नुकसानभरपाई : दुसऱ्याच्या कृतीमुळे किंवा अकृतीमुळे शरीराला, संपत्तीला, लौकिकाला वा अधिकाराला झालेल्या हानीबद्दल अथवा इजेबद्दल नुकसानभरपाई दिली जाते.
अँग्लो-सॅक्सन कायद्याखाली खुनासकट बऱ्याच गुन्ह्यांचे परिमार्जन हत्याधन देऊन होत असे. राजसत्तेचा सामान्य नागरिकांच्या जीवनात होणारा हस्तक्षेप फार थोडा होता. बहुतेक गुन्हे हे व्यक्तीविरुद्ध असल्याचे गृहीत धरले गेल्याने, ती व्यक्ती अथवा तिचे नातेवाईक खाजगी रीत्या बदला घेत असत. हत्याधन हे ह्या खाजगी न्यायाचाच भाग होते. जसजसे राज्याचे अधिकार वाढले आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणे शासनाचे कर्तव्य समजण्यात येऊ लागले, तसतशी हत्याधनाची कल्पना मागे पडत गेली. आता तर फौजदारी कायद्यात नुकसानभरपाईची तरतूद जवळपास नाहीच, असे म्हणता येईल. दिवाणी कायद्यात मात्र नुकसानभरपाईचे तत्त्व अजून लागू केले जाते. जे गुन्हे राज्याविरुद्ध किंवा शासनाविरुद्ध असल्याचे समजण्यात येते, तेथे नुकसानभरपाई देऊन सुटका होत नाही मात्र जेथे गुन्हा व्यक्तीविरुद्ध केला गेला असे समजण्यात येते, तेथे मात्र नुकसानभरपाईचे तत्त्व वापरले जाते.
अँग्लो-सॅक्सन कायद्याचा अंमल चालू असता इंग्लंडमध्ये गुन्हेगाराला शिक्षा म्हणजे गटाला नुकसानभरपाई दिली जाई पुढे ते बंद झाले. भारतात काही अपवाद वगळल्यास फौजदारी कार्यवाहीत फिर्यादीला अगर आरोपीला नुकसानभरपाई दिली जात नाही. पण चोरीचा माल सद्‌भावाने व मूल्य देऊन खरेदी करणाऱ्याला आरोपीच्या अंगावर अटक करताना असलेल्या पैशातून नुकसानभरपाई देता येते. त्याचप्रमाणे आरोपीविरुद्ध करण्यात आलेला आरोप दंडाधिकाऱ्याच्या मते खोटा आणि वायफळ किंवा संत्रासजनक ठरल्यास फौजदारी व्यवहार संहितेच्या २५० कलमाखाली आरोपीला नुकसानभरपाई मिळू शकते. फौजदारी खटल्यातील यशस्वी आरोपीला दिवाणी न्यायालयात वाद दाखल करून नुकसानभरपाई मागता येते. त्यासाठी फिर्यादीने केलेला आरोप सयुक्तिक व संभाव्य कारण नसताना व दुष्टाव्याने केला होता, असे सिद्ध करावे लागते.
संविदाभंगाबद्दल नुकसानभरपाईची दादही मिळू शकते पण झालेली हानी संविदाभंगाचा प्रत्यक्ष परिणाम असली पाहिजे दूरचा असू नये. नुकसानभरपाई हानिपूर्तीच्या स्वरूपाची असून तिचा उद्देश भंगकर्त्याला शिक्षा करणे हा नसतो. हानी झाली नसेल, तर नाममात्र रक्कम देववितात. संविदाभंगाच्या बाबतीत भरपाईची रक्कम ठरविण्यासाठी दोन महत्त्वाची तत्त्वे पाळली जातात. एक असे की, भंगामुळे स्वाभाविकपणे व नित्यव्यवहाराला धरून झालेल्या हानीबद्दलच भरपाई द्यावी. विक्रीकराचा भंग झाल्यास जबाबदार व्यक्ती संविदाभाव व भंगकालीन भाव यांतील फरकच देण्यास उत्तरदायी असते. दुसरे तत्त्व असे की, संविदाभंगामुळे होणाऱ्या ज्या संभाव्य हानीचे ज्ञान अगर पूर्वकल्पना उभय पक्षांना होती, त्या हानीबद्दल भरपाई देण्यात यावी. पण भंगामुळे होणारी गैरसोय चुकवण्याचा किंवा हानी कमी करण्याचा प्रयत्न भंगामुळे नुकसान पावणाऱ्या पक्षाला करावाच लागतो. तसे न केल्यास भरपाईची रक्कम कमी करण्यात येते. भंगाबद्दलच्या नुकसान भरपाईची रक्कम करारनिविष्ट केली असल्यास आणि ती प्रमाणाबाहेर आहे असे वाटल्यास, न्यायालये ती शिक्षास्वरूपी मानून समन्याय दृष्टीने कमी करतात आणि योग्य नुकसानभरपाई देववितात. तारण म्हणून अनामत ठेवलेली रक्कम ही शिक्षास्वरूपी मानली जावी, असे न्यायालयाने १९७३ साली ठरविले आहे. त्यामुळे ती रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून देवविता येत नाही. भंगकर्त्याने संविदेचे अंशतः परिपालन केले असले, तरी त्याला त्याबद्दल काहीही मिळत नाही. पण अशा भंगामुळे दुसरा पक्ष संविदापरिपालनापासून मुक्त झाल्यास तो भंगाबद्दल भरपाई तरी मागू शकतो किंवा त्याने अंशतः परिपालन केले असल्यास त्याचे मूल्य मागू शकतो. त्यालाच आंशिक परिपालनमूल्य म्हणतात.
नोकरीत व नोकरीच्या ओघात झालेल्या अपघातामुळे श्रमिकाला शारीरिक इजा झाली, तर श्रमिक-भरपाई-अधिनियमाखाली मालक त्याबद्दल भरपाई देण्याला जबाबदार असतो. त्या इजेमुळे मृत्यू आल्यास भरपाईचे मान वेगळे, कायम स्वरूपाची संपूर्ण विकलांगता आल्यास वेगळे आणि कायम स्वरूपाची अंशतः विकलांगता आल्यास वेगळे असते. मृत्यू पावलेल्या श्रमिकावर अवलंबून असणाऱ्यांना भरपाई मिळते. संपूर्ण वा आंशिक विकलांगता तीन दिवसांपेक्षा अधिक काळ टिकणारी नसल्यास काहीही द्यावे लागत नाही. श्रमिक अंमली पदार्थाच्या अंमलाखाली असल्यामुळे, त्याने सुरक्षिततेसाठी केलेले नियम मोडल्यामुळे किंवा सुरक्षितता-साधनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अपघात घडला असेल आणि त्यामुळे होणारी इजा प्राणांतिक नसेल, तर त्याला भरपाई मिळत नाही. कर्मचाऱ्याला मिळालेली भरपाईची रक्कम दुसऱ्याला अभिहस्तांकित करता येणार नाही, जप्त करता येणार नाही व तिच्यावर बोजा करता येणार नाही, अशी तरतूद तो सुरक्षित रहावा म्हणून करण्यात आली आहे. औद्योगिक तंटा अधिनियमाच्या तरतुदीप्रमाणे अपरिहार्य कामबंदी झाल्यास, मालकाने देऊ केलेली योग्य पर्यायी नोकरी श्रमिकाने नाकारल्यास, नेहमीच्या कामाच्या वेळी रोज एकदा तरी तो कामाच्या जागी उपस्थित राहत नसल्यास किंवा त्याच आस्थापनेतील लोकांच्या संपामुळे किंवा उत्पादनमंदीमुळे अपरिहार्य कामबंदी झाली असल्यास, कर्मचाऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळत नाही. एक वर्ष अथवा अधिक काळ नोकरीत राहिलेल्या कर्मचाऱ्याला कपातीत काढण्यापूर्वी त्याला एक महिन्याच्या आवश्यक नोटीशीच्या मुदतीचे वेतन आणि नोकरीच्या प्रत्येक वर्षाला पंधरा दिवसांच्या पगाराइतकी भरपाई द्यावी लागते. हस्तांतरणामुळे उपक्रमाची मालकी वा व्यवस्था बदलल्यासदेखील, काही अपवाद सोडल्यास, वर लिहिल्याप्रमाणे भरपाई मिळते, त्याला हस्तांतरण भरपाई म्हणतात. कोणत्याही कारणांकरिता उपक्रमसमाप्ती झाल्यास कर्मचाऱ्याला वरील नियमाप्रमाणेच नुकसानभरपाई मिळते, तिला समाप्ती भरपाई म्हणतात. मालकांच्या शक्तीबाहेरील कारणांकरिता उपक्रमसमाप्ती झाल्यास मात्र तीन महिन्यांच्या वेतनापेक्षा अधिक भरपाई देता येत नाही.
भारतीय रेल्वे अधिनियम १८९०च्या सातव्या प्रकरणात रेल्वे प्रशासनाच्या वाहक म्हणून जबाबदारीबद्दल तरतुदी केल्या आहेत. घेऊन जाण्यासाठी रेल्वेप्रशासनाकडे सुपूर्त करण्यात आलेले पशू अगर माल, वाटेवर नाश किंवा ऱ्हास पावल्यास वा त्यांची पोचवणी करता न आल्यास, रेल्वेप्रशासनास जबाबदार धरण्यास येते. मात्र ईश्वरी प्रकोप, शत्रुकृत्य, वैध आदेशिकतेमुळे अटकाव इ. कारणांमुळे ते घडले असल्यास प्रशासनावर जबाबदारी येणार नाही. माल मालकाच्या जोखमीवर पतकरला असल्यास, नाशवंत असल्यास, सदोष अवस्थेत अगर सदोष रीतीने बांधला असल्यास किंवा धोकादायक असल्यास रेल्वेप्रशासन, हलगर्जीपणा किंवा गैरवर्तणूक सिद्ध झाल्याशिवाय, उत्तरदायी होणार नाही. त्याचप्रमाणे रेल्वे पावती हजर करणाऱ्याला माल दिल्यास तो चुकीच्या इसमाला दिला, या कारणाकरिता रेल्वे प्रशासनास जबाबदार धरता येणार नाही. त्याचप्रमाणे माल सुपूर्त करणाऱ्याने कपट किंवा मालाचे सारतः खोटे वर्णन केले इ. कारणांमुळे मालाची हानी झाल्याससुद्धा प्रशासन जबाबदार असणार नाही. कोणत्याही प्रकारचा दोष नसता झालेल्या अपघातातही प्रवासी मृत्यू पावला किंवा जखमी झाला किंवा त्याच्या डब्यात असलेले त्याचे सामान वा पशू नाश अथवा ऱ्हास पावले, तर त्याला २,००० रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई मागता येते. त्याकरिता केंद्रशासन मागणी-आयुक्ताची नेमणूक करते व तो भरपाई ठरवितो. त्याच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयात अपील करता येते. इतर प्रकारच्या नुकसानभरपाईकरिता दिवाणी न्यायालयात दावा लावता येतो.
अपकृत्याच्या बाबतीतही अपकृत्याचा व हानीचा किंवा इजेचा संबंध प्रत्यक्ष असावा लागतो, दूरचा नव्हे. संविदाभंगाच्या बाबतीत भंगकर्त्यांच्या उद्देशाला मुळीच महत्त्व नसते पण अपकृत्याबाबत नुकसानभरपाईची रक्कम ठरविताना ती बाब महत्त्वाची मानतात. या दोहोंतला महत्त्वाचा फरक आहे. संपत्तिविषयक अपकृत्याबाबतही भरपाई हानिपूर्तीच्या स्वरूपाची असते पण इतर बाबतींत वेगळी तत्त्वे अनुसरली जातात. दावा न लावण्याइतकी इजा अत्यल्प असेल, तर तुच्छतादर्शक दावा लावण्याचा हेतू केवळ अधिकारप्रस्थापनाच असेल, तर नाममात्र भरपाई देववितात. हानिपूर्ती हा उद्देश असल्यास पुरेशी आणि अपकृत्य गंभीर स्वरूपाचे व अपकृत्यकर्त्यास धडा शिकवावा असे वाटण्याजोगे असल्यास दहशती-भरपाई देववितात.
दुसऱ्याच्या कारवाईयोग्य दुष्कृती, सदोष कृती, हलगर्जीपणा किंवा कसूर यांमुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांची हानी झाल्यास त्यांनी प्राणांतिक अपघात अधिनियमाप्रमाणे नुकसानभरपाईचा दावा लावता येतो.
मोटारीमुळे झालेल्या अपघातात मृत्यू अगर शारीरिक इजा झाल्यास त्याबद्दल भरपाईची योजना करण्यासाठी मोटारवाहन अधिनियम १९३९ मध्ये करण्यात आला. त्यांत अनेक विशोधने (दुरुस्त्या) करण्यात आल्या आहेत. त्याखाली मोटार अपघात मागणी अधिकरण नेमण्यात येते. ते भरपाईची रक्कम कोणी व किती द्यावयाची आणि त्यातील किती अंश विमाकंपनीने सोसावयाचा हे ठरविते. त्याबाबतीत दिवाणी न्यायालयाला अधिकारिता नसते पण त्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाकडे अपील चालते.
व्यक्तीची खाजगी संपत्ती प्रसंगविशेष सक्तीने घेता आली, तरी त्याबद्दल योग्य मोबदला दिलाच पाहिजे, हे जगातील सर्व सुधारलेल्या राष्ट्रांनी मानलेले हितावह तत्त्व भारतीय संविधानाच्या ३१ व्या अनुच्छेदाने स्वीकारलेले आहे. भूमिसंपादन, अधिग्रहण, नगररचना अधिनियम व त्याचप्रमाणे इनाम खालसा करणारे व खासगी संपत्तीचे किंवा उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करणारे अधिनियम, हे याच तत्त्वाची उदाहरणे होत. २५ व्या घटना दुरुस्तीनुसार (१९७१) ३१ व्या अनुच्छेदात नुकसानभरपाई हा शब्द गाळून त्याऐवजी रक्कम (अमाऊंट) हा शब्द घातला आहे. भूमिसंपादन अधिनियमाखाली पहिल्या अधिसूचनासमयीच्या बाजारभावाइतके मूल्य द्यावे लागते. हक्कदाराच्या दुसऱ्या संपत्तीपासून विच्छेद व दुसऱ्या संपत्तीची हानी इ. कारणांकरिताही भरपाई द्यावी लागते. भूमिसंपादन सक्तीचे असल्यामुळे हितसंबंधींना सांत्वन म्हणून बाजारी किंमतीच्या १५ टक्के भरपाई द्यावी लागते पण भूसंपादनाची निकड, हितसंबंधींची भूमी सोडून येण्याबद्दल नाखुषी, संपादनानंतर व्हावयाच्या उपयोगामुळे होणारी संभाव्य वाढ इ. बाबी मूल्यनिर्धारणाला अप्रस्तुत असतात. भूमीचे मूल्य व त्याचे हितसंबंधी व्यक्तींमध्ये वाटप संपादन अधिकारी करतात. याबाबतच्या तक्रारी जिल्हा न्यायाधिशाकडे सोपवण्यात येतात. अधिग्रहण अधिनियमाखाली स्थावर संपत्तीवरील असलेले हक्क नष्ट होत नाहीत. फक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ वापरण्यासाठी ती संपत्ती काढून घेण्यात येते. राज्यशासनाने नेमलेला अधिकारी भरपाई ठरवितो. स्थावर-संपत्ती अधिग्रहणातून मुक्त झाल्यानंतर हक्कदाराला परत देण्यात येते. नगररचना अधिनियमाखाली संपादिलेल्या भूमीबद्दलही नुकसानभरपाई मिळते. नगररचनेची योजना अंगीकारण्याचा उद्देश घोषित केलेल्या दिवशी असलेली बाजारकिंमत बहुधा संपत्तीचे मूल्य मानले जाते. या योजनेमुळे ज्यांच्या भूमीला महत्त्व प्राप्त होईल, त्यांच्याकडून सुधार-आकार वसूल केला जातो.
संदर्भ : 1. Donaldson, H. Casuality Claim Practice, Homewood, 1964.
2. Rao, C. The Law of Compensation and Damages, Allahabad, 1953.
श्रीखंडे, ना. स.
“