कामगारविषयक धोरण, भारतातील : देशातील कामगारवर्ग एका अर्थाने अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे एक प्रमुख साधन आहे, कारण कामगारांची उत्पादनशक्ती, कार्यक्षमता व त्यांचे सहकार्य ह्यांवर उत्पादन व पर्यायाने आर्थिक विकास अवलंबून असतो. साहजिकच, कामगारांच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या विविध प्रश्नांविषयी कामगारहित-संवर्धनाच्या दृष्टीने शासनाला आपला कार्यक्रम जाहीर करावा लागतो. अशा कार्यक्रमास कामगारविषयक धोरण म्हणता येईल. सर्वंकष अशा कामगारविषयक धोरणात रोजगारीविषयक धोरण, कामगारांचे वेतन, त्यांच्याकरिता सामाजिक सुरक्षेच्या योजना, कारखान्यातील कामासंबंधीची स्थिती, कामगार कल्याण योजना, कामगारांच्या व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, कामगारगृह योजना आणि कामगार व मालक यांच्यातील तंटे सोडविण्याकरिता यंत्रणा वगैरे प्रश्नांविषयीचा कार्यक्रम अंतर्भूत होतो. अर्थात अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या ध्येयाने प्रेरित झालेल्या शासनालाच अशा पुरोगामी व क्रियाशील कामगारविषयक धोरणाची जरूरी भासते. म्हणूनच सर्वांगीण आर्थिक विकासासाठी भारतात नियोजनात्मकअर्थव्यवस्थेचे धोरण अवलंबिल्यामुळे कामगारविषयक धोरणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
भारतातील कामगारविषयक धोरण स्वातंत्र्योत्तर काळातच जन्मास आले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शासनाचे कामगारविषयक धोरण निष्क्रियतेचे होते. ह्याचे कारण एकंदरीत शासनाचा अर्थव्यवस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टिकाेन तटस्थतेचा हाेता अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या निश्चित अशा कार्यक्रमाचा अभाव होता. इतकेच काय, पण सरकारची औद्योगिक नीती भारतीय उद्योगधंद्यांच्या वाढीला व पर्यायाने आर्थिक विकासाला पोषक नव्हती. इंग्रजी अमदानीत सुरुवातीस जे कायदे झाले, त्यांचा प्रमुख उद्देश कामगार कामासाठी मिळावेत आणि त्यांनी मध्येच काम सोडून जाऊ नये, हा होता. कामगार व मालक ह्यांच्यात कलह झाले असता त्या वातावरणात राज्यातील शांतता व सार्वजनिक सुरक्षितता राखणे ह्यापलीकडे स्वातंत्र्यपूर्व काळात कामगारविषयक धोरण गेले नाही. कामाच्या तासांच्या नियंत्रणाबद्दलचे कायदे प्रामुख्याने भारतीय मालाची स्पर्धाशक्ती कमी करण्याकरिता ब्रिटिश हितसंबंधितांनी आणलेल्या दबावामुळेच करण्यात आले. ह्या कायद्यांचे प्रमुख उद्देश कामगारांच्या कामाचे तास कमी करणे आणि कारखान्यांत काम करणार्‍या स्त्रिया व मुले ह्यांची सुरक्षितता जपणे, हे होते. १९१९ पासून कामगारविषयक प्रश्न प्रांतिक सरकारच्या अधिकारकक्षेत आले.
कामगारांच्या प्रश्नाविषयी व्यापक चौकशी करण्याकरिता १९३१ साली ब्रिटिश सरकारने कामगार आयोगाची नियुक्ती केली. कामगारविषयक प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करून ह्या आयोगाने कामगारांची स्थिती सुधारण्याकरिता विस्तृत शिफारशी केल्या. परंतु आर्थिक मंदी आणि अस्थिर राजकीय वातारवरण ह्यांमुळे ह्या शिफारशींची फारशी अंमलबजावणी झाली नाही. पुढील काळात काही प्रांतिक सरकारांनी विविध उद्योगांतील कामगारांचे वेतन, कामाची स्थिती वगैरे गोष्टींची चौकशी करण्याकरिता चौकशी-समित्या नेमल्या, परंतु माहिती आणि आकडेवारी गोळा करण्यापलीकडे त्यांच्या अहवालांतून फारशी निष्पत्ती झाली नाही. १९३७ मध्ये भारतातील बहुसंख्य प्रांतांत राष्ट्रीय सभेची मंत्रिमंडळे अधिकारारूढ झाली आणि त्यांनी कामगारविषयक धोरण कार्यवाहीत आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु युद्धाच्या प्रश्नावर ब्रिटिश सत्तेशी मतभेद झाल्यामुळे मंत्रिमंडळांना अधिकारग्रहणानंतर थोडक्या काळातच राजीनामे द्यावे लागले.
स्वातंत्र्योत्तर काळात औद्योगिक क्षेत्रात भारतात एकूण अशांततेचे वातावरण होते. कामगार व मालक ह्यांचे संबंध बिघडले होते भरमसाट भाववाढीमुळे कामगारांच्या वास्तविक वेतनात बरीच घट झाली होती. याउलट मालकवर्गांनी युद्धकाळात भरमसाट फायदा मिळविला होता. साहजिकच नफ्यात बोनसच्या रूपाने वाटा व वास्तविक वेतनाचे स्थिरीकरण, अशा मागण्या कामगार करीत होते. परंतु आर्थिक अस्थिरतेमुळे ह्यांपैकी कोणत्याच मागण्या मान्य करण्यास मालकवर्ग तयार नव्हता. साहजिकच मालक आणि कामगार ह्यांच्यातील कलह वाढून त्याचा औद्योगिक उत्पादनावर अनिष्ट परिणाम होत होता. हे तंग वातावरण कमी करण्याकरिता व औद्योगिक उत्पादनाला चालना देण्याकरिता शासनाला सक्रिय कामगार धोरण आखावे लागले. ह्या धोरणानुसार शासनाने औद्योगिक तह घडवून आणला. औद्योगिक कलह शांततेच्या मार्गाने सोडविण्याकरिता सक्तीच्या लवादाचे युद्धकाळातील धोरण शासनाने पुढे चालू ठेवले व त्यानुसार संप व टाळेबंदी ह्यांवर नियंत्रण घातले. संघटित उद्योगांच्या मानाने लघुउद्योग, ग्रामोद्योग व शेती ह्यांतील कामगारांची स्थिती दुःसह होती. त्यांच्या मजुरीचे दर अत्यंत कमी होते व मागण्या प्रभावी रीतीने मांडण्याकरिता आवश्यक असलेली संघटना त्यांच्यात नव्हती. अशा कामगारांनाही संरक्षण देण्याचे धोरण शासनाने जाहीर केले. अशा तर्‍हेने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कामगारांचे उपेक्षिलेले हक्क मान्य झाले.
वरील धोरण कार्यान्वित करण्याकरिता १९४८ साली किमान वेतनाचा कायदा करून असंघटित उद्योगांतील वेतन नियमबद्ध करण्याचा पहिला प्रयत्न करण्यात आला. त्याचप्रमाणे योग्य वेतनाबाबत सर्वमान्य अशी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याकरिता केंद्र शासनाने ‘योग्य वेतन समिती’ ची नियुक्ती केली. कामगारांना नफ्यात कोणत्या तत्त्वावर वाटा मिळावा, हे ठरविण्याकरिता ‘नफा सहभाजन समिती’ नेमण्यात आली. त्याचप्रमाणे औद्योगिक कलह सोडविण्याकरिता सक्तीच्या लवादाचे तत्त्व प्रस्थापित करण्यात आले. योग्य वेतनाखेरिज विविध प्रकारच्या धोक्यांपासून कामगारांचे रक्षण करण्याकरिता शासनाने विमा योजनाविषयक कायदा केला १९४८ साली आपल्या औद्योगिक धोरणाचा मसुदा जाहीर केला आणि त्यानुसार कामगार प्रतिनिधींना उद्योगविषयक निर्णय घेताना सहभागी करून घेण्याच्या धोरणाचा पुनरुच्चार केला.
कामगारांचे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व लक्षात घेऊन पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत कामगारविषयक धोरण आखले गेले. कामगारविषयक धोरणाची आखणी उद्योगधंद्यांच्या व कामगारवर्गाच्या विशिष्ट गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने आणि नियोजित अर्थव्यवस्थेच्या आवश्यकतेनुसार करण्याचे मुख्य तत्त्व अवलंबिण्यात आले. हे धोरण आखताना भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वे पुढे ठेविली गेली. पहिल्या योजनेच्या काळात कामगारांचे वेतन व कामगार-मालक संबंध ह्यांबाबत बरीचशी सुधारणा झाली. कामगार सुरक्षितता व कल्याण ह्यांबाबतही बर्‍याचशा योजना कार्यान्वित झाल्या. अनेक पातळ्यांवर संयुक्त विचार-विनिमयाचा उपाय यशस्वी झाला. शासनाच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार कामगारविषयक अनेक प्रश्नांवर औद्योगिक न्यायालयांना कामगारांनी अनुकूल असेच निर्णय दिले. राज्य सरकारांनी कामगार कल्याण केंद्रे सुरू केली व औद्योगिक घरबांधणीच्या कार्यक्रमाला चालना दिली.
दुसर्‍या योजनेत औद्योगिक शिस्त संहिता व आचार संहिता यांचा स्वीकार, व्यवस्थापनात कामगारांनी सहभागी होण्याची योजना, कामगार शिक्षण योजना व औद्योगिक उत्पादनवाढीच्या महत्त्वाची वाढत्या प्रमाणावर निर्माण झालेली जाणीव, या धोरणांचा अंतर्भाव होतो. त्याचप्रमाणे कामगारांना मिळणार्‍या वेतनांत वाढ करण्याच्या दृष्टीने काही उद्योगांकरिता त्रिपक्षीय वेतन मंडळे नेमण्यात आली व अशा उद्योगांतील कामगारांचा महागाई भत्ता निर्वाह निर्देशांकाशी जोडण्यात आला. परंतु चलनवाढ व तीमुळे होणार्‍या किंमतवाढीमुळे, वरील गोष्टी करूनही सर्वसाधारणपणे कामगारांच्या वास्तविक वेतनात फारसा फरक झाला नाही उलट कामगारांचे सरासरी वास्तविक वेतन खालीच गेले. औद्योगिकीकरणाच्या वाढत्या गतीमुळे तिसर्‍या योजनेच्या काळात कामगारविषयक धोरणाला फारच महत्त्व आले आणि त्याचबरोबर कामगारांची जबाबदारीही वाढली. तिसर्‍या योजनेच्या काळात कामगार कल्याण-योजनांचा विस्तार, उत्पादनक्षमतेतील वाढ, बेकारीला आळा घालण्याकरिता रोजगार कार्यालयांची वाढ, ह्या गोष्टींवर भर देण्यात आला. राष्ट्राचा आर्थिक विकास वेगाने व्हावा म्हणून आर्थिक भरभराटीची फळे केवळ कामगार व मालक यांनीच सर्वतोपरी उपभोगून चालणार नाही. समाजाच्या सर्वंकष प्रगतीची गरज लक्षात घेऊनच भरभराटीतील वाटा या उभय पक्षांना त्यांच्या कर्तृत्वाच्या प्रमाणात मिळावा, या तत्त्वावर तिसर्‍या योजनेत विशेष भर देण्यात आला.
या पंचवार्षिक योजनांच्या काळात आणखी काही उद्योगांकरिता वेतन मंडळे नेमण्यात आली. शासनाने बोनस मंडळ नेमून बोनससारख्या वादग्रस्त प्रश्नाकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे कायद्याने प्रस्थापित केली. कामगारांच्या प्रश्नांची सर्वंकष चौकशी करण्याकरिता राष्ट्रीय कामगार आयोग नेमला. संरक्षण व समृद्धी ह्या शासनाच्या धोरणाला युद्धकाळात (१९६५) कामगारवर्गाने प्रशंसनीय साथ दिली. सारांश, पहिल्या योजनेच्या काळात कामगारांच्या मूलभूत गरजा पुरविण्यावर विशेष भर देण्यात आला आणि भावी कार्यक्रमाची दिशा निश्चित करण्यात आली. दुसर्‍या योजनेच्या काळात त्या आदर्श कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न झाले आणि त्या प्रयत्नांस तिसर्‍या योजनेत अधिक वेगाने चालना मिळाली. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात मागील योजनेतील कामगारविषयक धोरणच पुढे चालू ठेवण्याचे ठरविण्यात आले. उत्पादनक्षमतेची वाढ, पुरस्कार वेतन आणि यथाकर्म वेतन ह्या पद्धती ह्यांवर चौथ्या योजनेच्या आराखड्यात विशेष भर देण्यात आला.
नियोजन काळातील कामगारविषयक धोरण प्रत्यक्षात कितपत यशस्वी झाले, हा प्रश्न विचारात घेण्यासारखा आहे. स्थूलमानाने असे दिसते, की औद्योगिक अशांततेत घट झाली आहे वेतनामध्ये भरमसाट वाढ होण्याचे टाळले गेले आहे बोनस आयोगाच्या शिफारशींमुळे कामगारांचा फायदा झाला आहे व वाढत्या किंमतींमुळे वास्तविक वेतनावर झालेल्या परिणामांना शांततेने तोंड देण्याची सहनशक्तीही कामगारवर्गाने दाखविली आहे. यावरून शासनाचे कामगारविषयक धोरण पुरोगामी आहे, असे म्हणण्यास काहीच हरकत नाही. असे असतानासुद्धा जी कधीकधी औद्योगिक अशांतता दिसते तिचे प्रमुख कारण म्हणजे, कामगारविषयक कायद्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नाही, हे होय. त्याचबरोबर वाढत्या किंमतींमुळे कामगारांच्या वास्तविक वेतनात वाढ न होता घटच होते रोजगारी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाही कामगार व मालक ह्यांच्यात कृति-समित्या व संयुक्त सल्लागार समित्या ह्यांच्याद्वारा अपेक्षित सहकार्याची भावना प्रस्थापित झाली नाही. निकोप कामगार संघटनांची अजून व्हावी तितकी वाढ झाली नाही कामगारांच्या गलिच्छ वस्त्यांचे निर्मूलन झाले नाही सामुदायिक वाटाघाटीचा व्हावा तितका प्रसार झाला नसून औद्योगिक न्यायालयाकडे धाव घेण्याची प्रवृत्ती कमी झाली नाही. खाजगी क्षेत्रात कामगारविषयक धोरणात दिसणार्‍या वरील उणिवा कमीजास्त प्रमाणात सरकारी क्षेत्रातील उद्योगांविषयीही आढळून येतात. राष्ट्रीय कामगार आयोगाने या उणिवा नाहीशा करण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक संबंध आयोगांची स्थापना करावी, अशी शिफारस केली आहे.
पहा : कामगार कल्याण कामगार कायदे कामगारविषयक प्रशासन, भारतातील कामगार वेतन पद्धती.
संदर्भ : 1. Datar, B. N. Labour Economics, New Delhi, 1968.
2. Giri, V. V. Labour Problems in Indian Industry, Bombay, 1962.
3. Government of India, Planning Commission, Five Year Plans I, II, III, IV, New Delhi,
1952, 1956, 1961, 1970.
4. Meyers, Charles, Industrial Relations in India, Bombay, 1960.
5. Saxena, R. C. Labour Problems and Social Welfare, Meerut, 1968.
रायरीकर, बा. रं.
“