ज्यूरी : फौजदारी किंवा दिवाणी वादात न्यायाधीशाच्या मार्गदर्शनाखाली तथ्यांची निश्चिती करण्याकरिता चिठ्ठीने किंवा दुसऱ्या कोणत्याही योग्य आणि निःपक्षपाती पद्धतीने निवडलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांचे मंडळ. ‘ज्यूरी’ हा शब्द ‘ज्यूरर’ या लॅटिन शब्दापासून आलेला आहे. ‘ज्यूरर’चा अर्थ शपथ घेणे असा आहे.
ज्यूरीचे स्वरूप व अधिकार या त्या ठिकाणच्या प्रचलित कायदा व प्रथा यांवर अवलंबून असते. ज्यूरीतील सभासदांविषयी उभयपक्षांच्या काही तक्रारी असल्यास त्या ऎकून घेतल्यानंतर ज्यूरीची निवड होते. ज्यूरीतील सभासदांना प्रथम शपथ देण्यात येते व नंतर चौकशीचा पुरावा त्यांच्यासमोर न्यायाधीशाच्या मार्गदर्शनाखाली मांडण्यात येतो. न्यायाधीश व ज्यूरी यांच्यात अधिकारीची वाटणी गुंतागुंतीची आहे. साधारणतः पुराव्यातील तथ्य किंवा घटना यासंबंधी ज्यूरीचे व कायद्यासंबंधी न्यायाधीशाचे मत निर्णायक मानण्यात येते. पोलीस, वकील, डॉक्टर यांना साधरणतः ज्यूरीत घेत नाहीत. ज्यूरीचे काम सक्तीचे समजण्यात येते. ज्यांना बोलावण्यात येते त्यांनी हे काम करणे–जर न्यायाधीशांनी सूट दिली नाही तर–बंधनकारक असते.
ज्यूरीला ‘स्वातंत्र्याऱ्याची सनद’ मानण्याइतपत काही लोक ज्यूरी पद्धतीची स्तुति करताना दिसतात. ज्यूरीमुळे प्रामाणिक चौकशीची हमी मिळते असे त्यांना वाटते त्यांच्या मते ज्यूरीतील सभासद आवश्यक सर्वसामान्य व्यवहार बुद्धीने व अनुभवाने स्वतःमधील कायद्याच्या शिक्षणाची उणीव भरून काढतात. इतकेच नव्हे, तर त्यांची कायदेविषयक अनभिज्ञता ही ज्यूरीचे पुरस्कर्ते एक चांगली बाब समजतात. कारण त्यायोगे प्रत्येक चौकशीकडे ठराविक साच्यातून पाहणे टाळले जाते. शब्दांच्या अर्थाचा कीस काढण्यापेक्षा ज्यूरी आशयावर भर देत असल्यामुळे समदृष्टीने पक्षकाराची न्याय्य बाजू लक्षात घेऊन योग्य तो निवाडा देणे त्यांना अधिक शक्य असते, असे ज्यूरीपद्धतीचे पुरस्कर्ते मानतात.
याउलट काही टीकाकार ज्यूरीपद्धती खर्चिक आणि अविश्वसनीय समजतात. न्याय लवकर मिळविण्याच्या दृष्टीने ती उपयुक्त नाही, असेही मानण्यात येते. शिक्षण, शिस्त, अनुभव व बुद्धिमत्ता यांमुळे न्यायाधीश हा अनभिज्ञ माणसापेक्षा कायदा आणि वस्तुस्थिती समजण्यास सर्व दृष्टीने अधिक योग्य असतो, असे ते मानतात. त्यांच्या मते ज्यूरर हे व्यावसायिक न्यायाधीशापेक्षा अधिक सहज भावनेच्या आहारी जाणे शक्य असल्यामुळे त्यांच्यावर चौकशीच्या प्रमुख बाबींपेक्षा वकिलांच्या भावनोत्कट भाषेचा त्याचप्रमाणे वर्तमानपत्रांतील प्रचाराचा प्रभाव अधिक पडणे शक्य असते आणि निःपक्षपाती न्यायदानाच्या दृष्टीने ही बाब निश्चितच हानिकारक होऊ शकते.
ज्यूरी ही एक ऐतिहासिक अँग्लो-सॅक्सन विधिसंस्था असली तरी ती मूळ कोणी निर्माण केली, हे सांगणे कठीण आहे. इंग्लिश लोकांनीच ही संस्था निर्माण केली असावी, असे काहींचे अनुमान आहे. काहींच्या मते नॉर्मन आक्रमकांनी १०६६ मध्ये ती आपल्याबरोबर ब्रिटनमध्ये आणली असावी. मूलतः ज्यूरर हे शेजारचे साक्षीदार असत व ते स्वतःच्या माहितीच्या आधारे निर्णय देत पण समाजाच्या विघटनामुळे व शहरांच्या वाढीमुळे ही परिस्थिती बदलली आणि ज्यूरी साक्षीदाराच्या भूमिकेऐवजी अंशतः न्यायदात्यांची भूमिका वठवू लागले. साक्षी पुराव्यांवरून प्रकरणाच्या तथ्यावर निर्णय देण्यास न्यायाधीशांना बोलावण्यात येऊ लागले. पंधराव्या शतकाच्या सुमारास दिव्य करवून घेऊन निकाल देण्याची जुनी पद्धती बंद पडून ज्यूरी चौकशी पद्धत सुरू झाली. ब्रिटिश साम्राज्याच्या विस्ताराबरोबर ही पद्धत आशिया, आफ्रिका आणि अमेरिका खंडांत आली. तसेच फ्रेंच राज्यक्रांतीमुळे लोकप्रिय सरकारचे प्रतीक म्हणून यूरोप खंडातील अनेक देशांत ती सुरू झाली.
या पद्धतीला एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापासून मात्र उतरती कळा लागली. १८५० साली प्रशियाने राष्ट्रदोह हा गुन्हा ज्यूरीच्या कक्षेतून काढून घेतला. १९१९ मध्ये हंगेरीने ज्यूरीपद्धत पूर्णपणे बंद केली. १९२३ साली राष्ट्रदोह व १९२४ साली लेखी बदनामी हे गुन्हे चेकोस्लोव्हाकियाने ज्यूरीच्या कक्षेतून काढून घेतले. याच साली जर्मनीने या पद्धतीचा त्याग केला. सोव्हिएट गटाने व फॅसिट राष्ट्रांच्या गटानेही ही पद्धती पूर्णपणे बंद केली. १९४० साली फ्रान्स ताब्यात घेतल्यानंतर जर्मनीने ही पद्धती तेथे बंद केली. जर्मनीच्या ताब्यातून मुक्त झाल्यानंतरही फ्रान्सने ह्या पद्धतीचे पुनरुज्जीवन केले नाही. १९४३ साली जपाननेही ही पद्धत बंद केली. इंग्रजांच्या प्रभावामुळे भारतात ही पद्धती काही काळ चालली पण ती फौजदारी प्रकरणापुरती आणि तीही साधारण मोठमोठ्या शहरांपुरती मर्यादित राहिली. स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षातच प्रथम इतर ठिकाणी व शेवटी ३ एप्रिल १९६१ पासून मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता या उरलेल्या शहरांतही भारताने या पद्धतीचा त्याग केला. इंग्लंडमध्येही या पद्धतीचा उपयोग थोड्याच प्रकरणांपुरता मर्यादित राहिला आहे. आता फक्त अमेरिका हेच या पद्धतीचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करणारे राष्ट्र राहिले आहे. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक शिक्षा असणाऱ्या फौजदारी प्रकरणांत ज्यूरी चौकशी हा १९६८ मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने संवैधानिक हक्क ठरविला आहे परंतु दिवाणी प्रकरणात मात्र हा संवैधानिक दर्जा स्पष्ट नाही.
खोडवे, अच्युत