कर : सरकारी खर्च भागविण्यासाठी नागरिकांकडून सक्तीने वसूल केलेली वर्गणी. प्रजेच्या हिताकरिता सरकार अनेक कामे करीत असतेउदा.,शत्रूपासून देशाचे व प्रजेचे संरक्षण करणे,देशात शांतता राखणे,प्रजेच्या संरक्षणाकरिता कायदे करून त्यांची अंमलबजावणी करणे,शिक्षणाकरिता व सार्वजनिक आरोग्याकरिता खर्च करणे इत्यादी. आपल्या या गरजा भागविण्यासाठी सरकार विविध मार्गांनी पैसा उभा करते. कर हा त्यांपैकी एक महत्त्वाचा मार्ग होय. कराच्या प्रमाणात करदात्याला सेवा मिळेलच,असे नाही. विशिष्ट कामाबद्दल विशिष्ट कर,असा कार्यकारणसंबंध दाखवून करवसुली होत नसल्याकारणाने करवसुली म्हणजे जुलूम,असा समज होतो. राजेशाही किंवा हुकूमशाही राज्यपद्धतीत हा समज बराचसा खरा असतो. परंतु लोकशाही राज्यपद्धतीत राज्याचा कारभार लोकहिताकरिताच चालविला जात असल्याने,करांच्या मोबदल्यात सरकारकडून लोकांना वरील सामाजिक सेवांचा मोबदला मिळत असतो. ज्या सामाजिक सेवांचा उपभोग मोजता येतो,अशा सेवांच्या मोबदल्यात उपभोगाच्या प्रमाणात मोबदला घेण्यात येतो. उदा.,विजेच्या वापराच्या प्रमाणात उपभोक्त्यांकडून विजेचा मोबदला वसूल करण्यात येतो. परंतु कित्येक सामजिक सेवा अविभाज्य आणि अपरिमेय असतात. अशा सेवांचा उत्पादन-खर्च भागविण्यासाठी सरकार प्रजेकडून कर वसूल करते. थोडक्यात म्हणजे करांच्या रूपात वरील प्रकारच्या सेवांची किंमतच सरकार प्रजेकडून वसूल करीत असते. या सेवा आणि अन्य बाबींवरील सरकारी खर्च जसजसा वाढत जाईल,तसतसे कराचे प्रमाणही वाढत जाईल,हे उघड आहे.
करपद्धतीचा इतिहास:प्रजेच्या खाजगी उत्पन्नातून करांच्या रूपाने ठराविक वाटा घेण्याचा राजाला हक्क आहे,ही भावना भारतात पूर्वापार चालत आलेली आहे.अथर्ववेदात करांचा उल्लेख स्पष्टपणे आढळतो. प्राचीन काळात निरनिरा ळ्या वर्गांतील लोकांपासून वेगवेगळ्या प्रमाणांत प्रत्यक्ष अगर चाकरीच्या स्वरूपात कर घेत असत. महाभारतकाळात जमिनींखेरीज खाणी,मीठ,व्यापारी माल इत्यादींवर कर बसविला जाई. आयात-निर्यात,भाजीपाला,फुलेफळे,धान्ये,लाकूड,बांबू,लोकर,कापूस,रेशीम इत्यादींवर कर बसवावा,असे कौटिल्यानेअर्थशास्त्रया ग्रंथात म्हटले आहे. ल ग्‍न,मुंज वगैरे संस्कार व धार्मिक विधी यांवर कर नसावा,असेही कौटिल्याचे मत होते. राजाने प्रजेच्या खाजगी उत्पन्नाचा सहावा भाग कर म्हणून घ्यावा,असा आदेश स्मृतिकारांनी दिला आहे.
दक्षिण भारतात चोलांच्या राज्यात व नंतर विजयानगरच्या राज्यात जमीनधारा हे उत्पन्नाचे मुख्य साधन होते. जमीनमहसूल साधारणपणे उत्पन्नाच्या एकचतुर्थांश होता. मराठ्यांच्या अमदानीत जमिनीवरील साऱ्याशिवाय घरपट्टी,दुकानपट्टी,मीठ,नारळ,ताडी यांवरील अबकारी करतेली,सोनार,चांभार,बुरूड,कुंभार इत्यादींवर व्यावसायिक करल ग्‍न पट्टी,म्हैसपट्टी,कर्जपट्टी असे अनेक कर आढळून येतात. मुसलमानी राज्यात मासे,तेल,तूप,दूध,दही,जळाऊ लाकूड,उंट,अफू,तंबाखू इ. मालावर कर बसविलेले असत. परंतु जमीनमहसूल हेच उत्पन्नाचे प्रमुख साधन होते.
इंग्रजी अंमल सुरू झाल्यावर हळूहळू पाश्चात्त्य पद्धतीवर करव्यवस्था सुरू करण्यात आली. पाश्चिमात्य देशांत सरकारी उत्पन्नाचे साधन म्हणून करांना आधुनिक काळातच महत्त्व प्राप्त झाले. ह्यापूर्वी शतकानुशतके सरकारी मालमत्तेपासून मिळणारे उत्पन्न,हेच प्रमुख सरकारी उत्पन्न होते. सत्ताहीन,दलित वर्गाच्या श्रमावरच सत्ताधारी वर्ग पोसला जात असे. ग्रीक नगर राज्यांत गुलामांच्या मेहनतीवर स्वतंत्र नागरिकांची चैन चालत असे. रोमन साम्राज्यात जिंकलेल्या देशांकडून मिळणारी खंडणी,श्रीमंतांकडून देणग्या,व्यापारउदीमावर काही कर ही उत्पन्नाची साधने होती. सरंजामशाही युगात राजा,मोठा जमीनदार,छोटा जमीनदार अशी निरनिराळ्या वर्गांची उतरंड सत्तेच्या प्रमाणात रचलेली असे. ह्या उतरंडीमध्ये कनिष्ठ शेतकऱ्याने आपल्या वरिष्ठास धान्य,चाकरी व देणग्या ह्या स्वरूपांत कर द्यावयाचा असे. उत्पन्न आणि संपत्ती यांवर प्रत्यक्ष कर जवळजवळ नव्हतेच,असे म्हटले तरी चालेल.
पवित्र रोमन साम्राज्याच्या विघटनानंतर स्वतंत्र सार्वभौम राज्ये अस्तित्वात आली. ह्या राज्यांत जमीनसारा महत्त्वाचा मानला जाई. सर्व संपत्तीचे मूळ जमीनच आहे. या समजुतीमुळे इं ग्‍लं ड,फ्रान्स वगैरे देशांत जमिनीवर कर बसविण्यात आला. अमेरिकन वसाहतींत हा कर अधिक व्यापक करून सर्व मालमत्तेवर आकारण्यात येऊ लागला. चौदाव्या शतकानंतर वाहतुकीची साधने वाढल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय आणि अंतर्गत व्यापारात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली. त्यामुळे आयात-निर्यात करांचे महत्त्व वाढले. डोईपट्टी,चूलकर,खिडकीकर इ. करसुद्धा प्रचलित होते.
आधुनिक काळात स्वैर आणि असह्य करपद्धतीविरुद्ध बंडे झालेली आढळतात. इं ग्‍लं डमधील राजा व प्रजा यांमधील अनेक वर्षे चाललेला संघर्ष,फ्रान्समधील अठराव्या शतकातील राज्यक्रांती,हे असह्य करभाराविरुद्ध केलेले उठावच होते. देशोदेशी लोकशाही सरकारांची स्थापना व औद्योगिक क्रांती ह्या घटनांमुळे आणि सामाजिक न्याय व समता या तत्त्वांमुळे करसिद्धांत व करपद्धती ह्यांमध्ये आमूलाग्र बदल घडून आला. इं ग्‍लं डमध्ये १७९९ साली प्राप्तिकर प्रथम बसविण्यात आला. पहिल्या महायुद्धापर्यंत अमेरिकन सरकारला जकात कर,अबकारी कर,मालमत्ता कर इ. करांपासून पुरेसा पैसा मिळत असे. नंतरच्या काळात प्राप्तिकर बसविणे भाग पडले. दुसऱ्या महायुद्धापासून द्रव्यप्राप्तीखेरीज आर्थिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने करांचा उपयोग होऊ लागला. उदा.,भाववाढीला आळा घालणे,युद्धकालीन नफेबाजी नियमित करणे,आर्थिक विषमता दूर करणे,निरनिराळ्या वस्तूंच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे अगर ते कमी करणे इत्यादी. अगदी अलीकडच्या काळात, देशाचा(विशेषतः विकसनशील देशांचा) आर्थिक विकास घडवून आणण्याच्या दृष्टीने कर-धोरण आखण्यात येते.
करसिद्धांत: शासनयंत्रणा चालू ठेवण्यासाठी व सरकारची इतर कामे पार पाडण्यासाठी सरकारी मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न,सरकारी उद्योगांतून होणारा नफा,देणग्या,कर्जे,परवाना शुल्क अशा अनेक प्रकारांनी सरकार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीतीने लोकांकडून पैसा गोळा करीत असते. त्यांत कर हे सरकारी उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. शिवाय करांपासून मिळणारे उत्पन्न अमुक एका कामाकरिताच खर्च केले पाहिजे,असे सरकारवर बंधन नसते. म्हणून हे साधन सरकारच्या दृष्टीने सोयीचे असते. कर सक्तीने वसूल करण्यात येत असल्याने करांचा भार,करांचे दर,करांची न्याय्यता इ. बाबतींत लोक जागरूक असतात. शिवाय राष्ट्रीय उत्पन्नाचे उत्पादन व वाटप,त्याचा उपभोग,लोककल्याण,किंबहुना देशाचे संपूर्ण आर्थिक जीवन यांवर करांचा फार मोठा परिणाम होत असतो.
करांचा विचार करताना त्यांचे हेतू,आधार,करभार,करांचे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विभाजनावर होणारे परिणाम इ. गोष्टींचा विचार करावा लागतो. हा विचार जसा एखाद्या विशिष्ट कराच्या बाबतीत करता येईल,तसाच एकूण कररचनेविषयी अगर करव्यवस्थेविषयीही करता येईल.
राज्ययंत्रणेचा गाडा चालू ठेवण्यासाठी पैसा गोळा करणे,राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाटपातील विषमता दूर करणे,राष्ट्रीय उत्पन्न वाढविणे,देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देणे,असे अनेक हेतू कर-आकारणीमागे असू शकतात. अर्थात या सर्व हेतूंविषयी एकमत आहे,अशातला भाग नाही. लर्नर,हॅन्सेनसारख्या आधुनिक अर्थशास्त्रज्ञांचे असे म्हणणे आहे की,पैसा गोळा करण्याकरिता कर बसविण्याची गरज सरकारला वाटू नयेकारण पैशाची टाकसाळच सरकारच्या ताब्यात असते. लोकांची क्रयशक्ती नियंत्रित करून भावपातळी स्थिर राहण्याकरिता करांचा उपयोग करावयाचा असतो. विकसनशील देशांत करांचा उपयोग आर्थिक विकास घडवून आणण्याकरिता करावयाचा असतो.
कर-आकारणी करण्यापूर्वी ती कोणत्या तत्त्वांवर करावयाची,हे ठरविणे आवश्यक असते. ॲडम स्मिथची करांची समता,निश्चितता,सोईस्करपणा व काटकसर ही तत्त्वे सर्वमान्य आहेत. प्रत्येकाने ऐपतीप्रमाणे कर द्यावेतकर भरण्याची वेळ,तऱ्हा,रक्कम इ. गोष्टी निश्चित असाव्यातकरवसुली सर्वांना सोयीस्कर अशा पद्धतीने करावी आणि करवसुलीचा खर्च करांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या अल्प प्रमाणात असावा,ह्या तत्त्वांविषयी मतभेद नाहीत. मात्र समतेच्या तत्त्वाविषयी म्हणजेच ‘ऐपतीप्रमाणे’ या शब्दाविषयी मतभेद आहे. मनुष्याची ऐपत त्याच्या उत्पन्नावरून ठरविली जाते. प्रत्येक व्यक्तीकडून उत्पन्नाच्या प्रमाणात करवसुली केली,तर समता तत्त्वाप्रमाणे करवसुली झाली,असे स्थूलमानाने म्हणता येईल. कर कोणत्या प्रमाणात घ्यावेत याविषयी महत्त्वाच्या अशा तीन मीमांसा आहेत.
(१)करांचीत्यागमीमांसा: कर देत असताना मनुष्याला त्याग करावा लागतो. हा त्याग सर्वांना सारखा करावा लागला म्हणजे समतेचे तत्त्व प्रत्यक्षात आले,असे म्हणता येईल. कोणत्या प्रकारे करआकारणी केली असता सर्वांचा सारखा त्याग होईल,हा एक कूट प्रश्न आहे. त्याग हा व्यक्तिनिष्ठ असल्याकारणाने कोणत्या कराने कोणत्या व्यक्तीचा किती त्याग होतो,हे समजणे कठीण आहे. सर्वांकडून सारखीच रक्कम वसूल करावयाची,की उत्पन्नाच्या विशिष्ट प्रमाणात करवसुली करावयाची,की वाढत्या उत्पन्नाबरोबर उत्पन्नाचा वाढता हिस्सा घ्यावयाचा असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. जसजसे उत्पन्न वाढते,तसतशी पैशाची सीमांत उपयोगिता कमी होते – म्हणजेच ठराविक रक्कम वसूल केल्यास त्यागाचे प्रमाण कमी होते – असा एक सिद्धांत आहे. परंतु उपयोगितेचे मोजमाप काढता येत नाही. ती वाढत्या उत्पन्नाबरोबर किती प्रमाणात घटते,हे निश्चितपणे ठरविता येत नाही,म्हणून हा प्रश्न अधिकच बिकट बनतो. काहींच्या मते सीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत वस्तूंना लागू करता येतो,पैशाला नव्हे. ह्या सर्व अडचणी असूनसुद्धा श्रीमंत मनुष्य व गरीब मनुष्य ह्या दोघांकडून सारखीच रक्कम वसूल केली असता गरीब मनुष्याला जास्त त्याग करावा लागतोही गोष्ट समाधानकारकपणे सिद्ध करता आली नाही,तरी सहज समजते. उद्‌गामी करपद्धतीच्या मुळाशी हीच समजूत आहे. समाजाचा एकूण त्याग कमीत कमी असावा,ह्या दृष्टीने कर बसवावेत असाही एक विचार मांडण्यात येतो. हा मान्य झाल्यास फक्त श्रीमंतांकडूनच कर वसूल करावा लागेल व गरीब लोक संपूर्णपणे वगळावे लागतील.
(२)करांचीसामर्थ्यमीमांसा: मनुष्याच्या कर भरण्याच्या सामर्थ्याप्रमाणे कर बसवावेत,असेही एक तत्त्व मांडण्यात येते. मनुष्याचे सामर्थ्य ऐपतीवरून ठरते म्हणून उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर बसवावेत, असा स्पष्ट अर्थ निघतो. म्हणजेच गरीब लोक करमुक्त असावेत,असाही विचार पुढे येतो. परंतु मनुष्याचे सामर्थ्य ठरविताना फक्त उत्पन्न लक्षात घेऊन चालणार नाही,तर इतर परिस्थिती ही. उदा., कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, लक्षात घेतली पाहिजे. ह्या परिस्थितीचे पैशात मोजमाप अशक्य आहे. म्हणूनच ह्या तत्त्वाप्रमाणे कर बसविण्यात व्यावहारिक अडचणी बऱ्याच येतात.
(३)करांचीलाभमीमांसा: लाभतत्त्वाप्रमाणे ज्या प्रमाणात मनुष्य,सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या सामाजिक सेवांचा व सोयींचा लाभ घेतो,त्या प्रमाणात त्याजकडून कर वसूल करण्यात यावा. सेवांच्या उपभोगाचे प्रमाण जर मोजता आले,तर हे तत्त्व अंमलात आणणे सोयीचे होईल. परंतु कित्येक सेवांच्या उपभोगाचे प्रमाण मोजता येत नाही. याबाबतीत असा एक मुद्दा मांडण्यात येतो की,मनुष्य जे उत्पन्न मिळवितो,ते सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या सोयींमुळे. तेव्हा म नु ष्य ज्या प्रमाणात उत्पन्न मिळवितो,त्या प्रमाणात त्याने सरकारने दिलेल्या सामाजिक सेवांचा लाभ घेतला,असे समजावेम्हणजे उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर बसवावेत.
वरील तिन्ही तत्त्वांच्या विवेचनावरून असे आढळून येईल,की प्रत्येक तत्त्वात सत्याचा अंश आहे व कोणतेही तत्त्व संपूर्णपणे खरे नाही. दुसरे म्हणजे,वरील तत्त्वे अंमलात आणताना अनेक व्यावहारिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. परिणामी,प्रत्यक्षात अंमलात आणलेली कोणतीही करपद्धत ही अंशतः शासकीय दृष्टिकोणातून व शासकांच्या विचाराप्रमाणे बसविलेली असते. प्रत्यक्ष व्यवहारात समान,प्रमाणशीर,परागामी व उ द्‌गा मी अशा करपद्धती आढळतात. डोईपट्टीसारख्या समान करपद्धतीत व्यक्तीचे उत्पन्न लक्षात न घेता सर्वांकडून सारखीच रक्कम कर म्हणून वसूल करण्यात येते. प्रमाणशीर करपद्धतीत उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर आकारला जातो. उत्पन्नाप्रमाणे कराची रक्कम बदलते,परंतु करांचे उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण कायम राहते. उ द्‌गा मी करपद्धतीत उत्पन्नवाढीबरोबर एकूण करवसुली वाढते इतकेच नव्हे,तर कराचे उत्पन्नाशी असलेले प्रमाणसुद्धा वाढते. परागामी करपद्धतीत उत्पन्न व उत्पन्नाशी कराचे असलेले प्रमाण व्यस्त असते. उत्पन्न वाढले की करप्रमाण कमी होते आणि उत्पन्न कमी झाले की करप्रमाण वाढते. वस्तूंवरील कर या वर्गात मोडतात.
वरील करपद्धतींपैकी समान करपद्धत व परागामी करपद्धत ह्या न्याय्य नाहीत. प्रमाणशीर करपद्धत व उ द्‌गा मी करपद्धत ह्या दोन्हींत कोणती चांगली यांविषयी मतभेद आहेत. काहींच्या मते प्रमाणशीर करपद्धत ही जास्त शास्त्रीय व निश्चित आहेतर उ द्‌गा मी करपद्धत ही कितीही न्याय्य असली,तरी अशास्त्रीय,अनिश्चित व स्वैर आहे. दोन्हीही पद्धतींचे फायदे-तोटे आहेतच. असे असूनसुद्धा व्यवहारात सर्व पद्धतींचा उपयोग केलेला आढळून येतो. कारण सरकारला पुरेसा पैसा गोळा करण्याकरिता सर्व पद्धतींचा उपयोग करणे भाग पडते.
ॲडम स्मिथने दिलेल्या करांच्या चार तत्त्वांशिवाय आणखी काही तत्त्वे नंतरच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी दिली आहेत. सरकारला लागणारी एकूण रक्कम अनेक बारीकसारीक परंतु अनुत्पादक अशा करांपासून मिळविण्यापेक्षा,काही ठराविक पण भरघोस उत्पन्न देणाऱ्या करांपासून मिळविणे चांगले. त्यामुळे करवसुलीच्या खर्चात काटकसर होते.
करवसुलीवर फारसा खर्च न वाढविता उत्पन्न वाढविता येईल,अशा प्रकारची करपद्धत असावी. अशा करपद्धतीत प्राप्तिकरासारख्या करांचे प्रमाण जास्त असेल. आर्थिक विकास होत असताना सरकारच्या गरजाही वाढत असतात. सरकारच्या वाढत्या गरजांबरहुकूम आपोआप उत्पन्न वाढावे,अशी करपद्धत असावी. या पद्धतीत अबकारी कर,जकात कर अशा अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण जास्त असते.
करपद्धतीत अंगभूत लवचिकपणा असावा,म्हणजे गरजेप्रमाणे व अर्थव्यवस्थेचा तोल राखण्याच्या दृष्टीने उत्पन्नात वाढ अगर घट व्हावी. उदा., भाववाढ झाली असल्यास जास्त वसूल येऊन लोकांची क्रयशक्ती कमी व्हावी. याउलट,मंदीच्या काळात करवसुली कमी होऊन लोकांच्या हातात जास्त क्रयशक्ती रहावी. अनेक-कर पद्धत ही एक-कर पद्धतीपेक्षा चांगली. कारण एकच कर बसविल्यास पुरेसे उत्पन्न मिळणार नाहीआर्थिक धोरण अंमलात आणण्याचे साधन म्हणून त्या पद्धतीचा उपयोग होणार नाही व एकच कर बुडविणे लोकांस सोपे होईल. अनेक-कर पद्धतीत हे सर्व दोष दूर होतात.
करांच्या तत्त्वांचा विचार झाल्यानंतर करांचा बोजा कोणावर व कसा पडतो,हे पाहणे योग्य ठरेल. करांचा भार शेवटी कोणावर पडतो,हे शोधून काढणे कठीण आहे. करसंपात मीमांसा ही गुंतागुंतीची आहे. परंतु स्थूलमानाने कराचा भार कोठे पडतो,हे शोधून काढणे आवश्यक आहेकारण त्या योगानेच करांची तत्त्वे पाळली जातात की नाही,हे समजून येते.
कर-आकारणी करीत असताना कराचा भरणा करण्याची जबाबदारी कोणावर पडते,हे शासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. ज्या व्यक्तीवर ही जबाबदारी पडते,त्या व्यक्तीवर कराचा आघात पडतो,असे म्हणता येईल. आर्थिक परिणामांच्या दृष्टीने करभार कोणावर पडतो,हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. करभार व कराघात एकाच व्यक्तीवर पडतात असे नाही. काही करांचा बोजा प्रत्यक्षात कर भरणारी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीवर ढकलू शकते. उदा.,व्यापारी विक्रीकर सरकारी तिजोरीत प्रथम भरतातपरंतु नंतर ग्राहकांकडून तो वसूल करतात. म्हणजेच कराघात व्यापाऱ्यांवर पडतो,तर करभार ग्राहकांवर पडतो. प्राप्तिकराच्या बाबतीत कराघात व करभार हे एकाच व्यक्तीवर पडतात. करांचा बोजा दुसऱ्या व्यक्तीवर ढकलण्याच्या क्रियेला करसंक्रमण असे म्हणता येईल. हे करसंक्रमण ज्या व्यक्तीजवळ थांबते,ती व्यक्ती करभार सहन करते. कारण हा भार पुढे ढकलणे शक्य नसते. करसंक्रमण मागे किंवा पुढे होऊ शकते. उदा.,काही वस्तूंवरील करांचा बोजा व्यापारी मागे म्हणजे उत्पादकावर ढकलतात,तर काहींचा बोजा पुढे म्हणजे ग्राहकांवर ढकलतात. कराघात सहन करणाऱ्यास ‘प्राथमिक करदाता’ व करभार सहन करणाऱ्यास ‘वास्तविक करदाता’ असे म्हणता येईल.
ज्या करांच्या बाबतीत करसंक्रमणाची शक्यता कमी असते,अशा करांना प्रत्यक्ष कर म्हणतात. उदा.,प्राप्तिकर,वारसाकर,मृत्युकर वगैरे. ज्या करांच्या बाबतीत करसंक्रमण मोठ्या प्रमाणावर होते,त्या करांना अप्रत्यक्ष कर म्हणतात. उदा.,अबकारी कर,जकात कर वगैरे.
अप्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत करभार कोणावर पडतो,हा एक अभ्यसनीय विषय आहे. ह्या करांचा बोजा संपूर्णपणे ग्राहकांवर पडतो की अंशतः दोघांवर पडतो,हे शोधणे कठीण आहे. ह्यांपैकी नक्की काय घडते,कसे घडते व किती प्रमाणात घडते,हे वस्तूच्या मागणीच्या लवचिकतेवर आणि पुरवठ्याच्या ताठरतेवर अवलंबून राहील. जेव्हा मागणी लवचिक असते,तेव्हा करामुळे वस्तूची किंमत वाढल्यास मागणी कमी होऊन नफा कमी होतो. म्हणून करभार उत्पादक सहन करतात. मागणीच्या लवचिकतेचा परिणाम प्रामुख्याने अल्पकाळातच होतो. दीर्घकाळात पुरवठ्याचा ताठरपणाच करसंक्रमणाचे स्वरूप ठरवितो. प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर,हे करांचे वर्गीकरण करसंक्रमणावरून ठरते. साधारणपणे प्रत्यक्ष कर हे व्यक्तीवर बसविलेले असतात,तर अप्रत्यक्ष कर हे वस्तूवर बसविलेले असतात. वस्तुतः दोन्हीही कर व्यक्तीच्या उत्पन्नावरच बसविलेले असतात. प्रत्यक्ष कर उत्पन्न मिळाल्याबरोबर भरावे लागतात,तर अप्रत्यक्ष कर उत्पन्नाचा उपभोग घेताना भरावे लागतात. परंतु कराचे हे वर्गीकरण संपूर्ण शास्त्रीय नसून शासनाच्या सोयीच्या दृष्टीने केलेले दिसतेकारण कित्येकदा प्रत्यक्ष करांचे संक्रमण शक्य असते. उदा.,प्राप्तिकर वाढल्यास डॉक्टर व वकील आपली फी वाढवितातयाउलट अनेक वेळा अप्रत्यक्ष करांचे संक्रमण होऊ शकत नाही. उदा.,मागणी लवचिक असेल,तर वस्तूवरील करांचा बोजा ढकलता येणे शक्य नसते.
करदानक्षमता: एखाद्या समूहाची कर भरण्याची कमाल शक्ती म्हणजे करदानक्षमता होय. लोकांच्या उदरनिर्वाहासाठी जेवढी मिळकत आवश्यक आहे,तेवढी रक्कम एकूण उत्पादनातून वजा केली म्हणजे त्या समाजाची करदानक्षमता काढता येते,असे सर जोसाया स्टँप ( १८८० – १९४१) या अर्थशास्त्र ज्ञाचे म्हणणे आहे. ही व्याख्या असामाधानकारक आहे. कारण एकूण उत्पादनाचे प्रमाण सांख्यिकीय पद्धतीने मोजता आले,तरी लोकांच्या किमान गरजा भागण्यासाठी आवश्यक त्या रकमेचे प्रमाण कालमान आणि परिस्थित्यनुसार बदलते. त्यामुळे त्याविषयी निश्चित आडाखे बांधता येत नाहीत.
करदानक्षमतेचे तौलनिक दृष्ट्या मोजमाप करणे अधिक सोयीचे असल्याचे,डाल्टन व शिरास ह्या अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे. या पद्धतीप्रमाणे एका गटाचे कर भरण्याचे सामर्थ्य दुसऱ्या गटाच्या करदानक्षमतेशी ताडून पाहता येते. उदा.,गरिबांच्या तुलनेने धनिक लोक जादा कर भरू शकतात,असे अनुमान सहज काढता येते. दोन राष्ट्रांतील जनतेच्या करदानक्षमतेची तुलना करताना आर्थिक व राजकीय बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. एखाद्या समाजाचे राष्ट्रीय उत्पन्न अधिक असेल,तर त्या समाजाची करदानक्षमता अधिक आहे,असे सर्वसाधारणपणे म्हणता येईल. अर्थात केवळ राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आकार महत्त्वाचा नाही. या उत्पन्नाची समाजांतर्गत विभागणी कशी आहे,तीवर त्या त्या गटाची कर भरण्याची शक्ती अवलंबून असते. एखाद्या समाजात संपत्तीचे केंद्रीकरण झालेले असेल,तर त्या समाजाची करदानक्षमता संपत्तीचे समान वाटप असलेल्या समाजाच्या करदानक्षमतेहून अधिक असते. लोकसंख्येचा आकार व लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण यांवरही करदानक्षमता अवलंबून असते. लोकसंख्यावाढीचा वेग राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीच्या वेगाहून अधिक असेल,तर त्या देशातील लोकांची करदानक्षमता कमी होत जाईल. सरकारी खर्चांचे प्रमाण व स्वरूप यांचाही करदानक्षमतेवर परिणाम होतो. ज्या प्रकारच्या सरकारी खर्चामुळे भांडवलनिर्मितीस प्रोत्साहन मिळते आणि आर्थिक विकासाला वेग येतो,त्याच्या परिणामी त्या लोकसमूहाची करदानक्षमता वाढते. उलटपक्षी सरकारी उत्पन्नाचा बराचसा भाग अनुत्पादित योजनांवर खर्ची पडत असेल,तर राष्ट्रीय उत्पन्नात घट होऊन परिणामी कर भरण्याची लोकांची शक्तीही घटेल.
करदानक्षमता राजकीय परिस्थितीवरही अवलंबून असते. परकीय सत्तेपेक्षा स्वकीय सरकारला लोक स्वखुशीने अधिक प्रमाणात कर देतील. त्याचप्रमाणे हुकूमशाहीपेक्षा जनतेने निवडून दिलेल्या प्रजासत्ताक सरकारला जादा कर गोळा करणे सहज शक्य होईल. युद्ध अगर तत्सम आणीबाणीच्या वेळी लोक सरकारी तिजोरीत जादा कर भरण्यास उत्सुक असतात. मात्र युद्धकालीन कर लोकांना शांततेच्या काळात खचितच असह्य वाटतील.
करदानक्षमतेचे मोजमाप करताना मानसिक बाबींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सरकारच्या आर्थिक विकासाच्या योजनांविषयी लोकांना वाटणारा विश्वास,सरकारी खर्चातील काटकसर आणि करचुकवेपणा रोधण्यासाठी सरकारने उभारलेल्या यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेची जनमानसावर पडलेली छाप,यांचा करदानक्षमतेवर निःसंशय परिणाम होतो.
एखाद्या देशाच्या करदानक्षमतेचे मोजमाप करण्याचे प्रय त्‍न अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी केले आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्नाचा पंचवीस टक्के भाग,हा बहुतेक देशाची करदानक्षमता असल्याचा दावा कोलिन क्लार्क यांनी केला आहे. याहून अधिक भाग कररूपाने गोळा करण्यात आला,तर एकूण देशावर व लोकांवर त्याचा वाईट परिणाम होईल,असे त्यांनीवेल्फेअरअँडटॅक्सेशनया पुस्तकात म्हटले आहे. क्लार्क यांच्या या मताचा अमेरिकेने व अन्य काही देशांनी पाठपुरावा केला असला,तरी अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी त्यातील दोष दाखविला आहे. पुढारलेल्या राष्ट्रास जे प्रमाण लागू करता येईल,ते विकसनशील राष्ट्रास लागू होणार नाही. या संदर्भात सरकारी खर्च आणि करपद्धती यांचा विचार करणे आवश्यक असते. राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अवघा दहा टक्के भाग कररूपाने गोळा करणारी एखाद्या देशाची करपद्धती,पंचवीस टक्के भाग गोळा करणाऱ्या दुसऱ्या देशाच्या करपद्धतीच्या तुलनेने अधिक जाचक आणि आर्थिक विकासाला बाधक ठरू शकेल. सारांश,अशी एखादी ठराविक मर्यादा सरसकट निश्चित करणे अशक्य आहे.
करदानक्षमतेची संकल्पना सर्व अर्थशास्त्र ज्ञां ना मान्य नाही. डाल्टनसारख्यांच्या मते ही संकल्पना सरकारी अर्थकारणाच्या चर्चेतून पूर्णतया वगळलेली बरी. तथापि एखाद्या लोकसमूहाच्या करदानक्षमतेचे सर्वसाधारण ज्ञान सरका रला अनेक दृष्टींनी उपकारक ठरते. आर्थिक नियोजनासाठी पैसा गोळा करताना,युद्धकाळात पैशाची निकड भागविताना आणि जनतेचा रोष होणार नाही अशा करव्यवस्थेची आखणी करताना,सरकार या संकल्पनेच्या अनुरोधाने पावले उचलू शकेल.
करांचेआर्थिक परिणाम: सरकारी तिजोरीत पैसा गोळा करणे,हेच केवळ करयोजनेचे उद्दिष्ट राहिलेले नाही. उत्पादनावर,संपत्तीच्या विभाजनावर व भांडवल-उभारणीवर करांचे दूरगामी परिणाम होत असतात. किंबहुना अशी एकही आर्थिक घडामोड नाही,की जीवर कराचा परिणाम होत नाही. हे परिणाम स्थलकालपरिस्थिती यांवर अवलंबून असल्याने त्यांविषयी स्थूल मानानेच सांगता येणे शक्य आहे. हे परिणाम तपासून पाहण्यापूर्वी एक-दोन बाबी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. पहिली गोष्ट ही,की एखाद्या विशिष्ट कराचे परिणाम विचारात न घेता संपूर्ण करयोजनेच्या संदर्भात हा विचार झाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे कराबरोबर सरकारी खर्चाचा आराखडा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. याचे कारण असे,की कर बसविल्याने जे दुष्परिणाम होतात,ते योजनाबद्ध सरकारी खर्चामुळे कमी होऊ शकतात.
करांमुळे करदात्याचे उत्पन्न कमी होते,म्हणून उत्पन्न मिळविण्याकरिता आवश्यक असलेल्या श्रमावर,बचतीवर आणि करदात्याच्या कार्यक्षमतेवर करांचे अनिष्ट परिणाम होतील,असे प्रथमदर्शनी वाटते. परंतु करांचे प्रमाण मर्यादेबाहेर गेले तरच हे परिणाम संभवतात. कर बेताचे असतील,तर परिणाम अनिष्ट होतील असे खात्रीपूर्वक म्हणता येणार नाही. घटलेल्या उत्पन्नाची भरपाई करण्यासाठी करदाता अधिक श्रम करणे शक्य आहे. करामुळे बचत कमी होते म्हणून बचतीचे प्रमाण तेवढेच रहावे ह्यासाठी करदाता अधिक श्रम करणे शक्य आहे. सर्वसाधारणपणे प्राप्तिकरासारख्या प्रत्यक्ष कराचा अनिष्ट परिणाम होऊ शकेल,पण वस्तूंवरील कर वस्तूंच्या किंमतींत अंतर्भूत असल्याने साधारण करदात्याला त्यांचे अस्तित्व जाणवत नाही. कराचा उत्पादनावर उलटा परिणाम होऊ नये,म्हणून विकसनशील देशांत नव्या उद्योगधंद्यांसाठी वा जुन्या पण विकासक्षम उद्योगधंद्यांसाठी करांत सवलती वा संपूर्ण सूट काही काळापुरती देण्यात येते. सारांश,सर्वच करांचा उत्पादनावर विपरीत परिणाम होईल,असे विधान करता येणार नाही.
संपत्तीच्या विभाजनासाठी प्रत्यक्ष कर अधिक उपयुक्त ठरतात. वाढत्या प्राप्तीमधील व संपत्तीमधील अधिकाधिक वाटा उ द्‌गा मी करांद्वारे सरकारला घेता येतो आणि अशा करांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विनियोग गोरगरिबांचे जीवनमान सुधारण्याकडे करता येतो. करचुकवेपणास ज्या प्रमाणात मर्यादा घालता येईल,त्या प्रमाणात संपत्तीचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या उद्दिष्टास यश येऊ शकेल. करांमुळे आर्थिक विषमता कमी होतेश्रीमंतांची श्रीमंती कमी होते. ह्याचा परिणाम म्हणून चैनीच्या वस्तूंचा उपभोग व उत्पादन घटणे संभवनीय आहे. उपभोगातील बदलाच्या परिणामी उत्पादनाचा आराखडा बदलतो.
करांमुळे भांडवलनिर्मितीवर विपरीत परिणाम होतो,असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. कारण व्यक्तिगत भांडवल-गुंतवणूक कमी झाली,तरी सरकारची भांडवल-गुंतवणूक वाढते. अविकसित देशांत मूठभर श्रीमंत लोकांवर उ द्‌गा मी कर बसवून त्यांची चैनीच्या वस्तूंवर खर्ची पडणारी मिळकत भांडवल-उभारणीकडे वळविता येते.
करांचा भाववाढीवर उलटसुलट परिणाम होतो. वस्तूंवरील करांमुळे किंमती वाढतात व वाढत्या किंमतींमुळे कामगार वेतनवाढीची मागणी करतात. वेतनवाढ,पुन्हा भाववाढ व अधिक वेतनवाढ,असे दुष्टचक्र निर्माण होते. भरमसाट कर व भरमसाट सरकारी खर्च यांमुळे पैशाचे भ्रमण वाढते आणि त्या प्रमाणात उत्पादन वाढले नाही,तर भाववाढ अटळ ठरते. केन्ससारख्या अर्थशास्त्रज्ञांनी भाववाढीवर उपाय म्हणून उ द्‌गा मी करांची शिफारस केली आहे. उ द्‌गा मी कर जादा उत्पन्न मिळविणाऱ्यांच्या क्रयशक्तीवर मर्यादा घालतात आणि परिणामी भाववाढ रोधता येते. करवाढ करताना वेतनवाढीच्या मागणीवर कितपत नियंत्रण घालता येईल,त्या प्रमाणात करयोजना भाववाढीस आळा घालू शकेल,असे म्हणावयास प्रत्यवाय नाही.
थोडक्यात असे म्हणता येईल,की करांचे समाजाच्या आर्थिक जीवनावर दूरगामी परिणाम होत असतातम्हणूनच करचिकित्सा आवश्यक ठरते.
नामजोशी, द. शं.
भारतीयकरव्यवस्था: भारताचे संविधान संघराज्यात्मक आहे. घटक राज्यांना आपापला विकास साधण्यासाठी वाजवी आर्थिक स्वातंत्र्य देणे,पण त्याबरोबरच देशाची एकसंधता टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांवर आवश्यक ते नियंत्रण ठेवणे जरुरीचे असते. तसेच नियोजन आणि संरक्षणासारख्या अखिल राष्ट्रीय गरजा पुरविण्यासाठी केंद्र शासनालाही आर्थिक सत्ता आवश्यक असते.
भारताच्या संविधानातील करव्यवस्था व कराधिकार क्षेत्राची विभागणी १९३५ च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्टला अनुसरून केली आहे. केंद्रराज्य व घटकराज्ये यांच्या करविषयक क्षेत्रांच्या वेगवेगळ्या सूची करण्यात आल्या आहेत.
(१)केंद्रसूची: सातव्या अनुसूचीत दिलेल्या क्रमांक १ च्या सूचीतील करविषय असे:शेतीतील प्राप्तीखेरीज इतर प्राप्तीवरील कर,निगम-कर,आयात-निर्यात कर,उत्पादन शुल्क,मद्ये आणि स्वापके ह्यांखेरीज,शेतजमिनीखेरीज इतर मालमत्तेवरील व उत्तराधिकार शुल्क,व्यक्ती आणि निगम यांच्या शेतजमिनींखेरीज इतर परिसंपत्तीच्या भांडवली मूल्यावरील कर,काही कोषीय दस्तऐवजांसंबंधीच्या मुद्रांक शुल्काखेरीज इतर कर,शेअरबाजार आणि वायदेबाजारांतील व्यवहारांवरच्या मुद्रांक-शुल्काखेरीज इतर कर,वृत्तपत्रांची खरेदी-विक्री आणि त्यांतील जाहिराती यांवरील कर,रेल्वेचा प्रवास आणि मालवाहतुकीवरील कर,रेल्वे,जल आणि हवाई मार्गांनी जाणारा माल आणि प्रवासी यांवरील सीमा-कर,राज्य किंवा संयुक्त सूचीत उल्लेख नसलेले कर. हे सर्व कर केंद्र शासनाच्या कक्षेतील आहेत.
राज्यसूची: सातव्या अनुसूचीतील दोन क्रमांकाच्या सूचीमध्ये नोंदलेले करविषय असे:जमीन महसूल,वृत्तपत्रांखेरीज इतर वस्तूंच्या खरेदी आणि विक्रीवरील कर,शेतीच्या प्राप्तीवरील कर,जमिनी आणि इमारतींवरील कर,शेतजमिनीवरील मालमत्ता आणि उत्तराधिकार कर,मद्ये आणि स्वापके यांवरील कर,स्थानिक क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या वस्तूंवरील कर,खनिज हक्कांवरील कर-संसदेने घातलेल्या मर्यादा जमेस धरून,विजेच्या वापरावरील अगर विक्रीवरील कर,वाहने-जनावरे-बोटी यांवरील कर,केंद्र सूचीत न दर्शविलेली मुद्रांक-शुल्के,रस्ते आणि अंतर्गत जलमार्गाचा वापर करणारे प्रवासी आणि माल यांवरील कर,करमणूक कर,जुगार-कर,पथ-कर,धंदा,व्यापार,व्यवसाय,रोजगारी यांवरील कर व डोईकर. हे कर घटक राज्यांच्या कक्षेतील आहेत.
आपापल्या कक्षेतील कर आकारण्याचे व वसूल करण्याचे अधिकार केंद्रास व घटक राज्यांना देण्यात आलेले आहेत. संविधानाच्या २८६ क्रमांकाच्या नियमाप्रमाणे भारतात आयात केलेल्या व भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तू,आंतरराज्यीय व्यापार,संसदेने कायद्यानुसार जीवनावश्यक म्हणून जाहीर केलेल्या वस्तू यांवर घटक राज्यांना कर आकारता येत नाहीत. राज्यांची प्राप्ती आणि मालमत्ता केंद्रीय करांपासून मुक्त आहेत.
केंद्र व राज्ये यांच्या स्वतंत्र करांशिवाय संविधानामध्ये विशिष्ट प्रकारची उत्पन्ने या दोहोंत विभागून देण्याची व्यवस्था आहे. या तरतुदींचे वर्गीकरण असे:(१) काही प्रकारची शुल्के व कर केंद्राकडून आकारले जातात व राज्ये ते वसूल करून त्यांचे उत्पन्न वापरतात (यात मुद्रांक-शुल्के आणि औषधी व मद्यार्कयुक्त सौंदर्य प्रसाधनांवरील उत्पादन-शुल्के मोडतात). (२) काही कर केंद्राकडून आकारले व वसूल केले जातात,पण संसदेने केलेल्या नियमांनुसार ते ज्या राज्यांत आकारले जातात,त्यांना वाटून दिले जातात. (यांत शेतजमिनींखेरीज इतर मालमत्तेवरील वारसाकर,रेल्वे,जल व हवाईमार्गांनी जाणारा माल आणि प्रवासी यांवरील सीमा कर,रेल्वेचा प्रवास आणि मालवाहतुकीवरील कर,शेअरबाजार आणि वायदेबाजारांतील व्यवहारांवरच्या मुद्रांक-शुल्काखेरीज इतर कर,वृत्तपत्रांची खरेदी-विक्री आणि त्यांतील जाहिरातींवरील कर यांचा समावेश होतो). (३) केंद्राकडून आकारले व वसूल केले जाणारे आणि या दोहोंत वाटले जाणारे कर. प्राप्तिकराच्या उत्पन्नाची वाटणी वित्त आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे केली जाते. संविधानातील तरतुदीप्रमाणे राष्ट्रपतींनी दर पाच वर्षांनी वा जरुरीप्रमाणे तत्पूर्वी वित्त आयोग नेमावयाचा असतो. १९६८ मध्ये नेमण्यात आलेल्या पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे ७५ टक्के भाग राज्यांकडे जात असे. सहाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार हे प्रमाण आता शासनाने ८० टक्के केले आहे. हा भाग राज्यांना वाटून देताना ८० टक्के भाग लोकसंख्येच्या प्रमाणात व २० टक्के वसुलीच्या प्रमाणात,असा निकष लावला जातो. (४) याशिवाय केंद्राकडून आकारल्या व वसूल केल्या जाणाऱ्या करांचा एक वर्ग आहे. केंद्राची उत्पादन-शुल्के ( तंबाखू,काड्यापेट्या आणि वनस्पतींची उत्पादने यांवरील शुल्क) यांपासूनचे उत्पन्न केंद्राने राज्यांबरोबर विभागलेच पाहिजे असे नाही. पण सध्या मात्र सहाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार या उत्पन्नाचा वाटा केंद्राकडे ८० टक्के आणि राज्यांकडे २० टक्के याप्रमाणे दिला जातो. राज्यांना द्यावयाचा भाग ७५ टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात व २५ टक्के आर्थिक अविकसितपणाच्या प्रमाणात वाटला जातो. त्याचप्रमाणे नव्यानेच बसविण्यात आलेल्या साहाय्यकारी उत्पादन-शुल्काच्या उत्पन्नाचा वाटाही १९७६-७७ पासून ८० टक्के केंद्राकडे व २० टक्के राज्यांकडे दिला जाईल. याशिवाय आपल्या स्वतंत्र उद्दिष्टांकरिता केंद्र शासन काही करांवर अधिभार आकारू शकते आणि ते वसूल करून संविधानातील व्यवस्थेप्रमाणे ते राज्यांना देण्यात येतात किंवा त्यांच्याबरोबर विभागले जातात. याखेरीज राज्यांना विशिष्ट कार्यासाठी सर्वसाधारण स्वरूपाची मदत किंवा अनुदाने दिली जातात,त्याचप्रमाणे कर्जेही दिली जातात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवलेले कर संविधानामध्ये नाहीत. राज्य सूचीतील काही कर अंशतः किंवा पूर्णपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बहाल करण्याचा अधिकार राज्यांना असतो. या व्यवस्थेमुळे राज्ये स्थानिक शासनांवर काही प्रमाणात नियंत्रण आणू शकतात व त्यांच्या कारभारावर पर्यवेक्षण करू शकतात.
केंद्र आणि राज्ये यांचे कराधिकार वेगवेगळे दर्शविणाऱ्या सूची,हे भारतीय संविधानाचे वैशिष् ट्य आहे. दोन्ही सूचींतील करांकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास राज्यांच्या मानाने केंद्राकडे सोपविलेल्या ( विशेषतः उत्पादन कर,आयात-निर्यात कर,प्राप्ती व निगम कर इ.) करांची उत्पन्न-निर्मितिक्षमता खूपच मोठी आहे,हे दिसून येईल. राज्यांची योजनाविषयक व विकासविषयक महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे लक्षात घेता त्यांची उत्पन्न-साधने तोकडी व बिनलवचिक आहेत,अशी तक्रार करण्यात येते. परंतु अखिल देशाच्या संदर्भात सर्व राज्यांचा साकल्याने विचार केंद्र सरकारच करू शकेल,असे या व्यवस्थेचे समर्थन आहे. राष्ट्राच्या एकसंधतेच्या दृष्टीने पाहता नियंत्रण आणि पर्यवेक्षण करण्यासाठी केंद्राला आवश्यक तेवढी सत्ता असली पाहिजे. म्हणून कराधिकारांच्या केंद्रीकरणावर आक्षेप घेता येत नाहीत. तसेच विशिष्ट आर्थिक परिस्थिती,लोकसंख्येचे प्रमाण इत्यादींच्या संदर्भात राज्यांच्या गरजांचा विचार वित्त अयोगातर्फे होणाऱ्या विभागणीत होतो व केंद्र सरकारही स्वतंत्रपणे त्यांच्या गरजा व साधने यांचा तोल राखण्यासाठी अनुदाने देत असते. करव्यवस्थेतील एकसूत्रीकरण आणि कारभारातील कार्यक्षमता या दृष्टीनेही केंद्रीकरण आवश्यक वाटते.
करव्यवस्थेचा आढावा: कोणत्याही करव्यवस्थेचा आढावा वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांतून घेता येईल. करव्यवस्थेत कसकसे बदल होत गेले किंवा करण्यात आले,विविध करांच्या करव्यवस्थेतील स्थानांवर काय परिणाम झाला,अशा एका तांत्रिक दृष्टीने हा आढावा घेता येईल. करव्यवस्थेच्या विविध उद्दिष्टांच्या यशाप य शाच्या संदर्भात या बदलांचे काय स्थान आहे,त्याचप्रमाणे केंद्र व राज्ये यांच्या संबंधात वैध व आर्थिक दृष्ट्या कोणते बदल झाले,हे पाहता येईल.
राज्यप्रशासनासाठी जो खर्च करावा लागतो,तो उभा करण्याच्या दृष्टीने करांच्या महत्त्वाची जाणीव प्राचीन काळापासून भारतीय शासकांना होती. वेळोवेळी गरजेनुसार विविध प्रकारचे कर उपयोगात आणले गेलेतथापि आधुनिक स्वरूपाची करव्यवस्था ही ब्रिटिश अमदानीतच भारतात अस्तित्वात आली आणि तेथूनच तिचा सतत विकास होत गेला.
शांतता,सुव्यवस्था आणि परचक्रापासून संरक्षण एवढे मर्यादित हेतूच ब्रिटिश राज्यकर्त्यांपुढे होतेतसेच निर्हस्तक्षेपाचे तत्त्वज्ञानही त्यावेळी सर्वमान्य होते. या दोही कारणांमुळे योजनाबद्ध विकासासाठी करव्यवस्थेचा उपयोग ब्रिटिशांच्या कारकीर्दीत होणे अशक्य होते. शासन-खर्च उभा करणे एवढ्याच मर्यादित उद्दिष्टाने त्या काळात करव्यवस्थेचा वापर करण्यात आला. जरूर पडेल त्याप्रमाणे करव्यवस्थेत लहानमोठे बदल करण्यात आले. १८५७ च्या स्वातंत्र्यसमरानंतर आणि पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धांच्या काळात करण्यात आलेले बदल या संदर्भात महत्त्वाचे आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर करव्यवस्थेकडे पाहण्याची दृष्टी आमूलाग्र बदलली. देशाच्या विकासात शासनाचे स्थान महत्त्वाचे असल्यामुळे नियोजनात शासनाचा भाग प्रमुख असावा,हे उघड झाले. त्याबरोबरच देशाचा मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विकास घडवून आणणे,राष्ट्रीय व व्यक्तिगत उत्पन्नांची पातळी वाढविणे,राहणीमान उंचावणे,बेकारी नष्ट करणे,प्राप्ती आणि संपत्ती यांच्या विभाजनातील विषमता सौम्य करणे,अशी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे पंचवार्षिक योजनांच्या मुळाशी होती. करव्यवस्था हे आर्थिक नियोजनाचे एक महत्त्वाचे अंग असल्यामुळे ही उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीने करव्यवस्थेवरही मोठी जबाबदारी येऊन पडली आणि तिच्याबद्दल अनेक अपेक्षा निर्माण झाल्या. सारांश,पोलिसी राज्य या कल्पनेपासून कल्याणकारी राज्याच्या महत्त्वाकांक्षेपर्यंतचा हा विकास आहे. योजनेची ही उद्दिष्टे स्वतंत्र भारतात लोकशाही पद्धतीने साधावयाची आहेत.
या संदर्भात भारतीय करव्यवस्थेत एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपासून आजतागायत झालेल्या स्थित्यंतरांकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास पुढील गोष्टी नजरेस येतात:(१) तात्पुरत्या गरजेसाठी अंमलात आणलेला प्राप्तिकर. आता हा कर करव्यवस्थेत संपूर्णपणे स्थिरपद झालेला असून शासकीय उत्पन्नाचा तो एक महत्त्वाचा भाग झालेला आहे. (२) अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत जमीनमहसूल व स्थावरावरील कर सोडल्यास भांडवल किंवा साधनसंपत्ती यांवर कर आकारण्याची तरतूद नव्हती. परंतु १९५३ साली वारसाकर अस्तित्वात आला व त्यानंतर संपत्तिकर,बक्षीसकर हे नवे भांडवली कर अंमलात आले आणि करव्यवस्थेत जो एकांगीपणा होता,तो नाहीसा होऊन ती अधिक करनिर्मितिक्षम झाली. उ द्‌गा मी प्राप्तिकरामुळे उत्पन्नातील विषमता सौम्य करण्याचे जे उद्दिष्ट असते,तेही अधिक परिणामकारकपणे साध्य करणे या भांडवली करांमुळे शक्य झाले आहे. (३) शासकीय खर्चाची वाढती गरज भागविण्यासाठी अधिक राजस्वाची आवश्यक ता असते. या दृष्टीने बऱ्याच उशिरा (१९३९) अस्तित्वात आलेला विक्रीकर हा करव्यवस्थेच्या विकासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. मद्रास राज्यात प्रथम सुरू करण्यात आलेला हा कर आता सर्वत्र रूढ झाला असून राज्यांच्या उत्पन्नाचा तो एक प्रमुख भाग बनला आहे.राज्यांच्या उत्पन्नात पूर्वी जमीनमहसुलाला जे स्थान होते,हे आता राहिलेले नाही. विक्रीकराचे उत्पन्न सतत वाढत असल्यामुळे पूर्वी बिनलवचिक असलेली राज्यांची उत्पन्नसाधने आता काही प्रमाणात लवचिक झाली आहेत. (४) भारताच्या संविधानामध्ये दिलेल्या सूचीप्रमाणे केंद्र व राज्ये यांच्या करक्षेत्राची स्पष्ट विभागणी करण्यात आली. सर्वसाधारणपणे ही विभागणी उपयुक्त ठरली असे म्हणावे लागेल. (५) महत्त्वाचे उत्पादक कर केंद्राकडे सोपविले गेल्यामुळे आर्थिक सत्तेचे विशेष केंद्रीकरण झाले आहे असे वाटते. १९२१ च्या माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणांपासूनच हा कल दिसतो. परंतु विशेषतः वित्त आयोगांच्या नेमणुकीपासून व त्यांच्या शिफारशींवरून राज्यांना केंद्राच्या उत्पन्नात भाग मिळावयास लागल्यामुळे तसेच केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी कर्जे व इतर साहाय्य,यांमुळे हे केंद्रीकरण बरेच सौम्य झाले आहे. (६) करव्यवस्थेचा हेतुपूर्ण उपयोग या दृष्टीने पाहता १९२१ – २३ च्या राजकोषीय आयोगाने संरक्षक कराविषयी केलेल्या शिफारशी व १९४९ च्या आयोगाने औद्योगिक विकासासाठी उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने केलेल्या शिफारशी,यांतील फरक महत्त्वाचा आहे.
या त्रोटक आढाव्यावरून विशेषतः स्वातंत्र्योत्तर काळात ,भारतीय करव्यवस्थेचा विस्तार आणि खोली या दोन्ही दृष्टींनी काही प्रगती झाली आहे असे दिसते. परंतु असे असूनही आर्थिक विकासाची उद्दिष्टे पुरी करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तेवढे राजस्व निर्माण करण्यात करव्यवस्थेला यश आलेले नाही. इतर देशांत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २० टक्क्यांपर्यंत करांचे उत्पन्न असते ,पण भारतात १९६५-६६ मध्ये करांच्या उत्पन्नाने गाठलेली कमाल पातळी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १४ टक्के इतकीच होती. त्यानंतर हे प्रमाण कमी झाले व १९७०-७१ मध्ये ते केवळ १३⋅८ टक्के इतकेच होते. १९७२-७३ मध्ये हे प्रमाण १६⋅२ टक्क्यांपर्यंत वाढले. १९७३-७४ मध्ये या प्रमाणात आणखी वाढ झाली आहे. १९७२-७३ मध्ये भारतात प्राप्तिकर भरणाऱ्यांची संख्या ३२,२० ,८५१ संपत्तिकर देणाऱ्यांची ३,०९ ,९१६ व बक्षीसकर देणाऱ्यांची संख्या ४६,२२३ होती. त्या वर्षी प्राप्तिकराचे निव्वळ उत्पन्न १,१६६.७४ कोटी रु. ,संपत्तिकराचे ३५⋅९८ कोटी रु. , बक्षीसकरापासून ३⋅८९ कोटी रु. व वारसा कराचे निव्वळ उत्पन्न ९.८८ कोटी रु. झाले. भारतातील दरडोई उत्पन्न आणि राहणीमान लक्षात घेता , भारतातील कमी प्रमाणातील करप्रयत्‍न समर्थनीय ठरत असला , तरी भारतीय करव्यवस्थेत आढळणाऱ्या काही प्रमुख दोषांचा उल्लेख केला पाहिजे : (१) भारतीय करव्यवस्था समतोल नाही त्यामुळे ती पुरेशी करनिर्मितिक्षमही नाही आणि न्याय्यही नाही. बिगरशेतीच्या प्राप्तीवरील करांचे दर आणि शेतीच्या प्राप्तीवरील करांचे दर यांत फार तफावत आहे. बिगरशेती प्राप्तीवरील करांचे दर फार उच्च आहेत. त्यामुळे या उत्पन्नधारकांवर अन्याय होतो आणि उत्पन्ननिर्मितीसाठी आवश्यक असलेले प्रोत्साहन नाहीसे होते. याचा उत्पादनावरही अनिष्ट परिणाम होतो. कॅल्डॉर यांच्या शिफारशीप्रमाणे भांडवली कराची योजना करण्यात आली परंतु प्राप्तिकराचा उच्चतम दर कमी करावा व तो ४५% पर्यंत आणावा , ही त्यांची सूचना मात्र अमान्य झाली. प्राप्तिकराचे दर वरच्या पातळीवर भारतात जितके आहेत, तितके जगात इतरत्र कोठेच नाहीत , असे एका तज्ञाने दाखविले आहे. याचा आणखी एक परिणाम म्हणजे करचुकवेपणाला मिळणारे प्रोत्साहन. कॅल्डॉर यांच्या मते हे प्रमाण वर्षाला २०० ते ३०० कोटी रु. असावे. १९६८-६९ साली हे प्रमाण ४७० कोटी रु. असावे , असा वांछू समितीचा अंदाज आहे. वरच्या पातळीवरील दरांच्या मानाने मधल्या आणि खालच्या पातळीवरील प्राप्तिकरांच्या दराचे प्रमाण फार कमी आहे.( २) भारतीय करव्यवस्था निर्मितिक्षम नाही. जमीनमहसूल हे राज्यांच्या उत्पन्ननिर्मितीचे एक प्रमुख साधन असावयास हवे. परंतु हे कर दीर्घकालासाठी ठरविलेले असतात व त्यांचे प्रमाणही कमी असते. यामुळे या कराचे उत्पन्न अगदी बिनलवचिक आहे. शेतीच्या उत्पन्नावर कर बसविले आहेत,हे खरेपरंतु त्यांचे प्रमाणही अल्प आहे. बिगरशेतीपासून मिळणारे उत्पन्न आणि शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न असा जो फरक भारतीय प्राप्तिकर कायद्याने केलेला आहे,तो कृत्रिम व असमर्थनीय आहे. त्यामुळे प्राप्तिकरयोजनेत दोष निर्माण झाले आहेत. एकंदरीत शेतीपासूनच्या करांचे व ग्रामीण करांचे उत्पन्न फारच कमी आहे,असा तज्ञांचा निष्कर्ष आहे. मिठावरचा कर तर केवळ भावनात्मक कारणांमुळे रद्द करण्यात आला. या कराचे उत्पन्न ते व्हा दहा कोटी रु. होते. भारतीय करव्यवस्था पुरेशी लवचिक नसल्यामुळे ती असावी तितकी निर्मितिक्षम नाही. (३) भारतीय करव्यवस्था कारभाराच्या दृष्टीने कार्यक्षम नाही. ती विलक्षण गुंतागुंतीची असून (उदा.,प्राप्तीची व्याख्या,निरनिराळ्या सवलतींच्या व्याख्या इ.) पुरेशी व्यापक नाही (मालमत्तेचे सर्व प्रकार,प्राप्तीचे सर्व प्रकार करांच्या कक्षेत येत नाहीत). एकत्र सर्व प्रकारची प्राप्ती दिसेल असे व प्राप्तीच्या भिन्न प्रकारांचा परस्पर पडताळा होईल,प्राप्तीचा अहवाल आपोआप दिला जाईल,असे एकच एक संपूर्ण प्राप्ति-पत्रक करून घेण्याची व्यवस्था नाही. वसुलीची व्यवस्था पुरेशी कार्यक्षम नाही. त्यामुळे थकबाकीचे आकडे सारखे वाढत जातात. (४) विक्री-करावर फार भर दिला गेल्यामुळे राज्यांतील करव्यवस्था काही प्रमाणात परागामी झाली आहे. वास्तविक मद्यावरील करांचे उत्पन्न ( मद्रास राज्य १८ कोटी व मुंबई १२ कोटी रु.) दारूबंदीमुळे नाहीसे झाल्याकारणाने विक्री-कराचा वाढत्या प्रमाणावर अवलंब करावा लागला. दारूबंदीचा आग्रह या राज्यांनी भावनात्मक कारणामुळे धरला. परिणामी अबकारी करापासून या राज्यांना वंचित व्हावे लागले व दारूबंदी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी भरमसाट खर्च करावा लागला.
भारतातील ५४⋅८ कोटी लोकसंख्येपैकी आयकर भरणाऱ्यांची संख्या सु. ३२⋅२ लक्ष इतकीच असली व आयकराचे एकूण उत्पन्न उत्पादन शुल्काच्या उत्पन्नापेक्षा कमी असले,तरी तो मोठ्या प्रमाणावर चुकविण्यात येत असल्याने भावपातळी व आर्थिक परिस्थिती यांवर त्याचे महत्त्वाचे परिणाम होतात. म्हणूनच उत्पादन शुल्क व आयात-निर्यात कर यांच्या बाबतीत स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रत्येकी एकच चौकशी झाली असली,तरी आयकराच्या बाबतीत आठ निरनिराळ्या चौकश्यांचे अहवाल उपलब्ध आहेत:( १) कर चौकशी आयोगाचा (१९५३-५४) अहवाल ( अध्यक्ष:डॉ. जॉन मथाई),( २) कॅल्डॉर यांचा अहवाल ( १९५६),(३) त्यागी समितीचा अहवाल ( १९५८-५९),( ४) भूथलिंगम समितीचा अहवाल ( १९६८),( ५) त्यागी कृतिगटाचा प्रशासकीय सुधार आयोगाकरिता केलेला अहवाल ( १९६८),( ६) प्रशासकीय सुधार आयोगाचा अहवाल ( १९६९),( ७) वांछू समितीचा अहवाल ( १९७१) आणि ( ८) राज समितीचा अहवाल ( १९७२). यांतील बहुतेक सर्व अहवालांमध्ये करधोरणाच्या अनेक उद्देशांपैकी शासनासाठी अधिकात अधिक पैसा उभा करण्याच्या उद्दिष्टावरच विशेष भर दिला गेला आहे. शेतकी उत्पन्न व संपत्ती यांवरील कर-आकारणीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या राज समितीची एक महत्त्वाची शिफारस ही होती,की जेव्हा करदात्याचे बिगरशेतकी उत्पन्न ५,००० रु. ह्या आकारणीय मर्यादेपेक्षा जास्त असेल,तेव्हा त्याची बिगरशेतकी उत्पन्नावरील कर-आकारणी त्याचे शेतकी व बिगरशेतकी उत्पन्न एकत्र मिळवून येणाऱ्या पातळीवरील दराने केली जावी. सरकारने ही शिफारस मान्य करून वित्त अधिनियम,१९७३ अन्वये ती अंमलात आणली.
करचुकवेगिरीचे प्रमाण वाढल्याने काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्थेवरील पकड अतोनात वाढली. या प्रश्नाचा आणि इतर संबंधित परिणामांचा विचार करण्याची कामगिरी वांछू समितीकडे सोपविण्यात आली होती.
वांछू समिती अहवाल :करचुकवेपणा व काळ्या पैशाचा सतत वाढणारा प्रभाव यांवर अंकुश लावून त्यांचे अर्थव्यवस्थेवरील दुष्परिणाम कमी करण्याचे बरेच प्रयत्‍न झाले, तरी ते फारसे यशस्वी ठरले नाहीत. म्हणून भारत सरकारने मार्च १९७० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश के. एन्. वांछू यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्यक्ष कर चौकशी समिती नेमली. काळा पैसा शोधून काढणे, त्याच्या वाढीस व करचुकवेपणास आळा घालणे, करांची थकबाकी आटोक्यात ठेवणे, करमुक्तीची छाननी करणे आणि करनिर्धारण व करप्रशासन सुधारणे इ. प्रश्नांचा अभ्यास करून शिफारशी करण्याचे कार्य वांछू समितीकडे सोपविले होते. समितीने आपला विस्तृत व अंतिम अहवाल डिसेंबर १९७१ मध्ये सादर केला.
समितीच्या अंदाजाप्रमाणे १९६१-६२ व १९६५-६६ या सालांतील लपविलेला आय अनुक्रमे ७०० कोटी रु. व १,००० कोटी रु. होता. १९६८-६९ साली ही रक्कम १,४०० कोटी रुपयांपर्यत गेली असावी असे समितीस वाटते. असे असल्यास चुकविलेला कर १९६८-६९ मध्ये अंदाजे ४७० कोटी रु. असावा. करचुकवेपणा आणि काळ्या पैशाची निर्मिती व त्याची प्रचंड वाढ यांच्या मुळाशी समितीच्या मते खालील कारणे आहेत : प्रत्यक्ष कर-कायद्यानुसार बसविलेले उच्च दर, टंचाईमुळे परवाने आणि नियंत्रणे यांना अर्थव्यवस्थेत प्राप्त झालेले महत्त्व, राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्या, भ्रष्टाचारी व्यापारप्रथा, व्यापारधंद्याचे करार्ह उत्पन्न ठरविण्यापूर्वी त्यांनी करावयाच्या खर्चावरील कमाल मर्यादा, विक्रीकर व इतर वसुलीचे उच्च दर, करकायद्यांची निष्फळ अंमलबजावणी व नीतिमूल्यांचे अवमूल्यन. या कारणांविरुद्ध सरकारने कार्यवाही केल्यास काळ्या पैशाचे प्राबल्य कमी होऊ शकेल. म्हणूनच चालू असलेल्या सर्व सरकारी नियंत्रणांची कसून तपासणी करून अनावश्यक नियंत्रणे काढून टाकावीत व इतरांच्या इष्ट अंमलबजावणीचे उपाय योजावेत अशी समितीची सूचना आहे. त्याचप्रमाणे राजकीय संस्था भ्रष्टाचारापासून मुक्त असल्या पाहिजेत, यावर समितीने भर दिला आहे. परंतु राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यावरील कंपन्यांवर घातलेली मनाई शिथिल करणे समितीस इष्ट वाटत नाही. पश्चिम जर्मनी व जपान या देशांप्रमाणे सरकारनेच राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत द्यावी, असे ही समितीने सुचविले आहे. कंपन्यां खेरीज इतरांनी राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्यांच्या रकमा त्यांचे करार्ह उत्पन्न ठरविताना त्यांच्या एकूण उत्पन्नातून वजा केल्या जाव्यात,अशीही समितीची सूचना आहे.
अल्प करदात्यांच्या बाबतीत भलताच काटेकोरपणा दाखवू नये. सर्व करदात्यांना आयकर विभागाने आयविवरण पत्रक मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पोस्टाने पाठवावे. करचुकव्यास करावयाचा दंड त्याने चुकविलेल्या करावर आधारित असावा. योग्य वाटल्यास एखाद्या करदात्याच्या बाबतीत सर्व दंड माफ करण्याचे अधिकार आयकर आयुक्तास असावेत. करचुकवेपणास पायबंद घालण्यासाठी आयकर विभागाचा गुप्तवार्ता-विभाग व चौकशी-विभाग यांची समूळ पुनर्रचना करण्यात यावी. जरूर तेथे कायद्यांचा कडकपणे वापर करून करचुकव्यांविरुद्ध खटले भरावेत आणि उत्पन्नाच्या निरनिराळ्या टप्प्यांवर आकारले जाणारे आयकराचे दर कमी करण्यात यावेत, अशा शिफारशी समितीने केल्या आहेत. शेतकी उत्पन्नावर केंद्र सरकारला आयकर बसविता येत नसल्यामुळे काळा पैसा वाढविण्यास फार मोठ्या प्रमाणावर मदत होत असल्याने शेतकी उत्पन्नावर कर लादावा, तो वसूल करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने योग्य ती कार्यवाही करून आपल्याकडे घ्यावेत, असे समितीने सुचविले आहे. विक्रिकराऐवजी उत्पादनशुल्क घेण्यात यावे. विशिष्ट व्यावसायिक व व्यापारी यांना हिशोब ठेवण्याची व त्यांची लेखापरीक्षा करून घेण्याची सक्ती करण्यात यावी, स्थावर मालमत्तेच्या विक्री व्यवहारात प्रत्यक्ष विक्री किंमतीपेक्षा कमी किंमत दाखविली असल्यास, ती मालमत्ता मोबदला देऊन आपल्या ताब्यात घेण्याचे शासनाकडे अधिकार असावेत इ. शिफारशीही समितीने केल्या आहेत. करचुकवेपणा केवळ कायद्याने कमी होणार नाही, याची समितीस जाणीव आहे व म्हणून शासनाने काळा पैसा व करचुकवेगिरी यांविरुद्ध प्रबळ लोकमत जागृत करण्यास आवश्यक ते उपायही योजले पाहिजेत, असे समितीने सुचविले आहे.
कर-कायद्यांचा योग्य अभ्यास करून त्यांत उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा फायदा घेऊन आपला करभार कमी करण्याच्या प्रयत्‍नाला ‘करनियोजन’ म्हणतात. परंतु फसवणूक, सत्याचा विपर्यास, खोटे हिशेब, कपट इ. मार्गांनी करभार कमी करण्याचे प्रयत्‍न म्हणजे करचुकवेपणा होय. करनियोजन व करचुकवेगिरी ही दोन टोके सोडली, तर मध्यंतरी असा एक विस्तृत प्रांत आहे की, कायद्याच्या कक्षेत राहूनही करभार चुकावा किंवा कमी व्हावा म्हणून कायद्यातून पळवाटा काढावयाच्या. याला ‘कर-टाळाटाळ’ म्हणतात. कर-टाळाटाळीमध्ये कायद्याचा हेतू व आशय यांना फाटा देण्यात येतो व म्हणून कर-टाळाटाळही असंमत मानली पाहिजे. त्यासाठी ‘आय’ शब्दाची स्पष्ट व असंदिग्ध व्याख्या केली पाहिजे. प्रांसगिक व अनावर्ती उत्पन्नास सध्या असलेली करमुक्ती रद्द केली पाहिजे, राज्य लॉटरी योजनांच्या बक्षिसांवरही कर आकारला पाहिजे, प्रासंगिक तोटे त्याच प्रकारच्या प्रासंगिक उत्पन्नातून वजा केले जावेत शब्दकोडी, शर्यती व लॉटरी यांपासून मिळणारे बक्षीस १,००० रु. हून अधिक असल्यास, त्यावर ३३% कर बक्षीस वाटण्यापूर्वीच कापून घ्यावा असे समितीने सुचविले आहे. करनिर्धारणासाठी हिंदू अविभक्त कुटुंबपद्धतीचा अवलंब केल्यास कर-टाळाटाळ सोपी होते,म्हणून हिंदू अविभक्त कुटुंबातील एखाद्या सभासदाचे स्वतंत्र उत्पन्न करमाफ उत्पन्नमर्यादेपलीकडे गेल्यास, त्या कुटुंबावर समितीने खास सुचविलेल्या दरांनुसार आयकर आकारावा व कुटुंबाचे उत्पन्न १५,००० रु. हून अधिक असल्यास उत्पन्नावर १५% अधिभारही आकारला जावा, अशी वांछू समितीची शिफारस आहे. पती, पत्‍नी आणि अज्ञान मुले मिळून एकच करनिर्धारण-एकक समजण्यात यावे, हे मत समितीस मान्य नाही. कर-टाळाटाळ कमी करण्यासाठी भागीदारी कायदा, धर्मादाय व धार्मिक विश्वस्तनिधी कायदा, संपत्ति-कायदा व आयकर कायदा यांच्यामध्ये काही फेरफार समितीने सुचविले आहेत. त्याचप्रमाणे देणगीकर व वारसाकर भरण्यामध्ये टाळाटाळ होऊ नये म्हणून काही सूचनाही समितीने केल्या आहेत.
करांची थकबाकी: भारतात करांच्या थकबाकीचे प्रमाण इतर कोठल्याही राष्ट्रापेक्षा अधिक आहे, त्याला अनेक कारणे आहेत त्यातील प्रमुख कारणे : करवसुलीस पात्र नसलेल्या रकमांना थकबाकी समजणे, अवास्तव व फुगविलेली करनिर्धारणे, प्रशासकीय दिरंगाई, उणिवा, करपात्र व्यक्तीचे परदेशगमन, बेपत्ता होणे किंवा तिने मालमत्तेचे केलेले हस्तांतरण इत्यादी. थकबाकी वसुलीच्या बाबतीत आयकर विभागाने आपली कार्यक्षमता व कठोरता वाढविणे आवश्यक आहे. आयकर विभागाच्या क्षेत्र-कार्यकर्त्यांनी सदोदित फिरत राहून वसुलीचे प्रयत्‍न जारी ठेवले पाहिजेत. वसुली, झडती व जप्ती यांसाठी नेमण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना व निरीक्षकांना हत्यारे पुरविली जावीत. करबुडव्यांविरुद्ध खटले भरता यावेत, यासाठी कायद्यात योग्य ते फेरफार केले जावेत.
करनिर्धारण करताना उत्पन्नातून निरनिराळ्या सदरांखाली मिळणारी सूट व करमुक्ती यांचा उपयोग अर्थव्यवस्थेचा विकास करण्यासाठी आणि आर्थिक व सामाजिक धोरणांची हरतऱ्हेने अंमलबजावणी करण्यासाठी करण्यात यावा, असे समितीने म्हटले आहे. त्या दृष्टीने हल्लीच्या कायद्यांतील तरतुदींचा परामर्श घेऊन प्रशासन अधिक कार्यक्षम व्हावे म्हणून समितीने बऱ्याच उपयुक्त सूचनाही केल्या आहेत.
गाडगीळ, बाळ धोंगडे, ए. रा.
करप्रशासन : कोठल्याही करव्यस्थेची कार्यक्षमता ती अंमलात आणण्यासाठी केलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेवर अवलंबून असते. ही यंत्रणा म्हणजेच करप्रशासन. ती अपुरी किंवा अकार्यक्षम असली, तर करव्यवस्था शास्त्रीय तत्त्वांवर आधारलेली असतानासुद्वा करांचे उत्पन्न पूर्णत: व तत्परतेने वसूल करणे अशक्य होते आणि करवसुलीमध्ये अन्याय, दिरंगाई, करचुकवेपणा, करबुडवेपणा व लाचलुचपत यांसारखे दोष उद‌्भवतात. करप्रशासन कालमानाप्रमाणे व राष्ट्रीय गरजांनुसार निरनिराळ्या राष्ट्रांत वेगवेगळे असते व बदलत्या परिस्थितीप्रमाणे ते बदलावे लागते.
भारतातील केंद्रीय प्रत्यक्ष करांच्या प्रशासनाची जबाबदारी प्रत्यक्ष करांच्या केंद्रीय मंडळाकडे सोपविली आहे. हे मंडळ मध्यवर्ती अर्थमंत्रालयाचाच एक भाग आहे. या मंडळाचे प्राप्तिकर विभाग, सीमाशुल्क विभाग व मध्यवर्ती उत्पादनशुल्क विभाग हे प्रमुख विभाग असून ते अनुक्रमे प्राप्तिकर, सीमाशुल्क व उत्पादशुल्क यांचे प्रशासन करतात.
राष्ट्रातील वेगवेगळया भागांसाठी प्राप्तिकर विभागाचे निरनिराळे घटक केले असून प्रत्येक घटकाची जबाबदारी एका प्राप्तिकर आयुक्ताकडे असते. असे एकूण एकोणीस घटक असून शिवाय चार घटकांकडे खास कामगिरी सोपविण्यात आली आहे. वारसाकर, संपत्तिकर, देणगीकर इ. करांचे प्रशासनही त्या त्या अधिनियमांनुसार प्राप्तिकर आयुक्तांकडे त्यांना वेगवेगळी अभिधाने देऊन सोपविण्यात आले आहे. प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी नागपूर येथे प्राप्तिकर प्रशिक्षण केंद्र स्थापिले आहे. प्रत्येक प्राप्तिकर आयुक्ताच्या हाताखाली एक अपील साहाय्यक आयुक्त व एक निरीक्षक साहाय्यक आयुक्त नेमण्यात आलेला असून त्यांच्या हाताखाली प्रत्यक्ष कर-आकारणी करणारे अधिकारी असतात. या अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध करदात्यास अपील साहाय्यक आयुक्ताकडे अपील करता येते व त्याला स्वतंत्रपणे न्यायिकवत्काम करता येते. त्यापुढचे दुसरे अपील प्राप्तिकर अपील न्यायाधिकरणाकडे करता येते. या न्यायाधिकरणावर विधिमंत्रालयाचा अधिकार चालतो. वस्तुस्थितीच्या प्रश्नांबाबत हे न्यायाधिकरण म्हणजे अंतिम प्राधिकरण समजले जाते. कायद्याचे प्रश्न मात्र पुढे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात नेता येतात. न्यायालयीन मार्गाऐवजी करदात्यास प्राप्तिकर आयुक्ताकडेही दाद मागण्याची मुभा आहे, पण तसे केल्यास आयुक्ताचा निर्णय वस्तुस्थिती व कायदा या दोन्ही बाबतीत अंतिम समजला जातो.
प्रत्यक्ष करांबाबतचे अधिनियम करण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. प्रत्यक्ष करांचे केंद्रीय मंडळ अधिनियमाने ठरविलेल्या बाबतीत नियम करू शकते व या नियमांना अधिनियमांइतकेच महत्त्व असते.
अप्रत्यक्ष करांचे प्रशासन अर्थमंत्रालयातील केंद्रीय उत्पादनशुल्क व सीमाशुल्क मंडळाकडे आहे. केंद्रीय सीमाशुल्क विभाग सीमाशुल्क अधिनियम व वेळोवेळी सरकारने ठरविलेल्या प्रशुल्काचे दर विचारात घेऊन आयात व निर्यात कर संबंधित करदात्यांकडून वसूल करतात. त्यासाठी सात सीमाशुल्कगृहे प्रमुख बंदरांत आहेत.इतर बंदरांतील सीमाशुल्क व भूमार्गाने चालणाऱ्या व्यापारावरील सीमाशुल्क वसूल करण्याची जबाबदारी केंद्रीय उत्पादनशुल्क विभागाकडे आहे. हा विभाग कारखान्यांतून माल हलविला जाण्यापूर्वी त्या मालावरील उत्पादनशुल्क कायद्यांवये वसूल करतो.
भारतीय संविधानाने वर्तमानपत्रांखेरीज इतर वस्तूंच्या राज्यांतर्गत खरेदीविक्रीवर कर बसविण्याचा अधिकार केवळ राज्यसरकारांकडे सोपविला आहे. परंतु आंतरराज्यीय खरेदीविक्री व्यवहारांवर कर बसविण्याचा अधिकार केंद्राकडे आहे. निरनिराळी राज्ये विक्रीकर अधिनियम करून त्यांप्रमाणे विक्रीकर आकारतात. अधिनियमांतील तरतुदींप्रमाणे नोंदणी करण्यात आलेल्या व्यापाऱ्यांकडून राज्याचा विक्रीकर विभाग विक्रीकर वसूल करतो. साधारणत: या विभागाचा प्रमुख विक्रीकर आयुक्त असतो व त्याला साहाय्यक आयुक्त आणि विक्रीकर अधिकारी प्रशासकीय मदत करतात. करदात्यास अधिनियमान्वये अपील करता येते व ही अपिले संबंधित आयुक्तांपुढे आणि विक्रीकर न्यायाधिकरणापुढे चालतात.
महाराष्ट्र राज्य विक्रीकर विभागाकडे विक्रीकराखेरीज खालील करांचे प्रशासन संबंधित अधिनियमांन्वये सोपविण्यात आले आहे : (१) मोटर स्पिरिट कर, (२) ऊस खरेदी कर व(३)शेतकीसंबंधी प्राप्तिकर (हा ज्यांचे शेतीचे वार्षिक उत्पन्न रु. ३६,००० च्या वर आहे त्यांनाच द्यावा लागतो). विक्रीकर आयुक्त हा विक्रीकर विभागाचा सांविधिक प्रमुख आहे. त्याला अपर विक्रीकर आयुक्त, उपआयुक्त, साहाय्यक आयुक्त व निरीक्षक यांची मदत होते. प्रशासनाच्या सोयीसाठी राज्याचे वेगवेगळे विभाग करण्यात आले असून प्रत्येक विभागाची जबाबदारी एका उप-विक्रीकर आयुक्ताकडे सोपविली आहे. त्याला साहाय्यक आयुक्त, विक्रीकर अधिकारी व निरीक्षक मदत करतात. या वेगवेगळ्या दर्जांच्या अधिकाऱ्यांकडे विक्रीकर आयुक्ताने सोपविलेले अधिकार असतात.
स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायत राज्य संस्था यांनाही कायद्यान्वये काही करवसुलीचे अधिकार असतात. त्यासाठी या संस्था आपापली यंत्रणा उभारून त्या त्या करांचे प्रशासन करतात.
धोंगडे, ए. रा.
करव्यवस्थेतील सुधारणा :भारतीय करव्यवथेत विशेषत: विकास आणि युद्धपरिस्थिती या दृष्टींनी काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारण परिस्थिती आणि विकासमार्गावरील किंवा युद्धपरिस्थितीतील देश यांत भेद एवढाच की, नेहमीच्या परिस्थितीपेक्षा या प्रसंगी फार मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. युद्धकाळात तर हा वाढणारा खर्च करणे अगदी अटळच असते. पण आर्थिक विकास वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणात साधावयाचा असला, तरीही खर्चाचे प्रमाण मोठेच असणार.
विकास आणि युद्धखर्चासाठी लागणारा राजस्व निर्माण करण्यात करांचा वाटा मोठा असतो आणि त्यांचे महत्त्वही अनन्यसाधारण असते. राजस्व-निर्मितीची साधने चार : कर, कर्ज, परकीय मदत आणि तुटीचा अर्थसंकल्प. जनतेकडून कर्ज किती मिळेल, परकीय मदत किती असेल (युद्धकाळात तर ही मिळेल असे गृहीत धरताच येणार नाही) आणि तूट किती निर्माण करता येईल यांवर मर्यादा असतात. विशेषत: तुटीच्या अर्थसंकल्पामुळे चलनवाढीचा धोका उद्भवतो. कर्जालाही मर्यादा असतात. एक तर जनतेची बचत करण्याची इच्छा व क्षमता या मर्यादित असतात आणि दुसरे म्हणजे कर्जाच्या रकमा सव्याज परत फेडण्याचाही प्रश्न असतोच. या दृष्टीने करांचे उत्पन्न जास्तीत जास्त प्रमाणात वाढविणे, म्हणजेच राष्ट्रीय उत्पन्नाचा जास्तीत जास्त भाग गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध करणे महत्त्वाचे ठरते. हा भाग उपलब्ध करून देताना पुढील सूत्रे महत्त्वाची आहेत : (१) आर्थिक अधिशेष वसूल करावा व त्याचा गुंतवणुकीसाठी उपयोग करावा (२) आर्थिक विकास किंवा युद्धप्रयत्‍न यांना साहाय्य करण्याची प्रत्येकाची काही कुवत असते. यातील वापरली न जाणारी शक्ती करांवाटे एकत्रित केली पाहिजे. विशिष्ट जीवनमान टिकविण्यासाठी जेवढे उत्पन्न लागते, त्याखेरीज सर्व शासनाला मिळावे (३) उत्पन्नाच्या वाढीबरोबर उपभोगाची वाढ होता कामा नये, म्हणजेच वाढत्या प्रमाणावर बचत झाली पाहिजे (४) करांची उत्पादनक्षमता ही उत्पन्नाच्या दृष्टीने लवचिक पाहिजे उत्पन्नाच्या वाढीबरोबर करांचे उत्पन्न आपोआप वाढले पाहिजे (५) करव्यवस्था न्याय्य, समतोल व कार्यक्षम पाहिजे (६) उत्पादन प्रयत्‍नास मारक ठरणार नाही एवढ्याच मर्यादेपर्यंत कर-प्रयत्‍न केला पाहिजेअतिरेक झाल्यास उत्पादनाला धोका पोहोचून चलनवाढीचे संकट ओढवेल.
या तत्त्वांच्या संदर्भात विचार करता, भारतीय करव्यवस्थेत पुढील सुधारणा आवश्यक वाटतात: (१) प्राप्तिकर अधिक व्यापक, प्रगतिशील व सखोल पाहिजे (२) भांडवली कर हा प्राप्तिकराच्या तत्त्वांप्रमाणेच अंमलात आणला पाहिजे (३) शेतीच्या उत्पन्नावरही प्राप्तिकराप्रमाणेच करभार हवा (४) उपभोगावरील खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रकारचे उत्पन्न एकत्र करून त्यांवर केंद्राने एकच एक कर बसविणे इष्ट ठरेल. विक्री-कर हाही अधिक व्यापक व सखोल झाला पाहिजे. जीवनाश्यक वस्तूंखेरीज, इतर वस्तूंवर, विशेषत: चैनीच्या वस्तूंवरील कराचे प्रमाण वाढले पाहिजे (५) करव्यवस्था कायद्याची अंमलबजावणी व करांची वसुली कार्यक्षम हवी. उत्पनाच्या विविध प्रकारांवर आपापसांत पडताळा ठेवला जाईल, अशा रीतीने करव्यवस्था व्यापक करावी आणि करव्यवस्थेत एकसूत्रीपणा असावा. या संदर्भात करचौकशी आयोग, त्यागी समिती, वांछू समिती इ. समित्या आणि तज्ञ यांची मते अभ्यसनीय आहेत.
पहा : कर, प्राप्तीवरील कर, भांडवली कर, वस्तुविनिमयावरील कर, संकीर्ण सरकारी अर्थकारण.
संदर्भ : 1. American Economic Association, Readings in the Economics of Taxation, Homewood, 1959.
2. Due, J.F. Government Finance, Homewood, 1963.
3. Government of India, Ministry of Finance, Reports of the First, Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth Finance Commissions, New Delhi, 1952, 1957, 1962, 1965, 1969, 1973.
4. Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic affairs, Taxation Enquiry Commission Report (953-54), New Delhi, 1955.
5. Government of India, Ministry of Finance, Final Report of Direct Taxes Enquiry Committee, New Delhi, 1971.
6. Lakdawala, D.T. Union-state Financial Relations, Bombay, 1967.
7. Musgrave, R.A. Peacock, A. T. Ed. Classics in the Theory of Public Finance, London, 1958.
गाडगीळ, बाळ
“