चीन–जपान संघर्ष : कोरियावरील वर्चस्वाकरिता विशेषतः एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात चीन व जपान यांत संघर्ष निर्माण झाला. या संघर्षाचे स्थूलमानाने १८७५ ते ९६ व १९३१ ते ४६ असे दोन कालखंड पडतात.
एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात यूरोपीय देशांच्या विस्तारवादी हालचाली व जपानचे आधुनिकीकरण यांमुळे चीनच्या स्वातंत्र्यास धोका निर्माण होईल, अशी चिनी नेत्यांना धास्ती वाटली.
रिऊक्यू बेटावर चीनचे अधिराज्य होते. पण रिऊक्यूवर आपलाही हक्क आहे, असा जपानचा दावा होता. १८७१ मध्ये या बेटावरील काही रहिवाशांना तैवान (फॉर्मोसा) मध्ये काही आदिवासींनी ठार केले. यावरून चीन–जपानमध्ये बेबनाव झाला. भांडण विकोपाला जाऊ नये, म्हणून चीनने नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य केल्यामुळे रिऊक्यूवरील चीनच्या आधिराज्यत्वाच्या हक्कास बाध आल्यासारखे झाले.
कोरियावरही चीनचे आधिराज्य होते, पण त्या देशात जपानचा तसाच पाश्चात्त्य राष्ट्रांचाही प्रभाव वाढू लागला होता. जपानानुकूल व चीनचा समर्थक असे दोन पक्ष कोरीयात होते. या दोहोतील संघर्षामुळे तेथे वारंवार दंगेधोपे होत आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी चीनचे तसेच जपानचेही सैन्य तेथे पाठविण्यात येई. पूढे उभयतांत वाटाघाटी होऊन परस्परांच्या अनुमतीशिवाय कोरियात लष्कर पाठवावयाचे नाही असे ठरले (१८८४) परंतु १८९३ मध्ये थोंग हाक या गुप्त संघटनेचे कोरियात बंड उद्‌भवले. त्याच्या शमनार्थ कोरियाच्या राजाने चीनचे लष्करी साहाय्य मागितले. प्रत्यक्षात चीनचे लष्कर येताच जपानी सैन्यही कोरियात दाखल झाले व शांतता प्रस्थापित झाली, तरी उभयतांची सैन्ये कोरियातच राहिली. दरम्यान कोरियाच्या राजकारणात जपानी पक्षाचे प्राबल्य वाढून तेथील राजाने चीनशी पूर्वी झालेले करारमदार रद्द केले व चिनी लष्करास हुसकावून लावण्याची कामगिरी जपानवर सोपविली. याचे पर्यवसान १८९४-९५ च्या चीन–जपान युद्धात झाले. चीनचे सैन्य जिद्दीने लढले, तथापि अल्पावधीतच चीनचा पराभव होऊन शिमोनोसेकीचा तह त्याला मान्य करावा लागला (१८९५). या तहान्वये चीनने कोरियाच्या स्वातंत्र्यास मान्यता दिली (वास्तविक कोरिया जपानचा मांडलिक झाला). नुकसान भरपाई व युद्ध दंडादाखल मोठ्या रकमेव्यतिरिक्त फॉर्मोसा, पेस्कदोरझ बेटे, त्याव-दुंग द्वीपकल्प इ. जपानला मिळाले. चीनमधील चार प्रमुख बंदरे जपानी व्यापाराला खुली करण्यात आली. तसेच अन्य राष्ट्रांना चीनमध्ये मिळणारे सर्व हक्क जपानलाही सहज मिळाले.
शिमोनोसेकीच्या तहाने आशियाच्या राजकारणात जपानचे महत्त्व वाढले आणि आपल्याला प्रतिस्पर्धी निर्माण झाल्याची जाणीव होऊन पाश्चात्त्य राष्ट्रे जपानवर जरब बसविण्याच्या उद्योगाला लागली. पैकी फ्रान्स, रशिया व जर्मनी यांच्या दबावाने शिमोनोसेकीच्या तहात दुरुस्ती मान्य करून रोकड रकमेच्या बदल्यात जपानने त्याव-दुंग द्वीपकल्पावरील आपला हक्क सोडला. चीनच्या दुबळेपणाचा फायदा घेऊन पाश्चात्त्य राष्ट्रांनीही चीनकडून नव्या नव्या सवलती मिळविल्या. नुकसान भरपाईची रक्कम उभी करण्यासाठी चीनने निरनिराळ्या पाश्चात्त्य राष्ट्रांकडून कर्जे घेतली व कर्जफेडीसाठी जकात व मिठावरील करवसुलीचे हक्क धनको राष्ट्रांना बहाल केले. त्यामुळे चीनच्या अंतर्गत कारभारात पाश्चात्त्यांचा शिरकाव झाला.
शिमोनोसेकीच्या तहापासून जपानची गणना प्रमुख आशियाई राष्ट्रांत होऊ लागली. १९०५ च्या रशिया–जपान यूद्धातील जपानच्या विजयामुळे तसेच पहिल्या महायुद्धातील त्याच्या सरशीमुळे जागतिक राजकारणातही जपानचे महत्त्व वाढले. त्यापूर्वी चीनमध्ये राज्यक्रांती होऊन १९११ मध्ये मांचू राजवटीचा अंत झाला व चीनमध्ये लोकशाहीची स्थापना झाली. मात्र त्यामुळे चीनची अंतर्गत परिस्थिती फारशी सुधारली नाही. प्रमुख पाश्चात्त्य राष्ट्रे महायुद्धात गुंतलेली पाहून जपाननेच चीनवर दडपण आणून चीनकडे अपमानकारक २१ मागण्या केल्या. शेवटी जपानने लष्करी बळावर शँटुंग, दक्षिण मँचुरीया व मंगोलिया या प्रांतांत अनेक हक्क मिळविले. तसेच व्हर्सायच्या तहाने शँटुंग प्रांतातील जर्मनीचे हक्क व चल-अचल संपत्तीचे स्वामित्व जपानला बहाल करण्यात आले. तेव्हा चीनशी व अन्य राष्ट्रांशी होणाऱ्या व्यापारातील घट, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढता असंतोष, लष्करी खर्चाचा वाढता बोजा इ. कारणांमुळे १९२१ मध्ये अमेरिकेच्या प्रयत्नाने भरलेल्या वॉशिंग्टन परिषदेत जपानला चीनशी तडजोड करण्याचे धोरण स्वीकारावे लागले. साहजिकच चीन–जपान संबंध वरवर तरी सलोख्याचे राहिले.
१९३१ मध्ये चीन–जपान संघर्षाच्या दुसऱ्या पर्वाला प्रारंभ झाला व दुसऱ्या महायुद्धातील जपानच्या संपूर्ण शरणागतीने हे पर्व संपले. या पर्वाचे १९३१–३७, १९३७–४१ आणि १९४१–४६ असे तीन भाग पडतात.
चीनच्या मँचुरिया प्रांतावर जपानचा डोळा होता. वाढती लोकसंख्या व १९२९ ची जागतिक मंदी यांसारख्या समस्या मँचुरियावर प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष ताबा असल्यास सुलभतेने सुटू शकतील, असा जपानचा कयास होता. १९३१ च्या उन्हाळ्याच्या सुरुवातीस मँचुरियातील एका कालव्यावरून चिनी–जपानी नागरिकांत थोडी दंगल झाली व जून १९३१ मध्ये चिनी सैनिकांनी एका जपानी अधिकाऱ्याला ठार केले. तेव्हा गुन्हेगारास शासन करण्याच्या बाबतीत चिनी शासनाने अक्षम्य दुर्लक्ष केले, असा प्रचार करून सप्टेंबरमध्ये जपानी सैन्याने मूकडेनवर (शनयांग) हल्ला चढवून ते शहर काबीज केले. लगोलग मँचुरियातील अनेक मोक्याची शहरे जपानच्या ताब्यात गेली. १९३२ च्या फेब्रुवारीत जपानच्या तंत्राने चालणाऱ्या मांचुकुओच्या स्वतंत्र राज्यास जपानने मान्यता दिली. च्यिंग वंशाचा शेवटचा राजा फू-यी याची मांचुकुओचा प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. लवकरच मांचुकुओ व जपानच्या संयुक्त सैन्याने चीनचा रहर प्रांतही जिंकून घेतला.
जपानने मूकडेन घेतले, तेव्हाच चीनने राष्ट्रसंघाकडे तक्रार नोंदविली होती. राष्ट्रसंघाचे सभासद म्हणून परस्परांतील तंटे सलोख्याने व वाटाघाटीने मिटवण्याचे तत्त्व चीन तसेच जपाननेही स्वीकारले होते. जपानने तर १९२२ च्या नऊ राष्ट्रांच्या तहानुसार चीनचे स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व यांचा मान राखण्याची जबाबदारीही स्वीकारली होती. साहजिकच या दोन सदस्य देशांतील अघोषित युद्धामुळे राष्ट्रसंघासमोर मोठाच पेच उभा राहिला. अमेरिकेनेही चीन–जपान संघर्षाची गंभीरपणे दखल घेतली व चीनच्या स्वातंत्र्यास बाध येईल, अशा कोणत्याही करारास अमेरिकेची मान्यता मिळणार नाही, असा गंभीर इशारा दिला. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रसंघाने अर्ल ऑफ लिटनच्या अध्यक्षत्वाखाली एक चौकशी मंडळ नेमले. या मंडळाच्या अहवालाने चीन वा जपान यांचे समाधान झाले नाही पण २४ फेब्रुवारी १९३३ रोजी या प्रकरणी जपानला दोषी ठरविण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रसंघाच्या सभेत स्वीकृत झाला. तेव्हा त्यास विरोध नोंदवून जपानने राष्ट्रसंघाच्या सभासदत्वाचे त्यागपत्र दिले.
चँग कै-शेकच्या क्वोमिंतांग (ग्वोमिनदांग) सरकारने लष्करी प्रतिकार, आर्थिक बहिष्कार आदी उपायांनी जपानी आक्रमणाला तोंड देण्याचा प्रयत्न केला पण आर्थिक हलाखी, आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा अभाव, शासनातील भ्रष्टाचार, कम्युनिस्ट व क्वोमिंतांग पक्षातील यादवी. इ. कारणांमुळे चीनची सारखी पीछेहाटच होत गेली. शेवटी ३१ मे १९३३ रोजी चीन–जपानमध्ये तात्पुरता तह होऊन चीनने पीकिंग व चीनची भिंत यांमधील आपले सैन्य काढून घेतले. जपानी सैन्य उभयमान्य रेषेपलीकडे हटले. पर्यायाने मँचुरियातील जपानी कार्यवाहीला चीनची मान्यता मिळाल्यासारखे झाले.
याच सुमारास जपानने मँचुरियावरील आपली पकड आणखी घट्ट केली. फू-यी मांचुकुओचे सम्राटपद देऊन त्याच्या भोवती जपानी सल्लागारांचे कडेच उभारण्यात आले. तसेच मांचुकुओच्या परिसरातील होपे, शान्सी, शँटुंग, छहार, स्वेयुआन या प्रांतांत दुसरे एक चिनी स्वायत्त राज्य स्थापन करून चीनला मांचुकुओवर आक्रमण करणे, शक्य होणार नाही असा प्रयत्न केला.
एकंदरीत चीनची सर्व बाजूंनी गळचेपी करून चीनच्या प्रचंड नैसर्गिक संपत्तीचा वापर करून औद्योगिक विकास साधावयाचा जपानचा प्रयत्न होता पण चीनच्या प्रतिकारामुळे यात अपेक्षित यश न मिळाल्याने जपानी राजकारणात युद्धपिपासू आक्रमकांचे प्राबल्य वाढू लागले व सर्व पूर्व आशिया जपानी वर्चस्वाखाली आणण्याची स्वप्ने या गटाला पडू लागली.
जपानला शह देण्याच्या दृष्टीने चीनने रशियाशी मैत्री करण्याचे धोरण अवलंबिले. तेव्हा जपानने १९३६ मध्ये जर्मनीशी आणि नंतर इटलीशी रशियाविरोधी तह केला. याउलट ऑगस्ट १९३७ मध्ये रशिया व चीन यांत अनाक्रमणाचा करार होऊन जपानला वचक बसावा, असा प्रयत्न करण्यात आला पण याचा चिनी–जपानी संघर्षावर फारसा परिणाम झाला नाही. याउलट हलाखी आणि क्वोमितांग व कम्युनिस्ट यांतील यादवीमुळे चीनची परिस्थिती जास्तच बिकट होत गेली. कम्युनिस्टांना नेस्तनाबूत केल्यानंतरच जपानचा समाचार घेण्याचे चँग कै-शेकचे धोरण होते. अशा परिस्थितीत कम्युनिस्टांविरूद्ध पाठविण्यात आलेल्या जांग ह्‌स्युए लियांग सैन्याची पाहणी करण्यासाठी चँग कै-शेक स्यी-आन-फू येथे गेला असता जांग ह्‌स्युए लियांगने त्याला अटक केली परंतु कम्युनिस्टांच्या मध्यस्थीने त्याची मुक्तता झाली आणि क्वोमिंतांग व कम्युनिस्ट पक्षात तात्पुरता समेट होऊन उभयतांनी जपानविरुद्ध संयुक्त आघाडी उघडली. याच सुमारास पीकिंगजवळ जपानी सैन्य अनधिकृतपणे लष्करी हालचाली करीत असता, एका जपानी तुकडीवर चिन्यांनी हल्ला केला. यानिमित्त जपानने या विभागात कुमक पाठवून होपे, शान्सी, छहार, स्वेयुआन आदी विभागात आपली सैन्ये घुसविली व खुद्द पीकिंग शहरही काबीज केले, तसेच कडव्या चिनी प्रतिकारास न जुमानता शांघायही घेतले. लवकरच चीनची राजधानी नानकिंगहून सेचवान प्रांतात चुंगकिंगला नेण्यात आली. चीनमधील प्रमुख लोहमार्ग, बराचसा किनारा, उपयुक्त नद्यांच्या मुखाजवळील भाग यांवर जपानचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले, तरीही चीनचा प्रतिकार चालूच राहिला. चिनी कम्युनिस्टांच्या गनिमी काव्याने जपानचे लष्कर त्रस्त झाले व अल्पावधीत सर्व चीन गिळंकृत करण्याचे जपानचे स्वप्न भंग पावले. तेव्हा आपण चीनला कम्युनिस्टांच्या व चँग कै-शेकच्या तावडीतून सोडविणारे मुक्तिदूत आहोत, असा आव आणून सन-यत्-सेनचा पूर्वीचा एक सहकारी वाँग यिंग वैच्या नेतृत्वाखाली नानकिंग येथे अस्थाई राष्ट्रीय चिनी सरकारची जपानने स्थापना केली. या नव्या चिनी शासनाने मांचुकुओच्या राज्याला मान्यता दिली व चीनचे अधिकृत सरकार म्हणून जपान, जर्मनी, इटली आदी राष्ट्रांची या शासनाला मान्यता मिळाली परंतु चिनी लोकांत फूट पाडण्याचा जपानचा हा डाव सिद्धीस गेला नाही.
दुसरे महायुद्ध ३ सप्टेंबर १९३९ रोजी सुरू झाले. त्यात सुरुवातीस जपानने भाग घेतला नसला, तरी जपानची सहानुभूती व गुप्त मदतही जर्मनी-इटलीला होती. ७ डिसेंबर १९४१ रोजी पर्ल हार्बरवर अकस्मात हल्ला चढवून जपानने दुसऱ्या महायुद्धात उडी घेतली व अल्पावधीत आग्नेय आशियातील अनेक देशांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापिले. अमेरिका-जपान युद्ध सुरू होताच चीनने जपानबरोबरच जर्मनी-इटली विरुद्धही युद्ध पुकारले व चीनला इंग्लंड-अमेरिकेची मदत मोठ्या प्रमाणावर मिळू लागली, तरीही १९४३-४४ अखेर चीनची सर्वत्र पीछेहाटच होत गेली. परंतु अनेक संकटांना न जुमानता चँग कै-शेक जपानला विरोध करीतच राहिला. चिनी कम्युनिष्टांनीही आपला कडवा प्रतिकार चालू ठेवला. शेवटी अमेरिकेने हीरोशीमा आणि नागासाकी यांवर अणुबॉम्ब टाकल्याने १९४५ च्या ऑगस्टमध्ये जपानला शरणागती पतकरावी लागली व दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीबरोबरच चीन–जपान संघर्षाचीही अखेरी झाली. शरणागतीच्या अटीप्रमाणे जपानने १८९५ पासून जिंकलेला सर्व मुलूख त्याच्याकडून काढून घेण्यात आला.
ओक, द. ह.
आपल्या मित्रपरिवारात शेअर करा..
