पतपेढी: वस्तूंचे उत्पादन व वितरण तसेच अन्य व्यवसायांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी ठेवी किंवा बँककर्जाचा आधार घेणारी व संघटित द्रव्यबाजाराच्या सीमेवर किंवा सीमेजवळ असून अल्पमुदतीच्या पतसाधनांच्या देवाणघेवाणीचा धंदा करणारी व्यक्ती वा संस्था. यांमध्ये मुलतानी वा शिकारपुरी सराफ, गुजराती सराफ, नत्तुकोट्टाई चेट्टियार, कल्लिडाईकुडिची ब्राह्मण आणि आसाममध्ये असलेले कैया मारवाडी बँकव्यवसायी यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. सावकारांप्रमाणे स्वतःचे द्रव्य कर्जाऊ न देता पतपेढ्या इतरांकडून जमविलेल्या द्रव्यातून कर्जपुरवठा करतात. वित्तीय माध्यम संस्थांमध्ये पतपेढ्या या भारताचे वैशिष्ट्य आहेत.
पतपेढ्यांचा व्यवहार भारतात पुरातन काळापासून चालत आलेला आहे. ख्रि. पू. सातव्या शतकापासून प्रचलित असलेल्या सूत्रांमध्ये व तदनंतरच्या बुद्धजातकादी ग्रंथांमध्ये सावकारी व पतपत्र यांबद्दल उल्लेख आहेत. त्या काळी व्यापारी तथा श्रेष्ठी महत्त्वाच्या नगरांमध्ये राहत आणि पतपुरवठा व वित्तप्रेषण करणाऱ्या यंत्रणेची गरज भागवीत. हे राजेलोकांना तसेच साहसी प्रवाशांना जरूर तेव्हा द्रव्याची मदत करीत. या श्रेष्ठींच्या व्यवहारांनी पतपेढ्यांची यंत्रणा भारतात विकास पावली. पतपुरवठ्यासाठी व वित्तप्रेषणासाठी मुद्रिका, वचनचिठ्ठी ही साधने श्रेष्ठी वापरीत. वित्तप्रेषणाचे विख्यात भारतीय साधन हुंडी, हिच्या वापराचा पहिला उल्लेख बाराव्या शतकात आढळतो. यानंतरच्या काळात देशीय बँकव्यवहार निरनिराळ्या भागांत भिन्न जमातींच्या हातात गेला. सिंधमध्ये शिकारपुरी आणि मुलतानी, पंजाबमध्ये खत्री व अरोरा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, गुजरातमध्ये जैन मारवाडी व बोहरा आणि दक्षिण हिंदुस्थानात चेट्टियार हे या व्यवसायात प्रामुख्याने पुढे आले.
देशीय बँकव्यवसायाचे जास्तीत जास्त पूर्ण स्वरूप मोगल अमदानीच्या शेवटच्या व ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सुरुवातीच्या काळात आढळते. मोगल अमदानीत बँकव्यवसायाची गरज सर्वसाधारण जनतेलासुद्धा भासे. नाण्यांची अदलाबदल करण्यासाठी सराफ लागत. खेडेगावांतील सराफांचा शहरांतील पतपेढ्यांशी संबंध असे. या पतपेढ्या शासनाला कर्जे पुरवीत. बऱ्याच राज्यांत पतपेढ्यांना करवसुलीचे काम दिले जाई.
ईस्ट इंडिया कंपनीला देशीय बँकव्यवसाय करणाऱ्यांची सुरुवातीला खूप मदत झाली. बंगालमध्ये शेतसारा गोळा करण्याचे कामही त्यांना देण्यात आले परंतु त्याचबरोबर पाश्चिमात्य पद्धतीचे बँकव्यवहार करण्याचे व चलन सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. या प्रयत्नांना जसजसे यश येऊ लागले, तसतसे देशीय बँकव्यवसाय करणाऱ्यांचे महत्त्व कमी कमी झाले. बंगालमधील शेतसारा गोळा करण्याचे काम १७७८ मध्ये पतपेढ्यांकडून काढून घेतले गेले. तरीसुद्धा स्वातंत्र्यपूर्व काळात खेड्यापाड्यांतील व लहान शहरांतील वित्तीय गरजा भागविण्यात या बँकव्यवसायींचा प्रामुख्याने हात होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात पाश्चिमात्य पद्धतीच्या बँकांचा शीघ्र गतीने विकास झाला. इंपीरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण, सहकारी बँकांची सुधारण, १४ मोठ्या व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि बँकांच्या कर्जविषयक धोरणात व व्यवहारपद्धतीत शेती, लघुउद्योग, व्यावसायिक यांना कर्जे सुलभ व्हावीत या दृष्टीने अंमलात येत असलेले फेरबदल यांमुळे पतपेढ्यांचे कार्यक्षेत्र आता फारच मर्यादित झाले आहे.
बँकिंग आयोगाच्या अभ्यास-समितीच्या मते १९७१ मध्ये पतपेढ्यांची संख्या सु. २,५०० होती. या पतपेढ्यांचे मुख्यत्वे दोन गट पाडता येतात. एक गट ठेवी स्वीकार, वित्तप्रेषण तसेच धान्य, तेलबिया, कापूस, कापड, सोनेचांदी यांचा अडत्याचा व्यवहार व सावकारी असे अनेक व्यवहार एकाच वेळी करतो. यांत गुजराती श्रॉफ व मारवाडी कैया हे मुख्य असून नत्तुकोट्टाई चेट्टियार व कल्लिडाईकुडिची ब्राह्मण गौणत्वाने आहेत. दुसऱ्या गटात मुलतानी किंवा शिकारपुरी श्रॉफ असून ते फक्त अल्पमुदतीची कर्जे मुदती-हुंडीच्या स्वरूपात देतात.
पहिल्या गटाची कर्जे देण्याची पद्धती सावकारीप्रमाणे म्हणजे (१) लेखी दर्शनी वचनचिठ्ठी, (२) ऋणकोच्या सहीची पावती, (३) वैध प्रपत्रावर केलेला दस्तऐवज, (४) तिकीटवही किंवा (५) गहाण यांपैकी एका पद्धतीद्वारा कर्ज देणे. ही कर्जे मुख्यत्वे व्यापाराला किंवा उद्योगधंद्यांना दिली जातात. शेतीला पतपेढ्या प्रत्यक्ष कर्ज न देता स्थानीय सावकार वा व्यापारी यांच्याद्वारा देत असत पण जमीन असंक्रमण विधेयके अस्तित्वात आल्यावर ही कर्जे बंद झाली. अशा कर्जांशिवाय अडत्यांचा व्यवहार करताना ज्या व्यापाऱ्यातर्फे मालाची खरेदीविक्री करावयाची, त्याला खेळते भांडवल पुरविणे व हुंडीद्वारा वित्तप्रेषण करणे, ही दोन कार्ये या पतपेढ्या करतात.
हुंडीव्यवहार हा पतपेढ्यांच्या कार्यपद्धतीचा महत्त्वाचा भाग आहे. हुंडी हे एक आदेशपत्र आहे. पूर्वी यांचे अनेक प्रकार असत परंतु आता फक्त शहाजोग, नामजोग व देखनार या दर्शनी हुंड्या, म्हणजे ज्यांचे पैसे सादर केल्याबरोबर मुदतीनंतर चुकते होतात त्या, एवढेच प्रचलित आहेत. शहाजोग हुंडी वटविताना ज्याला पैसे द्यावयाचे, तो शहा म्हणजे प्रतिष्ठित आणि चांगला पतवाला आहे याची खात्री करून घ्यावी लागते. नामजोग हुंडीचे पैसे ज्याचे नाव लिहिले आहे त्याला व देखनारचे जो हुंडी सादर करतो त्याला देतात.
गुजराती श्रॉफ मुख्यत्वे मुंबई व अहमदाबाद येथे, मारवाडी कैया हे भारताच्या ईशान्येतील चहाच्या मळ्यांच्या ठिकाणी व नत्तुकोट्टाई चेट्टियार मदुरा, रामनाड, तिरुचिरापल्ली व तंजावर आणि कल्लिडाईकुडिची ब्राह्मण तिनेवेल्ली या तमिळनाडूच्या जिल्ह्यात व्यवसाय चालवितात. हल्ली त्यांनी हप्ते-खरेदी वित्तीय संस्थांमध्ये विशेष लक्ष घातले आहे.
गुजराती श्रॉफांचा दर्शनी हुंड्यांचा व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर असे परंतु ते आता मुलतानी हुंड्यांचा व्यवहार करू लागले आहेत. हे श्रॉफ चालू व मुदतीच्या ठेवी स्वीकारतात. चालू ठेवीवर ४–६% व्याजही देतात. तसेच काही प्रमाणात धनादेश पुस्तिकांची पद्धतीही त्यांनी सुरू केली आहे परंतु हे धनादेश बँका स्वीकारीत नाहीत. मारवाडी कैयांचा मुख्य व्यवहार म्हणजे चहामळ्याला निरनिराळा माल पुरविणे, वाहतूक-पुरवठा करणे, हंगामी कर्जे देणे, वापरलेल्या पेढ्या व पोती खरेदी करणे. काही प्रमाणात चहाच्या अडत्याचा व्यापारही ते करतात. याबरोबरच चहामळ्याला लागणारी रोकड धनादेश वा हुंड्यांचा वटाव करून पुरवितात.
दुसऱ्या गटातील पतपेढ्या या मुलतान शिकारपूर येथून आलेल्या बँकव्यवसायींच्या आहेत. हे पुरातन काळी सिंध, पंजाब तसेच अफगाणिस्तान, इराण येथील व्यापाऱ्यांसाठी कर्जे व वित्तप्रेषणाचे कार्य करीत. हल्ली ते मुंबई, मद्रास, बंगलोर व कोईमतूर येथे मुख्यत्वे करून आहेत. त्यांनी उद्योगधंदे व व्यापारी यांना चालू खात्याच्या रूपात कर्जे देण्यात सुरुवात केली. पण ते मुख्यत्वे करून ९० दिवसांच्या मुदती हुंडीच्या (मुलतानी हुंडी) स्वरूपात कर्जे देतात. हे कर्ज तारणविरहित असते तेव्हा दस्तऐवजाची गरज लागत नाही. लहान व्यापारी व लघुउद्योग यांना बँकांपेक्षा मुलतानी श्रॉफांकडून द्रव्यसाहाय्य फार सुलभतेने मिळते. या धंद्यास लागणारा पैसा मुलतानी स्वतःचे भांडवल, आप्तेष्टांच्या ठेवी व हुंडीच्या तारणावर बँकांकडून घेतलेली अल्पमुदतीची कर्जे याप्रकारे जमवितात. वेळेवर हुंडीचे पैसे परत करावयाचे याबद्दल ऋणको फार दक्षता बाळगतात. त्यामुळे मुलतानी हुंडी हे बँकांना अल्पमुदतीसाठी द्रव्याचा विनियोग करण्याचे अत्यंत रोकडसुलभ साधन आहे. तिच्या द्वारे बँकांचा पैसा लहान व्यापारी आणि लघुउद्योग यांना फारशी यातायात न करता मिळू शकतो.
पतपेढ्यांची कार्यपद्धती त्यांच्या गिऱ्हाइकांना फार सोईची असते कारण त्यांच्या व्यवहारात दस्तऐवजाऐवजी पतीला फार महत्त्व असते. तसेच धंदा करण्याच्या वेळेवर नियंत्रण नसल्याने गरजूला पैसे केव्हाही मिळू शकतात. व्यवहारांत तंटे निर्माण झाल्यास देशीय बँकव्यवसायींच्या संघटना ते मिटविण्यात पुढाकार घेतात व हे काम अगदी कमी खर्चात व त्वरित होते. या संघटनांनी दिलेल्या निकालाला न्यायालयीन निकालाएवढा मान दिला जातो. या सोईबरोबरच या यंत्रणेत काही दोषही आहेत त्यांत मुख्य म्हणजे जातीयता व मुलतानी श्रॉफांशिवाय इतरांत आढळून येणारा पुरोगामित्वाचा अभाव. यामुळे व्यवहारांत फाजील गुप्तता, व्यवहारांच्या हिशेबवह्या आधुनिक पद्धतीने न ठेवणे, निरनिराळ्या व्यवहारात झालेल्या नफ्यातोट्यांची एकच गल्लत करणे हे आणखी दोष निर्माण झाले आहेत. तसेच त्यांच्या कर्जाचा दर व हुंड्यांवर द्यावे लागणारे भारी मुद्रांकशुल्क यांचा बोजा ऋणकोवरच पडतो. हुंड्यांचा उपयोग काळा पैसा छपविण्याकरिताही करता येतो, हेही तोटे आहेत.
निरनिराळ्या धंद्यांतील गरजू व्यापारी व बँका यांना या यंत्रणेची असलेली उपयुक्तता लक्षात घेऊन तिला जास्त सुसंबद्ध कसे करावे, या प्रश्नावर भारतीय़ मध्यवर्ती अधिकोषीय चौकशी समितीने १९३१ साली व बँकिंग आयोगाने १९७२ मध्ये शिफारशी केल्या आहेत. चौकशी समितीची मुख्य शिफारस पतपेढ्यांना रिझर्व्ह बँकेकडून मान्यता व कर्जे मिळविण्यासंबंधीची आहे. परंतु यासंबंधीच्या अटी म्हणजे व्यापार, अडते इ. इतर धंदे सोडून पक्त बँकव्यवहारच करणे, हिशेबवह्या व्यवस्थित लिहिणे, सरकारमान्य हिशेबतपासनिसाकडून त्या तपासून घेणे व रिझर्व्ह बँकेला त्यांचे निरीक्षण देणे, या अटी त्यांनी मान्य न केल्याने ती अंमलात येऊ शकली नाही. बँकिंग आयोगाने या प्रश्नांचा फेरविचार करून असे सुचविले आहे, की पतपेढ्यांचा रिझर्व्ह बँकेशी प्रत्यक्ष संबंध जोडण्याची जरुरी नाही. त्यांना कर्जे देणाऱ्या व्यापारी बँकांनी त्यांच्यावर रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्याप्रमाणे देखरेख करावी. विशेषतः व्याजाचा दर, व्यवहारांची कार्यपद्धती व हिशेब यांच्याकडे जास्त लक्ष पुरवावे. त्याचप्रमाणे मुलतानी हुंडीची कमाल मर्यादा २५,००० रु. पर्यंत असावी. देशीय बँकव्यवसायींनी आपले ज्ञान व कौशल्य यांचा उपयोग पाश्चिमात्य पद्धतीचा वटाव करणाऱ्या स्वीकरण संस्था अस्तित्वात आणण्याकडे करावा व हुंडी व्यवहारातील पद्धतीचे वैध संकलन करावे, याही सूचना आयोगाने केल्या आहेत.
पहा: बैंकिग आयोग.
संदर्भ : 1. Government of India, Banking Commission. Report of the Study Group of Indigenous Bankers, New Delhi, 1972.
2. Government of India, Report of the Banking Commission, New Delhi, 1972.
3. Government of India, Report of the Indian Central Banking Enquiry Committee, New Delhi, 1931.
पेंढारकर, वि. गो.
“