कृषिप्रशासन, भारतातील : भारतीय संविधानानुसार शेती हा विषय राज्य सरकारांच्या अधिकारात येतो पण राष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक नियोजन केंद्राला कारवे लागत असल्यामुळे केंद्रावरही शेतीसंबद्ध अनेक जबाबदाऱ्या पडतात. त्या पार पाडणे हे काम प्रामुख्याने केंद्रीय कृषिखात्याचे असते. सर्व प्रकारच्या कृषिविकासाची जबाबदारी कृषिप्रशासनाकडे असते. कृषिविकासासाठी आवश्यक ते कायदे शासनाला करावे लागतात. कृषिउत्पादनात वाढ करणे, शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे, त्यांना आवश्यक त्या साधनांचा पुरवठा करणे, कर्जपुरवठा करणे, कृषिसंशोधनाची व्यवस्था करणे, कृषिपदार्थाच्या विक्रयासाठी जरूर त्या सोयी पुरविणे, गुदामांची व्यवस्था ठेवणे, कृषिपदार्थांच्या किंमतींवर आवश्यक ती नियंत्रणे ठेवणे, कृषिपदार्थांच्या व्यापारातील अडचणी दूर करणे, ग्रामीण भागात सामुदायिक विकासयोजना राबविणे आणि सहकारी संस्थांना उत्तेजन देऊन त्यांची कृषिविकासास शक्य तेवढी मदत घेणे इ. कार्ये कृषिप्रशासनाला करावी लागतात.
इतिहास : बंगालमधील दुष्काळाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या आयोगाने (१८६६) केंद्रामध्ये शेतीखाते उघडावे अशी शिफारस केल्यावर प्रथम १८७१ साली जमीन-महसूल, शेती व व्यापार यांचे एक संयुक्त खाते स्थापन झाले. १८७९ साली त्याचा गृहखात्यात समावेश झाल्यामुळे स्वतंत्र खाते म्हणून अस्तित्व संपले. पुन्हा १८८१ साली महसूल व शेती यांच्या स्वतंत्र खात्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. १८७५ ते १९०५ या काळात काही प्रांतांतूनही शेतीखाती स्थापन झाली. १८८९ साली ‘इंपीरियल इन्स्टिटयू्ट ऑफ व्हेटेरिनरी रिसर्च’ व १८९० साली ‘बोटॅनिकल अँड झूलॉजिकल सर्व्हे’ यांची स्थापना झाली. १८९१ सालापासून शेतीसंबद्ध अशा निरनिराळ्या विषयांतील तज्ञांच्या नेमणुका होऊ लागल्या आणि कृषिसंशोधन व कृषिशिक्षण यांचा विस्तार करण्यात आला. १९०४ साली बिहारमध्ये पुसा येथे केंद्रीय संशोधन संस्था (सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट) स्थापन करण्यात आली. [पुढे तिचे भारतीय कृषिसंशोधन संस्था (‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲग्रिकल्चरल रिसर्च’)असे नामांतर आणि दिल्लीस स्थलांतर झाले, १९३६]. १९०६ साली कृषिप्रशासनासाठी स्वतंत्र ‘इंपीरियल ॲग्रिकल्चरल सर्व्हिस’ सुरू करण्यात आली.
शेती हा विषय १९१९ च्या राजकीय सुधारणांनंतर प्रांतसरकाराकडे सुपूर्द करण्यात आला व स्वतंत्र केंद्रीय शेतीखाते बंद झाले. १९२४ सालापासून इंपीरियल ॲग्रिकल्चरल सर्व्हिससाठी नवी भरती बंद झाली. १९२३ साली दुग्धशाळा संशेधन संस्था (डेअरी रिसर्च इन्स्टिट्यूट) आणि भारतीय केंद्रीय कापूस समिती (इंडियन सेंट्रल कॉटन कमिटी) व १९२८ साली भारतीय कृषिसंशोधन परिषद [इंपीरियल (आता इंडियन) कौन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चरल रिसर्च] यांची स्थापना झाली. १९३५ साली कृषिविपणन व १९४४ साली संख्याशास्त्र व पाणीपुरवठा या विषयांतील तज्ञांची सरकारचे सल्लागार म्हणून नेमणूक झाली. ताग, तंबाखू, नारळ इ, पिकांसाठी संशोधनमंडळे अस्तित्वात आली. कटक येथे केंद्रीय भात संशोधन संस्था (सेंट्रल राइस रिसर्च इन्स्टिट्यूट) व मंडपम् येथे केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्योद्योग संस्था (‘सेंट्रल इन्लंड फिशरीज इन्स्टिट्यूट’) यांची स्थापना झाली. पुन्हा एकदा १९४३ साली ‘अन्न’ व १९४५ साली ‘शेती’ ही स्वतंत्र खाती अस्तित्वात आली.
आजचे केंद्रीय कृषिप्रशासन : स्वातंत्र्यपूर्वकाळात कृषिविषयक माहिती, संशोधन आणि शिक्षण यांवरच केंद्र सरकारचा भर होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रत्यक्ष शेतीविकासाचा हेतुपूर्वक प्रयत्न होत असल्याने शेतीविषयक जबाबदाऱ्या व कामे वाढलेली आहेत. नियोजन आयोगाच्या सहकार्याने शेतीचे नियोजन, राज्य सरकारांच्या कृषियोजनांचे एकसूत्रीकरण, राज्य सरकारांना द्यावयाची अनुदाने व कर्जे, शेतीच्या साधनसामग्रीचा पुरवठा, शेतमालाच्या भावांचे नियंत्रण, कृषिसंशोधन, शेतीकऱ्यांमध्ये कृषिज्ञान व कृषिविषयक नवे तंत्र यांचा प्रसार, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन यांचा विकास, वन विकास, पडीक जमीन लागवडीखाली आणणे, परदेशी मदतीचा विनियोग इ. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आहेत.
‘पाणीपुरवठा व वीज’, ‘अर्थ’ इ. मंत्रालयांचा शेतीशी संबंध येत असला, तरी शेतीविषयक मुख्य काम कृषिमंत्रालयामार्फतच चालते. हे कृषिमंत्रालय १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी जुन्या शेतकी खात्याच्या रूपांतरातून अस्तित्वात आले. यापुढील काळात कृषी व अन्न ही मंत्रालये कधी संयुक्त, तर कधी विभक्त झाली. २५ जानेवारी १९६६ पासून ‘खाद्य, कृषी, सामुदायिक विकास आणि सहकार’असे संयुक्त मंत्रालय अस्तित्वात आले. १९६६-६७ साली कृषिमंत्रालयाच्या केंद्रीय सचिवालयात सु.१,००० व मंत्रालयाशी संलग्न व मंत्रालयाला कनिष्ठ अशा खात्यांतून सर्व देशभर सु.१४,००० माणसे काम करीत होती. १९४७-४८ साली केंद्रीय अन्न व कृषिमंत्रालयाचा एकूण खर्च १·९१ कोटी रु. होता, १९६६-६७ साली तो ६५·२२ कोटींपर्यंत वाढला. ३ मे १९७१ पासून केलेल्या पुर्नरचनेप्रमाणे या मंत्रालयास ‘कृषिमंत्रालय’ असे नाव देण्यात आले असून त्याचे कृषी, खाद्य, सामुदायिक विकास व सहकारिता असे चार विभाग आहेत.
कृषिविभागाकडे आंतरराष्ट्रीय कृषिसंस्थांशी संपर्क, पिके व गुरे यांचा विमा, कृषिसंबंधित उद्योगांचा विकास, मासेमारी उद्योग, कृषिसंशोधन, शेतीसाधन व पशुधन गणना ही कार्ये मुख्यतः सोपविली आहेत. कृषिअर्थशास्त्र व कृषिसांख्यिकी, पिके व गुरे यांचे रोगराईपासून संरक्षण, दुग्धविकास योजनांच्या अर्थसाहाय्याचे स्वरूप इ. बाबतींत कायदेकानू तयार करण्याची जबाबदारी कृषिविभागाकडे आहे. खाद्यविभागाच्या कार्यकक्षेत खाद्यांची खरेदी, खाद्यांसंबंधी आंतरराष्ट्रीय परिषदांत भाग घेणे, खाद्यांच्या व्यापारासंबंधी इतर राष्ट्रांशी करार करणे, गुदामे बांधणे व भाड्याने घेणे, आंतरराज्य खाद्यव्यापार, खाद्यविषयक उद्योगांचा विकास, केंद्र वखार निगम व राज्य वखार निगम इ. विषय येतात. अन्नधान्याचा व्यापार, साखर, वनस्पती व इतर खाद्यपदार्थांचा व्यापार व त्यावरील किंमतनियंत्रण इ. विषयांच्या बाबतीत कायदेकानू तयार करण्याची जबाबदारीही खाद्यविभागाकडे आहे. सामुदायिक विकास विभागाकडे ग्रामीण विकास योजना, पंचायती राज्य, प्रशिक्षण व संशोधन यांबद्दल धोरण आखणे व स्थानिक ग्रामीण विकासासाठी खर्च करण्याचे आराखडे तयार करणे इ. कामगिरी सोपविली आहे. सहकारिता विभागाचे कार्य मुख्यतः सहकारी क्षेत्रातील धोरणे ठरवून सर्व सहकारी संस्थांच्या प्रयत्‍नांचा समन्वय करणे हे आहे. शेतकीकर्जपुरवठा, राष्ट्रीय सहकारी संघटना, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, प्रशिक्षण इ. विषय या विभागाच्या कार्यकक्षेत येतात.
मंत्रालयाची घडण पुढीलप्रमाणे आहे : एक कृषिमंत्री, त्याशिवाय राज्यमंत्री व उपमंत्री. मंत्रालयाचा सचिव हा मंत्र्यांचा मुख्य सल्लागार असतो. कृषिखाते हे वर उल्लेखिलेल्या संयुक्त मंत्रालयाच्या तीन प्रमुख खात्यांपैकी एक आहे. या खात्यात (१) पशुपालन, (२) पिके, (३) रासायनिक खते, (४) मत्स्य, (५) वन, (६) जलसिंचन, (७) यंत्रे, (८) भूमिसंरक्षण, (९) जल उपयोगिता व व्यवस्थापन, (१०) प्रसिद्धी आणि (११) केंद्रीय राज्य शेती विभाग असे अकरा विभाग (विंग्ज) आहेत. शिवाय (१) भारतीय कृषिसंशोधन परिषद (इंडियन कौन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चरल रिसर्च), (२) राज्यशेती महानिदेशालय (डिरेक्टरेट जनरल ऑफ स्टेट फार्म्‌स), (३) शेतमाल किंमत आयोग (ॲग्रिकल्चरल प्राइसेस कमिशन), (४) विस्तार संचालनालय (डिरेक्टरेट ऑफ एक्स्टेन्शन) आणि (५) अर्थशास्त्र व सांख्यिकी संचालनालय (डिरेक्टरेट ऑफ इकॉनॉमिक्स ॲड स्टॅटिस्टिक्स) अशी पाच विशिष्ट कामांसाठी कार्यालये आहेत. यांशिवाय अनेक लहान लहान ‘सेल्स’ या ‘युनिट्स’ आहेत. ही सर्व केंद्रीय सचिवालयात अधिष्ठित आहेत. सचिवालयाबाहेर इतरत्र विपणन व निरीक्षण संचालनालय (डिरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग ॲड इन्स्पेक्शन), वनस्पती संरक्षण संचालनालय (डिरेक्टरेट ऑफ प्लँट प्रोटेक्शन), कृषि विपणन सल्लागार (ॲग्रिकल्चरल मार्केटिंग ॲडव्हायझर), राष्ट्रीय बी-बियाणे महामंडळ (नॅशनल सीड्स कॉपोरेशन), केंद्रीय वखार निगम (सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉपोरेशन), कॉफी मंडळ (कॉफी बोर्ड), चहा मंडळ (टी बोर्ड) व अनेक सल्लागार मंडळे यांची कार्यालये आहेत. अगोदर उल्लेखिलेल्या आठ विभागांपैकी प्रत्येकात उपविभाग असून त्यांमध्ये विभागाच्या कामाची वाटणी केलेली असते.
कृषिप्रशासन क्षेत्रात नियोजन आयोगाचेही महत्त्वाचे कार्य आहे. सर्वसामान्य कृषिधोरण, नियोजन, कार्यवाही आणि मूल्यमापन या सर्वांशी नियोजन आयोगाचा निकटचा संबंध येतो. कृषिमंत्रालयाच्या योजनांना नियोजन आयोगाची संमती अवश्य असते. १९६० सालापासून नियोजन आयोगातील कृषिविषयक कार्य आयोगाच्या एका सदस्याकडे सोपविले आहे व आयोगात एक स्वतंत्र कृषिविभागही आहे. या विभागाचा प्रमुख एक संयुक्त सचिव असून त्याच्याकडे शेती समूहविकास आणि पाणीपुरवठा या खात्यांच्या एकसूत्रीकरणाचे काम असते. शिवाय नियोजन आयोगात एक जमीनहक्क-सुधारणा विभागही आहे.
केंद्रीय कृषिप्रशासनाच्या यंत्रणेत तीन महत्त्वाच्या उणिवा दर्शविण्यात आल्या आहेत. (१) अनेक विभाग, उपविभाग, शाखा, उपशाखा, संलग्न कार्यालये, कनिष्ठ कार्यालये इत्यादींमधून झालेली कामाची विभागणी कार्यक्षमतेच्या निकषांना धरून झालेली नाही. (२) तंत्रज्ञ आणि शास्त्रज्ञ यांना प्रशासनात महत्त्वाचे स्थान नाही ते सर्वसामान्य प्रशासकांना आहे. (३) कृषिसंबद्ध विविध मंत्रालयांच्या पातळीवर समाधानकारक सुसूत्रपणा आढळत नाही.
कृषिप्रशासन, महाराष्ट्रातील : महाराष्ट्र सरकारची कृषी आणि सहकार व अन्न आणि नागरी पुरवठा अशी दोन वेगळी कृषिसंबद्ध खाती आहेत. त्यांपैकी कृषी आणि सहकार खात्यांचा येथे विचार केला आहे. कृषीमध्ये कृषिवितरण, कृषिस्थापत्य, कृषिसांख्यिकी, कृषिसंशोधन, महाविद्यालयीन स्तरावरील कृषिशिक्षण, भूसुधार, उपसासिंचन, विहिरी, रासायनिक व सेंद्रिय खते, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, खारजमीन सुधारणा इ. विषय येतात.
प्रधान कार्यालयात अठ्ठावीस शाखा, एक निबंधन विभाग आणि एक दप्तरविभाग आहे. एक सचिव, एक अपर सचिव, पाच उपसचिव आणि तेरा अवर वा साहाय्यक सचिव असे अधिकारी आहेत. शिवाय सचिवालयाव्यतिरिक्त इतरत्र दुग्धशाला विकास आयुक्त (डेअरी डेव्हलपमेंट कमिशनरचे) कार्यालय आहे.
या खात्याचे अंतर्गत मुख्य पाच विभाग आहेत व प्रत्येक विभागाचा एक प्रमुख आहे. कृषिसंचालक (डायरेक्टर ऑफ ॲग्रिकल्चर), मत्स्यव्यवसाय संचालक (डायरेक्टर ऑफ फिशरीज) व निबंधक, सहकारी संस्था (रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज) हे प्रमुख होत. याशिवाय खारजमीन विकास मंडळ (खार लँड्स डेव्हलपमेंट बोर्ड), महाराष्ट्र (मुंबई विभाग) पशुवैद्यकीय परिषद [महाराष्ट्र (बाँबे एरिया) व्हेटेरिनरी कौन्सिल], महाराष्ट्र राज्य सहकारी न्यायाधिकरण (महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह ट्रायब्यूनल), महाराष्ट्र राज्य वखार निगम (महाराष्ट्र स्टेट वेअरहाउसिंग कॉपोरेशन) ही मंडळे व अनेक समित्या आहेत.
कृषी आणि सहकार खात्यांतील पाच प्रमुख विभागांची माहिती पुढीलप्रमाणे :
(१) कृषिशिक्षण, कृषिस्थापत्य, प्रशासन व संशोधन आणि वितरण ह्या चार शाखा कृषिसंचालकांच्या अधिकारात येतात. या प्रत्येक शाखेचा प्रमुख एक संयुक्त संचालक असतो. कृषिशिक्षणाच्या संयुक्त संचालकांकडे महाविद्यालयीन कृषिशिक्षण आकडेवारी, नियोजन आणि जमाखर्च हे विषय येतात. भूसंरक्षण व कृषिस्थापत्य या शाखेच्या संयुक्त संचालकांकडे कृषिस्थापत्य, यांत्रिक कसणूक, लहान पाणीपुरवठा योजना, भूसुधारणा, नापीक जमिनींची लागवड व कोरडवाहू शेती हे विषय येतात. राज्यात १९ भूसंरक्षण विभाग व १०८ उपविभाग पाडलेले आहेत. प्रशासन व संशोधन यांच्या संयुक्त संचालकाच्या अधिकारात नोकऱ्यांबद्दलचे नियम, देखरेख इ. विषय येतात. संशोधनाशी संबद्ध असे वनस्पतिविज्ञान, रसायनशास्त्र, वनस्पतिरोगविज्ञान, कृषिअर्थशास्त्र इ. विषयांचे पंधरा तज्ञ आहेत व त्यांची कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. खेडोपाडी शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊन पोहोचणारी शाखा म्हणजे संयुक्त संचालक, कृषिविस्तार याची. याला मदत करण्यासाठी दोन उपसंचालक व निरनिराळ्या विषयांसाठी इतर अधिकारी असतात. या शाखेच्या अखत्यारात मुबंई, पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद या प्रत्येक महसुली विभागासाठी एक अधीक्षक कृषी अधिकारी (सुपरिंटेंडिंग ॲग्रिकल्चरल ऑफिसर) नेमण्यात आला आहे. जिल्हा पातळीवर परिषद कृषिविकास अधिकारी हा वर्ग १ चा अधिकारी आणि त्याच्या मदतीला जिल्हा कृषी अधिकारी हा वर्ग २ चा अधिकारी आहे. प्रत्येक खंडामध्ये तीन ते चार विस्तार अधिकारी असतात. खेड्यांमधील वितरणविषयक काम ग्रामसेवकांतर्फे चालते. परिषद कृषिविकास अधिकारी व त्याच्या खालच्या पातळ्यांवरील सर्व कामे जिल्हा परिषदांकडे सुपूर्द करण्यात आली आहेत. वितरणामध्ये सुधारित बी-बियाण्यांचे उत्पादन व वाटप, सेंद्रिय व रासायनिक खतांचे वाटप, लहान प्रमाणावरील पाणीपुरवठा योजना व जमिनीची उत्पादकता वाढविणाऱ्या योजना येतात. यांतील शेवटच्या दोहोंची कार्यवाही संयुक्त संचालक यांच्यातर्फे, तर उर्वरित संयुक्त संचालक कृषिविस्तार यांच्यातर्फे होते. बेणी निर्माण करण्यासाठी २३१ तालुका केंद्रे व अनेक प्रात्यक्षिक केंद्रे आहेत. शेतीविषयक माहितीचे संकलन व तिचा शेतकऱ्यांमध्ये प्रसार, हेही या शाखेचे काम आहे.
(२) पशुसंवर्धन विभागातर्फे मुख्यतः राज्यातील पशुवैद्यकीय दवाखाने चालविण्यात येतात. असे १९७ मुख्य तालुका दवाखाने व त्यांशिवाय अनेक पशुवैद्यकीय सेवा-केंद्रे आहेत. उत्तम जनावरांची निपज करण्याची चौदा केंद्रे आहेत. पशुरोगांचे संशोधन, कृत्रिम जननकेंद्रे, कुक्कुटपालन, मेंढ्या पाळणे, लोकरीचे उत्पादन हेही विषय या विभागाच्या कक्षेत येतात. प्रत्येक महसुली विभागासाठी एक प्रादेशिक उपसंचालक, पशुसंवर्धन व प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी नेमलेला असतो.
(३) ‘दुग्धशाला विकास’ या विभागाचा दुग्धशाला विकास आयुक्त हा प्रमुख असून बृहन्मुंबई दूध योजना, आरे येथील दुग्धशाला तंत्रविद्या संस्था व पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, नासिक, मिरज, धुळे, नागपूर, अकोला, अमरावती इ. ठिकाणच्या दूध योजना त्याच्या अधिकारात येतात.
(४) मत्स्योत्पादनाला उत्तेजन देणे हे मत्स्य विभागाचे काम आहे. खाऱ्या व गोड्या पाण्यातील माशांचे उत्पादन, त्यांची वाहतूक, साठवणी, विक्री, मत्स्यजन्य पदार्थांचे उत्पादन व मत्स्यसंशोधन हे विषय या विभागाच्या कक्षेत येतात.
(५) सहकारी विभागाकडे सहकारी मंडळांची नोंदणी व नियंत्रण, यांखेरीज ग्रामीण कर्ज, सावकारी नियंत्रण, गुदामे, कृषिव्यापार इ. विषय येतात.
कृषिविकासाच्या संदर्भात कृषिप्रशासनाची अनेक मूल्यमापने अलीकडच्या काळात झाली आहेत. थोडक्यात, सुसूत्रीकरणाचा अभाव, अपुरे प्रशिक्षण, निर्णयाच्या अधिकारांचे अतिरिक्त केंद्रीकरण, कालबाह्य झालेले नियम, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या निरनिराळ्या श्रेणींमध्ये परस्परसंवादाचा अभाव, कागदी उद्दीष्टे साध्य करण्याची घाई व तीमुळे कामाच्या दर्जात होणारी घसरण, प्रत्यक्ष क्षेत्रात जाऊन काम करण्याऐवजी कचेरीतील गुंतणूक, दिरंगाई, भ्रष्टाचार व राजकीय पातळीवरून होणारा हस्तक्षेप, हे सर्वच प्रशासनाला लागू असणारे दोष आहे. कृषिप्रशासनात ते विशेष जाचक ठरतात.
संदर्भ : 1. Barnabas, A. P. Pelz, D. C. Administering Agricultural Development, New Delhi, 1970.
2. Government of India, Administrative Reforms Commission, Report of the Study Team on
Agricultural Administration, Vol. I & II, New Delhi. 1967.
3. Srinivasan, N. Ed. Agricultural Administration in India, New Delhi, 1969.
4. The Indian Institute of Public Administration, Organization of Government in Maharashtra,
Bombay, 1965.
5. The Indian Institute of Public Administration, The Organization of The Government of India,
New Delhi, 1971.
देशपांडे, स. ह.
“