कार्योत्तर विधि : कृतिकालीन विधीनुसार गुन्हा नसलेली कृती गुन्हा व दंडनीय ठरवणाऱ्या नंतरच्या संविधीला ठोकळमानाने कार्योत्तर विधी म्हणता येईल. निहित अधिकारांना बाध आणणारे नंतरचे म्हणजेच पूर्वलक्षी विधी अन्यारूय असल्याने ते अधिनियमित करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला नसावा, असे तत्त्ववेत्त्यांचे मत असले, तरी लोकहितदृष्टया ते अधिनियमित करावे लागतात. चालू विधीप्रमाणे उपलभ्य दिवाणी अधिकारांवर आक्रमण करणारे…. विधी (कराधान विधीसुध्दा) पूर्वलक्षी करण्याची विधिमंडळाची शक्ती सर्व मान्य आहे. त्याचप्रमाणे तत्कालीन विधीप्रमाणे गुन्ह्याचे कृत्य नंतरच्या विधिव्दारे अदंडनीय ठरवणेसुध्दा शक्तिबाह्य नव्हे. पण अदंडनीय कृती नंतरच्या संविधीने दंडनीय ठरवण्याची म्हणजेच कार्योत्तर विधी करण्याची शक्ती, ब्रिटिश संसद सोडल्यास, सर्वसाधारणपणे इतर देशांतील विधिमंडळांस नाही. अमेरिकन संविधानात कार्योत्तर विधी संमत करता येणार नाही,अशी तरतूद आहे. त्यामुळे विधिमंडळाला कोणत्याही प्रकारचा पूर्वलक्षी विधी करता येणार नाही, असा अनेकांचा समज झाला होता. पण सर्व कार्योत्तर विधी पूर्वलक्षी असले, तरी पूर्वलक्षी विधी कार्योत्तर विधी असतोच, असे नाही आणि अमेरिकेच्या संविधानाने कार्योत्तर विधीच प्रतिषिद्ध केले आहेत,असा निर्णय न्यायालयाकडून १७९८ मधील एका प्रकरणात देण्यात आला.
मूलभूत अधिकारांच्या संबंधात, याविषयी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २० (१) मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. ती फौजदारी गुन्ह्याबाबतचीच आहे. कृतिकालीन विधीप्रमाणे अदंडनीय असलेली कृती करणे आक्षेपार्ह असत नाही. अशी कृती नंतरच्या विधिव्दारे दंडनीय ठरवणे किंवा गुन्ह्याबाबत त्या वेळच्या विधीने सांगितलेल्या दंडाहून अधिक दंड करणारा संविधी मागाहून करणे अन्याय्य होय. तेव्हा अशा प्रकारचा कार्योत्तर विधी विधिमंडळाच्या शक्तीबाहेरचा आहे, अशी तरतूद करणे औचित्यास धरूनच असून त्यायोगे विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व व व्यक्तीचे स्वातंत्र्य यांतील समतोल साधतो.
संदर्भ : Seervai, H.M. Constitutional Law of India, Bombay, 1967.
श्रीखंडे, ना.स