कामगार बदल : ठराविक काळात एखाद्या उत्पादनसंस्थेतील कामगार समूहात होणार्‍या पालटाचे प्रमाण. स्वखुशी, आजार वा वृद्धावस्था या कारणांमुळे किंवा नोकरीवरून कमी केल्यामुळे काही कामगारांना जावे लागते व त्या जागी नव्या कामगारांना कामावर घेतले जाते. एखाद्या उद्योगसंस्थेतील अशा तर्‍हेचा विशिष्ट काळात होणारा कामगार पालट म्हणजेच काही कामगारांची वियुक्ती आणि त्याऐवजी नव्यांची नियुक्ती ह्यास कामगार बदल, असे म्हणता येईल. जादा कामगार कामावर घेतले, किंवा रजेवर गेलेल्या कामगारांऐवजी तात्पुरते कामगार कामावर घेतले, तर त्या प्रकारास कामगार बदल म्हणता येत नाही. याउलट कामगार बदलात काही कामगार विद्यमान रोजगारी कायमची सोडून जातात व त्यांच्याऐवजी घेतलेल्या कामगारांची नेमणूक बहुश: कायम स्वरूपाचीच असते.
विशिष्ट काळातील एकूण सरासरी रोजगाराशी त्या काळात काम सोडून जाणार्‍या कामगारांच्या शेकडा प्रमाणास त्या उद्योगसंस्थेतील कामगारांचा ‘वियुक्ति-दर’, तर याउलट एकूण सरासरी रोजगाराशी कामावर घेतलेल्या नवीन कामगारांच्या शेकडा प्रमाणास ‘नियुक्ति-दर’ असे म्हणतात. नियुक्ति-दरात व वियुक्ति-दरात सामान्यपणे फरक आढळत नाही. म्हणून कामगार बदलाचे प्रमाण नियुक्ति-दर वा वियुक्ति-दर यांच्या साहाय्याने काढता येते. परंतु सर्वसाधारणपणे वियुक्ति-दर लक्षात घेऊनच कामगार बदलाचे प्रमाण काढतात. त्यासाठी पुढील सूत्राचा उपयोग करतात. कामगार बदलाचा दर = शेकडा वियुक्ति-दर. समजा, कामावर असलेल्या एकूण १,००० सरासरी कामगारांपैकी जर त्या काळात ह्या ना त्या कारणाने ५० कामगारांनी काम सोडले, तर कामगार बदलाचा दर = वियुक्ति-दर = ५०/१००० x १००/१ = ५. ह्याचाच अर्थ त्या काळात कामावर असलेल्या प्रत्येक शंभर कामगारांपैकी पाच कामगारांनी काम सोडले असून त्याऐवजी पाच नवीन कामगारांना रोजगारीत घ्यावे लागेल. वरील सूत्र ‘कामगार बदल’ मोजण्यास उपयोगी पडत असले, तरी प्रत्यक्षात विश्वसनीय आकड्यांच्या अनुपलब्धतेमुळे कामगार बदल मोजणे कठीण असते.
कामगार बदल हा अनेक कारणांमुळे होतो. त्यांतील आजार, सेवानिवृ‌त्ती, वृद्धावस्था, कामाचे हंगामी स्वरूप, राजीनामा आणि बडतर्फी ही प्रमुख कारणे होत. पहिल्या चार कारणांमुळे कामगार बदलात काहीच वावगे नाही, परंतु राजीनामा व बडतर्फी यांमुळे होणारा कामगार बदल कामगारांतील असंतोषाचे व अस्थैर्याचे लक्षण मानले जाते. मिळणार्‍या वेतनाविषयी असमाधान किंवा मालकवर्गाची सहानुभूतीशून्य वागणूक ह्यामुळे कामगार नोकरी सोडून जातात. त्याचप्रमाणे गैरवर्तणूक, कामचुकारपणा, अवज्ञा, सामाजिक सुरक्षा योजनेखालील फायदे कामगारांना देण्याबाबतची कारखानदारांची नाखुषी यांसारख्या कारणांमुळेही कामगार बदल होतो.
वरचेवर कामगारांत बदल होऊन नवीन कामगार कामावर घ्यावे लागले, तर उत्पादन, उत्पादन-क्षमता व पर्यायाने उत्पादन खर्च ह्यांवर अनिष्ट परिणाम होतो. अशा नव्या कामगारांना कामाची माहिती व शिक्षण देण्याकरिता उद्योगसंस्थांना खर्च येतो व त्यामुळे त्यांचा कामगार खर्च वाढतो. कामगार बदलामुळे रोजगारीत अस्थिरता येऊन विश्वासू व इमानी कामगारवर्ग निर्माण होत नाही व अशी सातत्याने बदलणार्‍या कामगारवर्गामुळे कामगार संघटनेची त्या उद्योगसंस्थेत चिरस्थायी व भरीव वाढ होत नाही. योग्य वेतन, कामगार कल्याणयोजना, कामाच्या तासांचे नियमन, पगारी सुट्ट्या, तक्रारी निवारण करण्याची व्यवस्था वगैरे गोष्टींमुळे कामगार बदल कमी होणे शक्य आहे व त्याकरिता कारखानदारांनी कामगारविषयक पुरोगामी धोरण आखून रोजगारीत अखंडता व शाश्वती निर्माण करण्याची जरूरी आहे.
भारतातील उद्योगधंद्यांत कामगार बदलाचे प्रमाण बरेच आहे, असे म्हटले जाते. अर्थात भारतात त्यासंबंधी फारशी आकडेवारी उपलब्ध नाही. ‘रॉयल कमिशन ऑन लेबर’ (१९२६), ‘कामगार चौकशी समिती’ (१९४६) व प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञा प्रा. राधाकमल मुकर्जी ह्यांनी ह्या प्रश्नाविषयी काही आकडेवारी गोळा केली आहे. काही उद्योगधंद्यांतील कामगार बदलाची आकडेवारी गोळा करून ती लेबर स्टॅटिस्टिक्स व इंडियन लेबर इयर बुक ह्या पत्रिकांत दिली जाते. राज्य सरकारेही अशा तऱ्हेची माहिती प्रसिद्ध करतात.
रॉयल कमिशनच्या निष्कर्षानुसार सर्वसाधारणपणे कामगार बदलाचा दर भारतात दरमहा ५% म्हणजे वर्षास ६०% होता, तर कामगार चौकशी समितीच्या अहवालानुसार कापडगिरण्यांत कामगार बदलाचा दर मासिक ०⋅६% होता, तर मुंबईतील अभियांत्रिकी उद्योगांतील कामगार बदलाचा दर मासिक ३⋅१% होता. १९६०-६१ मध्ये महाराष्ट्रातील कापडगिरण्यांत नियुक्ति-दर दरमहा १⋅४८ ते २% व वियुक्ति-दर १⋅२२ ते १⋅२६% असा होता. काचउद्योगातही कामगार बदलाचा दर उच्च असल्याचे आढळते.
कामगार बदलाचा दर कमी करण्यास शासनाने सामाजिक सुरक्षा योजना, किमान वेतनाचा कायदा, वेतन मंडळे वगैरे अनेक अंगे असलेले धोरण आखले आहे. त्याचबरोबर शासनाने स्थायी आदेश, तक्रारनिवारण व्यवस्था, वगैरेंद्वारा कामगार-मालक संबंधाला दिशा देण्याचा प्रयत्न केला असून कामगारांच्या हक्कांची पायमल्ली झाल्यास त्यांना न्याय देण्याकरिता कायदेशीर यंत्रणाही उभी केली आहे.
भारतातील कामगारवर्ग औद्योगिक क्षेत्रात आता हळूहळू स्थिर होत आहे आणि शासनाने केलेले कायदे, कामगार संघटनांची वाढ व त्यामुळे पुरोगामी आणि उदार धोरण आखण्याकरिता कारखानदारांवर येणारा दबाव, यांमुळे भारतीय उद्योगधंद्यांतील कामाची परिस्थिती सुधारत असून त्यायोगे कामगार बदलाचे प्रमाण कमी होत चालले आहे.
संदर्भ : 1. Bhagoliwal, T. N. Economics of Labour and Social Welfare, Agra, 1966.
2. Saxena, R. C. Labour Problems and Social Welfare, Meerut, 1968.
रायरीकर, बा. रं.