कृषिउत्पादन विनिमय केंद्रे : शेतमालाची घाऊक खरेदी आणि विक्री करणाऱ्यांना विशिष्ट जागी एकत्र येऊन संबंधित बाजारसंघटनेच्या नियमांप्रमाणे व्यवहार करण्यासाठी आवश्यक त्या सोयी पुरविणारी केंद्रे. अशा केंद्रांत बहुधा बाजारसंघटनेचे सदस्य किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनाच प्रवेश मिळू शकतो. अशा प्रकारची संघटित विनिमय केंद्रे विशिष्ट प्रकारच्या मालासाठी अस्तित्वात येतात. जो माल बराच काळ टिकू शकतो, ज्याचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत असतात व ज्याच्या किमतीत बरेच फेरफार होत असतात, अशा प्रकारच्या मालांसाठी संघटित विनिमय केंद्रे (ऑर्गनाइज्ड मार्केट्स) अस्तित्वात येतात. या केंद्रांमध्ये रोखीचे व्यवहार (स्पॉट) व वायदे (फॉर्वर्ड) व्यवहार करण्यासाठी व्यवस्था व नियम संबंधित बाजारसंघटना करीत असते. असे संघटित बाजार अनेक राष्ट्रांत कापूस, लोकर, चहा, कॉफी, गहू, गळितधान्ये, रबर, लाकूड, कथील, तांबे, सोने, चांदी इ. मालासाठी अस्तित्वात आले आहेत. संघटित वित्तीय विनिमय केंद्रांत रोखे बाजार (स्टॉक एक्स्चेंज) व परकीय चलन बाजार (फॉरिन एक्स्चेंज मार्केट) यांचांही समावेश होतो.
कृषिउत्पादन विनिमय केंद्रांमधून शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी आवश्यक त्या सुविधा बाजार संघटना पुरविते. शेतमालाची प्रतवारी लावणे, परीक्षा करणे, मोजणी करणे इ. व्यवस्था केंद्रांत ठेवावी लागते. शिवाय वेळोवेळी बदलणारी बाजार-परिस्थिती व चालू बाजारभाव यांसंबधी बिनचूक माहिती सदस्यांना मिळू शकेल, अशी व्यवस्था करावी लागते. संघटनेच्या नियमांप्रमाणेच सर्व व्यवहार केंद्रांत होत आहेत की नाहीत, यावर देखरेख ठेवावी लागते. विशिष्ट व्यवहाराच्या बाबतीत सदस्यांमध्ये मतभेद किंवा तंटे उद्‌भवले, तर ते मिटविण्याची यंत्रणा जारी ठेवावी लागते.
विनिमय केंद्रांच्या उदयाची कारणे : पुरातन काळात ठराविक काळाने जत्रा भरत असत व निरनिराळे व्यापारी अशा जत्रांत आपल्या मालाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करीत. अशा जत्रांची जागा नंतर स्थानिक स्वरूपाच्या सर्वसाधारण बाजारपेठांनी घेतली. कालांतराने व्यापारवाढ, वाहतुकीचा विकास आणि आर्थिक सुधारणा यांमुळे विवक्षित वस्तूंच्या व्यवहाराचे बाजार अस्तित्वात आले. तरीसुद्धा वस्तूंच्या बाजारभावांतील अनपेक्षित चढउतारांमुळे उत्पन्न होणाऱ्या जोखमीपासून बाजारातील निरनिराळ्या घटकांना संरक्षण मिळत नसे कारण अशी जोखीम वाहणारा वर्ग लहान असून या कामाकरिता उपलब्ध असणारे भांडवल अपुरे होते. औद्योगिक क्रांतीमुळे पुढारलेल्या उद्योगप्रधान राष्ट्रांतून अंतर्गत व परराष्ट्रीय व्यापाराकरिता मानकीकृत वस्तूंचे उत्पादन फार मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले आणि अशा वस्तूंच्या उत्पादकांना कच्चा माल खरेदी केल्यापासून उपभोग्य माल निर्माण करीपर्यंतच्या काळात बाजारभावात होणाऱ्या चढउतारांपासून व त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या जोखमीपासून संरक्षण मिळविण्याची गरज भासू लागली. उत्तरोत्तर विस्तारित होणाऱ्या बाजारांत अशा तऱ्हेचे जोखमभांडवल अपुरे असल्याचे आढळून आल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी दलाल, अडत्ये वगैरेंच्या विचाराने व सहकाऱ्याने वस्तूंची विनिमय केंद्रे स्थापन केली. थोडक्यात, वायदेबाजार केंद्रांच्या योगे बाजारभावातील अनपेक्षित चढउतारांमुळे होणाऱ्या जोखमीपासून बाजारांतील निरनिराळ्या घटकांनी संरक्षण मिळण्याची व्यवस्था झाली.
व्यवहारांचे स्वरूप : या केंद्रांत होणारे व्यवहार दोन प्रकारचे असतात. (अ) रोखीचे व तात्कालिक व्यवहार आणि (ब) वायदे व्यवहार. (अ) रोखीचे व तात्कालिक व्यवहार : या व्यवहारात प्रत्यक्ष मालाची खरेदी-विक्री होऊन विक्रेत्याला मालाचा ताबा ताबडतोब द्यावा लागतो व खरेदीदाराला मालाचा ताबा ताबडतोब घेऊन त्याची रोख किंमत द्यावी लागते. म्हणजेच मालाची खरेदी-विक्री, ताबा व किंमत चुकविणे हे व्यवहार एकाच वेळी घडत असतात. (ब) वायदे व्यवहार : या व्यवहारात मात्र मालाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार त्यावेळच्या चालू बाजारभावाप्रमाणे केल्याचे वायदे केले जातात पण मालाची देवघेव व त्याची किंमत ही वायद्याप्रमाणे ठरलेल्या काळात होते.
पहिल्या प्रकारचे व्यवहार हे प्रत्यक्ष वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार असतात तर दुसऱ्या प्रकारचे व्यवहार हे एकतर बाजारभावातील अनपेक्षित चढउतारांमुळे होणाऱ्या जोखमीपासून संरक्षण मिळण्याकरिता किंवा अशा चढउतारांपासून होणाऱ्या आकस्मिक नफ्याकरिता केले जातात. पहिल्या प्रकारात मालाची देवघेव आवश्यक असते, तर दुसऱ्या प्रकारात प्रत्यक्ष मालाची देवघेव होत नाही. बहुतेक सर्व वायदेव्यवहार अखेरच्या दिवसाआधी किंवा अखेरच्या दिवशी बाजारभावांतील चढउतारांप्रमाणे रोखीने फरक देऊन मिटविले जातात. रोखीच्या किंवा तात्कालिक व्यवहारांत वायदेबाजाराप्रमाणे मालाची किंमत, व्यवहार व देवघेव यांकरिता एकच निश्चित केलेले परिणाम नसते. वायदेबाजारात विक्रेत्याला मालाचे वाटप कोणत्याही दिवशी व वायदेकरारानुसार देवघेवीकरिता निवडलेल्या मालाच्या निरनिराळ्या प्रकारांतील कुठल्याही प्रकारचा माल, किमतींमधील योग्य ते फरक देऊन-घेऊन मालाचे वाटप करण्याची सवलत असते. वायदेव्यवहार अशा केंद्रांत ठराविक काळात व उघडपणे केले जातात, तर रोखीचे व्यवहार हे मात्र खाजगी व केव्हाही करता येतात.
वायदेकरार : बाजारभावातील अनपेक्षित चढउतारांमुळे होणाऱ्या जोखमीपासून संरक्षण मिळविण्याचे वायदेकरार हे एक साधन आहे. मालाची प्रत्यक्ष खरेदी-विक्री ही त्यात फारशी अपेक्षित नसते. बाजारभावात घट झाल्यास शेतमाल बाळगणाऱ्या शेतकऱ्यांना किंवा व्यापाऱ्यांना नुकसान सोसावे लागते. हा धोका टाळण्यासाठी त्यांना वायदेकराराचा उपयोग करून आपले संरक्षण करता येते. वायदेकरार केल्याने ठराविक काळानंतर आज ठरलेल्या किमतीला तो माल विकला जाईलच, अशी खात्री त्यांना मिळू शकते याउलट एखाद्या व्यापाऱ्याने वायदेकरार करून काही माल ठराविक कालावधीनंतर आज निश्चित केलेल्या भावात पुरविण्याचा व्यवहार केल्यास, त्याचे नुकसान होण्याचा संभव असतो कारण भविष्यात वाढलेल्या किमतीत मालाची खरेदी करून तो पुरविण्याची जबाबदारी त्याच्यावर येऊन पडते. ही जोखीम टाळण्यासाठी त्याला वायदेकराराचा उपयोग करून चालू भावाने माल खरेदी करण्याचाही करार करता येतो. भविष्यात जरी भाव वाढले, तरी आगाऊ ठरलेल्या किमतीत जरूर तेव्हा मालाचा ताबा घेऊन, तो पूर्वी ठरलेल्या किमतीत माल पुरवू शकतो. देशातील निरनिराळे उत्पादक, ग्राहक आणि निर्यातदार हे आपल्या व्यवहारांच्या भावीयोजना वायदेबाजारातील त्या वस्तूचे चालू भाव लक्षात घेऊन आजच निश्चित करू शकतात. बाजारभावातील अनपेक्षित चढउतारांमुळे निर्माण होणारी जोखीम नाहीशी किंवा पुष्कळशी कमी झाल्यामुळे पक्क्या मालाचे उत्पादन, साठा व व्यापार स्वाभाविकच माफक नफ्यावर करता येतो आणि त्यामुळे ग्राहकाला तुलनेने जरुरीच्या वस्तू स्वस्त मिळू शकतात.
वायदेबाजारांत वस्तूच्या प्रत्यक्ष खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत नसून त्या वस्तूवरील कल्पित मालकी-हक्कांमध्ये हे करार केले जातात यामुळे केंद्रातील पाटीमध्ये (रिंग) जास्तीत जास्त संख्येचे व्यवहार सुलभतेने होऊ शकतात. हे करार करण्याकरिता एका ठराविक नमुन्याची प्रपत्रे असतात व त्यांमध्ये अनुक्रमे खरेदीदार, विक्रेता व असल्यास दलाल अशा तीन घटकांचा अंतर्भाव केलेला असतो. या कराराचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे, मूळ करारात त्या वस्तूचा एक ठराविक प्रकार व प्रत निर्दिष्ट केलेली असते व नियमाप्रमाणे त्याच प्रकारचा व प्रतीचा माल किंवा त्याच्या अगदी जवळच्या प्रकारचा व प्रतीचा माल प्रत्यक्ष देवघेवीच्या वेळी द्यावा लागतो. करारामध्ये निर्देश करण्यात आलेल्या वस्तूचा मूळ प्रकार व प्रत त्या वस्तुसमूहातील प्रातिनिधिक असून ती सर्वत्र व केव्हाही उपलब्ध असणारी असावी लागते. तरीसुद्धा ज्या करारात प्रत्यक्ष देवघेव ही सामान्यतः अपेक्षित नसते, त्या करारात विक्रेत्याच्या दृष्टीने दक्षता म्हणून करारात निर्देश केलेल्या वस्तूचा प्रकार व प्रत यांऐवजी आधी ठरविलेल्या त्याच वस्तुसमूहातील दुसऱ्या प्रकारचा वा प्रतीचा माल देण्याची सवलत असते. अर्थात दिलेला माल हा करारातील निर्दिष्ट मालापेक्षा उच्च दर्जाचा असल्यास, विक्रेत्याला त्याबद्दल योग्य मोबदला मिळतो व खालच्या दर्जाचा माल दिला असल्यास किमतीत योग्य घट स्वीकारावी लागते. वायदेबाजाराच्या केंद्राखेरीज इतर काही व्यापारी केंद्रांवर मालाची देवघेव होऊ शकते, पण त्याकरिता विक्रेत्याला ठराविक रक्कम वाहतूक व इतर खर्च म्हणून खरेदीदाराला द्यावी लागते. विक्रेत्याच्या दृष्टीने केलेल्या या दोन योजनांमुळे कोणत्याही काळातील वायदेकरारांवर सट्टेबाज खरेदीदारांचा ताबा होऊ शकत नाही व वायदेव्यवहार सुरळीत चालू राहतो. वायदेबाजार केंद्राच्या नियमानुसार हे करार व मालाची देवघेव करण्याकरिता निश्चित परिणाम ठरलेले असते आणि करारामध्ये किंमतसुद्धा निश्चित केलेल्या परिणामामध्येच असावी लागते. मालाची देवघेव ही करारान्वये ठरलेल्या विवक्षित काळातच कोणत्याही दिवशी किंवा त्यातील निश्चित केलेल्या तारखांनाच करावी लागते. अखेरच्या दिवशी देवघेव न झालेले सर्व खुले वायदेव्यवहार बाजारसंस्थेने ठरविलेल्या अखेरच्या भावाप्रमाणे फरक देऊन-घेऊन मिटविले जातात.
बाजारभावात वेळोवेळी होणाऱ्या चढउतारांमुळे खुल्या असलेल्या वायदेव्यवहारांत देण्याघेण्यातील फरक निर्माण होतो व बाजाराच्या दृष्टीने जोखीम निर्माण होते. हा फरक ठराविक मुदतीने, सर्वसाधारणतः सात दिवसांनी, त्या दिवसाच्या अखेरच्या भावावर ठरविला जातो व रोख रकमेच्या देवघेवीने ही जोखीम काढून टाकली जाते. अशा प्रकारची जोखीम मर्यादित रहावी, या हेतूने अशा साप्ताहिक व्यवस्थेशिवाय बाजारभावात एका विवक्षित मर्यादेबाहेर चढउतार झाल्यास, त्या दिवसाच्या अखेरीस असलेल्या भावाप्रमाणे देण्याघेण्यातील फरक रोख रकमेने मिटविला जातो. याशिवाय दोन हिशेबपूर्ती दिवसांतील काळात बाजारभावातील चढउतारांमुळे निर्माण होणाऱ्या जोखमेकरिता खुल्या वायदेव्यवहारांवर एका ठराविक दराने ठेव म्हणून रोख रक्कम आकारली जाते. या व्यवस्थेमुळे बाजारातील जोखीम नेहमी मर्यादित राहते व देवघेवींमध्ये कोणताही धोका सहसा निर्माण होत नाही. याकरिता ‘हिशेबपूर्ती समिती’ अशी एक वेगळी समिती असते किंवा हे कार्य एखाद्या पतपेढीकडे सोपविले जाते.
हिशेबपूर्ती समितीची कर्तव्ये खालीलप्रमाणे असतात : (१) बाजारभावातील चढउतारांप्रमाणे वायदेबाजारातील देण्याघेण्याचे व्यवहार निश्चित करणे. (२) केंद्रामध्ये दाखल झालेल्या सर्व वायदेकरारांची नोंद ठेवणे, (३) हिशेबपूर्ती भाव, हिशेबपूर्ती दिवस व हिशेबपूर्तीसंबंधीच्या इतर गोष्टी ठरविणे, (४) वायदेकराराप्रमाणे मालाच्या देवघेव व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे, (५) खुल्या वायदेकरारांतील जोखमीच्या अनुषंगाने सभासदांनी भरलेल्या ठेवींचा हिशेब ठेवणे, (६) वायदेव्यवहारांवरील वेगवेगळे सरकारी कर व इतर देणी यांबद्दल दक्षता घेणे.
केंद्राची व्यवस्था व नियंत्रण : वायदेबाजार केंद्राची व्यवस्था व नियंत्रण करण्याची जबाबदारी सभासदांनी त्यांच्यामधून निवडलेल्या सभासदांच्या मंडळाकडे असून हे मंडळ सचिवाच्या साहाय्याने ही जबाबदारी पार पडते. केंद्राच्या संस्थापन नियमावलीमधील तरतुदींप्रमाणे हे मंडळ कार्य करते. या मंडळाची वार्षिक निवडणूक असते व ती झाल्यावर हे सभासद त्यांच्यापैकी एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष म्हणून निवडतात. हे मंडळ निरनिराळ्या समित्या व पोटसमित्या नियुक्त करून त्यांच्यातर्फे केंद्राचे काम चालविते. महत्त्वाच्या समित्यांच्या अध्यक्षपदी मंडळाच्या एखाद्या सभासदाची नियुक्ती केलेली असते. समितीच्या नावावरून समितीच्या कामकाजाची माहिती होते. उदा., तंटा समिती, सर्वेक्षण समिती, हजरभाव समिती.
सभासदत्व : वायदेबाजारात ज्या वस्तूंचे व्यवहार होतात, त्या वस्तूंची व्यापारी देवघेव करणाऱ्या किंवा त्या वस्तूंचा व्यापार करावयाची इच्छा असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला किंवा कंपनीला त्या केंद्राच्या बाजाराचे सभासद होता येते. मात्र त्याकरिता केंद्राच्या नियमांना अनुसरून काम करण्याचे मान्य करावे लागते व ठरलेली प्रवेश फी, वार्षिक फी व संरक्षक ठेव द्यावी लागते.
पुढे भाव वाढतील या अपेक्षेने व करारकालाच्या अखेरीच्या दिवसाआधी विक्री करून नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने, जेव्हा एखादा सभासद आजच्या किमतीला वायदेबाजारात खरेदी करतो, अशा सट्टेबाजाला ‘तेजीवाला’ (बुल) असे म्हणतात. मालाची देवघेव न करण्याच्या उद्देशाने कमी किंमतीला केलेली खरेदी कालांतराने वाढलेल्या किमतीला विकण्याच्या अपेक्षेने केलेल्या या व्यवहारांना ‘लाँग बायिंग’ असे म्हणतात. पुढे भाव उतरतील या अपेक्षेने करारकालाच्या अखेरीच्या दिवसाआधी परत खेरदी करून नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने, जो सट्टेबाज आजच्या किमतीला वायदेबाजारात विक्री करतो, त्याला ‘मंदीवाला’(बेअर) असे म्हटले जाते. मालाचा साठा नसताना आजच्या जास्त किमतीला केलेली विक्री कालांतराने कमी भावात परत खरेदी करण्याच्या अपेक्षेने केलेल्या व्यवहारांना ‘शॉर्ट सेलिंग’ म्हणतात.
वायदेबाजारातील पाटीत काम करण्याकरिता सभासदांनी आपल्या हाताखाली नेमलेल्या नोकरांना ‘दुय्यम दलाल’ (जॉबर) म्हणतात. त्यांची दलाली ही मुख्य दलालांच्या दलालीपेक्षा कमी असते व सर्वसाधारणपणे या वर्गातील लोक स्वतःच्या नावाने वायदेबाजारात व्यवहार करीत नाहीत व कदाचित केल्यास त्या दिवसाअखेरीस व्यवहार खुला ठेवीत नाहीत.
वायदेबाजारातील करारांचे प्रकार : (अ) हेज किंवा संरक्षककरार : या करारामुळे बाजारातील निरनिराळ्या घटकांना बाजारभावातील अनपेक्षित चढउतारांमुळे होणाऱ्या जोखमीपासून संरक्षण मिळविता येते. हजरबाजारात केलेल्या किंवा कालांतराने करण्याच्या खरेदी-विक्रीच्या अनुषंगाने वा जरूरी संपल्यानंतर कालांतराने, वायदेबाजारात विरूद्ध प्रकारचा करार करण्याच्या हेतूने एखादा उत्पादक, व्यापारी किंवा कारखानदार वायदेबाजारात जेव्हा खरेदी-विक्री करतो, तेव्हा अशा व्यवहारांना ‘हेज करार’ असे म्हटले जाते. करारकालात त्या वस्तूचा हजरबाजारात व वायदेबाजारात बाजारभाव सर्वसाधारणपणे सारखाच असतो आणि त्यामुळे बाजारभावातील चढउतार हे त्या दिशेने होऊन चढउतारातील जोखीम पुष्कळशी नाहीशी होते.
जेव्हा वायदेबाजारातील चढउतारांचे आधी अंदाज करून नफ्याच्या उद्देशाने वायदेबाजारात व्यवहार केले जातात, तेव्हा त्याला ‘सट्टेबाजी’ असे म्हणतात. अशा व्यवहारात अतिरिक्त नफा किंवा अंदाज चुकल्यास मोठे नुकसान होण्याचा संभव असतो. सट्टेबाजाला करारकालाच्या अखेरीस ठराविक बाजारभावावर माल घेण्याची किंवा देण्याची सदैव तयारी ठेवावी लागते. सट्टेबाजाचा फायदा बाजारभावातील परिस्थितीबद्दलचे बिनचूक अंदाज करण्याच्या त्याच्या कसबावर अवलंबून असतो. मालाचे खेरदी-विक्री व्यवहार सुलभ होण्याकरिता या व्यवहारांत बाजारभावातील चढउतारांमुळे होणारी अटळ जोखीम नफ्याच्या आशेने सट्टेबाज स्वीकारतो, हे वायदेबाजारातील सट्टेबाजांच्या उपस्थितीचे प्रमुख कारण आहे व यामुळेच वायदेबाजारात दोन्ही प्रकारचे व्यवहार केव्हाही व कितीही प्रमाणावर चालू बाजारभावावर सुलभतेने होऊ शकतात. सट्टेबाजाशिवाय हेज करार होऊ शकत नाहीत व म्हणून प्रत्येक बाजारात मर्यादित सट्टेबाजी ही आवश्यकच असते.
(ब) न बदलता येणारा ठराविक मालाच्या देवघेवीचा करार : ज्या करारात कुठलीही देवघेव-व्यवस्था, रेल्वे पावती, माल पाठविण्याची पावती, गुदामपावती किंवा यासंबंधित असलेल्या इतर कुठल्याही आगम पत्राखालील हक्क व जबाबदाऱ्या करारातील व्यक्तींशिवाय इतर दुसऱ्या कोणाकडेही सुपूर्त करता येत नाहीत, अशा ठराविक मालाच्या देवघेवीचा करार. हा करार विरूद्ध प्रकारचा करार करून मिटविता येत नाही, तर ज्या खरेदीदार-विक्रेत्यांत तो झाला असेल, त्यांच्यातच मालाची देवघेव व्हावी लागते.
(क) बदलता येणारा ठराविक मालाच्या देवघेवीचा करार : हा करार वरील कराराप्रमाणेच आहे. परंतु या कराराखालील किंवा इतर निरनिराळ्या तत्संबंधित कागदपत्रांखालील हक्क किंवा जबाबदाऱ्या इतर कोणाकडेही सुपूर्त करता येतात. मालाची देवघेव व्हावीच लागते व ती मूळ विक्रेत्यात व शेवटच्या खरेदीदारात होते. या दोघांमधील इतर खरेदीदार व विक्रेते आपले व्यवहार भावांतील फरक देऊन-घेऊन मिटवितात.
नियंत्रणाची आवश्यकता : वायदेबाजार जरी उपयोगी व आवश्यक असले, तरी त्यांच्यात मूलभूत दोष आहेत. अशा बाजारांचा समाजकंटक स्वार्थासाठी दुरुपयोग करू शकतात. उदा., काही थोडेसे वजनदार व संपन्न व्यापारी किंवा सट्टेबाज एखाद्या वस्तूच्या उपलब्ध असलेल्या साठ्यावर ताबा मिळवून, त्या वस्तूच्या बाजारभावात कृत्रिम वाढ निर्माण करू शकतात किंवा फार मोठ्या प्रमाणावर वस्तूची विक्री करून त्या वस्तूचे बाजारभाव कृत्रिम रीत्या घटवू शकतात. या प्रकारच्या समाजहितविरोधी कारवायांमुळे उत्पादक, निर्यातदार व कारखानदार यांचे तसेच सर्वसामान्य जनतेचे नुकसान होते. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण घालणे आवश्यक ठरते.
भारतातील उत्पादन विनिमय केंद्रे : वायदेबाजार यूरोपमध्ये सतराव्या शतकाच्या अखेरीला सुरू झाले पण अमेरिका आणि कॅनडामध्ये एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत त्यांचे अस्तित्व नव्हते. भारतात सर्वप्रथम कापसाचा वायदेबाजार १८७५ साली मुबंईत स्थापन झाला तेलबियांचा वायदेबाजार मुंबईतच १९०० साली, कच्चा ताग आणि बारदान यांचा वायदेबाजार कलकत्त्यात १९१२ साली आणि गव्हाचा वायदेबाजार हापूर (उत्तर प्रदेश) येथे १९१३ साली स्थापन झाला. भारतात ३० जून १९६८ अखेर मान्यता मिळालेले ३६ वायदेबाजार होते त्यांमध्ये कापूस, सरकी, शेंगदाणा-तेल, कच्चा ताग व बारदान, एरंडी, अळशी, खोबरेल तेल, काळी मिरी व हळद या वस्तूंचे वायदेव्यवहार चालू होते.
भारतातील नियंत्रण : पहिल्या महायुद्धपर्यंत वायदेबाजारांबाबत कुठल्याही प्रकारचे कायदे सरकारने केलेले नव्हते. निरनिराळ्या वायदेबाजारांचे कामकाज त्या त्या संस्थेच्या नियम व पोटनियमांखाली चालत असे. १९१८ साली मात्र मुंबईतील कापूसबाजारात झालेली अतिरिक्त सट्टेबाजी काबूत आणण्याकरिता मुंबई सरकारने कापूस-करार नियमाखाली त्या बाजाराचे नियंत्रण करण्याकरिता कापूस-करार समिती स्थापन केली. १९१९ मध्ये मुंबई सरकारने मुंबई कापूस-करार-नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आणला व त्यानुसार या समितीच्या जागी कापूसकरार मंडळ स्थापन केले. १९२२ मध्ये मुंबई सरकारने मुंबई कापूसकरार कायदा अस्तित्वात आणून ‘ईस्ट इंडिया कॉटन असोसिएशन’कडे कापूसबाजाराचे नियंत्रण सोपविले. त्यानंतर १९३२ मध्ये मुंबई सरकारने सुधारित मुंबई कापूस-करार कायदा अंमलात आणला. ह्या कायद्याने वायदेबाजारांचे नियंत्रण करण्याचे प्रयत्न भावलपूर, ग्वाल्हेर, रतलाम आणि बंगाल येथेही झाले. नियंत्रणाचे वरील सर्व उपाय हे तात्कालिक स्वरूपाचे होते. १९४७ साली मात्र मुंबई राज्य सरकारने मुंबई वायदेकरार नियंत्रण कायदा पास केला. या कायद्याने हजर व वायदेबाजारांबाबत तरतुदी केल्या तसेच एखाद्या संस्थेला मान्यता देऊन त्या संस्थेतर्फे वायदेबाजाराचे नियंत्रण व्हावे, अशी तजवीज केली.
वायदेबाजार हा विषय १९५० साली अस्तित्वात आलेल्या भारतीय संविधानानुसार सरकारच्या अखत्याराखाली आला. ‘बॉम्बे फॉर्वर्ड कॉन्ट्रॅक्ट कंट्रोल, १९४७’ कायद्याच्या धर्तीवर तयार केलेला ‘वायदेबाजार (नियंत्रण) मुसदा, १९५०’ हा लोकसभेच्या विसर्जनामुळे अंमलात आणता आला नाही. म्हणून त्यानंतर ‘वायदेबाजार नियंत्रण कायदा, १९५२ नव्या लोकसभेने १९५२’ च्या डिसेंबरमध्ये संमत केला. या कायद्याने खालील विशेष गोष्टींबाबत तरतुदी केल्या आहेत. (१) विवक्षित वस्तूंबाबत देशाच्या विवक्षित भागांत उपाययोजनेचे अधिकार (२) तेजीमंदीवर व विवक्षित वस्तूंच्या वायदेव्यवहारांवर बंदी घालण्याचे अधिकार व (३) एक वा अनेक वस्तूंच्या वायदेव्यवहारांचे व वायदेबाजारांचे एका विवक्षित संस्थेतर्फे नियंत्रण. ह्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरिता नव्या संविधानानुसार ‘वायदेबाजार आयोग’ अशी स्वंतत्र संस्था निर्माण करण्यात आली. प्रस्तुत आयोगाची कामे पुढीलप्रमाणे आहेत : वायदेव्यवहारांबाबतचा सल्ला वायदेबाजारांवरील देखरेख व उपाययोजना विपणिविषयक माहितीचे संकलन, प्रकाशन व केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणे वायदेबाजारांत सुधारणा करण्यासाठी मान्यता मिळालेल्या संस्थांची हिशेबतपासणी व शिफारशी करणे संस्थांनी केलेले नियम, पोटनियम वा फेरफार मंजूर करणे संस्थांना तसा आदेश देणे वा स्वतः त्यांत फेरफार करणे संस्थांच्या व सभासदांच्या कामकाजांबद्दल खुलासा मागणे संस्थेच्या व्यवहारांवर बंदी घालणे इत्यादी. मान्यता दिलेल्या संस्थांचे संचालक मंडळ प्रातिनिधिक असावे व त्यावर सरकारने जास्तीत जास्त चार संचालक नेमावेत, अशीही तरतूद कायद्याने करण्यात आली आहे. अशा संस्थांकडून नियंत्रण-कार्यात ज्यावेळी कुचराई झाली, त्यावेळी आयोगाने त्या संस्थांच्या कार्यात प्रत्यक्ष हस्तक्षेप केला.
वायदेबाजारांचे नियंत्रण करण्याकरिता आयोगाने खालील प्रमुख मार्गांचा वेळोवेळी अवलंब केला आहे : (१) बाजारांतील घटकांकडून त्यांच्या व्यवहारांची व संस्थांकडून बाजारांतील घडामोडींबद्दलची माहिती मागविणे (२) जरूर तेव्हा खुल्या वायद्यांवर ठेवींच्या रूपाने किंवा विशेष ठेवींच्या रूपाने रकमा गोळा करून बाजारांतील जोखीम कमी करणे (३) विशिष्ट दराने सर्व खुले सौदे तोडणे (४) सभासदांच्या सौद्यांवर तसेच बाजारभावांतील रोजच्या चढउतारांवर नियंत्रण घालणे (५) सौद्यांचे कमाल व किमान भाव ठरविणे (६) बाजारभावात ठराविक मर्यादेपलीकडे चढउतार झाल्यास ताबडतोब हिशेबपूर्ती करावयास लावणे व (७) काही काळपर्यंत वायदेव्यवहार बंद ठेवणे.
नियंत्रणांचा अनुभव : वर विवेचन केलेली साधने ही बाजारांतील अतिरिक्त सट्टेबाजी काबूत ठेवण्याकरिता आणि बाजारभावांत मागणीपुरवठ्याच्या परिस्थितीप्रमाणे अनैसर्गिक चढउतार रोखण्याकरिता अमलात आणलेली असली, तरी ती संपूर्णपणे निर्दोष नव्हती. उदा., ठेव रकमेचा भरणा टाळण्याच्या दृष्टीने कधी कधी खुले सौदे दुसऱ्याच्या नावावर दाखविले जात होते, तर भावांतील अयोग्य चढउतार रोखण्याकरिता योजण्यात आलेल्या विशेष ठेवीमुळे बाजार फक्त संपन्न लोकांच्याच हातात जात असे. किमान आणि कमाल भाव एकदा बांधल्यानंतर त्यांत चालू वाटपकाळात फेरफार करणे अयोग्य असल्यामुळे बाजार कधी कधी बंद होत असे तर रोजच्या चढउतारांवरील नियंत्रणामुळे नियंत्रणाबाहेर किंमत गेल्यास जरी बाजारात उघड व्यवहार बंद होत असले, तरी चोरून व्यवहार करण्याकडे कल होऊ लागला. काही व्यवहार खोट्याच सभासदांच्या नावावर दाखवून व्यवहारांच्या घातलेल्या नियंत्रणांतून पळवाट काढण्याची प्रवृत्ती वाढली. या प्रकारच्या अपप्रवृत्ती टाळण्याकरिता आयोगाला त्याबद्दलही उपाययोजना करावी लागली.
मान्यता दिलेल्या संस्था मर्यादित असल्यामुळे, पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या पण मान्यता न मिळालेल्या संस्था काही वस्तूंचे अवैध वायदेव्यवहार करीत असत. कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे आयोगाला या अवैध व्यवहारांकडे लक्ष पुरवावे लागले. तसेच अशा प्रकारच्या काही संस्था, ज्या वस्तूंना कायद्याच्या तरतुदी लावलेल्या नव्हत्या, अशा वस्तूंचे वायदेव्यवहार करीत असत. अशा संस्था आयोगाच्या अधिकाराखाली नसल्यामुळे यांबाबत काही उपाययोजना करता येत नसे. तेव्हा अशा संस्था व त्यांचे व्यवहार यांची माहिती मिळविण्याच्या दृष्टीने १९६० मध्ये कायद्यात सुधारणा करून अशा सर्व संस्थांची कायद्याने नोंदणी करण्याची सक्ती करण्यात आली. तसेच आयोगाला स्वतःची कार्ये पार पाडण्याकरिता दिवाणी कोर्टाचे अधिकारही देण्यात आले.
या सर्व अनुभवांतून वायदेकरार नियंत्रण कायदा १९५२ व वायदेबाजार आयोगाचे कार्य यांचा अभ्यास करून कायद्याच्या तरतुदी अधिक परिणामकारक कशा होतील, याबद्दल शिफारशी करण्याकरिता प्रा. दांतवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने एक समिती नेमली. त्या समितीच्या बहुतेक शिफारशी केंद्राने स्वीकारल्या असून कायद्यात योग्य ते फेरफार करण्याचा सरकार विचार करीत आहे.
पहा : तेजी मंदी बाजारपेठा.
जोशी, ल. स.
“