औद्योगिक वसाहत : निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांची एखाद्या सोयीस्कर ठिकाणी केलेली सामूहिक वसाहत. अशा वसाहतीतील औद्योगिक घटकांना जागा, पाणीपुरवठा, वीज, वाहतूकव्यवस्था, पोस्ट, बँका, तांत्रिक मार्गदर्शन वगैरे समान आवश्यक गरजा सामूहिकरीत्या पुरविल्या जाऊन उद्योगधंदे सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. ह्या सोयी उपलब्ध झाल्यामुळे मूळ भांडवलीखर्च व उत्पादनखर्च कमी लागतो. हे घटक परस्परांशी सहकार्य करतात आणि समान खरेदी, विक्री, परस्परांच्या उत्पादित मालाचा उपयोग वगैरे मार्गांनी आपला उत्पादनखर्च कमी करतात.
इंग्‍लंडमध्ये खाजगी मालकीची पहिली औद्योगिक वसाहत १८९६ साली स्थापन झाली. १९३०च्या आर्थिक मंदीनंतर कमी विकसित प्रदेशांत रोजगारी पुरविण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक वसाहतींना महत्त्व येऊन त्यांच्या स्थापनेत सरकारने पुढाकार घेण्यास सुरुवात केली. यासाठी एक व्यापारी महामंडळ स्थापून त्याच्यावर विशिष्ट प्रदेशांत उद्योगधंद्यांचे केंद्रीकरण होऊ न देणे, खास सवलती व प्रोत्साहन देऊन मागासलेल्या व अर्थिक दृष्ट्या मंदावलेल्या प्रदेशांत उद्योगधंद्यांचा विकास करणे, उद्योगधंदे सुरू करण्याकरिता जागा पुरविणे व औद्योगिक वसाहती बांधण्याकरिता भांडवलाची व्यवस्था करणे वगैरे जबाबदारी १९४५च्या औद्योगिक विस्तार व विभागणी कायद्याने टाकली. इंग्‍लंडमध्ये प्रायः औद्योगिक वसाहती सरकारनेच बांधल्या आहेत. अमेरिकेतील औद्योगिक वसाहतींमध्ये सरकारी प्रयत्‍नांचा भाग अपवादात्मक असतो व मुख्यतः रेल्वे, वाणिज्य मंडळ, व्यापारी संस्था, व्यापारी व उद्योगपती, बँका वगैरे ह्या वसाहतींच्या स्थापनेत भाग घेतात. ह्या औद्योगिक वसाहतींचा हेतू कारखान्यांना जागा पुरविणे व क्षेत्रीय आयोजन एवढाच मर्यादित असतो. औद्योगिक वसाहतीला अमेरिकेत ‘औद्योगिक उपवन’ असे म्हणतात. पाकिस्तानने औद्योगिक वसाहतींच्या कार्यक्रमात मोठ्या व छोट्या अशा दोन्ही उद्योगधंद्यांचा समावेश केला असून वसाहती बांधण्याची जबाबदारी सर्वस्वी सरकारनेच स्वीकारली आहे.
अविकसित प्रदेशांचे औद्योगिकीकरण करण्यास औद्योगिक वसाहतीसारख्या संघटित प्रयत्‍नांचे महत्त्व असाधारण आहे आणि म्हणूनच दुसऱ्‍या पंचवार्षिक योजनेपासून औद्योगिक वसाहतींच्या कार्यक्रमाला भारतात चालना मिळाली. लघुउद्योगांच्या विकासाची गती वाढविणे व औद्योगिक दृष्ट्या मागासलेल्या प्रदेशांचे औद्योगिकीकरण करणे, ही भारतातील औद्योगिक वसाहतींची दोन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. लघुउद्योगाच्या वाढीस आवश्यक असणारे तंत्रज्ञान, भांडवल व संघटन वगैरे भरीव प्रमाणात भारतात उपलब्ध नसल्यामुळे, औद्योगिक वसाहतींच्या मार्गाने संघटितरीत्या व परस्पर-सहकार्याने त्यांचा पुरवठा व्हावा म्हणून औद्योगिक वसाहतींची जबाबदारी सरकारने पतकरली आहे. लघुउद्योगधंद्यांची ग्रामीण भागांत वाढ करून कृषि-औद्योगिक समाजाची स्थापना करणे, ही औद्योगिक वसाहतींमागील प्रेरणा आहे.
औद्योगिक वसाहतींचे स्थानीयीकरणाच्या दृष्टीने तीन भागांत वर्गीकरण करतात : (१) आर्थिक दृष्ट्या प्रगत असलेल्या भागांतील वसाहती. उदा., बटाला (पंजाब) येथील वसाहती (२) आर्थिक दृष्ट्या अप्रगत भागांतील वसाहती. उदा., कराड, कोल्हापूर येथील वसाहती व (३) ग्रामीण भागातील वसाहती. उदा., गंडेरबाल (श्रीनगर), कुलगाम (अनंतनाग), पट्टन (बारामुल्ला) येथील वसाहती. औद्योगिक वसाहतींचे त्यांच्या कार्यक्षेत्रावरूनही वर्गीकरण करता येते. त्यांपैकी महत्त्वाच्या म्हणजे एकाच उद्योगधंद्यांशी संलग्‍न असलेल्या उद्योगसंस्थांच्या वसाहती. अशा वसाहतींना ‘एकोद्योगी वसाहती’ म्हणतात. उदा., पुण्याजवळील भोसरी वसाहत इलेक्ट्रॉनिकीय उद्योगासाठी, मुंबईजवळील डोंबिवली वसाहत मोटारीच्या सामग्रीसाठी आणि नागपूरजवळ अंबाझरी येथील वसाहत हलक्या अभियांत्रिकीय सामग्रीसाठी स्थापन करण्यात आली. मोठ्या उद्योगधंद्यांना साहाय्यक उत्पादन करणाऱ्या वसाहती, हा दुसरा प्रकार होय. उदा., बंगलोर येथील यंत्रांचा कारखाना व भोपाळ येथील अवजड विद्युत् कारखाना ह्यांच्या परिसरात स्थापन झालेल्या वसाहतींतील औद्योगिक संस्था मोठ्या उद्योगधंद्यांना लागणाऱ्‍या अनेक वस्तूंचे उत्पादन करतात. तिसरा प्रकार एकमेकींशी संलग्‍न नसलेल्या औद्योगिक संस्थांच्या वसाहतींचा. अशा वसाहतींना ‘बहुउद्योगी वसाहती’ म्हणतात. भारतातील बहुसंख्य औद्योगिक वसाहती बहुउद्योगीच आहेत. त्यांचे आणखी एका दृष्टीने वर्गीकरण करता येईल, ते असे : (१) राज्य सरकारने संघटित केलेल्या वसाहती, उदा., नागपूर, अमरावती व कराड (२) स्थानिक संस्थांनी संघटित केलेल्या वसाहती, उदा., हडपसर येथील वसाहत पुणे महानगरपालिकेने स्थापन केली आहे (३) सहकारी संस्थांनी संघटित केलेल्या वसाहती, उदा., कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी, नांदेड, कुर्ला, परळी वैजनाथ येथील वसाहती (४) खाजगी वसाहती, उदा., नेल्लोर, मच्छलीपट्टम्, हैदराबाद, वरंगळ येथील वसाहती खाजगी कंपन्यांनी बांधल्या आहेत (५) लघुउद्योग निगमाने बांधलेल्या वसाहती, उदा., ओखा, नैनी.
वसाहती बांधण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असून मध्यवर्ती सरकार फक्त कर्ज व अनुदानांच्या रूपाने मदत करते. राज्य सरकारेही ही जबाबदारी महामंडळांकडे सोपवीत आहेत. उदा., महाराष्ट्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळांकडे ही जबाबदारी आहे. मात्र या वसाहतींच्या योजनेची तांत्रिक दृष्टीने छाननी मध्यवर्ती लघुउद्योग संघटना करते.
भारतात पहिल्या योजनेच्या काळात १२ वसाहती सुरू करण्यात आल्या. पहिल्या योजनेत त्यांच्याकरिता जवळजवळ ५८ लाख रुपये कर्ज व अनुदानरूपाने मध्यवर्ती सरकारने राज्य सरकारांना दिले. दुसऱ्‍या योजनेत ११ कोटी रुपायांची तरतूद औद्योगिक वसाहतींसाठी करण्यात आली ६७ वसाहती पूर्ण करण्यात आल्या व ५२ वसाहतींची उभारणी चालू होती. तिसर्‍या योजनेत औद्योगिक वसाहतींकरिता ३०·२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली व एकूण ३०० औद्योगिक वसाहतींचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. सरकारी क्षेत्रातच नव्हे, तर खाजगी क्षेत्रातही तिसऱ्‍या योजनेत अनेक औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यात आल्या. सरकारी व खाजगी क्षेत्रांत मिळून ५० कोटी रु.हून अधिक भांडवल गुंतवणूक औद्योगिक वसाहतींकरिता करण्यात आली. मार्च १९६९ अखेर ३४६ औद्योगिक वसाहतींनी एकूण ८,६७० गाळे बांधले होते. त्यांपैकी ६,६०० गाळ्यांतील लघुउद्योगांत एकूण ८२,७०० कामगारांना रोजगार मिळाला होता व त्यांचे वार्षिक उत्पादन सु. ९९ कोटी रुपये किंमतीचे होते. मार्च १९७२ अखेर एकूण ५६७ औद्योगिक वसाहतींची स्थापना झाली असून त्यांच्या १०,८३८ गाळ्यांमध्ये जवळजवळ १,०६,००० कामगारांना रोजगार मिळाला. त्यांच्या वार्षिक उत्पादनाची किंमत सु. १९७ कोटी रुपये होती.
औद्योगिक वसाहतींत उद्योगधंदे स्थापण्यास राज्य सरकारने अल्प व्याजाने वा भाडेखरेदी योजनेखाली यंत्रसामग्री पुरविणे, गाळ्यांसाठी अल्प भाडे आकारणे इ. अनेक सवलती दिल्या आहेत. तसेच खाजगी क्षेत्राला वसाहती बांधण्याकरिता सरकार दीर्घमुदती कर्जही पुरविते. परकीय चलन वाचवू शकणारे उद्योगधंदे, आधुनिक तंत्राचा वापर करणारे औद्योगिक घटक व होतकरू तंत्रज्ञ तरुण, ह्यांना औद्योगिक वसाहतींत प्रवेश देताना विशेष पसंती दाखविली जाते.
औद्योगिक वसाहती स्थापन करताना काही पथ्ये पाळावी लागतात. उदा., ज्या ठिकाणी वीज, पाणी, कुशल कामगार इ. अत्यावश्यक गोष्टींची उपलब्धता पुरेशी नाही किंवा ज्या ठिकाणी भावी विकासाची शक्यता मर्यादित आहे, अशा ठिकाणी औद्योगिक वसाहती बांधून फायदा होणार नाही त्याचबरोबर वसाहतींतील गाळ्यांना आकारलेले भाडे परवडण्यासारखे असावे व वसाहतींत साधनसामग्री व उपलब्ध केलेल्या सोयींचा पुरेपूर उपयोग होईल, अशा औद्योगिक घटकांनाच प्रवेश दिला जावा. उपलब्ध गाळ्यांपैकी बरेचसे रिकामे राहणे, एकूण उत्पादन निर्मितिक्षमतेपेक्षा कमी असणे, बाजारपेठा व तांत्रिक प्रगती यांबाबत पुरेशा मार्गदर्शनाचा अभाव इ. उणिवा औद्योगिक वसाहतींमध्ये आढळतात. त्या दूर करून वसाहतींचे योग्य तऱ्‍हेने नियोजन, व्यवस्थापन व वाढ झाली, तर प्रादेशिक संतुलित औद्योगिक विकास साधणे, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था प्रस्थापित करणे आणि ग्रामीण व नागरी भागांतील राहणीमानातील तफावत कमी करणे, ही भारतीय योजनाकारांची ध्येये साध्य करणे सुलभ होईल.
पहा : औद्योगिक धोरण, भारतातील लघुउद्योग.
संदर्भ : 1. Alexander, P. C. Industrial Estates in India, Bombay, 1963.
2. Bredo, William, Industrial Estates, Bombay, 1962.
रायरीकर, बा. रं.