गणराज्य : (रिपब्लिक). गण म्हणजे समूह. साधारणतः राजाशिवाय चालविल्या जाणाऱ्या किंवा स्थूल अर्थाने जनमानसानुसार वा लोकनियंत्रणाखाली असणाऱ्या शासनपध्दतीस गणराज्य म्हणण्यात येते. प्राचीन भारतामधील गणराज्यांचा लोकसत्ताक राज्य असा निर्देश काही अभ्यासक करतात. येथे गणराज्य व लोकसत्ताक राज्य या दोन्हीही संज्ञा समान अर्थी म्हणून वापरल्या आहेत. राज्यातील सार्वभौम सत्ता ही वंशपरंपरागत राजांऐवजी लोकांत अधिष्ठित असावी, अशी यामागील कल्पना आहे. तेव्हा राजेपदाचा अभाव व जनतेच्या सहभागावर अथवा संमतीवर आधारलेले शासन, या दोन्ही अर्थांनी ही संकल्पना मांडली जाते. तथापि प्रत्यक्षात मात्र पाकिस्तानातील अयुबखानाचा एकाधिकार, रशियातील स्टालिनची हुकूमशाही राजवट किंवा वंशभेदावर आधारलेले दक्षिण आफ्रिकेतील राज्य यांचेही वर्णन गणराज्य असेच करण्यात येते. तेव्हा विविध शासन पद्धतींची तुलनात्मक वैशिष्ट्ये लक्षात येण्याच्या दृष्टीने या संकल्पनेची उपयुक्तता कमी झाली आहे, हे उघड आहे.
ग्रीक तत्त्ववेत्ता ॲरिस्टॉटल याने राज्यांचे वर्गीकरण तेथील सत्ताधाऱ्यांच्या संख्येवरून राजेशाही, उमरावशाही व लोकशाही असे केले आहे. लोकशाहीतील सत्तेचा उपयोग लोकहितार्थ केला जावा व नागरिकांनी प्रत्यक्षपणे राज्यकारभारात सहभागी व्हावे, अशी त्याची अपेक्षा होती. प्राचीन ग्रीसमधील अथेन्ससारख्या नगरराज्यांची शासनव्यवस्था लोकसत्ताक पद्धतीची होती, असे मानण्यात येते. राज्यात महत्त्वाचे निर्णय सर्व नागरिकांच्या सभेत घेतले जात. त्याचप्रमाणे हे निर्णय अंमलात आणणारी समिती व राज्याचे अधिकारी हे लोकांकडूनच निवडले जात. न्यायनिवाडासुद्धा सर्व नागरिक एकत्र जमून करीत. परंतु या गणराज्यातील बहुसंख्य प्रजा ही गुलामांची असे. उदा., अथेन्समध्ये ३,००० पुरुष नागरिक तर १,३५,००० गुलाम होते नागरी हक्कांपासून यांना वंचित ठेवण्यात येई. जरी सर्व नागरिकांना प्रमुख अधिकारी (चीफ मॅजिस्ट्रेट्स) किंवा समितीचे सभासद म्हणून निवडून येण्याचा अधिकार असला, तरी प्रत्यक्षात काही वरिष्ठ वर्गातूनच हे लोक निवडले जात. ऑगस्टसचे साम्राज्य स्थापन होण्यापूर्वी प्राचीन रोममध्येसुद्धा लोकसत्ताक राज्यपद्धतीच होती.
शासनाची विविध अंगे: कॉन्सल्‌स, सीनेट इ. लोकप्रातिनिधिक संस्था असल्या, तरी प्रत्यक्षात काही कुलांतील लोकच पिढ्यान् पिढ्या या अधिकारावर निवडून येत असत. अंतर्गत सत्तास्पर्धा आणि बाह्य आक्रमण यांमुळे ग्रीक व रोमन गणराज्ये कालांतराने अस्तंगत झाली आणि त्यांच्या जागी साम्राज्ये स्थापन झाली.
पौर्वात्य देशांत आणि विशेषतः भारतात लोकसत्ताक परंपराच नव्हती, असा सर्वसाधारण समज आहे. परंतु प्राचीन काळी भारतातसुद्धा राजाविरहित राज्ये होती, याचे पुरावे मिळाले आहेत. बौद्ध व जैन साहित्य, अलेक्झांडरसमवेत आलेल्या ग्रीक लेखकांनी लिहून ठेवलेली वर्णने, ऐतरेय ब्राह्मण, महाभारत, पाणिनीचे व्याकरण, कौटिल्याचे अर्थशास्त्र इ. साहित्यांत यासंबंधीचे अनेक उल्लेख सापडतात. शिवाय या गणराज्यांच्या अनेक मुद्राही आता मिळाल्या आहेत. संघ किंवा गण या संज्ञांनी ही गणराज्ये ओळखली जात. यांतील बहुतांश गणराज्ये आजचे उत्तर बिहार, सिंधू नदीचे खोरे व वायव्य प्रांत या भागात होती असे दिसते. वेदोत्तर काळापासून जवळजवळ गुप्त काळापर्यंत त्यांचे अस्तित्व असावे. आधुनिक अर्थाने या राज्यांना गणराज्य म्हणता येणार नाही. व्यक्तिप्रतिष्ठा किंवा व्यक्तिस्वातंत्र्याची कल्पना आजच्या लोकसत्ताक राज्यपद्धतीत अभिप्रेत आहे. तसेच व्यक्तीच्या मूलभूत समानतेची कल्पनाही यात अभिप्रेत आहे. प्राचीन भारतीय गणराज्यांत या दोन्ही गोष्टींचा प्रामुख्याने अभावच होता. चातुर्वर्ण्य, त्यांतील क्षत्रियांचे व काही क्षत्रिय कुलांचे श्रेष्ठत्व, त्यांचा स्वतःच्या वंशाबद्दलचा अहंकार या सर्व लोकसत्ताक राज्याच्या कल्पनेस बाधक गोष्टी होत्या. केवळ शासनपद्धतीचा एक प्रकार या अर्थानेच त्यांना गणराज्य म्हणावयाचे. परंतु प्राचीन ग्रीक व रोमन गणराज्यांतही अशीच परिस्थिती होती. अगदी एकोणिसाव्या शतकातसुद्धा अमेरिकन प्रजासत्ताक राज्यात बहुसंख्य निग्रो लोक गुलाम होते व त्यांना मताधिकार नव्हता. इंग्लंडमध्येदेखील विसाव्या शतकापर्यंत बऱ्याच नागरिकांना मताधिकार दिला गेला नव्हता. प्राचीन भारतीय गणराज्यांची तुलना या अशा राज्यांशीच करता येईल.
वैदिक कालात राज्यातील प्रमुख अधिकारी व ज्येष्ठ कुलप्रमुख यांच्याकडून राजा निवडला जात असे. कालांतराने या अधिकाऱ्यांच्या व राजाच्या सहकाऱ्यांच्या तुलनेने राजाचे अधिकार वाढले व राजेशाही वंशपरंपरागत झाली. परंतु काही ठिकाणी कुलप्रमुखांचा अधिकार राज्यपद्धतीचा स्थायीभाव झाला व त्यांतून त्यांचे गणराज्यात रूपांतर झाले असावे.
कौटिल्याने अर्थशास्त्रात दोन प्रकारच्या संघाचा उल्लेख केला आहे : वार्ताशस्त्रोपजीवीसंघ व राजशब्दोपजीवीसंघ. वृक, दामणि, यौधेय हे पहिल्या प्रकारचे तर भद्र, वृजी, अंधक-वृष्णी इ. दुसऱ्या प्रकारचे संघ होत. पहिल्या प्रकारच्या संघात सर्व नागरिक लढाऊ असत. दुसऱ्यातील संघमुख्य नागरिकांस राजा ही उपाधी लावण्यात येई. अंधक-वृष्णी गणराज्यात अधिकार वासुदेव आणि उग्रसेन या दोन राजन्यांना दिला होता.
बौद्ध साहित्यात उल्लेखिलेली शाक्य, कोलिय, लिच्छवी, विदेह, मल्ल, मोरिय इ. गणराज्येही याच काळात असावीत. शाक्य गणराज्यात ५०० नागरिकांची सभा व निर्वाचित राजा होता, तर वृजी हे आठ राज्यांचे संघराज्य होते. त्यांत ७,७०७ राजांकडे सत्ता होती. अध्यक्ष, सेनापती वगैरे अधिकारी त्यातूनच निवडले जात. त्रिगर्तषष्ठ, पंचगण, सप्तगण हीसुद्धा अशा प्रकारची संघराज्ये होती.
इ. स. पू. पाचव्या ते पहिल्या शतकापर्यंतच्या गणराज्यांची माहिती ग्रीक लेखकांच्या वर्णनावरून मिळते. कठ गणराज्याने अलेक्झांडरशी लढा दिला यौधेयांच्या सामर्थ्यामुळे अलेक्झांडरच्या सैनिकांना माघार घेण्यास भाग पाडले. क्षुद्रक, मालव आणि शिबी ही गणराज्ये अलेक्झांडरच्या आक्रमणास तोंड देण्यासाठी संघटित झाली होती. नंतर अलेक्झांडरशी तह करण्यासाठी त्यांनी आपल्या शंभर पुढाऱ्यांना सर्वाधिकार सुपूर्द करून पाठविले होते. यांशिवाय पटल, अंबष्ठ, भागल इ. गणराज्येही या काळातच अस्तित्वात होती.
मौर्यकाल ते इ. स. ३५० पर्यंतच्या काळात यौधेय गणराज्य अस्तित्वात असावे. सम्राट अशोकाच्या शिलालेखात योन, कांबोज, राष्ट्रिक, गांधार, पेत्तनिक, अपरान्त इ. गणराज्यांचा उल्लेख सापडतो. अर्थशास्त्रात कुरू, पांचाल, मल्लक, वृज्विक, लिच्छवी, मद्रक, कुकुर इ. गणराज्यांचे निर्देश आहेत.
कात्यायनाने गणाची व्याख्या कुलसमूह अशी केली आहे, त्यावरून सत्ता कुलांवर आधारलेली असावी असे दिसते. परंतु वृष्णी गणराज्यात कुलप्रमुखाशिवाय भाऊ, मुले सर्वच सभेस हजर राहत. शाक्य गणराज्यात वयोवृद्ध व तरुण सर्वच सभासद असत. मात्र सर्व वर्णांच्या लोकांना राज्याधिकार होता असे दिसत नाही. प्रामुख्याने सत्ता क्षत्रियांकडेच असे. डॉ.अ.स. अळतेकरांच्या मते सार्वभौम सत्ता ही फक्त राज्य संस्थापक कुलांतच असावी. त्यांना राजन्य ही उपाधी लावण्यात येई. इतर क्षत्रियांना राजन् हे नामाभिधान लावण्यात येई. उदा., शाक्य गणराज्यात या सत्ताधारी कुळातील लोक राजधानीत राहात व स्वतःस राजा म्हणवीत. अंधक-वृष्णी गणराज्यात श्वाफलक, चैत्रक, वासुदेव आणि शिबी यांचे वंशजच राजन्यक होते. यौधेयांसारख्या मोठ्या गणराज्यात सत्ता मोठ्या मध्यवर्ती सभेकडे असे. यौधेय गणराज्यात ५,००० तर लिच्छवी गणराज्यात ७,७०० सभासद होते. या कुलांना राज्यकारभारात सहभागी होण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार असल्याने प्रतिनिधी निवडण्याचा प्रश्नच नव्हता. काही गणराज्यांत मात्र सर्वच क्षत्रिय राजकीय अधिकारांत सहभागी होते. त्यांना राजकगण असे संबोधिले जाई. इतर काही गणराज्यांत क्षत्रिय व वैश्य वर्णीयही सत्तास्थानी होते, असा अर्थशास्त्रात उल्लेख आहे.
याशिवाय राज्यकारभारासाठी कार्यकारी मंडळेही असत. मल्ल गणराज्यात चारजणांचे, लिच्छवीत नऊजणांचे, तर लिच्छवि-विदेह संघराज्यात अठराजणांचे अशी कार्यकारी मंडळे होती. अधिकाऱ्यांची नियुक्ती सभेकडून होत असे. क्षुद्रक गणात अलेक्झांडरशी वाटाघाटी करण्याचा अधिकार १५० दूतांना दिला होता. महत्त्वाच्या प्रश्नांची चर्चा, गुप्तता राखण्यासाठी, सभेत न करता त्यासंबंधीचे निर्णय कार्यकारी मंडळाने घ्यावेत, असा सल्ला महाभारतात दिला आहे.
गणराज्यातील सभेच्या कामकाजाच्या पद्धतीची प्रत्यक्ष माहिती उपलब्ध नाही. परंतु गौतम बुद्धाने स्थापिलेल्या बौद्ध संघाची कार्यपद्धती त्या काळच्या गणराज्याच्या सभेच्या कार्यप्रणालीच्या धर्तीवर आधारलेली आहे, असे मानण्यास वाव आहे. यावरून सभेची कार्यपद्धती गुंतागुंतीची आणि पुढारलेली होती असे दिसते. सभेसाठी सभासदांची किमान गणसंख्या आवश्यक असे. गणपूरक नावाचा अधिकारी यासाठी नेमलेला असे. सभेच्या अध्यक्षास संघमुख्य म्हणत. प्रस्ताव कोणत्याही सभासदाकडून मांडण्यात येई व मग त्यावर चर्चा होई. ठरावावर मतदानही घेण्यात येई. मतदान गुप्तपद्धतीने (गुल्हक) अथवा उघडपणे (विवतकम्) घेण्यात येई. मतदान पद्धतीत मतपत्रिकांना शलाका ही संज्ञा असे आणि त्या मतपत्रिका शलाकाग्राहक नावाचा अधिकारी गोळा करीत असे. उघड मतदानात ठरावाच्या विरोधी असणारेच बोलत. निर्णय बहुमताने घेण्यात येई.
राजकीय महत्त्वाचे विषय सभेत चर्चिले जात. उदा., जेव्हा शाक्यांच्या राजधानीस कोसल राजाने वेढा घातला, तेव्हा युद्धासंबंधीचा निर्णय सभेतच घेतला गेला. शासनातील कार्यकारी अधिकारी, सेनापती सभेकडून निवडले जात. अधिकाऱ्यांवर सभेचे नियंत्रण असे. महाभारतात श्रीकृष्ण स्वतः सभेचा दास झाल्याची तक्रार करतो. अर्थशास्त्रात द्रव्याचा अपहार करणाऱ्यास अधिकारावरून काढले जावे व शिक्षा करण्यात यावी, असे सुचविले आहे.
या सभेच्या सर्व कार्यपद्धती लोकशाही परंपरेस अनुरूप होत्या, असे म्हणता येणार नाही. कोणती मतपद्धती वापरली जावी व सभेचा निर्णय काय झाला, या गोष्टी सभापती ठरवी. सभेने बहुमताने घेतलेला निर्णय जर धर्मविघातक आहे असे त्यास वाटले, तर झालेले मतदान बाद करण्याचा अधिकार त्यास असे. तीनदा मतदान घेऊनही जर निर्णय धर्मबाह्य आहे असे त्यास वाटले, तर तो दिवसच अशुभ आहे असे ठरवून दुसऱ्या दिवशी फक्त धर्मास अनुसरून बोलणाऱ्यांचेच मतदान घेण्यात येई. शलाकाग्राहक व सभापतीस दिलेल्या या अधिकारामुळे कधीकधी गुप्त मतदान अर्थशून्य ठरण्याची शक्यता असे.
महाभारतातील शांतिपर्वात गणराज्याच्या शासनपद्धतीचे सविस्तर वर्णन दिले आहे. त्यावरून गणराज्यात पक्ष वा गट होते असे दिसते. व्दंव्द (दोन पक्ष), व्युत्क्रमण (त्यांची स्पर्धा) तसेच वर्ग्य, गृह्य, पक्ष वगैरे शब्द त्यांना अनुलक्षून वापरले जात. पक्ष त्यांच्या नेत्यांवरून ओळखला जाई. उदा., अक्रूरपक्ष, वासुदेववर्ग्य.
गटबाजी, वंशकलह व सत्तास्पर्धेतून निर्माण होणारा संघर्ष यांमुळे गणराज्ये बलहीन होत. भीष्माने गणराज्यांना बाहेरील आक्रमणापेक्षा अंतर्गत दुहीचा धोका जास्त गंभीर आहे, असा इशारा दिला आहे. कौटिल्याने गणराज्यांत दुहीची बीजे कशी पेरावीत व त्यांना कसे जिंकावे, याबद्दल राजास सल्ला दिला आहे. दूत व हेराकरवी या भेदनीतीचा वापर कसा करता येईल, यासंबंधी त्याने अर्थशास्त्रात चर्चा केली आहे. संघप्रमुखांत फूट पाडून किंवा त्यांच्याबद्दल लोकांच्या मनात संशय उत्पन्न करून किंवा त्यांना अनेक प्रकारची आमिषे दाखवून गणराज्य दुर्बल होते व जिंकता येते एरवी संघराज्यात लोकांची पिळवणूक होत नसल्यामुळे ती कठीण असतात. हे तो मान्य करतो. गौतम बुद्धाने असे अंतर्गत कलह कसे टाळावेत व गणराज्य समर्थ करण्यासाठी कोणती पथ्ये पाळावीत हे सांगितले आहे. जोपर्यंत वृजी गणराज्यात नेहमी सभा भरविली जाते, सर्वानुमतीने निर्णय घेतले जातात, परंपरागत संकेतांचे पालन केले जाते, वयोवृद्ध व परस्त्री यांना आदराने वागविले जाते, मंदिरांचे पावित्र्य रक्षिले जाते, तोपर्यंत गणराज्यास जिंकता येणार नाही असे तो म्हणतो.
नंतरच्या काळात या गुणांचा ऱ्हास झाला असावा व तेथील जीवन असुरक्षित झाले असावे कारण आचारांगसूत्रांत जैन भिक्षूंनी गणराज्यांत संचार करू नये, असा आदेश दिला आहे. दंभ, अतीव औपचारिकता, रूढिप्रियता इत्यादींची वाढ झाली व त्यांतूनच बऱ्याच गणराज्यांचा विनाश झाला. स्वतःच्या वंशाच्या गर्वाने प्रेरित होऊन शाक्यांनी प्रसेनजित राजाचा पुत्र विदूदभ यास फसवून एका दासीकन्येशी त्याचा विवाह केला. त्याचा सूड म्हणून त्याने शाक्य गणराज्य धुळीस मिळविले. अजातशत्रूने वैशाली गणराज्य जिंकले. इतर बरीच गणराज्ये समुद्रगुप्ताने जिंकून घेतली. काही गणराज्यांच्या अधिकाराच्या जागा वंशपरंपरागत झाल्यामुळे त्यांचे राजेशाहीत रूपांतर झाले.
मध्ययुगीन काळात इटलीत नगर-गणराज्ये अस्तित्वात होती परंतु ती सर्व नवोदित राजेशाहींना बळी पडली. सतराव्या शतकात स्कॉटलंडमध्ये जॉन नॉक्सने, अठराव्या शतकात फ्रेंच विचारवंत रूसो याने गणराज्यपद्धतीचा पुरस्कार केला. जनतेचा सार्वभौम अधिकार आणि राज्यकारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचा त्यांचा हक्क, यांवर त्यांनी भर दिला. याच संदर्भात इंग्लंडमध्ये (१६४२–६०) आणि फ्रान्समध्ये (१७९२–९५) ही अल्पायुषी गणराज्ये अस्तित्वात आली. क्रॉमवेलच्या निधनानंतर इंग्लंडमध्ये पुन्हा स्ट्यूअर्ट राजेशाही प्रस्थापित झाली, तर फ्रान्समध्ये गणराज्याचे रूपांतर नेपोलियनच्या साम्राज्यात झाले.
आधुनिक गणराज्याच्या कल्पनेस १७७६ मध्ये अमेरिकेत मूर्त स्वरूप मिळाले. तेथील स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यात जनतेचा शासन आणि शासनपद्धती ठरविण्याचा अधिकार व कोणतेही शासन जनसंमतीवरच आधारलेले असावे, हे विचार अत्यंत ठामपणे मांडले आहेत. फ्रेंच राज्यक्रांतीची वैचारिक भूमिका रूसोने तयार केली होती. प्रत्येक नागरिकाचा राज्यकारभारात सहभागी होण्याच्या हक्काचा व जनतेच्या सार्वभौम अधिकाराचा त्याने हिरीरीने पुरस्कार केला. एकोणिसाव्या शतकात जरी पुनःपुन्हा फ्रान्समध्ये राजेशाही स्थापन झाली, तरी ते अनुभव इतके कटू होते, की त्यामुळे फ्रेंच लोकांना राजेशाही व लोकसत्ताक राज्यपद्धती या दोन अंत्यंतिक पर्यायांतून लोकराज्यपद्धतीचीच निवड करावी लागली.
इंग्लंडमध्ये लोकप्रतिनिधींकडे रक्तपाताशिवाय राजकीय सत्तेचे हस्तांतरण झाले. अशा देशात सत्ता जरी लोकप्रतिनिधींकडे असली, तरी राजेशाहीचे नाममात्र अस्तित्व मान्य करण्यात आले. पहिल्या महायुद्धात बऱ्याच राजेशाही देशांचा पराभव झाला व लोकशाही देशांची सरशी झाली. परिणामतः अनेक पाश्चिमात्य देशांत राजेशाही उलथून पडली आणि त्यांची जागा लोकसत्ताक राज्यपद्धतीने घेतली (उदा., रशिया, जर्मनी, तुर्कस्तान इ.). अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकांतील संघर्ष मुख्यतः राजांच्या दैवी अधिकाराविरुद्ध लोकांचा सार्वभौम अधिकार या कल्पनेचा होता. पहिल्या महायुद्धानंतर हा वाद मिटला आणि लोकाधिकार निर्विवादपणे सिद्ध झाला. कालांतराने विसाव्या शतकात खरी सत्ता लोकांच्या नावावर काही हुकूमशहांनी बळकावली किंबहुना लोकसत्ताकवादाच्या अतिरेकातूनच सर्वंकषवादी हुकूमशाहींचा जन्म झाला असे म्हणता येईल. यामुळे आज प्रत्यक्षात राजाविरूद्ध गणराज्य ही विभागणी जाऊन त्याऐवजी हुकूमशाहीविरूद्ध लोकशाही असे वर्गीकरण रूढ झाले आहे.
पहा : राज्यसंस्था लोकशाही.
संदर्भ : 1. Alterkar, A. S. State and Government in Ancient India, Delhi, 1958.
2. Bhandarkar, D. R. Some Aspects of Ancient Indian Polity, Varanasi, 1963.
3. Foweler, W. W. The City State of the Greeks and Romans, London, 1960.
4. Ghoshal, U. N. A History of Indian Public Life, Vol. II, Bombay, 1966.
5. Ghoshal, U. N. Studies in Indian History and Culture, Bombay, 1957.
6. Jayaswal, K. P. Hindu Polity, Bangalore, 1967.
मोरखंडीकर, रा. शा.
“