कामगार वेतन पद्धती :वेतन पद्धतींचा विचार करण्यापूर्वी वेतन म्हणजे काय याचा विचार केला पाहिजे. वेतनाच्या स्वरूपाबद्दल वेगवेगळे सिद्धांत प्रचलित आहेत. त्यांपैकी दोन महत्त्वाच्या सिद्धांतांचा येथे उल्लेख केला, म्हणजे पुरेसे होईल. पहिला सिद्धांत रिकार्डोचा ‘वेतनाबद्दलचा पोलादी कायदा’ हा होय. या सिद्धांताप्रमाणे कामगारांनी कितीही प्रयत्न केले, तरी एका विशिष्ट मर्यादे पलीकडे कामगारांचे वेतन वाढणे संभवनीय नसते. विशिष्ट परिस्थितीत जगण्यासाठी व मुले वाढविण्यासाठी कामगाराला जितका खर्च येईल, त्याहून अधिक वेतन कामगाराला मिळणे आर्थिक दृष्ट्या शक्यच नाही. कारण जास्त वेतन मिळाले की कामगारांची संख्या वाढते आणि वाजवीपेक्षा जास्त संख्या वाढली की वेतनाचे दर ताबडतोब खाली येतात. म्हणून वेतन वाढले पाहिजे असा कामगारांनी आग्रह धरणे चुकीचे व निरर्थक आहे, असा या सिद्धांताचा निष्कर्ष आहे.
दुसरा सिद्धांत कार्ल मार्क्स याचा आहे. त्यानुसार कामगाराच्या श्रमशक्तीमुळे नवीन मूल्ये निर्माण होतात. यातून जीवननिर्वाहाला आवश्यक तेवढेच मूल्य वेतनाच्या रूपाने कामगाराला दिले जाते. बाकीचे अतिरिक्त मूल्य उत्पादनाच्या साधनांचा मालक जो भांडवलदार, तो गिळंकृत करतो. या सिद्धांताचे विस्तृत आणि शास्त्रीय विवेचन मार्क्सच्याकॅपिटल या जगप्रसिद्ध ग्रंथात आढळते. भांडवलशाही पद्धतीच्या चौकटीत कामगारांच्या वेतनात भरीव व कायम स्वरूपाची वाढ होणे शक्य नाही, असा मार्क्सचा निष्कर्ष आहे.
औद्योगिक दृष्ट्यापुढारलेल्या देशांत कामगारांना आज जे वेतन मिळते, त्यावरून रिकार्डो आणि मार्क्स या दोघांचेही सिद्धांत खरे ठरलेले दिसत नाहीत. उद्योगधंद्यांच्या भरभराटीबरोबर कामगारांच्या वेतनातही वाढ झालेली आहे आणि त्या वेतनाकडे पाहिले की, ते वेतन केवळ कसेबसे जगण्यापुरतेच आहे, असे म्हणणे कठीण आहे. जे देश औद्योगिक प्रगतीच्या मार्गावर आहेत, त्या देशांत वेतनाचे दर अद्याप फारसे वाढलेले दिसत नसले, तरी प्रगतीचे उद्दिष्ट गाठल्यानंतर वेतनामध्ये वाढ होईल, असे मानावयास प्रत्यवाय नाही.
वेतनामध्ये वाढ होते, ती कामगारांच्या संघशक्तीमुळे. वेतनवाढ, कामाचे तास कमी करणे इ. मागण्यांसाठी कामगार आपले संघ बनवितात आणि त्या मागण्या भांडवलदारांना पुष्कळ वेळा मान्य कराव्या लागतात. शिवाय आर्थिक प्रगतीबरोबर जनतेचे जीवनमान सुधारते व त्याचा कामगारांच्या जीवनमानावरही परिणाम होतो. या वाढत्या जीवनामानाला अनुरूप अशी वेतनातही वाढ व्हावी लागते. कामगारांच्या या मागणीला सुबुद्ध जनतेचा पाठिंबा मिळतो. कल्याणकारी राज्यात सरकारही तेच धोरण स्वीकारते आणि वाढत्या जीवनमानानुरूप वेतन कामगारांना मिळावे, म्हणून सतत प्रयत्न करते.लोकशाहीमध्ये सरकारला कामगारांच्या मागण्यांची दखल घ्यावी लागते. कारण मतदारांमध्ये कामगार मोठ्या संख्येने असल्याने त्यांच्या इच्छाअपेक्षांकडे दुर्लक्ष करणे कुणालाही परवडण्यासारखे नसते.
सर्वांना समान वेतन मिळावे, अशी एक कल्पना काही दिवस प्रचलित होती. काही समाजवादी तत्त्वचिंतकांनी तिचा हिरिरीने पुरस्कार केलेला होता, पण व्यवहारात ती अशक्य असल्याचे आढळून आले. प्रत्येकाला जरूरीप्रमाणे वेतन द्यावे व शक्यतेप्रमाणे प्रत्येकाने काम करावे ही कल्पनाही अव्यवहार्य आहे, असा साम्यवादी देशांनासुद्धा अनुभव आला. आज ‘काम तसा दाम’ ही कल्पनाच जगभर रूढ आहे. किमान वेतन हे प्रत्येकाला मिळालेच पाहिजे आणि वेतनश्रेणीतील महदंतर कमी करण्यासाठी कसोशीचे प्रयत्न झाले पाहिजेत, ही दोन पथ्ये मात्र आज सर्वत्र कटाक्षाने पाळली जातात.
‘काम तसा दाम’ हे तत्त्व मान्य केले की, कामाच्या मगदुराप्रमाणे, म्हणजे ते करण्यासाठी लागणार्‍याकौशल्याप्रमाणे व पूर्वतयारीप्रमाणे, तसेच कामाच्या सामाजिक महत्त्वाप्रमाणे, वेतनाचे दर कमीजास्त होणे हे क्रमप्राप्तच आहे. वास्तविक वेगवेगळ्या कामांची ही उतरंड जरूर ती माहिती गोळा करून व तिचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून निश्चित करायला हवी. पुढारलेल्या देशांत तशा तर्‍हेचे प्रयत्न चालू आहेत पण तेथेही ते अद्याप यशस्वी झालेले नाहीत. इतर देशांत तर जुने रिवाज व परंपराच फार प्रभावी आहेत. काही कामांना जुना रिवाज म्हणून इतर तत्सम कामांपेक्षा जास्त वेतन दिले जाते. बौद्धिक व शारीरिक कामांच्या बाबतीत हा फरक विशेष जाणवतो. बौद्धिक कामांना शारीरिक कामापेक्षा सर्रास जास्त वेतन दिले जाते. औद्योगिक विकासानंतर वेतनातील हे अंतर कमी होत जाते, असा अनुभव आहे.
कामगार वेतनाच्या मुख्यत्वेकरून दोन पद्धती आहेत. एक काळाप्रमाणे म्हणजे तास, दिवस, आठवडा अगर महिना याप्रमाणे वेतन देण्याच्या पद्धती आणि दुसरी कामाप्रमाणे म्हणजे, उत्पादनानुसार वेतन देण्याची पद्धत. काही ठिकाणी या दोन्ही पद्धतींची वेगवेगळ्या प्रमाणांत सरमिसळ केली जाते. अशी सरमिसळ हा वेतनपद्धतीचा तिसरा प्रकार मानता येईल.
कामगार व कामगार चळवळ यांना उत्पादनावरून वेतन ठरविण्याच्या पद्धतीपेक्षा काळावरून वेतन ठरविण्याची पद्धत सामान्यपणे अधिक बरी वाटते. पहिल्या पद्धतीमुळे कामगारांमध्ये दुही माजण्याची शक्यता असते. शिवाय केवळ पैशाच्या लोभामुळे काही कामगार शक्तीबाहेर काम करून आपले प्रकृतिस्वास्थ्य बिघडवून घेतील, अशीदेखील धास्ती असते. पुष्कळ कामे अशी असतात की, जेथे उत्पादन आणि काम यांचा मेळ घालता येत नाही. भांडवलदार व उद्योगधंद्यांचे चालक यांना मात्र उत्पादनावरून वेतन ठरविण्याची पद्धत जास्त योग्य वाटते. वेळेप्रमाणे वेतन मिळाले की, कामगार कामचुकारपणा करतो, अशी त्यांची नेहमीची तक्रार असते. म्हणून शक्य होईल तिथे उत्पादनानुसार वेतन देण्याची पद्धत ते रूढ करतात. कामगारांनी कामचुकारपणा करू नये म्हणून इतरही अनेक उपाय योजले जातात. त्यांमध्ये देखरेख, दंड वगैरे जुने उपाय तर आहेतच, पण त्यांच्या जोडीने औद्योगिक दृष्ट्यापुढारलेल्या देशांत ‘कन्व्हेअर बेल्ट’ चाही एक नवीन उपाय निघाला आहे. कन्व्हेअर बेल्ट अंमलात असेल तिथे पुढे आलेले काम कामगाराला करावेच लागते, नाहीतर कन्व्हेअर बेल्टची पुढची प्रगती थांबते. या पद्धतीने कामचुकारपणा बंद पडतो, पण कामगारावर कामाचा ताण फार पडतो, असा अनुभव आहे.
वेतनाचे अनेक भाग असतात. त्यांतील पहिला आणि महत्त्वाचा भाग म्हणजे मूळ वेतन. त्यानंतर वेगवेगळ्या स्वरूपाचे भत्ते येतात. त्यांमध्ये सर्वांत महत्त्वाचा म्हणजे महागाई भत्ता. महागाई ज्या प्रमाणात वाढेल त्या प्रमाणात कामगाराला वेतनात वाढ मिळावी, हे न्यायाचे आहे. ही वाढ भत्त्याच्या रूपाने दिली जाते. काही ठिकाणी भत्ता जीवनमानाच्या खर्चाशी बांधलेला असतो. ज्या प्रमाणात भत्त्याच्या रकमेत वाढ द्यावी लागते. इतर ठिकाणी कामगारांना वेळोवेळी मागणी करून, लढे लढवून ही वाढ मिळवावी लागते. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढावे आणि त्या प्रमाणात वेतन वाढू नये, हा कामगारावर मोठा अन्याय आहे. कारण त्याच्या दृष्टीने निव्वळ पैशापेक्षा मिळालेल्या पैशातून किती आणि काय वस्तू खरेदी करता येतात, हे अधिक महत्त्वाचे असते. याला ‘वास्तविक वेतन’ म्हणतात. हे वास्तविक वेतन वाढत रहावे, अशी कामगाराची इच्छा असते.
इतर भत्त्यांमध्ये महत्त्वाचा भत्ता असतो, तो उत्पादनामधील वाढीशी संबंधीत असलेला. कामगाराने अधिक मन लावून काम करावे, उत्पादन वाढवावे म्हणून हा भत्ता दिला जातो. याखेरीज काही ठिकाणी कामगारांना घरभाडे भत्ता, शहरी भत्ता वगैरे अनेक तर्‍हेचे भत्ते मिळतात. भत्त्यांमुळे कामगारांच्या वेतनात चांगली भर पडते.
लोकशाहीवादी देशांमध्ये कामगारांचे संघ व उद्योगधंद्यांचे चालक यांच्यात सामुदायिक वाटाघाट होऊन वेतनाचे दर ठरतात. हुकूमशाही राष्ट्रांमध्ये सरकारी हुकुमाप्रमाणे वेतनाचे दर ठरतात. भारतात निराळी पद्धत रूढ आहे. सुरुवातीला वेतन ठरविण्याचे काम केले ते औद्योगिक न्यायालयांनी आता बर्‍याच धंद्यांत ते काम वेतन मंडळाकडे सोपविण्यात आलेले आहे. कापड,ताग,सिमेंट,लोखंड व पोलाद,अभियांत्रिकी,बंदरे व गोद्या वगैरे धंद्यांत वेतन मंडळे नेमण्यात आली आहेत. सरकार वेतन मंडळ नेमते या मंडळांवर कामगार व भांडवलदार यांचे प्रतिनिधी असतात व जोडीला दोन-तीन निःपक्षपाती स्वतंत्र सदस्यांचीही नेमणूक होते. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनश्रेणी निश्चित करण्यासाठी भारतात वेतन आयोग नेमण्याची पद्धत आहे. आतापर्यंत तीन वेतन आयोगांनी केंद्र सरकारला आपले अहवाल सादर केले आहेत.
योग्य वेतन कसे निश्चित करावे, त्याचा विचार करण्यासाठी भारत सरकारने १९४८साली ‘योग्य वेतन समिती’ नेमली होती. तिचे निर्णय दोन वर्षांनंतर प्रसिद्ध झाले. वेतन मंडळांनी आपल्या शिफारशी त्या निर्णयानुसार कराव्या, असे त्यांच्यावर बंधन असते. समितीने वेतनाचे तीन प्रकार कल्पिले : (१) किमान वेतन, हे प्रत्येक कामगाराला मिळालेच पाहिजे (२) सर्वसाधारणपणे सुखाने जगता येईल इतके वेतन म्हणजेच जीवन वेतन व (३) या दोहोंमध्ये बसेल असे ‘योग्य वेतन’. दुसर्‍या तर्‍हेचे वेतन देता येईल, अशी देशातील उद्योगधंद्यांची आज परिस्थिती नाही. म्हणून योग्य वेतन तरी कामगाराला मिळावे, अशी समितीची शिफारस आहे. योग्य वेतन ठरविण्याच्या बाबतीत ज्या गोष्टी विचारात घ्यायला हव्यात, त्यांचाही समितीने उल्लेख केला आहे. त्या पुढीलप्रमाणे : (१) कामगारांची उत्पादनक्षमता (२) वेतनाचे प्रचलित दर (हे विचारात घेताना बेकारीमुळे अगर संघटनेच्या अभावामुळे रूढ झालेले दर विचारात घेऊ नयेत) (३) उद्योगधंद्यांची आर्थिक परिस्थिती (४) राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ व (५) धंद्याचे विशिष्ट महत्त्व.
देशामध्ये सध्या जो विचार प्रचलित आहे तो असा की, सर्वसाधारणपणे कामगाराला योग्य वेतन मिळावे आणि योग्य वेतनाची हलकेहलके जीवन वेतनात परिणती व्हावी तसेच बाजारभावात वाढ होईल त्या प्रमाणात कामगाराला महागाई भत्ता मिळावा. गुंतविलेल्या भांडवलावर योग्य मोबदला देऊन व घसारा, वाढ वगैरेंसाठी योग्य ती तरतूद करून जो काही नफा उरेल, त्यामध्येही कामगाराला, धंद्याचा एक घटक म्हणून काही‌तरी भाग मिळावा, हाही विचार सध्या पुढे येत आहे. वेतनाबद्दल ही दृष्टी स्वीकारली गेली, तर कामगारांचे जीवनमान तर वाढेलच, पण त्याचबरोबर उद्योगधंद्यांबद्दल त्यांच्या मनात आपुलकीची भावना निर्माण होऊन औद्योगिक विकासाच्या कार्यात ते उत्साहाने भाग घेतील, यात संशय नाही.
पहा : किमान वेतन.
कर्णिक, व. भ.
“