कृषिविकास, भारतातील

महाराष्ट्रात शेतीचे काहीसे व्यापारीकरण झाले आहे ,हे वरील माहितीवरून दिसून येत एकूण कृषिक्षेत्राच्या सु. १/३ जमीन नगदी पिकांखाली असून एकूण शेतीउत्पन्नातील त्यांचा वाटा सु ४५% आहे. पण एरव्ही महाराष्ट्रातील पीकप्रबंध निकृष्ट आहे असेच म्हटले पाहिजे. कारण ज्वारी, बाजरी या हलक्या प्रतींच्या धान्यावरच महाराष्ट्राच्या शेतीची विशेष मदार आहे. 

शेतकरीवर्ग हा लोकसंख्येचा सर्वांत मोठाभाग असून तो एकूण लोकसंख्येच्या ६९·९१% एवढा आहे. अशारीतीने लोकसंख्येच्या उपजीविकेच्या दृष्टीने शेती हा सर्वात महत्त्वाचा व्यवसाय आहे, पण राज्याच्या एकूण उत्पन्नात शेतीचा वाटा सु. ३४% आणि पशुपालनाचा तर केवळ १% आहे. शेतीच्या उत्पादकतेचा कनिष्ठ दर्जायातूनसूचित होतो. भारताच्या सरासरीपेक्षाही महाराष्ट्रातील शेतीची उत्पादनक्षमता कमी आहे. भारतातील एकूण लागवडीच्या जमिनीपैकी १२% जमीन महाराष्ट्रात आहे, पण भारताच्या एकूण शेतीउत्पन्नापैकी फक्त १०% उत्पन्न महाराष्ट्रात तयार होते. राज्यातील दर हे. उत्पादन भारतीय सरासरीच्या सु. ८०% आहे. महाराष्ट्रातील शेतीच्या मागासलेपणाची कारणे पुढीलप्रमाणे सांगता येतील : (१) कमी पर्जन्यमान. कोकणपट्टीत सरासरी पाऊस वर्षाकाठी २५४ सेंमी. व अगदी घाटमाथ्यावर ३८१ सेंमी. ते ५०८ सेंमी. पर्यंत पडतो, पण पूर्वेकडे जावे तसतसे पावसाचे मान फार कमी होत जाते. घाटमाथ्यापासून ४८–६४ किमी. च्या आतच ते ६३·५ सेंमी. वर येऊन ठेपते आणि आणखी पूर्वेला ३८ सेंमी. ते ५०·८ सेंमी. च्या घरात येते. शिवाय कोकण व घाटमाथा सोडला, तर इतरत्र पाऊस अस्थिर स्वरूपाचा असतो. चांदा, भंडारा व नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये मात्र १०१·६ सेंमी. पेक्षा अधिक पाऊस पडतो. (२) जमिनीच्या कसाची प्रतही निकृष्ट आहे. रत्नागिरी, कुलाबा, अकोला, वर्धा, अमरावती हे जिल्हे त्यातल्या त्यात चांगल्या प्रतीचे आहेत. जमिनीच्या गुणवत्तेचा महाराष्ट्रातील अधिकतम निर्देशांक ७२ असून न्यूनतम निर्देशांक ५४ आहे. मराठवाड्यातील जमीन सर्वांत निकृष्ट प्रतीची आहे. शिवाय कोकणात व पठार प्रदेशात जमिनीची धूप वेगाने होत आहे. (३) पाणीपुरवठ्याची स्थिती शोचनीय आहे. फक्त ६% जमिनीला कृत्रिम पाणीपुरवठ्याची सोय आहे, तर हेच प्रमाण भारतात सरासरीने १८% पडते. (४) उत्पादनाच्या पद्धती मागासलेल्या आहेत. (५) जनावरांचा भार फार मोठा आहे. देशात दर चौ. किमी. मागे ४७, तर महाराष्ट्रात १११ गुरे आहेत. त्यांतील बहुतेक निकृष्ट प्रतीची आहेत. या सर्व कारणांमुळे ग्रामीण विभागाची आर्थिक स्थिती फारच निकृष्ट आहे. ग्रामीण दरडोई उत्पन्न नागरी उत्पन्नाच्या १/३ पेक्षाही कमी आहे. कसणाऱ्या कुटुंबाचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न २३० ते २४० रु असून शेतमजुरांचे त्याहीपेक्षा कमी आहे.

याशिवाय शेतीच्या क्षेत्रातील विषमताही ध्यानात घेतली पाहिजे. ६०% कसणारे २.०२ हे. खालील जमिनीचे मालक असून त्यांच्याकडे एकूण शेतजमिनीच्या फक्त ७% जमीन आहे. १० हे. वर मालकी असणारे मालक ७% असून त्यांच्याकडे ४०% जमीन आहे. ग्रामीण भागातील २०% कुटुंबे भूमिहीन आहेत. भारताशी तुलना करता ही विषमता काहीशी सौम्य आहे एवढेच.

शेतीतील वर्गरचनेकडे पाहिले, तर स्थिती काहीशी समाधानकारक आहे. स्वकसणुकीच्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण ७८% असून त्यांच्याकडे एकूण ७७% जमीन आहे. पूर्णतः भूमिहीन कुळांची टक्केवारी केवळ ८ असून त्यांच्याकडून कसली जाणारी केवळ ४% आहे. अशा रीतीने बव्हंश कसणारे शेतकरी जमिनीचे मालक असून बव्हंश जमीनही स्वकसणुकीखाली आहे.

आंतर-विभागीय फरक : या विवेचनासठी पश्चिम महाराष्ट्र (कोकण व देश), विदर्भ व मराठवाडा हे वेगवेगळे विभाग गृहीत धरले आहेत. कोकणातील जिल्ह्यांत लोकवस्ती दाट आहे तसेच शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांचे प्रमाणही मोठे आहे. कुलाबा जिल्ह्यात ७७%, तर रत्नागिरीत ८१% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. कृत्रिम जलसिंचित जमिनीचे प्रमाण कोकणात अत्यल्प आहे (कुलाबा १%, ठाणे ०·५%, रत्नागिरी ०·५%). ही जमीन बहुधा नारळी, पोफळी, आंबा यांसाठी वापरली जाते. अर्थात पावसाचे प्रमाण कोकणात सर्वाधिक आहे. देशावरचा भाग एकूण महाराष्ट्रात (मुबंई सोडता) औद्योगिक दृष्ट्या अधिक विकसित आहे. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांचे प्रमाण ६५% आहे. या भागातील सु. ७५% जमीन कसणाऱ्या मालकाकडे आहे. म्हणजेच शेतीतील वर्गरचना अधिक प्रगत आहे. सु. ९% जमीन कृत्रिम पाणीपुरवठ्याखाली आहे. पण पीकप्रबंध निकृष्ट आहे. कारण बहुतेक शेती निर्वाहस्वरूपाची आहे. पावसाचे प्रमाण अल्प असल्याने या भागातील काही प्रदेश दुष्काळी आहेत. सहकाराची प्रगती मात्र चांगली झालेली असून सहकारी संस्थांची आर्थिक स्थितीही अधिक चांगली आहे. शेतीच्या उत्पादनक्षमतेच्या दृष्टीने कोल्हापूर जिल्हा सर्व महाराष्ट्रात अधिक प्रगत आहे. विदर्भात पाऊस फार जास्त पडत नसला, तरी बराचसा सुस्थिर आहे व तेथील शेती अधिक संपन्न आहे. व्यापारी पिकांचे अन्नपिकांशी प्रमाण ५० : ५० आहे. धारणाचे आकारमानही महाराष्ट्राच्या इतर भागांच्या तुलनेने मोठे आहे. शेतमजुरांचे प्रमाण इतर महाराष्ट्राच्या तुलनेने अधिक आहे. मराठवाड्याची शेती सर्वात मागसलेली आहे. पाणीपुरवठा फक्त ३% जमिनीला आहे. बहुतेक पिकांचे दर हे. उत्पन्न महाराष्ट्राच्या मानाने कमी आहे.

शेतीसुधारणा : महाराष्ट्रातील १,९०,२०,९०० हे. क्षेत्राला तुकडे जोडणीची जरूरी आहे. तुकडेजोडीच्या कार्यक्रमाला १९४९ साली प्रारंभ झाला व १९६८-६९ पर्यंत ६,६९५ खेड्यांतील ५३.६४ लाख हे. क्षेत्रावर जोडणीचे काम झाले. १,४५,६९,२०० हे. क्षेत्रावर बांधबंदिस्तीची (बंडिंग) जरूरी आहे. १९६६-६७ पर्यंत सु. ३३.५९ लक्ष हे. काम पुरे झाले. १९६७-६८ साली आणखी १,२१,४१० हे. उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. डोंगराळ भागातून उतारांवर होणारी धूप टाळण्यासाठी सोपनशेतीचे (टेरेसिंग) काम तृतीय योजनेच्या काळात २१,८५६ हे. वर पूर्ण करण्यात आले व १९६७-६८ पर्यंत आणखी २९.२३८ हे. वर ते पुरे करण्याचे उद्दिष्ट होते. पश्चिम किनाऱ्यावरील सु. ६०,७०५ हे जमीन समुद्राच्या पाण्यामुळे पिकांना निरूपयोगी झालेली आहे. जमीनसुधारणेच्या काही विशिष्ट कार्यक्रमांनी तिला वहितीत आणण्याचे काम ‘खार जमीन सुधारणा मंडळा’मार्फत केले जाते. जमिनीला समपातळी आणण्यासाठी ट्रॅक्टर व बुलडोझर यांच्या साह्याने प्रयत्न केले जातात. तिसऱ्या योजनेच्या काळात सु. ८०,९४० हे. वर हे काम चालले. पुढील दोन वर्षांत आणखी सु. ३२,३७६ हे. वर काम करण्याचे उद्दिष्ट होते.

महाराष्ट्रातील पाण्याखालील एकूण क्षेत्रापैकी फक्त २०% क्षेत्राला मोठ्या कालव्यांचे पाणी मिळते. विहिरीच्या पाण्यावर भिजणारी जमीन ५७% व तळ्याच्या पाण्यावर भिजणारी १७% आहे. अशा रीतीने पाणीपुरवठ्याच्या साधनांत लहान साधनांना महाराष्ट्रात मोठे स्थान आहे. १५ लाख रु. किंवा त्यांहून कमी खर्चाची तळी व बंधारे बांधणे, विहिरी बांधण्यास व दुरुस्त करण्यास मदत करणे, लिफ्ट सोसायट्यांना उत्तेजन देणे, पंप बसविण्यास मदत करणे इ. कार्यक्रम राज्य सरकारने चालू ठेवले आहेत. एकूण सिंचनशक्तीपैकी फक्त ४५% शक्तीचा वापर आतापर्यंत होत होता. ही स्थिती सुधारण्यासाठी मोठ्या व मध्यम योजनांच्या पाण्याच्या वापराबद्दलचे तपशीलवार अहवाल सरकारने तयार केले असून शेती, सहकार व पाणीपुरवठा खात्यांचा अधिकाऱ्यांना वापर अधिक वाढविण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी नियुक्त केले आहे. शेतात काढावयाचे पाटही काही मर्यादेपर्यंत सरकारतर्फे वाढविण्याची व्यवस्था केली आहे. नव्या योजनेतील पाणीपुरवठ्याच्या प्रारंभी चार वर्षांच्या काळात पाण्याचे दरही सर्वसाधारण दराच्या २५%, ५०% व ७५% असे ठेवले आहेत. एकूण पाणीपुरवठ्याचे क्षेत्र १९५५-५६ साली कसणुकीच्या निव्वळ क्षेत्राच्या ४·९२% होते, ते १९६५-६६ साली ६·७८% झाले.

राज्यातील सु. १,२९,५०,४०० हे. जमीन अन्नधान्यांखाली आहे. तीमधील १,०१,१७,५०० हे. वर उपयुक्त ठरतील, अशा सुधारलेल्या  बेण्यांच्या  जाती  निर्माण  करण्यात  आल्या आहेत. केवळ  बीउत्पादनासाठी  प्रत्येक  पंचायत  समितीच्या क्षेत्रात पाच-सहा खेडी राखून ठेवण्याची योजना हाती घेण्यात आली आहे. या खेड्यांतून बी घेऊन राज्य खरेदी-विक्री संघाने त्याचे वितरण करावे, अशी व्यवस्था आहे. अशी सु. ९०० खेडी स्वेच्छेने या कार्यक्रमात सामील झाली आहेत. कर्जरूपानेही बी देण्याची व्यवस्था केली आहे. याखेरीज अधिक उत्पादन देणाऱ्या मका, ज्वारी, बाजरी, तांदूळ व गहू यांच्या जातींचा प्रसारही करण्यात येत आहे. १९६६-६७ साली ६,०७,०५० हे. वर या जातींचा प्रसार करण्याचे उद्दिष्ट होते, पण प्रत्यक्षात २,१६,१०९ हे. वर तो झाला. १९६७-६८ साली २१,८५३ हे. वर प्रसार करण्याचे उद्दिष्ट होते.

महाराष्ट्रातील जमिनीत सर्वच प्रकारच्या पोषण-द्रव्यांची, विशेषतः नायट्रोजनची, फार मोठी उणीव आहे. नायट्रोजनयुक्त खतांचा वापर पहिल्या योजनेच्या काळापासून १९६६-६७ पर्यंत सहा पटींच्यावर वाढला आहे.

जमीनवाटपातील विषमता कमी व्हावी, या उद्देशाने केंद्रीय शासनाने आखलेल्या धोरणानुसार ऑगस्ट १९७२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र जमीनधारणा मर्यादा अधिनियम, १९६१ हा दुरूस्त केला. दुरूस्त कायद्यान्वये कोरडवाहू जमीन धारणेची कमाल मर्यादा दर कुटुंबास ५०·४ हे. (१२६ एकर) ऐवजी २१·८५ हे. (५४ एकर) पर्यंत कमी केली. त्याचप्रमाणे सिंचित जमीनधारणेची कमाल मर्यादा १९.२ हे. (४८ एकर) ऐवजी चार महिने सिंचित होणाऱ्या जमिनीकरिता १४·५६ हे. (३६ एकर) पर्यंत कमी केली. आठ महिने पाणीपुरवठा मिळणाऱ्या जमिनीसाठी कमाल मर्यादा १०·९२ हे. (२७ एकर) व बारा महिने पाणीपुरवठा मिळणाऱ्या जमिनीच्या बाबतीत कमाल मर्यादा ७·२८ हे. (१८ एकर) ठेवण्यात आली आहे. कुटुंबाची व्याख्या पती, पत्नी व तीन अज्ञान मुले अशी करण्यात आली आहे. जी व्यक्ती शेतीची मालक नाही व जिचे उत्पन्न वर्षास रु. २४,००० हून अधिक आहे, अशा व्यक्तीस शेतीसाठी जमीन खरीदता येणार नाही, असे बंधनही दुरूस्त कायद्याने घातले असून या कायद्याची अंमलबजावणी २६ सप्टेंबर १९७० पासून करण्याचे महाराष्ट्र शासनाने ठरविले आहे.

पशुसंगोपन, दुग्धोद्योग इत्यादी : महाराष्ट्र राज्यातील शेतीत पशुसंगोपनाचा वाटा फारच मोठा आहे. जनावरांच्या अवलादी सुधारणे, पशुवैद्यकीय सोयींचा प्रसार करणे, चाऱ्यात सुधारणा घडवून आणणे इ. कामे सरकार करीत असते. १९७१-७२ साली राज्यात ९ सर्वोपचार केंद्रे, ३३४ गुरांचे दवाखाने, ९९७ पशुवैद्यकीय मदत केंद्रे, ६ अल्पकालीन रोगनिवारण केंद्रे व ६ बुळकांडी निमूर्लन केंद्रे कार्य करीत होती. औरंगाबाद, नासिक व नागपूर या ठिकाणी तीन विभागीय पशुरोग संशोधन शाळा असून पुणे येथे राज्य पातळीवरील रोगसंशोधन केंद्र आहे. येथे अनेक उत्तम पशुजनन केंद्रेही आहेत. काही विशिष्ट क्षेत्रांतून जनावरांची सुधारणा करण्यासाठी सघन कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. मेंढ्या, कुक्कुटपालन इत्यादींसाठीही काही योजना कार्यवाहीत आहेत.

शहरांना दूधपुरवठा करण्यासाठी बृहन्मुंबई, पुणे, मिरज, कोल्हापूर, सोलापूर, धुळे, नासिक, नागपूर, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, रत्नागिरी, अहमदनगर, चाळीसगाव, चिपळूण, कणकवली, महाड, खालापूर, महाबळेश्वर, आर्वी व कासा या शहरांच्या परिसरांत योजना चालू करण्यात आल्या आहेत. मुंबई, पुणे आणि धुळे येथील दूध योजना पूर्ण उत्पादनशक्तीसहित काम करीत आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उदगीर येथे एक लोणीउत्पादन प्रकल्प चालू आहे. इतर ठिकाणच्या योजना उदा., दापचरी दूधप्रकल्प, विकासाच्या वेगवेगळ्या अवस्थांत आहेत. आजूबाजूचे दूध गोळा करणे, त्याचे शुद्धीकरण करणे व वाटप करणे ही कामे या योजनांतर्फे होतात. १९७२ मध्ये दूध गोळा करण्याचे सरासरी प्रमाण प्रतिदिनी ३३० किलोलिटरपर्यंत गेले.

दुग्धोत्पादन-व्यवसायाच्या विकासासाठी उत्पादकांना कर्जे आणि उत्पादक जनावरे, चाऱ्याची सुधारणा इ. प्रकारची मदत सहकारी संस्थांमधून संघटित करून देण्यात येते.

शेतीसंशोधन, शिक्षण इत्यादी: महाराष्ट्रात एकूण ८ प्रमुख संशोधन केंद्रे असून निरनिराळ्या विभागांसाठी नवी अधिक उत्पादक बेणी शोधून काढण्याकडे त्यांचे मुख्य लक्ष असते. आतापर्यंत अन्नधान्यांच्या ८, कापसाच्या ९, तेलबियांच्या १३ आणि उसाच्या ५ जाती शोधून काढण्यात आल्या आहेत.

कृषी महाविद्यालयांची एकूण संख्या ९ असून ती बहुतेक महत्त्वाच्या शेती-विभागांत काम करीत असतात. यांतून सु. १,२०० विद्यार्थ्यांना दरसाल प्रवेश दिला जातो. एक आधुनिक प्रकराचे महात्मा फुले कृषिविद्यापीठ राहुरी (जि. अहमदनगर) येथे स्थापण्यात आले असून जून १९६८ पासून सर्व शेती महाविद्यालये या विद्यापीठाला जोडली गेली. शिवाय पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाची स्थापना अकोला येथे झाली असून मराठवाडा व कोकण विभागांसाठी अनुक्रमे परभणी व दापोली येथे कृषिविद्यापीठे सुरू झाली आहेत. कृषिशाळांची संख्या २५ आहे. ग्रामसेवकांना शिक्षण देणारी ११ केंद्रे आहेत. याशिवाय प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना नवीन प्रकारची शेती शिकवण्यासाठी काही योजना चालू झालेल्या आहेत. बारा जिल्ह्यांतून शेतकऱ्यांना शिक्षण देण्याचे वर्ग सुरू झाले आहेत.

सहकार : १९५५-५६ साली प्राथमिक शेती सहकारी संस्थांची संख्या ११ हजार होती, ती १९७१ साली सु. ४२,६०० झाली याच काळात सभासद संख्या १० लाखांवरून ८६ लाखांपर्यंत गेली, भाग भांडवल ५ कोटींवरून २२८ कोटींवर वाढले आणि त्यांनी वाटलेले कर्ज १५ कोटींवरून ३२८ कोटींवर वाढले. अखिल भारताच्या तुलनेने विचार करता महाराष्ट्रात सहकाराची, विशेषतः सहकारी कर्जाची, वाढ मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. भारतीय शेतकऱ्यांच्या एकूण कर्जाच्या गरजेपैकी सु. २५ टक्क्यांची गरज सहकारी संस्थांमार्फत भागविली जाते. महाराष्ट्रात हे प्रमाण ४५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. १९६५-६६ साली अखिल भारतात प्रत्येक सहकारी सभासदाला सरासरी १२८ रु., तर महाराष्ट्रातील सहकारी सभासदाला सरासरी २७७ रु. कर्ज मिळाले.

सहकारी खरेदी-विक्रीची प्रगतीही उर्वरित भारताच्या तुलनेने अधिक बरी आहे. १५% खेडी आणि ९८% व्यापारी पेठा यांत सहकारी खरेदी-विक्री संस्था काम करीत आहेत आणि एकूण सहकारी कर्ज संस्थांपैकी जवळजवळ निम्म्या संस्था खरेदी-विक्री संस्थांशी जोडलेल्या आहेत. इतर काही राज्यांच्या तुलनेने ही प्रगती लक्षणीय दिसत असली, तरी सहकारी चळवळीला या क्षेत्रात फारच लहानसे स्थान आहे. खरेदी-विक्री संस्थांच्या सभासदांची संख्या एकूण शेतकऱ्यांच्या संख्येच्या फक्त २% आहे. विशिष्ट पिकांचा विचार केला, तर असे दिसते की २०% ऊस, ८% अन्नधान्ये व ५% कापूस यांचा व्यापार सहकारी संस्थांमार्फत होतो. काही विशिष्ट क्षेत्रांत सहकारी व्यापार संस्था विशेष प्रगत आहेत. उदा., सिन्नर पेठेतील ८०% गहू आणि पंढरपूर पेठेतील ६०% बाजरी सहकारी संस्थांमार्फत हाताळली जाते. सहकारी शेतीतही महाराष्ट्राची प्रगती इतर सर्व राज्यांच्या मानाने अधिक झाली आहे.

कृषिनियोजन आणि विकास: महाराष्ट्र राज्याच्या दुसऱ्या योजनेत एकूण नियोजित खर्चापैकी १५·८% व तिसऱ्या योजनेत २०·७% खर्च शेती आणि संबद्ध व्यवसायांवर करण्यात आला. १९६६–६७ साली एकूण नियोजनखर्च सु. १२५ कोटी रु. करण्यात आला त्यात ३८ कोटी रु म्हणजे सु. ३०% खर्च शेती व संबद्ध कार्यक्रमांवर झाला. १९६७–६८ च्या सु. ११० कोटींच्या नियोजित खर्चातील सु. २९ कोटी रु. शेतीवर खर्च करण्याचा संकल्प होता. हे प्रमाण सु. २६% पडते. शेतीकार्यक्रमांबरोबरच मोठ्या योजनांखालील पाणीपुरवठा व पंपांचे विद्युतीकरण  यांवरील  खर्च  ध्यानात  घेतला,  तर  १९६७-६८  च्या

नियोजित  ११० कोटी  रु.  पैकी सु. ५१  कोटी रु. निरनिराळ्या रीतींनी शेतीविकासासाठी खर्चण्यात यावयाचे होते, असे दिसते. हे प्रमाण ४६% पडते. अन्नधान्यांच्या बाबतीत शक्य तेवढ्या लवकर स्वावलंबी होण्याचे ध्येय महाराष्ट्र सरकारने गेली काही वर्षे आपल्या डोळ्यासमोर ठेवले आहे व त्या अनुरोधाने प्रत्येक योजनेत शेतीला चढता अग्रक्रम मिळत राहिल्याचे वरील आकडेवारीवरून ध्यानात येते.

तीन योजनांतील प्रमुख शेतीउत्पादनाचा त्रोटक आढावा मागील पानाच्या सारणीत दिला आहे.

सर्व पिकांचे उत्पादन दुसऱ्या योजनेपर्यंत वेगाने वाढले, पण तिसऱ्या योजनेत अन्नाधान्यांते उत्पादन दुसरीपेक्षा कमी झाले. १९६५–६६ साली तर अन्नधान्यांचे उत्पादन फक्त ४७·२ लक्ष टन झाले. हे वर्ष फार मोठ्या अवर्षणाने गेल्यामुळे सबंध तिसऱ्या योजनेची सरासरी त्याच्यामुळे खाली आली आहे. अन्नेतर पिकांचे उत्पादन दुसऱ्या योजनेपर्यंत वेगाने वाढले, पण तिसरीत ते सर्वसाधारणपणे स्थिर राहिले. खते वगैरे साधनांची टंचाई आणि प्रतिकूल हवामान, ही याची मुख्य कारणे आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने १९६०–६१ ते १९७०–७१ या दहा वर्षात विविध कृषिविकास योजनांवर एकूण ७०० कोटी रु. खर्च केले. महाराष्ट्र शासनाने १९६६–६७ पासून १९७०–७१ पर्यंत कृषिविकासाच्या कार्यक्रमांवर केलेला खर्च खालील तक्त्यात दिला आहे :

(स्टॅटिस्टिकल ॲब्स्ट्रॅक्ट ऑफ महाराष्ट्र, १९७०–७१)

विशेष समस्या : महाराष्ट्रात शेतीला फार वरचा अगक्रम देण्यात आला आहे आणि अन्नस्वंयपूर्णतेचे धोरणही राज्य सरकारने आपल्यापुढे ठेवलेले आहे. अन्नधान्यांची चांगल्या भावाने एकाधिकार खरेदी करून उत्पादकांना उत्तेजन दिले आहे. अन्नेतर पिकांखालील २५% जमीन अन्नधान्यांकडे वळविली आहे. निरनिराळ्या प्रकारची मदत विपुलपणे शेतकऱ्यांकडे पोहोचविली जात आहे. या सर्व प्रयत्नांमागे विशेष प्रकारची तळमळ दिसते. परंतु महाराष्ट्राच्या शेतीचे एकूण स्वरूप पाहता असे दिसते की, इतर काही राज्यांच्या तुलनेने तीत फार मोठ्या प्रगतीला वाव नाही, बहुतेक महाराष्ट्र हा कमी पावसाचा प्रदेश आहे. पाणीपुरवठ्याची स्थिती शोचनीय आहे ती केवळ ६% क्षेत्रच पाण्याखाली आहे या अर्थाने नव्हे, तर सुप्त शक्तींचा व साधनांचा उपयोग करूनही अंतिम सिंचनशक्ती २५–२६ टक्क्यांवर जाणार नाही, या अर्थानेही आहे. अशा स्थितीत जमिनीवरचा भार कमी करण्यासाठी व जीवनमान सुधारण्यासाठी शेतीविकाबरोबरच औद्योगिक उपक्रमांना, विशेषतः ग्रामीण औद्योगिकीकरणाला, महाराष्ट्राने प्राधान्य द्यावयास हवे. महाराष्ट्रात आर्थिक समृद्धी आणण्याची जबाबदारी उत्तरोत्त उद्योगधंद्यांनाच जास्तीतजास्त सांभाळावी लागेल, हे उघड आहे.

प्रत्यक्ष शेतीतील विकासप्रयत्नाच्या दिशा सर्वसाधारणपणे इष्ट आहेत. महाराष्ट्राची मुख्य शेती कोरडवाहू आहे आणि राहणार आहे. त्यामुळे अशी दुर्जल शेती सुधारून अधिक उत्पादक व्हावी, या दृष्टीने ज्या प्रकारचे प्रयत्न केले जाणे आवश्यक आहेत, तसे केले जात आहेत. त्यांतील त्रुटी  मुख्यतः  प्रशासकीय  कारणांमुळे उद्‌भवणाऱ्या आहेत. नव्या बेण्यांमुळे जी हरित क्रांती घडून येत आहे, तिचा लाभ येथून पुढे मुख्यतः भरपूर व शाश्वतीचा पाणीपुरवठा असणाऱ्या प्रदेशांना होणार आहे. जिराइती शेतीत लावावयाच्या पिकांबाबत आणि एकूण जिराइती  शेतीबाबतही अधिक संशोधन होण्याची फार निकड आहे.

संदर्भ : 1. Gadgil, D. R. Industrial Evolution in Indian in Recent Times, Oxford, 1944.

             2. Ghoshal, U. N. Agrarian System in Ancient India, Calcutta, 1930 .

             3. Government of India, Planning Commission, Draft Outline of the Fourth Five-Year Plan, 1969.

             4. Moreland, W. H. The Agrarian System of Moslem India, Cambridge, 1929.

             5. Randhawa, M. S. Agriculture and Animal Husbandry in India, New Delhi, 1958. 

            ६. पटवर्धन, का. न. दुर्जल कृषि पद्धति अथवा शास्त्रशुद्ध कोरडवाहू शेती, पुणे, १९४३.

देशपांडे, स. ह.

“