्पना स्वीकारली जाऊन खेडेगाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर विकास कार्यक्रमांची जबाबदारी लोकनियुक्त प्रतिनिधींवर टाकण्यात आली [→ पंचायत राज्य].

मूल्यमापन : समूहविकास योजनेबाबत सुरुवातीच्या काळात लोकांत बराच उत्साह दिसून आला पण नंतरच्या काळात तो ओसरला. स्थानिक विकास कार्यक्रमात श्रमदानाच्या रूपाने जनतेचा सहभाग ही कल्पना फारशी व्यवहार्य ठरली नाही. चौथ्या योजनेनुसार या प्रकल्पांचा सर्व खर्च सरकार किंवा स्थानिक संस्था यांनीच सोसावा असे ठरविण्यात आले आहे. शेतीसुधारणेच्या कार्यक्रमांनाही अपेक्षेप्रमाणे यश आले नाही. जलसिंचनाच्या कार्यक्रमांना या योजनेत पुरेसे स्थान दिले न जाणे, हे एक प्रमुख कारण होय.

या योजनेच्या संदर्भात एक असाही दृष्टिकोण मांडला जातो की, तीत उत्पादनवाढीपेक्षा समाजकल्याण कार्यक्रमांवर अधिक भर दिला गेला. हे कार्यक्रम ग्रामीण भागाला पेलावयाचे असले त्यांचा भरपूर उपयोग करून घ्यावयाचा असला, तर प्रथम त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली पाहिजे त्यांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे म्हणून ग्रामीण विकासाच्या योजनांत समाजकल्याण कार्यक्रमांना कमी महत्त्व द्यावे तसेच शेती व अन्य व्यवसायांची उत्पादनक्षमता वाढविण्यावर जास्तीत जास्त भर द्यावा.

पंचायत राज्यानुसार स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधींच्या हातात सत्ता आलेली असल्याने या प्रश्नांचा विचार करून निर्णय घेण्याची प्राथमिक जबाबदारी त्यांची आहे, असेही मानले जाते.

ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्याने विविध कार्यक्रम हाती घेऊन कार्यान्वित केले आहेत. १९६२ पासून राज्यात जिल्हा परिषदा स्थापन झाल्या. विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वानुसार लोकशाही अधिष्ठित संस्थांना उत्तेजन देणे व लोकांना स्थानिक तसेच शासकीय व्यवहारांत सहभागी होण्यास अधिकाधिक प्रवृत्त करणे, हे जिल्हा परिषदांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. जिल्हा पातळीवर सरकार करीत असलेली बरीचशी कामे आता जिल्हा परिषदांकडे सोपविण्यात आली आहेत व त्यासाठी पुरेसा निधीही त्यांना पुरविण्यात येतो. महात्मा गांधी जन्मशताब्दीच्या कालावधीत उत्कृष्ट, विधायक आणि सर्वांगीण विकासकार्य करणाऱ्या गावांना उत्तेजन देण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने पंचायत समिती, जिल्हा, विभाग व राज्य पातळीवर उत्कृष्ट ठरणाऱ्या ग्राम पंचायतींना पारितोषिके देण्याची एक योजना कार्यान्वित केली. तीमुळे ग्रामसुधारणेच्या कामाला चांगलाच वेग मिळाला. सामूहिक विकास कार्यक्रम अंमलात आणून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर निश्चित परिणाम घडवून आणला आहे. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुरुवातीस सामूहिक विकास गटांची एकूण संख्या ४५३ होती. तिसऱ्या योजनेत ४० जमाती विकास गटही सुरू करण्यात आले. सकस आहार योजना १९७०-७१ पर्यंत एकूण ८८ गटांना लागू करण्यात आली होती. विहिरी खणून व नळाद्वारे पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना अंमलात आणली आहे. जिल्हा परिषदा आपापल्या क्षेत्रातील ओलितांची कामे हाती घेऊन पार पाडतात. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनाकाळात त्यांनी एकूण १,७८७ छोट्या पाटबंधाऱ्यांची कामे हाती घेतली. त्यांपैकी १९७०-७१ अखेर १,६७७ कामे पूर्ण झाली होती आणि त्यांमुळे १३,००० हे. जमिनीच्या ओलिताची सोय झाली. ठाणे व नासिक जिल्ह्यांत पालेमोड निर्मूलन योजना प्रथम अंमलात आणून पुढे ती सर्व आदिवासी गट आणि छोट्या आदिवासी समूहांना लागू करण्यात आली आणि त्यामुळे आदिवासी लोकांच्या सावकारांकडून होणाऱ्या पिळवणुकीस बराच आळा बसला. केंद्र सरकारचा स्त्रिया व बालवर्गातील मुलांसाठी संयुक्त कार्यक्रम आणि स्त्रिया व मुलांसाठी खास सकस आहार या दोन्ही योजनाही महाराष्ट्र शासनाने १९७o–७१ मध्ये सुरू केल्या आहेत. अशा रीतीने ग्रामीण विकासाचे सर्वंकष प्रयत्न राज्यात चालू आहेत.

पहा : ग्रामीण विद्युतीकरण समूह विकास.

संदर्भ : 1. Government of India, Report of the Committee on Community Development and Panchayati Raj, New Delhi, 1957.

   2. Jain S. C. Community Development and Panchayati Raj in India, Bombay, 1967.

सुराणा, पन्नालाल