डलहौसी, लॉर्ड जेम्स अँड्र्यू ब्राउन रॅमझी : (२२ एप्रिल १८१२–१९ डिसेंबर १८६०). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा १८४८–५६ च्या दरम्यानचा गव्हर्नर-जनरल व एक ब्रिटिश मुत्सद्दी. डलहौसी कॅसल (स्कॉटलंड) येथे सधन घराण्यात जन्म. त्याचे वडील जेम्स रॅमझी हे कॅनडात गव्हर्नर व हिंदुस्थानात काही दिवस सैन्यप्रमुख होते. डलहौसीने हॅरो, स्टॅफर्डशर व ऑक्सफर्ड येथे शिक्षण घेतले. १८३७ मध्ये तो प्रथम हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये निवडून आला आणि काही वर्षांतच त्याच्याकडे बोर्ड ऑफ ड्रेडचे उपाध्यक्षपद आले. कॉर्न लॉज (धान्यावरील जकात) रद्द व्हावेत, या रॉबर्ट पीलच्या धोरणास त्याने पाठींबा दिला. तो काही दिवस पीलच्या मंत्रिमंडळात होता, त्या वेळी १८४७ मध्ये त्याची हिंदुस्थानचा गव्हर्नर जनरल म्हणून नियुक्ती झाली. तत्पूर्वी बोर्ड ऑफ ड्रेडचा तो अध्यक्ष झाला (१८४५).
हिंदुस्थानात तो जेव्हा आला, तेव्हा त्याला राजकीय वातावरण शांत दिसले. त्याने ब्रिटिश साम्राज्य दृढतर करण्यासाठी प्रथमपासूनच विस्तारवादाचे धोरण अवलंबिले. त्या वेळी शीख सत्ता इंग्रजांना जुमानत नव्हती. पहिल्या इंग्रज-शीख युद्धातील तहाप्रमाणे दोन इंग्रज अधिकारी मुलतान येथे कारभार पाहण्यास गेले. तेव्हा मुलतानचा दिवाण मुळराज पंडित याने उठाव करून त्यांचा खून केला. हा उठाव मोडण्याकरिता डलहौसीने सैन्य पाठविले. दुसरे इंग्रज-शीख युद्ध सुरू झाले. इंग्रजांनी मुलतान हस्तगत करून पंजाब खालसा केले. या कामगिरीबद्दल त्यास मार्क्विस करण्यात आले. यानंतर ब्रिटिश साम्राज्यात ब्रह्मदेश सामील करण्याची संधी त्याला आली. ब्रिटिश व्यापारी जहाजांना ब्रह्मदेशने संरक्षण द्यावे, असे १८२६ च्या तहानुसार ठरले होते परंतु इंग्रज अधिकाऱ्यांना योग्य ते संरक्षण मिळाले नाही. त्यांनी कलकत्ता कौन्सिलकडे तक्रारी नोंदविल्या. चौकशी पुरी होण्यापूर्वीच डलहौसीने ब्रह्मदेशाबरोबर दुसरे ब्रह्मी युद्ध जाहीर केले. १८५३ मध्ये इंग्रजांनी दक्षिणेकडील पेगू प्रांत हस्तगत करून ब्रह्मदेशात ब्रिटीशांचा अंमल सुरू केला. या दोन महत्त्वाच्या प्रदेशांत ब्रिटिश राजवट सुरु झाल्यानंतर त्याने ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत प्रदेशांकडे लक्ष पुरविले. डलहौसीने आपल्या विस्तारवादी धोरणाचा पाठपुरावा करण्याकरिता ‘डॉक्ट्रिन ऑफ लॅप्स’ हे तत्व स्वीकारून एतद्देशीय संस्थानिकांच्या बाबतीत तीन नियम लागू केले : दत्तक वारस नामंजूर, गैरकारभार आणि ब्रिटिशांची वेळेवर कर्जफेड झाली नाही, तर संस्थान खालसा करणे. या तत्त्वांनुसार त्याने सातारा (१८४८),जैतपूर व संबळपूर (१८४९), भगत (१८५०), नागपूर (१८५४), झांशी (१८५४), करौली (१८५५), अयोध्या (१८५६) वगैरे संस्थाने खालसा केली. हैदराबाद संस्थानही त्याला खालसा करावयाचे होते, कारण बरीच मोठी रक्कम इंग्रजांस द्यावयाची होती पण हैदराबादच्या निजामाशी तह करून तैनाती फौजेच्या खर्चांकरिता त्याने वऱ्हाड प्रांत ताब्यात घेऊन त्याची व्यवस्था लावली. तसेच तंजावर व कर्नाटकातील नामधारी राजेशाही नष्ट केली. दुसरा बाजीराव मरण पावल्यावर त्याच्या नानासाहेब या दत्तक मुलास मिळणारे आठ लाख रुपयाचे निवृत्तिवेतन त्याने रद्द केले. याशिवाय अफगाणिस्तानपासून संभाव्य धोका होऊ नये म्हणून त्याने त्याच्याशी मैत्रीचा तह केला. अशा प्रकारे ब्रिटिशांचे एकसंध साम्राज्य स्थापण्याचा त्याचा हेतू काही अंशी यशस्वी झाला.
विस्तारवादी धोरणाबरोबरच त्याने देशांतर्गत अनेक मौलिक सुधारणा केल्या. रस्ते, पूल, इमारती बांधणीकरिता व त्यांची देखभाल करण्याकरिता त्याने सार्वजनिक बांधकाम खाते स्थापन केले आणि सु. ३,४०० किमी. लांबीचे पक्के रस्ते तयार केले. रेल्वेला चालना मिळावी, म्हणून त्याने खासगी कंपन्यांना परवानगी दिली ठाणे ते मुंबई रेल्वे मार्ग त्याच्या कारकीर्दीत पूर्ण झाला. राज्यकारभारात एकसूत्रीपणा आणण्याकरिता डाक, वाहतूक, तारायंत्र यांची सोय केली. जुन्या दोन पैशामध्ये हिंदुस्थानात कुठेही पोस्टकार्ड मिळेल, अशी व्यवस्था लावली. गंगेचा कालवा खणला. शैक्षणिक क्षेत्रातील अनागोंदी नष्ट करण्यासाठी त्याने वुड आयोग नेमून त्याची शिफारशीनुसार शिक्षण संचालकाचे पद निर्माण केले व प्राथमिक शिक्षणात काही आमूलाग्र बदल केले. या धोरणानुसार रूडकी येथे अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू झाले. मद्रास, मुंबई व कलकत्ता या विद्यापीठांची पार्श्वभूमी डलहौसीनेच तयार केली. व्यापारासाठी बंदरे खुली करून त्याने व्यापार वाढविला. बंगालसाठी लेफ्टनंट गव्हर्नर हे एक स्वतंत्र पद निर्माण केले (१८५४). यापूर्वी या प्रदेशाचा कारभार गव्हर्नर जनरललाच पाहावा लागत असे.
संदर्भ : 1. Kulkarni, V. B. British Statesmen in India, Bombay, 1961.
2. Lee-Warner, Sir W. Life of the Marquis of Dalhousie, 2 Vols., London, 1904.