कृषि सांख्यिकी : कृषिविषयक निरनिराळ्या बाबींसंबंधी पद्धतशीरपणे गोळा व संग्रहित केलेली आकडेवारी म्हणजे कृषी सांख्यिकी होय. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात विकास योजनांच्या दृष्टीने कृषिसंबंधीच्या विविध अंगोपांगांची आकडेवारी उपलब्ध असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अन्नविषयक आयात-निर्यात धोरण, राज्यांतर्गत अन्नधान्याची आवक-जावक, किंमतींविषयी धोरण, कृषिविकास इ. बाबींवर शासकीय निर्णय घेताना अचूक कृषी सांख्यिकीचे महत्त्व प्रकर्षाने जाणवते.
कृषी सांख्यिकीची पुढील अंगोपांगे महत्त्वाची आहेत : (१) जमिनीचे उपयुक्ततेप्रमाणे वर्गीकरण, जलसिंचन, खते व त्यांची वाटणी, वनसांख्यिकी, पशुधन, पिकांखालील क्षेत्रफळ व उत्पादन, कुक्कुटपालन, शेतीची अवजारे, मच्छीमारी, पर्जन्यमान आणि कृषीपासून मिळणारे राष्ट्रीय उत्पन्न. (२) शेतमालाच्या किंमती, विक्रीयोग्य शिलकी उत्पादन, शेतकऱ्यांनी स्वतःसाठी ठेवलेले उत्पादन, शेतमजुरी, उत्पन्नांचे व किंमतींचे निर्देशांक [→निर्देशांक], सहकारी शेती, उत्पादनाची देशांतर्गत आवक-जावक आणि परदेशी आयात – निर्यात. (३) शेती उत्पादनाचा खर्च व मिळकत, शेतीमधील गुंतवणूक, भांडवल उभारणी, जलसिंचनाचे फायदे, सुधारलेले बी-बियाणे व खते यांचे फायदे यांविषयीची माहिती. (४) सध्याच्या व भविष्य काळातील शेती उत्पादनाची मागणी व पुरवठा यांचा अंदाज करण्याकरिता लागणारी शेतीविषयक आकडेवारी.
वरीलपैकी पहिल्या प्रकारची आकडेवारी बहुशः मूलभूत स्वरूपाची आहे. तिच्यापासून पुढे निर्देशांक बनविता येतात. हे निर्देशांक कृषिविषयक योजना तयार करताना शासकीय निर्णय घेण्याकरिता उपयुक्त ठरतात. कृषिविषयक दीर्घकालीन आढावा व अंदाज घेण्यास दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रकराच्या आकडेवारीचा अभ्यास करणे फायदेशीर होते.
कृषिगणना : जनगणनेची कल्पना बरीच जुनी आहे पण कृषिगणनेची कल्पना मात्र नवीन आहे. रोम येथील आंतरराष्ट्रीय कृषिविषयक संस्थेने या कल्पनेला १९२४ मध्ये चालना दिली. १९३० मध्ये झालेल्या पहिल्या जागतिक कृषिगणनेच्या कार्यक्रमात ६३ देशांनी भाग घेतला आणि त्यांपैकी ४६ देशांनी भूधारणांनुसार माहिती गोळा केली. दुसऱ्या महायुद्धामुळे १९४० साली होणारी दुसरी जागतिक कृषिगणना पार पडू शकली नाही. त्यानंतर १९४५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय शेती संस्थेच्या जागी संयुक्त राष्ट्रांची ⇨ अन्न व शेती संघटना अस्तित्वात आली. या संघटनेतर्फे १९५० च्या सुमारास १०६ देशांनी कृषिगणनेचा कार्यक्रम अमलात आणला. भारतात सर्व खातेदारांची माहिती गोळा न करता राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणाच्या (नमुना पाहणीच्या) आठव्या फेरीत प्रतिदर्श पद्धतीने गणना करण्यात आली व राष्ट्रीय पातळीवर उपलब्ध झालेले आकडे जागतिक अन्न व शेती संघटनेला कळविण्यात आले. १९६० साली झालेल्या कृषिगणनेत भारताने १९५० प्रमाणेच राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणात कृषिविषयक माहिती गोळा केली. १९७० मध्ये तिसरी जागतिक कृषिगणना घेण्यात आली व तीत भारतानेही भाग घेतला.
जागतिक अन्न व शेती संघटनेने पुरस्कृत केलेल्या कृषिगणनेचे उद्देश पुढीलप्रमाणे आहेत. (१) देशाच्या शेतीविषयक प्रश्नांवर प्रकाश पडू शकेल अशा सामाजिक व आर्थिक गोष्टींसंबधी तसेच शेतजमिनींसंबंधी संपूर्ण माहिती संकलित करणे व त्यांच्या परस्पर संबंधाचा अभ्यास करणे (२) जमिनीचा वापर, पिकाखालचे क्षेत्र, पशुधन इ. कृषिविषयक महत्त्वाची आकडेवारी गोळा करणे (३) सध्या उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीत सुधारणा करून गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे भविष्यकाळात कृषिविषयक विकासाची वाढ मोजणे (४) कृषिगणनेच्या संदर्भात गोळा करण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे भविष्यकाळात कृषिविषयक विश्वसनीय आकडेवारी गोळा करण्यासाठी संघटना उभारणे.
पहिल्या उद्देशात शेतजमीन व शेतकरी, शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची निरनिराळ्या वर्गांतील शेतकऱ्यांमध्ये झालेली विभागणी, शेतकऱ्यांचे व शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांचे जोडधंदे इ. गोष्टींवर भर देण्यात आलेला आहे. पिकांखालील क्षेत्र व पिकांचे उत्पन्न, पशुधनापासून मिळणाऱ्या दूध, अंडी, मांस इ. पदार्थांचे उत्पादन यासंबंधी विश्वसनीय माहिती मिळविणे हा कृषिगणनेचा महत्त्वाचा भाग आहे. तथापि प्रामुख्याने विकसनशील देशांमध्ये अशा प्रकारची माहिती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष विचारून गोळा करणे कठीण आहे असे दिसून आले. त्यामुळे यासंबंधीची माहिती कृषिगणनेबरोबरच प्रतिदर्श पद्धतीनेच गोळा करणे इष्ट आहे असे ठरविण्यात आले व जागतिक अन्न व शेती संघटनेने प्रत्येक देशाने जी कमीत कमी माहिती गोळा करावी असे सुचविले आहे त्या यादीतून वरील माहिती वगळली आहे.
सर्व देशांनी १९७० मध्ये झालेल्या कृषिगणनेत पुढील गोष्टींसंबंधी माहिती गोळा करावी असे सुचविण्यात आले होते. (१) शेतीविषयक भूधारणांची संख्या तसेच त्यांचे आकारमान, भूधारणेचा प्रकार, जमिनीचा उपयोग इत्यादींसंबंधी माहिती (२) पिकांखालील क्षेत्रफळ व पशुधनाची संख्या (३) मुख्य पिकांच्या उत्पादनांचे आकडे (४) शेतीमध्ये कायम अथवा अर्धवेळ गुंतलेले लोक व त्यांच्यासंबंधी आनुषंगिक माहिती (५) शेतीवर अवलंबून असलेल्या धंद्यांतील लोकांची संख्या व त्यांची इतर माहिती (६) स्वतःच्या मालकीची शेतीची अवजारे (७) बागायतीसंबंधीचा तपशील, खतांचा वापर वगैरे.
ज्या जमिनीचा शेती उत्पादनासाठी उपयोग केला जात असेल, मग त्या जमिनीची मालकी ती प्रत्यक्ष कसणाऱ्याकडे असो वा नसो, त्यासंबंधीची माहिती गोळा करावी असे ठरविण्यात आले होते.
जनगणना करताना एका ठराविक दिवशी नोंद केली जाते, परंतु कृषिगणनेत संपूर्ण शेतीवर्ष लक्षात घ्यावे लागते. पिकांखालील क्षेत्र व त्यांचे उत्पादन, पशुधनाचे उत्पादन, शेतीमध्ये मिळणारा रोजगार, जमिनीचा वापर, पाण्याचा व खतांचा वापर या सर्वांसाठी सबंध शेतीवर्षाचा विचार करणेच आवश्यक असते. परंतु शेतजमिनीचे आकारमान, शेतीविषयक अवजारे, पशुधनांची संख्या, शेतीवर अवलंबून असलेले लोक यांबाबतची माहिती मात्र एका वेळेला गोळा करण्यात येते. शेतावर अगर स्वतः जमीन कसत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या घरात राहणारे सर्व लोक तसेच कायम मजूर यांचा शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांत समावेश होतो. परंतु जे लोक जरूरीनुसार कधीतरी कामाला लावलेले असतील त्यांचा यात समावेश नाही. शेतीमध्ये गुंतलेल्या लोकांना वर्षातून किती दिवस काम असते, ही माहिती गोळा करणे जरा कठीण आहे. शेतकरी व त्याची कुटुंबीय मंडळी यांच्याबरोबरच कायम व तात्पुरते मजूरही शेतीत गुंतलेले असतात. हे सर्वजण ठराविक दिवसच कामाला असतील असे नसल्याने एका ठराविक दिवशी किंवा ठराविक आठवड्यात किती लोक कामावर होते यावरून शेतीतील कामाच्या व्याप्तीचे स्वरूप ठरविणे अवघड आहे. याकरिता वर्षातून निरनिराळ्या वेळी प्रतिदर्श सर्वेक्षणानेही माहिती गोळा करावी लागते.
कोष्टक क्र. १. भारतातील व महाराष्ट्रातील जमिनीच्या वापरानुसार क्षेत्रफळ
|
भारत सन १९६६-६७ |
महाराष्ट्र सन १९६९ |
||
जमिनीच्या उपयोगा- नुसार विभाग |
ग्रामीण दप्तर- नोंदीवरून क्षेत्रफळ दशलक्ष हे |
नोंदीतील क्षेत्रफळाशी शेकडा प्रमाण |
ग्रामीण दप्तर- नोंदीवरून क्षेत्रफळ हजार हे. |
नोंदीतीलक्षेत्रफळाशी शेकडा प्रमाण |
१. जंगले |
६२·३ |
२०·४ |
५,४१९ |
१७·६ |
२. ओसाड व लागणीस अयोग्य |
३२·८ |
१०·७ |
१,७९८ |
५·८ |
३. कृषीखेरीज इतर उपयोगासाठी वापरलेली |
१५·५ |
५·१ |
६८७ |
२·२ |
४. लागवडीयोग्य पण दुर्लक्षित |
१७·१ |
५·६ |
८५५ |
२·८ |
५. कायम कुरणे व चराऊ राने |
१४·१ |
४·६ |
१,४०४ |
४·६ |
६. वृक्षराई व किरकोळ झाडाखालील |
४·१ |
१·३ |
१७० |
०·६ |
७. इतर पड जमीन |
९·३ |
३·१ |
१,१४७ |
३·७ |
८. चालू पड जमीन |
१३·३ |
४·३ |
१,१६५ |
३.८ |
९. लागवडीखालील नक्तक्षेत्र |
१३७·१ |
४४·९ |
१८,१२२ |
५८·९ |
एकूण |
३०५·६ |
१००·०० |
३०,७६७ |
१००·०० |
|
|
एकूण पीक क्षेत्राशी शे. प्र. |
|
एकूण पीक क्षेत्राशी शे. प्र. |
नक्त पेरलेल्या क्षेत्राशिवाय दुसोट्याच्या पिकाखालील क्षेत्र |
१९·५ |
१२·४३ |
८५३ |
४·५ |
एकूण पीक केलेले क्षेत्र |
१५६·६ |
– |
१८,९७५ |
– |
बऱ्याचशा देशांमध्ये १९६० साली पैशांच्या अगर तंत्रज्ञांच्या अभावी सर्व भूधारकांची माहिती गोळा न करता प्रतिदर्श पद्धतीने गोळा करण्यात आली होती. ज्या काही देशांत सर्व भूधारकांसंबंधी माहिती गोळा करून कृषिगणना करण्यात आली होती, तेथे सुद्धा काही तपशिलांबाबत (उदा., शेतमजूर, खतांचा वापर, जमिनीची मशागत) प्रतिदर्श पद्धत वापरण्यात आली होती.
अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, जपान इ. विकसित देशांत कृषिगणना करताना सर्व भूधारकांकडून माहिती गोळा करण्यात येते आणि तेथे या माहितीचा पुढील प्रमाणे उपयोग केला जात आहे. (१) प्रत्येक विभागासाठी वा उपविभागासाठी, तेथील गरजा, अडचणी व उपलब्ध साधने लक्षात घेऊन शेतीविकासाचा कार्यक्रम ठरविणे (२) शेतीवर प्रतिकूल परिणाम घडू न देता ज्या विभागात मजुरांचा तुटवडा वा आधिक्य असेल, तेथे अनुक्रमे दुसरीकडून मजूर पुरविणे वा त्यांना दुसरीकडे काम देणे. हे जर शक्य नसेल व मजुरांचा तुटवडा शेतीच्या कामाच्या वेळी जाणवत असेल, तर यांत्रिक अवजारांचा उपयोग करण्याची शक्यता अजमावणे (३) तुकडेजोड (४) शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार कर्जाचा योग्य वेळी पुरवठा करणे (५) कुळे आणि मालक यांतील संबंधामध्ये सुधारणा (६) पडीत जमिनीचा योग्य वापर.
संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व शेती संघधटनेतर्फे कृषी उत्पादने व व्यापार तसेच वनसंपत्ती आणि मच्छीमारी यांसंबंधीची वार्षिके, शेतीविषयक विविध विशिष्ट प्रश्नांवरील सु ७०० अहवाल आणि नियतकालिके दरवर्षी प्रसिद्ध केली जातात. द स्टेट ऑफ फूड अँड ॲग्रिकल्चरल या वार्षिकातही उपयुक्त माहिती प्रसिद्ध करण्यात येते. संघटनेतर्फे १९५० च्या जागतिक कृषिगणनेचा अहवाल द सेकंड वर्ल्ड फूड सर्व्हे या शीर्षकाखाली १९५२ साली प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
पंडितराव, वि. न.
प्रस्तुत नोदींच्या राहिलेल्या भागात भारताती कृषी सांख्यिकीविषयीची माहिती दिलेली आहे.
जमिनीच्या उपयोगाप्रमाणे क्षेत्रफळाची आकडेवारी : भारताच्या महासर्वेक्षकाच्या मोजणीनुसार भारताचे एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ ३२६·६ दशलक्ष हे. आहे. त्यापैकी सु. ६·४८ % प्रदेशातील आकडेवारी अजून उपलब्ध नाही. हे प्रदेश म्हणजे जम्मू व काश्मीर, आसाम, मणिपूर आणि हिमाचल प्रदेश यांतील अतिशय कमी शेती होणारा डोंगराळ भाग. उरलेल्या ३०५·६ दशलक्ष हे. क्षेत्रफळाची आकडेवारी ग्रामीण दप्तरनोंदीवरून तयार करण्यात येते. याकरिता जमिनीच्या उपयोगानुसार तिचे नऊ विभाग पाडलेले आहेत. निरनिराळ्या विभागांतील जमिनीच्या क्षेत्रफळांची आकडेवारी कोष्टक क्र. १ मध्ये दर्शविली आहे.
निरनिराळ्या विभागातं समाविष्ट केलेल्या जमिनीच्या प्रकारांच्या व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहेत. (१) जंगले या विभागात प्रत्यक्ष असलेली जमीन किंवा जंगलविषयक कोणत्याही कायद्यानुसार जंगल म्हणून वर्गीकृत केलेल्या अथवा व्यवस्थेखाली असलेल्या, राज्याच्या किंवा खाजगी मालकीच्या जमिनीचा समावेश होतो. (२) खडकाळ आणि डोंगराळ जमीन, वाळवंटे इत्यादींसारख्या अतिशय खर्च केल्याशिवाय लागवडीखाली आणता येणे शक्य नसलेल्या जमिनीस लागवडीस अयोग्य जमीन असे म्हटले जाते. (३) शेतीशिवाय इतर उपयोगांसाठी वापरात असलेली जमीन म्हणजे इमारती, रस्ते, पाणी इत्यादींनी व्यापलेली जमीन होय. (४) जी जमीन लागवडीयोग्य आहे परंतु गेली पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ सतत लागवडीखाली नाही अशी जमीन जंगल लागवडीयोग्य परंतु दुर्लक्षित या सदरात येते. (५) खेड्यातील सार्वजनिक चराऊ कुरणांसह सर्व चराऊ जमीन व जंगलातील चराऊ जमीन यांस कायम स्वरूपाची कुरणे व इतर चराऊ जमीन असे म्हटले आहे. (६) वृक्षराई व इतर किरकोळ झाडे या विभागात बांबूची बेटे, छपराकरिता वापरण्यात येणारे गवत, जळणासाठी वापरण्यात येणारी झाडे इत्यादींचा समावेश होतो पण यात फळबागा मोडत नाहीत. (७) आणि (८) चालू पडीत जमिनीमध्ये लागवडीखालील परंतु पिकांच्या फेरपालटीसाठी आवश्यक म्हणून काही काळ पडीत ठेवलेली जमीन येते, तर जास्त काळ पण पाच वर्षांपेक्षा कमी काळ पडीत ठेवलेल्या जमिनी इतर पडीत जमिनीत येतात. (९) शेतीच्या वर्षात एकापेक्षा जास्त वेळा लागवड केलेली जमीन फक्त एकदाच समाविष्ट करून नक्त जमिनीची मोजणी करतात, तर निरनिराळ्या पिकांच्या लागवडीखालील जमिनींची नोंद करताना त्याच वर्षात जमिनीत जितकी निरनिराळी स्वतंत्र पिके काढली असतील तितक्या वेळा ती मोजतात व त्या क्षेत्रफळास पिकाखालील समग्र क्षेत्रफळ म्हणतात.
कोष्टक क्र. २. भारतातील काही महत्त्वाच्या पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन (१९६९-७०)
पिकाचे नाव |
पिकाखालील क्षेत्र हजार हे. |
एकूण सर्व पिकाखालील क्षेत्राशी शे. प्र. |
उत्पादन हजार टन |
भात |
३७,६८० |
२४·० |
४०,४२७ |
गहू |
१६,६२५ |
१०·६ |
२०,०९३ |
जव |
२,७६५ |
१·८ |
२,७१६ |
ज्वारी |
१८,६०५ |
११·९ |
९,७२१ |
बाजरी |
१२,४९३ |
८·० |
५,३२७ |
मका |
५,८६२ |
३·७ |
५,६७४ |
नाचणी |
२,७८३ |
१·८ |
२,११७ |
बारीक तृणधान्ये |
४,७३३ |
३·० |
१,७३२ |
एकूण तृणधान्ये |
१,०१,५४६ |
६४·८ |
८७,८०७ |
हरभरा |
७,७५१ |
४·९ |
५,५४५ |
तूर |
२,६६९ |
१·८ |
१,८४२ |
इतर कडधान्ये |
११,६०३ |
७·४ |
४,३०३ |
एकूण कडधान्ये |
२२,०२३ |
१४·१ |
११,६९० |
एकूण अन्नधान्ये |
१,२३,५६९ |
७८·९ |
९९,४९७ |
तीळ |
२,३०७ |
१·५ |
४३३ |
भुईमूग |
७,२१९ |
४·६ |
५,१४३ |
सरसव व मोहरी |
३,१०३ |
२·० |
१,५०७ |
अळशी (जवस) |
१,७४० |
१·१ |
४१५ |
एरंड |
३७८ |
०·२ |
१११ |
एकूण गळिताची पिके |
१४,७४७ |
९·४ |
७,६०९ |
तंबाखू |
४३४ |
०·३ |
३३८ |
कापूस |
७,७१२ |
४·९ |
५,२३३ हजार गाठी |
ताग (ज्यूट) |
७७० |
०·५ |
५,६०९ हजार |
अंबाडी |
३२७ |
०·२ |
१,१४१ हजार गाठी |
सनताग |
१६५ |
०·१ |
७४ हजार गाठी |
नारळ |
८९४ |
०·६ |
५,१९२ |
ऊस |
२,७१८ |
१·७ |
१३,४३८ |
मिरची |
७६० |
०·५ |
४८७ |
चहा |
३४८ |
०·२ |
३८३ |
इतर पिके |
४,१९४ |
२·७ |
– |
एकूण पिकाखालील क्षेत्र |
१,५६,६३८ |
१००·० |
|
१ गाठ = १७० किग्रॅ. |
लागवडीखालील क्षेत्राची आकडेवारी : शेतीच्या एका वर्षातील पिकांखालील समग्र क्षेत्रफळाची निरनिराळ्या पिकांनुसार विभागणी करतात. त्यानुसार अनेक पिकांच्या व त्यांच्या गटांच्या आणि उपगटांच्या लागवडीखालील जमिनीच्या क्षेत्रांची आकडेवारी उपलब्ध आहे. अन्नाची व बिन-अन्नाची असे पिकांचे दोन प्रमुख विभाग पाडलेले आहेत. पहिल्या विभागात अन्नधान्ये, ऊस, मसाल्याची पिके, फळे व भाजीपाला यांचा समावेश होतो. दुसऱ्या विभागात गळिताची धान्ये, तंतू, रंगविण्याचे व कातडी कमावण्याचे पदार्थ, औषधी व मादक द्रव्ये य़ांची पिके, मळ्यातील झाडाझुडपांची पिके, कडवळीची व हिरवळीच्या खताची पिके आणि इतर बिन-अन्नाची पिके मोडतात. सर्व मिळून जवळजवळ ६० बारमाही व वार्षिक पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्रासंबंधी आकडेवारी उपलब्ध आहे. कोष्टक क्र. २ मध्ये भारतातील काही महत्त्वाच्या पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन दिलेले आहे.
कालवे, तलाव, विहिरी इ. प्रकारांनी सिंचन केलेल्या नक्त क्षेत्राची तसेच प्रत्येक प्रकारच्या पिकाखालील सिंचन केलेल्या समग्र क्षेत्रासंबंधीही आकडेवारी उपलब्ध आहे.
आकडेवारी गोळा करण्याची पद्धती : जमिनीचा उपयोग व पिकांखालील क्षेत्र यासंबंधीची आकडेवारी पटवारी, तलाठी, कर्णम इ. नावांनी ओळखले जाणारे ग्रामीण महसूल अधिकारी शेतांची व्यक्तिशः प्रत्यक्ष पाहणी करून गोळा करतात. याकरिता खेड्यांचे महसुली क्षेत्र दाखविणारे नकाशे आणि ब्रिटिश अमदानीत ज्या राज्यांतील जमिनींची तात्पुरती पैमाष करून प्रत्येक शेतास देण्यात आलेला सर्व्हे नंबर (शेताच्या मोजणीचा अनुक्रमांक) व त्याचे नोंदविण्यात आलेले क्षेत्रफळ यांचा हे अधिकारी उपयोग करतात. त्यामुळे या राज्यांतून जमिनींसंबंधीच्या तपशीलवार नोंदी ठेवण्यासाठी व प्रत्येक शेतमालकाकडून महसूल वसूल करण्याकरिता विस्तृत यंत्रणा अस्तित्वात आहे. अशा प्रकारची माहिती उपलब्ध असलेल्या एकूण क्षेत्रापैकी ८१% जमिनीच्या क्षेत्राची आकडेवारी संपूर्ण वार्षिक मोजणी करून मिळविली जाते. इतर क्षेत्रामधील [यात ब्रिटिशांनी कायम स्वरूपाच्या मालकी हक्काने (म्हणजे जमिनदारी हक्काने) दिलेल्या प्रदेशातील जमिनी समाविष्ट आहेत]. खेड्यात जमीन महसूल यंत्रणा अस्तित्वात नसल्यामुळे तेथील आकडेवारी बहुधा खेड्यातील पाटील किंवा चौकीदार यांच्याकडून मिळणाऱ्या माहीतीवर आधारलेल्या रूढ अंदाजांवरून तयार केलेला असते. अशा प्रदेशांपैकी बिहारमधील जमिनदारी नष्ट झाल्यामुळे आता तेथे संपूर्ण मोजणीची पद्धत अमलात आलेली आहे. पश्चिम बंगाल व केरळ येथे जमिनीच्या क्षेत्रांचे अंदाज मिळविण्यासाठी प्रतिदर्श सर्वेक्षण पद्धतीचा उपयोग केला जातो.
पिकांखालील क्षेत्राच्या आकडेवारीसंबंधीची प्रकाशने : जमिनीचा उपयोग व पिकांखालील क्षेत्र यासंबंधीची आकडेवारी प्रत्येक राज्यामार्फत द सिझन अँड क्रॉप रिपोर्ट या वार्षिक प्रकाशनामध्ये प्रसिद्ध केली जाते. त्यामध्ये कालवे, विहिरी, तळी इ. प्रकारांनी सिंचाई केलेले क्षेत्रफळ, निरनिराळ्या पिकांखालील सिंचाई केलेले क्षेत्रफळ, प्रत्येक पिकाचे उत्पादन, शेतमालांच्या किंमती, पर्जन्यमान इत्यादींची माहिती दिलेली असते. सर्व देशाची मिळून अशी आकडेवारी इंडियन ॲग्रिकल्चरल स्टॅटिस्टिक्स, व्हॉल्यूम-१, समरी टेबल्स या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध होते. जमिनीचा उपयोग व पिके आणि त्यांच्याखालील जमिनीचे क्षेत्र यासंबंधीची प्रत्येक राज्याची व सर्व भारताची आकडेवारी दिलेली असते. याच प्रकाशनाच्या दुसऱ्या खंडात ही आकडेवारी जिल्ह्यांनुसार दिलेली असते. सर्व देशाची कृषिविषयक आकडेवारी गोळा करून ती प्रसिद्ध करण्याचे काम केंद्रीय अन्न व कृषी खात्याचे अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय करते.
पूर्वानुमान पिके म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या २८ प्रमुख पिकांचे तसेच काही विशिष्ट बागायती व दुय्यम पिकांच्या लागवडीखाली क्षेत्र, उत्पादन व हेक्टरी उत्पादन यांच्यासंबंधीचे वार्षिक अंदाज एस्टिमेट्स ऑफ एरिया अँड प्रॉडक्शन ऑफ प्रिन्सिपल क्रॉप्स, व्हॉल्यूम-१, समरी टेबल्स या प्रकाशनाद्वारे दर वर्षी प्रसिद्ध केले जातात. पर्जन्यमानानुसार देशाचे २९ विभाग पाडलेले असून त्यांचे वार्षिक पर्जन्यमान, त्याची वाटणी आणि सरासरी पर्जन्यमान यांचे आकडेही वरील प्रकाशनात दिलेले असतात. या प्रकाशनाच्या दुसऱ्या खंडात हीच आकडेवारी जिल्ह्यांनुसार दिलेली असते. पिकांचे उत्पन्न निश्चित करण्याच्या पद्धतीत गेल्या काही वर्षांत मोठा क्रांतिकारक बदल घडून आलेला आहे. या कामाकरिता हल्ली ‘यादृच्छिक प्रतिदर्श पीक कापणी सर्वेक्षण’ पद्धतीचा उपयोग करतात. या पद्धतीमध्ये विशिष्ट पिकांच्या लागवडीखालील शेते पुरेशा संख्येने यदृच्छेने निवडली जातात. अशा निवडलेल्या शेतांत विशिष्ट आकारमानाच्या तुकड्यावर खूण करतात व देखरेखीखाली त्यांतील पिकाची कापणी करतात आणि पिकाच्या उत्पन्नाचे वजन करून त्याची नोंद करतात. भारतातील बहुतेक अन्नधान्ये व ताग यांच्या उत्पन्नांची आकडेवारी आता या पद्धतीनेच गोळा केली जाते. इतर अन्नाची व बिन-अन्नाची पिके यांकरिता पूर्वी महसूल अधिकाऱ्यांच्या आणि कृषी अधिकाऱ्यांच्या व्यक्तिगत अंदाजांवरून आकडेवारी तयार करीत असत, त्याऐवजी आता वरील पद्धती वाढत्या प्रमाणात अंमलात आणली जात आहे. वार्षिक आकडेवारीखेरीज ठराविक वेळापत्रकानुसार प्रमुख पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्र व उत्पन्नांचे अंदाज वर्षातून काही विशिष्ट कालांतराने प्रसिद्ध केले जातात. प्रत्येक पिकाकरिता बहुतेक दोन किंवा तीन अंदाज केले जातात. परंतु कपाशीकरिता मात्र पाच अंदाज काढले जातात.
वनसांख्यिकी : भारतातील सर्व राज्यांची प्रमुख वनांविषयीची आकडेवारी इंडियन फॉरेस्ट स्टॅटिस्टिक्स या वार्षिक प्रकाशनामध्ये प्रसिद्ध केली जाते व ती राज्यांच्या जंगलखात्यांनी पाठविलेल्या आकडेवारीवर आधारलेली असते. या प्रकाशनामध्ये निरनिराळ्या प्रकारच्या जंगलांखालील क्षेत्र, कायदेशीर दर्जा, रचना, मालकी, वाढत असलेल्या वनसंपत्तीचे विश्वसनीय अंदाज उपलब्ध असणारी क्षेत्रे, चरण्यासाठी मोकळी किंवा बंदी असलेली क्षेत्रे, इमारती लाकूड आणि इतर जंगल उत्पादनाची आकडेवारी, जंगल खात्यातील आणि लाकूड कापण्याच्या गिरणीसारख्या जंगल उद्योगातील नोकरवर्ग, जंगलखात्याचा महसूल व खर्च आणि जंगल उत्पादनाचा परदेशी व्यापार यासंबंधीची माहिती दिलेली असते.
इतर आकडेवारी :पशुधन आणि कोंबड्या यांची निरनिराळ्या जातींनुसार वय, लिंग आणि उपयोग यांनुसार वर्गीकरण केलेली आकडेवारी, तसेच शेतीची अवजारे आणि यंत्रे यांची आकडेवारी पंचवार्षिक गणनेवरून मिळविली जाते. ही माहिती दोन खंडांत प्रसिद्ध केली जाते. पहिल्या खंडात सबंध भारत आणि निरनिराळ्या राज्यांनुसार व दुसऱ्यात जिल्ह्यांनुसार आकडेवारी दिली जाते. शहरी व ग्रामीण भागांतील आकडेवारी दोन्ही खंडांत वेगवेगळी दिलेली असते. १९५६ व १९६१ साली करण्यात आलेल्या पशुगणनांमध्ये व्याप्ती, विश्वसनीयता व निरनिराळ्या राज्यांच्या आकडेवारींची तुलना या दृष्टीने उल्लेखनीय प्रगती झाली व त्यामुळे जनावरांच्या बाबतीत सर्व भारताची व्यापक माहिती उपलब्ध झाली. दूध, लोकर, अंडी यांसारख्या उत्पन्नांसंबंधीची पद्धतशीर आकडेवारी अद्यापि उपलब्ध नाही. पण ही आकडेवारी मिळविण्यासाठी दिल्ली येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲग्रिकल्चरल रिसर्च स्टॅटिस्टिक्स या संस्थेतर्फे निवडक प्रदेशांत काही प्रतिदर्श सर्वेक्षणे घेण्यात आलेली आहेत. भारताच्या किनाऱ्यावरील आणि अंतर्गत मच्छिमारीसंबंधीची नियमित व पूर्ण आकडेवारी अद्यापि उपलब्ध झालेली नाही.
शेतमालांच्या किंमतींविषयक आकडेवारी : भारतात शेतमालाच्या ठोक व किरकोळ किंमतींची एक अखंड मालिका बऱ्याच दीर्घ काळापासून उपलब्ध आहे. १९४८ पासून किंमतींची आकडेवारी गोळा करण्याच्या कामात जास्त पद्धतशीरपणा आणण्यात आलेला आहे. प्राथमिक आकडेवारी मुख्यतः जमीन महसूल, व्यापार, नागरी पुरवठा, अर्थ व सांख्यिकी या खात्यांमार्फत मिळविली जाते. व्यापारी संस्था व बँका यासुद्धा कापणीच्या हंगामातील किंमती व इतर काही आकडेवारी पुरवितात. शेतमालांच्या किंमतींसंबंधीची माहिती देणारी वीकली बुलटीन ऑफ ॲग्रिकल्चरल प्राइसेस व ॲग्रिकल्चरल प्राइसेस इन इंडिया ही अनुक्रमे साप्ताहिक व वार्षिक प्रमुख प्रकाशने आहेत. साप्ताहिक प्रकाशनात निवडक भारतीय बाजारपेठांतील निरनिराळ्या शेतमालांच्या ठोक व किरकोळ किंमती व निवडक परदेशी बाजारपेठांतील सर्वसाधारणपणे दर शुक्रवारी गोळा केलेल्या ठोक किंमती दिलेल्या असतात. वार्षिक प्रकाशनामध्ये किंमतींचे निर्देशांक, कापणीच्या हंगामातील किंमती, ठोक व किरकोळ किंमती आणि जागतिक किंमती यांच्यासंबंधीची माहिती दिलेली असते. महत्त्वाच्या शेतमालाच्या किंमतीमधील चढउतारांसंबधीचे विवेचनही त्यात दिलेले असते. किंमतींसंबधीचे आणखी एक महत्त्वाचे प्रकाशन म्हणजे भारत सरकारच्या आर्थिक सल्लागारातर्फे प्रसिद्ध करण्यात येणारे वीकली इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइसेस इन इंडिया हे होय.
शेतमजुरीविषयी आकडेवारी : भारतातील मजूरवर्गामध्ये कृषिप्रधान मजूरवर्ग हा सर्वात मोठा गट आहे. शेतमजुरांची संख्या व त्यांच्यासंबंधीच्या काही विशेष आर्थिक बाबींची माहिती भारतीय दशवार्षिक जनगणनेत कृषिप्रधान जनसंख्येच्या माहितीचा एक भाग म्हणून गोळा करून ती जनगणना अहवालात प्रसिद्ध केली जाते. १९५० पासून बहुतेक राज्यांतील निवडक खेड्यांमध्ये मजुरीविषयक नियमित आकडेवारी गोळा केली जात आहे. ही माहिती ॲग्रिकल्चरल वेजेस इन इंडिया या प्रकाशनामध्ये प्रसिद्ध करण्यात येते. या माहितीत कसबी मजूर, प्रत्यक्ष शेतावर काम करणारे मजूर, इतर शेतमजूर आणि गुराखी यांची मासिक मजुरी दिलेली असते. पुरूष, स्त्रिया व मुले यांकरिता प्रत्येकी वेगळी आकडेवारी उपलब्ध आहे. अखिल भारतीय शेतमजूरवर्गासंबंधीचे दोन व्यापक चौकशी अहवाल तयार करण्यात आलेले आहेत. या चौकश्यांच्या १९५५ व १९६० मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालांत नोकऱ्या व बेकारी, कुटुंबातील संख्या, कुटुंब रचना, उत्पन्न इत्यादींसंबंधीची आकडेवारी उपलब्ध आहे.
इतर प्रकाशने : भारतातील कृषिविषयक सांख्यिकीय माहिती मिळण्याची इतर उपयुक्त साधने म्हणजे इंडियन ॲग्रिकल्चरल ॲटलास आणि क्रॉप कॅलेंडर ही प्रकाशने, तसेच योजना समितीने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेले अहवाल, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केलेल्या अखिल भारतीय ग्रामीण कर्जपात्रता सर्वेक्षणांच्या अहवालातील कृषिविषयक आर्थिक आकडेवारी, सहकार व जमीन मालकी यांसंबधीची माहिती, रिझर्व्ह बँकेने सहकारी चळवळीसंबंधी प्रसिद्ध केलेली माहितीपत्रके इ. होय. नॅशनल सँपल सर्व्हे या खात्यातर्फेसुद्धा कृषिविषयक निरनिराळ्या प्रकारची बरीच मोठी आकडेवारी गोळा करण्यात येते व तीतील काही माहिती या खात्याच्या नियतकालिक अहवालात प्रसिद्ध केली जाते. परंतु या आकडेवारीचा उपयोग करताना काही प्रकारच्या आकडेवारीची विश्वसनीयता व इतर मार्गानी मिळणाऱ्या कृषिविषयक आकडेवारीशी तुलनात्मकता या बाबतींत मात्र बरीचशी काळजी घेणे आवश्यक आहे.
कोष्टक क्र. १ मध्ये प्रारंभी दिलेल्या कृषी सांख्यिकीच्या बाबींपैकी (३) व (४) क्रमांकांत समाविष्ट होणारी आकडेवारी भारतात फारच तुरळक स्वरूपात उपलब्ध आहे. कृषिविषयक सर्वंकष पाहणी महत्त्वाची असून १९५४-५५ पासून काही प्रदेशांत अशी पाहणी चालूही आहे. त्यामुळे शेतीच्या लागवडीचा खर्च आणि पिकापासून मिळणारे उत्पन्न, शेतीतील गुंतवणूक, भांडवल उभारणी, जलसिंचनाचे फायदे यांविषयी काही अंशी मौलिक माहिती उपलब्ध झालेली आहे. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेतर्फे करण्यात आलेल्या पाहणीतूनही या बाबतीत बरीच माहिती उपलब्ध झालेली आहे.
पानसे, वि. गो. (इं.) भदे, व. ग.(म.)
संदर्भ : Government of India, Guide to Current Agricultural Statistics, Delhi, 1962.
“