न्यायालयाची बेअदबी : न्यायालयाची जाणूनबुजून उपेक्षा अथवा अपमान करणे. न्यायालयाची बेअदबी म्हणजे काय, यासंबंधी परिपूर्ण व्याख्या करणे कठीण आहे. या प्रकरणात न्यायालयाच्या बेअदबीचे तीन प्रकार सांगितले आहेत : (१) न्यायालयाच्या आज्ञेचा अवमान करणे. (२) निर्णय देणाऱ्या, न्यायाधीशास संबोधून निर्णयावर परिणाम करण्याकरिता धमकी देण्याच्या, स्तुती करण्याच्या किंवा लालूच दाखविण्याच्या उद्देशाने लिहिलेले पत्र किंवा पत्रक. (३) आन्विक अवमान म्हणजेच न्यायदानाच्या व्यवहारात व्यत्यय निर्माण करण्याच्या उद्देशाने दडपण आणणे. न्यायालयाच्या योग्य कामकाजात अडथळा निर्माण करणारे किंवा समाजात असलेल्या न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारे कृत्य, न्यायालयासमोर किंवा जवळ न्यायिक प्रशासनावर परिणाम करणारा गोंधळ, हिंसा किंवा अनादर ह्या बाबीही न्यायालयाच्या बेअदबीत मोडतात. बेअदबीच्या अपराधास दंड व कारागृहाची शिक्षा आहे. न्यायालयाची ही शक्ती काढून घेणारा संविधी हा अमेरिकेत संविधानाच्या विरुद्ध समजण्यात येतो व सर्वसाधारणतः हीच परिस्थिती इतरत्रही दिसून येते कारण न्यायिक कार्याची ही अंगभूत शक्ती आहे.
न्यायाधीशाची वैयक्तिक प्रतिष्ठा राखण्याकरिता न्यायालयाच्या बेअदबीसंबंधी कार्यवाही करण्यात येते, ही समजूत चुकीची आहे. न्यायाधीशावर केलेली वैयक्तिक टीका किंवा त्याचा वैयक्तिक अपमान न्यायदानाच्या कार्यात अडथळा निर्माण करत नसेल, तर ही गोष्ट न्यायालयाच्या बेअदबीत येऊ शकणार नाही. न्यायाधीशाने व्यक्तिगत प्रतिष्ठेकरिता कार्यवाही करणे योग्यही नाही व कायद्याचा तो उद्देशही नाही. न्यायालयाच्या बाहेर न्यायाधीशावर वैयक्तिक हल्ले करणे व न्यायाधीशाने दिलेल्या निकालपत्रावर टीका करणे – मग ती कितीही हिंसक किंवा अयोग्य असो – हे बेअदबीत येत नाही परंतु त्याचे स्वरूप पुढच्या निकालपत्राबद्दल न्यायाधीशास धमकी देण्याचे असेल, तर असे कृत्य बेअदबीमध्ये येईल.
न्यायाधीशाच्या न्यायदानाच्या कार्यात अडथळा निर्माण करण्याचे व त्याचा अवमान करण्याचे पुष्कळ मार्ग आहेत. उदा., न्यायाधीशाच्या कार्यात प्रत्यक्ष अडथळा करणे, ज्यूरीवर वजन आणणे, साक्षीदाराची साक्ष मागे ठेवणे किंवा त्याचा विपर्यास करणे, किंवा प्रसंगानुरूप न्यायाधीशाच्या कार्यात अडथळा निर्माण करण्याकरिता इतर मार्गांचा अवलंब करणे, यांव्यतिरिक्त इतरही मार्गांनी न्यायाधीशाच्या कार्यात अडथळा निर्माण करणे किंवा त्याचा अवमान करणे शक्य आहे.
अपमानकारक विधानांनी किंवा निवेदनांनी न्यायिक प्रशासनात वास्तविक व्यत्यय किंवा ढवळाढवळ झाली आहे, हे सिद्ध करण्याची आवश्यकता नसते. अशी ढवळाढवळ होण्याची शक्यताही असा अपराध सिद्ध करण्यास पुरेशी ठरते.
न्यायदानाचा व्यवहार अनिर्बंध ठेवण्याकरिता न्यायाधीशाला न्यायालयाच्या बेअदबीबद्दल कार्यवाही करून शिक्षा देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. न्यायदानाच्या कार्याला अडथळा केला जाऊ शकत नाही, अशी समज गुन्हेगाराला देण्याचा उद्देश त्यामागे असतो. न्यायालयाच्या बेअदबीकरिता शिक्षा देण्याचा उद्देश एकूण न्यायालयाला वा व्यक्तिगत न्यायाधीशाला संरक्षण देण्याचा नसून न्यायालयाला कमी लेखण्याच्या खोडसाळपणापासून जनतेला–विशेषतः अशा लोकांना, की जे त्या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात त्यांना–संरक्षण देण्याचा असतो. आपल्या कार्यवाहीचा विपर्यास होऊ न देण्याची जबाबदारी न्यायालयावर असते.
बेअदबीचे दोन प्रकार शिक्षेच्या स्वरूपावरून आणि उद्दिष्टावरून करण्यात येतात : (१) दिवाणी बेअदबी, (२) फौजदारी बेअदबी. दिवाणी बेअदबीकरता शिक्षा प्रतिबंधक असते. या शिक्षेचा अंतिम उद्देश नागरी हक्क आणि उपाय यांच्या अंमलबजावणीचा असतो. फौजदारी बेअदबीकरिता असणारी शिक्षा लोकहिताकरिता दंडात्मक, न्यायालयाचा अधिकार प्रस्थापित करण्याकरिता आणि कर्तव्यच्युती थांबविण्याकरिता असते. कार्यवाही दिवाणी आहे की फौजदारी आहे, हे ठरविणे कठीण असते कारण दोन्हींमधील फरक अस्पष्ट आहे.
कनिष्ठ न्यायालयास स्वतःसमोर झालेल्या आपल्या बेअदबीसंबंधीची कार्यवाही स्वतः चालविण्याची भारतीय दंड संहितेप्रमाणे तरतूद केलेली आहे. असे प्रकरण एखाद्या पक्षकाराने निदर्शनास आणून दिल्यासही न्यायालय अशी कार्यवाही करू शकते. जर न्यायाधिकरणास न्यायिक कार्य देण्यात आले असेल, तर त्याचा समावेश न्यायालयात केला जाऊ शकतो व त्यालाही बेअदबीसंबंधी कार्यवाही करता येते.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १२९ प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयास व अनुच्छेद २१५ प्रमाणे उच्च न्यायालयास स्वतःच्या बेअदबीबद्दल शिक्षा करण्याची शक्ती आहे. ही अंगभूत शक्ती कोणताही कायदा करून काढली जाऊ शकत नाही, असे म्हटले जाते. स्वतःच्या बेअदबीबद्दल स्वतःच कार्यपद्धती ठरवून त्यांना संक्षिप्त चौकशी करता येते. मात्र विरुद्ध पक्षाला स्पष्टीकरणाची वाजवी संधी त्यांनी द्यावयास पाहिजे.
खोडवे, अच्युत