परदेशी हुंडणावळ

परदेशी हुंडणावळ: वेगवेगळ्या चलनपद्धती असलेल्या देशांतील देण्याघेण्यांचे व्यवहार मिटविण्यास त्या देशाच्या पैशांचा व परक्राम्य पत्रांचा उपयोग होतो. पण इंग्लंडमधील धनकोस भारतातील ऋणकोने भारतीय चलन देऊन चालत नाही. साहजिकच आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा विचार करताना परदेशी हुंडणावळीचाही (विदेश विनिमय) विचार करावा लागतो. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात ज्या वेळी भारतीय ऋणको पौंडांची मागणी करतो, तेव्हा तो रुपयांचा पुरवठा करतो व इंग्लंडमधील ऋणको रुपयांची मागणी करतो, तेव्हा पौंडांचा पुरवठा करतो. म्हणजेच, ज्याप्रमाणे बाजारात मागणी व पुरवठा यांच्या परस्परक्रियेने वस्तूची किंमत ठरते, त्याप्रमाणे परदेशी हुंडावळ बाजारात देशाच्या चलनाची किंमत ठरते. ह्या किंमतीस ‘परदेशी हुंडणावळ दर’ असे म्हणतात. एखाद्या देशाच्या चलनास मागणी जास्त असली व त्या मानाने पुरवठा कमी असला, तर त्या देशाच्या चलनाची अन्य देशांच्या चलनामध्ये किंमत वाढते. उदा., भारताची डॉलरसाठी मागणी डॉलरच्या पुरवठ्यापेक्षा जास्त असली, तर प्रत्येक डॉलरला पूर्वीपेक्षा अधिक रुपये द्यावे लागतात. म्हणजेच डॉ़लरची रुपयांमध्ये किंमत वाढते.

जोपर्यंत एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा दुसऱ्या देशाच्या अर्तव्यवस्थेशी कोणताही संबंध नसतो, तोपर्यंत त्या देशाला परकीय चलनाची काहीच गरज भासत नाही. पण त्या देशाचा अन्य देशांशी व्यापार सुरू झाला, भांडवलाची आयात-निर्यात होऊ लागली, परदेशप्रवास होऊ लागला, की परकीय चलनाची गरज निर्माण होते व स्वदेशाच्या चलनाचा पुरवठा केला जातो. आंतरराष्ट्रीय देवघेवींचे (परदेशी हुंडणावळीचे) व्यवहार अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतात. दोन देशांमधील वस्तूंची आयात-निर्यात, जहाज वाहतूक, विमा, बँका आणि अन्य सेवा, भांडवल, बहुमूल्य धातूंची आयात-निर्यात ह्या महत्त्वाच्या गोष्टी होत.

देशातील व्यवहारांत ज्याप्रमाणे पैसा, धनादेश, हुंड्या इत्यादींचा उपयोग केला जातो, त्याप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांतही परदेशी चलन, धनादेश, हुंड्या, तारेने होणारी देवघेव यांचा उपयोग केला जातो. परदेशी हुंडणावळीचे व्यवहार अनेक पद्धतींनी होत असल्याने तिचे दर सांगण्याच्याही वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. हजर (स्पॉट) दरावरून त्या घटकेच्या मागणी – पुरवठ्याचा व दराचा बोध होतो आणि वायदा (फॉर्वर्ड) दरावरून ठराविक मुदतीनंतर खरेदीदार व विक्रीदार कोणत्या दराने विदेश विनिमय करण्यास बांधलेले आहेत, ते समजते. परदेशी हुंडणावळीच्या व्यवहारात व्यापारी परकीय चलन आपल्या चलनाच्या बदल्यात विकत घेतात किंवा स्वतःच्याच चलनाची गरज असेल, तेव्हा ते परकीय चलनावर अधिकार असलेली हुंड्यांसारखी कागदपत्रे बँकांना विकून स्वदेशाचे चलन खरेदी करतात. आपल्याजवळची वस्तू शक्य तितकी कमी देऊन तिच्या बदल्यात दुसऱ्याकडची वस्तू शक्य तितकी जास्त मिळविण्याचे व्यापारी तत्त्व परकीय चलनाची खरेदी-विक्री करणाऱ्या बँकाही अनुसरतात. अर्थातच परकीय चलनाच्या खरेदीचा दर व विक्रीचा दर हे वेगवेगळे असतात. उदा., १०० रुपयास १३·२-१३·३ डॉलर असा दर जेव्हा बँक सांगते, तेव्हा नेहमी पहिला दर डॉलर विक्रीचा व दुसरा डॉलर खरेदीचा असतो. १०० रुपयांच्या बदल्यात किती डॉलर मिळतात ते भारताने सांगितले, तर त्याला ‘अन्यपरिमाण दर’ म्हणतात. याउलट जेव्हा १०० डॉलरच्या बदल्यात किती रुपये मिळतात ते भारतात सांगितले, तर त्याला ‘स्वपरिमाण दर’ म्हणतात. वेगवेगळ्या प्रकारच्या हुंड्या, हमीपत्रे वगैरेंचे स्वपरिमाण दर खालीलप्रमाणे दर्शविले जातात. 

ह्यांपैकी शेवटचा दर हा प्रमाणभूत विनिमय दर मानला जातो व व्याजाचे दर लक्षात घेऊन अन्य विनिमय दर ठरविले जातात.

विशिष्ट परदेशी हुंडणावळीचा दर असताना जेव्हा एखाद्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांत आणि आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदांत समतोल निर्माण झालेला असतो, तेव्हा त्या दरास परदेशी हुंडणावळीचा दर म्हणतात. अशा तऱ्हेचा समतोल निर्माण व्हावयास संबंधित देशांतील उत्पादनघटक व वस्तू, मागणी, पुरवठा, लोकांचे उत्पन्न यांत समतोल असावा लागतो. जोपर्यंत ह्यापैकी कोणत्याही गोष्टींचा समतोल ढासळत नाही, तोपर्यंत परदेशी हुंडणावळीचा दरही संतुलित राहतो. पण उत्पादनघटकांच्या किंमतींत बदल झाला, तर त्याचा वस्तूंच्या किंमतींवर परिणाम होऊन उत्पन्नाचे विभाजन, लोकांचा खर्च, वस्तूंची मागणी व पुरवठा, परदेशी हुंडणावळीची मागणी व पुरवठा बदलतात. अशा वेळी परदेशी हुंडणावळ दरात बदल केला, तरच आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदांत समतोल निर्माण होतो. म्हणून एखाद्या परदेशी हुंडणावळ दरास संतुलित परदेशी हुंडणावळ दर म्हणावयाचे झाल्यास खालील अटी पूर्ण झाल्या पाहिजेत : (१) परदेशी हुंडणावळ दराचा विचार किमान एक वर्षाच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदाच्या संदर्भात झाला पाहिजे. ह्या काळात राष्ट्राच्या परदेशी हुंडणावळ साठ्यात कोणताही फार मोठा बदल घडलेला नसावा. (२) आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदात समतोल साधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांत कोणतीही नवी बंधने येता कामा नयेत. तसेच चालू असलेल्या बंधनांचीही जास्त कडक अथवा सैल अंमलबजावणी नसावी. (३) देशातील वेकारीचे प्रमाणही अवास्तव नसावे.

हुंडणावळ दरातील अन्योन्य संबंधांत फरक पडल्यास परदेशी हुंडणावळीच्या खरेदीविक्रीचा व्यवहार करून दलाल हुंडणावळ वटाव मिळवितात व त्यांचे हे व्यवहारदरांतील फरक नाहीसे करतात. उदा., डॉलर १ : रु. ७·५० दर असताना भारतात रु. ७·५० देऊन १ डॉलर मिळत असेल व अमेरिकेत मात्र १ डॉलरला ७·२० रुपये मिळत असतील, तर ७·२० रुपयांना १ डॉलरप्रमाणे अमेरिकेत खरेदी करून ते डॉलर जर भारतात प्रत्येकी रु. ७·५० प्रमाणे विकले, तर डॉलरमागे दलालास ०·३० रुपये हुंडणावळ वटाव मिळेल. खुल्या परदेशी हुंडणावळ बाजारात कोणत्याही दोन देशांतील विनिमय दर ठरला की, त्यावरून तिसऱ्या देशाशी विनिमय दर ठरविणे शक्य होते. भारत व इंग्लंड आणि इंग्लंड व फ्रान्स यांमधील विनिमय दर माहीत झाले, तर त्यावरून भारत व फ्रान्स यांमधील विनिमय दर काढता येतो.

कोणत्याही एका विशिष्ट कालखंडात (सामान्यतः एक वर्ष) एका देशातील लोकांचे अन्य देशांतील लोकांशी विविध प्रकारचे व्यवहार होतात. वस्तू व सेवांची आयात-निर्यात, परदेश-पर्यटन, भांडवली आयात-निर्यात ह्यांचा देशाच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदात समावेश होतो. आयात वस्तू व सेवांची मागणी वाढली, तर परदेशी चलनाची मागणी वाढते व आयात कमी झाली, तर ती कमी होते म्हणजेच परदेशी चलनाची मागणी व्युत्पन्न मागणी असते. कोणत्याही देशाच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदाच्या चालू खात्यात खालील गोष्टी स्थिर असल्या, तर परदेशी हुंडणावळीची मागणी मुख्यतः परदेशी हुंडणावळीच्या दरावर अवलंबून राहते : (१) वस्तू व सेवांची आयात, (२) देशाच्या एकूण उत्पन्नाची पातळी व उत्पन्नाचे विभाजन, (३) उपभोक्त्यांच्या आवडीनिवडी आणि स्वदेशातील व परदेशातील वस्तू व सेवांच्या किंमती. उदा., १ रुपयास १ डॉलर असा दर असेल, तर १०० रुपयांचा पुरवठा म्हणजे १०० डॉलरांची मागणी पण हा दर १ रुपयास १/२ डॉलर असेल, तर १०० रुपयांचा पुरवठा म्हणजे ५० डाॅलरांची मागणी असा अर्थ होईल. परदेशी हुंडणावळीचा दर दोन्ही चलनांच्या मागणी – पुरवठ्यांच्या लवचिकतेवर अवलंबून असतो. हा मुद्दा खालीलप्रमाणे अधिक स्पष्ट करता येईल. भारत व अमेरिका ह्या देशांत भांडवली देणे-घेणे नाही, सोन्याची आयातनिर्यात होत नाही व देण्याघेण्यांचे एकतर्फी व्यवहारही (उदा., खंडणी) नाहीत. अशा परिस्थितीत परकीय चलनाची मागणी व पुरवठा चालू खात्यापुरताच मर्यादित राहील. जोपर्यंत ह्या मागणी-पुरवठ्यांवर कोणतेही निर्बंध नाहीत, तोपर्यंत परदेशी हुंडणावळ दर विनिमयाच्या मागणी-पुरवठ्यांतील फरकानुसार बदलेल. हा बदल कसा व किती होईल, हे मागणी-पुरवठ्यांच्या लवचिकतेवरून ठरेल. मागणी व पुरवठा दोन्हीही ताठर असतील, तर अनिर्बंध परदेशी हुंडणावळ दर पद्धतीत दराचा समतोल अस्थिर राहील.

ज्या वेळी किंमतींवर कोणतेही नियंत्रण नसते, तेव्हा भविष्यातील किंमतींसंबंधी लोकांच्या अपेक्षांचा चालू किंमतींवर परिणाम होतो. वस्तूंच्या किंमतींप्रमाणेच परदेशी हुंडणावळ दरही वायदेबाजारात होणाऱ्या घडामोडींशी संबंधित असतो. परदेशी हुंडणावळीच्या वायदेबाजारातील व्यवहारांमुळे सामान्यतः विनिमय दर स्थिर होण्यास मदत होते.

सुवर्णमान असणाऱ्या दोन देशांत व्यापार असेल, तेव्हा परदेशी हुंडणावळ दर दोन्ही देशांच्या चलनांतील सुवर्णमूल्यावर अवलंबून असल्याने बदलत नाही. एका डॉलरच्या सुवर्णमूल्याबरोबर पाच रुपयांचे सुवर्णमूल्य असेल, तर हुंडणावळ दर १ डॉ. : ५ रु. असा असतो. आयात-निर्यातींमधील फरकामुळे वा अन्य कारणाने आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदात असमतोल झाला, तर हुंडणावळ दर बदलत नाही पण दोन्ही देशांतील चलनपुरवठा, किंमती, लोकांचे उत्पन्न ह्यांत आपोआप बदल होऊन आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदात समतोल निर्माण होतो. भारत व अमेरिका ह्या दोन देशांत सुवर्णमान असून जर भारताची आयात निर्यातीपेक्षा जास्त असेल, तर त्याचा अर्थ रुपयांचा पुरवठा मागणीपेक्षा जास्त असून डॉलरचा पुरवठा मागणीपेक्षा कमी आहे, असा होईल. साहजिकच रुपयाच्या परिमाणात डॉलरची किंमत वाढेल. ५ रुपयांस १ डॉलर असा समतोल म्हणजे समान सुवर्णमूल्य दर असेल, तर तो कदाचित रु. ५·६० ला एक डॉलर असा होईल. अशा परिस्थितीत रु. ५·६० देऊन एक डॉलर खरेदी करावयाचा, की एक डॉलर म्हणजे पाच रुपये किंमतीचे सोने निर्यात करावयाचे, ते भारतीय आयातदारास ठरवावे लागेल. जर पाच रुपये किंमतीचे सोने निर्यात करण्यास व्याज, वाहतूकखर्च, विमा इ. खर्च १० पैसे इतका येत असेल, तर ५·६० रु. देऊन १ डॉलर खरेदी करण्यापेक्षा सोने निर्यात करणे फायद्याचे ठरेल. म्हणजेच विनिमय दर ५·१० रु. च्यावर गेल्यास भारतीय व्यापारी सुवर्ण निर्यात करतील. म्हणून ५·१० रु. हा सुवर्ण निर्यात बिंदू असे म्हणता येईल. याउलट रुपयाचा पुरवठा कमी होऊन मागणी वाढली, तर अमेरिकन आयातदारास १ डॉलरला ५ रुपयांपेक्षा कमी रुपये मिळतील. त्याला १ डॉलर किंमतीचे सोने निर्यात करण्यास २ सेंट (म्हणजे १० पैसे) खर्च येत असला, तर जोपर्यंत १ डॉलरला ४·९० रु. किंवा जास्त मिळत असतील, तोपर्यंत तो भारतात सोने पाठविण्याचा विचार करणार नाही. पण जर प्रत्येक डॉलरला ४·९० रु. पेक्षा कमी मिळू लागले, तर तो सुवर्ण-निर्यात करील. म्हणजेच भारताच्या दृष्टीने ४·९० रु. हा सुवर्ण-आयात बिंदू ठरेल. जोपर्यंत परदेशी हुंडणावळ दर सुवर्ण-आयात बिंदू व सुवर्ण-निर्यात बिंदू यांच्या दरम्यान हेलकावत असेल, तोपर्यंत प्रत्यक्ष सुवर्ण-आयात वा निर्यात होणार नाही.

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या देशांत सुवर्णमान नसतानाही परदेशी हुंडणावळ दरांत अनेक कारणांनी बदल होतो. हा बदल सुवर्ण-आयात बिंदू आणि सुवर्ण-निर्यात बिंदू यांच्या दरम्यान राहण्याचेही काहीच कारण नसते. तथापि त्यात होणारा बदल हा मूलतः मागणी व पुरवठा यांमधील बदलामुळेच होतो. ह्या पद्धतीमध्ये देशातील भावपातळी व लोकांचे उत्पन्न स्थिर ठेवून विदेश विनिमयाची मागणी व पुरवठा यांतील तफावत नाहीशी करण्यासाठी परदेशी हुंडणावळ दरात बदल करतात. तथापि ह्या पद्धतीतील मुख्य दोष म्हणजे वायदेबाजारांतील व्यवहारांमुळे त्यात फारच अस्थिरता निर्माण होऊन आंतरराष्ट्रीय व्यापार व भांडवली देवाणघेवाण अस्थिर होऊ लागली. ह्यासाठी इंग्लंड, फ्रान्स इ. देशांत लवचिक विदेश विनिमय दराचा अवलंब करण्यात आला. ह्या पद्धतीनुसार बाजारातील मागणी-पुरवठ्यांची रस्सीखेच एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत चालू दिली जाते व विदेश विनिमय दर हा त्या मर्यादेपलीकडे वर अथवा खाली जाऊ लागला, तर चलनसंस्था दर नियंत्रित करते. ह्यासाठी परदेशी हुंडणावळ समतोल निधी निर्माण केलेला असतो. परकीय चलनासाठी बाजारात पुरवठ्यापेक्षा मागणी जास्त असेल व त्यामुळे दर मर्यादेबाहेर जात असेल, तर ह्या निधीतून परकीय चलनाचा पुरवठा करून व उलट स्थिती असल्यास त्याची खरेदी करून परदेशी हुंडणावळ दर विशिष्ट मर्यादेत ठेवतात. सुवर्णमान पद्धतीत विदेश विनिमय दरांत होणारे बदल आणि मुक्त अथवा लवचिक पद्धतीत होणारे बदल ह्यांतील महत्त्वाचा फरक म्हणजे पहिल्या पद्धतीतील बदल यांत्रिक व बहुतांशी अर्थव्यवस्थेस अनिष्ट असतात, तर दुसऱ्या दोन्ही पद्धतींत ते हेतुपुरस्सर व पूर्वनियोजित असतात. लवचिक दर पद्धतीत सट्टेबाजांना वाव मिळू नये, म्हणून परदेशी हुंडणावळ समतोल निधीची धोरणे शक्य तितकी गुप्त ठेवावी लागतात. ह्या पद्धतीचे यशापयश निधीमध्ये असलेला परकीय चलनाचा साठा आणि धोरणातील गुप्तता यांवर अवलंबून असते.

आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करणाऱ्या देशांत पतचलन असताना विदेश विनिमय दर कसा ठरतो, ह्यासंबंधी गुस्टॉव्ह कॅसेलने पहिल्या महायुद्धानंतर एक सिद्धांत मांडला होता. त्या सिद्धांतास ‘क्रयशक्ती समानता सिद्धांत’ असे म्हणतात. कोणत्याही दोन देशांतील चलनांचा विनिमय दर त्या देशांतील चलनांच्या क्रयशक्तीच्या बदलानुसार बदलतो. उदा., अमेरिकेत १ डॉलरला मिळणाऱ्या वस्तूंना भारतात ५ रु. पडत असले, तर विदेश  विनिमय दर १ डॉलरला ५ रु. असा असेल. भारत आणि अमेरिका येथील भावपातळींत सारखाच फरक पडला, तर विदेश विनिमय दर पूर्वीइतकाच राहील. पण जर भावपातळी कमीजास्त बदलली, तर ह्या दरातही फरक होईल. कॅसेलच्या सिद्धांताप्रमाणे विदेश विनिमय दर ठरविण्यास खालील सूत्राचा उपयोग करता येईल.

ह्या सूत्रानुसार १९६५ मध्ये भारतातील भावपातळी दुप्पट वर गेली व अमेरिकेतील भावपातळीत बदल झाला नाही, तर पूर्वी १ डॉलरला ५ रु. द्यावे लागत असल्यास आता १० रु. द्यावे लागतील. अमेरिकेतील भावपातळी दुप्पट वाढली आणि भारतातील भावपातळी तिप्पट वाढली, तर विनिमय दर पूर्वीच्या २/३ इतका होईल. पण बाजारात जर तो  पूर्वींच्या ४/५ झालेला असेल, तर भारताच्या चलनाचे अधिमूल्यन झालेले असल्याने भारताची आयात वाढेल व निर्यात कमी होईल डॉलरला मागणी वाढेल व विदेश विनिमय दर २/३ पर्यंत खाली येईल.

विदेश विनिमय नियंत्रण: चलनांच्या मागणी-पुरवठ्यांनुसार परदेशी हुंडणावळ दर न ठरविता काही वेळा एखाद्या देशाचे सरकार एक निश्चित दर ठरवून चलनाच्या मागणी-पुरवठ्यांवर नियंत्रण ठेवते. अशा तऱ्हेच्या नियंत्रण–नियमनाची परदेशी कर्जे व त्यांवरील व्याज, निर्यात करावयाच्या मालाचे जरूरीपेक्षा जास्त उत्पादन, लढाई इ. कारणांनी गरज निर्माण होते. नियंत्रणाचा उद्देश एकच असतो. परकीय चलनाचे रक्षण, त्याची काटकसर व परदेशी चाललेला सुवर्णोघ थांबविणे. ही नियंत्रणे सुरुवातीस सौम्य वाटली, तरी परिस्थित्यनुरूप ती तीव्र बनत जातात. कोटा, आयात परवाने आणि परकीय चलन मिळविण्यासाठी  ठराविक पद्धतीचे करार करावे लागतात व आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांतील अनिर्बध देवघेव संपुष्टात येते. ही नियंत्रणे चलनानुसार अथवा वस्तूनुसार किंवा दोन्ही मिळून असतात. पहिल्या महायुद्धानंतर अशा तऱ्हेची नियंत्रणे लादण्यास जर्मनीने सुरुवात केली. 

चलनानुसार भेद करताना दोन देशांमध्ये चलनशोधनाचा करार करण्याची पद्धती विशेष आढळते. हीनुसार व्यापार दोन देशांतच मर्यादित राहून सर्व व्यवहार अधिकृत दरानेच करावे लागतात. यामुळे आयात-निर्यातींचा समतोल साधला जातो. वस्तूनुसारी भेदांत काही वस्तूंच्या आयातीवर संपूर्ण बंदी घातली जाते व काही कमी उपयोगाच्या वस्तूंबाबत ठराविक कोटा आयात करण्याचे बंधन घालतात. ही नियंत्रणे यशस्वी होण्यासाठी सर्वत्र परकीय चलनाची देव घेव–मग ती कोणत्या कारणाने असेना–देशांच्या मध्यवर्ती बँकेमार्फतच व्हावी लागते. परकीय चलन मिळविणाऱ्यांस ते आपल्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडे अथवा परकीय चलनाचे व्यवहार करण्याचा परवाना धारण करणाऱ्या अन्य बँकेकडे जमा करावे लागते. परकीय चलनाची गरज असणाऱ्या प्रत्येकास त्याचे वाटप, व्यापार खाते व मध्यवर्ती बँका यांच्या नियमानुसार व मर्यादेत केले जाते. हे व्यवहार अधिकृत दराने करावे लागत असल्याने साहजिकच परकीय चलनाच्या काळ्या बाजारालाही प्रोत्साहन मिळते. ज्या प्रमाणात परकीय चलनाची टंचाई कमी होईल, त्या प्रमाणात विविध प्रकारे ही बंधनेही शिथिल करतात.

बहुविध विनिमय दर: विदेश विनिमय दर नियंत्रणाप्रमाणे बहुविध विनिमय दरांच्या पद्धतीचा अवलंबही प्रथम जर्मनीनेच केला. वेगवेगळ्या व्यवहारांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे डॉइश मार्क आणि त्यांचे वेगवेगळे विनिमयमूल्य ठरविण्यात आले. परदेशी प्रवाशांना हॉटेलसारख्या ठिकाणी जो मार्क द्यावा लागे, त्याची किंमत सु. २५ सेंट असे, तर छायाचित्रकासारख्या वस्तू खरेदी करताना द्याव्या लागणाऱ्या मार्कला ४० सेंट पडत. जर्मनीप्रमाणे दुसऱ्या अनेक देशांनी ह्या पद्धतीचा अवलंब केलेला असला, तरी सामान्यतः अधिकृत दर आणि बाजारातील दर एवढे दोनच भेद त्यांनी ठेवलेले आढळतात. व्यापार फायदेशीर व्हावा म्हणून काही व्यवहारांपुरते चलनाचे अधिमूल्यन व अन्य काही व्यवहारांसाठी अवमूल्यन केलेले असते. आयातनिर्यातींच्या निरनिराळ्या वस्तूंवर वेगवेगळे जकात कर लादणे व द्रव्य-साहाय्य देणे ह्यांसारखाच ह्या दरांतील भेदाचा परिणाम होतो. काही वेळा विदेशी चलनाच्या खरेदी-विक्रीच्या दरांत खूप तफावत ठेवून सरकार तीतून फायदा मिळवीत असे. काही अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते बरीच राष्ट्रे अलीकडे ह्यासाठीच बहुविध विनिमय दर ठेवू लागली. नियंत्रणाचा कोणताही प्रकार असला, तरी त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात निश्चितपणे संकोच झाला.

अशा तऱ्हेचा व्यापारसंकोच टाळून देशोदेशींच्या आर्थिक व्यवहारांत स्थैर्य कसे आणता येईल, याचा विचार दुसरे महायुद्ध चालू असतानाच अर्थशास्त्रज्ञ करीत होते. त्यासाठी वेगवेगळ्या योजनाही मांडल्या गेल्या व शेवटी १९४५ मध्ये बेटनवुड्स येथे एक करार होऊन त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय चलन निधीचा जन्म झाला. त्याच्या प्रत्यक्ष कार्यास मात्र मार्च १९४७ मध्ये सुरुवात झाली. विदेश विनिमय दर स्थिर ठेवून आंतरराष्ट्रीय देवघेवी स्थिर करणे, हे ह्या निधीचे एक प्रमुख कार्य आहे. सभासद राष्ट्रांच्या चलनांच्या बरोबरीच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय चलन निधीने निश्चित केल्या असून त्यांमध्ये १०% उणे अथवा अधिक तात्पुरता बदल करण्याची सभासद राष्ट्रांना मुभा आहे. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदातील तात्पुरता असमतोल टाळण्यासाठी निधीतून परकीय चलनही मिळते. मात्र एखाद्या राष्ट्राच्या ताळेबंदात मूलभूत असमतोल झाल्यास निधीमार्फत त्या राष्ट्राच्या ताळेबंदाचा अभ्यास करून चलनाचे १०% पेक्षा जास्त अवमूल्यन करण्यास वा अन्य मार्ग अनुसरण्यास मुभा दिली जाते. त्याचप्रमाणे बहुविध विनिमय दर पद्धतीचा अवलंब करावयाचा असेल, तर त्यासाठीही आंतराष्ट्रीय चलन निधीची परवानगी घ्यावी लागते. ह्या व्यवस्थेमुळे विनिमय नियंत्रणाच्या स्वार्थी उपयोगावर मर्यादा पडून आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि विनिमय दर ह्यांमध्ये स्थिरता येण्यास मदत झाली आहे.

ऑक्टोबर १९७३ मध्ये पेट्रोलची निर्यात करणाऱ्या राष्ट्रांनी पेट्रोलची किंमत अतोनात वाढविल्यामुळे सर्वच राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदांत असमतोल निर्माण झाला. त्याचा परिणाम परदेशी हुंडणावळीचे दर तरते किंवा अस्थिर होण्यात झाला. यातून उद्‍भवणाऱ्या अडचणींना तोंड देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय चलनव्यवस्थेत महत्त्वाचे फरक करणे आवश्यक आहे, ही जाणीव अनेक राष्ट्रांना झाली असून त्या दृष्टीने संबंधित राष्ट्रांतील संस्थांंचे व अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न १९७४ पासूनच सुरू आहेत. परंतु अद्याप या बाबतीत सर्वसंमत असा मार्ग सापडला नसल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय चलनव्यवस्थेत व देवघेवींमध्ये अनिश्चिततेचेच वातावरण कायम आहे. या अनिश्चिततेमुळे हुंडणावळीचे दर अस्थिर राहतात. सट्टेबाजीला बराच वाव सापडतो आणि त्यामुळे भाववाढीस चालना मिळून अर्थव्यवस्थेला आणखी अस्थैर्य येते.

भारतात १८३५–९३ ह्या काळात रौप्यमान होते. पण १८७३ नंतर चांदीची किंमत घसरल्याने रुपयाचा सुवर्णमान असणाऱ्या देशांच्या चलनाशी असलेला विनिमय दरही खाली आला. ह्या घटनेचा भारताच्या परदेशी व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याने त्यावर उपाय सुचविण्यासाठी हर्शेल समिती नेमण्यात आली. समितीच्या शिफारशींनुसार १८९३ मध्ये रौप्यमानाचा त्याग केल्याने रुपया हे केवळ लाक्षणिक नाणे राहिले. तथापि समितीच्या शिफारशीनुसार सुवर्णमान अस्तित्वात आले नव्हते व रुपया आणि पौंड ह्यांचा विनिमय दर १ रुपया = १ शिलिंग ४ पेन्स ठरविलेला होता. ह्यानंतर सुवर्णनाणीही प्रसारात आणली गेली पण भारताच्या तत्कालीन आर्थिक दुरवस्थेमुळे ती लोकप्रिय झाली नाहीत. मात्र भारतीयांना सोन्याची नाणी आवडत नाहीत, असा सरकारने ह्याचा विपरीत अर्थ केला. १८९९–१९१७ हा त्यानंतरचा काळ सुवर्ण विनिमयमान असलेला मानण्यात येतो. ह्या काळात अधिकृत विनिमय दर १ शिलिंग ४ पेन्स होता व तो १ शिलिंग ४ १/८ पेन्स ते १ शिलिंग ३ २९/३२ पेन्सच्या दरम्यान ठेवण्याची सरकारची जबाबदारी होती. त्यासाठी भारत व इंग्लंड येथे स्वतंत्र निधी निर्माण केलेले होते. परक्राम्य लेखांद्वारा दोन्ही देशांत आवश्यक त्या चलनाचा पुरवठा करण्यात येत असे. भारतीयांत ह्या पद्धतीबद्दल नाराजी होती. भारताला होम चार्जेसच्या स्वरूपात इंग्लंडला दरसाल सु. ३ १/२ कोटी पौंड द्यावे लागत. भारतातील चलन पद्धतीचा अभ्यास करून तिच्यामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी १९१३ साली सरकारने चेंबरलिन आयोग नेमला. आयोगाच्या मते अस्तित्वात असलेले सुवर्ण विनिमयमान भारतीय परिस्थितीस योग्य होते. केन्ससारख्या आयोगाच्या सभासदांना तर ही पद्धत अत्युत्कृष्ट वाटत होती. पहिले महायुद्ध चालू असतानाच १९१६ मध्ये चांदीचे भाव कडाडले व त्यामुळे लोक चांदीचे रुपये वितळवून नफा मिळवू लागले कारण चांदीचे भाव वाढल्याने रुपया हे लाक्षणिक चलन राहिले नाही. अशा परिस्थितीत १ शिलिंग ४ पेन्स दराने रुपयांचा पुरवठा करणे सरकारला अशक्य झाले व सरकारने सुवर्ण विनिमयमान स्थगित केले. विनिमय दर बाजारातील चलनांच्या मागणी-पुरवठ्यांनुसार ठरविला जाऊ लागला व १९१९ मध्ये तर तो १ रुपया=२ शिलिंग ४ पेन्स इतका झाला. सरकारने नेमलेल्या बॅबिंग्टन स्मिथ समितीने १ रुपया = २ शिलिंग हा अधिकृत दर ठरविण्याची शिफारस केली. तथापि १९२०–२७ ह्या काळात विशिष्ट विनिमय दर ठरविण्याचा अट्टाहास सरकारने सोडून दिला. १९२५ मध्ये नेमलेल्या हिल्टन यंग आयोगाने विनिमय दराबाबत अशी शिफारस केली की, रुपयाची किंमत ८·४७५१२ ग्रेन सोने ठरवावी व विनिमय दर १ शिलिंग ६ पेन्स ठेवावा. आयोगाचे एक सदस्य सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास मेहता यांनी अहवालास भिन्न मतपत्रिका जोडली होती. त्यांच्या मते वस्तूंच्या किंमती व मजुरीचे दर अस्थिर होते व १ शिलिंग ६ पेन्स ह्या विनिमय दराशी ते जुळते होण्यासाठी जनतेला खूप कष्ट सहन करावे लागणार होते. दरम्यानच्या काळात परदेशी कारखानदारांचे उखळ पांढरे झाले असते म्हणून अस्तित्वात असलेला १ शिलिंग ४ पेन्स हा दरच अधिकृत ठरविणे संयुक्तिक होते. भारतातील व्यापारी वर्गाचे हेच मत आहे. तथापि हा विरोध डावलून सरकारने १ शिलिंग ६ पेन्स हा दरच अधिकृत ठरविला. ह्या काळातील सर्व चलनविषयक लिखाणांत स्वाभाविक दर कोणता, १ शिलिंग ४ पेन्स की १ शिलिंग ६ पेन्स, ह्याबद्दल बराच वाद झालेला आढळतो.

इंग्लंडने १९३१ मध्ये सुवर्णमानाचा त्याग केल्यानंतर भारताच्या सुवर्णविनिमयाचे पौंडविनिमयमानात रूपांतर झाले. विनिमय दर १ शिलिंग ६ पेन्सच ठेवण्यात आला. परिणामी सोन्याची किंमत २१ रु. तोळ्यावरून ३० रु. तोळ्यावर गेली व ती वाढतच राहिली. महामंदीच्या ह्या काळात भारताचा आंतरराष्ट्रीय देवघेवींचा ताळेबंद असमतोल झालेला होता. ह्या दोहोंचा परिणाम म्हणजे भारतातून सोने परदेशी जाऊ लागले व लोकांजवळची बचत संपुष्टात आली. १९३१-३२ ते १९३९-४० ह्या काळात एकूण ४·१७८ कोटी औंस म्हणजे सु. ३६२·३५ कोटी रुपयांचे सोने भारताबाहेर गेले. काहींच्या मते मात्र ह्या सुवर्णनिर्यातीमुळे महामंदीच्या व त्यानंतरच्या काळात भारताची आर्थिक दुरवस्था टळली.

दुसरे महायुद्ध सुरू झाले व युद्धप्रयत्नांना मदत म्हणून भारताची निर्यात वाढली. विनिमय दर १ शिलिंग ६ पेन्स राहूनही सुवर्णनिर्यात थांबली. इतकेच नव्हे, तर स्टर्लिंग गंगाजळी निर्माण झाली. ४ सप्टेंबर १९३९ पासून भारत संरक्षण कायद्याखाली विदेश विनिमय नियंत्रण लादण्यात आले. त्यानुसार परकीय चलनाची खरेदी, मध्यवर्ती सरकारने बाळगावयाचे परकीय चलन, ऋणपत्रांची खरेदी व निर्यात आणि मध्यवर्ती सरकारने ठेवावयाची परकीय ऋणपत्रे यांवर निर्बंध आले. तथापि ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत देशांत (कॅनडा, न्यू फाउंडलंड आणि हाँगकाँग वगळून) व्यापार शक्य तितका खुला ठेवण्यात आला. ह्या काळात कोणत्याही कारणाने मिळणारे डॉलर विभागातील चलन मात्र त्यासाठी स्थापिलेल्या निधीमध्येच जमा करावे लागत असे. स्वातंत्र्योत्तर काळात विदेश विनिमय नियंत्रणाच्या नियमांत वेळोवेळी बदल केलेले असले, तरी युद्धकाळातील निर्बंध पायाभूत राहिले. ८ एप्रिल १९४७ रोजी भारत आंतरराष्ट्रीय चलन निधीचा सभासद झाला आणि भारतातील स्टर्लिंग विनिमयमान संपुष्टात आले.

इंग्लंडने १८ सप्टेंबर १९४९ रोजी पौंडाचे अवमूल्यन केले व पौंडाची किंमत ४·०३ डॉलरवरून २·८० डॉरलइतकी खाली आणली. २० सप्टेंबर १९४९ रोजी भारताने रुपयाचेही तितकेच अवमूल्यन केल्याने १ रुपया = १ शिलिंग ६ पेन्स हा विनिमय दर कायम राहिला आणि १ रुपया = ३०·२५ सेंटवरून २१ सेंटइतका खाली आला. १ डॉलरची किंमत ३·३०८५२ रु. होती, ती ४·७६१९० रु. झाली. ह्यामुळे डॉलर विभागातील आयात महाग झाली, तरी भारताचा स्टर्लिंग विभागाशी असलेला व्यापार लक्षात घेता हे अवमूल्यन सरकारच्या मते आवश्यक होते. तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. जॉन मथाई यांच्या मते तर अवमूल्यनाला पर्यायच नव्हता. ह्या अवमूल्यनामुळे निर्यात वाढून व्यापारतुलेतील तोटा पूर्वीपेक्षा कमी झाला व आयात धोरण कमी प्रमाणात उदार करण्यात आले. त्यामुळे व नियोजनातील अन्य अडचणींमुळे काही काळातच हा तोटा परत वाढू लागला.

रुपयाचे आणखी ६ जून १९६६ रोजी अवमूल्यन करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय चलन निधीमध्ये रुपयाची बरोबरीची किंमत ०·१८६६ ग्रॅम सोने होती, ती ०·११८५ ग्रॅम सोने अशी ठरविण्यात आली, म्हणजे रुपयाचे, ३६·५ टक्के अवमूल्यन झाले. डॉलरची किंमत ४·७६ रु. होती, ती. ७·५० रु. झाली व पौंडाची १३ रु. होती, ती २१ रु. झाली. अंतर्गत भाववाढ व मूलभूत असमतोल यांमुळे हे अवमूल्यन करावे लागले. आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदातील हा मार्ग चलनसंकोचामुळे होणाऱ्या तोट्यांपेक्षा श्रेयस्कर, असे सरकारचे मत होते. ह्या अवमूल्यनाबरोबरच आयात-निर्यात धोरण व निर्बंध यांत काही बदल करण्यात आले. तथापि त्यानंतरची प्रदानतुलेची स्थिती पाहता हे धोरण यशस्वी होऊ शकले नाही.

प्रदानतुलेतील असमतोल नाहीसा करण्यासाठी भारताने वेळोवेळी आंतरराष्ट्रीय चलननिधीची मदत घेतलेली आहे. सभासद म्हणून भारताने निधीस ६० कोटी अमेरिकन डॉलर दिले व त्यांपैकी २५ टक्के सोन्याच्या रूपात द्यावे लागले. अर्थातच नियमानुसार भारतास प्रदानतुलेतील तात्पुरता असमतोल नाहीसा करण्यास ६२·५० कोटी डॉलर कर्ज मिळू शकते. त्याचप्रमाणे १९४९ व १९६६ मध्ये मूलभूत असमतोल नाहीसा करण्यासाठी रुपयाचे अवमूल्यन करण्यास आंतरराष्ट्रीय चलन निधीने परवानगी दिली.

प्रदानतुलेतील असमतोल, चिनी व पाकिस्तानी आक्रमणे वगैरे कारणांनी परदेशी हुंडणावळीवरील नियंत्रणे चालूच ठेवावी लागली. त्यांत वेळोवेळी अनेक बदल केलेले असले, तरी त्यांचा उद्देश परकीय चलनाचे रक्षण व काटकसर हाच आहे.

संदर्भ : 1. American Economic Association, Readings in the Theory of International Trade, Homewood, 1963.

   2. Evit, H. E. A Manual of Foreign Exchange, London, 1960.

   3. Ganguli, B. N. Devaluation of the Rupee, Delhi, 1966.

   4. Malhotra, D. K. History and Problems of Indian Currency, New Delhi, 1960.

   5. Sohmen, Egon, Flexible Exchange Rates : Theory of Controversy, Chicago, 1961.

केळकर, म. वि.

“